'सरकारलाई प्राज्ञिक सामर्थ बुझाउँन जरुरी छ'- गंगाप्रसाद उप्रेती

नेपाली साहित्यका विविध विधाका एक दर्जन पुस्तकहरु प्रकाशन गरिसकेका गंगाप्रसाद उप्रेती अहिले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा कुलपति छन् । २०१६ सालमा नेपाली साहित्यमा कविता विधाबाट प्रवेश गरेर यात्रा संस्मरण, निबन्ध र समालोचना विधामा आफूलाई समर्पित गनुभएका उप्रेती नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्तर सुधार्न निरन्तर लागिरहेका छन् । सरकार, कर्मचारी र लेखक÷साहित्यकारहरुको त्रिपक्षियहरुका माझ आफूलाई दिएको जिम्मेवारी वहन गर्न तल्लिन छन् । लेखक साहित्यकारहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राज्ञिक क्षमताको प्रदर्शन गर्न दत्तचित्त रुपमा लागेका छन् । प्रस्तुत छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीसँगको कुराकानी ।

नेपाली साहित्यमा काम गर्नको लागि कुलपति हुँदा सजिलो कि नहुँदा ?
मेरो चाहिँ क्षेत्र शिक्षा हो । पहिला राजनीतिज्ञ पनि हुँ । ३१÷३२ सालमा सक्रिय राजनीति गरियो जेल पनि परियो । त्यसपछि शिक्षण पेसामा लामो समय काम गरें, तर साहित्यबाट बिमुख हुन भने सकिएन । अहिले मलाई यो सरकारले दिएको जिम्मेवारी हो । यसलाई मैले अवसरको रुपमा पनि लिएको छु । बाहिर बसेर हेर्दा यो संस्था पुरातन हिसावले चलेको भान सबैलाई पर्दथ्यो, मलाई पनि प¥यो । मैले एकेडेमीको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ भनेर ४६ सालमा लेख पनि लेखें र म जस्तै थुप्रै साथीहरुले लेखेका छन् । यो एउटा प्राज्ञिक संस्था हो । त्यसकारण यो संस्थामा कुलपति प्राज्ञिक क्षेत्रका लेखक कविहरु नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आसय थियो । ढिलो भए पनि त्यो पूरा भएको छ । बाहिर बस्दा एकेडेमीको सामथ्र्यको बारेमा धेरै कल्पना गरिन्छ, तर यहाँ बसेर कार्य गर्दा यसको आफ्नै विधि छ, बजेटको सिमितता छ । तिनै सिमितताको वावजुद पनि व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकियो भने सबै कार्यहरुमा सार्थकता होला जस्तो लाग्छ मलाई । व्यक्तिगत संस्था भन्दा निकै फरक भएकोले यसको परिधि भित्र रहेर काम गर्दा केही कठिनाई त आउँछ नै । कठिनार्ईका वावजुद पनि हामीले यस्तो अवसरको पूर्ण रुपमा सदुपयोग गरेर अगाडि वढिरहेका छौं ।

के तपाईको कार्यकालमा चुस्त व्यवस्थापनको आभाष मिल्ला त ?
यसलाई हामीले भरपुर कोशिश गरिरहेका छौ । विभिन्न विभागहरु खडा गरेर जिम्मेवारी वाडेका छौ । देशका विभिन्न स्थानहरुमा स्थानीय साहित्यिक संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर हाम्रा कार्यक्रमको बारेमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । सबै सर्जकहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा कार्यक्रमका बारेमा चासो राखेर हामीलाई सधै मार्गनिर्देशन गरि दिनुहोला । यो सबै सर्जकहरुको साझा प्राज्ञिक संस्था भएकोले यसबाट हामीले धेरै कार्यहरु गर्न सकिन्छ । त्यसैले सबैको सहयोगको आवस्यकता छ । पत्रकार मित्रहरुलाई हामीले गरेका कार्यहरुलाई लेखाजोखा गरेर प्रस्तुत गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।

के राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा प्राज्ञ परिषद गठन हुने हो त ?
लेखकहरु धेरै हुनुहुन्छ । सबैको आकांक्षा हुन्छ प्राज्ञ बन्ने, तर यहाँको विधिविधान छ, जम्मा ११ जनाको कमिटि हुन्छ, । भाषिक, जातिय, लैङ्गिक समावेशिका आधारमा चयन हुने भएकोले त्यस्तो देखिएको हो । तै पनि राजनीतिमा आप्नो प्रभाव जमाउन सक्ने, विचार प्रभावित भएका प्राज्ञिक व्यत्तित्वहरुलाई नै छनोट गर्ने हो । यही आधारमा आउने भएकोले राजनीतिक जस्तो देखिएको हो ।

त्यसो भए राजनीतिबाट टाढा रहेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु त कमिटीमा कहिल्यै नपर्ने रहेछन् नि होइन त ?
त्यसो होइन हरेक व्यक्तिको राजनीतिमा आ–आफ्नै झुकाव हुन्छ नै । फरक यति मात्र हो कोही सक्रिय हुन्छन्, कोही निस्क्रिय । उहाँहरुको पनि अलग्गै भूमिका रहन्छ यहाँ हामीले अहिले गरेका कार्यहरुको तपाईहरुले छिट्टै नै आभाष पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँहरुको कार्य मुल्याङ्कनको आधारमा राज्यले निर्णय गर्ने नै छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसको वातावरण तपाईले बनाउनु हुन्छ त ?
म लगायत हाम्रो टिमले अहिले यसबारेमा धेरै अनुसंधान गरिरहेका छौं ।

नेपाली साहित्यमा समालोचकको खास भूमिका कस्तो हुन्छ ?
लेखकलाई समय र परिस्थितिसँग परिचित गराउन सक्ने सामर्थ समालोचकमा हुनुपर्दछ । ऊ समालोचक भएपछि त्यस क्षेत्रको विज्ञ हुनु पनि जरुरी छ । वर्तमान परिवेशमा समालोचकभन्दा पनि पाठक सजग रहेको अवस्था छ । यो खुशिको कुरा हो, पठन संस्कृति वढेको छ । लेखकहरुको लागि यो भन्दा खुशि के हुन सक्ला र ? स्तरीय लेखनलाई हामीले सधैँ स्थान दिनु पर्दछ, र दिइरहेका पनि छौं । तुलनात्मक रुपमा वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा समालोचकको भूमिकामा अवश्य पनि कमि महशुस भएको अवस्था भने छ । र, पठनसंस्कृति वढेको कारणले गर्दा समालोचकको जिम्मेवारी बढेको छ ।

बैसाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले सर्जकहरुमा कस्तो प्रभाव परेको पाउनु भयो यहाँले ?
धेरै साथीहरुले भन्नु भयो, सबै भन्दा ठूलो साम्यवादी त भूकम्प रहेछ । आखिर मान्छेले चाहँदा नचाहँदै पनि धनि र गरिव सबैले एउटै पालमूनि सुत्नु प¥यो । आखिर त मानिससँग के नै रहेछ र ? एक किसिमले भन्ने हो भने मानिस त कमजोर पनि रहेछ, मान्छेको हरेक दम्भ र स्वार्थलाई भूकम्पले साम्य बनाएको छ , सिर्जनशिल व्यक्तित्वलाई पनि र नेपाली राजनीतिक क्षेत्रका नेतृत्व वर्गमा पनि ।

एकेडेमीले खाली पुराना ढर्राका लेखक र पुस्तकरुलाईमात्र प्रोत्साहन गर्छ, नयाँलाई अवसर दिदैन भन्ने आरोप सुनिन्छ नि तपाई के भन्नु हुन्छ ?
के छ भने एकेडेमीले प्रकाशन ग¥यो गरेन भनेर त्यो कसैले हेर्दैन, अनि बाहिर बसेर मेरो कृति प्रकाशन गरेन भनेर भन्छन् । फेसबुक तिर प्रकाशन भएका चिजहरु हामी प्रकाशन गर्दैनौं । तर नयाँ लेखकहरुको कृति प्रकाशन गर्दा हामीले त्यसको स्तर हेर्छौ, र त्यो हामीले पहिले लेखाएर नयाँ पुस्तालाई पनि समावेश गराउँछौं । त्यो तपाईले हाम्रा प्रकाशनका कृतिहरु हेर्दा थाह हुन्छ । र, सिकारु पुस्ताहरुको पनि हामीसँग थुप्रै प्रकाशनहरु रहेका छन्, र उनीहरुलाई पनि हामीले अवसर दिएका छौं । नयाँ पुस्ता भनेका भोलिका यहाँका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु हुन् ।

एकेडेमीका नयाँ कार्यक्रमहरु केही छन्, त्यस्तो लेखकहरुले प्रत्यक्ष प्रतिफल पाउन सक्ने खालको ?
एकेडेमी भनेको ज्ञानको भण्डार हो । प्राज्ञिकहरुको जमघट गर्ने थलो हो । यसको बाबजुद पनि यहाँको पुस्तकालय राम्रो छैन । पुस्तकहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अघिल्लो कार्यकालमा नै पुस्तकालय स्थापनाको लागि सरकारसँग माग गरेका थियौ, फलस्वरुप अब केही समय पछि नै तयार हुँदैं छ । सरकारले हामीलाई जहिले पनि केही गर्दैनौ भनेर आरोप लगाइरहन्छ । साहित्यलाई सधैँ अनुत्पादन रुपमा हेर्ने गर्दछ । हामी कमाउने व्यपारी त होइनौ नि ? यो संस्थाले आर्थिक प्रतिफल भन्दा पनि प्राज्ञिक प्रतिफल कस्तो भयो भनेर हेर्नु पर्छ । यसको लागि त बजेट चाहिन्छ ।

हैन यसको लागि चाहिँ तपाईको कार्यकालमा ठोस योजना के छ त ?
प्राज्ञिक गतिविधि गर्नको लागि पनि बजेट त चाहिन्छ नै । यसको लागि अहिले हामीले एउटा योजना बनाएका छौं । यहाँ रहेका जमिनको सदुपयोग कसरी गर्ने, प्रकाशन भएका पुस्तकहरु पाठक समक्ष कसरी पु¥याउँने आदी कुराहरु हाम्रो आगामी आर्थिक वर्ष देखि लागु हुँदै छन् । के गर्दा प्राज्ञिक अस्तित्व र प्रज्ञिक पहिचान नगुमाइकन के कसरी यसबाट आय आर्जन गरेर प्राज्ञिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ । सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई लगानी गर्न निकै कन्जुस्याई गर्छ । र सरकारलाई प्रज्ञिक सामर्थ बुझाउँन जरुरी छ । यसको प्रयत्न हामी गरिरहेका छौं ।  

एकेडेमीद्धारा प्रकाशित पुस्तकहरु स्टोरमा कुहिन्छन् तर पाठक समक्ष पुग्दैनन् भन्छन् नि के यो साँचो हो त ?
यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्छ । यो सरकारी संस्था भएकोले यसको आफ्नै प्रकृया हुन्छ । त्यसकारण हाम्रा प्रकाशनहरु पाठक समक्ष पुग्न सकेका थिएनन्, यद्यपी हाल हामीले साझा प्रकाशनका प्रमुख डोलेन्द्र शर्मासँग सम्झौता गरेका छौं । हाम्रा प्रकाशनहरु साझामार्फत पाठकले प्राप्त  गर्न सक्नेछन् ।

साझा प्रकाशन त झन धरासायी अवस्थामा रहेको बुझिन्छ त ? अनि कसरी वितरण सहज होला र खै ?
हैन साझा प्रकाशन पनि लेखक साहित्यकारहरुकै संस्था भएकोले र केही व्यवस्थापन कमजोरीका कारण त्यस्तो भएको होला । अब डोलेन्द्र शर्माजीले निकै मेहनतका साथ अगाडि लैजाने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । अब त्यस्तो नहोला ।

नेपाली साहित्यलाई अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा लैजाने केही योजना छैन ?
धेरै छन् । साहित्य एकेडेमी भारतसँग सहकार्य गरेका छौं र चिनका साहित्यिक संघ–सस्थासंग सहकार्य गरेका छौ । यस अन्र्तगत अनुवादका कार्यहरु पनि अगाडि वढिरहेका छन् । विभिन्न कारणले विदेशमा बसेर सिर्जना गरेका सामग्रीलाई हामीले गैरआवासिय नेपाली संघको सहकार्यमा रहेर काम गरिरहेका छौं । नेपाली साहित्यमा विदेशमा बसेर लेखनकार्य गरिरहेका डायस्पोरा साहित्यको बारेमा अध्ययन अनुसंन्धान गर्नको लागि डायस्पोरा डेक्सको स्थापना गरेका छौं । यसले आफ्नै पौरखले नेपाली भाषा साहित्यमा काम गरिरहेका नेपालीहरुको बारेमा उनीहरुको योगदानको बारेमा अभिलेख राख्ने क्रमको शुरुवात भएको छ ।

तपाईले सहकार्य त भन्नु भयो तर एउटा दैनिक पत्रिकामा लेख थियो गत वर्ष भारतको दिल्लीमा अन्र्तराष्ट्रिय पुस्तक प्रर्दशनीमा भारत सरकारले निशुल्क दिएको स्टलमा पनि नेपालको कुनै सहभागिता भएको रहेनछ किन होला त ?
सहभागिता नभएको होइन थोरै भएको मात्र हो । यहाँनेर एउटा टेक्निकल समस्या रहेछ जस्तो भारतका जे सामान पनि हामीले ल्याउन सक्ने तर हामीले लैजाने सामानहरुलाई भन्सारले रोकी दिने । त्यो के भने नेपाल सरकारले वाणिज्य सन्धीमा के–के सामान लैजाने भन्ने उल्लेख पुस्तक नपर्ने रहेछ, र नेपालमा भारतीय अखवारहरु आउने तर नेपाली अखवारहरु भारत जान नपाउने रहेछ । अहिले छलफल भएर त्यो दफामा सुधार भएको छ भन्ने सुनेको छु ।

अन्तमा नेपालपाटी डट कम मार्फत के भन्न चाहनु हुन्छ ?
पहिले त धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हाम्रा कार्यहरुलाई पाठकसामू राख्ने मौका दिनु भएकोमा । दोश्रो हामीले गरेका हरेक कार्यहरुलाई चासो लिएर । यहाँबाट गरिने हरेका कार्यक्रममा उपस्थिति भएर हामीलाई सहयोग सल्लाह दिनुहोला । आज म छु भोलि कोही होला । मान्छे जीवनमा एकपटक अवसर पाउँछ । यस्तो अवसरलाई हामी चुक्न दिदैनौ । म लगायत मरो टिमले यसको प्रत्याभूति लेखक÷साहित्यकारलाई दिनेछ । हामी जोस र जागरका साथ अघि वढेका छौं ।
प्रस्तुति : छविरमण सिलवाल

http://nepalpati.com बाट सा

आस्थाका आरोप, न्यौपानेलाई अवशान गराउनै आएका त होइनन् ?- बासु मिश्र

• बासु मिश्र

लेखनाथ जी ले आस्था जी माथि घरेलु हिंसा गरेको भन्दै आस्था जीको सौर्य पत्रिका (एमाले निकट) का प्रतिनिधिसंगको कुराकानीमा आधारित लेख भाइरल जस्तै भै धेरै जनाको पोष्टमा देखापर्‍यो । यसै सन्दर्भमा मलाइपनि केहि लेखौं कि जस्तो लाग्यो । सबैभन्दा पहिले लेखनाथ जीले ३ वटा बिबाह गरेको भन्ने पत्रपत्रिकामा व्यापक तवरले जसरि आयो त्यसले लेखनाथ जीले घरमा श्रीमती हुँदा हुँदैपनि अर्की बिबाह गरेका हुन कि भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने दुष्चेष्टा भएको बुझिन्छ ।

संसारलाइ थाहा छ, उनकी प्रथम श्रीमतीलाइ तकालिन शाही सेनाले मारेको थियो । त्यसपछि मात्र उनको जिबनमा आस्था भन्ने केटि आएकी हुन । उनलेपनि छोडेपछि मात्रै लेखनाथ जीले तेश्रीसंग लगन गाँठो बाँधेका हुन ।

दोश्रो, उनले बिबाहको प्रस्ताव राखे अनि मैले केहि नसोची र घरमा समेत नसोधी स्वीकार गरें भन्ने आस्था जीको स्वीकारोक्तिले के प्रष्ट पार्छ भने बिबाहको जरुरत लेखनाथजीलाइ भन्दा आस्थाजीलाइ बढी रहेको देखिन्छ । के कारण थियो त्यस्तो, जसले आफु भन्दा धेरै बर्षले जेठो लेखनाथजीसंग भबिष्यको बारेमा कुनै कुरा नसोची र घरमा आमालाइ समेत नसोधी उनि बिबाह गर्न राजि भईन ? उनले बिबाह अघि लेखनाथजीले कुनै अभद्र ब्याबहार गरेको पनि त जनाएकी छैनन् । त्यसैले के अनुमान लगाउन अप्ठेरो देखिन्न भने बिबाहको तहसम्म पुग्नमा लेखनाथजीको भन्दा आस्थाजीकै बढी पहल रहेकोपनि हुन सक्छ ।

तेश्रो, घरेलु हिंसा खेपेको भन्ने सवालमा लेखनाथ जीलेके त्यस्तो दुर्ब्यबहार गरे भनेर उनले सौर्य प्रतिनिधिलाइ स्पष्ट पारेकी छैनन् । मात्रै घरेलु हिंसाको जिकिर गरिएको छ । मलाइ के कुरा राम्ररी थाहा छ भने लेखनाथजीको काठमाडौँमा घर छैन । उनि डेरामा बस्ने गर्छन । त्यसैले, घर तर्फका अन्य नन्द, अमज्यु, सासु, ससुरा, देवर, जेठाज्यु, देवरानी र जेठानीको ब्याबहारप्रति आस्थाजीको कुनै गुनासो रहने सम्भावना रहदैन ।

रह्यो लेखनाथ जी कै ब्याबहार । त्योपनि उनले स्पष्ट नपारेपछि त्यो एउटा आरोपमात्रै हुनसक्ने प्रबल सम्भाबना छ । “एउटै सिरानी गरेर सुतेपछि खुट्टा त लागिहाल्छ” भन्ने उखानलाइ सम्झदा पति पत्नीको बीच ४ बर्षको दौरानमा कहिल्यै ठाक ठुक नपर्ने भन्ने हुदैन । त्यसको प्रमुख कारण अभावग्रस्त जिन्दगिपनि हुन सक्छ । आस्थाजीलाइ लागेको थियो होला, नयाँ राजनैतिक माहोलमा लेखनाथजीको भूमिका त्यस्तो ठाउँमा हुनेछ जहाँ उनको सबै क्षेत्रमा हालीमुहाली चल्नेछ । त्यहाँबाट पछाडी फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछैन । तर राजनैतिक दाउपेच र लेखनाथजीकै आफ्नो स्वभाबले त्यो सम्भब भएन ।

चौथो, पर महिलासंग हिडेको भन्ने आरोपको सन्दर्भमा लेखनाथजी एउटा जिम्मेवार पार्टी कार्यकर्ता भएको कारण उनलाई पार्टीको काममा यता उता हिडिरहनु पर्ने बाध्यता अबस्यै थियो । पार्टीको काममा पुरुषहरुसंग मात्रै संगत हुने कुरा आउदैन । त्यसमाथि माओबादि पार्टीमा लगभग आधाआधिकै हाराहारीमा महिला सहभागिता थियो । त्यसैले उनको संगत र ब्यबहार दुवै पुरुष तथा महिलासंग नहुने कुरै भएन । आस्थाजीलाइ शंकै लागेको भए लेखनाथजीको गोप्य तवरले पिछा गर्दै रंगे हातपनि त समात्न सक्थिन होला नि ।

आस्थाजीले कुराकानीको क्रममा अरु पार्टी कार्यकर्ताले आफुलाइ भनेको बताएकी छिन । त्यसैको आधारमा मात्र लेखनाथजीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउदा त्यसलाई बिश्वास गरिहाल्न सक्ने ठाउँ भेटिदैन । लेखनाथजीको अन्य महिलासंग सम्बन्धनै भएको भए को को संग थियो त्यसको छनक त उनलाई थियो होला नि । त्योसम्म उनले कुनै संकेत गरेकी छैनन् । दुश्मनी, भैरभाब, इर्श्या, डाह त धेर थोर सबैमा हुन्छ नै । लेखनाथजीको व्यक्तित्व र उनको राजनैतिक क्षमताको इर्श्या गर्नेको चपेटामा त्यो दम्पति परे जस्तो देखिन्छ ।

पाचौ, उनिमाथि पार्टीले कुनै कारबाही नगरेको आस्थाजीको गुनासो देखिन्छ । औपचारिक रुपमा कुनै कारबाही नभएको भएतापनि एकीकृत माओबादि कालदेखिनै लेखनाथजीलाइ कुनामा धकेलिएको कुरा कसैको नजरबाट छिपेको छैन । उनिभन्दा धेरै कम क्षमतावान र छोटो इतिहास भएकाहरुसमेत त्यो पार्टीको स्थायी समितिमा विराजमान भएको बखतमा उनि भने एउटा फ्याक्सनको मात्र प्रमुख भएर चित्त बुझाउनेमा परेका थिए ।

पहिलो संबिधान सभामा उनिभन्दा धेरै कनिष्ठ र आला काँचा सभासद भए । तर कुन्नि कसको तेर्सो नजरले हो उनलाई बनाइएन । पार्टी फुटेपछिपनि बैध्य माओबादिको महाधिबेशनमा उनलाई केन्द्रिय सदस्य बनाइएन । पछि नेतृत्वले आफूखुशी केन्द्रिय समिति विस्तार गर्दा बल्लतल्ल बैकल्पिक के . स . सम्म बनाइए उनि । पूर्ण के.स. भने पछिल्लो चरणमा सबै झारपातहरुलाइ समेट्दा उनलाई पनि नबनाई नहुने बाध्यताले मात्रै भएका हुन भन्ने मेरो ठम्याई छ । के यो अवस्थाबाट गुज्रनु उनको राजनतिक उचाइ र क्षमता को परिधि भित्र पर्छ र ?

छैटौं, यतिका समयपछि आस्थाजीले कुन नियतले यो कुरा उठाइन ? उनीहरु दुवैजना एउटै पार्टीमा हुँदा भने चुपचाप लागेर बस्ने अहिले आस्थाजी बैध्य माओबादीबाट छुट्टिएर बनेको विप्लब माओबादीमा गएपछि भने संगिन आरोप लगाउदा यस भित्रपनि राजनैतिक प्रतिशोधको भावना लुकेको छैन भनेर कसरि मान्ने ? विप्लबले पार्टी फोर्दा कता कता लेखनाथ जीपनि त्यतै लाग्ने अनुमान पत्रपत्रिकामा नआएका होइनन । जब लेखनाथजी बैध्य माओबादीमै अडेर बसे अनि उनि जत्तिको उर्जावान व्यक्तिलाइ भुत्ते पार्न र अन्तत अबसाननै गराउन गरिएको षडयन्त्रको अंश पनि त हुन सक्छ यो ।

सातौँ, यहि बेला जब एमालेका केहि नेताहरु एक पछि अर्को गर्दै यौन सम्बन्धि मामिलामा बदनाम हुँदै गैरहेको बखत आस्थाजीले यस्तो संचार साधन जसको एमालेमामात्रै भक्ति र आसक्ति छ, लाइनै लेखनाथजीमाथि आक्रमण गर्ने माध्यम किन बनाइन ?

http://www.nepalplus.com बाट साभार 

एमाओवादी र फिनिक्स चरो- निर्मल भट्टराई

संविधान निर्माणको लामो बहस पश्चात चार मुख्य राजनीतिक शक्तिबीच भएको सोह्र बुँदे ऐतिहासिक सहमतिले एमाओवादी पार्टीको जीवनमा नयाँ मोड सिर्जना गरिदिएको छ । कुनै बेला संसदीय राजनीतिलाई दुत्कारेर माओले चीनमा धेरै वर्ष अघि भिन्न परिस्थितिमा अङ्गीकार गरेको सत्ता कब्जाको दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो हिँडेको माओवादी शक्ति पुनः बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको निर्माणको लागि तयार हुनुलाई ऐतिहासिक घटना नै मान्नु पर्दछ । एमाओवादी विरोधी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु उसलाई ‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो’ मा पुर्याउन सफल भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरिरहेका छन् भने एमाओवादी नेतृत्व आफैं पनि आफ्ना पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध, १२ बुँदे सहमति पश्चात् भएको जनआन्दोलन र प्रथम संविधानसभामा उसले प्राप्त गरेको सफलताको गीत गाउन व्यस्त रहेको देखिन्छ । कुनै बेला संसदवादी र गैह्र संसदवादी कित्ता जस्तो देखिने नेपालको राजनीतिलाई यस सहमतिले अन्तर घुलन गरिदिएको छ । 

एमाओवादी पार्टीको उदय जुन चमत्कारिक हिसाबले भएको थियो, त्यसको गिरावट पनि आश्चर्य जनक ढङ्गले भइरहेको छ । पार्टीको पटक पटकको विभाजन, व्यक्तिहरुको पलायन र एजेन्डाविहीन मोडमा उभिरहनु पर्ने परिस्थितिले माओवादीको प्रभावलाई दिनानुदिन खियाउँदै लगिरहेको प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण विचार र सङ्गठनमा खोज्नु पर्ने हुन्छ । उसले भन्ने गरेको माक्र्सवाद –लेनिनवाद – माओवादको भारी मात्र बोकेर संसदीय चुनावमा जाँदा  आगामी दिनमा कुनै उपलब्धि हात लाग्ने दखिन्न । माक्र्सवादका सार्वभौमिक सच्चाइहरु सर्वस्वीकृत भए पनि आफ्नो समयका राजनीतिक नेता लेनिन र माओका भाषणहरु सुनाएर जनताको मन जित्न सक्ने अवस्था अब विद्यमान छैन ।  नेपालको धरातलीय यथार्थको आधारमा विचारहरु सश्लेषित हुनु आवश्यक छ । धुलोबाट किताब झिकेर सोही किताबको आधारमा विचार निर्माण गर्ने अवस्था अब रहेन । एक्काइसौं शताब्दीको पूर्वाद्धमा भएको विज्ञान र प्रविधिको भीमकाय विकासले उनीहरुको राजनीतिक प्रभावलाई इतिहासको एउटा कुनामा थन्क्याइदिएको छ । संसदीय राजनीतिमा हरेक पार्टी र नेताले जनअदालतमा आवधिक रुपमा टेस्टेड हुनुपर्ने भएकोले आफ्नो बारेमा आफैंले गरेको बखानभन्दा जनताले गरेको फैसला महत्वपूर्ण हुने भएकोले एमाओवादीलाई पनि अब सर्वसाधारण जनताको आवधिक अनुमोदन आवश्यक भएको छ ।

दस वर्से जनयुद्ध संचालन अवधिभर तत्कालीन माओवादी पार्टी पूरापूर सैनिक पार्टीको रुपमा रह्यो । केही राजनीतिक वैचारिक कामहरु भए पनि हतियार सुम्सुम्याउँदै गरिएका त्यस्ता छलफलहरुलाई हतियारले छायामा पारिदियो ।

जनवादका केही छिटपुट अभ्यास गरिए पनि सो अवधिभर पार्टी पूरै केन्द्रीयताको वास्तविक अभ्यासमा बित्यो । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नीति, सिद्धान्त र कार्यनीतिमा कुनै संशोधन गरिएन । त्यही सैनिक पार्टीलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न मात्र गरियो । बरु, सैनिक पार्टी संरचनाका अभ्यासको पट्यार लाग्दो प्रवचन मात्र सुनाइयो । प्रथम संविधान सभामा प्राप्त गरेको सिटले यति धेरै हौस्यायो कि जनतातिर फर्कने कार्यशैली सबै नेता कार्यकर्ताले अवलम्बन गर्नै बिर्से । युद्धकालीन अवस्थामा हतियारको प्रभावले उठेको अकूत चन्दा र शान्ति प्रक्रिया पश्चात् इच्छापूर्वक दिइएको चन्दाले अधिकांश नेता कार्यकर्ताको रहन सहन, बानी व्यहोरा र इमान्दारीमा समेत कायापलट ल्याइदियो । दस वर्षसम्म हतियारलाई अन्तिम सत्यको रुपमा बुझेको पार्टीमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शक्तिको स्रोत केवल पैसा मात्र हो भन्ने गलत अवधारणा सर्वत्र फैलियो । आफ्नो गुट मजबुत बनाउन समेत नेताहरुले रकमको इस्तेमाल गर्ने गलत परिपाटीको समेत सुरुवात भयो । पार्टीले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छ भन्दै आश्वस्त पारिएका लडाकूहरुलाई घर त फर्काइयो तर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बन्नुको सट्टा नेताहरुले बेलाबखत दिने रकमको आसे कार्यकर्ताको रुपमा व्यवहार गर्न थालियो । पार्टीका कुनै साङ्गठनिक गतिविधि वा अभियान संचालन गर्नुपूर्व ‘परिचालन खर्च’माग्ने र दिने परिपाटीलाई संस्थागत गरियो । कार्यकर्तामा नेतासँग अथाहा पैसा हुन्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुन पुग्यो । सोचे जति पैसा दिन नसक्ने नेता कार्यकर्ताको नजरमा ‘नेता’रहेन । एमाओवादी भित्र देखिएको व्यापक असन्तुष्टि विचार र सङ्गठनमा भन्दा पैसामा केन्द्रित देखिन्छ । एमाओवादीमा आर्थिक विषय सम्बन्धित तहका नेताको तजबीजको विषय बन्दै आएको छ, जसलाई पारदर्शी र संस्थागत नगरी पार्टी नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता र जनताको विश्वास जाग्ने संभावना छैन ।

दुई दुई पटक निर्वाचनमा भाग लिएको पार्टीभित्र निर्वाचनको वास्तविक अधिकार नेता कार्यकर्तालाई दिन नसक्दा कार्यकर्ता अनुमोदित नेता बन्नुको सट्टा कुनै अमूक नेताको विश्वास पात्र बन्ने होडबाजी अद्यावधि चलिरहेको छ । आम कार्यकर्ताबीच जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि उसले कुनै जिम्मेवारी पाउन उपल्लो नेता अगाडि निरीह भेडाको  पाठोसरह उभिनु पर्ने बाध्यता कायम छ । 

जनताको महान बलिदान पश्चात्  प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेता कार्यकर्ता र जनताको आम हैसियत बराबरी हुन्छ भन्ने धारणा प्रवल भइरहेको अवस्थामा आम कार्यकर्ताले तिरस्कार गरेको कुनै व्यक्ति पनि नेता रिझाएमा कुनै तहको नेता बनिरहने हालसम्मको साङ्गठनिक व्यवस्थापन नै एमाओवादीको सबभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिन्छ । बर्षौदेखिका अन्तरविरोधहरु व्यवस्थापन नगर्ने, विगतको निषेधकारी कार्यशैलीको अवलम्बन गरेर फरक मत राख्ने नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य समेत सखाप पार्ने कार्यले त झन् पार्टीको अस्तित्व सङ्कटग्रस्त बनाउँदै लगेको छ ।

आन्तरिक जनवादको सही अभ्यास नगर्ने हो भने यस्ता असन्तुष्टिहरु सदैव रहिरहने र एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै जाने अवस्थामा पार्टी नै जनताबाट निषेध हुन बेर लाग्दैन । त्यसकारण आधारभूत तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म आवधिक निर्वाचन मार्फत नेतृत्वको निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । घाम जस्तै छर्लङ्ग छ, कार्यकर्ताबाट अनुमोदित नभएको नेतृत्व जनअनुमोदित हुन सक्दैन । त्यस्तो नेतृत्वले संसदीय चुनावमा किमार्थ सफलता हासिल गर्न सक्दैन । 

हिजो कुनै कमाण्डरको जस्तोसुकै आदेश घोडा दौडेजस्तो दौडन्थ्यो तर आज जनता र कार्यकर्ताको ईच्छा विपरीत गरिएका त्यस्ता फर्मानहरु एक पाइला पनि अघि हिड्न सक्दैनन् । जनता सार्वभौम भएको देशमा पार्टी कार्यकर्ता पनि स्वतः सार्वभौम हुन्छन् । सो हुन नसकेमा पार्टी नै सङ्कटमा पर्दछ । एमाओवादीमा भएको यही हो । हाल पार्टीभित्रको मुख्य अन्तरविरोध सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता कार्यकर्ता र नागरिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता कार्यकर्ताबीचको अन्तरविरोध हो । अघिल्लो पङ्क्तिको नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुरामको हातमा छ भने पछिल्लो पङ्क्तिको नेतृत्व नारायणकाजी र रामचन्द्र झाको हातमा ।

इजिप्टमा चलेको कहावत अनुसार फिनिक्स नामको चरो पाँच सय वर्षसम्म जीवित रहन्छ र त्यो आफैं खरानी हुन्छ । पुनः त्यही खरानीबाट अर्को त्यस्तै चरोको जन्म हुन्छ । एमाओवादी पार्टीको परम्परागत, वैचारिक र साङ्गठनिक जीवन करिब समाप्त भएको छ । त्यसबाट फेरि त्यो पार्टीले फिनिक्स चरो झैं पुनर्जीवन प्राप्त गर्ला वा इतिहास मात्र बनेर रहला आगामी दिनहरुले देखाउने नै छ ।

http://nonstopkhabar.com बाट साभार 

नयाँ संविधान, नास्तिकहरुको पहिचान र धर्मनिरपेक्षताको काण्ड- रोहित दहाल

केही वर्ष अघि जनगणना भइरहेको बेला एक जना गणक मकहाँ आईपुगे । उनले तथ्याङ्क लिने क्रममा मेरो धर्म सोधे । मैले म कुनै धर्म मान्दिन, नास्तिक हुँ भनें । ती गणकले नास्तिक त भन्नै पाईंदैन भन्न थाले । कि हिन्दू, कि मुस्लिम, कि ईसाइ जे भए पनि एउटा भन्नै पर्छ भने । मैले पनि जिद्दी कसेर नास्तिक लेख्न आग्रह गरें । तर, भएन । उनले त आखिर मलाई हिन्दु बनाएर तथ्याङ्क लगेछन् ।

विगतका संविधानहरुमा राज्य नै हिन्दु भनेर लेखिएकोले विभिन्न कार्यालयको काममा कुनै धर्म मान्दिन भनेर लेख्नै नपाइने र बाध्य भएर हिन्दु लेख्नै पर्ने थियो । तर, अब परिस्थिति बदलिएको छ । अन्तरिम संविधान अनुसार देश धर्म निरपेक्ष भएको छ । तर, यतिले ढुक्क हुने अवस्था छैन । धर्म निरपेक्ष बनाउने नेताहरु नै अहिले गलत गरिएछ भन्दैछन् र त्यसका ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता भएको राज्य बनाउने कुरा गर्दैछन् । नयाँ संविधानको मस्यौदामा त धर्म निरपेक्षता पारित भयो तर धर्म निरपेक्षता विरोधीहरुले कुनै न कुनै छलछाम नगर्लान भन्न सकिन्न । धर्म निरपेक्षता भएको राज्यमा धर्म मान्न पनि पाइन्छ र नमान्न पनि पाइन्छ तर धार्मिक स्वतन्त्रता भएको राज्यमा प्रत्येक मानिस सिद्धान्ततः कुनै न कुनै धर्ममा गाँसिएकै हुनुपर्ने हुन्छ । भौतिकवादीहरु वा नास्तिकहरुका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता भएको राज्य कुनै पनि हालतमा अनुकूल हुने छैन । तसर्थ राज्य धर्म निरपेक्ष नै हुनुपर्छ । कम्युनिस्टहरुले गरेको यो प्रयत्न सह्रानीय छ ।

नास्तिक भनेको कुनै पनि धर्म नस्वीकार्ने विचार हो । यसलाई भौतिकवादी दर्शन पनि भनिन्छ । पूर्वीय इतिहासमा सम्भवतः ऋषि चारबाक नै पहिलो भौतिकवादी अर्थात नास्तिक दर्शनका प्रदर्शक हुन् । चारबाक अलि अराजकवादी नास्तिक थिए । त्यसपछि गौतम बुद्धले धेरै हद्सम्म भौतिकवादी दर्शनलाई नैतिक धरातलमा राखेर विशिष्टता प्रदान गरे । तर, उनको विचारलाई पनि धर्मभिरुहरुले आफ्नो सम्पत्ति बनाए अनि कसैले मुर्ति पुजा गरे त कसैले बिष्णुको अवतार बनाए । यस्तो गर्नुमा पनि तत्कालीन राज्यको राजनैतिक स्वार्थ नै प्रधान थियो । ओशोले आफूलाई चारबाक र बुद्धको बीचको विचार बोकेको बताए । यी सबै दर्शन कुनै न कुनै रुपमा भौतिकवादी हो । डा. स्वामी विकासानन्दले पनि भौतिकवादी अर्थात नास्तिक विचार राखेको पाइन्छ । 

पश्चिमको दर्शन हेर्ने हो भने भौतिकवादी दर्शनको विकास राम्ररी नै भएको पाइन्छ । माक्र्सले डार्विनको विकासवादबाट भौतिकवादी प्रारम्भिक शिक्षा लिएका थिए । लुडबिग फायरबाखले भौतिकवादी दर्शनलाई प्रचारमा ल्याएका थिए । पछि कार्ल माक्र्सले तिनै फायरबाखको भौतिकवादलाई हेगेलको द्वन्दवादसँग फ्युजन गराएर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विकास गराए । 

यसरी हेर्दा विश्वमा धेरै पहिलेदेखि आध्यात्मवाद र भौतिकवादका बीचमा द्वन्द्व भएको पाइन्छ । आजको विश्वमा पनि दर्शनको क्षेत्रमा विभिन्न नाम र समूहका धर्महरुले आध्यात्मवादको प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने माक्र्सवादले अर्थात द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले भौतिकवादी दर्शनको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यी दुई बाहेकका कुनै नयाँ दर्शन न थियो न भविष्यमा नै हुनेछ । 

भारतीय लेखक ओमप्रकाश कश्यप भन्छन ‘धर्म न त सामाजिकरणको अनिवार्यता हो न उसको पर्याय ।’ लोकतान्त्रिक राज्य कुनै धर्म बिशेषको हुन सक्तैन र धर्म सामाजिकीकरणको अनिवार्य नियम पनि हैन । कुनै निश्चित धर्मको राज्य भन्नुले धर्म स्वयं राजनीतिको प्रमुख अङ्ग हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कसैले माने पनि नमाने पनि हालसम्मका राज्यहरुले धर्मलाई राजनीतिको मियो बनाएका छन् । मुस्लिम देशहरुमा त धर्मभन्दा अलग कोही रहनै नपाउने र जो अलग रहन खोज्छ उसलाई मृत्युदण्ड समेत दिइने गरिएको छ । यो भन्दा तानाशाही राजनीति अरु केही हुन्न । कतिपय पश्चिमा कथित लोकतान्त्रिक देशहरुमा पनि महत्वपूर्ण पदमा आसिन हुनेहरुले बाइबलको कसम खानु पर्ने हुन्छ । यो मानिसहरुलाई वैज्ञानिक चेतनामा जानबाट रोक्ने प्रतिगामी राजनैतिक अभ्यास नै हो । 

सामान्यतः पुँजीवादी क्रान्तिसँगै ईश्वर र धर्मका धरातलहरु ध्वस्त भई वैज्ञानिक सोंचको बिकास हुनु पर्ने हो तर पुँजीवाद आफैंमा नाफामा चल्ने प्रणाली भएकाले मानिसको चेतनामा रहेको ईश्वर र धर्मका कुराहरुलाई नाफा र व्यापारसंग तुलना गरेर बुझ्यो । फलतः ईश्वर र धर्मका नाममा करोडौंको व्यापार र नाफा हुने भएकाले पुँजीवादले धर्मको अन्त्य भन्दा संरक्षण गर्नुमा आफ्नो राज्यसत्ताको हित देख्यो । त्यही कारण हो कि अमेरिका, बेलायत, लगायतका शक्तिशाली पुँजीवादी देशहरु इसाइ धर्मलाई रक्षा गर्ने मात्र हैन यसको प्रचारप्रसार विश्वव्यापी गराएर धार्मिक ढङ्गले साम्राज्यवादको विकास गर्न खोज्छन् । ईसाई धर्मको आडमा मानिसको मगज खरिद गरी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद लाद्ने पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको योजना छ भन्ने भुल्न हुन्न । हुन त हिन्दू धर्मका नाममा भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप भएकै छन् । भारतीय पण्डाहरुलाई गुरु मानेर सर्वस्व उही हो भन्ने मानसिकता बनाइएकै छ । नेपाललाई हिन्दू धर्म बनाई राख्न भारतीय बाबाहरु, धार्मिक कम्पनीहरु लागेका छन् र नेपाली धार्मिक मानसिकताका मानिसहरुको दिमाग खरिद गर्दैछन् । 

नेपालको संविधान सभामा माक्र्सवादीहरुको बाहुल्यता छ । यस्तो अवस्थामा धर्म निरपेक्षताका साथै भौतिकवादीहरुको विचारको पहिचान स्थापित गराउन सक्नु पर्ने हो । अबको संविधानपछि राज्यका हरेक ठाउँमा मानिसको धर्म के हो भन्ने हैन आस्था के हो भनेर सोधिनुपर्छ । कार्यालयका फारमहरुमा धर्म भन्ने शब्दका ठाउँमा आस्था वा दर्शन भन्ने शब्द राख्नुपर्छ । त्यसमा कसैले हिन्दु धर्म राख्ला, कसैले ईसाई राख्ला वा कसैले नास्तिक वा भौतिकवादी भनेर राख्ला । नेपालमा जन्मिने हरेक नागरिकहरु कुनै न कुनै धर्म मानेकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई खण्डित गर्दै नास्तिकता वा भौतिकवादलाई पनि मान्ने स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । खै त सांस्कृतिक रुपान्तरण चाहने माक्र्सवादीहरुले यसबारेमा बहस चलाएका ?

मानिस जन्मदा कुनै धर्म र जात बोकेर आएको हुँदैन तर हामी त्यो जन्मेको बच्चालाई हिन्दू, मुस्लिम, शिख, ईसाई बनाइरहेका हुन्छौं । उसमाथि आफ्नो धार्मिक स्वार्थ लदाउँछौं र उसलाई स्वतन्त्र रहन दिंदैनौं । उसलाई नास्तिक वा भौतिकवादी बन्ला कि भनेर हामी चिन्तित हुन्छौं । यहीनेर धर्मले मानिसको स्वतन्त्रतामाथि अपराधिक हस्तक्षेप गरेको छ । ओशोले पनि यस्तो कार्यको विरोध गरेका छन् । मानिसलाई नास्तिक बन्ने अधिकार हुने कि नहुने ? कार्यालयको काम र अरु कामहरुमा खुलेर नास्तिक हुँ भन्ने वातावरण बन्नुपर्छ । माक्र्सवादीहरु आफैंमा नास्तिक हुनुपर्नेमा यहाँ हिन्दु माक्र्सवादी, मुस्लिम माक्र्सवादी, क्रिश्चियन माक्र्सवादी बन्ने अवस्था पैदा भएको छ र यसमा कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरुको नै ठूलो दोष छ । साँस्कृतिक क्रान्ति तर्फ वास्तवमै नेपालका कम्युनिष्टहरु लागेका छैनन् । त्यही भएर नयाँ संविधानमा नास्तिकहरुको पहिचान स्थापित गर्ने बहस चलाएका छैनन् । 

२०४७ सालको हिन्दु राज्य भनिएको संविधान आएपछि कमरेड मदन भण्डारीले सदनमा सपथ खानु पर्दा ईश्वरको नाममा भन्ने शब्द बोल्न संविधानले नै बाध्य पारेको थियो तर उनले संविधान विपरित जनताको नाममा भनी सपथ लिए । पछिल्लो समय साँस्कृतिक क्रान्तिलाई आदर्श मान्ने माओवादी र स्वयं कमरेड प्रचण्डलाई पनि तत्कालिन संविधानले ईश्वरको नाममा सपथ खुवाएको थियो तर उनले पनि अलि अफ्ठयारो महशुस गर्दै जनताको नाममा सपथ लिए । अबको संविधानमा सपथ खाने कुरामा ईश्वरको नाम पर्छ कि जनताको ? साँस्कृतिक क्रान्तिका बाहकहरुले यसबारेमा सोच्ने कि नसोच्ने ?

पहिचानको आन्दोलन तीब्र भइरहेको यसबेलामा कम्युनिष्टहरु अर्थात भौतिकवादीहरुको जोडदार उपस्थिति रहेको संविधानसभाले भौतिकवादीहरुको अर्थात नास्तिकहरुको पहिचानको कुरा स्थापित गर्न सकेनन् भने वा यो बिषयमा बहस चलाएनन् भने यी कम्युनिष्टहरुले माक्र्सवादको साँस्कृतिक र दार्शनिक पक्षलाई तिलान्जली दिएको घोषणा गरे हुन्छ । संघीयताका मामलामा झण्डै झण्डै जातिवादी बन्नै लागेका कम्युनिष्टहरुले भौतिकवादी दर्शनको पहिचानका कुरा कतै उल्लेख गरेको पाइएन । भौतिकवादी दर्शनको पक्षपोषण गर्न नचाहने हो भने अबका नयाँ दिनमा पनि कम्युनिष्ट नेताहरुले पदभार ग्रहण गर्दा कालो बोको बलि दिने वा घर शिलन्यास गर्दा मन्त्र पढ्दै आतेपाते गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ र लाज मानी मानी आध्यात्मिक कर्म गर्नु पर्ने हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीले अब नास्तिकहरुले राज्यका हरेक काममा आफू नास्तिक हुँ भन्ने अधिकार स्थापित गर्नैपर्छ । 

आर्थर सी. क्लार्क भन्छन ‘धर्मद्वारा नैतिकतालाई कब्जामा लिनु नै आधुनिक दुनियाँको सबभन्दा ठूलो त्रासदी हो ।’ संविधान सभा भित्र र बाहिरका माक्र्सवादीहरुले यसलाई कतिको मनन गरेका होलान् ?

dahalrohit111@gmail.com

http://www.nonstopkhabar.com बाट साभार