माओ विचारधाराको परित्याग
२०३७ सालमा जनमत संग्रह सकिएको केही समयपछि हामीहरुले गोरखापुरमा एउटा सम्मेलन आयोजना गर्यौं । पूर्वतिरबाट मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, म, रामप्रसाद खनाल, राजेशराम दली, ज्जावा रेग्मी, माधवजीबहादुर थापा, काठमाडौंतिरबाट सिद्धिलाल सिंह र अरुहरु, पोखराबाट खेमनारायण ढुंगाना र एमएस थापा, बुटवलतिरबाट नेत्र पन्थी, केशवप्रसाद, मोहनलाल, बाँके–बर्दियातिरबाट माधवप्रसाद ज्ञवाली (मधु गुरु), शुकदेव जोशी, गुल्मी परासीतिरबाट केशरमणि र अरुहरु धेरै त्यसमा उपस्थित थिए । त्यो गोरखपुरको चित्रगुप्ता धर्मशालामा आयोजित थियो ।
हामीहरुले जनमत संग्रहका परिणामहरुको सिंहावलोकन गर्यौं । हामीहरुले राखेका पाँच पूर्वाधारहरुमध्ये पञ्चायतको निलम्बन, सुरुमै बहुदल पक्षका नेता र कार्यकर्ताहरुको रिहाई, मतदाताको उमेर १८ वर्ष इत्यादिका लागि सुरुमै आन्दोलन गरेको भए र यसमध्ये दुईवटा पनि पूरा भएको भए बहुदलको पक्षमा ठूलो मनोवैज्ञानिक जित हुने थियो र निर्दल पक्षको मनोबल कमजोर हुने थियो । तर पञ्चायतहरुको निलम्बन नहुँदा र प्रधानपञ्चहरुलाई तलब समेत दिने थप व्यवस्था हुँदा गाउँघरहरुमा पञ्चायतको पक्ष संगठित नै रह्यो । साथै व्यापकरुपले सरकारी खजानाको निर्दलको पक्षमा खुलेआम दुरुपयोग भएको थियो ।
हामीहरुले त्यस गोरखपुर सम्मेलनमा अर्को निर्णय के गर्यौं भने हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुमा माओत्सेतुङ विचारधारा पनि थियो । तर त्यस सम्मेलनबाट हामीहरुले माओत्सेतुङ विचारधारालाई हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुको सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्यौं । गोरखपुर सम्मेलनपछि हामीहरु बुटवल हुँदै काठमाडौं र अन्यत्र फर्कियौं । निर्दल पक्षको जितपछि पञ्चेहरु झन् नांगो नाच गर्न थाले । राष्ट्रिय पञ्चायतका चार सदस्यहरुलाई लछारपछार गर्दै राजीनामा गर्न लगाए । जसमाथि यो आरोप थियो कि उनीहरुले बहुदल पक्षमा काम गरेका थिए । त्यसैगरी जिल्ला–जिल्ला र गाउँ पञ्चायतहरुसम्म पनि यसैगरी बहुदल पक्षमा लागिरहने कैयौंलाई बेइज्जत, कुटपिट, लछारपछार गर्दै राजीनामा गराइयो ।
२०३७ सालमा एक वर्षको लागि बहुदल पक्षले पाएको प्रचार र सभाहरु गर्ने स्वतन्त्रता पनि खोसियो । प्रेस र पत्रपत्रिकाहरुलाई पनि बहुदल पक्षमा लेख्न नपाउने गरी बन्देज पार्ने अध्यादेश जारी गरियो । तर एउटा कुरा के भयो भने निर्दलीयता स्वीकार गरेर सरकारी पाँच संगठनहरुमध्ये कुनैको सदस्यता लिए राष्ट्रिय पञ्चायतसम्मको चुनाव लड्न पाइने भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव क्षेत्रहरु निश्चित नभए पनि जिल्लाव्यापी रुपले कुनै जिल्लाबाट दुई र कुनैबाट एक गरी बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो । नेपाली कांग्रेस, हाम्रो पार्टी, साहनाहरुको समूह र अरु राजनीतिक दलहरुले यस्तो चुनावको बहिस्कार गरे । तर २०३७ सालपछि पनि विद्यार्थीहरु र क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीहरुले आफ्ना मागहरुको लागि हडताल, सहरमा जुलुस र सभाहरु आयोजना गर्ने कार्य जारी राखे ।
एक वर्षको वाक् स्वतन्त्रता र सभाहरु गर्ने स्वतन्त्रताले एउटा सकारात्मक कुरा चाहिँ के भयो भने बहुदलको पक्षमा एउटा ठूलो मतदान भएको तथ्यले राजनीतिक दलहरुको मनोविज्ञानलाई तल जान दिएन । भूमिगतरुपमा विभिन्न पार्टीका कार्यहरु, भेटघाटहरु, कोठाका बैठकहरु, नेपाल बार एसोसिएसनका शाखाहरुद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरु र विद्यार्थीहरुको सभामा बहुदल पक्षका नेताहरुलाई बोलाउने कार्यहरु भने फाट्टफुट्ट भइनैरहे । साउनतिर सहाना प्रधानलाई कुनै सभा गरेको आरोपमा केही दिनलाई पक्राउ गरियो । अखबारहरुलाई पनि २०३७ को नयाँ वाक् प्रकाशन अध्यादेशको उल्लंघन गर्यो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अञ्चलाधीश कार्यालयहरुद्वारा कारवाहीहरु पनि गरिए । तर यस्ता पक्राउहरु अब लामा–लामा नभएर केही दिनहरु या दुई चार दिनहरुका लागि हुनथाल्यो । सभाहरु गर्न भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व अनुमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरियो । राजनीतिक दलहरु थिए तर प्रतिबन्धित थिए । यो तथ्य अब स्वीकृतझैं भयो ।
वीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी र अरु नेताहरुको भेटघाट र सम्पर्कहरु व्यापक हुन थाल्यो । यसले पनि क्रमश: प्रजातन्त्रको पक्षमा सुक्ष्मरुपले भए पनि देशव्यापीरुपमा जनतामा जागरण ल्याउँदै गयो । हामीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने र भेटघाट गर्ने कार्यहरु गर्न थाल्यौं । साथै प्र. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका फलाना नेताले यस्तो बोल्नुभयो, फलाना नेताले यस्तो भन्नुभयो भनी पत्रपत्रिकाहरुले छाप्नथाले । तर राजनीतिक दलहरु भने कानुनी रुपले प्रतिबन्धित नै रहे । बेलाबेला विद्यार्थी वा अन्य माग भन्दै जुलुस प्रोडक्सनहरु गर्ने प्रयास गर्दा पक्राउ गरी केही दिन थुन्ने स्थिति भने रहिरह्यो । तर अब २०१७ सालपछिका सुरुका दिनहरुको जस्तो आतंक वातावरण क्रमश: कम हुँदै थियो । अब सुरक्षा कानुनअन्तर्गत थुन्ने, अवधिहरु पनि लामा–लामा नभई केही दिन वा दुई चार दिनमा सीमित हुनथाल्यो ।
यसबीच अनेरास्ववियुहरुका नाममा पर्चा बाँड्ने, सभाहरु क्याम्पसहरुमा मात्र होइन, सहर बजारमा पनि आयोजित हुनथाले । समष्टिमा भन्नुपर्दा बीस वर्षसम्म रहेको डर, त्रासको ठूलो वातावरण २०३६/३७ सालको एक वर्षमा धेरै अर्थमा हट्दै गएको थियो ।
हामीहरुले जनमत संग्रहका परिणामहरुको सिंहावलोकन गर्यौं । हामीहरुले राखेका पाँच पूर्वाधारहरुमध्ये पञ्चायतको निलम्बन, सुरुमै बहुदल पक्षका नेता र कार्यकर्ताहरुको रिहाई, मतदाताको उमेर १८ वर्ष इत्यादिका लागि सुरुमै आन्दोलन गरेको भए र यसमध्ये दुईवटा पनि पूरा भएको भए बहुदलको पक्षमा ठूलो मनोवैज्ञानिक जित हुने थियो र निर्दल पक्षको मनोबल कमजोर हुने थियो । तर पञ्चायतहरुको निलम्बन नहुँदा र प्रधानपञ्चहरुलाई तलब समेत दिने थप व्यवस्था हुँदा गाउँघरहरुमा पञ्चायतको पक्ष संगठित नै रह्यो । साथै व्यापकरुपले सरकारी खजानाको निर्दलको पक्षमा खुलेआम दुरुपयोग भएको थियो ।
हामीहरुले त्यस गोरखपुर सम्मेलनमा अर्को निर्णय के गर्यौं भने हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुमा माओत्सेतुङ विचारधारा पनि थियो । तर त्यस सम्मेलनबाट हामीहरुले माओत्सेतुङ विचारधारालाई हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुको सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्यौं । गोरखपुर सम्मेलनपछि हामीहरु बुटवल हुँदै काठमाडौं र अन्यत्र फर्कियौं । निर्दल पक्षको जितपछि पञ्चेहरु झन् नांगो नाच गर्न थाले । राष्ट्रिय पञ्चायतका चार सदस्यहरुलाई लछारपछार गर्दै राजीनामा गर्न लगाए । जसमाथि यो आरोप थियो कि उनीहरुले बहुदल पक्षमा काम गरेका थिए । त्यसैगरी जिल्ला–जिल्ला र गाउँ पञ्चायतहरुसम्म पनि यसैगरी बहुदल पक्षमा लागिरहने कैयौंलाई बेइज्जत, कुटपिट, लछारपछार गर्दै राजीनामा गराइयो ।
२०३७ सालमा एक वर्षको लागि बहुदल पक्षले पाएको प्रचार र सभाहरु गर्ने स्वतन्त्रता पनि खोसियो । प्रेस र पत्रपत्रिकाहरुलाई पनि बहुदल पक्षमा लेख्न नपाउने गरी बन्देज पार्ने अध्यादेश जारी गरियो । तर एउटा कुरा के भयो भने निर्दलीयता स्वीकार गरेर सरकारी पाँच संगठनहरुमध्ये कुनैको सदस्यता लिए राष्ट्रिय पञ्चायतसम्मको चुनाव लड्न पाइने भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव क्षेत्रहरु निश्चित नभए पनि जिल्लाव्यापी रुपले कुनै जिल्लाबाट दुई र कुनैबाट एक गरी बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो । नेपाली कांग्रेस, हाम्रो पार्टी, साहनाहरुको समूह र अरु राजनीतिक दलहरुले यस्तो चुनावको बहिस्कार गरे । तर २०३७ सालपछि पनि विद्यार्थीहरु र क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीहरुले आफ्ना मागहरुको लागि हडताल, सहरमा जुलुस र सभाहरु आयोजना गर्ने कार्य जारी राखे ।
एक वर्षको वाक् स्वतन्त्रता र सभाहरु गर्ने स्वतन्त्रताले एउटा सकारात्मक कुरा चाहिँ के भयो भने बहुदलको पक्षमा एउटा ठूलो मतदान भएको तथ्यले राजनीतिक दलहरुको मनोविज्ञानलाई तल जान दिएन । भूमिगतरुपमा विभिन्न पार्टीका कार्यहरु, भेटघाटहरु, कोठाका बैठकहरु, नेपाल बार एसोसिएसनका शाखाहरुद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरु र विद्यार्थीहरुको सभामा बहुदल पक्षका नेताहरुलाई बोलाउने कार्यहरु भने फाट्टफुट्ट भइनैरहे । साउनतिर सहाना प्रधानलाई कुनै सभा गरेको आरोपमा केही दिनलाई पक्राउ गरियो । अखबारहरुलाई पनि २०३७ को नयाँ वाक् प्रकाशन अध्यादेशको उल्लंघन गर्यो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अञ्चलाधीश कार्यालयहरुद्वारा कारवाहीहरु पनि गरिए । तर यस्ता पक्राउहरु अब लामा–लामा नभएर केही दिनहरु या दुई चार दिनहरुका लागि हुनथाल्यो । सभाहरु गर्न भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व अनुमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरियो । राजनीतिक दलहरु थिए तर प्रतिबन्धित थिए । यो तथ्य अब स्वीकृतझैं भयो ।
वीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी र अरु नेताहरुको भेटघाट र सम्पर्कहरु व्यापक हुन थाल्यो । यसले पनि क्रमश: प्रजातन्त्रको पक्षमा सुक्ष्मरुपले भए पनि देशव्यापीरुपमा जनतामा जागरण ल्याउँदै गयो । हामीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने र भेटघाट गर्ने कार्यहरु गर्न थाल्यौं । साथै प्र. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका फलाना नेताले यस्तो बोल्नुभयो, फलाना नेताले यस्तो भन्नुभयो भनी पत्रपत्रिकाहरुले छाप्नथाले । तर राजनीतिक दलहरु भने कानुनी रुपले प्रतिबन्धित नै रहे । बेलाबेला विद्यार्थी वा अन्य माग भन्दै जुलुस प्रोडक्सनहरु गर्ने प्रयास गर्दा पक्राउ गरी केही दिन थुन्ने स्थिति भने रहिरह्यो । तर अब २०१७ सालपछिका सुरुका दिनहरुको जस्तो आतंक वातावरण क्रमश: कम हुँदै थियो । अब सुरक्षा कानुनअन्तर्गत थुन्ने, अवधिहरु पनि लामा–लामा नभई केही दिन वा दुई चार दिनमा सीमित हुनथाल्यो ।
यसबीच अनेरास्ववियुहरुका नाममा पर्चा बाँड्ने, सभाहरु क्याम्पसहरुमा मात्र होइन, सहर बजारमा पनि आयोजित हुनथाले । समष्टिमा भन्नुपर्दा बीस वर्षसम्म रहेको डर, त्रासको ठूलो वातावरण २०३६/३७ सालको एक वर्षमा धेरै अर्थमा हट्दै गएको थियो ।
