सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रुपमा नेपाल र बेलायतबीच सन् १९५० अक्टोबर ३० मा भएको सन्धिलाई लिन सकिन्छ ।
पृष्ठभूमि:हाम्रा राजनीतिज्ञहरू र सरकारमा रहेका शासकहरूमध्ये अधिकांशलाई नेपालको ऐतिहासिक तथ्यप्रति समुचित चासो नभएको र कति जनालाई त नेपालको राजनैतिक इतिहासकै राम्रो जानकारी नभएको हुँदा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा जहिले पनि भारतीय हितले प्राथमिकता पाएको देखिएको छ । त्यसैले समस्त नेपालीले आफ्नो भूमिको साँध–सिमानाका विषयमा आधिकारिक जानकारी राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
नेपाल एकीकरणः
इतिहासको उषाकालले के देखाउँछ भने नेपालको क्षेत्रफल विशाल थियो । मध्यकालीन विशाल नेपाल तत्कालीन राजाहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह अंशवन्डा गरिँदै गएपछि आपसी झैझगडा समेतका कारण खण्डित हुँदै गएको प्रमाण पाइन्छ ।
इतिहासको उषाकालले के देखाउँछ भने नेपालको क्षेत्रफल विशाल थियो । मध्यकालीन विशाल नेपाल तत्कालीन राजाहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह अंशवन्डा गरिँदै गएपछि आपसी झैझगडा समेतका कारण खण्डित हुँदै गएको प्रमाण पाइन्छ ।
सन् १७४२ मा २० वर्षको उमेरमा गोरखाको राजगद्दीमा विराजमान भएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको पुनःएकीकरण अभियान सुरु गरे ।
पृथ्वीनारायण शाहले सर्वप्रथम राज्य राजाको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन र सार्वभौमसत्ता अविभाज्य हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गरे । सन् १७४२ मा २० वर्षको उमेरमा गोरखाको राजगद्दीमा विराजमान भएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको पुनःएकीकरण अभियान सुरु गरे । सन् १७४३ मा नुवाकोटमाथि गरिएको आक्रमण विफल भएपछि उनले दोस्रोपटक नुवाकोटमा आक्रमण गरी २६ सेप्टेम्बर १७४४ मा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे । २८ मे १७५७ मा विजयादशमीको दिन पारेर गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण ग¥यो । बल्खु खोलाको किनारमा ६ घण्टासम्म भएको लडाइँमा ४०० गोर्खाली सैनिकसहित काजी कालु पाँडेको मृत्यु भयो । यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले सैनिक व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले केही समयका लागि युद्ध रोके । यसै अवधिमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भाइहरू महोद्दामकीर्ति शाह, दलजित शाह आदिको नेतृत्वमा मकवानपुरमा आक्रमण गर्न गोर्खाली सेना पठाए । गोर्खाली सैन्यले १७६२ अगस्त २१ मा कमवानपुरमा आक्रमण ग¥यो । त्यहाँका राजा दिग्बन्धन सेन हरिहरपुर गएका हुँदा ४ अक्टुबर १७६२ मा गोर्खाली सेनाले त्यहाँ पनि आक्रमण गरी हरिहरपुर विजय गरे ।
यसरी पराजित भएका दिग्बन्धन सेनले बंगालका नबाब मीरकासिमसँग सैनिक सहयोग मागी पुनः राज्य फिर्ता गर्ने योजना बनाए । परिणामस्वरुप २००० जति मुस्लिम सेनाले १२ जनवरी १७६३ मा मकवानपुरमाथि आक्रमण गरे । पृथ्वीनारायण शाहले वंशराज पाण्डे र केहरसिंहको नेतृत्वमा पठाएको गोर्खाली फौजसँग मुस्लिम सेनाको केही जोड चलेन । १७०० जति मीरकासिमका सेना मारिए । दिग्बन्धन सेन गोर्खामा नजरबन्द भए र पहाडी भूभागमा राज्यविस्तार गर्ने मीरकासिमको आकांक्षा धूलिसात भयो । यसैबीच गोर्खामा चौबिसी राज्यहरूको दोस्रो आक्रमण भयो तर गोर्खाली सेनाको अगाडि उनीहरूको केही लागेन । यसपछि गोर्खाली सेनाले १७६४ सेप्टेम्बर १६ मा कीर्तिपुरमा दोस्रो पटक आक्रमण ग¥यो तर यसपटक पनि कीर्तिपुरले गोर्खालाई पराजयको तीतो स्वाद चखाइदियो । यसरी दुई पटकसम्म असफल भएका पृथ्वीनारायण शाहले विशेष तयारीका साथ कीर्तिपुरमाथि तेस्रो पटक आक्रमण गरे । १२ मार्च १७६६ को मध्यरातमा गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरमाथि आफ्नो कब्जा जमायो ।
यसरी पराजित भएका दिग्बन्धन सेनले बंगालका नबाब मीरकासिमसँग सैनिक सहयोग मागी पुनः राज्य फिर्ता गर्ने योजना बनाए । परिणामस्वरुप २००० जति मुस्लिम सेनाले १२ जनवरी १७६३ मा मकवानपुरमाथि आक्रमण गरे । पृथ्वीनारायण शाहले वंशराज पाण्डे र केहरसिंहको नेतृत्वमा पठाएको गोर्खाली फौजसँग मुस्लिम सेनाको केही जोड चलेन । १७०० जति मीरकासिमका सेना मारिए । दिग्बन्धन सेन गोर्खामा नजरबन्द भए र पहाडी भूभागमा राज्यविस्तार गर्ने मीरकासिमको आकांक्षा धूलिसात भयो । यसैबीच गोर्खामा चौबिसी राज्यहरूको दोस्रो आक्रमण भयो तर गोर्खाली सेनाको अगाडि उनीहरूको केही लागेन । यसपछि गोर्खाली सेनाले १७६४ सेप्टेम्बर १६ मा कीर्तिपुरमा दोस्रो पटक आक्रमण ग¥यो तर यसपटक पनि कीर्तिपुरले गोर्खालाई पराजयको तीतो स्वाद चखाइदियो । यसरी दुई पटकसम्म असफल भएका पृथ्वीनारायण शाहले विशेष तयारीका साथ कीर्तिपुरमाथि तेस्रो पटक आक्रमण गरे । १२ मार्च १७६६ को मध्यरातमा गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरमाथि आफ्नो कब्जा जमायो ।
कीर्तिपुर हात पारेपछि गोर्खाको आँखा कान्तिपुरमाथि प¥यो । गोर्खाको प्रचण्ड शक्तिसँग जुध्ने साहस कान्तिपुरका जयप्रकाश मल्ल एक्लैले गर्न सकेनन् र उनले १७६७ मा कम्पनी सरकारसँग सहयोग मागे । कम्पनी सरकारले किनलकको नेतृत्वमा २४०० सेना पठायो । त्यो सेनालाई पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले सिन्धुलीगढीको पौवागढीमा नराम्रोसँग हरायो । अब पृथ्वीनारायण शाहको ध्यान काठमाडौंमाथि केन्द्रित भयो । उनले जयप्रकाश मल्लकहाँ आफ्ना दूतहरू पठाई ‘आत्मसमर्पण गर्नुहोस्’ भन्ने सन्देश पठाए तर जयप्रकाश मल्ल त्यति सजिलै राज्य छोेड्ने चाल नदेखाएका हुँदा २६ सेप्टेम्बर १७६८ को मध्यरातमा गोर्खाली सेनाले कान्तिपुरमाथि आक्रमण ग¥यो । जयप्रकाश मल्ल भागेर ललितपुरमा शरण लिन पुगे । पृथ्वीनारायण शाह सोही रात कान्तिपुरको राजसिंहासनमा विराजमान भए । यता ललितपुरका काजीहरू पृथ्वीनारायण शाहसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न राजी भएपछि जयप्रकाश मल्ल र तेजनरसिंह मल्ल भागेर भक्तपुरमा शरण लिन पुगे । बिना रक्तपात गोर्खाली सैन्यले ६ अक्टुबर १७६९ का दिन ललितपुर कब्जा ग¥यो । ललितपुर विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहको ध्यान भक्तपुरमाथि प¥यो । उनले पहिले रणजित मल्लसँग फिर्ता गर्न आग्रह गरे तर रणजित मल्ल यसमा सहमत नभएपछि एक वर्षसम्म यो कुरा त्यत्तिकै रह्यो । त्यसपछि ९ नोभेम्बर १७६९ मा १५०० जति गोर्खाली सैनिक भक्तपुरको प्रवेशद्धार भत्काई सहरभित्र पसे । दुबै पक्षबीच १३ नोभेम्बरसम्म घमासान लडाइँ भयो । जयप्रकाश मल्लको दाहिने खुट्टाको गोलीगाँठामा गोरखाली पक्षले हानेको गोली लाग्यो र ११ नोभेम्बरका दिन रणजित मल्लका आठ पहरियाको पनि मृत्यु भयो । यस लडाइँमा ठूलो सँख्यामा भक्तपुरको सेनाको विनाश भएको र साधारण जनताको पनि ज्यान गएको हुँदा १३ नोभेम्बरका दिन रणजित मल्लले आफ्नो पगरी फुकाई झ्यालबाहिर झुन्ड्याई आत्मसमर्पण गरे । यसरी भक्तपुर पनि गोर्खामा एकीकृत भयो ।
काठमाडौं उपत्यका विजयपछि पृथ्वीनारायण शाह पश्चिम विजयको अभियानमा लागे तर उनी सफल भएनन् ।
काठमाडौं उपत्यका विजयपछि पृथ्वीनारायण शाह पश्चिम विजयको अभियानमा लागे तर उनी सफल भएनन् । अनि उनी फेरि पूर्वी अभियानमा लागे । यस क्रममा उनले किराँतप्रदेश (चौदन्डी र विजयपुर) मा सैनिक अभियान चलाए । सन् १७७३ को सुरुमा माझ किराँतमाथि गोर्खालीको आधिपत्य कायम भयो । १७ जुलाई १७७४ मा गोर्खाली सेनाले विजयपुरमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँका राजा कर्णसेन र मन्त्री बुद्धिकर्ण भागेर सिक्किम गए । इलामका विषयमा सिक्किमका राजासँग कुराकानी गरेपछि इलाम पनि गोर्खामा गाभियो र सन् १७७४ को अन्ततिर गोरखाली सेना दार्जीलिङभित्र प्रवेश ग¥यो । यसरी गोर्खाको सिमाना पूर्वमा दार्जिलिङसम्म पुग्यो । यसबीच देवघाटमा १० जनवरी १७७५ को रातमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो ।
पृथ्वीनारायण शाह गद्दीमा आसीन हुँदा गोर्खाको सिमाना उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा सेती नदी, पूर्वमा त्रिशुली एवं पश्चिममा माथितिर चेपे र तलतिर मस्र्याङ्दी थियो । उनको आर्जनमा यो राज्य विस्तारित हुँदै उनको अवसानको अवधिसम्म उत्तरमा रसुवागढी, दक्षिणमा मोरङ हनुमाननगर, पूर्वमा दार्जीलिङ र पश्चिममा मस्र्याङ्दी र चेपेसम्म पुगेको थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहको अवसानपछि उनका छोरा प्रतापसिंह शाह नेपालको राजगद्दीमा बसे । यसपछि राजदरबारमा षड्यन्त्र सुरु हुन थाल्यो । १३ दिनको आशौचभित्रै प्रतापसिंह शाहले भाइ बहादुर शाह र काका दलजित शाहलाई नजरबन्द गर्नु यसको उदाहरण हो । जब बहादुर शाहलाई नेपाल एकीकरण अभियान अगाडि बढाउने सल्लाह दिए तनहुँ अन्तर्गतको चितवनको तराई क्षेत्रबाट अंग्रेजहरू अगाडि बढ्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी बहादुर शाहको सल्लाह मुताविक प्रतापसिंह शाहले चितवनमाथि आक्रमण गर्न अभिमानसिंह बस्न्यातलाई आदेश दिए । स्वरुपसिंह कार्कीको नेतृत्वमा गएको सैन्यदलले १४ जुलाई १७७७ मा कविलासपुर र ६ अगस्तमा चुरेपहाडको सोमेश्वरगढी विजय ग¥यो र चितवन गोर्खामा गाभियो तर अल्पायुमै प्रतापसिंह शाहको अक्टुबर १७७७ र्इं मा देवघाटमा मृत्यु भयो ।
प्रतापसिंह शाहको मृत्यु हुँदा उनका छोरा रणबहादुर शाह केवल तीन वर्षका थिए । दाजुको मृत्युको खबर सुनेपछि बहादुर शाह काठमाडौं फर्किए ।
प्रतापसिंह शाहको मृत्यु हुँदा उनका छोरा रणबहादुर शाह केवल तीन वर्षका थिए । दाजुको मृत्युको खबर सुनेपछि बहादुर शाह काठमाडौं फर्किए । अनि आफ्ना भतिजा बालक रणबहादुर शाहलाई राजगद्दीमा राखेर आफू उनका नायब भई राजकाज गर्न थाले ।
आफ्ना देवर बहादुर शाहले आफ्नो हक खोसेको टुलुटुलु हेरिरहने स्वभाव रणबहादुर शाहकी आमा राजेन्द्र लक्ष्मीको थिएन । उनले मौका पाउनासाथ बहादुर शाहलाई कैद गरी आफैं नायब भई शासन चलाउन थालिन् । राजगुरु गजराज मिश्रको प्रयासले थुनाबाट मक्त हुनासाथै राजेन्द्रलक्ष्मीलाई कैद गरी बहादुर शाहले रणबहादुर शाहको नायबी पुनः सम्हाले तर राजेन्द्रलक्ष्मी चाँडै नै बहादुर शाहको कैदबाट मक्त भएकीले बहादुर शाह अब आफ्नो केही नलाग्ने देखेर पुनः बेतिया हुँदै पटना गई बस्न थाले ।
देवर भाउजूबीचको यस वैमनस्यताको फाइदा हरकुमारदत्त सेनले उठाए । उनले पर्वत र पाल्पाको सहायताले तनहुँको पहाडी भागमा पुनः अधिकार जमाए । यसले गर्दा चौबिसी राजाहरूको साहस बढेर गयो । पर्वत, लमजुङ, तनहुँ आदि चौबिसी राजाहरूको साहस बढेर गयो । पर्वत, लमजुङ, तनहुँ आदि चौबिसी राजाहरू एक गठ भई उनीहरूले संयुक्त रुपमा सन् १७८१ को डिसेम्बरमा गोरखामाथि आक्रमण गरे । चेपेपारि चिप्लेटीमा भएको यस युद्धमा अमरसिंह थापाले चौबिसीहरूलाई हराए । यसपछि सिह«ानचोकमा पुगेको चौबिसी फौज त्यहाँ पनि अमरसिंहसँग परास्त भयो । यो पराजयको बदला लिँदै चौबिसी फौजले कास्कीमाथि अधिकार जमायो । यसैबीच अमरसिंह थापा र पर्वत तथा लमजुङको संयुक्त शक्तिबीच तार्कुघाटमा रणसंग्राम मच्चियो । यस युद्धमा पनि अमरसिंह थापा नै विजयी भए । लमजुङे फौजका सरदार भक्तिथापा र पर्वते सरदार बलिभञ्जन नेपाली फौजको कैदमा परे । यी दुईमध्ये बलिभञ्जन कैदमै मरे भने भक्ति थापाले नेपालको पगरी स्वीकार गरेकाले उनी नेपाली फौजका सरदारमा नियक्त भए । यसरी कास्की नेपालमा समाहित भयो । कास्की नेपालमा समाहित भएपछि नेपाली फौज लमजुङ प्रवेश ग¥यो । लमजुङे राजा वीरमर्दन शाह पहिले आफ्नो शरणमा रहेका हरकुमार दत्त सेनलाई साथै लिई हरकुमार दत्त सेनको रामनगरको जमिनदारीमा पुगे । यसरी ई. १७८२ मा लमजुङ र तनहुँ नेपालमा एकीकृत भए ।
देवर भाउजूबीचको यस वैमनस्यताको फाइदा हरकुमारदत्त सेनले उठाए । उनले पर्वत र पाल्पाको सहायताले तनहुँको पहाडी भागमा पुनः अधिकार जमाए । यसले गर्दा चौबिसी राजाहरूको साहस बढेर गयो । पर्वत, लमजुङ, तनहुँ आदि चौबिसी राजाहरूको साहस बढेर गयो । पर्वत, लमजुङ, तनहुँ आदि चौबिसी राजाहरू एक गठ भई उनीहरूले संयुक्त रुपमा सन् १७८१ को डिसेम्बरमा गोरखामाथि आक्रमण गरे । चेपेपारि चिप्लेटीमा भएको यस युद्धमा अमरसिंह थापाले चौबिसीहरूलाई हराए । यसपछि सिह«ानचोकमा पुगेको चौबिसी फौज त्यहाँ पनि अमरसिंहसँग परास्त भयो । यो पराजयको बदला लिँदै चौबिसी फौजले कास्कीमाथि अधिकार जमायो । यसैबीच अमरसिंह थापा र पर्वत तथा लमजुङको संयुक्त शक्तिबीच तार्कुघाटमा रणसंग्राम मच्चियो । यस युद्धमा पनि अमरसिंह थापा नै विजयी भए । लमजुङे फौजका सरदार भक्तिथापा र पर्वते सरदार बलिभञ्जन नेपाली फौजको कैदमा परे । यी दुईमध्ये बलिभञ्जन कैदमै मरे भने भक्ति थापाले नेपालको पगरी स्वीकार गरेकाले उनी नेपाली फौजका सरदारमा नियक्त भए । यसरी कास्की नेपालमा समाहित भयो । कास्की नेपालमा समाहित भएपछि नेपाली फौज लमजुङ प्रवेश ग¥यो । लमजुङे राजा वीरमर्दन शाह पहिले आफ्नो शरणमा रहेका हरकुमार दत्त सेनलाई साथै लिई हरकुमार दत्त सेनको रामनगरको जमिनदारीमा पुगे । यसरी ई. १७८२ मा लमजुङ र तनहुँ नेपालमा एकीकृत भए ।
यसैबीच पर्वत ठूलो तयारीका साथ लम्जुङमाथि आक्रमण गर्न आयो । नेपाली फौज र पर्वतको मातहत आएको चौबिसी पल्टनबीच मकैडाँडामा लडाइँ हुँदा चौबिसी फौज परास्त भई लमजुङको इलाका छाडेर कुलेलम ठोक्यो । नेपाली फौजले यही बेला सतहुँ भीरकोट र रिसिङलाई पनि नेपालमा मिलायो । आफ्नो हातमा नायबी अधिकार आउनासाथ राजेन्द्रलक्ष्मीले ठूलो विजय–योजना बनाई एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाएकी थिइन् । नभन्दै उनले नेपालको पश्चिमी सरहद निकै विस्तृत पारिन् पनि, तर यो विजय योजना पूर्ण हुन नपाउ“दै इस्वी १७८६ को सुरुतिरै महारानी राजेन्द्रलक्ष्मीको देहान्त भयो ।
भाउजू राजेन्द्रलक्ष्मीको देहान्तपछि बहादुर शाहले पुनः रणबहादुर शाहको नायबी पाए । उनले तुरुन्तै राजेन्द्रलक्ष्मीले थालेको पश्चिम विजय–अभियानलाई निरन्तरता दिए ।
भाउजू राजेन्द्रलक्ष्मीको देहान्तपछि बहादुर शाहले पुनः रणबहादुर शाहको नायबी पाए । उनले तुरुन्तै राजेन्द्रलक्ष्मीले थालेको पश्चिम विजय–अभियानलाई निरन्तरता दिए । बहादुर शाहले पाल्पाली राजा महादत्त सेनकी छोरीसित विवाह गरी बृद्धिमत्तापूर्वक पाल्पालाई आफ्नो सहायक बनाई बाँकी रहेका चौबिसी राज्य एकीकरण गर्न दामोदर पाँडेको नेतृत्वमा एक फौज पठाए । पाल्पा र नेपालको संयुक्त फौजले पश्चिम ४ नम्बर नुवाकोट, अर्घाकोट, गुल्मी, इस्मालाई नेपालमा मिलायो । अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली फौजले बाग्लुङलाई आफ्नो अधिकारमा लियो । यसरी चारैतिरबाट घेरिएपछि पर्वतले पनि नेपाली फौजसमक्ष आत्मसमर्पण ग¥यो । यसपछि नेपाली फौजको एक दल भीरकोटतिर लाग्यो । प्यूठानले युद्ध नै नगरी नेपाली फौजसमक्ष आत्मसमर्पण ग¥यो भने यो फौजले सजिलै दाङ पनि सर ग¥यो । नेपाली फौजको अर्काे दलको नेतृत्व अमरसिंह थापाले गरेका थिए । उनी बाग्लुङबाट मुसीकोट पुगे । जाजरकोटले युद्ध नगरी सन्धि गरेकाले अमरसिंह थापा त्यहाँबाट फर्किएर आए । पाल्पा र नेपालबीचको आपसी सहायताको सन्धिअनुसार विजित प्रदेशमध्ये पाल्पालाई गुल्मी, अर्घा र खाँची दिइयो भने बाँकी सबै प्रदेश नेपालमा गाभिए ।
यतिमै यो विजय अभियान रोकिएन । अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा एक फौज कर्णाली क्षेत्रतिर पठाइयो । यो फौज भेरी नदी तरी सुर्खेतमा दाखिल भयो र त्यहाँ दैलेखलाई पराजित ग¥यो । यो फौज भेरी नदी तरी सुर्खेतमा दाखिल भयो र त्यहाँ दैलेखलाई पराजित ग¥यो । अमरसिंह थापा यसपछि कर्णाली तरी अछाम र डोटीलाई नेपालमा मिलाउन समर्थ भए । यसरी सन् १७९० को सुरुतिर नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीसम्म पुग्यो । यसको लगत्तै नेपाली फौज महाकालीपारि अलमोडा पुग्यो । अलकनन्दावारिसम्म दखल गर्न कुनै युद्ध गर्नु परेन । अलकनन्दापारि गढवालका राजासँग युद्ध चल्दाचल्दै चीनले नेपालमाथि अक्रमण गरेको खबर पाएपछि नेपाली फौज ई. १७९१ मा गढवालसित सन्धि गरी काठमाडौं फक्र्याे ।
भोट (तिब्बत) र नेपालबीच नयाँ र पुराना नेपाली मुद्राको मूल्यको अन्तर र तिनको सट्टाको दर निर्धारित गर्ने विषयमा भएको मतान्तरले शत्रुताको रुप लिँदै १७८९ ई. मा दुई मुलुकबीच युद्ध हुन पुग्यो । यस युद्धमा नेपालले भोटका खिरु, कुती, लोङ्गाझुङ्गा र फलाक इलाकाहरू कब्जा गरेको थियो । नेपालले भोट उपर आक्रमण गरेको सूचना पाई चीनले सरदार चान्चुको नेतृत्वमा तीनजना अम्बा (सामान्य अधिकृत) सहित एक ठूलो फौज ल्हासा पठायो चान्चुले वास्तविक वस्तुस्थिति बुझेपछि भोटका पन्ध्र–सोह«जनाको प्रतिनिधि मण्डल र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलबीच छलफल हुँदा यस झगडामा सम्पूर्ण रुपमा भोट नै दोषी सावित भयो र उसले नेपाललाई हर्जाना तिर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा भोटका समक्ष केही सर्तहरू राखिए । भोटको अनुरोधमा नेपालीहरूले केवल पचास लाख रुपियाँमै सन्तुष्ट हुनु पर्ने, भोटले उक्त रकम तिरेको खण्डमा नेपालीहरू आफूले दखल गरेका क्षेत्रमाथिको दाबी त्याग्ने तर रकम नतिरे हिमालयको मुख्य श्रृंखलाभन्दा दक्षिणका भोटका इलाका नेपालकै कब्जामा रहने र यी कुनै पनि कुरा नमान्ने भए ल्हासा दरबारले नेपाललाई प्रति वर्ष एक लाख रुपैयाँ दिनु पर्ने भन्ने सर्तहरू रहेकोमा भोटले कुनै पनि सर्त मञ्जुर गरेन त चान्चुका प्रतिनिधिहरूको दबाबका कारण भोट प्रतिवर्ष पचास हजार रुपैयाँ नेपाललाई बुझाउन मञ्जुर हुन बाध्य भयो ।बाध्यतावश उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरे पनि भोटलाई यो निर्णयमा कदापि चित्त बुझेको थिएन त्यसैले सन्धि अनुसार तिरेको पहिलो वर्षको पचास हजार रुपैयाँपछि नेपालले भोटबाट कुनै रकम पाएन । फलस्वरुप अवसर पर्खिरहेको नेपालले भोटमाथि आक्रमण गर्ने निहुँ पायो र बहादुर शाहले सन् १७९१ मा भोटमाथि आक्रमण गर्न एक फौज पठाए । उक्त फौज हिमालय शृंखला पार गरी भोटमा उपस्थित हुन पुग्यो । नेपाली फौजल विगर्चाका प्रसिद्ध विहारहरू लुटी प्रशस्त सम्पत्ति हात पा¥यो । यसबाट भोट यति आतङ्कित भयो कि दलाइ लामा स्वयम् ल्हासाबाट भाग्न तयार भएका थिए । चीनले अविलम्ब सहयोग गर्ने आश्वासन दिएकाले उनी केही सन्तोषको सास फेरेर बसे ।
चिनियाँ फौज ७० हजारको संख्यामा रहेको कुरा इतिहासमा लेखिएको भए पनि एकजना चिनियाँ इतिहासकारका अनुसार यसमा केवल १० हजार जना मात्र थिए ।
ई. १७९२ को जनवरीमा भोटको सहयोगका निम्ति चिनिया“ फौज आइपुग्यो । दिगार्चाबाट लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र कैद गरिएका तिब्बती अधिकारी र नेपालमा शरण लिई बसेका सुमुर लामालाई बुझाउने भोटको मागका विषयमा नेपालले कुनै चासो नदेखाएकाले भोटको सहायतार्थ आएको चिनियाँ फौज नेपालतिर बढ्यो । यो चिनियाँ फौज ७० हजारको संख्यामा रहेको कुरा इतिहासमा लेखिएको भए पनि एकजना चिनियाँ इतिहासकारका अनुसार यसमा केवल १० हजार जना मात्र थिए । जे होस् यो फौज निरन्तर काठमाडौंतिर बढ्ने क्रममा त्रिशूलीको किनारै किनार नुवाकोटसम्म आइपुग्यो । घैबुङ इलाकामा भएको युद्धमा दुबैतर्फ गरी चार हजार सैनिक हताहत भए । चिनियाँहरू अझ अगाडि बढ्दै पाँचमाने भञ्ज्याङ आइ पुगे । भञ्ज्याङ काटी उक्त चिचियाँ फौज जितपुर फेदीसम्म आइपुग्यो । यस हिसाबले चाँडै नै चिनियाँ फौजले काठमाडौं घेर्ने निश्चित थियो । यस प्रत्युत्पन्न अवस्थामा नेपाली फौजले बडो बृद्धिमानी देखायो । १९ सेप्टेम्बर १७९२ को रात नेपालीहरूले चिनियाँ फौज बसेका तीनैतिरका जंगलका रुख र बुटाहरूमा बलेका राँकाहरू बाँधिदिए । घरेलु जनावरका सिङमा पनि यसैगरि राँकाहरू बालियो । चिनियाँहरूले यसलाई आफू तीन तिरबाट असंख्य शत्रुद्धारा घेरिएको सम्झेर भागाभाग गर्दै पछि हटे । यस घटनापछि दुवै पक्ष युद्धविराम गर्न सहमत भए ।
रणबहादुर शाह वयस्क भइसकेपछि उनी बहादुर शाहको नायबीमा बस्न तयार भएनन् । त्यसैले एक दिन एक्कासी रणबहादुर शाहले बहादुर शाहसित उनको नायबी कालको हिसाब मागी उनलाई कैद गरे । दरबारका शक्तिशाली भारदारहरूको दाउपेचमा परी ई. १७९५ मा कैदमै बहादुर शाहको हत्या गरियो । विशाल नेपालका महान् स्वप्नद्रष्टा र एकीकरण अभियानका एक संघर्षशील तर अथक योद्ध नायकको दुःखद अवसान भयो ।
रणबहादुर शाह वयस्क भइसकेपछि उनी बहादुर शाहको नायबीमा बस्न तयार भएनन् । त्यसैले एक दिन एक्कासी रणबहादुर शाहले बहादुर शाहसित उनको नायबी कालको हिसाब मागी उनलाई कैद गरे । दरबारका शक्तिशाली भारदारहरूको दाउपेचमा परी ई. १७९५ मा कैदमै बहादुर शाहको हत्या गरियो । विशाल नेपालका महान् स्वप्नद्रष्टा र एकीकरण अभियानका एक संघर्षशील तर अथक योद्ध नायकको दुःखद अवसान भयो ।
रणबहादुर शाहको विलासिताको अनेक कथा छन् । यिनका पाँचवटी रानी भएको उल्लेख पाइन्छ । प्रथम रानी राजराजेश्वरीबाट कुनै सन्तान भएनन् । दोस्री रानी सुवर्णप्रभाबाट रणोद्यत शाह नामका युवराज जन्मेका थिए तर एकजना विधवा तिरहुत ब्राह्मणी कान्तमतीसँग तेस्रो विवाह गरी उनीबाट इस्वी १७९५ मा जन्मेका गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहलाई कान्तमतीको प्रेममा पागल भएका रणबहादुर शाहले ई. १७९७ मा राजसिंहासनको उत्तराधिकारी घोषित गरे । जेठी रानी राजराजेश्वरी गीर्वाणकी नायव भइन् र रणबहादुर सन्यासी भए । कान्तमती शीतला रोगबाट ई. १७९९ मा दिवङ्गत भएपछि प्रेमविह्वल रणबहादुर शाह बहुलाएझै“ जथाभावी गर्न थाले । आफूलाई सन्यासी घोषित गरे पनि उनले राजकाजमा पनि हस्तक्षेप गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् तर दामोदर पाँडेसँग आखिर केही नलागेपछि सन् १८०१ मा उनी काशीतर्फ पलायन भए । तर उनी काशी प्रवासबाट केही वर्षमै काठमाण्डु फर्कन समर्थ भए । उनी काठमाण्डु फर्किएकै दिन दामोदर पाँडे र उनका जेठा छोरा समातिए र लुमडीको थान अगाडि मारिए । रणबहादुर शाह गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका नायब भई पुनः राजकाज चलाउन थाले । पाँडेको हत्यापछि भमिसेन थापा प्रधानमन्त्री भए । रणबहादुर काशीबाट फर्केलगत्तै अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा पश्चिम विजयका निम्ति एक फौज पठाए ।
पाल्पाली राजा पृथ्वीपाल सेनलाई उनकी बहिनीसित विवाह गर्ने निहुँ पारी रणबहादुर शाहले पुनः काठमाडौं बोलाई उनलाई यहीं नजरबन्द गरिदिए । चौतरिया शेरबहादुर शाह र रणबहादुर शाह सौतेला भाइहरू थिए । युद्ध क्षेत्रमा जाने विवादमा ई. १८०३ को अप्रिल (वैशाख शुक्ल १८६३)मा शेरबहादुर शाहले रणबहादुर शाहलाई तरबार प्रहार गरी मरणासन्न तुल्याएपछि तत्कालै तरबार प्रहार गरी बालनरसिंह कुँवरले शेरबहादुर शाहलाई समाप्त गरे ।
रणबहादुर शाहको मृत्युपछि भीमसेन थापाले आफ्ना समर्थक सैनिकहरूद्वारा राज्यका शक्तिशाली पचासभन्दा बढी आफ्ना विरोधीलाई एक एक गरी सखाप पारे ।
रणबहादुर शाहको मृत्युपछि भीमसेन थापाले आफ्ना समर्थक सैनिकहरूद्वारा राज्यका शक्तिशाली पचासभन्दा बढी आफ्ना विरोधीलाई एक एक गरी सखाप पारे । त्यसै दिन पाल्पाली राजा पृथ्वीपालसेन पनि आफ्ना सबै सैनिक अधिकृतहरूका साथ मारिए । भीमसेन थापाले तुरुन्तै आफ्ना पिता अमरसिंह थापालाई पाल्पा कब्जा गर्न पठाए । यसरी एकीकृत हुन बाँकी रहेको पाल्पा पनि नेपालमा मिलाइयो । तत्कालै भीमसेन थापाले चौतरिया बम शाहलाई कुमाउ“का हाकिम नियुक्त गरी पठाए ।
पृथ्वीपाल सेनको हत्यापछि पाल्पा नेपाल अधिराज्यमा गाभिनुभन्दा पहिले नै अमरसिंह थापा बाँकी रहेको पश्चिम विजय अभियान पूर्ण गर्न नेपालको अधिकारमा आइसकेको अलमोडा इलाकामा पुगिसकेका थिए । उनको नेतृत्वमा रहेको फौजले सन् १८०४ मा गढवालको राजधानी श्रीनगरमा आक्रमण ग¥यो । गढवालका राजा प्रद्युम्न शाह यस युद्धमा पराजित भएपछि गढवालमा पनि नेपालको प्रभुत्व कायम भयो । गढवाल विजयको वर्षदिनभित्र नेपाली सेनाले गढवालको उत्तर–पश्चिमका स–साना रजौटाहरूलाई आफ्नो राज्यमा मिलाए । यसरी सन् १८०५ को प्रारम्भतिर नेपालको पश्चिमी सीमा सतलज नदीसम्म पुग्यो ।
पूर्वी सिमानाको हकमा सन् १७८४ मा नेपालको सिमाना मेची र टिस्टा नदीका बीच अवस्थित दार्जीलिङको सम्पूर्ण तल्लो भूभागसम्म विस्तारित भएको थियो । मेची नदीदेखि पूर्वतर्फको पहाड र पर्वत शृङ्खलाको सम्पूर्ण भूभाग पनि नेपालका एकिकृत भयो । यसपछि नेपाली फौज अझै पूर्वाेत्तरतर्फ लाग्दै सन् १७८९ मा सिक्किममा प्रविष्ट भयो । टिस्टा नदीदेखि पश्चिमतर्फको सबै भूभाग नेपालमा मिलाइयो ।
अमरसिंह थापा ई.सं. १८०५ को अन्त्यतिर आफ्नो फौजसहित काँगडा राज्यमा प्रवेश गरे । त्यहाँका राजा संसार चन्द युद्धमा हारी काँगडाको दुर्गभित्र लुक्न पुगे ।
राज्यविस्तारको लालसा अझै मेटिएको थिएन । अझ यसो भनौं, नेपाल एकीकरण अभियान अmभै पूर्ण भइसकेको थिएन । अमरसिंह थापा ई.सं. १८०५ को अन्त्यतिर आफ्नो फौजसहित काँगडा राज्यमा प्रवेश गरे । त्यहाँका राजा संसार चन्द युद्धमा हारी काँगडाको दुर्गभित्र लुक्न पुगे । यस युद्धमा लड्दालड्दै नयनसिंह थापाले प्राण त्यागे । संसार चन्द सुर्जनपुराको किसानको छद्मभेषमा सपरिवार किल्लाबाट भागेपछि उनी पंजाबका राजा रणजित सिंहसँग मिल्न पुगे । कांगडा दुर्ग रणजित सिंहलाई दिने सर्तमा संसारचन्द मन्जुर भएपछि सन् १९०९ को मे महिनामा सिख फौजले नेपाली फौजमाथि आक्रमण ग¥यो । दुवै पक्षबीच घमासान युद्ध भयो । २४ अगस्ट १८०९ मा संसारचन्द र रणजित सिंहको संयुक्त फौजसित नेपाली फौज परास्त भएकाले अमरसिंह थापा सो दुर्ग छोडी सतलजवारि आई त्यहाँको शासन व्यवस्था संचालन गर्न थाले । यसरी सन् १८०९ सम्ममा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म कायम भएको थियो ।
नेपाल–अंग्रेज युद्ध :
अंग्रेजहरू नेपाल अधिराज्यसँग वाणिज्य सन्धि गरी भोटसम्म व्यापार बढाउन चाहन्थे तर नेपालको नीति अंगे्रजविरोधी थियो । ब्रिटिश–इन्डियाबाट भोट पस्ने मार्गमा नेपालको कब्जा भएको हुँदा नेपालसँग लड्ने उपाय मात्र उनीहरूले बाँकी देखे । पश्चिमतर्फका देहरादुन, कुमाउँ, गढवाल, शिमला, नैनीताल र पूर्वतर्फका दार्जीलिङ, सिक्किम आदि स्थान चिसो हावापानीयुक्त भएकाले उनीहरू यी प्रदेश कुनै पनि हालतमा नेपालबाट हात पार्न चाहन्थे । यसका निम्ति उनीहरूले नेपाल अधिकृत बुटवल र स्युराजको विषयलाई झगडाको बिउ बनाउन खोजे ।
सीमा सन्धिको कुरा गर्दा ई.सं. १८०१ मा नेपाल र इस्ट–इन्डियाबीच भएको सन्धिको उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुने छ (अनुसूची : १) । यस तेह्र सूत्रीय सन्धिको पाँचौं धारामा सीमा विवादको समाधानको प्रावधानबारे उल्लेख गरिएको छ । तर अंग्रेजहरूले यसको बेवास्ता गर्दै सीमा सम्बन्धी निहुँ झिकेर लडाई गर्ने सुर कसे । उनीहरूले २५ दिनभित्र उत्तर पाउने गरी बुटवल र स्युराज छाडिदिने विषयमा नेपालसँग पत्राचार गरे । नेपालले जवालले जवाफ दिनु
पर्ने अन्तिम म्याद बित्नासाथ अङ्ग्रेजी फौज बुटवलतर्फ रवाना भयो ।
अंग्रेजहरू नेपाल अधिराज्यसँग वाणिज्य सन्धि गरी भोटसम्म व्यापार बढाउन चाहन्थे तर नेपालको नीति अंगे्रजविरोधी थियो । ब्रिटिश–इन्डियाबाट भोट पस्ने मार्गमा नेपालको कब्जा भएको हुँदा नेपालसँग लड्ने उपाय मात्र उनीहरूले बाँकी देखे । पश्चिमतर्फका देहरादुन, कुमाउँ, गढवाल, शिमला, नैनीताल र पूर्वतर्फका दार्जीलिङ, सिक्किम आदि स्थान चिसो हावापानीयुक्त भएकाले उनीहरू यी प्रदेश कुनै पनि हालतमा नेपालबाट हात पार्न चाहन्थे । यसका निम्ति उनीहरूले नेपाल अधिकृत बुटवल र स्युराजको विषयलाई झगडाको बिउ बनाउन खोजे ।
सीमा सन्धिको कुरा गर्दा ई.सं. १८०१ मा नेपाल र इस्ट–इन्डियाबीच भएको सन्धिको उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुने छ (अनुसूची : १) । यस तेह्र सूत्रीय सन्धिको पाँचौं धारामा सीमा विवादको समाधानको प्रावधानबारे उल्लेख गरिएको छ । तर अंग्रेजहरूले यसको बेवास्ता गर्दै सीमा सम्बन्धी निहुँ झिकेर लडाई गर्ने सुर कसे । उनीहरूले २५ दिनभित्र उत्तर पाउने गरी बुटवल र स्युराज छाडिदिने विषयमा नेपालसँग पत्राचार गरे । नेपालले जवालले जवाफ दिनु
पर्ने अन्तिम म्याद बित्नासाथ अङ्ग्रेजी फौज बुटवलतर्फ रवाना भयो ।
नेपाली फौजले कुनै मुकाविला गरेन तर सो पल्टन फर्कनासाथ २९ मे १८१४ मा नेपाली फौजले आक्रमण गरी ती दुवै भागमा आफ्नो अधिकार पुनः कायम ग¥यो । यसैलाई निहुँ बनाएर १ नोबेम्बर १८१४ ई. का दिन अंग्रेज पक्षले नेपालसित युद्धको घोषण ग¥यो तर अंग्रेज पक्ष त्यसभन्दा पहिले नै २२ अक्टुबरकै दिन देहरादुनको इलाकामा घुसिसकेको थियो । यसरी युद्धनीतिका विपरीत आफैले दिएको आवधि समाप्त हुनुभन्दा पहिले नै अङ्ग्रेजहरुले नेपाल अधिराज्यका सीमाक्षेत्रका पाँच स्थानमा आफ्ना सैनिक छाउनी खडा गरे । क्याप्टेन लेटर नेपाल अधिराज्यको पूर्वी भूभाग सिक्कम तथा दार्जीलिङमाथि कब्जा जमाउन खटिए भने मेजर जनरल अक्टर लोनी लुधियानामा बसेर नेपालको तात्कालिक सुदूर पश्चिमको भूभागमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । मेजर जनरल जिलेस्पी नेपाल अधिराज्य अन्तर्गतको भूभाग देहरादून, नाहान, गढवाल, श्रीनगर आदि इलाकामाथि निसाना साधिरहेका थिए । मेजर जनरल मार्ले मकवानपुरको बाटो राजधानी काठमाडौ“माथि आक्रमण गर्न अर्हाइएका थिए । त्यस्तै क्याप्टेन लेटरलाई कोशीदेखि टिस्टासम्मको सीमा हेर्न थप जिम्मेवारी दिइएको थियो । अङ्ग्रेज पक्षबाट करिव ४५ हजारको सैन्यबल र त्रियासी ओटा तोप युद्धभूमिमा तैनाथ गरिएका थिए । नेपालको सैन्यशक्ति त्यसको आधा पनि थिएन, तैपनि युद्धको पहिलो वर्ष अङ्ग्रेजहरुले सोचे जति सफलता पाएनन् । नेपाली फैजभन्दा अधिक संख्या र आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित अङ्ग्रेजी फौजसँग नेपाली पक्षले जुन रणकौशल देखायो । त्यसलाई शत्रुपक्षले पनि उदाहरणीय ठानेको पाइन्छ । तर १८१५ मार्चदेखि भने उनीहरू पूरा तागत र पर्याप्त सामग्रीका साथ लडेका हुँदा अल्पसंख्यक नेपाली फौज पछि हट्न बाध्य भयो । उक्त घमासान युद्धमा १८१५ अप्रिल २३ का दिन हस्तिदल शाहीले वीरगति प्राप्त गरे । मलाउँको किल्लाको रक्षाका निम्ति तैनाथ भक्ति थापा पनि देउथलको युद्धमा लड्दा लड्दै छातीमा गोलीलागी दिवंगत भए ।
अङ्ग्रेज पक्षबाट करिव ४५ हजारको सैन्यबल र त्रियासी ओटा तोप युद्धभूमिमा तैनाथ गरिएका थिए । नेपालको सैन्यशक्ति त्यसको आधा पनि थिएन, तैपनि युद्धको पहिलो वर्ष अङ्ग्रेजहरुले सोचे जति सफलता पाएनन् ।
अंग्रेजहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै आइ रहेका थिए । अलमोडामा भएको युद्धमा पनि नेपाली पक्षले सर गर्ने सम्भावना कम देखियो । नभन्दै २८ अप्रिलका दिन बम शाहले पनि अंग्रेजहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गरे ।
अमरसिहं–अक्टरलोनी समझदारी:
अलमोडाको पतन र बम शाहको आत्मसमर्पणको सूचना पाएपछि ८ मे १८१५ का दिन अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीलाई एक पत्र लेखी उनको इच्छाका विषयमा सोधे तर अक्टरलोनीले युद्धको नियमानुसार पहिले अमरसिंह थापाले नै आफ्नो विचार स्पष्ट गर्नुपर्छ भनी प्रत्युत्तर दिएका हुँदा ११ मे १८१५ मा रामदासले अक्टरलोनीलाई अमरसिंह थापा सन्धि गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने सूचना दिए । यसरी अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीसँग सन्धि गर्न सहमति व्यक्त गरेपछि पश्चिमतर्फ युद्धविराम भयो । अंग्रेज पक्षबाट सहमित–पत्रका बुँदाहरू तयार पारिए । फलस्वरुप १५ मेका दिन पश्चिमका कमान्डर अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीसँग अनिष्टकारी समझदारी–पत्र(अनुसूची : २) मा हस्ताक्षर गरिदिए । महाकालीपारि सतलजसम्मको पहाडी र तराई भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधीन हुने भयो । सुगौली सन्धिले महाकालीपारि कुन कुन भूभाग कम्पनीलाई दिनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै किटानी उल्लेख गरिएको छैन तर अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीका बीच भएको उक्त समझारीपत्रमा तात्कालीन नेपाल अधिकृत भूभागका बरेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
१८१५ को १५ मेका दिन भएको उक्त समझदारीपत्रमा ९ धाराहरू छन् । ती नौ धाराहरमध्ये पहिलो, दोरो, तेस्रो, छैठौ“, सातौ“ र आठौ“ धारामा नेपालले महाकाली नदीदेखी पश्चिमतर्फ गुमाउनुपरेका भू–भागको नामाङ्कन गरिएको छ । उक्त धाराहरूमा राजगढ, मलाउ“, जैथक, हरिद्वार, नजीवाबाद, भिली, आर्किफ, सबाथु, जगतगढ, वाइन, कुमाउँ, गढवाल आदिको उल्लेख पाइन्छ । यमुना र सतलजका बीचका किल्ला एवं गढको पनि उक्त सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ । यस समझदारीले सुगौली सन्धि हुनुपूर्व नेपालको पश्चिमी सिमाना सतलज नदीसम्म कायम थियो भन्ने कुराको पृष्टि गरेको छ ।
अमरसिहं–अक्टरलोनी समझदारी:
अलमोडाको पतन र बम शाहको आत्मसमर्पणको सूचना पाएपछि ८ मे १८१५ का दिन अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीलाई एक पत्र लेखी उनको इच्छाका विषयमा सोधे तर अक्टरलोनीले युद्धको नियमानुसार पहिले अमरसिंह थापाले नै आफ्नो विचार स्पष्ट गर्नुपर्छ भनी प्रत्युत्तर दिएका हुँदा ११ मे १८१५ मा रामदासले अक्टरलोनीलाई अमरसिंह थापा सन्धि गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने सूचना दिए । यसरी अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीसँग सन्धि गर्न सहमति व्यक्त गरेपछि पश्चिमतर्फ युद्धविराम भयो । अंग्रेज पक्षबाट सहमित–पत्रका बुँदाहरू तयार पारिए । फलस्वरुप १५ मेका दिन पश्चिमका कमान्डर अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीसँग अनिष्टकारी समझदारी–पत्र(अनुसूची : २) मा हस्ताक्षर गरिदिए । महाकालीपारि सतलजसम्मको पहाडी र तराई भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधीन हुने भयो । सुगौली सन्धिले महाकालीपारि कुन कुन भूभाग कम्पनीलाई दिनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै किटानी उल्लेख गरिएको छैन तर अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीका बीच भएको उक्त समझारीपत्रमा तात्कालीन नेपाल अधिकृत भूभागका बरेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
१८१५ को १५ मेका दिन भएको उक्त समझदारीपत्रमा ९ धाराहरू छन् । ती नौ धाराहरमध्ये पहिलो, दोरो, तेस्रो, छैठौ“, सातौ“ र आठौ“ धारामा नेपालले महाकाली नदीदेखी पश्चिमतर्फ गुमाउनुपरेका भू–भागको नामाङ्कन गरिएको छ । उक्त धाराहरूमा राजगढ, मलाउ“, जैथक, हरिद्वार, नजीवाबाद, भिली, आर्किफ, सबाथु, जगतगढ, वाइन, कुमाउँ, गढवाल आदिको उल्लेख पाइन्छ । यमुना र सतलजका बीचका किल्ला एवं गढको पनि उक्त सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ । यस समझदारीले सुगौली सन्धि हुनुपूर्व नेपालको पश्चिमी सिमाना सतलज नदीसम्म कायम थियो भन्ने कुराको पृष्टि गरेको छ ।
सुगौली सन्धिका बुँदाहरू अंग्रेजहरूले तयार गरे, जसमा नेपालको सीमा पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी कायम गरियो ।
सुगौली सन्धि :
अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीबीच भएको उक्त समझदारीको करिब ६ महिनापछि सन. १८१५ डिसेम्बर २ मा मात्र सुगौली सन्धि (अनुसूची : ३) प्रस्तावित गरियो । सुगौली सन्धिका बुँदाहरू अंग्रेजहरूले तयार गरे, जसमा नेपालको सीमा पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी कायम गरियो । कोसी र कालीबीचको समस्त तल्लो भूमि अर्थात् तराईजति सबै इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिनु पर्ने भयो । मेचीपारि टिस्टासम्मको समस्त पहाडी प्रदेश र तराई खण्ड (अहिले त्यो भूभाग बंगलादेशसँग जोडिएको छ) तथा महाकालीपारि सतलजसम्मको समस्त पहाडी प्रदेश र तराईखण्ड पनि अंग्रेजको अधीन हुन पुग्यो ।
अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीबीच भएको उक्त समझदारीको करिब ६ महिनापछि सन. १८१५ डिसेम्बर २ मा मात्र सुगौली सन्धि (अनुसूची : ३) प्रस्तावित गरियो । सुगौली सन्धिका बुँदाहरू अंग्रेजहरूले तयार गरे, जसमा नेपालको सीमा पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी कायम गरियो । कोसी र कालीबीचको समस्त तल्लो भूमि अर्थात् तराईजति सबै इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिनु पर्ने भयो । मेचीपारि टिस्टासम्मको समस्त पहाडी प्रदेश र तराई खण्ड (अहिले त्यो भूभाग बंगलादेशसँग जोडिएको छ) तथा महाकालीपारि सतलजसम्मको समस्त पहाडी प्रदेश र तराईखण्ड पनि अंग्रेजको अधीन हुन पुग्यो ।
सन्धिमा असहमित:
सुगौली सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरू पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा उल्लिखित केही अभिधाराप्रति आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्काे आंशिक सन्धि (अनुसूची : ४) भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको त्यो पूरक सन्धिबाट कोसी र राप्तीका बीचको तराई नेपाललाई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।
यसरी प्रस्तावित सुगौली सन्धिको तेस्रो धारामा उल्लेख भए अनुसार सदाका निम्ति ब्रिटिश सरकारालई छाडेको भनिएको भूभागमध्ये १ वर्षभित्रमै कोसी र राप्तीका बीचको तराई नेपालले फिर्ता पायो ।
पश्चिम तराई फिर्ता :
सन् १९५७ मा बंगालका सैनिकहरूबाट लखनउमा भएको ब्रिटिशहरू विरुद्धको विद्रोह (जसलाई स्वतन्त्रता–संग्राम पनि भनिन्छ) लाई दबाउन सैनिक सहायता गरी उक्त विद्रोहलाई सफलतापूर्वक दमन गरेबापत खुसी भई अंग्रेजले सन् १८३० नोबेम्बर १ तारिखमा भएको त्रिसूत्रीयसन्धि (अनुसूची : ५) अनुसार नेपाललाई काली र राप्ती नदीबीचको भूभाग जसलाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ । फिर्ता गरिदियो । नेपालले यसपछि पनि पहिले गुमेको भूभाग प्राप्त गर्ने कोसिस गरे पनि सन् १८६० को सन्धिबाट जुन र जति भूभाग उसले प्राप्त गर्यो त्यो नै अन्तिम किस्ता हुन गयो ।
सुगौली सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरू पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा उल्लिखित केही अभिधाराप्रति आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्काे आंशिक सन्धि (अनुसूची : ४) भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको त्यो पूरक सन्धिबाट कोसी र राप्तीका बीचको तराई नेपाललाई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।
यसरी प्रस्तावित सुगौली सन्धिको तेस्रो धारामा उल्लेख भए अनुसार सदाका निम्ति ब्रिटिश सरकारालई छाडेको भनिएको भूभागमध्ये १ वर्षभित्रमै कोसी र राप्तीका बीचको तराई नेपालले फिर्ता पायो ।
पश्चिम तराई फिर्ता :
सन् १९५७ मा बंगालका सैनिकहरूबाट लखनउमा भएको ब्रिटिशहरू विरुद्धको विद्रोह (जसलाई स्वतन्त्रता–संग्राम पनि भनिन्छ) लाई दबाउन सैनिक सहायता गरी उक्त विद्रोहलाई सफलतापूर्वक दमन गरेबापत खुसी भई अंग्रेजले सन् १८३० नोबेम्बर १ तारिखमा भएको त्रिसूत्रीयसन्धि (अनुसूची : ५) अनुसार नेपाललाई काली र राप्ती नदीबीचको भूभाग जसलाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ । फिर्ता गरिदियो । नेपालले यसपछि पनि पहिले गुमेको भूभाग प्राप्त गर्ने कोसिस गरे पनि सन् १८६० को सन्धिबाट जुन र जति भूभाग उसले प्राप्त गर्यो त्यो नै अन्तिम किस्ता हुन गयो ।
नेपाली भूमिको अंग्रेजी वितरण :
अंग्रेजहरूले नेपालसँग युद्धको घोषणा गर्नुपूर्व नेपालले जितेका महाकालीपारिका भूभागका पराजित र असन्तुष्ट राजा रजौटाहरूलाई युद्धमा सघाएमा पुनः राजा बनाइदिने प्रलोभन दिएका थिए । यस्तै प्रलोभन सिक्किमका राजालाई पनि दिइएको थियो । सिक्किम र दार्जीलिङको मोर्चामा नेपालले नै विजयश्री कायम राखेको भए पनि सन्धिमा छल गरी मेची र टिस्टा बीचको पहाडी र तराई दुवै क्षेत्रको भूमि लिन अङ्ग्रेज सफल भयो । नेपाललाई अघि बढ्न नदिने उद्देश्यले सन् १८१७ फेब्रुअरी १० मा भएको तितालिया सन्धि (अनुसूची : ७) अनुसार कम्पनी सरकारले मेची र टिस्टाबीचका पहाडी भूभाग सिक्किमलाई प्रदान गर्यो । यसै गरी सन् १८१७ अप्रिल ७ को एक सनद अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीले मेची नदीदेखि पूर्व र महानदीदेखि पश्चिमका बीचको सम्पूर्ण तराई सिक्किमलाई दियो ।
अंग्रेजहरूले नेपालसँग युद्धको घोषणा गर्नुपूर्व नेपालले जितेका महाकालीपारिका भूभागका पराजित र असन्तुष्ट राजा रजौटाहरूलाई युद्धमा सघाएमा पुनः राजा बनाइदिने प्रलोभन दिएका थिए । यस्तै प्रलोभन सिक्किमका राजालाई पनि दिइएको थियो । सिक्किम र दार्जीलिङको मोर्चामा नेपालले नै विजयश्री कायम राखेको भए पनि सन्धिमा छल गरी मेची र टिस्टा बीचको पहाडी र तराई दुवै क्षेत्रको भूमि लिन अङ्ग्रेज सफल भयो । नेपाललाई अघि बढ्न नदिने उद्देश्यले सन् १८१७ फेब्रुअरी १० मा भएको तितालिया सन्धि (अनुसूची : ७) अनुसार कम्पनी सरकारले मेची र टिस्टाबीचका पहाडी भूभाग सिक्किमलाई प्रदान गर्यो । यसै गरी सन् १८१७ अप्रिल ७ को एक सनद अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीले मेची नदीदेखि पूर्व र महानदीदेखि पश्चिमका बीचको सम्पूर्ण तराई सिक्किमलाई दियो ।
सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा प्रस्तावित सुगौली सन्धिप्रति नेपालले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि अंग्रेज पक्षले नेपालसँग युद्धको दोस्रो अध्याय सुरु गर्ने निर्णय गर्यो तर त्यस बखत उसको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको थियो ।
सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा प्रस्तावित सुगौली सन्धिप्रति नेपालले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि अंग्रेज पक्षले नेपालसँग युद्धको दोस्रो अध्याय सुरु गर्ने निर्णय गर्यो तर त्यस बखत उसको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको थियो । त्यसकारण कम्पनी सरकाले अवधका नवाब बजीरसँग पुनः एक करोड थप ऋण लिएको थियो । नेपाललाई कोसीदेखि गण्डकीसम्मको तराई फिर्ता गरेपछि बाँकी रहेको तराईको केही भाग युद्ध संचालनका निमित्त लिएको ऋणको बदलामा तिनै नवाब बजीरलाई दिइयो ।
पाउन बाँकी भूभाग :
सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभागमध्ये पछिल्लो पटक सन् १८६०मा नयाँ मुलुक प्राप्त गरेपछि पनि नेपालले अझै धेरै भूभाग पाउन बाँकी देखिन्छ । त्यस्ता भूभागमा पूर्वतिर मेची र टिस्टा नदीबीचका दार्जीलिङ, सिलिगुडी, सिक्किम तथा मेची र कोसीका बीचको तराई पर्छन् भने महाकाली र सतलज नदीका बीचका कुमाउ, गढवाल, देहरादुन, नैनीताल, सिमला आदि पर्दछन् ।
सन्धिको शब्दार्थ र भावार्थ :
सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले जुन भूमि अंग्रेजलाई सु्म्पेको थियो, त्यो केवल अंग्रेजलाई सुम्पेको हो र अंग्रेजहरूले भारत छाड्ने घोषणा गर्ने बित्तिकै सो भूभाग नेपालको हुन्छ भन्ने मान्यता आत्मपरक होइन नितान्त वस्तुपरक छ । यो मान्यता तर्कपूर्णमात्र होइन सन्धिसम्मत पनि छ । यसको यथातथ्य हेर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीचको सम्बन्धका लिखित दस्तावेज नै पल्टाउन बढी समीचिन हुन्छ ।
सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभागमध्ये पछिल्लो पटक सन् १८६०मा नयाँ मुलुक प्राप्त गरेपछि पनि नेपालले अझै धेरै भूभाग पाउन बाँकी देखिन्छ । त्यस्ता भूभागमा पूर्वतिर मेची र टिस्टा नदीबीचका दार्जीलिङ, सिलिगुडी, सिक्किम तथा मेची र कोसीका बीचको तराई पर्छन् भने महाकाली र सतलज नदीका बीचका कुमाउ, गढवाल, देहरादुन, नैनीताल, सिमला आदि पर्दछन् ।
सन्धिको शब्दार्थ र भावार्थ :
सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले जुन भूमि अंग्रेजलाई सु्म्पेको थियो, त्यो केवल अंग्रेजलाई सुम्पेको हो र अंग्रेजहरूले भारत छाड्ने घोषणा गर्ने बित्तिकै सो भूभाग नेपालको हुन्छ भन्ने मान्यता आत्मपरक होइन नितान्त वस्तुपरक छ । यो मान्यता तर्कपूर्णमात्र होइन सन्धिसम्मत पनि छ । यसको यथातथ्य हेर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीचको सम्बन्धका लिखित दस्तावेज नै पल्टाउन बढी समीचिन हुन्छ ।
सन् १९२३ को नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको सन्धिका धारा १ र २ यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । धारा १ अनुसार पहिलोपल्ट ब्रिटेनले नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्यो जसबाट नेपाल ब्रिटिश संरक्षित राज्य हो भन्ने बाह्य विश्वको भ्रम निवारण भयो ।
संशोधित सुगौली सन्धि (१८१६) देखि सन् १९२३ को सन्धिसम्म मेची र महाकाली नदीमा कुनै नयाँ पानी बगेन । सन् १८६० मा राप्ती र महाकाली नदीमा अलिकति लहर चल्यो । यी दुई नदीका बीचको तराई नेपालले यसैबेला फिर्ता पायो । तर यसदेखि बाहेक १८६० को सन्धिले पनि सुगौली सन्धिलाई सुनिश्चितता नै प्रदान गरेको छ । सन् १९२३ को नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको सन्धिका धारा १ र २ यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । धारा १ अनुसार पहिलोपल्ट ब्रिटेनले नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्यो जसबाट नेपाल ब्रिटिश संरक्षित राज्य हो भन्ने बाह्य विश्वको भ्रम निवारण भयो । यद्यपि यो दुर्भाग्यको कुरा हो । हाम्रो स्वतन्त्रताको पुष्टि त्यसबखतसम्म हामीले गर्न सकेका थिएनौं । (ब्रिटिशहरुले तिमीहरू स्वतन्त्र हौ भनी लिखित गरिदिएपछि हामी स्वतन्त्र ठहरियौं) । धारा २ मा दुवै देश (नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायत) बीच भएका पहिलेका सम्पूर्ण सन्धि, सहमति तथा दायित्वपत्रहरू १८१५ को सुगौली सन्धिसमेतलाई वर्तमान सन्धिले परिवर्तन गरेबाहेक पुष्टि गरिएको छ भनिएको छ । यसरी सन् १९२३ सम्म नेपाल बेलायत दुवै मुलुकबाट अनुमोदित हुँदै आएको सुगौली सन्धिलाई सन् १९५० अक्टोबर ३० तारिखमा भएको उक्त सन्धिले रद्द गरेको छ ।
यो दश सूत्रीय प्रस्तावनामा नेपाल र ब्रिटेनका बीचमा सन् १८१५ देखि आनन्दपूर्वक शान्ति, मैत्री र सद्भावको सम्बन्ध कायम रहिआएको ध्यानमा राखी भारत र पाकिस्तानका दुई स्वाधीन राज्यहरूको स्थापना भएको फलस्वरुप काठमाडौंमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखका दिन हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्र र सोभन्दा अघिका सन्धिपत्रहरूका समेत कोही–कोही दफा युनाइटेड किङ्डम र नेपालका सरकारहरूका बीचमा लागू नरहने विचार गर्दै यति दीर्घकालसम्म परस्परमा रहेको राम्रो सम्बन्धलाई कायम गर्दै औ झन् बलियो पार्नको मनसायले सो अभिप्रायका निम्ति एक नयाँ सन्धिपत्र गर्ने इरादा गरी दशओटा दफाहरूमा लेखिए बमोजिम मन्जुर गरेको व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।
तराई सिक्किमलाई दिँदै उक्त भूभाग पहिले नेपालको राजाका अधिकारमा रहेको र सुगौली सन्धि अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पेको भन्ने उल्लेख छ ।
पछिल्ला सन्धिमा सुगौली सन्धिको चर्चा:
नेपालसँग भएको १८१६ को संशोधित सुगौली सन्धिपछि ब्रिटेन र सिक्किमबीच सन् १८१७ फेबु्रअरी १० तारिखमा भएको १० सूत्रीय तितालिया सन्धिका नेपालसँग सम्बन्धित प्रथम तीन धारामध्ये पहिलो धारामा सुगौली सन्धिको उल्लेख गरिएको छ । उक्त धारामा सिक्किमलाई ब्रिटेनले दिएको मेची र टिस्टाबीचको पहाडी भू–भाग पहिले गोर्खाका राजाका अधीनमा थियो र सुगौली सन्धि अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीमा गाभिएको थियो भनिएको छ । यसै गरी सन् १८१७ अप्रिल ६ को सनदमा मेचीदेखि पूर्व र महानदीदेखि पश्चिमको सम्पूर्ण तराई सिक्किमलाई दिँदै उक्त भूभाग पहिले नेपालको राजाका अधिकारमा रहेको र सुगौली सन्धि अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पेको भन्ने उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धिसँग सम्बद्ध अन्य पछिल्ला सन्धिहरूमा सन् १८६० को पश्चिम तराई फिर्ता सम्बन्धी सन्धि र सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि मुख्य छन् । उक्त दुई सन्धिमध्ये सन् १८६० को सन्धिको प्रस्तावना र धारा २ मा काली र राप्तीका बीचको भूभाग सन् १८१५ को डिसेम्बर २ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पिएको थियो भनी उक्त भूमि पहिले नेपालकै भएको स्वीकार गरिएको छ । यसपछि सन् १९२३ डिसेम्बर २१ तारिखमा भएको नेपाल–ब्रिटेन सन्धिको धारा २ मा पनि सुगौली सन्धिको उल्लेख भएको छ । यो सन्धिको धारा १ अनुसार नेपाल र ब्रिटेन दुवै मुलुकले एक अर्काको आन्तरिक र बाह्य दुवै स्वतन्त्रतालाई पारस्परिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् भने धारा २ ले सगौली सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ (अनुसूची : ६) । त्यसपछि नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा एउटा सन्धि (अनुसूची : ८) भयो भने नेपाल र ब्रिटेनका बीच सन् १९५० अक्टोबर ३० तारिखका दिन अर्काे सन्धि (अनुसूची : ९) भएको देखिन्छ । यी दुवै सन्धिको धारा ८ मा अर्थगत समानताको संयोग छ । यी प्रत्येक सन्धिका धारा ८ मा नेपाल र ब्रिटिश इन्डिया तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारबीच पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू रद्द भएको उल्लेख छ । यद्यपि यी दुवै सन्धिका उक्त धारामा सुगौली सन्धिको उल्लेख छैन तर दुवै सन्धिको धारा ८ अनुसार रद्द भएका पहिलेका सन्धिका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको नाम स्वतः आउँछ । यसरी यी दुवै सन्धिमा सुगौली सन्धिको नाम नलिइकन सुगौली सन्धिलाई रद्द गरिएको व्यहोरा उल्लिखित छ ।
नेपालसँग भएको १८१६ को संशोधित सुगौली सन्धिपछि ब्रिटेन र सिक्किमबीच सन् १८१७ फेबु्रअरी १० तारिखमा भएको १० सूत्रीय तितालिया सन्धिका नेपालसँग सम्बन्धित प्रथम तीन धारामध्ये पहिलो धारामा सुगौली सन्धिको उल्लेख गरिएको छ । उक्त धारामा सिक्किमलाई ब्रिटेनले दिएको मेची र टिस्टाबीचको पहाडी भू–भाग पहिले गोर्खाका राजाका अधीनमा थियो र सुगौली सन्धि अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीमा गाभिएको थियो भनिएको छ । यसै गरी सन् १८१७ अप्रिल ६ को सनदमा मेचीदेखि पूर्व र महानदीदेखि पश्चिमको सम्पूर्ण तराई सिक्किमलाई दिँदै उक्त भूभाग पहिले नेपालको राजाका अधिकारमा रहेको र सुगौली सन्धि अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पेको भन्ने उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धिसँग सम्बद्ध अन्य पछिल्ला सन्धिहरूमा सन् १८६० को पश्चिम तराई फिर्ता सम्बन्धी सन्धि र सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि मुख्य छन् । उक्त दुई सन्धिमध्ये सन् १८६० को सन्धिको प्रस्तावना र धारा २ मा काली र राप्तीका बीचको भूभाग सन् १८१५ को डिसेम्बर २ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पिएको थियो भनी उक्त भूमि पहिले नेपालकै भएको स्वीकार गरिएको छ । यसपछि सन् १९२३ डिसेम्बर २१ तारिखमा भएको नेपाल–ब्रिटेन सन्धिको धारा २ मा पनि सुगौली सन्धिको उल्लेख भएको छ । यो सन्धिको धारा १ अनुसार नेपाल र ब्रिटेन दुवै मुलुकले एक अर्काको आन्तरिक र बाह्य दुवै स्वतन्त्रतालाई पारस्परिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् भने धारा २ ले सगौली सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ (अनुसूची : ६) । त्यसपछि नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा एउटा सन्धि (अनुसूची : ८) भयो भने नेपाल र ब्रिटेनका बीच सन् १९५० अक्टोबर ३० तारिखका दिन अर्काे सन्धि (अनुसूची : ९) भएको देखिन्छ । यी दुवै सन्धिको धारा ८ मा अर्थगत समानताको संयोग छ । यी प्रत्येक सन्धिका धारा ८ मा नेपाल र ब्रिटिश इन्डिया तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारबीच पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू रद्द भएको उल्लेख छ । यद्यपि यी दुवै सन्धिका उक्त धारामा सुगौली सन्धिको उल्लेख छैन तर दुवै सन्धिको धारा ८ अनुसार रद्द भएका पहिलेका सन्धिका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको नाम स्वतः आउँछ । यसरी यी दुवै सन्धिमा सुगौली सन्धिको नाम नलिइकन सुगौली सन्धिलाई रद्द गरिएको व्यहोरा उल्लिखित छ ।
सन्धिमा असमानता :
सुगौली सन्धि विविध दृष्टिले असमान छ । यसबाट नेपाललाई बेफाइदा मात्र भयो भने अंग्रेजलाई फाइदै फाइदा भयो । नेपालले कुनै सुविधा र सहुलियत पाएन । पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गङ्गासम्म फैलिएको नेपाल सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा सीमित हुन पुग्यो । दक्षिणको तराईको धेरै ठूलो भूभाग अंग्रेजको अधीन हुन गयो । नेपालले अंग्रेजबाट भौगोलिक क्षति मात्र बेहोर्नु परेन कूटनीतिक हस्तक्षेप पनि सहनुपर्यो । सुगौली सन्धि हेर्दा त्यसमा द्विपक्षीय सौहार्द र आपसी समझदारीको कुनै संकेतसम्म पाइँदैन । यसमा एकपक्षीय रुपमा नेपालमाथि दायित्व मात्र थोपरिएको छ । त्यसैले सन्धिका ज्ञाताहरू यसलाई सन्धिको संज्ञा नदिए पनि हुन्छ, भन्ने धारण राख्छन् ।
सुगौली सन्धि विविध दृष्टिले असमान छ । यसबाट नेपाललाई बेफाइदा मात्र भयो भने अंग्रेजलाई फाइदै फाइदा भयो । नेपालले कुनै सुविधा र सहुलियत पाएन । पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गङ्गासम्म फैलिएको नेपाल सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा सीमित हुन पुग्यो । दक्षिणको तराईको धेरै ठूलो भूभाग अंग्रेजको अधीन हुन गयो । नेपालले अंग्रेजबाट भौगोलिक क्षति मात्र बेहोर्नु परेन कूटनीतिक हस्तक्षेप पनि सहनुपर्यो । सुगौली सन्धि हेर्दा त्यसमा द्विपक्षीय सौहार्द र आपसी समझदारीको कुनै संकेतसम्म पाइँदैन । यसमा एकपक्षीय रुपमा नेपालमाथि दायित्व मात्र थोपरिएको छ । त्यसैले सन्धिका ज्ञाताहरू यसलाई सन्धिको संज्ञा नदिए पनि हुन्छ, भन्ने धारण राख्छन् ।
अंग्रेज पक्षले २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालका राजाबाट काउन्टर हस्ताक्षर गरी फिर्ता पठाउन १५ दिनको म्याद दिएकोमा सन्धिको व्यहोरामा चित्त नबुझेकोले उक्त अवधिभित्र नेपाली पक्षबाट हस्ताक्षर गर्ने काम भएन ।
सन्धिको वैधता :
अंग्रेज पक्षले २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालका राजाबाट काउन्टर हस्ताक्षर गरी फिर्ता पठाउन १५ दिनको म्याद दिएकोमा सन्धिको व्यहोरामा चित्त नबुझेकोले उक्त अवधिभित्र नेपाली पक्षबाट हस्ताक्षर गर्ने काम भएन । २ डिसेम्बर १८१५ को ९३ औं दिन अर्थात् ४ मार्च १८१६ मा मात्र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अंग्रेजलाई बुझाए । यो सन्धि १८१५ डिसेम्बर २ देखि उता १५ दिनभित्रमा नेपालका राजाबाट अनुमोदन हुनेछ भनिएकोमा न त १५ दिनभित्र अनुमोदन भयो न त नेपाल अधिराज्यका तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहबाट नै हस्ताक्षर गरियो । यो सन्धिमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र कम्पनी सरकारका तर्फबाट प्यारिस ब्राडशले हस्ताक्षर गरेका छन् भने बेलायतका गभर्नर जनरल अक्टर लोनीले मात्र यसको अनुमोदन गरेकोले नेपालका तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको लालमोहर नलागेको अवस्थामा सन्धिको वैधतामाथि स्वतः प्रश्न चिह्न उठ्छ ।
अंग्रेज पक्षले २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालका राजाबाट काउन्टर हस्ताक्षर गरी फिर्ता पठाउन १५ दिनको म्याद दिएकोमा सन्धिको व्यहोरामा चित्त नबुझेकोले उक्त अवधिभित्र नेपाली पक्षबाट हस्ताक्षर गर्ने काम भएन । २ डिसेम्बर १८१५ को ९३ औं दिन अर्थात् ४ मार्च १८१६ मा मात्र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अंग्रेजलाई बुझाए । यो सन्धि १८१५ डिसेम्बर २ देखि उता १५ दिनभित्रमा नेपालका राजाबाट अनुमोदन हुनेछ भनिएकोमा न त १५ दिनभित्र अनुमोदन भयो न त नेपाल अधिराज्यका तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहबाट नै हस्ताक्षर गरियो । यो सन्धिमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र कम्पनी सरकारका तर्फबाट प्यारिस ब्राडशले हस्ताक्षर गरेका छन् भने बेलायतका गभर्नर जनरल अक्टर लोनीले मात्र यसको अनुमोदन गरेकोले नेपालका तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको लालमोहर नलागेको अवस्थामा सन्धिको वैधतामाथि स्वतः प्रश्न चिह्न उठ्छ ।
सन्धिको असर :
सुगौली सन्धिअघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो । टिस्टादेखि सतलजसम्मको लम्बाइ ३७७६ किलोमिटर र यसको क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटर रहेको थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालको सिमाना मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भयो भने यसको पूर्व पश्चिम लम्बाइ पुगनपुग ८८५ कि.मि र क्षेत्रफल १, ४७, १८१ वर्ग किलोमिटरमा सीमित हुन पुग्यो । यसरी वर्तमान नेपालको झन्डै एकतिहाइ अर्थात् ५७७३६ वर्ग किलोमिटर भूभाग ब्रिटिश इन्डियामा गाभियो । पूर्व र पश्चिम दुवैतिरको भूभाग अंगे्रजको अधिनमा गएपछि नेपालको एकीकरण अभियानमा पूर्ण विराम नै लाग्यो ।
सुगौली सन्धिअघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो । टिस्टादेखि सतलजसम्मको लम्बाइ ३७७६ किलोमिटर र यसको क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटर रहेको थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालको सिमाना मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भयो भने यसको पूर्व पश्चिम लम्बाइ पुगनपुग ८८५ कि.मि र क्षेत्रफल १, ४७, १८१ वर्ग किलोमिटरमा सीमित हुन पुग्यो । यसरी वर्तमान नेपालको झन्डै एकतिहाइ अर्थात् ५७७३६ वर्ग किलोमिटर भूभाग ब्रिटिश इन्डियामा गाभियो । पूर्व र पश्चिम दुवैतिरको भूभाग अंगे्रजको अधिनमा गएपछि नेपालको एकीकरण अभियानमा पूर्ण विराम नै लाग्यो ।
सुगौली सन्धिमा नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदी पश्चिमको भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न बचनबद्ध हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सन्धिमा बलजफ्ती :
सुगौली सन्धि नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालको पराजयको परिणामभन्दा अंग्रेजको कुटनीतिक चातुर्यको फल बढी हो जसबाट केवल अंग्रेजलाई उपलब्धि भयो । सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पूर्व अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीबीच १५ मे १८१५ मा भएको सम्झौता र सुगौली सन्धिको ब्यहोरा हेर्ने हो भने सुगौली सन्धि नेपाललाई मात्र एकपछि अर्काे दायित्व थोपरिएको ‘प्रतिबद्धता–पत्र’ जस्तो लाग्दछ । १८१५ मा भएको सम्झौताको आठौं धारामा काजी बख्तवरसिंहको गढवालको क्षेत्र खाली गर्नु पर्नेछ भनिएको छ भने सातौं धारामा काजी अमरसिंह थापाले भिली, सवाथु, जैथक, जगतगढ, रोवाहिन, आदि क्षेत्र खाली गरिदिन आदेश दिने छन् भनिएको छ । त्यस्तै सुगौली सन्धिमा नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदी पश्चिमको भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न बचनबद्ध हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुगौली सन्धि नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालको पराजयको परिणामभन्दा अंग्रेजको कुटनीतिक चातुर्यको फल बढी हो जसबाट केवल अंग्रेजलाई उपलब्धि भयो । सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पूर्व अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीबीच १५ मे १८१५ मा भएको सम्झौता र सुगौली सन्धिको ब्यहोरा हेर्ने हो भने सुगौली सन्धि नेपाललाई मात्र एकपछि अर्काे दायित्व थोपरिएको ‘प्रतिबद्धता–पत्र’ जस्तो लाग्दछ । १८१५ मा भएको सम्झौताको आठौं धारामा काजी बख्तवरसिंहको गढवालको क्षेत्र खाली गर्नु पर्नेछ भनिएको छ भने सातौं धारामा काजी अमरसिंह थापाले भिली, सवाथु, जैथक, जगतगढ, रोवाहिन, आदि क्षेत्र खाली गरिदिन आदेश दिने छन् भनिएको छ । त्यस्तै सुगौली सन्धिमा नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदी पश्चिमको भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न बचनबद्ध हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मे १५ को सम्झौता हेर्दा सतलज र महाकाली नदीका बीचका धेरै ठाउँमा नेपाली पक्षले आफ्नो अधिकार कायमै राखेको थियो भन्ने कुरा ती क्षेत्र नेपाली पक्षले खाली गर्नु पर्नेछ भनिएबाट स्पष्ट हुन्छ । अझ युद्ध नै नभएको र हारजीतको प्रश्न नै नउठेको मेची र टिस्टा बीचको समस्त तल्लो भूमि (तराई) र मेचीपूर्वका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरू पनि अंग्रेजी पक्षलाई छोड्नु पर्ने स्थिति किन आयो ? यो प्रश्नले पटक–पटक नेपाली छातीमा सियोले झैं घोचिरहन्छ । सुगौली सन्धिको धारा ३ उपधारा ४ र ५ मा भनिएको छ — मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी (जसमा मोरङ पहाडतिर जाने बोटो छ), यससँगै सो घाटी र सो नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरि दिनु पर्नेछ । लडाँइ नै नभई कसले हा¥यो कसले जित्यो भन्ने प्रश्नै उठ्तैन । लडाँइमा गोर्खाली सैनिकहरू हारेका भए तिनलाई युद्धबन्दी बनाइन्थ्यो वा उनीहरूलाई त्यो क्षेत्र छाडेर जाने स्वतन्त्रता छ भनिन्थ्यो । मेची र टिस्टाबीचको पहाड र तराई जसमा सिक्किम, दार्जीलिङ र सिलगढी पर्दछन् । यी क्षेत्रहरूमाथि नेपालको अधिकार कायम छँदाछँदै यो भूभाग किन अंग्रेजलाई छोड्नु पर्यो ? लडाइँ नै नभएको र हार्दै नहारेको क्षेत्र पनि छाड्नु पर्ने स्थिति आउनु अंग्रेज पक्षको बलजफ्ती सिवाय अरु के हो त ?
आफ्ना मानिस सिक्किमले पक्राउ गरी थुनेकोमा अंग्रेज पनि सिक्किमसँग खुसी थिएन । सम्भवतः जङ्गबहादुरले त्यही अवसरको सदुपयोग गर्न खोजेको हुनु पर्छ । तर यत्तिकैमा सिक्किमले पहिले पक्रउ परेका क्याम्पवेल र हुकरलाई छाडि दियो । कम्पनी सरकारको सिक्किमसँगको क्रुद्धताको कारण सायद समाप्त भयो । अंग्रेजको स्पष्ट संकेत नपाएकाले नेपालले गर्न खोजेको सिक्किममाथिको चढाइँ बीचमै रोकियो । लडाइँको कुरा छाडेर जङ्गबहादुर बेलायतर्फ प्रस्थान गरे । सिक्किम लिने श्री ५ राजेन्द्रको अभिलाषा अझै बाँकी थियो । त्यसैले राजेन्द्र विक्रम शाहकै सल्लाहले सुरेन्द्र विक्रम शाहले बेलायतमै जङ्गबहादुरलाई ‘यो काम जसरी भए पनि पटाएर ल्याउनू’ भनी पत्र लेखेर पठाए तर कम्पनी सरकारले नेपालले सिक्किम लिने कुरालाई त्यसै टारि दियो । यसरी सिक्किम लिने नेपालको मनसुवा पूरा भएन ।
भारतीय स्वतन्त्रताको महत्व नेपालीलाई मात्र होइन यहाँका नेपालीलाई पनि उत्तिकै थियो । ब्रिटिशहरूको समर्थनमा टिकि रहेको एकतन्त्रीय राणाशासन भारतीय स्वतन्त्रतासँग समाप्त हुनु अवश्यम्भावी थियो भने नेपालमा एकीकृत हुनेछन् भन्ने विश्वास लिइएको थियो । यिनै दुई कारणले नेपालीहरू भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।
अध्ययनको लागि सिमला गएका दुर्गा बहादुर मल्ल भगतसिंहका सहकर्मी भई भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा होमिए । ब्रिटिश अदालतले उनलाई राजद्रोही भएको आरोप लगायो र उनले मृत्युदण्ड पाए । भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति ‘सहिद’ भएका दुर्गा बहादुर मल्ल साम्राज्यवादी पञ्जाबाट नेपाली भूभाग पनि मुक्त होला भन्ने नसोचेरै आन्दोलनमा होमिएका थिए कसरी भन्न सकिन्छ ? महात्मा गान्धीबाट प्रभावित भै तुलसीमेहर श्रेष्ठ पनि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भएका थिए । मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, डिल्ली रमण रेग्मी, मन मोहन अधिकारी, काशीराज उपाध्याय आदिले पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आफ्नो सक्तिय योगदान गरेका थिए । २००३ अगस्ट १५ मा प्रकाशित एक वक्तव्यमा डा. काशीराज उपाध्याय ब्रिटिश उपनिवेशमा समाविष्ट नेपाल भूभाग स्वतन्त्र हुने विश्वासमा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
सुगौली सन्धिको समाप्ति :
ब्रिटिशहरले विधिवत रुपमा इन्डिया छोडेर गएपछि सुगौली सन्धि रद्द भएका तीन ओटा कारण देखाउन सकिन्छ । सन्धि र सिद्धान्तका आधारमा सुगौली सन्धिको अन्त्य भइ सकेको मान्नुपर्छ तर व्यवहारमा अझै यो जीवितै छ । सन् १९४७ जुलाई १८ को भारतीय स्वतन्त्रता विधेयेकले ब्रिटिश शासित सम्पूर्ण भूभागलाई मक्तm गरि दिएपछि सन् १९४७ अगस्त १४ मा पाकिस्तान र अगस्ट १५ मा इन्डिया, यी दुई राष्ट्रहरू बने । पाकिस्तान र इन्डियामा मिल्न नचाहने राज्यलाई स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार भएको हुँदा जूनागढ, हैदरावाद र कस्मीरले आफू स्वतन्त्र रहने घोषणा गरे । यसले के स्पष्ट गर्छ भने ब्रिटिश शासित नेपाली भूभाग दार्जीलिङ्ग, कुमाउ र गढवाल पनि स्वतन्त्र भए र नेपालको क्षेत्राधिकारमा आए । अर्काे शैलीमा भन्ने हो भने ‘इन्डिया’ लाई स्वतन्त्र गरिएको घोषणका साथै सुगौली सन्धि अनुसार ब्रिटिशले हडपेका नेपाली भूभाग स्वतन्त्र भए । यसरी स्वतन्त्र भएको भूभाग कि त स्वतन्त्र राज्यकै रुपमा रहन सक्थ्यो कि नवास्वाधीन इन्डिया वा पूर्वी पाकिस्तानमा मिल्न सक्थ्यो नत्र स्वतः नेपालको सिमानाभित्र आबद्ध हुन्थ्यो । इन्डियामा मिल्नाका लागि ती नेपाली भूभागको वैधानिक सार्वभौमसत्ता कसको हातमा थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । सार्वभौम सत्ता या त राजासँग हुन्छ या संसद्सँग । दार्जीलिङ्गमा न राजा थिए न संसद् थियो । त्यसैले दार्जीलिङ्ग भारतमा मिल्न जाने कुराको कुनै वैधानिकता कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । कुमाउँ र गढवाललाई पनि इन्डियामा मिल्ने स्वतन्त्रता थिएन किनभने इन्डियाको स्वतन्त्रतासँगै सुगौली सन्धि स्वतः रद्द भई ती नेपाली भूभाग नेपालमै एकीकृत भए । नेपालका अभिन्न अंग भैसकेका उक्त क्षेत्रहरू इन्डियामा मिल्न नेपालका तत्कालीन श्री ५ त्रिभुवनको सहमति चाहिन्थ्यो । के ती क्षेत्र भारतमा मिलाउने प्रस्तावमा श्री ५ त्रिभुवनबाट हस्ताक्षर भएको कुनै प्रमाण छ ?
सन्धिमा बदनियत :
सीमा उल्लेखमा अस्पष्टता :
सुगौली सन्धिको प्रस्तावनामा यसलाई निर्लज्जतापूर्वक शान्ति सन्धिको नाम दिइएको छ । जबकि यो सीमा सन्धि हो । तर नेपाल अधिराज्य र ब्रिटिश इन्डियाबीच पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा सीमा रेखा कुन बिन्दुबाट सुरु भएर कहा टुङ्गिन्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन । सन्धिको लगत्तै त्यसबेलै पनि सीमा–विवाद उठेको थियो । अन्तु डाँडा, मेची नदी आदिका सम्बन्धमा उठेका विवाद यसका उदाहरण हुन् ।
आज पनि त्यो सीमा–विवाद यथावत् छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची सन्दकपुर, पशुपतिनगर ठोरीलगायतका ५४ स्थानमा सीमाविवाद रहेको सीमाविद्हरूले उल्लेख गरेका छन् । पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी सीमा नदी हुन् भन्ने आशय सुगौली सन्धिबाट निकाल्न सकिन्छ र यही नै मानिँदै आएको पनि छ । तर दक्षिणको सिमानालाई स्पष्ट गर्ने कुनै अभिलेख उपलब्ध छैन । सीमा नापीको ‘फिल्ड बुक’ सम्मको पहुँच र ज्ञान जिज्ञासा सबैलाई हुन सक्तैन ।
सीमा उल्लेखमा अस्पष्टता :
सुगौली सन्धिको प्रस्तावनामा यसलाई निर्लज्जतापूर्वक शान्ति सन्धिको नाम दिइएको छ । जबकि यो सीमा सन्धि हो । तर नेपाल अधिराज्य र ब्रिटिश इन्डियाबीच पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा सीमा रेखा कुन बिन्दुबाट सुरु भएर कहा टुङ्गिन्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन । सन्धिको लगत्तै त्यसबेलै पनि सीमा–विवाद उठेको थियो । अन्तु डाँडा, मेची नदी आदिका सम्बन्धमा उठेका विवाद यसका उदाहरण हुन् ।
आज पनि त्यो सीमा–विवाद यथावत् छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची सन्दकपुर, पशुपतिनगर ठोरीलगायतका ५४ स्थानमा सीमाविवाद रहेको सीमाविद्हरूले उल्लेख गरेका छन् । पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी सीमा नदी हुन् भन्ने आशय सुगौली सन्धिबाट निकाल्न सकिन्छ र यही नै मानिँदै आएको पनि छ । तर दक्षिणको सिमानालाई स्पष्ट गर्ने कुनै अभिलेख उपलब्ध छैन । सीमा नापीको ‘फिल्ड बुक’ सम्मको पहुँच र ज्ञान जिज्ञासा सबैलाई हुन सक्तैन ।
सुगौली सन्धिको आयु
इस्ट इन्डिया कम्पनी जोसँग नेपालले सुगौली सन्धि गर्यो त्यो उपनिवेशवादी शक्ति थियो । उपनिवेशको समाप्तिसँगै त्यस्तो सन्धिको वैधता कायम रहि रहन सक्तैन । अंग्रेजसँग भएको उक्त सन्धिको धारा ३ मा टिस्टादेखि कालीसम्मका भूभाग नेपालका राजाले सदाका लागि परित्याग गर्छन् भनिए पनि काशीदेखि राप्तीसम्मको तराई १ वर्षमै र राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई (नयाँ मुलुकका रुपमा परिचित बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्ला) ४४ वर्षपछि अंग्रेजले नै नेपाललाई फिर्ता गर्यो । यदि साँच्चै सदाका लागि सन्धि गरिएको भए ती क्षेत्र नेपालले फिर्ता पाउन सक्ने थिएन ।
इस्ट इन्डिया कम्पनी जोसँग नेपालले सुगौली सन्धि गर्यो त्यो उपनिवेशवादी शक्ति थियो । उपनिवेशको समाप्तिसँगै त्यस्तो सन्धिको वैधता कायम रहि रहन सक्तैन । अंग्रेजसँग भएको उक्त सन्धिको धारा ३ मा टिस्टादेखि कालीसम्मका भूभाग नेपालका राजाले सदाका लागि परित्याग गर्छन् भनिए पनि काशीदेखि राप्तीसम्मको तराई १ वर्षमै र राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई (नयाँ मुलुकका रुपमा परिचित बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्ला) ४४ वर्षपछि अंग्रेजले नै नेपाललाई फिर्ता गर्यो । यदि साँच्चै सदाका लागि सन्धि गरिएको भए ती क्षेत्र नेपालले फिर्ता पाउन सक्ने थिएन ।
संविधानमा सिमाना :
नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) को धारा ४ को उपधारा २ मा नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुने छ : क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थपिन सक्ने भूभागको जुन सम्भावना देखाइएको छ त्यसको केवल दुईओटा कारण हुन सक्छन् । १. नेपालले आफ्ना दुई छिमेकीसँग युद्ध गरी तिनका भूभाग आफूमा मिलाउनु २. सुगौली सन्धिमा गुमेर पाउन बाँकी भूभाग नेपालले प्राप्त गर्नु । यी दुईमध्ये प्रथम कारणबाट नेपालले भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा हाललाई असम्भव छ भने सुगौली सन्धिमा गुमेर पाउन बाँकी दार्जीलिङ, सिक्किम, सिलिगुडी र महाकालीदेखि सतलजका बीचका भूभाग पाउनु नेपालको हक अधिकारकै कुरा हो । यो संविधान प्रारम्भ इसकेपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थपिने गरी तयस्ता भूभाग प्राप्त भएमा त्यसलाई आफ्नो सीमाक्षत्रेका रुपमा स्वीकार गरिने संवैधानिक प्रावधानलले सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभाग प्राप्त गर्न सकिने सम्भावनालाई सदाका निम्ति जीवित राखेको मान्नु पर्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) को धारा ४ को उपधारा २ मा नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुने छ : क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थपिन सक्ने भूभागको जुन सम्भावना देखाइएको छ त्यसको केवल दुईओटा कारण हुन सक्छन् । १. नेपालले आफ्ना दुई छिमेकीसँग युद्ध गरी तिनका भूभाग आफूमा मिलाउनु २. सुगौली सन्धिमा गुमेर पाउन बाँकी भूभाग नेपालले प्राप्त गर्नु । यी दुईमध्ये प्रथम कारणबाट नेपालले भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा हाललाई असम्भव छ भने सुगौली सन्धिमा गुमेर पाउन बाँकी दार्जीलिङ, सिक्किम, सिलिगुडी र महाकालीदेखि सतलजका बीचका भूभाग पाउनु नेपालको हक अधिकारकै कुरा हो । यो संविधान प्रारम्भ इसकेपछि नेपालको क्षेत्रफलमा थपिने गरी तयस्ता भूभाग प्राप्त भएमा त्यसलाई आफ्नो सीमाक्षत्रेका रुपमा स्वीकार गरिने संवैधानिक प्रावधानलले सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभाग प्राप्त गर्न सकिने सम्भावनालाई सदाका निम्ति जीवित राखेको मान्नु पर्छ ।
गुमेको भूमि फिर्ता प्रयास :
प्रस्तावित सुगौली सन्धि (१८१५) का धाराहरू हेर्दा सम्पूर्ण तराईमाथि अंग्रेजले आधिपत्य कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यति बेलै नेपालले तराई फिर्ता गर्न गरेको प्रयास को फलस्वरुप १८१६ डिसेम्बरको पुरक सन्धि अनुसार कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई नेपालले फिर्ता पयो । १८५७ मा बङ्गालका सिपाहीले अंग्रजविरुद्ध विद्रोह गरेपछि तयसलाई दबाउन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जङ्गबहादुर राणाले आफू समेतको सहभागितामा सैनिक सहायता गरी उक्त विद्रोहलाई सफलतापूर्वक दमन गरेपछि उनको अंग्रेजप्रतिको सद्भाव र सहयोगको कदर स्वरुप सन् १८६० मा नयाँ मुलुकका रुपमा राप्तीदेखि महाकालीनदीका बीचको तराई नेपाललाई फिर्ता गरिएको थियो ।
प्रस्तावित सुगौली सन्धि (१८१५) का धाराहरू हेर्दा सम्पूर्ण तराईमाथि अंग्रेजले आधिपत्य कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यति बेलै नेपालले तराई फिर्ता गर्न गरेको प्रयास को फलस्वरुप १८१६ डिसेम्बरको पुरक सन्धि अनुसार कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई नेपालले फिर्ता पयो । १८५७ मा बङ्गालका सिपाहीले अंग्रजविरुद्ध विद्रोह गरेपछि तयसलाई दबाउन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जङ्गबहादुर राणाले आफू समेतको सहभागितामा सैनिक सहायता गरी उक्त विद्रोहलाई सफलतापूर्वक दमन गरेपछि उनको अंग्रेजप्रतिको सद्भाव र सहयोगको कदर स्वरुप सन् १८६० मा नयाँ मुलुकका रुपमा राप्तीदेखि महाकालीनदीका बीचको तराई नेपाललाई फिर्ता गरिएको थियो ।
अंग्रेजप्रतिको सद्भाव र सहयोगको कदर स्वरुप सन् १८६० मा नयाँ मुलुकका रुपमा राप्तीदेखि महाकालीनदीका बीचको तराई नेपाललाई फिर्ता गरिएको थियो ।
सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभागमध्ये मेची र टिस्टाका बीचको पहाड र तराई फिर्ता लिने प्रयास नेपालले पटक पटक गरेको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । दार्जलिङ, सिक्किम नेपालमा मिलाउने कुरामा श्री ५ राजेन्द्र विक्रम शाहको पनि विशेष रुचि थियो । सिक्किमले दिएका सबै सुविधा दिलाउने लगायत जुनसुकै शर्तमा भए पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई सहमत गराएर टिस्टासम्मको सम्पूर्ण भूभाग र बाँकी बचेको सिक्किम पनि नेपालको हुनु पर्छ भन्ने नेपालको प्रस्ताव काठमान्डुस्थित रेजिडेन्ट मार्फत गवर्नर जनरलकहाँ प्रस्तुत गरिएको थियो । जङ्गबहादुरको सोचाइ पनि सिक्किममा चढाइँ गरी त्यसलाई नेपालमा मिलाउने थियो । त्यसैले उनले इलाममा रहेको श्रीनाथ कम्पनी पल्टनलाई सिक्किमसँगको युद्धमा सामेल गराउने आदेश दिएका थिए ।
आफ्ना मानिस सिक्किमले पक्राउ गरी थुनेकोमा अंग्रेज पनि सिक्किमसँग खुसी थिएन । सम्भवतः जङ्गबहादुरले त्यही अवसरको सदुपयोग गर्न खोजेको हुनु पर्छ । तर यत्तिकैमा सिक्किमले पहिले पक्रउ परेका क्याम्पवेल र हुकरलाई छाडि दियो । कम्पनी सरकारको सिक्किमसँगको क्रुद्धताको कारण सायद समाप्त भयो । अंग्रेजको स्पष्ट संकेत नपाएकाले नेपालले गर्न खोजेको सिक्किममाथिको चढाइँ बीचमै रोकियो । लडाइँको कुरा छाडेर जङ्गबहादुर बेलायतर्फ प्रस्थान गरे । सिक्किम लिने श्री ५ राजेन्द्रको अभिलाषा अझै बाँकी थियो । त्यसैले राजेन्द्र विक्रम शाहकै सल्लाहले सुरेन्द्र विक्रम शाहले बेलायतमै जङ्गबहादुरलाई ‘यो काम जसरी भए पनि पटाएर ल्याउनू’ भनी पत्र लेखेर पठाए तर कम्पनी सरकारले नेपालले सिक्किम लिने कुरालाई त्यसै टारि दियो । यसरी सिक्किम लिने नेपालको मनसुवा पूरा भएन ।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन :
सन् १९२१ तिर जोडतोडका साथ भारतभरि अंग्रेजविरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलेको थियो । उक्त आन्दोलनमा दार्जीलिङको नागरीमा अंग्रेजविरुद्ध जनमत जुटाउने काममा सरदार जुक्तिमान राई र मुनसी मैनासिंह प्रधान सक्तियरुपमा संलग्न थिए । उनीहरूले त्यहाँ “हामी अंग्रेज मान्दैनौं ’’ भन्ने नारा खुल्लम खुल्ला लगाएका थिए । त्यसैबेला विख्यात स्वाधीनता सेनानी दल बहादुर गिरी र भगत वीर लामा नागरीमा आई जुक्तिमान राईकहाँ केही दिन बसेका दिए । यी दुई व्यक्तिले भारतीय स्वाधीनता संग्राममा जुन भूमिका खेलेका थिए त्यो अविस्मरणीय घटनाका रुपमा रहेको छ । दल बहादुर गिरी (महात्मा गान्धीका निकट सहयोगी थिए) ले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
सन् १९२१ तिर जोडतोडका साथ भारतभरि अंग्रेजविरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलेको थियो । उक्त आन्दोलनमा दार्जीलिङको नागरीमा अंग्रेजविरुद्ध जनमत जुटाउने काममा सरदार जुक्तिमान राई र मुनसी मैनासिंह प्रधान सक्तियरुपमा संलग्न थिए । उनीहरूले त्यहाँ “हामी अंग्रेज मान्दैनौं ’’ भन्ने नारा खुल्लम खुल्ला लगाएका थिए । त्यसैबेला विख्यात स्वाधीनता सेनानी दल बहादुर गिरी र भगत वीर लामा नागरीमा आई जुक्तिमान राईकहाँ केही दिन बसेका दिए । यी दुई व्यक्तिले भारतीय स्वाधीनता संग्राममा जुन भूमिका खेलेका थिए त्यो अविस्मरणीय घटनाका रुपमा रहेको छ । दल बहादुर गिरी (महात्मा गान्धीका निकट सहयोगी थिए) ले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
गान्धीको निकट सम्पर्कमा रहेका हुँदा मानिसहरू दल बहादुर गिरीलाई ‘पहाडी गान्धी’ पनि भन्ने गर्थे । उनी १९२१ को आन्दोलनमा अरु हजारौं सहित जेल परेका थिए र जेलभित्र गम्भीर रुपमा बिरामी भएका हुँदा मर्नुभन्दा केही महिनाअघि मात्र छुटेका थिए । दल बहादुर गिरी निकै प्रभावकारी व्यक्तित्व भएको करा उनको निधनमा ३९ औं कांग्रेस अधिवेशनमा गान्धीद्वारा समवेदना प्रकट गरिएबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै गान्धीले १३ नोबेम्बर १९२४ को ‘यङ्ग इन्डिया’ मा दल बहादुर गिरीको विषयमा लेखेको लेख (अनुसूची : १३) मा उनलाई असहयोग आन्दोलनमा सक्तिय वीर र बहादुर राष्ट्रिय कार्यकर्ताहरूमध्ये एक भनी उनको प्रशंसा गरेका छन् । नागरीबाट अंग्रेजविरुद्ध असहयोग आन्दोलन मच्चाउँदा पक्रउ परी जेलमा पर्ने नेपालीहरूमा जुक्तिमान राईका अतिरिक्त अरु कैयौं व्यक्तिहरू थिए । उक्त आनदोलनका सक्तियतावादीहरू (जो पक्रउमा परेका थिए) तिनको नामावालीमा पदम राई, जंगवीर थापा, खुसदिल राई (सरदार), अकलमान प्रधान आदि समाविष्ट छन् ।
जवाहरलाल नेहरू र महात्मा गान्धीले गरेको नेतृत्वको फलस्वरुप भारत सदाका निम्ति स्वतन्त्त भयो तर सुगौली सन्धिका कारण गुमेको र ब्रिटिश इन्डियामा मिलाइएको नेपाली भूभागले स्वतन्त्रता पाएन ।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रसङ्गमा सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभागको सन्दर्भ स्वतः उठ्छ । ८ अगस्त १९४२ मा बम्बईको अधिवेशनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ‘भारत छोडो प्रस्ताव’ (Quit India Resolution) पास गरेपछि सम्पूर्ण भारतमा अराजकता फैलियो । उपनिवेशवादका विरुद्ध गोपालकृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू र महात्मा गान्धीले गरेको नेतृत्वको फलस्वरुप भारत सदाका निम्ति स्वतन्त्त भयो तर सुगौली सन्धिका कारण गुमेको र ब्रिटिश इन्डियामा मिलाइएको नेपाली भूभागले स्वतन्त्रता पाएन । साम्राज्यवादी पञ्जामा परेको भारतले स्वतन्त्रता पाउनु र उस्तै पीडा भोगेको नेपाली भूभाग पराधीन रहनु भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन भाग लिएको नेपालीहरूको अवमूल्यन हो र यसो गर्नु बेहद कृतध्नता हो भन्ने अनुभूति भारतीय नेतृत्व वर्गलाई हुनु पर्छ ।
भारतीय स्वतन्त्रताको महत्व नेपालीलाई मात्र होइन यहाँका नेपालीलाई पनि उत्तिकै थियो । ब्रिटिशहरूको समर्थनमा टिकि रहेको एकतन्त्रीय राणाशासन भारतीय स्वतन्त्रतासँग समाप्त हुनु अवश्यम्भावी थियो भने नेपालमा एकीकृत हुनेछन् भन्ने विश्वास लिइएको थियो । यिनै दुई कारणले नेपालीहरू भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।
अध्ययनको लागि सिमला गएका दुर्गा बहादुर मल्ल भगतसिंहका सहकर्मी भई भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा होमिए । ब्रिटिश अदालतले उनलाई राजद्रोही भएको आरोप लगायो र उनले मृत्युदण्ड पाए । भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति ‘सहिद’ भएका दुर्गा बहादुर मल्ल साम्राज्यवादी पञ्जाबाट नेपाली भूभाग पनि मुक्त होला भन्ने नसोचेरै आन्दोलनमा होमिएका थिए कसरी भन्न सकिन्छ ? महात्मा गान्धीबाट प्रभावित भै तुलसीमेहर श्रेष्ठ पनि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भएका थिए । मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, डिल्ली रमण रेग्मी, मन मोहन अधिकारी, काशीराज उपाध्याय आदिले पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आफ्नो सक्तिय योगदान गरेका थिए । २००३ अगस्ट १५ मा प्रकाशित एक वक्तव्यमा डा. काशीराज उपाध्याय ब्रिटिश उपनिवेशमा समाविष्ट नेपाल भूभाग स्वतन्त्र हुने विश्वासमा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
सुभाषचन्द्र बोस घोर अंग्रेज विरोधी थिए । भारतलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यमा संलग्न उनलाई २ जुलाई १९४० मा भारत सुरक्षा अधिनियमअन्तर्गत गिरफ्तार गरी कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी जेलमा बन्द गर्यो ।
आजाद हिन्द फौजमा नेपाली :
सुभाषचन्द्र बोस घोर अंग्रेज विरोधी थिए । भारतलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यमा संलग्न उनलाई २ जुलाई १९४० मा भारत सुरक्षा अधिनियमअन्तर्गत गिरफ्तार गरी कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी जेलमा बन्द गर्यो । त्यहाँ उनले २९ नोबेम्बर १९४० मा भोक हड्ताल सुरु गरे । उनको बिग्रँदो स्वास्थ्य स्थितिका कारण ५ डिसेम्बरमा सरकाले उनलाई छोडि दियो । १७ जनवरी १९४१ को राति उनी घरबाट चुपचाप निक्लिए । गोमो, पेशावर हुँदै उनी काबुल पुगे र त्यहाँबाट रुस गए । २८ मार्च १९४१ मा उनी विमानद्वारा मस्कोदेखि बर्लिन पुगे । १९४२ जनवरीसम्ममा त्यहाँ उनले भारतीय सैनिकका दुई दस्ता निर्माण गरे । बोसले रोम र पेरिसमा ‘स्वतन्त्र भारत केन्द्र’ बनाए । त्यस बेलासम्ममा उनले ३,००० का संख्यामा भारतीय सेनालाई संगठित गरे । सन् १९४२ फेबु्रअरी १५ मा जापानले सिंगापुर कब्जा गर्दा ४० हजार भारतीय सैनिक युद्ध बन्दी बनाइए । यिनै युद्धबन्दीहरूमध्येबाट “आजाद हिन्द फौज” (इन्डियन नेशनल आर्मी) खडा गरियो र १ सेप्टेम्बर १९४२ आजाद हिन्द फौजको विधिवत् स्थापना भयो । यसको उद्देश्य ब्रिटिशहरू इन्डिया विरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति लड्नु थियो ।
नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको उक्त फौजमा नेपालीहरु पनि भर्ती भएका थिए । भनिन्छ, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भू–भाग फिर्ता गरिने सर्तमा नेपाली सपूतहरू बोसको नेतृत्वको फौजको लडाइँमा सन् १९४५ मा रंगूनमाथि अंग्रेजको अधिकार पुनः कायम हुँदा आजाद हिन्द फौजको सैनिक गिरफ्तार भई निशस्त्र गरिए । सुभाष रंगूनबाट बैंकक हुँदै सिंगापुर गए । भारत स्वतन्त्र गर्ने उनको सपना सपनै रहयो । १८ अगष्ट १९४५ का दिन उनी चढेको जापानी लडाकु हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा उनी नराम्रोसँग जले । अस्पतालमा उपचार हुँदा हुँदै उनको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु नेपालीका निम्ति अभिशाप सिद्ध भयो । सुभाषचन्द्र बोसको लाससँगै नेपाली सपूतहरूको विशाल नेपालको सपना पनि जल्यो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफल नेतृत्व वर्गले नेपाललाई उसको भू–भाग फिर्ता गरेन ।
सुभाषचन्द्र बोस घोर अंग्रेज विरोधी थिए । भारतलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यमा संलग्न उनलाई २ जुलाई १९४० मा भारत सुरक्षा अधिनियमअन्तर्गत गिरफ्तार गरी कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी जेलमा बन्द गर्यो । त्यहाँ उनले २९ नोबेम्बर १९४० मा भोक हड्ताल सुरु गरे । उनको बिग्रँदो स्वास्थ्य स्थितिका कारण ५ डिसेम्बरमा सरकाले उनलाई छोडि दियो । १७ जनवरी १९४१ को राति उनी घरबाट चुपचाप निक्लिए । गोमो, पेशावर हुँदै उनी काबुल पुगे र त्यहाँबाट रुस गए । २८ मार्च १९४१ मा उनी विमानद्वारा मस्कोदेखि बर्लिन पुगे । १९४२ जनवरीसम्ममा त्यहाँ उनले भारतीय सैनिकका दुई दस्ता निर्माण गरे । बोसले रोम र पेरिसमा ‘स्वतन्त्र भारत केन्द्र’ बनाए । त्यस बेलासम्ममा उनले ३,००० का संख्यामा भारतीय सेनालाई संगठित गरे । सन् १९४२ फेबु्रअरी १५ मा जापानले सिंगापुर कब्जा गर्दा ४० हजार भारतीय सैनिक युद्ध बन्दी बनाइए । यिनै युद्धबन्दीहरूमध्येबाट “आजाद हिन्द फौज” (इन्डियन नेशनल आर्मी) खडा गरियो र १ सेप्टेम्बर १९४२ आजाद हिन्द फौजको विधिवत् स्थापना भयो । यसको उद्देश्य ब्रिटिशहरू इन्डिया विरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति लड्नु थियो ।
नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको उक्त फौजमा नेपालीहरु पनि भर्ती भएका थिए । भनिन्छ, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भू–भाग फिर्ता गरिने सर्तमा नेपाली सपूतहरू बोसको नेतृत्वको फौजको लडाइँमा सन् १९४५ मा रंगूनमाथि अंग्रेजको अधिकार पुनः कायम हुँदा आजाद हिन्द फौजको सैनिक गिरफ्तार भई निशस्त्र गरिए । सुभाष रंगूनबाट बैंकक हुँदै सिंगापुर गए । भारत स्वतन्त्र गर्ने उनको सपना सपनै रहयो । १८ अगष्ट १९४५ का दिन उनी चढेको जापानी लडाकु हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा उनी नराम्रोसँग जले । अस्पतालमा उपचार हुँदा हुँदै उनको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु नेपालीका निम्ति अभिशाप सिद्ध भयो । सुभाषचन्द्र बोसको लाससँगै नेपाली सपूतहरूको विशाल नेपालको सपना पनि जल्यो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफल नेतृत्व वर्गले नेपाललाई उसको भू–भाग फिर्ता गरेन ।
दार्जीलिङ एकीकरणको प्रसङ्ग :
भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति भएका आन्दोलनमा कैयौं नेपालीहरू संलग्न रहेको कुरा निर्विवाद सत्य हो । यसमा सबभन्दा बढी सक्तियता दार्जीलिङले देखाएको थियो । महाकालीपारि गोविन्द वल्लभ पन्तहरू पनि अंग्रेज विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नेहरूले फकाएका हुँदा उनीहरू नेपालमा एकीकृत हुनु पर्ने मुद्दामा निष्क्रिय रहे । गोर्खा लिगको असम शाखाको कार्यक्रममा भएका छलफलपछि डम्बरसिंह गुरुङ, प्रसादसिंह सुब्बा र छविलाल उपाध्यायहरूले १८ नोबेम्वर १९४६ मा नेपाल जनका निम्ति असम, तेजपुर छोडे । यसपछि असममा हावाझैं उनीहरू दार्जीलिङ्ग नेपालमा मिलाउने विषयलाई लिएर काठमाडौं जाँदै छन् भन्ने हल्ला फैलियो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएको अखिल भारतीय गोर्खा लीगले भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुक बनछन् भने हाम्रा भूमि पनि स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने अवधारणका साथ यस विचारलाई अगाडि बढायो । नेपाल–अंग्रेज युद्ध (१८१४–१५) मा गुमेका कुमाउ, गढवाल, दार्जीलिङ आदिलाई ब्रिटिश इन्डियाबाट स्वतन्त्र गरी ती भूभाग नेपालमा मिलाउने प्रस्तावलिई तत्कालीन राणा सरकारसँग वार्ता गर्न सन् १९४६ नोवेम्बर २३ मा गोर्खा लीगका संस्थापक नेता डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल दार्जीलिङबाट काठमाडौंका निम्ति प्रस्थान ग¥यो । उक्त प्रतिनिधि मण्डल र नेपाल सरकारका बीच १ डिसेम्बर १९४६ मा सिंहदरबारमा बिहान ९ः१५ देखि अपरान्ह १२ः१५ सम्म विविध विषयमा छलफल भयो । उक्त छलफलमा नेपालमा नेपालका तर्फबाट जनरल मृगेन्द्र शमशेर जबरा, नजरल विजय शमशेर जबरा, सरदार नगेन्द्रमान सिंह र नरेनद्रमणि आचार्य दीक्षित तथा गोर्खा लीगका तर्फबाट लीगका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि मण्डलका नेता डम्बरसिंह गुरुङ, शिवकुमार राई, देवप्रकाश राई सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौं र दार्जिलिङ्गका बीच भएको कुराकानीमा गोर्खा लीगले सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिलेका नेपालका भूक्षेत्र कुमाउँ, गढवाल आदि क्षेत्र नेपालले छोड्छ कि माग्छ भनी प्रश्न गर्दा विजय शमशेरले ती क्षेत्रहरू नेपालले प्रथम विश्वयुद्धको समयदेखि नै मागि रेहको तर फिर्ता पाउने सम्भावना धेरै थोरै भएकाले यो विचार नै त्यागि दिएको बताए भने दार्जीलिङ्गलाई नेपालमा मिलाउने विषयको छलफलमा विजय शमशेरले यो प्रस्तावलाई नेपाल हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यस्तै त्यहाँ उपस्थित केही सदस्यले यसमा केही निश्चित कठिनाइहरू रहेको बताए । उक्त छलफल कुनै निश्चित सहमतिमा पुग्न सकेन । यस प्रस्तवमा उठाइएका विष्यको सुनिश्चितताका निम्ति यसको व्यहोराको एक प्रति विजय शमशेरलाई हस्तान्तरण गरियो (अनुसूची : १३) । यो विषय त्यसबेला निकै नै चर्चित थियो । तर राणाहरूको वर्गीय स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिइयो ।
भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति भएका आन्दोलनमा कैयौं नेपालीहरू संलग्न रहेको कुरा निर्विवाद सत्य हो । यसमा सबभन्दा बढी सक्तियता दार्जीलिङले देखाएको थियो । महाकालीपारि गोविन्द वल्लभ पन्तहरू पनि अंग्रेज विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नेहरूले फकाएका हुँदा उनीहरू नेपालमा एकीकृत हुनु पर्ने मुद्दामा निष्क्रिय रहे । गोर्खा लिगको असम शाखाको कार्यक्रममा भएका छलफलपछि डम्बरसिंह गुरुङ, प्रसादसिंह सुब्बा र छविलाल उपाध्यायहरूले १८ नोबेम्वर १९४६ मा नेपाल जनका निम्ति असम, तेजपुर छोडे । यसपछि असममा हावाझैं उनीहरू दार्जीलिङ्ग नेपालमा मिलाउने विषयलाई लिएर काठमाडौं जाँदै छन् भन्ने हल्ला फैलियो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएको अखिल भारतीय गोर्खा लीगले भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुक बनछन् भने हाम्रा भूमि पनि स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने अवधारणका साथ यस विचारलाई अगाडि बढायो । नेपाल–अंग्रेज युद्ध (१८१४–१५) मा गुमेका कुमाउ, गढवाल, दार्जीलिङ आदिलाई ब्रिटिश इन्डियाबाट स्वतन्त्र गरी ती भूभाग नेपालमा मिलाउने प्रस्तावलिई तत्कालीन राणा सरकारसँग वार्ता गर्न सन् १९४६ नोवेम्बर २३ मा गोर्खा लीगका संस्थापक नेता डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल दार्जीलिङबाट काठमाडौंका निम्ति प्रस्थान ग¥यो । उक्त प्रतिनिधि मण्डल र नेपाल सरकारका बीच १ डिसेम्बर १९४६ मा सिंहदरबारमा बिहान ९ः१५ देखि अपरान्ह १२ः१५ सम्म विविध विषयमा छलफल भयो । उक्त छलफलमा नेपालमा नेपालका तर्फबाट जनरल मृगेन्द्र शमशेर जबरा, नजरल विजय शमशेर जबरा, सरदार नगेन्द्रमान सिंह र नरेनद्रमणि आचार्य दीक्षित तथा गोर्खा लीगका तर्फबाट लीगका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि मण्डलका नेता डम्बरसिंह गुरुङ, शिवकुमार राई, देवप्रकाश राई सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
काठमाडौं र दार्जिलिङ्गका बीच भएको कुराकानीमा गोर्खा लीगले सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिलेका नेपालका भूक्षेत्र कुमाउँ, गढवाल आदि क्षेत्र नेपालले छोड्छ कि माग्छ भनी प्रश्न गर्दा विजय शमशेरले ती क्षेत्रहरू नेपालले प्रथम विश्वयुद्धको समयदेखि नै मागि रेहको तर फिर्ता पाउने सम्भावना धेरै थोरै भएकाले यो विचार नै त्यागि दिएको बताए भने दार्जीलिङ्गलाई नेपालमा मिलाउने विषयको छलफलमा विजय शमशेरले यो प्रस्तावलाई नेपाल हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यस्तै त्यहाँ उपस्थित केही सदस्यले यसमा केही निश्चित कठिनाइहरू रहेको बताए । उक्त छलफल कुनै निश्चित सहमतिमा पुग्न सकेन । यस प्रस्तवमा उठाइएका विष्यको सुनिश्चितताका निम्ति यसको व्यहोराको एक प्रति विजय शमशेरलाई हस्तान्तरण गरियो (अनुसूची : १३) । यो विषय त्यसबेला निकै नै चर्चित थियो । तर राणाहरूको वर्गीय स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिइयो ।
तर राणाहरूको वर्गीय स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिइयो ।
यो विषयले ब्रिटिश इन्डिया भारतको तत्कालीन गृह विभागको इन्टेलिजेन्स व्युरोलाई निकै सचेत रहन बाध्य पारेको थियो । तत्कालीन राणा सरकारको त्यस किसिमको डरछेरुवा व्यवहारले दार्जीलिङ नेपालमा एकीकृत हुने अवसर त्यसै खेर गयो । सन् १९१९ मा चन्द्र शमशेरहरू गुमेको भूभाग फिर्ता लिन मरिमेटेर लागेका थिए । जब कि सन् १९१६ मा जुद्ध शमशेरहरू हातैमा आएको सुनौलो अवसर पनि स्वार्थवस गुमाउँदै थिए (दार्जीलिङ फिर्ता दिने ब्रिटिसहरूको प्रस्ताव )।
२००४ सालको कुरा हो । कुनै एक दिन राणाजीहरूद्वारा सिंहदरबारमा बैठक डाकियो । बैठकमा ब्रिटिश राजदुत पनि उपस्थित थिए । त्यहाँ प्रधानमन्त्री लगायत अन्य ओहोदाधारी राणाजीहरू पनि थिए । बेलायती राजदूतले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने —“अब हामी भारत छोडेर जाँदै छौं, तिमीहरूले भारतसँग गरेको सुगौली सन्धि भङ्ग गर ।” त्यसबेला तत्कालीन सरकार पक्षबाट “तपाईहरूले भारत छोडेर गएपछि अब हामीले त्यत्रो ठूलो देश भारतसँग कसरी टक्कर लिने, भैगो अब हामी यो सब काम नगर्ने ” भन्ने कुरा गरियो । “हामी भारतमा भएको तपाईहरूको सम्पूर्ण सम्पात्ति नेपाल बैंकमा ल्याएर राखिदिन्छौं, तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन” भन्ने आश्वासनको कुरा ब्रिटिश राजदूतले गर्दा “हामी भूपरिवेष्ठित देशका वासी हौं । भोलि कथंकदाचित केही प¥यो भने हामी भारतसँग सामना गर्न सक्तैनौं । यस किसिमको काम हामीले गर्न हुँदैन ” भन्ने कुरा तत्कालीन राणा सरकारले ग¥यो । (सात सालको क्रन्ति र बालकृष्ण दाई : डाइमन शमशेर राणा)
सुगौली सन्धिको समाप्ति :
ब्रिटिशहरले विधिवत रुपमा इन्डिया छोडेर गएपछि सुगौली सन्धि रद्द भएका तीन ओटा कारण देखाउन सकिन्छ । सन्धि र सिद्धान्तका आधारमा सुगौली सन्धिको अन्त्य भइ सकेको मान्नुपर्छ तर व्यवहारमा अझै यो जीवितै छ । सन् १९४७ जुलाई १८ को भारतीय स्वतन्त्रता विधेयेकले ब्रिटिश शासित सम्पूर्ण भूभागलाई मक्तm गरि दिएपछि सन् १९४७ अगस्त १४ मा पाकिस्तान र अगस्ट १५ मा इन्डिया, यी दुई राष्ट्रहरू बने । पाकिस्तान र इन्डियामा मिल्न नचाहने राज्यलाई स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार भएको हुँदा जूनागढ, हैदरावाद र कस्मीरले आफू स्वतन्त्र रहने घोषणा गरे । यसले के स्पष्ट गर्छ भने ब्रिटिश शासित नेपाली भूभाग दार्जीलिङ्ग, कुमाउ र गढवाल पनि स्वतन्त्र भए र नेपालको क्षेत्राधिकारमा आए । अर्काे शैलीमा भन्ने हो भने ‘इन्डिया’ लाई स्वतन्त्र गरिएको घोषणका साथै सुगौली सन्धि अनुसार ब्रिटिशले हडपेका नेपाली भूभाग स्वतन्त्र भए । यसरी स्वतन्त्र भएको भूभाग कि त स्वतन्त्र राज्यकै रुपमा रहन सक्थ्यो कि नवास्वाधीन इन्डिया वा पूर्वी पाकिस्तानमा मिल्न सक्थ्यो नत्र स्वतः नेपालको सिमानाभित्र आबद्ध हुन्थ्यो । इन्डियामा मिल्नाका लागि ती नेपाली भूभागको वैधानिक सार्वभौमसत्ता कसको हातमा थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । सार्वभौम सत्ता या त राजासँग हुन्छ या संसद्सँग । दार्जीलिङ्गमा न राजा थिए न संसद् थियो । त्यसैले दार्जीलिङ्ग भारतमा मिल्न जाने कुराको कुनै वैधानिकता कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । कुमाउँ र गढवाललाई पनि इन्डियामा मिल्ने स्वतन्त्रता थिएन किनभने इन्डियाको स्वतन्त्रतासँगै सुगौली सन्धि स्वतः रद्द भई ती नेपाली भूभाग नेपालमै एकीकृत भए । नेपालका अभिन्न अंग भैसकेका उक्त क्षेत्रहरू इन्डियामा मिल्न नेपालका तत्कालीन श्री ५ त्रिभुवनको सहमति चाहिन्थ्यो । के ती क्षेत्र भारतमा मिलाउने प्रस्तावमा श्री ५ त्रिभुवनबाट हस्ताक्षर भएको कुनै प्रमाण छ ?
सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रुपमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच सन् १९५० अक्टोबर ३० मा भएको सन्धिलाई लिन सकिन्छ ।
दोस्रो कारण हो नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि । यस सन्धिको दोस्रो दफामा दुबै देशले एक अर्काको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने कुरामा सहमति जनाएका छन् भने आठौं दफामा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच अघि भएका सबै सन्धिहरू खारेज हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सबै सन्धि खारेज हुँदा सुगौली सन्धि पनि खारेज भयो भन्ने मान्न बाध्य हुनुपर्छ । सन् १९५० जुलाई ३१ अघि र पछि आजसम्म नेपाल र भारतबीच सुगौली सन्धिको अनुमोदन गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै सन्धि वा सहमति भएको थाहा छैन र नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) ले यसो गर्न पाउने अधिकार नेपालमा कसैलाई प्रदान गरेको छैन । यस स्थितिमा ती भूभाग भारत अधीनस्थ भैरहने कुनै वैधानिक आधार देखा पर्दैन ।
सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रुपमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच सन् १९५० अक्टोबर ३० मा भएको सन्धिलाई लिन सकिन्छ । यस सन्धिको प्रस्तावना र धारा ८ ले नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ मा भएको सन्धि र त्यसअघि यी दुई मुलुकबीच भएका सबै सन्धि रद्द भएको जनाएको छ । सन् १९२३ को सन्धिमा सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गरिएको छ भन्नु र सन् १९५० को सन्धिमा १९२३ को सन्धि खारेज गरिएको छ भन्नुका बीचको तात्विक अर्थ हो– सुगौली सन्धिको हस्ताक्षरकारी पक्ष बेलायतले सुगौली सन्धि रद्द गरेको छ । यस वास्तविकतालाई नेपाली पक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिनु झनै गम्भीर कुरा हो ।
मीरजाफरहरूले प्लासीको युद्धमा जे गरे, इतिहासमा यसलाई ‘महान् विश्वासघात’ भनिन्छ ।जाफरको यही ‘महान् विश्वासघात’ भारतमा अंग्रेजको दरिलो जग बन्न पुग्यो । सात वर्षपछि १७६४ मा बंगालका नवाब मीरकासिम, अवधका नवाब शुजउद्दौला र मुगलसम्राट् शाहआलमको संयुक्त गठबन्धन सेनासँग बक्सरमा भएको युद्धमा अंग्रेजका विजय भएपछि एकैसाथ अंग्रेजहरू बंगाल, बिहार तथा उडिसाका मालिक बन्न पुगे । बक्सर युद्धले निस्सन्देह भारतमा ब्रिटिश शासनको स्थापनालाई सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो । यसपछि एकपछि अर्काे गर्दै सबै शक्तिशाली साम्राज्यहरू अंग्रेजी राज्यमा सम्मिलित गरेपछि करिब १०० वर्षको अन्तरालमा विशाल ब्रिटिश इन्डियाको निर्माण भयो । यही ब्रिटिश इन्डियाको बृहत् भाग नै आधुनिक भारत हो ।
सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रुपमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच सन् १९५० अक्टोबर ३० मा भएको सन्धिलाई लिन सकिन्छ । यस सन्धिको प्रस्तावना र धारा ८ ले नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ मा भएको सन्धि र त्यसअघि यी दुई मुलुकबीच भएका सबै सन्धि रद्द भएको जनाएको छ । सन् १९२३ को सन्धिमा सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गरिएको छ भन्नु र सन् १९५० को सन्धिमा १९२३ को सन्धि खारेज गरिएको छ भन्नुका बीचको तात्विक अर्थ हो– सुगौली सन्धिको हस्ताक्षरकारी पक्ष बेलायतले सुगौली सन्धि रद्द गरेको छ । यस वास्तविकतालाई नेपाली पक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिनु झनै गम्भीर कुरा हो ।
उपनिवेशको अन्त्य र एकीकरणको नजीर :
आजको विश्वमा राजनीतिक उपनिवेश आर्थिक उपनिवशेबाट प्रतिस्थापित भएको छ । अरुको भूमाग जबर्जस्ती कब्जा गरेर उपनिवेश कायम गर्ने गरिएका उदाहरण भेटिए पनि त्यसलाई वैधता प्राप्त छैन । पूर्वी टिमोर अस्ट्रेलियाको उपनिवेशबाट मुक्त भई स्वतन्त्र हुनासाथै इन्डोनेसियाको उपनिवेश रहे पनि त्यसबाट मुक्त भई पुनः स्वतन्त्र भइ सकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले एक अभिसन्धि मार्फत उपनिवेशको अन्त्य गरि सकेको छ ।
सुगौली सन्धिजस्तै प्रकृतिको नानचिन सन्धिमार्फत सन् १८४२ अगस्ट २९ मा चीनको भूभाग हङकङमाथि कायम भएको ब्रिटेनको औपनिवेशिकता सन् १९९७ जुलाई १ देखि समाप्त भई हङकङ चीनको सीमाभित्र आबद्ध भैसकेको छ । त्यस्तै मकाओ (जुन ४०० वर्षभन्दा पनि अघिदेखि पोर्चुगलको अधीनमा थियो)माथि चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको दावी गरेपछि सन् १९८७ अप्रिल १३ तारिखको एक संयुक्त घोषणामा हस्ताक्षर गरिए अनुसार १९९९ डिसेम्बर २० मा मकाओमाथि चीनको सार्वभौमसत्ता पुनः स्थापित भै सकेको छ । भारत स्वयंले सातसय पचास वर्षदेखि पोर्चुगलको अधीनमा रहँदै आएको गोआ राज्य १९६२ मा बल प्रयोग गरी लिएको छ । त्यस्तै ब्रिटेनको साम्राज्यभित्र उपनिवेशको रुपमा रहेका ५४ ओटा देशहरू एक–एक गर्दै स्वतन्त्र भैसकेको पनि धेरै वर्ष बिति सकेको छ ।
आजको विश्वमा राजनीतिक उपनिवेश आर्थिक उपनिवशेबाट प्रतिस्थापित भएको छ । अरुको भूमाग जबर्जस्ती कब्जा गरेर उपनिवेश कायम गर्ने गरिएका उदाहरण भेटिए पनि त्यसलाई वैधता प्राप्त छैन । पूर्वी टिमोर अस्ट्रेलियाको उपनिवेशबाट मुक्त भई स्वतन्त्र हुनासाथै इन्डोनेसियाको उपनिवेश रहे पनि त्यसबाट मुक्त भई पुनः स्वतन्त्र भइ सकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले एक अभिसन्धि मार्फत उपनिवेशको अन्त्य गरि सकेको छ ।
सुगौली सन्धिजस्तै प्रकृतिको नानचिन सन्धिमार्फत सन् १८४२ अगस्ट २९ मा चीनको भूभाग हङकङमाथि कायम भएको ब्रिटेनको औपनिवेशिकता सन् १९९७ जुलाई १ देखि समाप्त भई हङकङ चीनको सीमाभित्र आबद्ध भैसकेको छ । त्यस्तै मकाओ (जुन ४०० वर्षभन्दा पनि अघिदेखि पोर्चुगलको अधीनमा थियो)माथि चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको दावी गरेपछि सन् १९८७ अप्रिल १३ तारिखको एक संयुक्त घोषणामा हस्ताक्षर गरिए अनुसार १९९९ डिसेम्बर २० मा मकाओमाथि चीनको सार्वभौमसत्ता पुनः स्थापित भै सकेको छ । भारत स्वयंले सातसय पचास वर्षदेखि पोर्चुगलको अधीनमा रहँदै आएको गोआ राज्य १९६२ मा बल प्रयोग गरी लिएको छ । त्यस्तै ब्रिटेनको साम्राज्यभित्र उपनिवेशको रुपमा रहेका ५४ ओटा देशहरू एक–एक गर्दै स्वतन्त्र भैसकेको पनि धेरै वर्ष बिति सकेको छ ।
भारत स्वयंले सातसय पचास वर्षदेखि पोर्चुगलको अधीनमा रहँदै आएको गोआ राज्य १९६२ मा बल प्रयोग गरी लिएको छ ।
नजीर :
अफ्रिकी महादेशमा दुई मुलुक इजिप्ट र सुडान ब्रिटिश उपनिवेश रहेको बेला सन् १९२९ मा ब्रिटिश अधिकारीहरूकै सक्रियतामा ती दुई मुलकुबीच नाइल जलसन्धि (नाइल वाटर ट्रिटी) भयो । उक्त सन्धि अनुसार नाइल नदीमा बग्ने पानीमध्ये ४८ लाख क्युसेकक इजिप्टलाई दिइयो भने सुडानको भागमा केवल ४ लाख क्युसेक प¥यो । उक्त जलसन्धि अनुसार सुडानले ज्यादै कम पानी पाएको हुँदा सुडान यसबाट ज्यादै असन्तुष्ट रहेको थियो र वास्तवमा सुडानमाथि अन्याय नै भएको थियो । जब यी मुलुकहरू स्वतन्त्र भए सुडानले त्यस सन्धि विरुद्ध आवाज उठायो । फलतः सन् १९५९ मा यो सन्धि प्रतिस्थापित भयो । जलसन्धि भएको बेला आफ्ना प्रतिनिधिले सही नगरेको र उपनिवेशवादी शक्तिको दबावमा हस्ताक्षर गरेको कुरालाई अवैधानिक भन्दै सुडानले उक्त सन्धिलाई मान्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि सुडानले तल्लो तटीय फाइदा सहित नाइल नदीको पानीको एक तिहाइ भाग प्राप्त ग¥यो ।
यो उदाहरणलाई हामी नजीरका रुपमा लिन सक्छौं । इजिप्ट र सुडान छिमेकी राष्ट्र भएर पनि औपनिवेशिक शक्तिका दबाबमा गरिएको सन्धिलाई नमान्ने अडान लिएर सुडानले आफ्नो हक पुनःस्थापित गरेरै छाड्यो भने इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई हामीले मान्नु पर्ने कुन बाध्यता छ र ? छिमेकीबीच भएको सन्धि त भङ्ग भयो भने सिमाना नै नजोडिएका नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धि सदाका निम्ति मान्य हुने प्रश्नै उठ्तैन ।
अफ्रिकी महादेशमा दुई मुलुक इजिप्ट र सुडान ब्रिटिश उपनिवेश रहेको बेला सन् १९२९ मा ब्रिटिश अधिकारीहरूकै सक्रियतामा ती दुई मुलकुबीच नाइल जलसन्धि (नाइल वाटर ट्रिटी) भयो । उक्त सन्धि अनुसार नाइल नदीमा बग्ने पानीमध्ये ४८ लाख क्युसेकक इजिप्टलाई दिइयो भने सुडानको भागमा केवल ४ लाख क्युसेक प¥यो । उक्त जलसन्धि अनुसार सुडानले ज्यादै कम पानी पाएको हुँदा सुडान यसबाट ज्यादै असन्तुष्ट रहेको थियो र वास्तवमा सुडानमाथि अन्याय नै भएको थियो । जब यी मुलुकहरू स्वतन्त्र भए सुडानले त्यस सन्धि विरुद्ध आवाज उठायो । फलतः सन् १९५९ मा यो सन्धि प्रतिस्थापित भयो । जलसन्धि भएको बेला आफ्ना प्रतिनिधिले सही नगरेको र उपनिवेशवादी शक्तिको दबावमा हस्ताक्षर गरेको कुरालाई अवैधानिक भन्दै सुडानले उक्त सन्धिलाई मान्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि सुडानले तल्लो तटीय फाइदा सहित नाइल नदीको पानीको एक तिहाइ भाग प्राप्त ग¥यो ।
यो उदाहरणलाई हामी नजीरका रुपमा लिन सक्छौं । इजिप्ट र सुडान छिमेकी राष्ट्र भएर पनि औपनिवेशिक शक्तिका दबाबमा गरिएको सन्धिलाई नमान्ने अडान लिएर सुडानले आफ्नो हक पुनःस्थापित गरेरै छाड्यो भने इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई हामीले मान्नु पर्ने कुन बाध्यता छ र ? छिमेकीबीच भएको सन्धि त भङ्ग भयो भने सिमाना नै नजोडिएका नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धि सदाका निम्ति मान्य हुने प्रश्नै उठ्तैन ।
उपनिवेशको हस्तान्तरण :
ब्रिटेनका उपनिवेश रहेका दार्जीलिङ्ग, कुमाउ“ र गढवाल इन्डिया स्वतन्त्र हुँदा स्वतः स्वतन्त्र भएका हुन् तर ती भूभाग नेपालमा एकीकृत हुनुका सट्टा भारतकै अधीनमा रहे । यसले स्वभाविक रुपमा एउटा प्रश्न उब्जाएको छ–के उपनिवेश हस्तान्तरण हुन्छ ?
ब्रिटेनका उपनिवेश रहेका दार्जीलिङ्ग, कुमाउ“ र गढवाल इन्डिया स्वतन्त्र हुँदा स्वतः स्वतन्त्र भएका हुन् तर ती भूभाग नेपालमा एकीकृत हुनुका सट्टा भारतकै अधीनमा रहे । यसले स्वभाविक रुपमा एउटा प्रश्न उब्जाएको छ–के उपनिवेश हस्तान्तरण हुन्छ ?
सन् १५७८ मा सर फ्रान्सिस ड्रेक नामक अंग्रेज नाविकले लिस्बन जान लागेको एउटा पोर्चुगेली जहाजलाई लुट्दा लुटिएका मालहरूबाट केही मानचित्र फेला परे । तिनै मानचित्रमार्फत अंग्रेजहरूले पहिलोपटक भारत पुग्ने नयाँ सामुद्रिक मार्ग पत्ता लगाए ।
बेलायती संसदमा इस्ट इन्डिया कम्पनी :
सन् १५७८ मा सर फ्रान्सिस ड्रेक नामक अंग्रेज नाविकले लिस्बन जान लागेको एउटा पोर्चुगेली जहाजलाई लुट्दा लुटिएका मालहरूबाट केही मानचित्र फेला परे । तिनै मानचित्रमार्फत अंग्रेजहरूले पहिलोपटक भारत पुग्ने नयाँ सामुद्रिक मार्ग पत्ता लगाए । उनीहरूलाई टाढा–टाढा गएर स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार गर्ने इच्छा पारित भयो । सन् १५९९ सेप्टेम्बरमा लर्ड मेयरको अध्यक्षतामा एक प्रस्ताव पारित भयो, जसमा भारतसँग सिधै व्यापारिक कारोबार गर्न एउटा संस्था निर्माण गर्ने निश्चय गरियो । ३१ डिसेम्बर १६०० मा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथबाट पूर्वी देशहरूसँग व्यापार गर्ने लन्डनका व्यापारिक कम्पनीका गवर्नरलाई एक ‘अधिकारपत्र’ ९ऋजबचतभच० प्रदान गरियो । यसै अधिकारपत्रद्वारा ई. १६०८ मा पहिलो अंग्रेजी जहाज ‘हेक्टर’ सुरत पुग्यो । जहाजका कप्तान हकिनस आफ्नो साथमा बेलायतका राजा जेम्सको पत्र लिएर आएका थिए । मुगल सम्राट् जहाँगीरसमक्ष पुगे । त्यसबखत भारतीय राजाहरू व्यापारीवर्गको रक्षा गर्नु र आफ्नो राज्यमा व्यापार–व्यवासायलाई प्रोत्साहन दिनु आफ्नो कर्तव्य सम्झन्थे । अतः ७ फेब्रुअरी १६१३ को शाही आदेशद्वारा अंग्रेज व्यापारीलाई सुरतमा एउटा कोठी खोल्ने अनुमतिमात्र प्रदान गरिएन, मुगल दरबारमा ब्रिटेनको एकजना दूत राख्ने अनुमति समेत दिइयो । १६३१ मा मछलीपट्टमा अंग्रेजको कोठी खुल्यो भने १६३३ मा बालासोर र हरिहरपुरमा कारखानाको स्थापना गरियो । १६४० मा अंग्रेजहरूले चन्द्रगिरिका राजाबाट मद्रास खरिद गरी सेन्ट जर्ज नामक दुर्ग बनाए भने १६५१ मा हुगलीमा एउटा कारखाना स्थापित गरे । त्यस्तै १६६८ मा वार्षिक भाडा तिर्ने गरी उनीहरूलाई बम्बई प्राप्त भयो ।
सन् १५७८ मा सर फ्रान्सिस ड्रेक नामक अंग्रेज नाविकले लिस्बन जान लागेको एउटा पोर्चुगेली जहाजलाई लुट्दा लुटिएका मालहरूबाट केही मानचित्र फेला परे । तिनै मानचित्रमार्फत अंग्रेजहरूले पहिलोपटक भारत पुग्ने नयाँ सामुद्रिक मार्ग पत्ता लगाए । उनीहरूलाई टाढा–टाढा गएर स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार गर्ने इच्छा पारित भयो । सन् १५९९ सेप्टेम्बरमा लर्ड मेयरको अध्यक्षतामा एक प्रस्ताव पारित भयो, जसमा भारतसँग सिधै व्यापारिक कारोबार गर्न एउटा संस्था निर्माण गर्ने निश्चय गरियो । ३१ डिसेम्बर १६०० मा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथबाट पूर्वी देशहरूसँग व्यापार गर्ने लन्डनका व्यापारिक कम्पनीका गवर्नरलाई एक ‘अधिकारपत्र’ ९ऋजबचतभच० प्रदान गरियो । यसै अधिकारपत्रद्वारा ई. १६०८ मा पहिलो अंग्रेजी जहाज ‘हेक्टर’ सुरत पुग्यो । जहाजका कप्तान हकिनस आफ्नो साथमा बेलायतका राजा जेम्सको पत्र लिएर आएका थिए । मुगल सम्राट् जहाँगीरसमक्ष पुगे । त्यसबखत भारतीय राजाहरू व्यापारीवर्गको रक्षा गर्नु र आफ्नो राज्यमा व्यापार–व्यवासायलाई प्रोत्साहन दिनु आफ्नो कर्तव्य सम्झन्थे । अतः ७ फेब्रुअरी १६१३ को शाही आदेशद्वारा अंग्रेज व्यापारीलाई सुरतमा एउटा कोठी खोल्ने अनुमतिमात्र प्रदान गरिएन, मुगल दरबारमा ब्रिटेनको एकजना दूत राख्ने अनुमति समेत दिइयो । १६३१ मा मछलीपट्टमा अंग्रेजको कोठी खुल्यो भने १६३३ मा बालासोर र हरिहरपुरमा कारखानाको स्थापना गरियो । १६४० मा अंग्रेजहरूले चन्द्रगिरिका राजाबाट मद्रास खरिद गरी सेन्ट जर्ज नामक दुर्ग बनाए भने १६५१ मा हुगलीमा एउटा कारखाना स्थापित गरे । त्यस्तै १६६८ मा वार्षिक भाडा तिर्ने गरी उनीहरूलाई बम्बई प्राप्त भयो ।
अंग्रेजहरू व्यापारमा मात्र सीमित भएर बसेनन् । ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीति अनुरुप उनीहरूले भारतको आन्तरिक राजनीतिक स्थितिमा हात हाले ।
अंग्रेजहरू व्यापारमा मात्र सीमित भएर बसेनन् । ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीति अनुरुप उनीहरूले भारतको आन्तरिक राजनीतिक स्थितिमा हात हाले । उनीहरूले बंगालमा अंग्रेजी राज्यको स्थापनाको स्वप्न देखे । यसका निम्ति अंग्रेजहरूले बंगालका नवाब सिराजुद्दौलाको सेनापति, दरबारिया र सामन्तहरूलाई आक्रमण गरे । नवाबको धोकेबाज सेनापति मानिसकचन्द्र युद्ध गरेजस्तो गरी मुर्शिदाबाद भाग्यो । यसरी २ जनवरी १७५७ मा कलकत्तामथि सहजै अंग्रेजको अधिकार भयो । यसपछि अंग्रेजहरूले सिराजुद्दौलाका विरुद्ध षड्यन्त्र रचे । उनीहरूको नवाबका कोषाध्यक्ष रायदुर्लभ, सेनापति मीरजाफर, बंगालका धनी व्यापारी जगतसेठ एवं यार लतीफ खाँलाई नवाबविरुद्ध विद्रोहका निम्ति उकासे । उनीहरू बंगालको गद्दीमा कुनै कठपुतलीलाई राख्न चाहन्थे । यसका निम्ति मीरजाफरलाई उनीहरूले रोजे । १० जुन १७५७ मा अंग्रेजको मद्दतबाट मीरजाफरलाई बंगालको नवाबी दिइनेछ । यसको बदला अंग्रेजलाई कलकत्ता, ढाका र कास्मिर बजारलाई किल्लाबन्दी गर्न अनुमति प्राप्त हुनेछ । यतिमात्र होइन, यस सहायताका बदला मीरजाफरले कम्पनीलाई एक करोड रुपैयाँ दिनु पर्नेछ । यसरी अंग्रेज सेनापति क्लाइवले सिराजुद्दौलाक विरुद्ध षड्यन्त्र रचेर प्लासीको युद्धको पृष्ठभूमि तयार गरे । क्लाइवको सेना २२ जुन १७५७ मा प्लासी पुग्यो, जहाँ नबाव आफ्नो सेनाका साथ तैनाथ थिए । २३ जुनको बिहान अंग्रेजी सेना र नवाबको सेनाबीच भिडन्त भयो । नवाब सिराजुद्दौलाको ५० हजार संख्याको विशाल सेना, जसको नेतृत्व धोकेबाज मीरजाफर र रायदुर्लभ गरिरहेका थिए । उक्त युद्धमा तिनीहरू कुनै उत्साह देखाइरहेका थिएनन् । हेर्दा हेर्दै अंग्रेजका ३२०० स्थल सेना र १५० तोपधारी सेनासँग नवाबको ५० हजार सेनाले कुनै सामना गर्न सकेन । मीरजाफर र रायदुर्लभको धोकाका कारण नवाब उक्त युद्धमा हारेर मैदान छाडी भाग्न बाध्य भए । उनी भाग्दै मुर्शिबाद पुगे तर दुर्भाग्यवश त्यहीं पक्राउ परी मीरजाफरका छोरा मीरानका आज्ञाले उनको हत्या गरियो गोप्य । सन्धि अनुसार बंगालको गद्दी मीरजाफरलाई दिइयो । फलस्वरुप कम्पनीलाई सबै विशेषाधिकार प्राप्त भयो । यस युद्धले अंग्रेजलाई व्यापारीबाट शासक बनाइ दियो । बंगालका वास्तविक शासक अंग्रेज बने । नवाबहरू अंग्रेजका इसारामा काम गर्न थाले ।
मीरजाफरहरूले प्लासीको युद्धमा जे गरे, इतिहासमा यसलाई ‘महान् विश्वासघात’ भनिन्छ ।जाफरको यही ‘महान् विश्वासघात’ भारतमा अंग्रेजको दरिलो जग बन्न पुग्यो । सात वर्षपछि १७६४ मा बंगालका नवाब मीरकासिम, अवधका नवाब शुजउद्दौला र मुगलसम्राट् शाहआलमको संयुक्त गठबन्धन सेनासँग बक्सरमा भएको युद्धमा अंग्रेजका विजय भएपछि एकैसाथ अंग्रेजहरू बंगाल, बिहार तथा उडिसाका मालिक बन्न पुगे । बक्सर युद्धले निस्सन्देह भारतमा ब्रिटिश शासनको स्थापनालाई सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो । यसपछि एकपछि अर्काे गर्दै सबै शक्तिशाली साम्राज्यहरू अंग्रेजी राज्यमा सम्मिलित गरेपछि करिब १०० वर्षको अन्तरालमा विशाल ब्रिटिश इन्डियाको निर्माण भयो । यही ब्रिटिश इन्डियाको बृहत् भाग नै आधुनिक भारत हो ।
आफ्नो स्थिति सुधार्न कम्पनीले बेलायत सरकारसँग ऋण सापटी माग्यो ।
कम्पनीमाथि संसद्को नियन्त्रण :
साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपायको प्रयोग गरी कम्पनी सरकार भारतमा शासन गर्दै आइ रहेको थियो । यसैबीच सन् १७७२ मा सर वारेन हास्टिङ्स बंगालका गवर्नर बनेर आए । यस बेलासम्म कम्पनी आर्थिक रुपमा टाट पल्टि सकेको थियो । आफ्नो स्थिति सुधार्न कम्पनीले बेलायत सरकारसँग ऋण सापटी माग्यो । कम्पनीको आन्त्रिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाउने यो सुवर्ण अवसरलाई हातबाट गुम्न नदिन कम्पनीलाई अंग्रेज सरकारले संसद्को नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय ग¥यो ।
सन् १७५७ मा जब बंगालमा इस्ट इनिडया कम्पनीको अधिकार कायम भयो, त्यतिबेलैदेखि कम्पनीको शक्ति र सीमालाई लिएर केही महŒवपूर्ण प्रश्न उठाउन थालिएको थियो । संसद्को नियन्त्रणबिना एउटा निजी निगमलाई विशाल प्रदेशमाथि शासन गर्ने अनुमति दिन कसरी सकिन्छ ? बेलायतका राजनीतिज्ञ र राजनेता यस प्रश्नसँग अपरिचित र अनभिज्ञ थिएनन् । फलस्वरुप यो प्रश्न बेलायतको संसद्मा दलगत विवाद विषय बन्यो । यसलाई लिएर संसद्ले एक ‘प्रवर समिति’ (Select Committee) र एक ‘गुप्त समिति’ (secret committee) बनायो र १७७३ मा गएर संसद्ले ‘विनियम अधिनियम’ (Regulating Act) पारित ग¥यो । यस महŒवपूर्ण अधिनियमसँगै इस्ट इन्डिया कम्पनीमाथि बेलायती संसद्को नियन्त्रण सुरु भयो । यसले ‘निर्देशक समिति’ (Court of Directors) र ‘स्वामी समिति’ को (Court of Proprietors) संगठनमा परिवर्तन ग¥यो । यो अधिनियम १७८४ सम्म कायम रह्यो । १७८४ मा प्रधानमन्त्री पिटले पहिले १७८१ ई. मा संसद्मा पेश गरी हाउस अफ कमन्सद्धारा स्वीकृत भएर पनि राजा जर्ज तृतीयले विरोध गरेपछि हाउस अफ लडर््सद्धारा अस्वीकृत भएको इन्डिया बिललाई नै संशोधन गरी संसद्बाट पारित गराए । यसमा भारतमा शासन, सेना र राजस्व सम्बन्धी काममा नियन्त्रण गर्ने भनी ६ जना आयुक्तको एक समिति बनाइयो । जसलाई नियन्त्रण समिति (Board of Control) भनियो र निर्देशक समितिलाई नियन्त्रण समितीको अधीनमा राखियो । ई. १७८६ को सुधार अधिनियम(Reforms Act) द्वारा भारतमा गवर्नर जनरल र सेनाध्यक्ष एउटै व्यक्ति रहने व्यवस्था गरियो । ई. १७९३ को चार्टर एक्टद्वारा भारतका गवर्नर जनरललाई अरु थप अधिकार प्रदान गरियो । १८१३ को चार्टर एक्टले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको व्यापारिक एकाधिकार समाप्त गरी कम्पनी शासित ती प्रदेशहरूमाथि बेलायतका सम्राट्को नियन्त्रण स्थापित ग¥यो र १८३३ ई. को चार्टर एक्टले कम्पनीको व्यापारिक गतिविधिको उन्मूलन गरी यसलाई सम्राट्को अधीनको एउटा प्रशासकीय निकाय बनाइदियो ।
बेलायतको संसद्ले ‘चार्टर एक्ट’ पारित गरेर भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको कार्यावधि बढाउने गथ्र्याे । सन् १८३३ मा संसद्ले ‘चार्टर एक्ट’ पारित गरी आगामी २० वर्षका लागि कम्पनीको समयावधि बढाइदिएको थियो । १८५३ मा उक्त चार्टर एक्टको अवधि समाप्त भएपछि अर्काे अवधिका लागि फेरि ‘चार्टर एक्ट’ पारित गर्नु प¥यो । यसरी १८५३ मा पारित भएको ‘चार्टर एक्ट’ मा २० वर्षको अवधिको प्रावधान हटाएर कम्पनीलाई भारतको शासन सञ्चालनको अधिकार तबसम्म हुनेछ जबसम्म ब्रिटिश संसद्ले कम्पनीको अधिकार आफ्नो हातमा लिने छैन भनियो । यस चार्टरमा कम्पनीका सञ्चालकको संख्या २४ घटाएर १८ कायम गरिएको र यसमध्ये ६ जना बेलायतका सम्राट् द्वारा मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपायको प्रयोग गरी कम्पनी सरकार भारतमा शासन गर्दै आइ रहेको थियो । यसैबीच सन् १७७२ मा सर वारेन हास्टिङ्स बंगालका गवर्नर बनेर आए । यस बेलासम्म कम्पनी आर्थिक रुपमा टाट पल्टि सकेको थियो । आफ्नो स्थिति सुधार्न कम्पनीले बेलायत सरकारसँग ऋण सापटी माग्यो । कम्पनीको आन्त्रिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाउने यो सुवर्ण अवसरलाई हातबाट गुम्न नदिन कम्पनीलाई अंग्रेज सरकारले संसद्को नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय ग¥यो ।
सन् १७५७ मा जब बंगालमा इस्ट इनिडया कम्पनीको अधिकार कायम भयो, त्यतिबेलैदेखि कम्पनीको शक्ति र सीमालाई लिएर केही महŒवपूर्ण प्रश्न उठाउन थालिएको थियो । संसद्को नियन्त्रणबिना एउटा निजी निगमलाई विशाल प्रदेशमाथि शासन गर्ने अनुमति दिन कसरी सकिन्छ ? बेलायतका राजनीतिज्ञ र राजनेता यस प्रश्नसँग अपरिचित र अनभिज्ञ थिएनन् । फलस्वरुप यो प्रश्न बेलायतको संसद्मा दलगत विवाद विषय बन्यो । यसलाई लिएर संसद्ले एक ‘प्रवर समिति’ (Select Committee) र एक ‘गुप्त समिति’ (secret committee) बनायो र १७७३ मा गएर संसद्ले ‘विनियम अधिनियम’ (Regulating Act) पारित ग¥यो । यस महŒवपूर्ण अधिनियमसँगै इस्ट इन्डिया कम्पनीमाथि बेलायती संसद्को नियन्त्रण सुरु भयो । यसले ‘निर्देशक समिति’ (Court of Directors) र ‘स्वामी समिति’ को (Court of Proprietors) संगठनमा परिवर्तन ग¥यो । यो अधिनियम १७८४ सम्म कायम रह्यो । १७८४ मा प्रधानमन्त्री पिटले पहिले १७८१ ई. मा संसद्मा पेश गरी हाउस अफ कमन्सद्धारा स्वीकृत भएर पनि राजा जर्ज तृतीयले विरोध गरेपछि हाउस अफ लडर््सद्धारा अस्वीकृत भएको इन्डिया बिललाई नै संशोधन गरी संसद्बाट पारित गराए । यसमा भारतमा शासन, सेना र राजस्व सम्बन्धी काममा नियन्त्रण गर्ने भनी ६ जना आयुक्तको एक समिति बनाइयो । जसलाई नियन्त्रण समिति (Board of Control) भनियो र निर्देशक समितिलाई नियन्त्रण समितीको अधीनमा राखियो । ई. १७८६ को सुधार अधिनियम(Reforms Act) द्वारा भारतमा गवर्नर जनरल र सेनाध्यक्ष एउटै व्यक्ति रहने व्यवस्था गरियो । ई. १७९३ को चार्टर एक्टद्वारा भारतका गवर्नर जनरललाई अरु थप अधिकार प्रदान गरियो । १८१३ को चार्टर एक्टले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको व्यापारिक एकाधिकार समाप्त गरी कम्पनी शासित ती प्रदेशहरूमाथि बेलायतका सम्राट्को नियन्त्रण स्थापित ग¥यो र १८३३ ई. को चार्टर एक्टले कम्पनीको व्यापारिक गतिविधिको उन्मूलन गरी यसलाई सम्राट्को अधीनको एउटा प्रशासकीय निकाय बनाइदियो ।
बेलायतको संसद्ले ‘चार्टर एक्ट’ पारित गरेर भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको कार्यावधि बढाउने गथ्र्याे । सन् १८३३ मा संसद्ले ‘चार्टर एक्ट’ पारित गरी आगामी २० वर्षका लागि कम्पनीको समयावधि बढाइदिएको थियो । १८५३ मा उक्त चार्टर एक्टको अवधि समाप्त भएपछि अर्काे अवधिका लागि फेरि ‘चार्टर एक्ट’ पारित गर्नु प¥यो । यसरी १८५३ मा पारित भएको ‘चार्टर एक्ट’ मा २० वर्षको अवधिको प्रावधान हटाएर कम्पनीलाई भारतको शासन सञ्चालनको अधिकार तबसम्म हुनेछ जबसम्म ब्रिटिश संसद्ले कम्पनीको अधिकार आफ्नो हातमा लिने छैन भनियो । यस चार्टरमा कम्पनीका सञ्चालकको संख्या २४ घटाएर १८ कायम गरिएको र यसमध्ये ६ जना बेलायतका सम्राट् द्वारा मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
कम्पनीको विघटन र ब्रितिश संसद्को वर्चस्व :
१७५७ ई. को प्लासी विजयदेखि १८५७ सम्म अंग्रेजले राम्रा नराम्रा जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरी भारतमा आफ्नो साम्राज्य फैलाए । यसबाट भारतमा उनीहरूप्रति जनअसन्तोष बढ्दै गयो । यसबाट मुख्य रुपमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएको थियो । यो राजनीतिक कारणका अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र सैनिक कारण अंग्रेज विरुद्ध १८५७ ई. मा क्रान्तिको आगो दन्कियो । यो क्रान्ति कम्पनी सरकारले भारतीयहरूमाथि गरेको अन्याय, अत्याचार र शोषणको विरुद्ध संगठित चुनौती थियो । विविध कारणले यो क्रान्ति असफल भयो तर क्रान्तिको परिणाम स्वरुप भारतमा कम्पनी सरकारको अन्त्य भयो । ब्रिटिश संसद्ले १८५८ को एक विधेयक मार्फत भारतको शासनभर सिधै आफ्नो हातमा लियो ।
१७५७ ई. को प्लासी विजयदेखि १८५७ सम्म अंग्रेजले राम्रा नराम्रा जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरी भारतमा आफ्नो साम्राज्य फैलाए । यसबाट भारतमा उनीहरूप्रति जनअसन्तोष बढ्दै गयो । यसबाट मुख्य रुपमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएको थियो । यो राजनीतिक कारणका अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र सैनिक कारण अंग्रेज विरुद्ध १८५७ ई. मा क्रान्तिको आगो दन्कियो । यो क्रान्ति कम्पनी सरकारले भारतीयहरूमाथि गरेको अन्याय, अत्याचार र शोषणको विरुद्ध संगठित चुनौती थियो । विविध कारणले यो क्रान्ति असफल भयो तर क्रान्तिको परिणाम स्वरुप भारतमा कम्पनी सरकारको अन्त्य भयो । ब्रिटिश संसद्ले १८५८ को एक विधेयक मार्फत भारतको शासनभर सिधै आफ्नो हातमा लियो ।
१८५८ ई. को विधेयक ल्याइनुपूर्व इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन जारी राख्ने सम्बन्धका विषयमा बेलायतमा प्रशस्त विवाद भैसकेको थियो ।
१८५८ ई. को विधेयक ल्याइनुपूर्व इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन जारी राख्ने सम्बन्धका विषयमा बेलायतमा प्रशस्त विवाद भैसकेको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त गर्नु हो, त्यस्तो व्यापारिक कम्पनीलाई भारतजस्तो महाद्वीपको शासन सुम्पन सकिँदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिँदै थियो । १८५७ को अंग्रेज विरुद्धको विद्रोहलाई कम्पनी शासनकै उत्तर दायित्वको विषय मानियो । फलस्वरुप ब्रिटेनको सरकारले कम्पनीलाई विघटित गर्ने निर्णय ग¥यो । कम्पनीले यसको विरोध ग¥यो र भन्यो कि यदि कम्पनीबाट कुनै भूलचूक भएको भए यसको उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकारपर्छ । किनभने कम्पनीका सबै काममा अन्तिम निर्णय ब्रिटिस सरकारकै छ । यसैबेला (१८५७ ई.) इङ्गल्यान्डमा आमचुनाव भयो र लर्ड पामस्र्टन प्रधानमन्त्री बने । १२ फेब्रुअरी १८५८ मा लोकसभामा भाषण दिँदै उनले भारतमा कम्पनीको शासनको विरोध गर्दै संसद् र ब्रिटिश ताजप्रति जिम्मेवारी नभएको संस्थालाई भारतीय प्रशासनको बागडोर सुम्पनु गलत भएको भनी ‘भारतको श्रेष्ठतर शासनका लागि विधेयक’ (Bill for the Better Government of India) या क्ष्लमष्ब० संसद्मा प्रस्तुत गरे । संसद्बाट उक्त विधेयक पारित भयो र २ अगस्ट १८५८ मा साम्राज्ञीले विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गरेपछि यो कानून बन्यो । यसले भारतमा कम्पनी शासनको अन्त गरी भारतमाथिको उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद र राजमुकुटमा केन्द्रित गरिदियो । यसमा अब उप्रान्त भारतीय शासन ब्रिटिश सम्राट्को नाममा हुनेछ भन्ने घोषणा गरियो र यसका रेखदेखका लागि ब्रिटेनबाट एक मन्त्रीको नियुक्ति गरियो, जसलाई भारत सचिव (Secretary of State for India) या State for India) भनियो र उनको सहायकताका निम्ति पन्ध्र सदस्यीय एक समिति बनाइयो जसलाई ‘इन्डिया काउन्सिल’ भनियो । त्यस्तै गवर्नर–जनरललाई वायसरा (Viceroy) भन्न थालियो, जसले भारतमा ब्रिटेनका सम्राट् र संसद्को प्रतिनिधित्व गर्दथे ।
१८५८ को विधेयकले भारतमा एक युगको अन्त्य गरी अर्काे युगको सूत्रपात ग¥यो । यसबाट भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन समाप्त भई ब्रिटिश ताज र ब्रिटिश संसद्को शासन प्रारम्भ भयो यद्यपि १८५८ सम्म आईपुग्दा ब्रिटिश सरकारले कम्पनी शासनमाथि निकै धेरै नियन्त्रण गरि सकेको थियो । १८५८को विधेयकले यो नियन्त्रणलाई पूर्ण र सशक्त रुपमा स्थापित ग¥यो । बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लर्ड डर्बीले १८५८ को विधेयकद्वारा कम्पनीको शासन ब्रिटिश श्रीपेच र संसद्मा हस्तान्तरित भएको सम्बन्धमा १५ जुलाई १८५८ मा ‘हाउस अफ लडर््स’मा बोल्दै यो परिवर्तन सारभूतभन्दा पनि औपचारिक बढ्ता हो भनेबाट भारतमा कम्पनीको शासनमाथि ब्रिटिश सरकारको नियन्त्रण पहिलेदेखि नै थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस विधेयकबाट भारतमा बेलायती सम्राट् र संसद्को राजसत्तामात्र स्थापित भएन बरु कम्पनीका सबै सेना तथा भारतमा कम्पनीले जे जति भूभाग प्राप्त गरेको थियो त्यो सब सम्राट्मा हस्तान्तरित भयो ।
दार्जीलिङमाथि सिक्किमको दाबी :
सुगौली सन्धि (१८१५–१६) पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१७ मा सिक्किमसँग तितालिया सन्धि गरी पूर्ण सार्वभौमसत्ता सहित मेची र टिस्टाबीचको पहाडी क्षेत्र सिक्किमलाई दियो । यसैबीच मेची नदीको सिमानाबारे नेपाल र किक्किमबीच कचपच भएपछि त्यसबारे छिनोफानो गर्न कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिहरू क्याप्टेन लोयड र मेजर ग्रान्ट सन् १८८६ को हिउँदमा स्थलगत भ्रमणका सिलसिलामा दार्जीलिङको बाटो हुँदै आउँदा दार्जीलिङको प्राकृतिक सुन्दरता र त्यहाँको स्वास्थ्यप्रद हावापानीबाट अत्यन्त मोहित भए र यो क्षेत्र जसरी भए पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिनु पर्छ भनी जनरल वेन्टिङलाई सिफारिस गरे । कम्पनी सरकारको दबाबमा परी सिक्किमका राजा चुङफो दले ‘अंग्रेज साहेबहरूलाई त्यहाँ बसी स्वास्थ्यलाभ गर्ने प्रयोजनका निम्ति मित्रताको नाताले म गभर्नर जनरललाई उपहार स्वरुप दार्जीलिङ प्रदान गर्दछु’ भन्ने घोषणा गरे । यसरी ठूलो रङ्गितदेखि दक्षिण बालासन कवाइल र सानो रङ्गितदेखि पूर्व रुङनी नदीदेखि पश्चिमको इलाका पुग नपुग ३६.७२ वर्गकोस वि.सं. १८९१ माघ १९ गते लालमोहर गरी चुङफोदले कम्पनी सरकारलाई दिए । यो दवावपूर्ण दार्जीलिङ परित्यागका कारण अंग्रेजसँग सिक्किम त्यति सन्तुष्ट थिएन । ती दुई मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो । यस्तैमा कम्पनी सरकारले सिक्किममाथि आक्रमण गरी वि.सं. १९०७ मा ठूलो रङ्गितदेखि दक्षिण टिस्टादेखि पश्चिम मेचीदेखि पूर्वको १२३.९० वर्गकोस क्षेत्र ब्रिटिश भारतमा गाभ्यो । यसबाट फूलबजार, सुकेपोखरी, मिरिक, सिलिगुडी अंग्रेजका इलाका भए । यी सबै क्षेत्र पहिले नेपालका थिए र सुगौली सन्धिअनुसार कम्पनी सरकारले हडपेको थियो यसरी अंग्रेजसँग सिक्किमको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको थिएन । दार्जीलिङका बासिन्दालाई सिक्किमका तर्फबाट अपहरण गरिएपछि फेरि अर्को पटक अङ्ग्रेज फौज सिक्किम प्रवेश ग¥यो । यसपछि सं. १९१८ मा अंग्रेज र सिक्किमबीच अर्काे सन्धि भयो जस अनुसार सिक्किम अंग्रेज सरकारको संरक्षित राज्यमा परिणत हुन पुग्यो । यसपछि पहिले सिक्किमकै अधीनमा रहेको कालिम्पोङ र त्यस वरिपरिको ७७.४४ वर्गकोस क्षेत्र सन् १९२१ मा भोटाङमा चढाइँ गरी अंग्रेज सरकारले लियो ।
१८५८ को विधेयकले भारतमा एक युगको अन्त्य गरी अर्काे युगको सूत्रपात ग¥यो । यसबाट भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन समाप्त भई ब्रिटिश ताज र ब्रिटिश संसद्को शासन प्रारम्भ भयो यद्यपि १८५८ सम्म आईपुग्दा ब्रिटिश सरकारले कम्पनी शासनमाथि निकै धेरै नियन्त्रण गरि सकेको थियो । १८५८को विधेयकले यो नियन्त्रणलाई पूर्ण र सशक्त रुपमा स्थापित ग¥यो । बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लर्ड डर्बीले १८५८ को विधेयकद्वारा कम्पनीको शासन ब्रिटिश श्रीपेच र संसद्मा हस्तान्तरित भएको सम्बन्धमा १५ जुलाई १८५८ मा ‘हाउस अफ लडर््स’मा बोल्दै यो परिवर्तन सारभूतभन्दा पनि औपचारिक बढ्ता हो भनेबाट भारतमा कम्पनीको शासनमाथि ब्रिटिश सरकारको नियन्त्रण पहिलेदेखि नै थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस विधेयकबाट भारतमा बेलायती सम्राट् र संसद्को राजसत्तामात्र स्थापित भएन बरु कम्पनीका सबै सेना तथा भारतमा कम्पनीले जे जति भूभाग प्राप्त गरेको थियो त्यो सब सम्राट्मा हस्तान्तरित भयो ।
दार्जीलिङमाथि सिक्किमको दाबी :
सुगौली सन्धि (१८१५–१६) पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१७ मा सिक्किमसँग तितालिया सन्धि गरी पूर्ण सार्वभौमसत्ता सहित मेची र टिस्टाबीचको पहाडी क्षेत्र सिक्किमलाई दियो । यसैबीच मेची नदीको सिमानाबारे नेपाल र किक्किमबीच कचपच भएपछि त्यसबारे छिनोफानो गर्न कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिहरू क्याप्टेन लोयड र मेजर ग्रान्ट सन् १८८६ को हिउँदमा स्थलगत भ्रमणका सिलसिलामा दार्जीलिङको बाटो हुँदै आउँदा दार्जीलिङको प्राकृतिक सुन्दरता र त्यहाँको स्वास्थ्यप्रद हावापानीबाट अत्यन्त मोहित भए र यो क्षेत्र जसरी भए पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिनु पर्छ भनी जनरल वेन्टिङलाई सिफारिस गरे । कम्पनी सरकारको दबाबमा परी सिक्किमका राजा चुङफो दले ‘अंग्रेज साहेबहरूलाई त्यहाँ बसी स्वास्थ्यलाभ गर्ने प्रयोजनका निम्ति मित्रताको नाताले म गभर्नर जनरललाई उपहार स्वरुप दार्जीलिङ प्रदान गर्दछु’ भन्ने घोषणा गरे । यसरी ठूलो रङ्गितदेखि दक्षिण बालासन कवाइल र सानो रङ्गितदेखि पूर्व रुङनी नदीदेखि पश्चिमको इलाका पुग नपुग ३६.७२ वर्गकोस वि.सं. १८९१ माघ १९ गते लालमोहर गरी चुङफोदले कम्पनी सरकारलाई दिए । यो दवावपूर्ण दार्जीलिङ परित्यागका कारण अंग्रेजसँग सिक्किम त्यति सन्तुष्ट थिएन । ती दुई मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो । यस्तैमा कम्पनी सरकारले सिक्किममाथि आक्रमण गरी वि.सं. १९०७ मा ठूलो रङ्गितदेखि दक्षिण टिस्टादेखि पश्चिम मेचीदेखि पूर्वको १२३.९० वर्गकोस क्षेत्र ब्रिटिश भारतमा गाभ्यो । यसबाट फूलबजार, सुकेपोखरी, मिरिक, सिलिगुडी अंग्रेजका इलाका भए । यी सबै क्षेत्र पहिले नेपालका थिए र सुगौली सन्धिअनुसार कम्पनी सरकारले हडपेको थियो यसरी अंग्रेजसँग सिक्किमको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको थिएन । दार्जीलिङका बासिन्दालाई सिक्किमका तर्फबाट अपहरण गरिएपछि फेरि अर्को पटक अङ्ग्रेज फौज सिक्किम प्रवेश ग¥यो । यसपछि सं. १९१८ मा अंग्रेज र सिक्किमबीच अर्काे सन्धि भयो जस अनुसार सिक्किम अंग्रेज सरकारको संरक्षित राज्यमा परिणत हुन पुग्यो । यसपछि पहिले सिक्किमकै अधीनमा रहेको कालिम्पोङ र त्यस वरिपरिको ७७.४४ वर्गकोस क्षेत्र सन् १९२१ मा भोटाङमा चढाइँ गरी अंग्रेज सरकारले लियो ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किम र भारतका बीच सन् १९५० डिसेम्बर ५ मा १३ सूत्रीय सन्धि भयो । जुन सन्धिको धारा २ मा सिक्किम भारतको संरक्षित राज्य रहि रहनेछ भनिएको छ ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किम र भारतका बीच सन् १९५० डिसेम्बर ५ मा १३ सूत्रीय सन्धि भयो । जुन सन्धिको धारा २ मा सिक्किम भारतको संरक्षित राज्य रहि रहनेछ भनिएको छ । भारत संरक्षित यो सानो हिमाली अधिराज्य सिक्किमले सन् १९५० पछिका वर्षहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने आफ्नो अधिकारको दावी प्रस्तुत गर्न थाल्यो । यसका निम्ति सरदार डि.के.सेनले मस्यौदा गरी गान्तोकले नयाँ दिल्लीलाई दिएको एउटा स्मरणपत्रलाई आधार बनाइयो । ब्रिटिशहरूले पूर्णरुपमा भारत छोड्नुपूर्व दार्जीलिङ फिर्ता गर्न १० पृष्ठको एउटा स्मरणपत्र गान्तोकले नयाँ दिल्लीलाई पठाएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो (दार्जीलिङको सम्पूर्ण सार्वभौमशक्ति कानूनी रुपले सिक्किमका शासकमा फेरि फिर्ता आउनेछ) । त्यसमा दृढताका साथ भनिएको थियो – भारतलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिएपछि दार्जीलिङमाथि ब्रिटिशहरूमा रहेको सर्वाधिकारको दस्तावेज पनि रद्द हुनु पर्छ र सिक्किमका शासकमा त्यस भूमिको अधिकार फिर्ता आउनै पर्छ । स्मरणपत्रमा अगाडि भनिएको थियो –त्यो क्षेत्र स्वतः फिर्ता हुने हुनाले गान्तोक र नयाँ दिल्लीबीच नयाँ सम्झौता हुनु पर्छ र यसो नगरुन्जेल दार्जीलिङमा भारतको कुनै कानूनी अधिकार नहुने हुँदा त्यहाँका सबै अधिकृतहरू र अड्डा अदालतहरूले गरेका काम वैधानिक नहुने र यसबाट पछि ठूला कानूनी र प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुनेछ ।
उक्त स्मरणपत्रको दस्तावेजको मस्यौदा एकजना बङ्गाली व्यारिस्टर डि.के.सेनले गरेका थिए जो सर टासीको सल्लाहकार हुनुपूर्व पटियालाका महाराजाका सेवामा रहेका थिए । तत्कालीन नेहरूको सरकारले गान्तोकले पठाएको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरेका सुझावको कुनै जवाफ दिएको थिएन र कहिल्यै दिएन पनि ।
त्यही स्मरणपत्रका सन्दर्भमा सन् १८६ को जुलाई २१मा भू–स्वामित्वबारे सिक्किमको सिद्धान्त र दार्जीलिङमाथि सिक्किमको अधिकारका सम्बन्धमा चोग्यालकी अमेरिकी पत्नी ग्याल्मो होपले ‘नामग्याल इन्स्टिचयुट अफ तिब्बतोलोजी’ को बुलेटिनमा एउटा लेख प्रकाशित गरिन् । त्यो लेखले धेरै हल्लीखल्ली मच्चायो । नमच्चाओस् पनि किन ? त्यस लेखमा होपले दार्जीलिङमाथि भारतको आधिपत्यको बैधताबारे तर्कपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाएकी थिइन् । सिक्किममा कुनै पनि राजालाई आफ्नो देशको कुनै पनि भू–भाग अरु कसैलाई दिने अधिकार नरहेको जिकिर गर्दै होप कुकले चुङफोदले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दार्जीलिङको भोगचलन गर्न पाउने अधिकार दिए पनि दार्जीलिङमाथिको अन्तिम अधिकार र सम्पूर्ण स्वामित्व सिक्किममा नै सुरक्षित छ भन्ने अडान लिएकी थिइन् । अझ जोडदार रुपमा दार्जीलिङमाथि सिक्किमको अधिकारको वकालत गर्दै होप कुकले भनेकी थिइन्– दार्जीलिङको वास्तविक साहु सिक्किम हो, त्यसको उपयोग गर्नेहरू त आसामी मात्रै हुन् । उनले स्पष्ट शब्दमा भनेकी थिइन् –कम्पनीलाई दार्जीलिङको एउटा निश्चित भू–भाग निश्चित कामको लागि उपभोग गर्न मात्र दिइएको हो र त्यसको अर्थ उक्त भू–भागमाथि सिक्किमको सार्वभौम अधिकारको हस्तान्तरण होइन । होप कुकको यो दावीप्रति भारतको प्रतिक्रिया यति कडा थियो कि चोग्यालले आफ्नी पत्नी कुकको दावीलाई ‘विशुद्ध प्राज्ञिक अभ्यास’ भनी खारेज गर्नु प¥यो । त्यस लेखबाट सिक्किमीहरूमा ठूलो आशा पलायो तर दुर्भाग्य त्यसको एक दशक नबित्दै दार्जीलिङमाथि दाबी गर्ने सिक्किम आफ्नो स्वतन्त्रता र हुर्मत बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । उसको दावी नेपाल मौन रहेसम्म मात्र ठीक हुने थियो ।
उक्त स्मरणपत्रको दस्तावेजको मस्यौदा एकजना बङ्गाली व्यारिस्टर डि.के.सेनले गरेका थिए जो सर टासीको सल्लाहकार हुनुपूर्व पटियालाका महाराजाका सेवामा रहेका थिए । तत्कालीन नेहरूको सरकारले गान्तोकले पठाएको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरेका सुझावको कुनै जवाफ दिएको थिएन र कहिल्यै दिएन पनि ।
त्यही स्मरणपत्रका सन्दर्भमा सन् १८६ को जुलाई २१मा भू–स्वामित्वबारे सिक्किमको सिद्धान्त र दार्जीलिङमाथि सिक्किमको अधिकारका सम्बन्धमा चोग्यालकी अमेरिकी पत्नी ग्याल्मो होपले ‘नामग्याल इन्स्टिचयुट अफ तिब्बतोलोजी’ को बुलेटिनमा एउटा लेख प्रकाशित गरिन् । त्यो लेखले धेरै हल्लीखल्ली मच्चायो । नमच्चाओस् पनि किन ? त्यस लेखमा होपले दार्जीलिङमाथि भारतको आधिपत्यको बैधताबारे तर्कपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाएकी थिइन् । सिक्किममा कुनै पनि राजालाई आफ्नो देशको कुनै पनि भू–भाग अरु कसैलाई दिने अधिकार नरहेको जिकिर गर्दै होप कुकले चुङफोदले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दार्जीलिङको भोगचलन गर्न पाउने अधिकार दिए पनि दार्जीलिङमाथिको अन्तिम अधिकार र सम्पूर्ण स्वामित्व सिक्किममा नै सुरक्षित छ भन्ने अडान लिएकी थिइन् । अझ जोडदार रुपमा दार्जीलिङमाथि सिक्किमको अधिकारको वकालत गर्दै होप कुकले भनेकी थिइन्– दार्जीलिङको वास्तविक साहु सिक्किम हो, त्यसको उपयोग गर्नेहरू त आसामी मात्रै हुन् । उनले स्पष्ट शब्दमा भनेकी थिइन् –कम्पनीलाई दार्जीलिङको एउटा निश्चित भू–भाग निश्चित कामको लागि उपभोग गर्न मात्र दिइएको हो र त्यसको अर्थ उक्त भू–भागमाथि सिक्किमको सार्वभौम अधिकारको हस्तान्तरण होइन । होप कुकको यो दावीप्रति भारतको प्रतिक्रिया यति कडा थियो कि चोग्यालले आफ्नी पत्नी कुकको दावीलाई ‘विशुद्ध प्राज्ञिक अभ्यास’ भनी खारेज गर्नु प¥यो । त्यस लेखबाट सिक्किमीहरूमा ठूलो आशा पलायो तर दुर्भाग्य त्यसको एक दशक नबित्दै दार्जीलिङमाथि दाबी गर्ने सिक्किम आफ्नो स्वतन्त्रता र हुर्मत बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । उसको दावी नेपाल मौन रहेसम्म मात्र ठीक हुने थियो ।
http://www.khabardabali.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment