Thursday, October 29, 2015

देशलाई खतरा अब कहाँबाट छ ? सनसनीपूर्ण विश्लेषण : घनश्याम भुसाल

Image

आजको बिषय , ‘नयाँ संविधान र नेपालका भावी दिशा’ मलाई लाग्छ, आजको दिनमा नेपालमा हुनुपर्ने बौद्धिक छलफलको सबैभन्दा राम्रो बिषय यही हो । यसको सिद्धान्त के हो रु अब यसका भावी कार्यक्रम के हुनेछन् रु त्यसका चुनौती के हुन् रु यी यी बिषय अनिवार्य हुन् । यस बिषयमा म एकदमै सक्षिप्त रुपमा कुरा राख्छुु ।
मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेको बेला मैले टिभी हेरीरहेको थिएँ । मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा एकजना आन्दोलनकारीसँग पत्रकारले अन्र्तवार्ता लिदैं थिए । अधवैशे उमेरका देखिने त्यो आन्दोलनकारी भद्र, पढेलेखेको जस्तो देखिन्थे । पत्रकारले उनलाई सोधे, तपाईहरु किन आन्दोलनमा आइरहनुु भएको छ रु तपाईको ऐजेण्डा के हो रु उसको जवाफ थियो, ‘यो संविधानमा मधेसीलाई केही पनि अधिकार छैन ।
अधिकारको कुरा त परै जाओस्, बोल्ने अधिकार समेत दिइएको छैन ।’ मधेस आन्दोलनमा अघि–अघि हिडेको मान्छेले भन्दैछ, ‘मधेसीलाई बोल्नेसम्म अधिकार छैन ।’ अब भन्नुहोस् मुलुक कता जादैछ ? आन्दोलनको अगाडि अगाडि हिडेकाहरुले मधेसीलाई बोल्ने सम्मको अधिकार छैन संविधानमा भनेर मान्छे बटुल्दैछन् भने हामीले हेर्नुपर्छ मुलुक कसरी मिसलिड हुँदैछ ।
एउटा मधेसी समुदायका मानिस भन्दैछन्, की मधेसीलाई बोल्नेसम्म अधिकार संविधानमा छैन । उसका अगुवाले उसलाई के सूचना दिदैँछन् ?
मधेसमा कस्तो सन्देश र सूचना जादैछ रु यो सामान्य कुरा होइन, यो भयंकर कुरा हो ।
यो तिनको मात्रै कुरा पनि होइन, हाम्रो पनि कुरा हो । हामीले कस्तो समाज बनायौँ रु कस्तो राज्य बनायौँ ? हामीले कस्तो राजनीतिक दल र संयन्त्र बनायौं रु कस्ता अभ्यास गर्यौँ रु कि एउटा मधेस आन्दोलन उत्रिएका सडकका मान्छे आज भन्दैछ, मधेसीलाई बोल्नेसम्म अधिकार छैन । होला ती मान्छेका अध्यानमा खोट ।
उसको अज्ञानताको कुरा त होला । तर, हामी यसबाट अछुतो रहन सक्छौँ या सक्दैनौँ ? हामीले सोच्नुुपर्ने कुरा हो ।
दोस्रो, हामीले संविधान जारी हुुदैंँ गर्दा दिपवाली गर्यौँ । तर, दिपवाली कतिबेला गर्यौँ भने जतिबेला यो संविधानप्रति ‘इन्डिया’ले राम्रो धारणा राखेको छैन है भन्ने थाहा पायौँ । जब यो संविधानप्रति ‘इन्डिया’को धारणा राम्रो छैन भन्ने कुरा अरुले बताइदिएपछि मात्रै बत्ती बाल्यौँ, चिया खुुवायौँ ।
अरुले बताइदिएपछि मात्रै हामीले स्वागत गर्यौँ । यो सुन्दा नकरात्मक जस्तो लाग्छ, तर भयो यही । संविधान महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपालमा कम्युनिष्टले खासगरी हिजोका कम्युनिष्टले भन्ने गरेको नयाँ जनवादी व्यावस्था, नयाँ जनवादी क्रान्ती पछि हामीले त्यसलाई बुझाउँदा जनताको बहुदलीय जनवादी भन्यौँ । जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्तिको संवैधानिक व्यावस्था हो यो संविधान हो । कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको जनवादी, नयाँ जनवादी, बहुदलीय जनवादी कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक क्रान्ती यी सबैको संवैधानिक व्यवस्था हो । यो समान्तवादका विरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिको सवैधानिक घोषणा हो ।
मैले क्रान्तिको घोषणा भनिरहेको छैन, संवैधानिक घोषणा भन्दैछु ।
यो सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो घोषणा ४ जेठमा संसदको घोषणा थियो । जसले राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेको छ । राजतन्त्रको हो राजसंस्थाको होइन । संविधानको त्यसपछिको व्यवस्थामा राजसंस्था मात्रै बाँकी थियो, राजतन्त्र थिएन ।
राजतन्त्रका सबै खालका शासन पद्धति उखेलिएको थियो । त्यो भयंकर ठूलो कुरा थियो ।
तर, हामीले ढुंगा हान्दा हान्दै, पुुलिससँग लड्दा लड्दैँ, केही साथी गुमाउँदा गुमाउँदै आइसकेको हुनाले त्यसलाई हामीले त्यतिठूलो सम्झेनौँ । त्यो ठूलो उपलब्धी थियो । तर, किन हामीले ठूलो सम्झेनौँ ? यसको मतलब हो, राजनीतिक रुपमा जति हामीले ठूलो उपलब्धी हासिल गर्दैछौँ, वैचारिक रुपमा ठूलो समस्या देखा पर्दैछ । यो विषयमा हामी सचेत रहनुुपर्छ । गहिराइमा छलफल हुनुपर्छ ।
वास्तवमा माओवादीले भनेको पुरानो संसदले राजतन्त्र सिध्याइदियो ।
तर, हामीले यो कुरा बुझेनौँ । माओवादीले जे भने त्यतैतिर गयौँ । हाम्रो छलफल र विर्मश त्यतैतिर गयो । घोषणापछि नै हामीले गणतन्त्रको अभ्यास गर्यौँ । राष्ट्रपति बनायौँ, उपराष्ट्रपति बनायौँ । तर, क्रान्तिको सालनाल बाँकी थियो ।
खासगरी संघीयताको सालनाल यति बलियो थियो, की त्यसलाई काट्नुुपर्ने थियो । त्यो निकै बलियो थियो । सो संविधान जारी गर्र्दा हामीले त्यो सालनाल काटेका छौँ । यस अर्थमा अब नेपालमा असाध्यै महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ । त्यो भनेको प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, नयाँ जनवादी, जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ । यो यही तहमा बुझ्यौँ भने राम्रो हुन्छ । यही गहिराइका साथ हामीले यसलाई बुुझेनौँ भने फेरि यसलाई बचाउन पनि सकिन्दैन ।
मुख्यत यसले २ काम गर्छ ।
पहिलो कुरा आर्थिक आधारबाट कुरा गर्दा यसले सामान्ती उत्पादन स्वामित्वलाई सकिदिन्छ । जुन अस्तीको क्रान्तिभन्दा अघि नै सकिसकेको थियो । संरचनाको कुरा गर्दा यसले गणतन्त्र ल्याउँछ, राजतन्त्र हिडाइदिन्छ ।
यो २ वटै काम हामीले २०६२-६३ सम्पन्न गरेका छौँ । २०४७ सालको संविधानमा मुलत २ सामन्ती प्रावधान थिए ।
पहिलो राजाको सम्पतीको ‘सिलिङ’ नहुने कुरा सामन्ती थियो, दोस्रो राजाको सम्पतीमा ‘ट्याक्स’ नलाग्ने कुरा सामन्ती थियो । त्यस बाहेक सबै धारा जनताका धारा थिए, हाम्रा धारा थिए, हामीले आर्जेका धारा थिए । सामान्यतः त्यो जनवादी संविधान थियो । तर, हामीले वास्ता गरेनौँ । हामीले बुझ्न सकेनौँ, बुझाउन सकेनौँ ।
माओवादीले जे भने त्यही हुने भयो । यो खतरा आज पनि छ । आज पनि मैले यो किन भन्दैछु, भने फेरि पनि नयाँ संविधानलाई बुझ्न सकेनौँ भने हामीले यसलाई बचाउन सकेनौँ । नबुझेको जनताले क्रान्तिको उपलब्धीलाई बचाउन सक्दैन ।
यो यहाँको मात्रै कुरा होइन, संसारमा पनि त्यस्तै भएको छ । फ्रान्समा क्रान्ति हुन एक सय बर्ष लाग्यो । ५ वटा क्रान्ति भए । त्यो फ्रान्सले एक बर्ष लड्नुपर्यो । यदि आज यो महत्वलाई बुझ्न सकेनौँ भने त्यो खतरा छ ।

को बाट खतरा छ ?

अब नयाँ संविधानको खतरा के हो ? हामी कुन खतरामा छौं रु हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र, हाम्रो राज्य सबैलाइै एकै ठाँउमा राखेर हेर्ने हो भने यो संविधानले आफ्नो दीर्घायुको कामना गरिसकेको छैन ।
यस अर्थमा छैन की, हाम्रो समाजको उत्पादन शक्तिको बाटो पाएको छैन ।
जहाँ श्रमशक्तिले बाटो पाउदैन त्यो ठाउँमा राजतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता केही पनि बाँकी राख्दैन । त्यसले भत्काइदिन्छ । यो संघीय गणतन्त्र नेपाल माथि कुनै चुनौती छ भने त्यही लाखौँ युवाको श्रमशक्ति नै हो ।
त्यो श्रमशक्त्ती मैले घरी घरी सैतान शक्त्ती पनि भन्ने गरेको छ । यो श्रम शक्तिलाई बाटो दिइयो कम्तीमा पनि २५ बर्षमा नेपाललाई इन्डिया भन्दा धेरै राम्रो बनाउँछ । त्यो श्रमशक्तिलाई काम दिनुुभयो भने देश बन्छ र बनाउछ ।
क्रान्तिका जतिसुकै कुरा गरौँ, राजनीतिका जतिसुकै कुरा गरौँ, त्यो श्रमशक्ति काम बाटो दिएनौँ भने आफै प्रतिक्रान्ति हुन्छ । हरेक क्रान्तिले आफ्नो कात्रो आफै बोकेर आउँछ । क्रान्तिले केवल सुत्ने बिछ्यौंना मात्रै बोकेर आउँदैँन । यो क्रान्तिको कात्रो यही हो । यतातिर ध्यान दिइएन भने क्रान्तिको उपलब्धी बचाउन सकिन्दैन ।
मुलुकमा पूँजीपती नभइएका होइनन् ।
विनोद चौधरी अन्तराष्ट्रिय पूँजीपति छन् । उसको ‘फोर्स’ पत्रिकाले उनको नामै निकालेको हो । यस्ता नामै निकाल्ने धेरै पूँजीपति छन् । तर, यस्तो पूँजी भएन, यस्ता पूँजीपतिहरु भएनन्, जसले हाम्रा सान्तानहरुलाई काम दिएन । जापनबाट साडी ल्याउने, जापनबाटै गाडी ल्याउने पूँजी भयो । जापनबाटै गाडी र साडी ल्याउनेले हाम्रा जवनाहरुलाई काम दिएन । जो देशमा आजस्रशक्ति छ, उसले काम पाएन ।
आजका क्रान्तिकारीले बुझ्नै पर्ने कुरा, सर्वथा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने काम दिने पूँजी विकास गर्न सकिएन भने सबै भत्काइदिन्छन् । हामी सबै लाग्ने त्यतातिर हो । मधेस आन्दोलन र भारत अब कतिखेर आउछ ‘इन्डिया’ रु हो, यहीबेला आउँछ हामीकहाँ ‘इन्डिया’ ।
नेपाललाई स्थायीत्वको साथ बाच्न नदिने कुरामा भारतीय सत्ता एकदमै प्रतिबद्ध छ ।
कहिले हामी जिस्केर भन्छौँ, महाकाली कर्णाली बुझाएपछि त भारत चुपो लाग्ला । हामीले सबैभन्दा राम्रा परियोजना अपर कर्णाली, अरुण तेश्रो सबै भारतलाई बुझायौँ । तर, यतिले भारत मान्नेवाला छैन ।
यसको अरु नै उद्देश्य छ ।
उसका उद्देश्य के छ रु हाम्रा बजारमा उसको उद्देश्य बिकिरहेको छ । ‘र’ का प्रमुख र एजेन्टेले लेखेका कुरा हाम्रो बजारमा खपत भइरहेका छन् । उनीहरुको ‘डकुमेन्ट’ बिकिरहेको छ । उनीहरुले लेखेको कुरा बजारमा बिकिरहेका छन् । भारतले नेपालको तराईलाई छुुट्याउ चहान्छ वा भारतले तराईलाई हाम्रो नियन्त्रणबाट कमजोर पार्न चहान्छ भन्ने कुरामा राजनीतिज्ञमा जहिलेसम्म भ्रम रहन्छ, तबसम्म हामी खतरामा रहन्छौँ ।
हाम्रा सांसदहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा भाषण गर्दा ताली पिटे । उनीहरुले मोदीको बुद्धि फिरेछ भनेर बहुतै ताली पिटे । तर, हाम्रा सांसदहरुले नबुुझी ताली पिटे । किनभने मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री थिए, एसियाको प्रधानमन्त्री थिएनन् । हामीले यस्तरी ताली पिट्यौँ मानौकी मोदी एसियाका प्रधानमन्त्री हुन्, नेपाललाई पनि अलिकति गरिदिने भए ।

‘र’ का चिफहरुले लेखेको ‘डकुमेन्ट’ले भन्छ, ‘की नेपाल करिब करिब सन् ६५ भित्र टुक्राइनेवाला थियो । तर, त्यहीबेलामा चीन र भारतबीच युद्ध भयो । जसले गर्दा टर्यो ।’ अर्का ‘र’ का ‘ऐजेन्ट’ लेख्छन्, ७५ पछि यो मुलुकलाई टुक्राइने अर्को योजना थियो, सिक्किम बनाउने योजना थियो । तर, दुुर्भाग्य इन्दिरा गान्धीले चुनाव हारिन् । त्यो अघि संकटकाल लाग्यो ।’ ‘र’ले त्यसो भनिरहेको छ, लेखिरहेको छ । अनि हामी किन बुझ्दैनौँ रु अहिले जे हुदैछ, यो तेश्रो र उनीहरुको अन्तिम प्रयत्न हो ।
आज जे हुँदैछ, हे भगवान म घनश्याम भुसाललाई गलत सावित गर । म त्यो कामनाका साथ भन्छु यो तेस्रो प्रयास र उनीहरुले गरेको अन्तिम प्रयास हो । नेपाललाई टुक्र्याउने यो भारतको अन्तिम प्रयास हो ।
हामीले बुझ्न पर्ने कुरा यहि हो ।
हामीले बन्दुक पड्काएर कुस्ती खेलेर सक्दैनौ यो कुरामा । यो कुरामा त्यो तहको कुटनीतिक त्यो तहको राजनीतिक र परिपक्वता र तदारुकता हरेक चिज हामीलाई चाहिन्छ । मान्छेहरुले भन्छन्, नेपाललाई नाकाबन्दी झनै गरेको रोकियो । अनि खुसी भयो ।
तर कुरा त्यतिमात्रै होइन हिजो साउथको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ भएको छ, युएनमा भएका उनका ऐजेन्टहरुले लबिङ गर्दैछन् ।
अहिले धेरै ठुलो खड्यन्त्र, भइरहेको छ ।
आज हाम्रो नेतृत्व जसरी एक भएको छ, यो खुसीको कुरा हो । तर, यो एकतालाई टिकाइराख्न सकेनौँ भने हाम्रो लागि धेरै महँङ्गो हुनेछ । यो हाम्रो एकता २ दिनको लागि मात्रै भयो भने हामीले राष्ट्र बचाउन सक्दैनौँ । हाम्रो नेतृत्व एक हुनुपर्छ ।
फेरि यसो भन्दै गर्दा हामी उत्ताउलो हुनुहोस् भन्दैनौँ । ‘खोइ कहाँ छस् भारत यता आइज, म कुरा गर्छु’ भने जसरी भाषण गरेर हुुदैंँन । त्यसरी बोल्नुहोस् भनेर नेतृत्वलाई उक्साउनुु पनि हुदैन ।
यो ऐतिहासिक कालमा भारत र मधेस अलग–अलग हो, भारत र मधेसको मुद्दा अलग–अलग हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । भारत र मधेसको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राख्ने र राख्न दिने यो खालको कमजोरी हामीबाट हुन हुुदैँन । त्यो हामीबाट भयो भने त्यो हाम्रो लागि धेरै महँङ्गो हुनेछ । एक लाइनमा भन्दा भारतको बिरोध गर्ने हो ? त्यो होइन हाम्रो दिशा भनेको राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने हो ।
राष्ट्रिय पूँजीको विकासको लागि स्थायित्व चाहिन्छ, त्यसको लागि कुनै पनि शक्त्तीसँग कहिल्यै पनि सम्झौता नगरी एक भएर अघि बढ्ने हो ।
(सहाना प्रधान प्रथम प्रथम स्मृति दिवसमा आयोजित ‘नयाँ संविधान र नेपालको भावि दिशा’ विषयक विचार गोष्ठीमा एमाले उपमहासचिव भुषालको प्रस्तुत विचारको सारसंक्षेपको पुनः प्रकाशन हो यो ।)

http://www.nirmansanchar.com बाट साभार 

Wednesday, October 28, 2015

नयाँ शक्तिको औचित्य, आधार र निर्माण प्रक्रिया

कांग्रेसको पुच्छर एमाले, एमालेको पुच्छर माओवादी


Baburam-Bhattrai 

डा. बाबुराम भट्टराई

नयाँ शक्तिको औचित्य

हामीले किन नयाँ युगको निम्ति नयाँ शक्तिको कुरा गरिरहेका छौं ? पुरानै शक्तिले किन हुन सकेन र नयाँ किन आवश्यक पर्‍यो ? र नयाँ युगले गर्ने के हो ? भन्ने विषयमा म प्रकाश पार्न चाहन्छु । यसमा दुईवटा कुरा छन् । एउटा त बस्तुगत प्रक्रिया हुन्छ । इतिहासको जुन एउटा गतिको नियम हुन्छ त्यो गतिको नियमले निर्धारित गरेका कतिपय कुरा हुन्छन् त्यसलाई तपाईं-हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हामी भौतिकवादी/बस्तुवादी चिन्तन राख्ने मानिसहरुले इतिहासको माग के हो ? बस्तुगत आवश्यकता के हो ? त्यसलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिन्छौं । दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ आत्मगत पक्ष हो । त्यो बस्तुगत आवश्यकता पूर्ति गर्नको निम्ति आत्मगत रुपमा हाम्रो प्रयत्न के हुनुपर्छ ? हाम्रो चेतना, हाम्रो पहल के हुनुपर्छ ? पुरानोले किन पुगेन र नयाँ किन आवश्यक पर्‍यो ? यी दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले अहिले हामीले नयाँशक्तिका कुरा गर्दा एउटा बस्तुगत पक्ष र अर्को आत्मगत पक्ष भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।
बस्तुगत पक्षको कुरा गर्दा, अहिले दुई सय वर्ष पहिलेदेखिको – मैले सुगौली-सन्धीलाई बेन्चमार्क बनाइराखेको छु, पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंलाई कब्जा गरेको दिनबाट गन्दाखेरि त अढाई सय वर्ष हुन्छ – एउटा युगको परिवर्तन हो । किनकि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा र उनका उत्तराधिकारीहरुले पूर्णतामा पुर्‍याएको नेपाल भनेको सामन्ती, एकात्मक, निरंकुश नेपाल थियो । त्यसले पुराना भुरे-टाकुरे राज्यहरु, कविलायी राज्यहरुलाई एक ठाउँमा मिलाएर सामन्ती, केन्दि्रकृत नेपाल बनाएको हो । त्यसक्रममा हामीले सुगौली-सन्धीमा, अंग्रेजहरुसँगको लडाइँमा हामीले हार्‍यौं, हाम्रो सीमा निर्धारण भयो र दुई सय वर्षदेखि हामी यहाँसम्म आयौं ।
यो पुरानो राज्यसत्ता जसलाई हामीले आन्तरिक रुपमा सामन्तवादी र बाह्य रुपमा अर्धऔपनिवेशिक भन्दै आएका थियौं । त्यसैका विरुद्धमा पहिले लखन थापाको विद्रोह भएको थियो । वि.सं. १९९७ सालमा प्रजापरिषद्को नेतृत्वमा विद्रोह भयो । २००७ सालको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा र भर्खरै स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोगमा एक ढंगको विद्रोह र आशिंक परिवर्तन भयो । त्यसपछिको लामो निरंकुशताको काल र २०४६ सालमा फेरि एउटा पूँजीवादी प्रकारको आंशिक परिर्वतन भयो । त्यो अपूर्ण रहेर २०५२-०६२ सम्मको माओवादी जनयुद्धले देशव्यापी रुपमा सामन्तवादको जरा काटेर पूँजीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने प्रयास भयो । त्यसैको जगमा भएको २०६२/०६३ को आन्दोलन र मधेश, थारुवान, जनजाति लगायतका आन्दोलनको जगमा नै त्यो पूरानो सामन्ती राज्यसत्ताको अन्त्य भयो । हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाएर पूँजीवादी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जुन केन्द्रीय माग बनाएका थियौं त्यो केन्द्रीय माग अहिले असोज ३ गते आएर पूरा गर्‍यौं । त्यसैले त्यो एउटा युग पूरा भएकै हो । अब हामी नयाँ पूँजीवादी युगमा विधिवत् रुपमा प्रवेश गर्‍यौं । अब के हुन्छ त ?
एउटाको पुच्छर अर्को जस्तै गरी कांग्रेसको पुच्छर एमाले र एमालेको पुच्छर माओवादी भएर उही पुरानै सत्ताको अंग हुन पुग्यो
पूँजीवादी क्रान्ति अर्थात सामन्तवादको विरुद्ध, पूरानो निरंकुश राजतन्त्रात्मक, एकात्मक जुन राज्यसत्ता थियो त्यसलाई अन्त्य गर्ने, त्यसको विरुद्ध संघर्ष गर्ने एउटा तरिका हुन्छ । त्यो भनेको पूरानो सत्तालाई भत्काउनको निम्ति विद्रोहात्मक ढंगले गतिविधि गर्नको निम्ति बन्ने पार्टीहरुको ढाँचा एउटा प्रकारको हुन्छ । प्रजापरिषद्कै ढाँचा हेर्ने हो भने सुरुमा अलिकति आतंककारी ढंगले भूमिगत गतिविधि गर्ने, राणा शासकहरुलाई मार्ने जस्ता योजनाहरुबाट उनीहरुले सुरु गरेका थिए । पछि नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको विद्रोहमा पनि विदेशबाट हतियार ल्याएर राणाशाहीको विरुद्धमा सत्ता कब्जा गर्ने ढंगले काम गरेको थियो । पछि पञ्चायतका विरुद्धमा भएका विभिन्न खालका विद्रोहहरु पनि चाहे कांग्रेसले गरेको होस्, चाहे एमालेले (त्यतिबेलाको माले) गरेको होस्, चाहे साना कम्युनिष्ट घटकहरुले होस्, विद्रोहात्मक ढंगले नै गरिएका हुन् । त्यतिले नपुगेपछि २०५२-२०६२ मा हामीले गरेको महाविद्रोह जसलाई हामीले जनयुद्ध भन्यौं त्यसमार्फत त्यो पुरानो सत्तालाई भत्काउने र जरादेखि उखेल्ने काम हामीले गरेका हौं । त्यसैले त्यसप्रकारको पुरानोलाई भत्काउने ढंगको संगठन र शैली एक प्रकृतिको हुन्छ ।
अब हामी पूँजीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिएर नयाँ चरणमा जाँदैछौं र हामीले बुझेको मोटामोटी विषय के हो भने पूँजीवाद जो अहिले विश्वमा प्रचलनमा छ त्यसले पनि समस्याको समाधान गर्दैन । पूँजीवाद इतिहासको विकासको निम्ति आवश्यकता त हो, उत्पादक शक्तिको विकासको निम्ति, तर त्यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन । पूँजीवादले जुन खालको असमानता र विभेद ल्याउँछ त्यसले गर्दा मुट्ठीभर मान्छे सम्पन्न हुने र बहुसंख्यक मान्छे चाहिँ विपन्न र उत्पीडित हुने परिस्थिति सिर्जना गर्छ । त्यसैले समाजवादको दिशातिर जानु, समाजवाद हुँदै राज्य र वर्गविहिन साम्यवादसम्म जानुको विकल्प रहन्न भन्ने मानव जातिबाट विकसित ऐतिहासिक द्वन्दात्मक भौतिकवादी पद्धतिले हामीलाई सिकाएको कुरा हो ।
यसरी हेर्दा नेपालमा सामन्तवाद, निरंकुशता र एकात्मकताको अन्त्य त गर्‍यौं, पूँजीवादी क्रान्तिलाई मूलरुपमा, राजनीतिक रुपमा पूरा त गर्‍यौं तर अब हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नुछ र पूँजीवादलाई एक विन्दूसम्म विकास गरेर जुन उपलब्धी प्राप्त छन् त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्नुछ । यो नित्तान्त नयाँ प्रकारको कार्यभार हुन्छ । अब हिजोकै राजनीतिक चिन्तनले, हिजोकै विचारले, हिजोकै कार्यदिशाले, हिजोकै संगठनात्मक शैली, हिजोकै नेतृत्व प्रणाली र हिजोकै तपाईं-हाम्रा क्षमताले पुग्दैन । त्यसैले यो नयाँ युगले नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँसंगठनात्मक ढाँचा, नयाँ शैली र नयाँ प्रणालीको माग गर्छ ।
त्यसैले पहिलो कुरा, बस्तुगत रुपमा एउटा युग पूरा भएर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा हिजोकै विचार, संगठनात्मक शैली र पद्धतिले पुग्दैन । अब हामीले मुख्य रुपमा पहिलो चरणमा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै पूँजीवादी क्रान्तिलाई सापेक्ष पूर्णतामा पुर्‍याउने र दोस्रो चरणमा चाहिँसमाजवादको दिशामा जाने ढंगले जानको निम्ति हिजोको हाम्रा विचार, शैली, संगठनले पुग्दैन । पहिलो बस्तुगत आवश्यकता यो हो । त्यसैले हामीले नयाँ शक्ति भन्नुको पछाडिको पहिलो बस्तुगत कारण यो हो ।
मैले दुई वर्ष पहिले उपाध्यक्षबाट पदत्याग गरेको त्यत्तिकै होइन । केन्द्रीय समितिको त्यो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले मैले पद पाइनँ, अर्कोले खायो मैले पाइनँ भन्ने बहस बाहेक कसैले गरेन । विचार, राजनीति, आदर्श, मूल्य-मान्यता भन्ने कुरा कहिँ पनि देखिएन
दोस्रो आत्मगत कारण हो । हिजोकै शक्तिलाई मिलाएर, त्यसैलाई सुधार गरेर, त्यसैमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर, अर्थात तिनै मध्येका विभिन्न समूहलाई एक ठाउँमा ल्याएर पनि त्यो हुन्थ्यो होला भन्ने अर्को प्रश्न आत्मगत पक्षको प्रश्न हो । संगठन या शक्ति निर्माण गर्दाखेरि भएका पुरानै विचारलाई सामान्य सुधार गर्ने र पुरानै पार्टी र संगठनहरुमा सामान्य हेरफेर र सुधार गर्ने, त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अर्थात ती भएका विभिन्न समूहहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि लिएर जाने पनि त गर्न सकिन्थ्यो नि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
आत्मगत रुपमा हामीलाई के लाग्छ भने नयाँ युगको यति ठूलो युगीन कार्यभार पूरा गर्दा त्यसरी हिजोकै खास परिवेशमा बनेका संगठन, बनेको विचार र बनेको नेतृत्व र कार्यशैलीलाई सामान्य जोड-घटाउ र सुधार गरेर मात्रै त्यो शक्तिले यो नयाँ युगको कार्यभार पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले आत्मगत रुपमा पनि हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हिजोदेखिका शक्ति, नेपालको इतिहासमा पहिलो चरणमा प्रजापरिषद्, त्यसको जगमा अलिकति अगाडि आएको नेपाली कांग्रेस, त्योभन्दा अलि फरक र नयाँ प्रगतिशील चेतना बोकेर आएका वामपन्थी र त्यसको पहिलेको मूल शक्ति माले/एमाले र त्यसभन्दा पनि माथि उठेर त्यसैमा सुधार गरेर नयाँ ढंगले जान्छु भनेर आएका माओवादी शक्ति, यो चारवटा शृङ्खला टेकेर हामीले त्यो युग पूरा गरेका थियौं । यहाँसम्म आइपुग्दा प्रजापरिषद् त इतिहासमा विलिन भइसक्यो ।
कांग्रेस एउटा झारजस्तो हो, त्यसलाई कसैले गोडमेल पनि गर्न पर्दैन आफैं उम्रिराख्छ, चुनावको बेलामा भोट हाल्छ तर त्यसको कुनै विचार, नीति, आदर्श खास बाँकी पनि छैन, त्यस्तो बाँकी रहिराख्छ । तर नयाँ युगको आवश्यकता पूर्ती गर्ने ढंगले त्यो आउने सम्भावना छैन । इतिहासको विडम्बना के हुँदोरहेछ भने पुरानो शक्तिको विनाश हुँदै जान्छ र नयाँ आएको शक्ति पनि गोलचक्कर हुँदै त्यहीँ पुग्दोरहेछ । पछि वामपन्थी कम्युनिष्टहरुको एमालेको रुपमा आएको शक्तिको पनि विस्तारै कांग्रेसीकरण भएर त्यो कांग्रेसकै अलिकति नयाँ रुप भएको अहिले हामी देख्छौं । २०४६ सालपछि आएको एमाले विस्तारै कांग्रेसीकरण भएर गयो । त्यसैको विरुद्धमा माओवादीले विद्रोह गर्‍यो र नयाँ क्रान्तिकारी शक्ति, विकल्प निर्माण गर्छौं भनेर हामी लागेकै हो । केही हदसम्म निर्माण गर्न हामी सफल भएको पनि हो । तर इतिहासको विडम्बना, त्यो माओवादी शक्ति पनि एउटा विन्दूमा पुगिसकेपछि विस्तारै केही चाहिँ टुटफुट भएर जाने र भएको पार्टीको मूलधारको मूल नेतृत्वले रंग बदलेर अन्ततः त्यही पुरानै शक्तिमा गएर मिसिने भयो ।
नेपाली कांग्रेसको अधःपतन जुन ढंगले भयो, पञ्चायत अथवा राजतन्त्रवादी शक्तिहरुसँग मिलेर त्यही विचार लिएर कांग्रेसको आफ्नो जुन स्वरुप, विपी कोइरालाले लिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार थियो त्यो विस्तारै अत्यन्त दक्षिणपन्थी धारमा गएको थियो र पछि एमाले त्यसरी नै कांग्रेसको धारमा गएको थियो, पछिल्लो चोटि माओवादी आन्दोलन जसको अधिकांश हिस्सा हामी छौं त्यो माओवादी आन्दोलनको मूल नेतृत्व पनि घुमीफिरीकन फेरि एमालेकरण भयो । अहिले एमालेको कांग्रेसीकरण र माओवादीको एमालेकरण भएको स्थिति छ ।
एउटाको पुच्छर अर्को जस्तै गरी कांग्रेसको पुच्छर एमाले र एमालेको पुच्छर माओवादी भएर उही पुरानै सत्ताको अंग हुन पुग्यो ।
पछिल्लो चोटि संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि त्यसबाट बनेको पहिलो सरकारले नै आगामी दिनमा कस्तो स्थिति बन्छ र के हुन्छ भन्ने झल्को दिन्छ । जसरी २००७ सालको परिवर्तन भयो तर नेतृत्व राणाले गरे, २०४६ सालको परिवर्तन भयो तर राजतन्त्र अन्तरगत नेतृत्व कांग्रेस र एमालेले गरे र अहिलेको जुन परिवर्तन भयो र त्यसको नेतृत्वमा उही पुरानै कमल थापा, केपी शर्मा ओली र विजयकुमार गच्छदार र त्यसमा माओवादी पार्टीबाट क. प्रचण्डसँग रहेको समूह भएर जसरी सहवरण हुन पुग्यो त्यसले २००७ सालदेखिकै पुनरावृत्ति फेरि नयाँ ढंगले भयो । त्यसैले त्यो माओवादी आन्दोलन, जो तपाईं-हामी सबैले रगत-पसिना बगाएर यहाँसम्म ल्याएका थियौं, त्यो पनि यो विन्दूमा आइसकेपछि आत्मगत रुपमा पुरानै शक्तिमा रुपान्तरण हुन पुग्यो ।
यो अवस्थामा हामीले त्यही पुरानै शक्तिलाई फेरि टालटुल गरेर हुन्छ कि भनेर सोच्ने अवस्था रहेन । कतिपय साथीहरुले यसैलाई टालटुल गरेर, यसैलाई सुधार गरेर, यसैको नेतृत्व फेरेर हुन्थ्यो कि भन्ने जुन कुराहरु गर्नुभएको छ, यथार्थ त्यस्तो हुँदैन । आदर्शवादी ढंगले सोच्न त सकिन्छ, तर व्यवहारिक ढंगले, बस्तुवादी ढंगले सोच्दाखेरि त्यो माओवादी आन्दोलन अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा विधिवत् रुपमा टुटफुटबाट विघटन र विसर्जन र वैचारिक-राजनीतिक ढंगले यतिधेरै स्खलन कि पुरानो राजनीतिक शक्तिमा विलिन भयो । त्यहाँको कुरा गर्दा सुन्नै लाजमर्दो हुन्छ । साथीहरुसँग बैठकमा बस्यो, मलाई मन्त्री दिएन भने म यहीँ आत्महत्या गरेर मर्छु भन्छन् ।
मैले दुई वर्ष पहिले उपाध्यक्षबाट पदत्याग गरेको त्यत्तिकै होइन । केन्द्रीय समितिको त्यो बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले मैले पद पाइनँ, अर्कोले खायो मैले पाइनँ भन्ने बहस बाहेक कसैले गरेन । विचार, राजनीति, आदर्श, मूल्य-मान्यता भन्ने कुरा कहिँ पनि देखिएन । त्यसैले दुई वर्ष पहिले नै यो पार्टी र आन्दोलन विघटन र विसर्जनमा पुगेछ भनेर अब यसको नेतृत्वमा बस्नु भन्दा तल बसेर नै सुधार्ने प्रयत्न गर्छु भनेर नै छोडेको थिएँ। यहाँसम्म आइपुग्दा त नांगो रुपमा नै त्यो देखा पर्‍यो । त्यसैले आत्मगत रुपमा पनि हिजोको माओवादी आन्दोलनको एउटा चक्र पूरा भयो । अब त्यसैलाई माया गरेर, त्यसैलाई बोकेर हिँडेर हामी कहिँ पनि पुग्दैनौं । हिँड्न त सकिन्छ तर जसको अवसान भइसकेको छ, ऐतिहासिक भूमिका पूरा गरिसकेको छ त्यसैलाई बोकेर हिँड्नुको खासै अर्थ रहँदैन ।
यसरी बस्तुगत रुपमा पनि हामी मुख्य रुपमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र आत्मगत रुपमा पछिल्लो चोटि विकसित भएको माओवादी शक्ति पनि क्रमशः पुरानै शक्तिमा विघटित र विसर्जित भएको अवस्थामा नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पूरा गर्नको निम्ति हामीले अब नयाँ ढंगले सोच्नुको विकल्प छैन । यही निष्कर्षका साथ नै अब पहल गरौं, हामीले हिजोदेखि जे भन्दै आएका थियौं त्यसको सुरुवात गरौं भनेर नै मैले यो कदम चालेको हो र सल्लाहले, सहमतिले र एकरुप बुझाइले नै हामी यहाँसम्म आएका हौं ।
नयाँ शक्तिको मुख्य कार्यभार
अब यसपछि नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पूरा गर्ने नयाँ शक्तिको मुख्य कार्यभार के त ? के गर्नुपर्छ त ? भन्ने सन्दर्भमा, समस्या के हो ? अन्तरविरोध के हो ? त्यो पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हामीले सिकाएको ऐतिहासिक तथा द्वन्दात्मक पद्धतिले के भन्छ भने कुनै पनि परिवर्तन, क्रान्ति अथवा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको भूमिका भनेको समाजमा तत्काल विद्यमान अन्तरविरोध के हो ? त्यो अन्तरविरोधलाई हल गर्ने ढंगले नै कुनै पनि शक्तिको आवश्यकता र औचित्य रहन्छ ।
केपी ओली जस्ता अत्यन्त प्रतिगामी सोच राख्ने मान्छे हावी भएको ठाउँमा, ८/१० जना मन्त्री थपिएर पनि त्यहाँ गर्न सक्ने कुरा केही पनि हुँदैन, कार्टुन र जोकर बन्ने स्थिति त्यहाँ बन्छ
जसरी हिजो सामन्तवादसँगको अन्तरविरोधलाई हल गर्नको निम्ति यी विभिन्न चरणका पार्टीहरु बने र हामीले अन्त्यमा माओवादी बनाएका थियौं अबको नयाँ चरणको अन्तरविरोध के हो ? भन्ने ठम्याएर मात्रै नयाँ शक्तिको विचार र राजनीति, संगठनात्मक ढाँचा, नेतृत्व प्रणाली हामीले विकास गर्न सक्छौं । यसरी हेर्दा मलाई तत्काल लागेको कुरा के हो भने तीन वटा मुख्य अन्तरविरोध नेपाली समाजमा तत्काल देखा पर्छन् ।
एउटा, नेपालको बदलिएको जुन संरचना छ त्यसमा अगाडि बढेको राजनीतिक सम्बन्ध र पछाडि परेको आर्थिक सम्बन्धको बीचको अन्तरविरोध नै नेपाली समाजको आन्तरिक रुपमा सबभन्दा ठूलो अन्तरविरोध हो । राजनीतिक रुपमा हामीले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान बनायौं त्यो संविधानको मोटामोटी खाका तपाईंहरुले अध्ययन पनि गर्नुभयो होला, म आफूले त सुरुदेखि नै पार्टीको तर्फबाट मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको र पछिल्लो चरणमा संविधानसभाको मुख्य संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति र त्यसअन्तरगतको विशेष समितिको संयोजक भएको नाताले मलाई अक्षरशः सबै कुरा थाहा छ । त्यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने कतिपय कमि-कमजोरीका वावजुद पनि धेरै नै राम्रा कुराहरु, प्रगतिशील कुराहरु, पूँजीवादी क्रान्तिभित्रका कुराहरु त्यसभित्र छन् ।
उदाहरणको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यसम्प्रभुता, आवास जस्ता कुरामा जनताको मौलिक अधिकार स्थापित गर्ने भन्ने कुरा पूँजीवादी लोकतन्त्रभित्रको अत्यन्त विकसित अवधारणा हो । त्यो यो संविधानमा छ । यसरी हेर्दा संविधानमा भएको राजनीतिक अधिकारको हिसाबले र समाजको उपरीसंरचनाको हिसाबले अत्यन्त अगाडि बढेको अवस्था हो । त्यसैले एकापट्टि राजनीतिक अधिकार अगाडि बढ्यो तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति आर्थिक आधार छैन । राजनीति र अर्थतन्त्र त अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । राजनीति भनेको त अर्थतन्त्रको संकेन्दि्रत रुप हो । यसरी हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रकै एउटा अभिव्यक्ति र ‘सुपरस्ट्रक्टर’ (अधिरचना) राजनीति हो । त्यो त हामीले अगाडि बढायौं ।
हाम्रा अहिलेसम्मका आन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संविधानसभाले संस्थागत त गर्‍यो तर, हाम्रो आर्थिक आधार के छ त भनेर हेर्नुभयो भने यतिधेरै गरीवी छ, यतिधेरै बेरोजगारी छ, त्यसभित्र पनि यतिधेरै असमानताहरुः वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय असमानता छ, त्यो रहेसम्म संविधानमा जतिसुकै राम्रा राजनीतिक अधिकारका कुरा लेखिए पनि व्यवहारतः त्यो लागू हुँदैन ।
भोलिदेखि सबैलाई शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य निःशुल्क, आवासको सबैलाई व्यवस्था हुने, कोही पनि भोको बस्न नपर्ने भन्ने कुरा त राम्रो लेखियो तर त्यो पुर्‍याउनको निम्ति त्यही अनुरुपको हाम्रो समृद्धि हुनुपर्‍यो कि परेन ? राज्यको आर्थिक हैसियत हुनुपर्‍यो कि परेन ? तर हाम्रो स्थिति के छ भने अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिव सात सय डलर छ । त्यो भनेको प्रतिदिन हाम्रो आम्दानी दुई डलर हो । प्रतिदिन दुई डलर भनेको विश्वको मापदण्डको हिसाबले हेर्दा गरीबीको रेखामुनी हो । यसरी पूरै देश नै गरीबीको रेखामुनी पर्छ । यस्तो अवस्थामा रहेसम्म संविधानमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिए पनि त्यो व्यवहारतः लागू हुन सक्दैन । त्यसैले अगाडि बढेको राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक सम्बन्ध, उपरीसंरचना र अत्यन्त पछाडि परेको आर्थिक सम्बन्ध नै नेपाली समाजको तत्कालको सबभन्दा ठूलो अन्तरविरोध हो ।
सत्तामा जोसुकै बसे पनि आर्थिक विकास र समृद्धिको ठूलो अभियान र योजना नल्याएसम्म यो अन्तरविरोध हल नै हुँदैन । अहिले आफ्नो नेतृत्व पनि छैन, अर्काको नेतृत्वमा, कमल थापाजस्ता मान्छेहरु हावी भएको ठाउँमा, केपी ओली जस्ता अत्यन्त प्रतिगामी सोच राख्ने मान्छे हावी भएको ठाउँमा, ८/१० जना मन्त्री थपिएर पनि त्यहाँ गर्न सक्ने कुरा केही पनि हुँदैन, कार्टुन र जोकर बन्ने स्थिति त्यहाँ बन्छ ।
त्यसैले यो अगाडि बढेको राजनीतिक सम्बन्ध र पछाडि परेको आर्थिक सम्बन्धबीचको अन्तरविरोध नै मुख्य अन्तरविरोध हुन्छ । हो, त्यो हल गर्नको निम्ति राजनीतिक सत्ता त चाहिन्छ । राज्यसत्ता लिएर, राज्यको नेतृत्व लिएर आर्थिक विकास र समृद्धिको योजना हाम्रो सोंचअनुसार, भिजनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने ढंगले जान सक्यौं भने सापेक्ष ढंगले हल हुन्छ, पूर्ण ढंगले त हल हुँदैन ।
किनकि पूँजीवाद नै अहिले आउने हो, पूँजीवादले समस्याको पूरै हल त गर्दैन । तैपनि अहिलेको अत्यन्त गरीबी र बेरोजगारीको अवस्थालाई चाहिँ हल गर्न सम्भव हुन्छ । त्यसको निम्ति आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नै केही दशक हामीले योजना बनाएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो कार्यभार पूरा गर्न पुरानै शक्तिबाट सम्भव हुँदैन । जसको आर्थिक विकास र समृद्धिको खास निश्चित योजना पनि छैन, त्यसमा पनि व्यक्तिगत रुपमा यति भ्रष्टाचार र दूराचार भएको अवस्था छ कि यिनै राजनीतिक शक्ति, यही नेतृत्वले त्यो आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानको नेतृत्व गर्नै सक्दैन । त्यसैले यो मुख्य अन्तरविरोध हल गर्नको निम्ति हामीलाई नयाँ ढंगको राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ ।
हामीले पनि बिजुलीको नाकाबन्दी लगाइदिन्थ्यौं र विहार र युपीजस्तो अत्यन्त घना बस्ती भएको क्षेत्रमा अन्धकार हुन थालेपछि, जसरी मधेसमा अहिले आन्दोलन भएको छ, त्यस्तो आन्दोलन विहार र युपीमा हुन्थ्यो र सन्तुलनमा आउँथ्यो । त्यसैले हामी साँच्चै नै स्वाधीन बन्ने हो भने अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र हामीले बनाउनुपर्छ
दोस्रो, अन्तरविरोधको सन्दर्भमा, नेपाल विविध जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समुदायले बनेको देश हो । अहिलेसम्म नेपाल भनेर हामीले मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मको भूगोललाई मात्र भन्यौं । तर नेपाल भनेको जनता पनि हो, राष्ट्र भनेको त जनता हो । तर हामीले राष्ट्र र जनतालाई बिर्सिएर भौगोलिक सीमालाई मात्रै नेपाल भन्ने र त्यसैको निम्ति हामीले बुझेर/नबुझेर बडो अन्धराष्ट्रवादी नारा लगाउने मात्रै गर्‍यौं । तर नेपाली सीमाभित्र रहेका विविध जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, समुदायका जो जनता हुन् तिनको समुच्चता नै नेपाली राष्ट्रियता हो र त्यसैको समष्टिगत अभिव्यक्ति नै नेपाल देश हो भन्ने कुरालाई हामीले ठीक ढंगले बुझ्न जरुरी छ । हिजो सामन्ती-कालमा त राजा-महाराजाहरुले आफूलाई नेपालको प्राधिकार ठान्ने, फ्रान्सको लुई सम्राटले ‘आइ एम द स्टेट’ भनेजस्तै म नै नेपाली हुँ, ‘सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च’ भन्ने जस्ता भावनात्मक कुराहरु गरेर जनतालाई बिर्सिएर शासक मात्रै नेपाली हुन् भन्ने जुन अवधारणा ल्याए त्यसले अब पुग्दैन । सामन्ती युगमा त त्यो थियो तर अब हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं ।
अबको नेपाल र नेपाली राष्ट्रियता भनेको यो देशमा बस्ने सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, समुदायको समुच्चता हो । यी सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, समुदायलाई एकतावद्ध नगरेसम्म हामीले नयाँ नेपाल बनाउन सक्दैनौं । हामीले सोचेको समृद्ध नेपाल पनि बन्दैन । त्यसैले यहाँका मुख्य जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समूहहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर, उनीहरु सबैमा नेपाली हुँभन्ने भावनाको विकास गरेर विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्रलाई हामीले एकतामा गाँस्न सक्नुपर्छ । त्यो नै अबको मुख्य काम हुन्छ ।
अहिले तत्काल एउटा अन्तरविरोध त्यहाँनेर देखा पर्छ । त्यसैको निम्ति हामी संघीयतामा जाने, संघीय इकाइहरुलाई पर्याप्त अधिकार दिने र बलियो केन्द्रीय सत्ता निर्माण गर्ने जुन हामीले सोंच बनाएका छौं त्यो लागू गर्ने कुरा, त्यसलाई ठीक ढंगले बुझ्ने र प्रयोग गर्ने कुरा नै राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा ठूलो अन्तरविरोधको विषयको रुपमा आउन सक्छ ।
नेपालमा थुप्रै जाति, भाषिक समुदाय त छन्, तर मुख्य रुपमा तीनवटा ‘क्लस्टर’ छन् । आर्य-खस मूलको राष्ट्रियताको एउटा ‘क्लस्टर’ छ जसको जनसंख्या करिव एक तिहाइ छ र त्यो नै नेपालको अहिलेसम्मको शासनसत्ताको मुख्य केन्द्रमा रहँदै आयो । यो एक तिहाई नै मुख्य शासकको रुपमा रहँदै आयो र सत्तामा रहेपछि अलिकति बढी सेवा-सुविधा लिने कारणले गर्दा मूल रुपमा यही ‘क्लस्टर’का मान्छेहरु चाहिँ अलि बढी अगाडि आए ।
दोस्रो भनेको मंगोल अथवा तिब्बती-बर्मेली/भोट-बर्मेली परिवारका आदिवासी/जनजाति जुन हामीले भन्छौं त्यो अर्को समुदाय हो जो मुख्य रुपमा पहाडमा बस्छ र त्यसको पनि जनसंख्या करिव एक तिहाई छ । यो पनि नेपालको महत्वपूर्ण हिस्सा हो जो नेपालको राज्यसत्तामा केन्द्रीय भूमिकामा रहन सकेन । आर्य-खस समुदायकै जातिको नेतृत्व रहेको राज्यसत्तामा सहयोगीको भूमिका मात्रै उसले खेल्यो । कतिपय अवस्थामा उत्पीडित अवस्थामा रह्यो । मूल नेपालीको रुपमा त्यो समुदाय पनि स्थापित हुन सकेन ।
तेस्रो समुदाय भनेको चाहिँ मैदानी आर्य र अष्ट्रो-द्रविड मूलका तराई-मधेशमा बस्ने मधेशी र थारु लगायतका एक तिहाई जनसंख्या भएको समुदाय हो । त्यो पनि नेपालको राज्यसत्ताको मूल प्रवाहमा दुई सय वर्षसम्म रहन सकेन, सहायक रुपमा नै रह्यो, मूल प्रवाहमा कहिल्यै त्यो पनि आउन सकेन ।
यसरी जुन तीनवटा ‘क्लस्टर’ छन्ः आर्य-खस समुदाय, तिब्बती-बर्मेली समुदाय र मैदानी आर्य-अनार्य लगायतको मधेशी-थारु समुदाय, यी समुदायबीचको एकता नै नेपालको एकता हो । यसको समुच्चता नै नेपाल हो । त्यसैले यो कुरालाई ठीक ढंगले हामीले ग्रहण गर्न सकिएन भने र अब पनि एउटै समुदायको वर्चश्व कायम रहने र अरु समुदायलाई उनीहरुको सही हक-अधिकार नदिने हो भने देशमा एकता पनि कायम हुन सक्दैन र हामीले सोचेको समृद्ध नयाँ नेपाल पनि निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले यी विविध जातिहरु, मुख्य यी तीनवटा ‘क्लस्टर’हरुको बीचमा एकता कायम गरेर नेपाललाई एकतावद्ध र बलियो बनाउने पनि आगामी दिनको महत्वपूर्ण कार्यभार हुन्छ । त्यसैले यो अन्तरविरोध आगामी दिनमा हामीले हल गर्नैपर्छ । त्यो हल नगरिकन एउटा पक्षले म मात्रै हावी हुन्छु र अरुमाथि दमन गरेर शासन चलाउँछु भन्ने सोच्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन ।
अहिलेको बदलिएको परिवेशमा, पूँजीवादी भए पनि लोकतान्त्रिक नयाँ युगमा हामी प्रवेश गर्‍यौं, त्यसैले अब त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले अबको नयाँ शक्तिले यो अन्तरविरोधलाई पनि हल गर्नुपर्छ । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक जुन विभेद छ त्यसलाई अन्त्य गरेर नेपाललाई एकतावद्ध गर्ने, आन्तरिक रुपमा बलियो बनाउने कार्यभार पनि नयाँ शक्तिले बहन गर्नुपर्छ ।
तेस्रो अन्तरविरोध भनेको चाहिँ नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिले गर्दा निर्माण गरेको अन्तरविरोध, बाह्य अन्तरविरोध हो । त्यो भनेको नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा महादेशीय आकारको देश भारत छ, जोसँग हाम्रो खुला सीमाना छ, त्योसँगको दुई सय वर्षदेखिको जुन असमान सम्बन्ध छ त्यसलाई हल गर्ने कुरा र उत्तरपट्टि पनि उही महादेशीय आकारको देश चीन छ यो दुई वटा देशको बीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने कुरा पनि हामीले ठीक ढंगले हल नगरिकन नयाँ नेपाल निर्माण गर्न र नयाँ शक्तिको निर्माण गर्न हामी सक्दैनौं ।
त्यसैले भारतसँग दुई सय वर्षदेखिको जुन असमान सम्बन्धको शृङ्खला छ, त्यसलाई हल गरेर हामीले स्वतन्त्र र स्वाधीन हुनु पनि छ र साथसाथै हामीले आर्थिक विकास र समृद्धि तथा आन्तरिक शान्तिको निम्ति उसलाई एक ढंगले कूटनीतिक ढंगले सन्तुलनमा राख्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ भने अर्कोपट्टि चीन एउटा ठूलो शक्तिको रुपमा आइराखेको छ त्योसँग पनि उचित सम्बन्ध बनाएर उसको विकासबाट पनि उचित लाभ लिएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समृद्धिको दिशातिर लिएर जाने सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्ने र भू-राजनीतिक जटीलताको समस्या समाधान गर्ने तेस्रो महत्वपूर्ण अन्तरविरोध हामीबीचमा छ ।
त्यसैले नयाँ शक्तिले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले कायम राख्ने, भारतसँगको असमान सम्बन्धको शृङ्खलालाई अत्यन्त चातुर्यपूर्ण र कुटनीतिक ढंगले हल गरेर नेपालको स्वाधीनता बचाउने र चीनसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राखेर दुईवटै देशको आर्थिक विकासबाट लाभ लिने ढंगले जानु आवश्यक हुन्छ । यसैको निम्ति नयाँ शक्तिले सही नीति लिन सक्नुपर्छ ।
कैयौंले मार्क्सवाद छोड्यो आदि भन्ने गरेका छन् तर उहाँहरुको ‘माओवाद’को नाउँमा कमल थापासँग घाँटी जोड्ने नक्कली ‘माओवाद’ भन्दा त हामीले सही र विकसित खालको माक्र्सवाद नेपालमा लागू गर्ने भन्नु नै वैज्ञानिक, सही र इमान्दारीपूर्ण कुरा हुन्छ
विगतमा हाम्रो राष्ट्रियतासम्बन्धी बुझाइ भावनात्मक ढंगको बढी छ । बस्तुवादी भन्दा पनि शासकहरुले आफ्नो फाइदाको निम्ति बाहिर चर्का राष्ट्रियताका कुरा गर्ने तर भित्री रुपमा चाहिँ बाह्य शक्तिसँग झुकेर तिनको चाकडी र दलाली गरेर जनतामाथि दमन गर्ने र आफ्नो सत्ता टिकाउने । सुगौली-सन्धीदेखि यताको नेपालको शासक वर्गको अत्यन्त ढोंगी प्रकारको ‘राष्ट्रियता’ छ । मुखले बाहिर चाहिँ अन्धराष्ट्रवादका कुरा गर्ने र भित्रचाहिँ त्यही शक्तिको मुख्यतः दिल्ली दरबारको आशिर्वाद लिएर सत्तामा बस्ने, सुगौली-सन्धीदेखि यताका सबै शासक वर्गको श्रृङ्खला यही हो । अहिले पनि नेपालको नयाँ शासक जो भर्खरै सत्तामा छन्, उनले बाहिर ठूलो हो-हल्ला त गरेका छन् हामी ठूला राष्ट्रवादी हौं भनेर, तर भित्रीरुपमा चाहिँ उनीहरुको दिल्ली दरबारसँग सम्झौता भइराखेको छ ।
किनकि उनीहरुलाई थाहा छ, अहिले नेपालको जुन आर्थिक परनिर्भरता छ भारतसँग जो उसले पटकपटक नाकाबन्दी गरेर देखाइराखेको छ, ०२७/०२८ सालमा पनि पारबहन सन्धीको उसले उल्लंघन गरेर नाकाबन्दी गरेको थियो, ०४५/०४६ सालमा पनि उसले त्यसरी नै नाकाबन्दी गर्‍यो र अहिले फेरि गरिराखेको छ । किनभने सुगौली-सन्धीदेखि यता जुन असमान सम्बन्धमा हामी बाँधिएका छौं, सबै आर्थिक कुराहरुमा हामी भारतसँग परनिर्भर छौं, उसलाई अलिकति रीस उठ्यो, अलिकति चित्त बुझेन कि उसले हाम्रो पाखुरा मर्काउने काम गर्छ । त्यसैले यसबाट कसरी मुक्ति पाउने, त्यसको उपाय खोज्नुपर्‍यो ।
तर, हाम्रा शासकहरुले पटक-पटक के गर्छन् भने बाहिर चाहिँ चर्का चर्का कुरा गरेर जनताको ध्यान अन्यत्र मोडिदिने र आफूलाई भयंकर राष्ट्रवादी देखाउने तर भित्री रुपमा त उनीहरुलाई थाहा छ उसको चाकडी र दलाली नगरेसम्म त उसले तेल पनि पठाउँदैन र नुन पनि खान नपाइने हुन्छ । त्यसको निम्ति फेरि भित्रभित्र दलाली गर्ने र आफ्नो सत्ता टिकाइदिने शर्तमा के-के बली चढाउनुपर्छ, के-के भेटी चढाउनुपर्छ भित्रभित्रै चढाउने विगतदेखि पटक-पटक हुँदै आएको छ । उदाहरणको निम्ति, राजा महेन्द्र पछिल्लो चरणमा सबभन्दा ‘राष्ट्रवादी’ भनेर चिनिएका तर राजा महेन्द्रकै पालामा सन् १९५६ मा जुन १९५० को सन्धीको आदान-प्रदान गरिएको पत्र छ त्यो सबभन्दा खतरनाक छ ।
पछि १९६२ मा जुन भारत र चीनको लडाइँ भयो त्यतिबेला भारतलाई आफ्नो सेना राख्नको निम्ति कालापानी भित्री रुपमा उनले दिए, त्यहीँभित्रका मान्छेहरुले हामीले बताए कि राजा महेन्द्रले भारतलाई दिएकै हो कालापानी । आफ्नो सत्ता २०१७ सालमा उनले हत्याए त्यो बचाउनको निम्ति कालापानी उनले भारतलाई दिएर सन् १९६२ मा भारत र चीनको लडाइँको बेलामा भारतलाई खुशी पारे ।
सन् १९६५ मा गएर हातहतियारसम्बन्धी अर्को असमान सम्झौता, भारतसँग मात्रै ल्याउने अरुसँग नल्याउने भन्ने सम्झौता राजा महेन्द्रले नै गरेका थिए । यसरी बाहिर चर्का चर्का राष्ट्रवादका कुरा गर्ने तर भित्रीरुपमा चाहिँ दिल्ली दरबारलाई रिझाउने सुगौली-सन्धीदेखि पछिल्लो चरणमा सबभन्दा राष्ट्रवादी भनिएका राजा महेन्द्रसम्मले गरे भने अब अहिले सत्तामा पुगेका महानुभावहरुले पनि त्यही गरिरहनुभएको छ ।
किनकि म त प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेको हुनाले नालिबेली बुझ्ने ठाउँमा छु, मेरा आँखाले त देखिहाल्छ । त्यसैले उहाँहरुले के-के भेटी चढाउनुहुन्छ, तपाईं-हामीलाई उहाँहरुले अत्यन्त राष्ट्रवादी कुरा गरिराख्नुभएको भन्ने त लागेको छ तर भित्री रुपमा के-के भेटी चढाएर आफ्नो सत्ता, कुर्सी टिकाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी नै छ ।
ठगिने नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र नै हुन्छ । त्यसैले यस्तो प्रकारको पाखण्डी, ढोंगी राष्ट्रियताको पक्षमा लाग्ने कि हामी साँच्चै नै नेपाललाई स्वाधीन, समृद्ध बनाएर नेपालको सच्चा राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने ? भन्ने प्रश्न छ ।
त्यसै सन्दर्भमा हामीले केही समय पहिले प्रगतिशील राष्ट्रवादको अवधारणा अगाडि सारेका थियौं । त्यो भनेको के हो भने पहिले त हाम्रा सम्पूर्ण जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंगका समुदायहरुलाई एकतावद्ध गरेर आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो पार्ने । खासगरी तराई-मधेशको जुन अत्यन्त संवेदनशील भू-भाग छ र त्यहाँ खुला सीमानाको कारणले गर्दा र हाम्रा त्यहाँका जनता पनि जातीय, भाषिक रुपमा मैदानी आर्यकै अंग भएको र थारुहरु पनि अष्ट्रो-द्रबिड मूलकै भएको हुनाले भारतीय उपमहाद्वीपमा भएका अधिकांश जनसंख्यासँग उनीहरुको संस्कार/संस्कृति जुन मिल्दोजुल्दो छ, त्यसले गर्दाखेरि भारतले सजिलै तिनीहरुलाई भड्काइदिने खतरा पनि रहन्छ । त्यसैले त्योभन्दा पहिले हामी आफैंले मधेसी र थारु दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई हामीले नेपाली मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ ।
उनीहरुमाथि हेला गरेर होइन, उनीहरुलाई समान हैसियत दिएर, सम्मान दिएर नेपालसँग जोड्ने काम हामीले गर्नुपर्छ । त्यसरी आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यही सन्दर्भमा अहिले तराई-मधेसको जुन समस्या छ त्यो आन्तरिक नै समस्या थियो । थारुहरुको आफ्नो ‘क्लस्टर’ मिलाएर प्रदेश बनाउने भन्ने जुन कुरा भएको थियो त्यो नबन्दाखेरि थारुहरुको आन्दोलन भएको हो । त्यसैबाट नै सल्कँदै गएर मधेससम्म पुग्यो ।
त्यसैले ती जनतालाई हामीले उनका समस्या हल गरेर एकतामा बाँध्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्दथ्यो त्यहाँ अलिकति ढिला गर्दाखेरि त्यसमा भारतले खेलेर ऊचाहिँ बडो मधेसी र थारुहरुको पक्षमा र हामी पहाडमा बस्ने नेपालीहरु चाहिँ मधेसी र थारुहरुको विपक्षमा भनेजस्तो जुन स्थिति बन्न पुग्यो, हामीले त्यस्तो गर्नुहुँदैन । त्यसैले हामीले पहिले सबै राष्ट्रियतालाई, सबै जातीय समुदायहरुलाई जोड्नुपर्छ र दोस्रो कुरा भारतसँगको जुन परनिर्भरता छ त्यसको अन्त्य गर्न तीब्र ढंगले आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ ।
उदाहरणको निम्ति अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा शत प्रतिशत हामी भारतसँग निर्भर छौं । यसको विकल्प हामीले खोज्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यो विकल्प के हुन सक्थ्यो भने हाम्रा तुलनात्मक लाभका जुन विषयहरु छन् त्यसमध्ये हामीले यस्तो वस्तु उत्पादन गर्नुपर्‍यो र भारतले आयात गर्नुपर्‍यो, जसमा चाहिँ भारत पनि हामीमाथि निर्भर होस्, त्यो भनेको जलस्रोत हो, जलविद्युत हो । हामीसँग ८० हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको सम्भावना भनिएको छ त्यसमा पनि ४० हजार मात्रै उत्पादन गरियो भने पनि १५/२० हजार मेगावाट हामीले आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने र १५/२० हजार मेगावाट मात्रै भारततिर निर्यात गर्न पाएको भए, उसले नाकाबन्दी लगाउनुभन्दा पहिले ऊ सोच्न बाध्य हुन्थ्यो ।
किनकि हामीले पनि बिजुलीको नाकाबन्दी लगाइदिन्थ्यौं र विहार र युपीजस्तो अत्यन्त घना बस्ती भएको क्षेत्रमा अन्धकार हुन थालेपछि, जसरी मधेसमा अहिले आन्दोलन भएको छ, त्यस्तो आन्दोलन विहार र युपीमा हुन्थ्यो र सन्तुलनमा आउँथ्यो । त्यसैले हामी साँच्चै नै स्वाधीन बन्ने हो भने अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र हामीले बनाउनुपर्छ ।
मैले अन्तरनिर्भर किन भनेको भने पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर अहिलेको दुनियाँमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले हामीले हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा बढी लगानी गरेर भारततिर बस्तु निर्यात गर्ने ता कि भारत पनि हाम्रो बस्तु आयातमा निर्भर हुन पुगोस् । त्यसो भएपछि उसले एकपक्षीय रुपमा हामीलाई यसरी नाकाबन्दी लगाउन सक्दैन । यस्तो प्रकारको नीति हामीले लिन सक्नुपर्छ । यसैलाई नै हामीले प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेका हौं । अर्थात आन्तरिक रुपमा हाम्रा सबै जाति मधेसी, पहाडी, जनजातिलाई एकतावद्ध पार्ने र कसैलाई खेल्ने ठाउँ नदिने र आर्थिक रुपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई भारतसँग र अरु देशसँग अन्तरनिर्भर बनाउने हुन सक्यो भने बल्ल नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता बच्छ र यसैलाई हामीले प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेका हौं ।
त्यसैले यी तीनवटा कुराः पहिलो, अगाडि बढेको राजनीतिक सम्बन्ध र पछाडि परेको आर्थिक सम्बन्ध हल गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न, दोस्रो, जुन आन्तरिक रुपमा हाम्रा विविध राष्ट्रियताहरु छन्, मूलतः तीनवटा जुन क्लस्टरहरु छन् तिनको बीचको एकता कायम गरेर नेपाललाई समृद्ध र बलियो पार्न र तेस्रो चाहिँ भारत र चीनबीचको जुन हाम्रो भू-राजनीतिक अवस्थिति छ त्यसको सन्तुलन मिलाएर प्रगतिशील राष्ट्रवादको तरिकाले नेपालको स्वाधीनता कायम गर्नको निम्ति हामीलाई नयाँ शक्तिको आवश्यकता पर्छ । जुन पुराना शक्तिहरु छन् उनीहरुमा यो अवधारणा छैन ।
त्यसैले हामीले नयाँ शक्ति निर्माण गरौं भन्ने अभियान चलाउन खोजेका छौं । अब कसरी जाने, यसका नीति-कार्यक्रमहरुबारे हामी क्रमशः छलफल गर्दै जान्छौं ।
वैचारिक आधार
धेरैलाई जिज्ञासा छ, यसको वैचारिक आधार के हुन्छ ? मेरो आग्रह के छ भने यो विषयमा पनि हामी खुला हुनुपर्छ । विचार भनेको विकासको नियम हो । विश्व व्रह्माण्ड र समाजको गति र विकासको एउटा नियम छ त्यो मूल नियमलाई हामीले पकड्ने हो । त्यो भनेको द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद हो । त्यो नै मानवजातिले आविष्कार गरेको सबभन्दा उन्नत विचार शृङ्खला हो । जसलाई हामीले माक्र्सवाद भन्ने गर्छौं त्यो नै हाम्रो बन्ने नयाँ शक्तिको मुख्य आधारशीला हुन्छ र हुनुपर्छ ।
Baburam-Bhattrai त्यो भन्दा पछि लेनिनले, माओले, स्टालिनले, चे ग्वेभाराले, हो-ची मिन्ह लगायतले त्यसमा सुधार गर्नुभयो, परिवर्तन गर्नुभयो, विकास गर्नुभयो र भेनेजुएला लगायत अरु देशमा पनि अहिले जुन नयाँ-नयाँ प्रयोग भइराखेको छ यी सबैबाट हामीले सिक्नुपर्छ । तर यो द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद र मार्क्सवादलाई अहिलेको २१औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार विकसित र परिमार्जन गर्ने र नेपालको विशिष्ट जुन अवस्था हो, तत्काल सामन्तवादबाट भर्खरै पूँजीवादमा गएको जुन अवस्था हो र पूँजीवादी उत्पादक शक्तिको अधिकतम विकास गरेर समाजवादको दिशामा जाने गरी कार्यक्रम तय गर्ने प्रकारको माक्र्सवादको विकास हामीले गर्नुछ । यसलाई नाम के दिने भन्ने विषयमा पहिले नै हामीले टाउको दुखाउनु भएन ।
हाम्रो कम्युनिष्ट आन्दोलनको रोग नै के भयो भने त्यसको गुदी र सारतिर जानुभन्दा पनि रुप र नामबाट सुरु गर्ने । फलानो नाम, फलानो वाद हाम्रो भए कि भएनन् भनेर वाद चाहिँ भट्याउने तर वाद भट्याएर के हुन्छ ? बरु त्यसको सार के हो भन्ने बुझ्नु पर्‍यो । हामी बाहुन परिवारबाट आएकाहरुलाई ७/८ वर्षमा नै गुरुले गायत्री मन्त्र सुनाइदिनुहुन्थ्यो । गुरुले कानमा फुकिदिने, राम्रोसँग नबुझे पनि त्यो संस्कृतको श्लोक त्यसैलाई हामीले विहान-बेलुका ३ चोटि भट्याउँथ्यौं । कहिल्यै थाहा भएन त्यसको अर्थ । धेरैपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ त्यो भनेको त सूर्यको आराधना पो रहेछ । त्यत्ति भनिदिएको भए त बुझिन्थ्यो नि । २०औं वर्ष भट्याइयो, कहिल्यै थाहा भएन । हाम्रो माक्र्सवाद पनि, हाम्रो माओवाद पनि भट्याउने चाहिँ भयो तर त्यसको सार र गुदी चाहिँ मान्छेले बुझेनन् । त्यसैले त्यस्तो नबुझी भट्याउने मात्रै गर्नु हुँदैन ।
मुख्य कुरा त्यसको सारतत्व, माक्र्सवादको सारतत्व द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद हो । त्यसलाई दह्रोसँग पकड्ने र २१औं शताब्दीको आवश्यकताअनुसार त्यसलाई विकास गर्ने र नेपालको ठोस सन्दर्भमा लागू गर्ने । त्यसैको आधारमा नै नयाँ शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसमा सबैसँग छलफल गरेर नै हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
कैयौंले माक्र्सवाद छोड्यो आदि भन्ने गरेका छन् तर उहाँहरुको ‘माओवाद’को नाउँमा कमल थापासँग घाँटी जोड्ने नक्कली ‘माओवाद’ भन्दा त हामीले सही र विकसित खालको माक्र्सवाद नेपालमा लागू गर्ने भन्नु नै वैज्ञानिक, सही र इमान्दारीपूर्ण कुरा हुन्छ । यसमा हामी कोही पनि डग्मगाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ ।
त्यसपछि नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशाको प्रश्न छ । पहिलो चरणमा उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको बीचमा, उपरीसंरचना, राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धको बीचमा जुन अन्तरविरोध छ त्यसलाई हल गर्ने गरी तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्यक्रम लिएर जाने नै हाम्रो तत्कालीन कार्यदिशा हुन्छ । त्यसको गन्तव्य चाहिँ समाजवादतिर जाने हुनुपर्छ ।
समाजवादमा नगएसम्म पूँजीवादले जुन असमानता ल्याउँछ त्यो असमानताले संसारमा दीगो शान्ति ल्याउन सक्दैन । त्यसैले समाजवादी ध्येय, समाजवादी रणनीति अन्तरगत तत्काल पूँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने नै हाम्रो मूल र तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशा हुन्छ । यसको निम्ति लोकतन्त्र हामीले भनेका छौं त्यो लोकतन्त्र हिजोको नयाँ जनवाद, जनताको जनवाद भन्नु भन्दा पनि हामीले अगाडि सारेको शब्द के छ भने – समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र । यो नै नेपालको सन्दर्भमा नयाँ जनवाद अथवा जनताको जनवाद हो । त्यसैले यस्तो प्रकारको लोकतन्त्रको प्रणाली हामीले लिन्छौं ।
यसपछि महत्वपूर्ण कुरा हामीले आफ्नो आचरण र कार्यशैलीलाई नयाँ ढंगले विकास गर्नैपर्छ । किनकि पुरानो सामन्त पूँजीपतिहरुले भन्ने एउटा गर्ने अर्को गर्छन् । उनीहरुको संस्कार/संस्कृति त्यस्तो हुन्छ । आर्थिक रुपमा पनि उनीहरुको अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले हर्कत गर्ने र राज्य र समाजको सम्पत्ति व्यक्तिगत हितको निम्ति भ्रष्टाचारजन्य तरिकाले ग्रहण गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो नयाँ शक्ति यस अर्थमा नयाँ हुनुपर्‍यो कि हामी जनताको नजरमा पनि स्वच्छ देखिनुपर्‍यो, पारदर्शी देखिनुपर्‍यो, इमानदार देखिनुपर्‍यो, सदाचारी देखिनुपर्‍यो । हामी पनि भ्रष्टाचारी, लोभी, पापी, अर्कालाई ठग्ने खाने खालका भयौं भने त्यो नयाँ हुँदैन ।
झट्ट हेर्दाखेरि त सामान्य कुरा हो तर व्यवहारमा, जनताको नजरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ यही हो । हामी स्वच्छ र सदाचारी हुन्छौं कि हुँदैनौं ? भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन्छौं कि हुँदैनौं ? यो आचरणको पक्ष पनि हाम्रो नयाँ शक्तिको मुख्य आधार हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो नीतिका पाँच वटा ‘स’ हामीले भनेका छौं ।
पहिलो – स्वाधीनता, दोस्रो – समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्र, तेस्रो – समतामूलक समृद्धि, चौथो – समाजवाद र पाँचौं – सुशासन र सदाचार । यसरी प्रारम्भिक रुपमा पाँचवटा ‘स’ भनेका छौं, यसमा छलफल गर्दै गएर अगाडि बढाउनेछौं ।
संगठनात्मक ढाँचा र निर्माण प्रक्रिया
यही पाँच ‘स’ अनुरुपको संगठनात्मक ढाँचा पनि हामीले नयाँ ढंगले विकास गर्नुपर्छ । हिजो हामीले जनवादी केन्द्रीयता भनियो तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्रममा त्यहाँ जनवाद कतै रहेन, खालि केन्द्रीयता मात्रै रह्यो, केन्द्रीयता पनि अत्यन्त एकल/व्यक्तिवादी खालको र एकमनावादी खालको केन्द्रीयता बन्यो । त्यसले नै हिजोका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई अथवा विभिन्न नामधारी पार्टीहरुलाई अन्ततः भिन्न प्रकारको नोकरशाही संयन्त्र र निरंकुशतन्त्रमा लग्यो ।
त्यसैले हामीले यसबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ र त्यो हिजोकै जस्तो अत्यन्त केन्द्रिकृत नोकरशाही प्रकारको संगठनात्मक ढाँचा होइन, माथिबाट तल आएको ढाँचा होइन, नयाँ शक्तिको संगठनात्मक ढाँचा तलबाट माथि जाने ढाँचा हुनुपर्छ ता कि प्रत्येक कार्यकर्ता/जनताको नीति निर्माणमा सहभागिता होस्, नेतृत्वले/नेताले गल्ती गर्‍यो भने त्यसलाई निगरानीमा राख्ने र गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने हदसम्मको भूमिका तिनले निर्वाह गर्न सकुन् । त्यस्तो प्रकारको तलबाट माथिको ढाँचामा आधारित नयाँ संगठनात्मक ढाँचा हुनुपर्छ । किनकि हाम्रा पुराना पार्टीहरु अत्यन्त केन्दि्रकृत ढाँचामा छन्, अत्यन्त व्यक्तिवादी प्रकारका छन्, व्यक्तिमुखी छन् ।
पहिले नै माओवादी आन्दोलनमा किरण गुट, विप्लव गुट, मातृका गुट, मणि गुट भन्ने छ फेरि प्रचण्ड गुट, बाबुराम गुट भन्ने अर्को गुट बन्थ्यो र त्यसले कुनै नयाँपन दिँदैनथ्यो
अब नयाँ बन्ने शक्तिले त्यस्तो व्यक्तिमुखी खालको संगठनात्मक ढाँचा बनाउने होइन, विचार/नीतिमुखी र कार्यकर्ता/जनतामुखी ढाँचा बनाउने र जनता/कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता/निगरानी/हस्तक्षेप रहने प्रकारको संगठनात्मक ढाँचा हामीले अपनाउनुपर्छ । त्यो विषयमा पनि पर्याप्त छलफल गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ ।
यही विषयमा युरोपमा, ल्याटिन अमेरिकामा, भारतमा पनि नयाँ-नयाँ बहसहरु चलिराखेका छन् । हिजोका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरु भन्दा फरक प्रकारको वैकल्पिक राजनीतिक धार भनेर विश्वमा अहिले व्यापक ढंगले चर्चा/परिचर्चा भइरहेको छ । त्यसैले हामीले पनि हिजोका कांग्रेस, एमालेदेखि माओवादीसम्मको अत्यन्त केन्द्रीकृत व्यक्तिवादी खालका, नोकरशाही प्रकारका जुन ढाँचाहरु बने त्यसलाई उल्ट्याएर जनता र कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ढाँचामा आधारित नयाँ संगठनात्मक ढाँचा अपनाउनुपर्छ । त्यसको कार्यशैली चाहीँ सदाचारपूर्ण र पारदर्शी प्रकारको हामीले बनाउन सक्नुपर्छ । यिनै पक्षहरु हाम्रो नयाँ शक्तिका मुख्य संगठनात्मक आधार हुन्छन् ।
त्यसको निम्ति प्रक्रिया के त ? नयाँ शक्ति बनाउने हो भने प्रक्रिया पनि नयाँ हुनुपर्‍यो । हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ पुरानै तर कुरामा चाहिँ नयाँ शक्ति भन्यौं भने त्यो नयाँ शक्ति बन्दैन । यसै सन्दर्भमा मैले किन पदत्याग गरें भन्ने चूरो कुरो यहाँनेर छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ – किन पदत्याग गरेको होला, यही पार्टीमा रहेर हामी सबैलाई लिएर, ८/१० हजार मान्छे जम्मा पारेर समूह बनाएर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामी पनि सँगै हुन्थ्यौं । तर त्यो गरिएको भए त्यो एउटा गुट मात्रै हुन्थ्यो । पहिले नै माओवादी आन्दोलनमा किरण गुट, विप्लव गुट, मातृका गुट, मणि गुट भन्ने छ फेरि प्रचण्ड गुट, बाबुराम गुट भन्ने अर्को गुट बन्थ्यो र त्यसले कुनै नयाँपन दिँदैनथ्यो ।
हिजोको संगठन र आन्दोलनले एउटा चरणसम्म भूमिका खेलेकै हो, तपाईं-हामी पनि त्यसमा लागेकै हौं । हामी पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन । धेरै दोष त जो मूल नेतृत्वमा छ उसले लिनुपर्छ तर सहायक दोष हामीले पनि लिनुपर्छ । हामी पनि त्यसका भागिदार छौं । त्यसैले हामीले कमी-कमजोरी सहित एउटा कार्यभार पूरा गर्‍यौं । त्यसैले हामीले कसैप्रति दूराग्रह नराखिकन अब नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न नयाँ शक्ति र नयाँ संगठनात्मक ढाँचामा नयाँ संगठन निर्माण गर्ने हो भने हामी पनि नयाँ हुनुपर्छ । त्यो नयाँ हुने भनेको हामीले हिजोका सम्बन्धहरुलाई तोडेर नयाँ आधारमा नयाँ सम्बन्ध विकास गर्ने ढंगले जानुपर्छ । मैले पुरानो संगठनसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बाहिर निस्कने र आफू नयाँ बन्ने साथै अरु विभिन्न पक्षहरु, हामीसँग विमति राख्ने पार्टीहरु, व्यक्तिहरु, संस्थाहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गरेर त्यो सुरुवात गर्ने भनेर त्यो सुरुवातको रुपमा नै मैले पदत्याग गरेर बाहिर निस्किएको हुँ ।
त्यसैले सबै साथीहरुलाई पनि मेरो आग्रह छ – हामी सबैले हिजोका कुराहरुको पश्चात्ताप नगरौं, हिजो मूल रुपमा हामीले ठीकै गर्‍यौं ।
किनकि यत्रो युगान्तकारी काम त हाम्रो पालामा भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्‍याउने, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुख्य लाइन त हाम्रै हो । त्यसैले मूल रुपमा हामी त्यसमा सफल नै छौं । तर अब नयाँ युगमा जानको निम्ति त्यतिले पुग्दैन । त्यसैले नयाँ युगको नयाँ यात्रा गर्न एउटा क्रमभंग र छलाङको माग हुन्छ ।
तपाईं-हामीले पटक-पटक द्वन्दवादको नियमका कुरा गरेका छौं र विकास भनेको सर्पको गतिमा घसि्रएर होइन भ्यागुताको गतिमा उफ्रिएर हुन्छ, जुन हामीले भन्ने गरेका छौं । त्यसैले अब नयाँ शक्ति निर्माण गर्दा घसि्रएर, क्रमिक सुधार गरेर होइन कि त्यो पुरानोसँग सम्बन्धित विषयमा क्रमभंग गरेर नयाँ ढंगले नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ ।
यही सोचका साथ नै मैले यो पहल गरेको हुँ । सबै साथीहरुसँग मेरो आग्रह के हो भने हामीले पहिले आन्तरिक रुपमा बहस र छलफल चलाऔं, जो साथीहरु पुरानो पार्टीभित्र हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि व्यापक ढंगले माथिदेखि केन्द्रमा, प्रदेशमा, जिल्लामा, निर्वाचन क्षेत्रमा, गाउँमा, वडामा, तलैसम्म नयाँ शक्तिको आवश्यकता किन र कसरी भन्ने विषयमा अभियानात्मक ढंगले बहस चलाऔं । त्योसँगै राम्रा मान्छेहरु त बाहिर पनि छन् । कांग्रेसभित्र, एमालेभित्र, पुरानो माओवादीका विभिन्न घटकहरुभित्र, कुनै पनि पार्टीमा नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरु, नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया गरेर राम्रा र असल मान्छेहरुसँग एकाकार हुने ढंगले हामीले अभियान चलाउनुपर्छ । केही समय, केही महिना त्यो ढंगको अभियानबाट गुजि्रसकेपछि अनि भित्र र बाहिरका शक्तिहरु जोडेर नयाँ ढंगले नयाँ शक्ति हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ । यो प्रक्रिया नै नयाँ प्रक्रिया हुन्छ । यसले मात्रै नयाँ शक्ति सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने सोंचका साथ यो पहल गरिएको हो ।
अब हामी ऐतिहासिक नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । त्यसको निम्ति ऐतिहासिक कदम अब हामीले चाल्नैपर्छ । त्यसको सुरुवात भएको छ । सबै साथीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले हिजोकै मानसिकता, हिजोकै सोंच, हिजोकै आग्रह-पूर्वाग्रह लिएर नयाँ बनिँदैन, त्यसैले सबभन्दा पहिले हामी नयाँ बनौं र त्यसपछि नयाँ बनाउने प्रयत्न गरौं । त्यसको निम्ति हाम्रो सोंच सकारात्मक हुनुपर्छ । खालि नकारात्मक कुण्ठा, मैले यो पाइनँ, यो भएन, त्यो भएन मात्रै भन्यौं भने हाम्रो पनि विकास हुँदैन । नयाँ कुराको थालनी गर्न सकारात्मक ढंगले सोच्नुपर्छ । त्यसैले पहिले हामी सकारात्मक सोचको विकास गरौं र नयाँ यात्रामा अघि बढौं ।

(असोज २८ गते पोखरामा भएको आन्तरिक भेटघाटका क्रममा व्यक्त विचार)


http://www.onlinekhabar.com बाट साभार 

गल्ती-कमजोरी सच्याउन तयार छु - डा. बाबुराम भट्टराई


आज म आफ्नो ६२ वर्षको जीवनयात्राका सहयात्रीहरूसँग अन्तर्मनदेखि यो सार्वजनिक संवाद गर्दैछु। भनिन्छ, प्रत्येक मान्छेको जन्म, कर्म र मरण ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताको योगफल अनुरूप हुने गर्छ। म पनि त्यही ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताको परिणामस्वरूप गोरखाको एउटा मध्ययुगीन गाउँमा जन्मेर जीवनका विभिन्न मोडहरू हुँदै नेपालको कार्यकारी प्रमुखसम्म बन्नपुगेको सामान्य मान्छे हुँ। मैले हालसालै जीवनको गाडीलाई फेरि अर्को एउटा नयाँ यात्रातर्फ मोडेको छु। त्यो यात्रामा हिँड्नु अघि मैले मेरा पुराना र भावी सहयात्रीहरू समक्ष इतिहासको कठघरामा उभिएर सार्वजनिक वकपत्र प्रस्तुत गर्नु आवश्यक ठानेको छु। किनभने अमेरिकी राजनेता थोमस जेफर्सनले भनेझैं ‘जब कुनै मान्छेले सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्छ, तब उसले आफूलाई सार्वजनिक सम्पत्ति ठान्नुपर्छ।’ 

मेरो जीवनको सपना 

२०२६ सालमा एसएलसी परीक्षा दिने बेलासम्म गाई/भैंसी/बाख्रा गोठालो बनेर सामान्य किसान परिवारमा हुर्केको मेरो जीवनको कुनै ठूलो सपना थिएन। संयोगले सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश (भारत) मा गएर उच्च अध्ययन गर्ने सिलसिलामै आफ्नो देशको अत्यन्त पिछडिएको अल्पविकसित अवस्था र रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य नेपालीहरूको दीनहीन र अपमानपूर्ण स्थिति देखेर देशको निम्ति ‘केही गर्ने’ हुटहुटी जागेको थियो। आफ्नो जीवनकालमा देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउने र नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सपनाको विजारोपण त्यो २३/२४ वर्षे युवा मस्तिष्कमा भएको थियो। ‘सपना त्यो होइन, जुन निद्रामा देखिन्छ; सपना त्यो हो, जसले निदाउन दिँदैन’ भन्ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक अब्दुल कलामको भनाइझैं त्यो सपनाले कैयौं रात मलाई जागराम बसाएको थियो। तर देशको विकास कसरी हुन्छ त? तत्कालीन निरंकुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाललाई ‘एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने’ चर्को नारा लगाइरहेकै थियो। तर देश भने झन्—झन् तल भासिँदै थियो। त्यसैको जवाफ खोज्ने क्रममा नयाँदिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा मैले गरेको विद्यावारिधि शोधकार्यले यी दुई निष्कर्ष निकालेको थियो। पहिलो, आन्तरिक रूपमा सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य–व्यवस्था नेपालको समग्र अल्पविकास र क्षेत्रीय असमान/असन्तुलित विकासको कारक तत्त्व हो। दोस्रो, बाह्य रूपमा सुगौली–सन्धिदेखि भारत र नेपालबीच कायम रहँदै आएको प्रभुत्व–पराश्रय (डोमिनेन्सउ (डिपेनडेन्स) सम्बन्ध नेपालको अल्पविकासको अर्को मुख्य कारण हो। यसरी देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति पहिले राजनीतिक उपरी—संरचनामा क्रान्ति वा परिवर्तन अपरिहार्य छ भन्ने स्पष्टबोधका साथ म क्रान्तिकारी आन्दोलनमा होमिएको थिएँ। मेरा निम्ति आर्थिक विकास र समृद्धि साध्य वा अन्तिम लक्ष्य थियो भने राजनीतिक क्रान्ति आवश्यक साधन वा बाटो थियो। परिणामस्वरूप गत ४० वर्ष र मुख्यत: ऐतिहासिक जनयुद्धकालदेखिका पछिल्लो २० वर्षमा थुप्रै सुयोग्य कमरेड र साथीहरूको सहकार्य र हजारौं वीर–वीरांगनाहरूको बलिदानको बलमा देशमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन हासिल भयो। पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुनु र दोस्रो संविधानसभाबाट २०६२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुनु त्यही युगान्तकारी परिवर्तनका ठोस अभिव्यक्ति हुन्। मेरा निम्ति ती दिन र घटना जीवनको एउटा सपना मूल रूपमा पुरा भएका अविष्मरणीय क्षण हुन्। संयोगले पार्टीभित्र र बाहिर संविधानसभा र गणतन्त्रको एक प्रमुख अभियन्ताको भूमिका र दोस्रो संविधानसभाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समिति ‘संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’को सभापतिको रूपमा संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु मेरानिम्ति अत्यन्त खुसी र गर्वको विषय हो। त्यसका निम्ति म सम्बन्धित सबैप्रति आजीवन आभारी रहनेछु। तर संविधानमा रहन गएका कतिपय अपूर्णतालाई पुरा गर्दै र मधेस/थारुवान लगायतका क्षेत्रहरूमा देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई छिटोभन्दा छिटो आर्थिक विकास र समृद्धिको चुचुरोमा पुर्‍याउने अर्को सपना भने अझै अधुरै छ। 

नयाँ युगका नयाँ चुनौती 

संविधानसभाबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी/समानुपातिक लोकतन्त्र लगायतका महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तु सहितको संविधान जारी भएसँगै देशमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति औपचारिक रूपमा मूलत: सम्पन्न र संस्थागत भएको मान्न सकिन्छ। परन्तु नेपालजस्तो विश्व पुँजीवादको काँठमा रहेको र जातीय, क्षेत्रीय विविधताले युक्त तथा आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विकासको अत्यन्त न्युन अवस्थामा रहेको देशमा औपचारिक राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाजका जटिल समस्या र अन्तरविरोध सहजै हल हुने परिकल्पना गर्न सकिन्न। सर्वप्रथम, नयाँ संविधानले औपचारिक रूपमा प्रत्याभूत गरेको विकसित/अग्रगामी राजनीतिक संरचना/सम्बन्ध र ऐतिहासिक रूपले पिछडिएको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक आधारबीच गम्भीर अन्तरविरोध पैदा हुनेछ। उदाहरणको निम्ति संविधानमा उल्लेखित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवास आदिलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रचलनमा ल्याउन तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिबिना सम्भवै हुने छैन। अर्कोतिर संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘सुधारिएको’ संसदीय शासन प्रणालीले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र विगतदेखिका विकृति–विसंगतिलाई अरू पेचिलो बनाउनेछ र आर्थिक विकासको गतिलाई झन् मन्द बनाउनेछ। दोस्रो कुरा, नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा विभिन्न जातीय/भाषिक/क्षेत्रीय समुदाय वा राष्ट्रियताहरूलाई पहिचान र अधिकारसहितको संघीय प्रदेश वा संरचनाको व्यवस्था नगरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्न निकै कठिन हुनेछ। संविधान जारी गर्ने क्रमदेखि नै तराई–मधेस, थारुवान/थरुहट, मगरात लगायतका क्षेत्रहरूमा भइरहेका विरोध र संघर्षहरूले त्यो संकटको गम्भीर संकेत गर्छन्। बेलैमा वैज्ञानिक र वस्तुसंगत ढंगले हल नगरिएमा ती समस्या अरू फैलिने र गम्भीर बन्ने निश्चित छ। खासगरी कुल जनसंख्याको करिब एक तिहाइको अनुपातमा रहेका खस–आर्य, आदिवासी–जनजाति र मधेसी–थारु समुदायलाई राज्यका सबै अंग र संरचनामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएसम्म आगामी दिनमा संकटको बादल झन् नराम्ररी मडारिनेछ। तेस्रो कुरा, भारत र चीनजस्ता उदीयमान र प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा रहेको विशिष्ट भू–राजनीतिक परिवेश र भारतसँगको दुई सय वर्षदेखिको पराश्रित सम्बन्धको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र प्रबद्र्धन गर्ने प्रश्न आगामी दिनमा अरू महत्त्वपूर्ण र जटिल हुनेछ। हाल तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको आडमा भारतीय पक्षले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले त्यसको पर्याप्त झल्को दिइरहेको छ। यी प्रमुख अन्तरविरोधहरू हल गर्दै देशलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको दिशामा नेतृत्व गर्नु राजनीतिक शक्तिहरूको मुख्य दायित्व हुनेछ। 

पुराना शक्ति पुरानै चरित्र

 परन्तु, भनिन्छ– इतिहास दोहोरिन्छ, किनभने मानिसहरूले आफ्ना गल्ती दोहोर्‍याउँछन्। नेपालको गत सात दशकदेखिको क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक आन्दोलन र पार्टीहरूको दु:खद् इतिहासले यसको पुष्टि गरिरहेछ। प्रत्येकचोटी आन्दोलन/क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई रंगमञ्चमा ल्याउँछ, तर कालान्तरमा ती शक्ति पुरानै सत्तामा सहवरण हुन्छन् र पुरानै शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छन्। २००७ सालपछिको नेपाली कांग्रेस, २०४६/०४७ पछिको माले/एमाले र २०६२/०६३ पछिको माओवादी/एमाओवादी यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। समय, परिवेश, प्रक्रिया केही फरक हुनसक्छन्, तर परिणाम/नियति उस्तै छ। यसको प्रमुख वस्तुगत कारण, ती सबै आन्दोलन/क्रान्ति अधुरो रहेको र सम्झौतामा टुंगिएको हुनाले रापताप सेलाउँदै गएपछि यथास्थितिवादको गुरुत्वाकर्षण बढी हावी भएर ती नयाँ शक्ति पुरानै शक्तिमा रूपान्तरण भएका हुनसक्छन्। त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण आत्मगत कारण, ती क्रान्ति/आन्दोलनका मुख्य नेतृत्वमा न्युन पुँजीवादी, महत्त्वाकांक्षी, अवसरवादी व्यक्तिहरू हावी हुनु र उनीहरूले सहजै वर्ग–उत्थानीकरण गरेर रंग बदल्नु हो। पछिल्लोचोटी विकसित भएको माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्दा यो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र अन्य सबै हिसाबले सबभन्दा बढी व्यापकता र त्याग–बलिदान भएको र नयाँ क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा निरन्तरता लिनसक्ने सम्भावना भएको आन्दोलन हो। तर केही गम्भीर कमजोरी र त्रुटिका कारणले यो सोचेभन्दा छिटो विचलन, विघटन र विसर्जन हुनपुग्यो। पहिलो कुरा, यो ‘आन्दोलन’को रूपमा त प्रभावकारी र सशक्त रह्यो, तर मुख्यत: शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यसले संगठित रूप लिनसकेन र संगठनविना उत्पीडित वर्ग/समुदायमा आधारित यो शक्ति लामो समय नटिक्नु स्वाभाविकै हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा, युद्धको कमाण्ड/कन्ट्रोलको ढाँचामा निर्मित र ‘क्रान्तिकारी प्राधिकार’को नाममा अति–केन्द्रित नेतृत्व प्रणाली भएको माओवादी (मुख्यत: एमाओवादी) भित्र सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको यति धेरै केन्द्रीकरण भयो कि त्यहाँ कुनै प्रणाली र संस्थाको विकासै हुनसकेन। बरु उल्टै मुख्य नेतृत्व वरिपरि वर्ग–उत्थानीकरण, भ्रष्टीकरण र ‘क्रोनी–क्यापिटालिजम’को अनियन्त्रित विकास भयो र त्यसले सम्पूर्ण आन्दोलनलाई नै प्रदूषित र विकृत गर्‍यो। माओवादी आन्दोलनको अभिन्न अंग हुनुको नाताले मैले पनि यस्तो दुष्परिणामको आफ्नो हिस्साको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ र लिन्छु पनि। मैले पार्टीभित्रको अति–केन्द्रीकृत ढाँचा, नेतृत्व प्रणाली, वर्ग–उत्थानीकरण र सम्भावित दुस्परिणामबारे निरन्तर वैचारिक–राजनीतिक संघर्ष त चलाएँ, तर संगठनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेर रोक्न असफल भएँ। म आफ्नो कमजोरीप्रति सार्वजनिक आत्मालोचना गर्छु। फेरि पनि विचलन, टुटफुट, विघटन र विसर्जनको अवस्थामा रहेको माओवादी/एमाओवादीभित्र नेता, कार्यकर्ता र समर्थक जनताको ठूलो पंक्ति बाँकी छ। त्यसलाई नयाँ आधारमा नयाँ ढंगले संगठित गर्ने सम्भावना अझै छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै एमाले, एमाओवादी, राप्रपा–नेपाल, फोरम (गच्छदार) लगायतको जुन अत्यन्त सिद्धान्तहीन, अवसरवादी गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसले नेपालका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको पुरानै चरित्र फेरि एकचोटी जनसमक्ष उदांगो पारेको छ। खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता नयाँ संविधानका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य—मान्यता विरोधी शक्तिहरूको ‘भिटो’ रहनेगरी जुन गठबन्धन सरकार बनेको छ, त्यसले आगामी दिनका निम्ति गम्भीर अनिष्टको संकेतमात्र गरेको छ। मुख्यत: गत २० वर्षमा देशमा पन्ध्रौं हजारको बलिदानसहितको त्यति ठूलो क्रान्तिकारी उथलपुथल र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्तिपछि उही पुरानै शक्ति, प्रवृत्ति, हावी हुनुले देश केही समय फेरि उही संसदीय सरकार बनाउने र गिराउने खेल, सांसद किनबेच, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, विदेशी ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’, अराजकता र अल्पविकासको दलदलमा फँसिरहने प्राय: निश्चित छ। दिनहुँ हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहने क्रम जारी रहनेछ। देश र जनताप्रति योभन्दा ठूलो धोका र ऐतिहासिक मजाक अरू के हुनसक्छ? के नेपाल र नेपाली जनताको नियति नै यही हो? हामीजस्तै सबभन्दा पिछडिएका र अल्पविकसित एसिया र अफ्रिकाका अन्य मुलुकहरू समेत केही दशक यता हामीलाई पछाडि पारेर विकास र समृद्धिको उकालो चढिसक्दा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न अभिशप्त छौं त? अवश्य छैनौं।

 वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचो 

अन्तत: देशलाई सही दिशाबोध गर्ने र नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो। लोकतन्त्रमा राजनीतिको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो। आजको वैज्ञानिक र लोकतान्त्रिक युगमा हामी कुनै पनि प्रकारको निरंकुश र अलोकतान्त्रिक राजनीतिक विकल्पको कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं र गर्न पनि हुँदैन। तर राजनीति र राजनीतिक दल ऐतिहासिक आवश्यकता र देश–कालको ठोस परिस्थिति अनुरूप विकसित र रूपान्तरित हुनैपर्छ। एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा सही नेतृत्व गरेको राजनीति र राजनीतिक शक्तिले अर्को कालखण्डमा पनि गर्न सक्छ र गर्नैपर्छ भन्ने कुनै फलामे नियम हुँदैन। नेपालकै कुरा गर्दा प्रजापरिषददेखि कांग्रेस र एमाले हुँदै माओवादी/ एमाओवादीसम्मले एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकै हुन्। परन्तु बदलिएको परिस्थिति र बदलिएको ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्न तिनीहरू नै सक्षम भइरहनुपर्छ भन्ने कसैले अपेक्षा गर्नु हुँदैन। निश्चित रूपमा एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा स्थापित भएका र लोकप्रिय रहेका राजनीतिक दल/शक्तिको ‘ब्रान्ड’ नाम लोकप्रिय हुन्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वव्यापी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लहरको बेला जन्मेका पार्टीहरूको नाम ‘कांग्रेस’ राख्ने प्रचलनजस्तै बनेको थियो। जस्तै– नेपाली कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, अफ्रिकन नेसनल कांग्रेस/कंग्रेस आदि। त्यस्तै माओको नेतृत्वमा चीनमा चलेको ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’को बेला बनेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको नाम पछाडि ‘मा–ले’ (वा माक्र्सवादी–लेनिनवादी) जोड्ने संसारभर फेसनजस्तै बनेको थियो। त्यसरी नै माओको देहान्तपछि अर्थात सन् १९८० को दशकपछि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको नाम पछाडि ‘माओवादी’ जोड्ने लहर नै चलेको हो। ती खास–खास ऐतिहासिक कालखण्डमा स्थापित पार्टी र तिनका ब्रान्ड नाम जनस्तरमा लोकप्रिय बनेका हुन्छन् र तीप्रति धेरैको भावनात्मक लगाव हुनसक्छ। खासगरी अहिलेको ब्राड– सचेत पुँजीवादी बजारबाट दीक्षितहरूमा ब्रान्ड नामको प्रभाव र महत्त्व रहन सक्छ। तर राजनीतिक दल/शक्ति भनेको बाहिरी रूपपक्ष वा ब्रान्डमात्र नभएर मुख्य रूपमा त्यसको विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा, नेतृत्व प्रणाली, कार्यशैली, आचरण सहितको समुच्चता हो, जसले देश/कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा ऐतिहासिक कालखण्ड वा युगका कार्यभार सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका राजनीतिक दल/शक्तिहरूले अर्को कालखण्ड/युगका नयाँ कार्यभार पुरा गर्न सक्दैनन् र नयाँ युगका नयाँ कार्यभार निम्ति नयाँ शक्तिको जन्म अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा वि.सं. १९९७ सालदेखिको राजनीतिक आन्दोलन मूलत: पहिले राणा र पछि शाहवंशको सामन्ती निरंकुशता विरोधी पुँजीवादी लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक आन्दोलन र पछिल्लो चरणमा एकात्मक राज्यको सट्टा संघात्मक राज्यको निम्ति आन्दोलनसमेत हो। ती आन्दोलनहरू प्राय: विद्रोहात्मक प्रकृतिका रहे र तिनलाई सञ्चालन गर्ने पार्टीको ढाँचा लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी भनिए पनि ती आन्दोलनमुखी र स्वभावैले अति–केन्द्रीयतामुखी रहे। मूलत: पुरानो सत्ता/संरचना ‘ध्वंस’ गर्ने क्रान्ति/आन्दोलनमुखी राजनीतिको चरणमा पार्टीको नेता/कार्यकर्ताहरूको क्षमता/रुची/प्रवृत्ति पनि लड्न—भिड्न सक्ने, जेलनेल खप्न सक्ने खालको हुन्छ र हुनुपर्छ भने संगठनको ढाँचा युद्धमुखी कमान/कन्ट्रोलमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ। तर अब नयाँ ऐतिहासिक चरण/युगमा प्रवेशसँगै नेपाली राजनीतिका एजेन्डा बदलिएका छन्। अबको मुख्य एजेन्डा भनेको प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र रक्षा गर्दै प्रधान रूपमा तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने र समुन्नत समाजवादको आधार तयार गर्ने नै हुन्छ। त्यसका लागि नयाँ सोच, नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ संगठन र नयाँ शैली/संस्कार सहितको नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। त्यही ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्ने अभियानमा योगदान गर्नकै निम्ति मैले असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि असोज ९ गते आफूसम्बद्ध रहँदै आएको पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा गरेको हुँ। त्यो कुनै क्षणिक आवेग, कसैप्रतिको असन्तुष्टि, कसैको उक्साहट वा अन्य कुनै दृश्य–अदृश्य कुराको परिणाम नभई ऐतिहासिक दायित्वबोधका साथ गरिएको सुविचारित निर्णय र सकारात्मक सोचको अभिव्यक्ति थियो। हो, त्यस क्रममा महात्मा गान्धीले भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि ‘भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई विघटन गरिदिए हुन्छ’ भनेको, माओले चिनियाँ क्रान्तिको १५ वर्षपछि आफ्नै ‘मुख्यालयमा बम वर्षाऊ’ भनेको, चे ग्वेभाराले क्युवाको क्रान्तिको ६ वर्षपछि क्युवा छोडेर अफ्रिका र बोलिभियामा क्रान्ति गर्न हिँडेको घटनाले केही उत्प्रेरणा दिएकै हो। असोज ८ गते कमरेड प्रचण्डसमक्ष त्यही ‘स्पिरिट’मा ‘सबै माओवादी समूहलाई विघटन गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राख्दा उहाँले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि आफू एक्लै भए पनि अघि बढ्ने सोच बनेको हो। तर ती कुरा प्रमुख होइनन्। प्रमुख कुरा नेपाली इतिहासको आगामी कार्यभार पुरा गर्न युग सुहाउँदो नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा आफ्नो सक्दो योगदान गर्ने अठोट नै हो। 

मुख्य वैकल्पिक एजेन्डा 

प्रस्तावित नयाँ राजनीतिक शक्तिका एजेन्डाहरूबारे पर्याप्त सामूहिक र सार्वजनिक छलफलपछि व्यापक सहभागितामूलक तरिकाले निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यही छलफलका निम्ति सहयोग पुर्‍याउन ५ ‘स’को रूपमा मुख्य–मुख्य बुँदा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु : 

पहिलो ‘स’– स्वाधीनता/सार्वभौमिकता :

 दुई भीमकाय छिमेकी भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने युगसापेक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको निर्माण विज्ञहरू सहितको व्यापक सहभागितामा गरिनुपर्छ। त्यस निम्ति पुरानो ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’को विम्बको सट्टा ‘दुई विकसित छिमेकी बीचको गतिशील पुल’को नयाँ विम्ब निर्माण गर्दै दुबैको तीव्र आर्थिक विकासबाट फाइदा लिने र छिटो समृद्ध र अन्तरनिर्भर बन्ने नीति अनुशरण गर्नुपर्छ। भारतसँगको केही जटिल सम्बन्धको हकमा उससँग तत्काल द्विपक्षीय पारस्परिक हितको व्यावहारिक सम्बन्ध राख्ने र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिसहितको ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’को नीतिमार्फत उससँगको परम्परागत परनिर्भर सम्बन्धलाई अन्तरनिर्भर सम्बन्धमा बदल्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। परराष्ट्र सम्बन्धको क्षेत्रमा रहेको वर्तमान अराजकता र अपारदर्शितालाई अन्त्य गर्दै सबै देशसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत, पारदर्शी र मर्यादित बनाइनुपर्छ।

 दोस्रो ‘स’– समावेशी/समानुपातिक/सहभागितामूलक लोकतन्त्र : 

नयाँ वैकल्पिक शक्तिको मुख्य भेद र पहिचान आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र र राज्य क्षेत्रको लोकतन्त्रमा गुणात्मक रूपले भिन्न प्रयोग र व्यवहार हुनेछ। त्यो भनेको पार्टी र राज्यका सबै अंग र क्षेत्रमा विनासर्त र बहाना समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास नै हो। अर्थात पार्टी र राज्यका सबै निकायमा विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ। अझै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विद्यमान पार्टी र राज्यका अति–केन्द्रीकृत नोकरशाही ढाँचाको अन्त्य गरी पार्टीका अंगहरूमा कार्यकर्ताहरूको र राज्यका अंगहरूमा आम जनसमुदायको निरन्तर निगरानी, अनुगमन र हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्ने सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विधि विकास गरी लागू गरिनुपर्छ। 

तेस्रो ‘स’– समतामूलक समृद्धि : 

देशमा नयाँ शक्तिको मुख्य आवश्यकता र औचित्य भनेको सात दशकदेखिको राजनीतिक लोकतन्त्रको लडाइँबाट थिलथिलो भएका नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो त्यसको आर्थिक प्रतिफल र समृद्धि दिलाउनु नै हो। त्यसको निम्ति केही दशकसम्म निरन्तर उत्पादनशील रोजगारी सहितको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै १० वर्षभित्र गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, २० वर्षमा मध्यमस्तरको विकसित अवस्थामा पुग्ने र ४० वर्षमा विकसित देशको कोटीमा पुग्ने आर्थिक विकास र समृद्धिको योजना विज्ञहरू र निजी क्षेत्र सहितको सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। साथै विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समन्यायिक ढंगले पुर्‍याउने, निजी र राज्य क्षेत्रको सहकार्य हुने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सन्तुलित योगदान हुने, स्वदेशी र विदेशी लगानी तथा श्रम र प्रविधिको उचित संयोजन हुने, विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम हुने मौलिक विकास नीतिको अनुशरण गरिनुपर्छ। 

चौथो ‘स’– समुन्नत समाजवाद : 

नयाँ शक्ति निर्माणको विमर्शमा सम्भवत: सबभन्दा ठूलो जिज्ञासा त्यसको वैचारिक आधारका बारेमा नै छ। यस सम्बन्धमा हिजोका शीतयुद्धकालीन आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएरभन्दा पनि ज्ञान र विज्ञानका पछिल्ला अनुसन्धान र आविष्कार, विश्व इतिहासका अनुभवहरू र नेपाली समाजको ठोस वर्ग–विश्लेषणका आधारमा उचित निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ। प्रारम्भमा यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ र भन्नैपर्छ कि माक्र्सद्वारा प्रतिपादित र अन्य चिन्तकहरूद्वारा समृद्ध द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी चिन्तन प्रणाली भौतिक र सामाजिक जगतलाई बुझ्ने र बदल्ने सबभन्दा वैज्ञानिक र सुसंगत प्रणाली हो। मूलत: त्यसैमा आधारित भएर र अन्य चिन्तनधाराका सकारात्मक पक्षहरूलाई समेत ग्रहण गरेर नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले आफ्नो नीति, कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गर्नेछ। त्यही अनुरूप तत्काल राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग निर्माण गर्दै त्यसमा टेकेर समुन्नत समाजवादमा पुग्ने रणनीतिक लक्ष्य हुनेछ। त्यो कुनै माथिबाट लादिएको, गरिबी बाँड्ने, व्यक्तिको निजत्व कुण्ठित गर्ने नोकरशाही समाजवाद होइन, परन्तु तलैबाट उठेको, समृद्धि बाँड्ने, व्यक्तिको निजत्व प्रष्फुटित गर्ने सहभागितामूलक समाजवाद हुनेछ। 

पाँचौं ‘स’– सदाचार/सुशासन/सुसंस्कृति : 

व्यावहारिक रूपमा नयाँ शक्तिलाई पुरानो शक्तिबाट छुट्याउने मुख्य कसी सदाचार, सुशासन र सुसंस्कृति हुनेछ। पुरातन राजनीतिक शक्तिहरूले राजनीतिलाई देश र समाजको निम्ति स्वेच्छिक सेवाको सट्टा निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने व्यवसाय र फोहोरी खेल बनाएकाले भ्रष्टाचार, कुशासन र कुसंस्कार नेपाली राजनीतिको पर्याय बनेको छ। त्यसैले सदाचारयुक्त स्वाभिमानी नागरिकहरू र आदर्शवान युवा पुस्ता राजनीतिबाट वितृष्ण र विमुख हुँदै गइरहेछन्। यसलाई उल्ट्याएर नयाँ शक्तिले राजनीतिलाई स्वच्छ, पारदर्शी स्वयंसेवाको रूपमा स्थापित गर्नेछ र दसौं लाख आदर्शवान युवाहरू र चरित्रवान नागरिकहरूलाई देशसेवामा परिचालन गर्नेछ। सार्वजनिक जीवन र राज्यका अंगहरूबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासनको प्रत्याभूति र समाजमा उन्नत संस्कृति र संस्कारको विकासलाई नयाँ शक्तिले आफ्नो प्रमुख कार्यभार बनाउनेछ। 

नयाँ शक्ति निर्माण अभियान 

नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रक्रिया पनि ‘नयाँ’ हुनु नितान्त जरुरी छ। केही स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिहरू मात्र बसेर एउटा छुट्टै राजनीतिक समूह वा दल घोषणा गरियो भने त्यो ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’मात्रै हुनेछ। त्यसको थप भार बोक्न नेपाली जनता अब अभिशप्त छैनन्। त्यसैले नयाँ सोच, नयाँ एजेन्डा र नयाँ आचरण सहितको नयाँ शक्ति विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायबीच व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया चलाएर सबैको स्वामित्व र अपनत्व कायम हुनेगरी निर्माण गरिनुपर्छ। त्यसका निम्ति विभिन्न पार्टीहरूभित्र रहेका, कुनै पनि पार्टी वा संगठनमा नरहेका व्यक्तिहरू, पेसाकर्मीहरू र मुख्यत: नयाँ सोचले ओतप्रोत युवाहरूबीच व्यापक अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ। माथिबाट निर्देशितभन्दा पनि तलैबाट सहभागितामूलक ढंगले बन्ने शक्ति नै वास्तवमा नयाँ र दिगो शक्ति बन्नेछ। क्याम्पसमा, फ्याक्ट्रीमा, चौतारीमा, कार्यालयमा र घर—घरमा नयाँ शक्तिबारे बहस चलाएर र विभिन्न मुद्दाकेन्द्रित अभियान/आन्दोलनको बीचबाट नयाँ शक्ति बनेमा नै त्यो सार्थक हुनेछ। 

केही अनुभूतिहरू 

मैले आफैंले बनाएको पुरानो राजनीतिक डुंगा परित्याग गरेर जीवनको उत्तरार्धमा एक्लै सांसारिक समुद्रमा हाम्फाल्दा धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले अपुष्ट आशंका र मनगढन्त दुस्प्रचार पनि गरेका छन्। तर म विचलित छैन। किनभने म सिक्न तयार छु। म गल्ती—कमजोरी सच्याउन तयार छु। म सकारात्मक सोच राख्छु र अरूलाई सकारात्मक सोच बाँड्न चाहन्छु। मैले जीवनमा आफ्नोनिम्ति सबै थोक प्राप्त गरिसकेको छु। मैले त अब बाँकी जीवनमा समाज, देश र मानव जातिलाई आफूले सकेजति दिने काममात्र गर्नुछ। लक्ष्मी र सरस्वती सँगै नबसेझैं सत्य र सत्ता अक्सर सँगै बस्दैनन् भन्ने मलाई थाहा छ। म तिनीहरूलाई सँगै राख्ने नयाँ घरको खोजीमा छु। अहिले म त्यही यात्रामा निस्केको छु। त्यस निम्ति म सहयात्रीहरूको खोजीमा छु। विशेषगरी युवाहरूको खोजीमा छु, जसले समृद्ध नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्नेछन्। आइन्सटाइनले भनेझैं, ‘मसँग कुनै विशेष गुण छैन। म उत्कण्ठापूर्ण जिज्ञासुमात्र हुँ।’ 

http://kantipur.ekantipur.com बाट साभार