संविधान निर्माणको लामो बहस पश्चात चार मुख्य राजनीतिक शक्तिबीच भएको सोह्र बुँदे ऐतिहासिक सहमतिले एमाओवादी पार्टीको जीवनमा नयाँ मोड सिर्जना गरिदिएको छ । कुनै बेला संसदीय राजनीतिलाई दुत्कारेर माओले चीनमा धेरै वर्ष अघि भिन्न परिस्थितिमा अङ्गीकार गरेको सत्ता कब्जाको दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो हिँडेको माओवादी शक्ति पुनः बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको निर्माणको लागि तयार हुनुलाई ऐतिहासिक घटना नै मान्नु पर्दछ । एमाओवादी विरोधी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु उसलाई ‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो’ मा पुर्याउन सफल भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरिरहेका छन् भने एमाओवादी नेतृत्व आफैं पनि आफ्ना पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध, १२ बुँदे सहमति पश्चात् भएको जनआन्दोलन र प्रथम संविधानसभामा उसले प्राप्त गरेको सफलताको गीत गाउन व्यस्त रहेको देखिन्छ । कुनै बेला संसदवादी र गैह्र संसदवादी कित्ता जस्तो देखिने नेपालको राजनीतिलाई यस सहमतिले अन्तर घुलन गरिदिएको छ ।
एमाओवादी पार्टीको उदय जुन चमत्कारिक हिसाबले भएको थियो, त्यसको गिरावट पनि आश्चर्य जनक ढङ्गले भइरहेको छ । पार्टीको पटक पटकको विभाजन, व्यक्तिहरुको पलायन र एजेन्डाविहीन मोडमा उभिरहनु पर्ने परिस्थितिले माओवादीको प्रभावलाई दिनानुदिन खियाउँदै लगिरहेको प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण विचार र सङ्गठनमा खोज्नु पर्ने हुन्छ । उसले भन्ने गरेको माक्र्सवाद –लेनिनवाद – माओवादको भारी मात्र बोकेर संसदीय चुनावमा जाँदा आगामी दिनमा कुनै उपलब्धि हात लाग्ने दखिन्न । माक्र्सवादका सार्वभौमिक सच्चाइहरु सर्वस्वीकृत भए पनि आफ्नो समयका राजनीतिक नेता लेनिन र माओका भाषणहरु सुनाएर जनताको मन जित्न सक्ने अवस्था अब विद्यमान छैन । नेपालको धरातलीय यथार्थको आधारमा विचारहरु सश्लेषित हुनु आवश्यक छ । धुलोबाट किताब झिकेर सोही किताबको आधारमा विचार निर्माण गर्ने अवस्था अब रहेन । एक्काइसौं शताब्दीको पूर्वाद्धमा भएको विज्ञान र प्रविधिको भीमकाय विकासले उनीहरुको राजनीतिक प्रभावलाई इतिहासको एउटा कुनामा थन्क्याइदिएको छ । संसदीय राजनीतिमा हरेक पार्टी र नेताले जनअदालतमा आवधिक रुपमा टेस्टेड हुनुपर्ने भएकोले आफ्नो बारेमा आफैंले गरेको बखानभन्दा जनताले गरेको फैसला महत्वपूर्ण हुने भएकोले एमाओवादीलाई पनि अब सर्वसाधारण जनताको आवधिक अनुमोदन आवश्यक भएको छ ।
दस वर्से जनयुद्ध संचालन अवधिभर तत्कालीन माओवादी पार्टी पूरापूर सैनिक पार्टीको रुपमा रह्यो । केही राजनीतिक वैचारिक कामहरु भए पनि हतियार सुम्सुम्याउँदै गरिएका त्यस्ता छलफलहरुलाई हतियारले छायामा पारिदियो ।
जनवादका केही छिटपुट अभ्यास गरिए पनि सो अवधिभर पार्टी पूरै केन्द्रीयताको वास्तविक अभ्यासमा बित्यो । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नीति, सिद्धान्त र कार्यनीतिमा कुनै संशोधन गरिएन । त्यही सैनिक पार्टीलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न मात्र गरियो । बरु, सैनिक पार्टी संरचनाका अभ्यासको पट्यार लाग्दो प्रवचन मात्र सुनाइयो । प्रथम संविधान सभामा प्राप्त गरेको सिटले यति धेरै हौस्यायो कि जनतातिर फर्कने कार्यशैली सबै नेता कार्यकर्ताले अवलम्बन गर्नै बिर्से । युद्धकालीन अवस्थामा हतियारको प्रभावले उठेको अकूत चन्दा र शान्ति प्रक्रिया पश्चात् इच्छापूर्वक दिइएको चन्दाले अधिकांश नेता कार्यकर्ताको रहन सहन, बानी व्यहोरा र इमान्दारीमा समेत कायापलट ल्याइदियो । दस वर्षसम्म हतियारलाई अन्तिम सत्यको रुपमा बुझेको पार्टीमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शक्तिको स्रोत केवल पैसा मात्र हो भन्ने गलत अवधारणा सर्वत्र फैलियो । आफ्नो गुट मजबुत बनाउन समेत नेताहरुले रकमको इस्तेमाल गर्ने गलत परिपाटीको समेत सुरुवात भयो । पार्टीले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छ भन्दै आश्वस्त पारिएका लडाकूहरुलाई घर त फर्काइयो तर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बन्नुको सट्टा नेताहरुले बेलाबखत दिने रकमको आसे कार्यकर्ताको रुपमा व्यवहार गर्न थालियो । पार्टीका कुनै साङ्गठनिक गतिविधि वा अभियान संचालन गर्नुपूर्व ‘परिचालन खर्च’माग्ने र दिने परिपाटीलाई संस्थागत गरियो । कार्यकर्तामा नेतासँग अथाहा पैसा हुन्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुन पुग्यो । सोचे जति पैसा दिन नसक्ने नेता कार्यकर्ताको नजरमा ‘नेता’रहेन । एमाओवादी भित्र देखिएको व्यापक असन्तुष्टि विचार र सङ्गठनमा भन्दा पैसामा केन्द्रित देखिन्छ । एमाओवादीमा आर्थिक विषय सम्बन्धित तहका नेताको तजबीजको विषय बन्दै आएको छ, जसलाई पारदर्शी र संस्थागत नगरी पार्टी नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता र जनताको विश्वास जाग्ने संभावना छैन ।
दुई दुई पटक निर्वाचनमा भाग लिएको पार्टीभित्र निर्वाचनको वास्तविक अधिकार नेता कार्यकर्तालाई दिन नसक्दा कार्यकर्ता अनुमोदित नेता बन्नुको सट्टा कुनै अमूक नेताको विश्वास पात्र बन्ने होडबाजी अद्यावधि चलिरहेको छ । आम कार्यकर्ताबीच जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि उसले कुनै जिम्मेवारी पाउन उपल्लो नेता अगाडि निरीह भेडाको पाठोसरह उभिनु पर्ने बाध्यता कायम छ ।
जनताको महान बलिदान पश्चात् प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेता कार्यकर्ता र जनताको आम हैसियत बराबरी हुन्छ भन्ने धारणा प्रवल भइरहेको अवस्थामा आम कार्यकर्ताले तिरस्कार गरेको कुनै व्यक्ति पनि नेता रिझाएमा कुनै तहको नेता बनिरहने हालसम्मको साङ्गठनिक व्यवस्थापन नै एमाओवादीको सबभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिन्छ । बर्षौदेखिका अन्तरविरोधहरु व्यवस्थापन नगर्ने, विगतको निषेधकारी कार्यशैलीको अवलम्बन गरेर फरक मत राख्ने नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य समेत सखाप पार्ने कार्यले त झन् पार्टीको अस्तित्व सङ्कटग्रस्त बनाउँदै लगेको छ ।
आन्तरिक जनवादको सही अभ्यास नगर्ने हो भने यस्ता असन्तुष्टिहरु सदैव रहिरहने र एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै जाने अवस्थामा पार्टी नै जनताबाट निषेध हुन बेर लाग्दैन । त्यसकारण आधारभूत तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म आवधिक निर्वाचन मार्फत नेतृत्वको निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । घाम जस्तै छर्लङ्ग छ, कार्यकर्ताबाट अनुमोदित नभएको नेतृत्व जनअनुमोदित हुन सक्दैन । त्यस्तो नेतृत्वले संसदीय चुनावमा किमार्थ सफलता हासिल गर्न सक्दैन ।
हिजो कुनै कमाण्डरको जस्तोसुकै आदेश घोडा दौडेजस्तो दौडन्थ्यो तर आज जनता र कार्यकर्ताको ईच्छा विपरीत गरिएका त्यस्ता फर्मानहरु एक पाइला पनि अघि हिड्न सक्दैनन् । जनता सार्वभौम भएको देशमा पार्टी कार्यकर्ता पनि स्वतः सार्वभौम हुन्छन् । सो हुन नसकेमा पार्टी नै सङ्कटमा पर्दछ । एमाओवादीमा भएको यही हो । हाल पार्टीभित्रको मुख्य अन्तरविरोध सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता कार्यकर्ता र नागरिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता कार्यकर्ताबीचको अन्तरविरोध हो । अघिल्लो पङ्क्तिको नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुरामको हातमा छ भने पछिल्लो पङ्क्तिको नेतृत्व नारायणकाजी र रामचन्द्र झाको हातमा ।
इजिप्टमा चलेको कहावत अनुसार फिनिक्स नामको चरो पाँच सय वर्षसम्म जीवित रहन्छ र त्यो आफैं खरानी हुन्छ । पुनः त्यही खरानीबाट अर्को त्यस्तै चरोको जन्म हुन्छ । एमाओवादी पार्टीको परम्परागत, वैचारिक र साङ्गठनिक जीवन करिब समाप्त भएको छ । त्यसबाट फेरि त्यो पार्टीले फिनिक्स चरो झैं पुनर्जीवन प्राप्त गर्ला वा इतिहास मात्र बनेर रहला आगामी दिनहरुले देखाउने नै छ ।
http://nonstopkhabar.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment