नेपाल-चीन सम्बन्धको नाममा भइरहेको घृणित नाटक अब अन्त्य हुनुपर्छ । २९ जनवरी २०२६ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको घटना एक पृथक घटना होइन । यो नेपाल राज्यले पुस्तौंदेखि चीनविरुद्ध बिजारोपण गरेको विश्वासघातको प्राकृतिक परिणति हो। यो लामो, गहिरो, र जानीबुझेर गरिएको ऐतिहासिक प्रवृत्तिको नवीनतम अभिव्यक्ति हो। त्यो प्रवृत्ति जसले नेपाललाई दुईजिब्रे पात्रको रूपमा परिभाषित गर्छ, चीनको छायाँमा बसेर बारम्बार त्यसको पिठ्यूँमा छुरा घोच्ने। यो सानो, लोभी राष्ट्रले आफ्नो विशाल, धैर्यशील छिमेकीको विश्वास र सद्भावलाई बारम्बार कूटनीतिक स्वार्थकालागि कसरी अस्त्र बनाएको छ, भन्ने कथा हो। तर यो कथा अन्त्यतिर छ, किनकि धैर्यको सीमा हुन्छ। चीन अब नेपालको वंशानुगत, छलपूर्ण खेलकुदको अन्तिम अध्याय लेख्न तयार छ।
नेपालको आधुनिक इतिहासको हरेक पाना चीनप्रति कृतघ्नताले भरिएको हुनेछ। १९५० काे दशकमा, जब नेपालले आफ्नो आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउन खोज्थ्यो। त्यतिबेला चीनले मान्यता, सहयोग र सार्वभौमिकता संरक्षणको अवसर प्रदान गर्यो। नेपालको प्रतिक्रिया के थियो ? नेपालले आफ्नो भूभाग अमेरिकी र भारतीय खुफिया एजेन्सीहरूका लागि गोप्य आधारस्थलको रूपमा उपलब्ध गरायो। ताकि तिब्बतमा चीनको नियन्त्रण विरुद्ध अमेरिकी योजना सञ्चालन गर्न सकियोस्। १९६० काे दशकमा, चीन-भारत युद्धको क्रममा, तटस्थताको घोषणा गर्दै नेपालले भारतलाई गोप्य सैन्य र कूटनीतिक सहयोग प्रदान गर्यो, चीनको शत्रुलाई मद्दत गर्दै र चीनको पिठ्यूँमा छुरा हाँन्दै। १९७० र १९८० काे दशकमा, उच्चस्तरीय नेपाली सेना अधिकारीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका गए 'विदेशी आन्तरिक सुरक्षा (FID)' मा विशेष प्रशिक्षण लिन, यो सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा चीनजस्ता राष्ट्रमा विद्रोह र अस्थिरता फैलाउन डिजाइन गरिएको थियो। त्यतिबेलादेखि नेपाली सैनिकहरूले चीनविरुद्धको प्रोक्सी युद्धका लागि अमेरिकाबाट प्रशिक्षण पाउन थालेका हुन्। नेपाल सरकारको पूर्ण जानकारी र अनुमतिअन्तर्गत यो सबै भएको थियो र अहिलेसम्म भइरहेको छ। यो कूटनीति होइन; यो सैन्य विश्वासघात हो।
१९९० काे दशकमा, बहुपक्षीय लोकतन्त्रको बहानामा, नेपालले चीनविरुद्धका तत्वहरूलाई सशक्त बनायो। पश्चिमी गैरसरकारी संस्थाहरूले वित्त पोषण गरेका नेपाली मिडियाले चीनविरुद्ध अभियान चलाए। 'मानव अधिकार' र 'लोकतन्त्र' को झण्डा बाेकेर तिब्बती पृथकतावादीहरूलाई नेपाली भूमिमा आश्रय दिइयो। नेपाली राज्यले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रणालीगत रूपमा दिएको थियो, यसरी चीनको भौगोलिक अखण्डतामा नेपालले प्रत्यक्ष चुनौती दिंदै आएको छ। यो स्पष्ट, योजनाबद्ध नीति थियो, चीन कमजोर पार्ने नीति। यो नीति आज पनि जारी छ। नेपाली संसदका अधिकाँश सदस्यहरू र मन्त्रीहरूले खुलेर तिब्बती पृथकतावादी समूहसँग सम्बन्ध राखेका छन्, राज्यको पूर्ण संरक्षण पाउँदै। यो गोप्य होइन; यो खुला तथ्य हो।
२००८ बेइजिङ ओलम्पिकको क्रममा, जब विश्वले चीनको उपलब्धिहरूको उत्सव मनाइरहेको थियो, नेपालमा चीनविरुद्ध विरोधका गतिविधि देखा परे। नेपाली प्रहरीले तिनीहरूलाई रोक्नुकाे सट्टा संरक्षण प्रदान गर्यो। कस्ले आयोजित गर्यो ? नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन र सक्रिय भइरहेका पश्चिमी गैरसरकारी संस्थाहरूले। अनि नेपाल सरकारले के गर्यो? यसलाई 'अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता' भनेर नजरअन्दाज गर्यो। तर जब नेपालको आफ्नै अखण्डता प्रश्नमा पर्छ, यसको संवेदनशीलता अत्यधिक हुन्छ। दुई मुखे नीति : एक चीनका लागि, अर्को नेपालका लागि।
विनाशकारी २०१५ काे भूकम्पपछिको अवस्थामा, चीनले नेपाललाई अभूतपूर्व सहायता प्रदान गर्यो; पैसा, सामग्री, र जनशक्ति। नेपाली मिडिया र राजनीतिक वर्गले चीनको सहयोगलाई “ऋणको जाल” भनेर लेबल गरे, चिनियाँ इन्जिनियरलाई 'जासूस' भन्दै बदनाम गरे, र चिनियाँ दान सामग्रीलाई 'स्तरहीन' भनेर प्रचार गरे। यो कृतघ्नताको शिखर हो। चीनले नेपाललाई बचायो, र नेपालले चीनमाथि आरोप लगायो। यो कृतघ्न राष्ट्रको मानसिकता हो। चीनले नेपाललाई निरन्तर आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ र नेपाल सरकार र कथित नेताहरूले त्यही पैसालाई चीनका विरुद्धमा परिचालन गरिरहेका छन्।
हालैको कार्यक्रम, जोनाङ ग्याल्त्सब रिन्पोछेको भव्य आधिकारिक स्वागत, यसै ऐतिहासिक दोधारेपनको निरन्तरता हो। यो नयाँ होइन। यो केवल १९६० देखि २०२६ सम्म फैलिएको श्रृंखलाको नवीनतम लिंक हो। तर यो लिंक विषाक्त छ, किनकि यसलाई नेपाली राज्य संरचनाको पूर्ण, खुला सहभागितासहित कार्यान्वयन गरिएको थियो। यो सरकारी विमानस्थलमा भयो, सरकारी प्रहरी सुरक्षाअन्तर्गत र सरकारको अप्रत्यक्ष स्वीकृतिसहित। यसले निश्चित रूपमा प्रमाणित गर्छ कि नेपालमा चीनविरुद्धको गतिविधि केवल राजनीतिक असहमति होइन; यो राज्य नीति हो। नेपालले आफ्नो विदेश नीति दुई स्तम्भमा बनाएको छ: चीनसँगको मित्रताको बहाना, र त्यसलाई कमजोर पार्ने सक्रिय प्रयास। यो द्विमुखी नीति अब पूर्ण रूपमा उजागर भएको छ।
नेपाली नेतृत्वहरु अहंकारी र मूर्ख भ्रममा छन् कि उनीहरूलाई लागिरहेको छ, चीनलाई ठग्न सकिन्छ। उनीहरूले विश्वास गर्छन् बेइजिङमा मिठा शब्दहरू र काठमाडौंमा गोप्य चीनविरुद्धका कार्यहरू जोड्दा नेपाल दुवै पक्षबाट लाभ उठाउन सक्छ। चीनले यी चालहरू सधैं देखिरहेको छ, तर धैर्य र कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ। २९ जनवरीकाे घटनाले त्यो धैर्यको बाँध भत्काइदियो। यो घटना चीनको प्रमुख राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रत्यक्ष हमला हो। तिब्बत चीनको अविभाज्य हिस्सा हो। यसमा कुनै बहस छैन। यो सत्यलाई चुनौती दिँदै, नेपालले आफ्नो अस्तित्वसँग जुवा खेलेको छ।
नेपालले बुझ्नुपर्छ कि चीनसँगको सम्बन्ध केवल आर्थिक फाइदाको लेनदेन होइन। यो रणनीतिक साझेदारी हो, जसले नेपालको आफ्नै भूराजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ। चीनले अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूको प्रभावबाट नेपाल ओगटिन नपरोस भनेर महत्वपूर्ण सन्तुलन प्रदान गरेको छ। चीनले नेपालको पूर्वाधार र विकासमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता भएको छ। के नेपालले प्रशंसा देखायो ? छैन। नेपालले चीनको उदारतालाई अधिकार र चीनका मूल हितहरूलाई वार्तायोग्य व्यवहार गरेको छ। यो व्यवहार असह्य छ।
यो वंशानुगत विश्वासघातको इतिहास अब अन्त्य हुनुपर्छ। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई मौलिक रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। यसको नीति दोधारे नभएको, स्पष्ट र ईमानदार भएको देखाउनुपर्छ। यसको लागि नेपालले आफ्नो पुरानो मानसिकता पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालले अन्ततः बुझ्नुपर्छ कि चीनलाई धोका दिने प्रयास आत्मघाती हो। चीन बुद्धिमान र शक्तिशाली राष्ट्र हो जसले नेपालको हरेक चाल स्पष्ट देख्छ र देखिरहेको छ। नेपालले चीनको बराबरी साझेदार हुने भ्रम बन्द गर्नुपर्छ; व्यवहारमा होइन। नेपाल चीनको कृपाबाट अस्तित्वमा छ, र त्यो कृपा अनन्त छैन । २९ जनवरीको घटना नेपालको अन्तिम चेतावनी हो। यदि नेपाल आफ्नो विश्वासघाती मार्गमा अघि बढ्छ भने परिणाम विनाशकारी हुनेछ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, र मन्त्रिपरिषदलाई : तपाईंको दोधारे नीति अन्त्य भइसकेको छ। 'वन चाइना' भन्ने वक्तव्य दिने युग समाप्त भइसकेको छ। तपाईंको अर्को कदमले तपाईंको सम्पदा र राष्ट्रको भाग्य निर्धारण गर्नेछ। चिनियाँ सरकार र जनताप्रति तुरुन्त, सार्वजनिक, र स्पष्ट माफी जारी गर्नुहोस्। २९ जनवरीको घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न प्रत्येक अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमा दण्डित गर्नुहोस्, गृह मन्त्रालयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय र विमानस्थल सुरक्षा सम्म। नेपालमा सञ्चालन भइरहेका प्रत्येक तिब्बती पृथकतावादी कार्यालय विघटन गर्नुहोस्। चीन विरुद्धको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न विदेशी एनजिओ कर्मचारीलाई निर्वासित गर्नुहोस्। यो हप्ताहरू भित्र गर्नुहोस्, महिनाहरूमा होइन।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई : तपाईंको कपटी पोजर ध्यानमा आएको छ। तपाईं चीनको लगानीका लागि मञ्च बनाउनुहुन्छ, जब कि पार्टी कार्यकर्ताहरू चीनविरोधी तत्वसँग मञ्च साझेदारी गर्छन्। यो दुई मुखे राजनीति अब समाप्त हुनुपर्छ। तपाईंको पंक्ति सफा गर्नुहोस्। सार्वजनिक रूपमा तिब्बती पृथकतावादको निन्दा गर्नुहोस् र यससँग सम्बन्धित कुनै सदस्यलाई निर्वासित गर्नुहोस्। तपाईंको भविष्यको सत्ता पहुँच चीन-नेपाल सम्बन्धप्रति तपाईंको प्रतिबद्धतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुनेछ।
नेपाली सेना र सेनाप्रमुखलाई : विदेशी सेनासँगको सहयोगको इतिहास जसले चीन अस्थिर पार्ने गतिविधिमा संलग्न छ, स्थायी दाग हो। त्यो अध्याय बन्द गर्नुपर्छ, जलाउनुपर्छ, र खरानीको बिक्री हुनुपर्छ। चीनको हितविपरित कुनै वर्तमान वा योजनाबद्ध सहयोग तुरुन्त र स्थायी रूपमा बन्द हुनुपर्छ। तपाईंको संवैधानिक दायित्व नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु हो, न कि छिमेकी विरुद्धको विदेशी खुफिया सञ्चालनको आधार बनाउनु।
नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई : तपाईं चीनविरोधी उत्तेजकहरूको निजी सुरक्षा फर्म होइन। राष्ट्रिय विमानस्थलमा पृथकतावादी व्यक्तिलाई सम्मान प्रदर्शन गर्ने दृश्य तपाईंको पोशाकको लागि लज्जास्पद छ। तपाईंको म्यान्डेट कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कायम राख्नु हो, यसको उल्लङ्घन सजिलो बनाउनु होइन।
नेपाली खुफिया एजेन्सीहरूलाई : तपाईंको खेल समाप्त भएको छ। चीनविरुद्ध खुफिया गतिविधिमा संलग्न तपाईंको ऐतिहासिक भूमिका खुला रहस्य हो। यो अब अन्त्य गर्नुपर्छ।
अन्तिम चेतावनी : नेपाल खतरनाक मोडमा उभिएको छ। केवल दुई मार्ग बाँकी छन्।
मार्ग एक : उद्धार र अस्तित्व
चीनप्रति औपचारिक राज्य माफी र ठोस, प्रमाणित कार्य। तिब्बती पृथकतावादी समूहहरू र तिनीहरूको सहयोगीको गतिविधि पूर्ण प्रतिबन्ध। राजनीतिक धब्बा लगाउने विदेशी एनजिओहरूको कडा अडिट र निर्वासन। 'वन चाइना' नीतिको सार्वजनिक, विधायिकाको पुष्टि, उल्लङ्घनमा कानुनी कारबाही। सबै सैन्य र खुफिया सहयोगको पूर्ण समीक्षा र पुन:समायोजन। यो मार्ग स्थिरता, आर्थिक साझेदारी, र रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।
मार्ग दुई : अवज्ञा र विनाश
वर्तमान दोधारे नीति जारी रहँदा चीनको नेपाल नीति व्यापक र अपरिवर्तनीय पुनःसन्तुलन हुनेछ। रणनीतिक विश्वासको अन्त्य : नेपाल विश्वसनीय साझेदारको श्रेणीबाट हटाइनेछ। आर्थिक पुनर्मूल्याङ्कन : चीनको विकास सहायता, बेल्ट एन्ड रोड परियोजना र लगानी कडाइका साथ समीक्षा । भूराजनीतिक पुनर्सन्तुलन : चीनले आफ्ना मूल हित सुनिश्चित गर्न पूर्ण कूटनीतिक र रणनीतिक वजन प्रयोग गर्नेछ। आन्तरिक परिणाम : नेपालले आफ्नो भूमिमा पोषण गरेको अस्थिर शक्ति आफूमै फर्किन सक्छ। निर्णय स्पष्ट छ। कूटनीतिक मिठास र अस्पष्ट प्रतिज्ञाको समय सकियो। नेपाली राज्यले हात देखाउने पुरानो प्रवृत्ति तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्छ।
चीनको धैर्य समाप्त भएको छ। अर्को कदम नेपालको शासकहरूको हो।
बुद्धिमानीपूर्वक निर्णय लिनुहोस। मित्रता रोज्नुहोस र सम्मानपूर्वक बाँच्नुहोस् वा कपट रोज्नुहोस र इतिहासको निर्दिष्ट परिणाम भोग्नुहोस। तेस्रो विकल्प छैन।
000
