काठमाडौं, २० मंसिर । एकीकृत नेकपा माओवादीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई हिम्मत भए प्रधान दुश्मनको रुपमा भारतलाई किटान गर्न चुनौती दिएका छन् । बैठकमा फरकमत जाहेर गर्दै उनले रगतमा सामन्तवाद बोकेर समाजवाद र साम्यवादको यात्रा तय गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।
एमाओवादी पार्टी परित्याग गरेका डा बाबुराम भट्टराई निकट मानिएका नेता पछिल्लो समय नयाँ शक्तिमा सहभागी नभई एमाओवादीमै बसेका थिए । उनले आफ्नो फरक मतमा भट्टराईको नयाँ शक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नरहेको सानो राजनीतिक शक्तिको रुपमा चित्रित गरेका छन् ।
नेता भण्डारीले अहिलेको स्थितिमा भारतीय विस्तारवादसँग नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध बढेको स्थितिमा भारतसँग प्रधान अन्तरविरोध किटान गर्न माग गरेका छन् । ‘भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको छ, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्दोलन र विस्तारवाद विरोधी वातावरण सिर्जना भएको छ । पार्टीले यो वस्तुगत परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ,’ उनले आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले प्रधान दुश्मन पूर्वपञ्चहरुलाई तोकेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाई लड्न नसकिने जनाएका छन् । जारी केन्द्रीय समितिमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा प्रधान वर्गदुश्मनको रुपमा पूर्व पञ्चहरुलाई तोकेका छन् ।
भण्डारीले प्रस्तुत गरेको फरकमतमा यस्तो छ प्रधान अन्तरविरोधबारे चर्चा
एक– विश्वमा भूमण्डलीय साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्टवादवीचको अन्तरविरोध सघनरुपमा सतहमा देखा परेको छ । तर, समाजवादी र कम्युनिष्टहरु यसको नेतृत्व गर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा छन् । पुँजीवादीहरु पनि पुरानो अवस्थामा टिक्कै नसक्ने गरी युद्ध र संकटमा फसेका छन् ।
दुई– नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद, नवऔपनिवेशकितावाद र नेपाली जनतावीचको अन्तरविरोध नै अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध हो ।
थप व्याख्या– आखिर किन भारतीय विस्तारवाद नवऔपनिवेशिकतावादसँग प्रधान अन्तरविरोध बनेको छ ? यसको विश्लेषण आवश्यक छ ।
प्रथमत, हामी अब समाजवादमा जानु छ, यसको प्रमुख बाधक र अवरोधक भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद नै हो र हुनेछ । नेपालमा स्वाधीन, आत्मर्निभर एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म समाजवाद आउँदैन । तर, हामीलाई आत्मनिर्भर हुन नदिने भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद नै हो ।
दोस्रो, हामी गणतन्त्रमा गइसकेपछि पनि राजनीतिक रुपमा समेत भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न अवरोध गरिरहेको छ । नारायणहिटीको सुप्रिम्यासी दिल्लीमा सरेको छ । संविधान बनाउन नदिने, सरकार बनाउन नदिने, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, संविधान यसरी संशोधन गर् भनेर अन्य पार्टीहरुलाई उचाल्ने लगायतको हस्तक्षेप राजनीतिक तहबाट भइरहेका छन् ।
तेस्रो, भारतले नेपालमा नवऔपनिवेशिकमात्रै होइन सिधै विस्तारवादी नीति लिन छाडेको छैन । हालै संविधान निर्माणजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तरराष्ट्रिय कानून विपरीत नेपाललाई गरिएको नाकाबन्दी र घेराबन्दीले भारतको विस्तारवादी एवं हस्तक्षेपकारी चरित्र थप उजागर भएको छ ।
चौथो, नेपालको सम्वृद्धि र विकासमा पाइलैपिच्छे भारतले गरिरहेको यो हस्तक्षेप अहिले यहाँका दलालहरुमार्फत् नभइए प्रत्यक्ष दिल्ली र लैनचौरबाटै निर्देशित भइरहेको छ, जसले गर्दा भारत नै यतिबेला नेपाली जनताको प्रधान दुस्मनका रुपमा मैदानमा उत्रिएको दृश्य हेर्नका लागि कुनै अतिरिक्त सुक्ष्मदर्शक यन्त्रको आवश्यकता पर्दैन ।
भारतले कहिले आफैं त कहिले आफ्ना नेपाली दलालहरुबाटै यहाँका जनतालाई दुख दिने गरेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा भारतीय विस्तारवादबाट पालित पोषित यहाँका दलाल एवं नोकरशाह वर्गलाई मात्रै प्रधान दुश्मन देख्नु भनेको भारतलाई गौण देख्नु हो । आफ्नो मालिकको सेवा गर्ने यहाँका भारतीय दलालहरु विस्तारवादका सहयोगीमात्रै हुन्, प्रमुख दुश्मन भनेको उनीहरुको मालिक नै हो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम रहनुहुँदैन । हामीले प्रधान दुश्मन पत्तो लगाउन सकेनौं भने समाजवादको दिशामा अघि बढ्न सक्दैनौं र अल्मिलिने छौं ।
जहाँसम्म नृपाली समाजको आधारभूत अन्तरविरोधको विषय छ, यो कुनै मित्रतापूर्ण छ त कुनै शत्रुतापूर्ण । विशेषगरी पछिल्लो समयमा पहाडे र थारुमधेसीवीचको अन्तरविरोध, खस ब्राह्मण र जनजातिवीचको अन्तरविरोध आदि देखा परेका छन् । यी जनताकाबीचको अन्तरविरोध हुन् र यिनलाई माओले भनेजस्तै मित्रतापूर्ण ढंगले हल गर्नुपर्छ र आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार गरेर नेपाली जनतालाई सताउने र भारतीय विस्तारवादका दलालहरुलाई प्रमुख दुश्मनका मतियार घोषणा गर्दै उनीहरुविरुद्ध निशाना केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
एमाओवादी पार्टीको विगत एक वर्षदेखि आरम्भ भएको र कहिल्यै नबसेको अनिर्णित बैठक यतिबेला पेरिसडाँडामा बसिरहेको छ । बैठकको पृष्ठभूमी बाबुरामको बहिर्गमन, संविधान जारी भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीलाई बनाईएको छ । २७ पेज करिब ८५ हजार अक्षरमा समेटिएको यो दस्तावेज छलफलमा छ ।
नेताहरुले छलफल गरिरहँदा अध्यक्षलाई फिल्म हैर्नै पर्ने भएकाले बेलाबेलामा स्थगित पनि हुने गरेको छ । अरु कुनै काम नभएका र नपाएका बखत फुर्सद भएका बखत बस्ने गरिएको पेरिसडाँडाको बैठक परम्परा यसपटक पनि धानिएकै छ ।
निर्णय गर्न परे लाजिम्पाट र बैठक गर्न परे पेरिसडाँडा भन्ने उखान अझै राम्ररी यतिबेला उजागर भएको छ । २७ पृष्ठ मध्ये करिब आधा भाग संविधानको साक्षारतामा खर्चेका छन्, भने दुई पेज बाबुरामका निम्ति खर्चेका छन् । तीन पेज वर्ग संश्लेषणमा खर्च गरेकाछन्, भने संगठनात्मक मामलामा जम्मा दुई पेज खर्चेका छन् । पन्ध्र बुँदे आचारसहिंतासहित दुई पेजको आगामी कार्ययोजना उल्लेख गर्दै दस्तावेज टुंग्याएकाछन् ।
लामो प्रतिक्षापछि बसेको यो बैठकमा माओवादीका वैचारिक नेता बाबुरामको अनुपस्थिति छ, जो दस्तावेजको स्तरमा पनि राम्रै झल्को दिन्छ । त्यसले के निर्णय गर्ला सबैले जानेकै छन्, एमाओवादीको बैठकमा निर्णय हुँदैन निर्णय गर्न बैठक बस्न पनि पर्दैन । त्यसमा पनि पेरिसडाँडा कहिलै निर्णय गर्दैन निर्णय त लाजिम्पाटमा वा सुकुटेमा वा अरु कुनै रिसोर्टमा हुन्छ । विचार र निर्णय सबै प्रचण्डको दिमागबाटै निस्कन्छ । सो को निम्ति प्रचण्डकालागि उपर्युक्त वातावरण पनि चहिन्छ, त्यसैले एमाओवादीले के निर्णय गर्ला कसैले अपेक्षा गरेका छैनन् । खाली चासो प्रचण्डले के लेखे भन्ने मात्रै छ । त्यसैले यसैमामात्रै सिमित रहेर संक्षिप्त टिप्पणी गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।
वैचारिक खडेरी
माओवादी आन्दोलनमा नै वैचारिक नेताका रुपमा बाबुराम थिए । चालिस वर्षपछि प्रचण्ड त्यो अभाव महशुस गर्दैछन्, भन्ने कुरा दस्तावेज साक्षी छ । दस्तावेजको अधिकांश खण्ड संविधानको साक्षारता कार्यक्रमजस्तो लाग्ने गरी आधाभन्दा बढी त्यसैको चर्चा छ । आधाभन्दा बढी विषयमा भिन्न मत राखिएको संविधानमा त्यति धेरै चर्चा गर्नुपर्ने कारण पनि संविधानको जस लिने नियत बाहेक केही देखिँदैन । जवकि अन्तरिम संविधानले नै व्यवस्था गरेका कतिपय अग्रगामी व्यवस्थाहरुलाई हटाएर प्रतिगमनको यात्रा आरम्भ गरेको तथ्य भने लुकाएका छन् । नयाँ युगको नयाँ आवश्यकताका रुपमा पार्टीको बैठक हुनु पर्नेमा नयाँ युगको झलक दिने न कुनै विश्लेषण छ, न कुनै वैचारिक आधार छ, न दस्तावेजमा उल्लेख भएका कुराले विचारको प्रतिनिधित्व नै गर्दछ । विचारको खडेरीका बीचबाट लेखिएको दस्तावेजले राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ सबै छ पनि सबै छैन पनि, जता पनि अर्थ लगाउन मिल्ने भाषा शैलीको पूरानै प्रचण्डशैली दस्तावेजमा उजागर भएको छ । त्यसैले वैचारिक दरिद्रता र खडेरी दस्तावेजको पहिलो विशेषता बनेको छ ।
बाबुरामको बहिर्गमन
दस्तावेजको मुख्य सार बाबुरामको बहिर्गमनबाट परेको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट प्रभावित भै उनको बहिर्गमनलाई एउटा ठूलै डिजाईनअन्तर्गत भएको हो भन्ने पुष्टि गरेर आफ्ना सबै कमजोरी र अवान्छित क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न निकै कुशलतापूर्वक गरेको अवस्था छ । संविधान वन्नु, भारतको नाकाबन्दी लाग्नु र भूकम्प जानुलाई ऐतिहासिक परिघटनाका रुपमा चित्रित गर्न खोजे पनि त्यसतर्फको चर्चा संविधानको अन्तरबस्तुको बाहेक खासै छैन । यो स्थान पनि बाबुरामकै प्रसंगले खाएको छ । खासगरी स्टालिनवादी मान्यता पार्टीमा हावी छ । भिन्न मत राख्नासाथ दुश्मनको एजेण्ट भनिदिने र भौतिक रुपमा सफाया नै गरिदिने पूरानो भूत दस्तावेजमा जिउँदै छ । प्रचण्ड निकटकै मानिसहरु युद्धकाबेला मारिदिन पर्ने मान्छे आज चुनौति बनेको छ, भनेर सार्वजनिक वकपत्र गर्न पनि पछि नपरेका बेला चरित्र हत्या गर्ने हदैसम्मका षड्यन्त्र गर्न सक्ने कुरामा त कुनै नौलो कुरा भएन । तर पुष्टि गर्न नसक्ने आरोप लगाउन भने प्रचण्ड स्कूल माहिर छ, यही कुराको झलक दस्तावेजमा पनि देखिन्छ ।
वर्ग विश्लेषण
दस्तावेजले वर्ग विश्लेषण नयाँ ढंगले गरेको दावा गरेको छ । तपाईका दुईवटा घर छन्, त्यसो भए राष्ट्रिय पूँजिपति भनेर खबरहरुले गरेको व्यंग्य टिप्पणी नै काफी छ । वर्ग विश्लेषणको सैद्धान्तिक मान्यता र यसको आर्थिक आधारलाई बिल्कुल ध्यान दिएको पाईएन । लाजिम्पाटको रातो दरबारको माथिल्लो तलाको छतमा बसेर लैनचौर र महाराजगञ्ज दरवारहरुको र संगै रहेको गगनचुम्वी अपार्टमेण्टको चित्र दिमागमा राखेर गरेको भन्ने बाहेक अरु पुष्टि गर्दैन ।
वर्ग विश्लेषणको आधार बस्तुगत तथ्य हुनुपर्छ, न कि कुनै मनोगत आग्रह । नेपालको हालको वर्गहरुको अवस्था के हो ? तथ्य तथ्यांकले के भन्छ ? भन्ने कम्तिमा उल्लेख त गर्नुपर्छ । यसो नगरिकन रत्नपार्कमा हात हेर्ने ज्योतिषले तपाईं विदेश जाने चाहना छ भने, जापान होईन अमेरिका जानोस् भने झैँ तपाईसंग दश विगा जग्गा छ भने, तपाईं यो वर्गमा भनेर कित्ता काटिदिने काम अत्यन्त हचुवा र हल्का ढंगले गरेका छन् ।
वर्ग विश्लेषण नै यस्तो आधार हो जसले कस्तो पार्टी, कस्तो नीति, कस्तो नतृत्व र कस्तो कार्यक्रम आवश्यक पर्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराको निर्धारण गर्दछ । दस्तावेजले उपदेश त दियो तर नेपालको सम्बन्धमा कसको के स्थिति हो भन्ने कुराको चर्चा छैन । यसले मनोगत वर्ग विश्लेषण मनोगत पार्टी संगठन र मनोगत कार्यक्रम भन्ने कुरालाई सहजै पुष्टि गर्दछ ।
राजनैतिक शक्तिको विश्लेषण
राप्रपालाई दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधि पात्रका रुपमा चित्रित गरेका छन्, उनलाई गणतन्त्र संघीयता परिवर्तनको समग्र पक्षको विरोधीका रुपमा उभ्याएका छन्, भने नेपाली कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी, एमालेलाई सुधारवादी÷अवसरवादी र माओवादीहरुलाई क्रान्तिकारी भन्दै पूरानै मानसिकता र आधारमा नयाँ विश्लेषण गरिएको छ । राप्रपालाई प्रमुख दुश्मनका रुपमा चित्रित गरिरँहदा उसैको अगुवाईमा सरकार बनाउने कुरा अझ उसकै डिजाईनमा हिड्ने कुराको तालमेल दस्तावेजमा कहिँ कतै मेल खादैन ।
यसअघि एमालेलाई प्रतिक्रियावादमा पतन भैसकेको शक्तिका रुपमा विश्लेषण गर्दै आएकोमा यसैपटक भने सुधारवादी शक्तिका रुपमा चित्रित गरेको छ । यसो गर्नुका पछाडि एमाओवादीमा के परिवर्तन आएको कारणले हो, एमाओवादीको एमालेकरण भएर हो, वा एमाओवादीमा आएको स्खलनले हो, वा पार्टीलाई एमालेको एमाओवादीकरण भएर हो, अथवा उसँगको एकिकरणलाई सहज बनाउन पृष्ठभूमीका निम्ति हो, कतै स्पष्ट छैन ।
उता माओवदी शक्तिहरुलाई क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा चित्रित गर्दै एकता एमालेसंग भएन भने यतापनि हुनसक्छ भन्ने कुरा मनमा राखेको कुरा दस्तावेज आफैँ बोल्दछ ।
प्रधान अन्तरविरोध बारे
प्रचण्डको दस्तवेजले भारतीय एकाधिकार पूँजीवादद्वारा पालित पोषित र संरक्षित दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामन्त वर्गविरुद्ध आमनेपाली जनताको अन्तरविरोध नै प्रमुख अन्तरविरोधका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । यही प्रसंग पालुङटार बैठकका बखत बाबुरामले राख्दा उनीमाथि भारतपरस्तको बिल्ला लगाईयो र प्रचण्ड पक्षधरहरु भारतसंगको प्रधान अन्तरविरोध हो र भारत प्रधान दुश्मन हो भन्नुपर्छ भनेर घोकाईयो । यसैगरी खरिपाटी भेलाका बखत नेपाली काँग्रेस प्रधान दुश्मन हो भनियो । धेरै टाढा जानै पर्दैन हिजोका अभिव्यक्ति आजका गतिविधि कहिँ कतै मेल खाँदैनन् र यो विश्लेषण भोली नै पूरानो भै बेसान्दर्भिक हुने निश्चित छ । यति अल्पदृष्टिले पार्टी चल्ने कुरा सायद अब सम्भव छैन । त्यसैले दिनानुदिन विघटनको संघारमा छ । माओवादीहरुसंगको एकताको चर्चा कायम राख्न जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छैन, त्यसैले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न संघर्ष गर्ने कुरा गर्दै आएको पनि उल्लेख छ भने, राप्रपासंगको गठबन्दन कायम राख्न राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय राख्नु परेको छ । एमालेसंगको एकताको आशा जगाईराख्न कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने कुरा पनि गर्नु परेको छ । कांग्रेससंग सम्बन्ध कायम राख्न समाजवादी क्रान्ति पनि भन्नु परेको छ । दस्तावेज निकै अकर्मण्यता र अवसरवादीताको उल्झनमा परेको छ ।
विश्लेषण र संश्लेषणमा अन्तरविरोध
विराटनगर सम्मेलनका बखत तपाईंको दस्तावेज डाईग्नोशिसमा मल्टी अर्गान फेलियरको तर प्रेष्कृप्सन चाहीँ मलमपट्टीको भयो भनेर टिप्पणी भएको थियो । सो आरोपबाट बच्न अहिले दस्तावेज आफैँ पार्टीलाई क्यान्सर लागेको छ र सो भाग मेजर अपरेशन गरेर फयाँक्नु पर्छ भन्ने शब्द चाहीँ प्रयोग भएको छ, तर त्यसका निम्ति योजना र कार्यक्रम नयाँ छैन । उनै आचारसंहिता, उनै भेला÷बैठक÷ सम्मेलन प्रशिक्षण जसले जाँगर र उत्साह पटकै ल्याउँदैन । आचारसंहिताको ९ नं.मा ‘केन्द्रीय सदस्यहरुबाट भ्रष्टाचार तस्करी पार्टीको नाममा आफ्नालागि गोप्य आर्थिक चन्दा असुल नगरिएको पाईएमा त्यसलाई अत्यन्त गम्भीर अपराधको रुपमा लिई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लगिने छ,’ भन्ने उल्लेख छ सर्सर्ती हेर्दा त यो प्रिन्ट मिस्टेक नै हो तर यसले दुईवटा कुराको संकेत गर्छ, पहिलो यति ठूलो अनर्थ लाग्ने भूलप्रति पनि नेतृत्व गम्भीर छैन । कति मजाक र सनकमा चलेको छ यो पार्टी भन्ने र दास्रो सत्य त आखिर यही हो उल्लेखित योग्यता नभएको व्यक्ति एमाओवादीमा अटाउनै सक्दैन भन्ने त पुष्टि भएको कुरा हो भन्ने अर्थ लागेको छ । यो प्रवृत्ति हटाउने चाहना, वाध्यता वा योजना कतै देखिँदैन ।
आचार संहिता र पार्टी सुदृढिकरण
२०६३ सालमा शान्ति प्रकृयामा आएपछि आचारसंहिता बन्यो । अन्तरिम सांसदहरुकालागि पनि बन्यो तर कार्यान्वयन शत प्रतिशत नै भएन । अर्बौ भ्रष्टाचारका आरोपहरु लागे, विस्तारित बैठकले आयोग नै बनायो, सम्पत्ति छानविन आयोग पनि बन्यो, तर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने पटक–पटक को वाचा विपरित यो गोप्य हो, सार्वजनिक गर्न सकिँदैन भनियो । भ्रष्टाचार कमिशन र तस्करीको स्रोत मूल नेतृत्व भन्ने पनि आयोगले निष्कर्ष नै निकाल्यो । नेतृत्वको जीवनशैली कुनै सामन्त र तानाशाहको भन्दाकम्ति छैन भनियो । सहयोगीहरु तस्करबाहेक अरुलाई भेट्ने समय मिलाउँदैनन् भनियो । दिउँसो चर्का देशभक्ति र राष्ट्रवाद, राति–राति लम्पसारवाद प्रमाणित पनि भयो । हजारपटक सच्याउने वाचा पनि गरियो । त्याग गर्ने कुरा त लाखौं पटक भयो, तर कार्यान्वयन शुन्य रह्यो ।
राष्ट्रवादी कहलाउन साईकल चढ्ने कुरा गरियो, तर तस्करीलाई संस्थागत गर्दै अर्बौ कमाउने खेलमा प्रत्यक्ष संलग्नता पनि देखियो । फेरि पनि आचार संहिताको सूची थपिएकै छ ।
आर्थिक नियमावली बनाउने कुरा भने गरिरहन्छ, यसैको कभरमा अपारदर्शी जिवन बाँच्न अभ्यस्त बनाईरहन्छ । जुन पार्टीमा उपाध्यक्ष सत्याग्रहभन्दै विगत चार वर्षदेखि टेम्पो चढछन्, त्यही पार्टीको दस्तावेजले गाडी र सुसारे राख्न पाउने अधिकार प्रदान गर्छ । गाडी र सुसारेको लावालस्करले गरिब किसान र मजदुरकालागि क्रान्ति गर्ने सपना बाँढ्न पनि छाड्दैन । आचारसंहिताको सूची हेर्दा त यो दस्तावेज झुटको पुलिन्दाबाहेक केही देखिन्न ।
पार्टी बिग्रेको र कहिल्यै नसच्चिने कसम खाएका र ईन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि आफू पार्टीमा नफर्कने कसम खाएका नेताहरु गडी ड्राईभर र सुसारे पाउने दस्तावेज आएसंगै पार्टीमा फर्कने कुरा नै काफी छ, एमाओवादी पार्टीको हालको दस्तावेजको चिरफारका निम्ति ।
अन्तमा,
वैचारिक टाट पल्टाईको परिणाम, राजावादी संघीयता विरोधी र परिवर्तन विरोधीसंग सत्ता स्वार्थका कारणले गठबन्धन जोगाई राख्नु पर्ने, विघटनको संघारमा पुगेको पार्टीलाई आकारमा भए पनि ठूलो हुने आशा देखाई राख्न एमाले वा माओवादी धारा सबै संग एकता गरेर कम्युनिष्ट केन्द्र बनाइने गफ पनि गर्नु पर्ने, जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छैन भनेर वैद्य विप्लवलाई र समाजवादी क्रान्ति गर्ने हो भनेर कांग्रेस र भारतलाई पनि आफनो नजरको वरिपरि घुमाई राख्नु पर्ने, तत्कालको शासकीय ऐश÷आराम पनि त्याग्न नपर्ने, क्रान्तिको सपना देखाउँदै मजदुर किसानको साथ पनि त्याग्न नपर्ने उपाय खोज्नै पर्ने वाध्यताका बीचवाट यो दस्तावेज आएको छ । हेर्दा सबै छ, छाम्दा केही छैन । यो दस्तावेजको सार यही हो ।
बाबुराम भट्टराईले जुन नयाँ शक्तिको घोषणा गर्नुभयो, त्यसको लामो पृष्ठभूमि माओवादी आन्दोलनभित्र छ । माओवादीमा हुँदा उहाँले विभिन्न समयमा फरक मत राख्नुभयो, तर तिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको सट्टा बीचमा सम्झौता गरिरहनुभयो । पछि उहाँले आफ्नो विचारका आधारमा यो शान्ति प्रक्रिया भएको भन्ने गर्नुहुन्छ । तर, यो शान्ति प्रक्रिया अझै पनि टुंगिएको छैन । जनयुद्धका मुद्दा सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेका छैनन् । नयाँ संविधानले पनि ती सबैलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानसभाभित्र रहेको एमाओवादी र बाहिर भएका हामी अन्य माओवादी घटकको पनि यसमा समान मत छ । त्यसैले उहाँले बीचैमा आएर जसरी ब्रेक गर्नुभएको छ, त्यो त्यति प्राकृतिक छैन । जनयुद्धका मुद्दा नै सम्बोधन नभएका वेला जनयुद्धको धारबाट उहाँको बहिर्गमन देखापर्यो, त्यसले इतिहास र वर्तमानलाई बुझ्ने सन्दर्भमा उहाँको कमजोरी रहेको देखिन्छ । इतिहासको सही विश्लेषण गरी वर्तमानमा नीति तय गर्नुपथ्र्यो तर उहाँले इतिहासलाई बिर्सेर वर्तमानलाई मात्र जोड दिनुभएको छ । नयाँ शक्ति आकाशबाट आउँदैन, धर्तीबाट फल्दैन । त्यो त ऐसिहासिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ । उहाँले जनयुद्धबाट आफूलाई अलग्याएर जुन नयाँ शक्ति भन्नुभएको छ, त्यो नयाँ शक्तिको आधार हुँदै होइन । अहिले जनताले सबै माओवादी वा माओवादी घटक एक ठाउँमा आऊ भनिरहेका छन् । एकप्रकारले मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेका छन् । जनताको यो आह्वानबाट यताउता जानु विचलन हो । हामी त भन्छौँ नै उहाँ स्वयं जनयुद्धका मुद्दा पूरा नभइसकेको भन्नुहुन्छ, यस्तो स्थितिमा माओवादी कोर्सबाट अन्यत्र जानु जनताप्रतिको धोका पनि हो । उहाँलाई यसो गर्ने अनुमति इतिहास र सहिदको रगतले दिँदैन । इतिहासको निरन्तरताको धाराबाट उहाँले जुन अलग धारा बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ, त्यहाँसम्म एमाले पनि पुगेको छैन । एमालेले कमसेकम माक्र्सवाद–लेनिनवाद भनिरहेको छ ।
बासी अवधारणा
नयाँ शक्तिको अवधारणा नै खासै कुनै नौलो अवधारणा होइन । युरो कम्युनिज्मका नाममा होस् वा न्यु लेफ्टका रूपमा यसको पर्याप्त बहस र अभ्यास भइसकेको छ । तर, बाबुराममा यसभन्दा पनि अघि बढेर माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादभन्दा बाहिर जाने सोच पनि देखिन्छ । रूपमा वा नाममा नयाँ हुनसक्छ, तर सारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा र नेपालमा पनि यसको प्रयोग भइसकेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले भनेपछि नयाँ हुन्छ भने अलग कुरा भयो । बाबुरामले नयाँ–नयाँ भनिरहनु भएको छ । तर, उहाँले जे अवधारणा बाहिर ल्याइरहनुभएको छ, त्यो विचारभन्दा विभिन्न विचारको ‘एसेम्बलिङ’ बढी देखिन्छ । धेरै टुक्राटाक्री मिलाएर नयाँ केही बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जो नयाँ आविष्कार होइन । बाबुरामले अहिले भइरहेका सबै शक्तिको औचित्य सकियो भन्नुहुन्छ विशेषत: माओवादीको । तर, नयाँ जन्मिने पनि इतिहासको गर्भबाट हो । माक्र्सवादले पनि भन्छ, सामन्तवादको गर्भभित्र पुँजीवाद हुन्छ र पुँजीवादको गर्भभित्र समाजवाद छ । त्यसभित्रको अन्तर्संघर्ष र वर्गसंघर्षबाट मात्रै त्यसको जन्म हुन्छ । तर, बाबुरामले नेपालको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कोर्स पूरा नहुँदै जुन नयाँ गर्नेे प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो संगतिपूर्ण छैन । नेपालमा २००६ सालदेखि क्रियाशील पुँजीवादी र साम्यवादी दुईथरी शक्ति नै २००७ सालदेखि अहिलेसम्म परिवर्तनका आधार हुन्् । अहिले पनि नेपालमा वामपन्थी र प्रगतिशीलहरूको औचित्य सकिएको छैन । डेमोक्रेटहरूको अस्तित्व सकिएको छैन । पुरानो सकिन र नयाँ बन्न एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । अर्थात् त्यसको कोर्स पूरा हुनुपर्छ । जुन बाबुरामले भनेझैँ भएको छैन ।
फ्युजनको प्रयास
अहिले पनि विश्वमा राजनीतिका मूलत: दुइटा धारा नै छन् : पुँजीवादी र समाजवादी । भलै यी दुवैका अलग–अलग मोडेल छन् । तर, बाबुरामले पुँजीवाद र समाजवादलाई मिलाएर जुन नयाँ धारा बनाउँछु भन्नुभएको छ, त्यो कहीँ पनि छैन । त्यसो गर्न भएका प्रयत्न असफल भएका छन् । उहाँले यहाँ ‘एसेम्बलिङ’ को सिद्धान्त लागू गर्न खोज्नुभएको छ । तर, यस्तो सिद्धान्त व्यापारमा हुन्छ । प्रविधिमा हुन सक्छ । विचारमा हुन सक्दैन । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा समानुपातिक सहभागिता, समावेशिताजस्ता नयाँ अवधारणा आएका छन् । यी कुरा कहीँ समाजवादीले सम्बोधन गरेका छन् भने कहीँ पुँजीवादले पनि । यो अभ्यास नेपालमा पनि भएको छ । तर, पुँजीवाद र उदारवाद नै मिलाएर नयाँ बनाउने भन्नेचाहिँ सम्भव छैन । उहाँले आर्य–खसको एउटा ब्लक, मधेसीको एउटा ब्लक र आदिवासी–जनजाति (मंगोल) को अर्को ब्लकको अवधारणा बाहिर ल्याउनुभएको छ । तर, त्यसरी एसेम्बलिङ गरेर पनि पार्टी बन्दैन । अर्को, उहाँले जुन नयाँ शक्ति अभियानको गठन गर्नुभयो, त्यसमा हिजो माओवादी आन्दोलनमा हुँदा उहाँलाई समर्थन गर्ने मानिस पनि छैनन् । यो हेर्दा बाबुरामजीले नेपाली समाजको बनोट, चरित्र अझै बुझ्नुभएको देखिएन । र, नेपाली समाजमा पछिल्लो समय आएका जटिलता पनि बुझ्नुभएको देखिएन । उहाँले नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको निर्माण कति कष्टसाध्य प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुभएको देखिएन । इन्जिनियरले रेखा कोरेजस्तो यसरी बाटो बन्नसक्छ, यसरी घर बन्नसक्छ जस्तो गरी समाजलाई हेर्न खोज्नुभएको छ । उहाँले नयाँ बनाउँछु भनेर जुन परिभाषा गर्न खोज्नुभएको छ, त्यसको प्रतिबिम्ब उहाँको संगठनमा देखिएन । बाहिरबाट जुन नयाँ मानिस ल्याउने सोच बनाउनुभएको थियो, त्यसमा पनि राम्रो प्रतिक्रिया आएन । यसले पनि उहाँको पहिलो कदम नै असफल भएजस्तो देखिन्छ । उहाँले इतिहासको सही मूल्यांकन गर्न पनि सक्नुभएन ।
समृद्धिको नारा
बाबुरामजीले समृद्धिको नारा खुबै लगाइरहनुभएको छ । हो, सबैलाई समृद्धि चाहिएको छ । तर, त्यो प्राप्त गर्ने कसरी, कस्तो भन्ने मात्र हो । उहाँले समृद्धिको यो नारा राष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर भएका वेला गरिरहनुभएको छ । नाकाबन्दीपछिको स्थितिमा हाम्रो साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँगको लडाइँ अझै सकिएको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रश्न उठेको छ, अहिले समृद्धि प्रधान हो कि राष्ट्रियता ? हाम्रो त गणतन्त्र पनि सुदृढ भइसकेको छैन । गणतन्त्र पूर्ण हुन बाँकी छ । समृद्धिमा मात्र हाम्रो फोकस हुन्छ कि राष्ट्रियताको सुनिश्चितता, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्वमा ? समृद्धिको नाराले मात्र नेपालमा कुनै राजनीतिक शक्तिलाई ‘ड्राइभ’ गर्न सक्दैन । त्यो सँगसँगै उठाउनुपर्ने थुप्रै सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा बाँकी छन् ।
यो हुनसक्थ्यो नयाँ शक्ति
संविधान घोषणा भएको तर संस्थागत नभएका वेला, माओवादी शक्ति सबै एकै ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता रहेका वेला बाबुरामले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ । पहिलो त यो विधिसम्मत छैन । त्यो माक्र्सवादी पनि देखिएन । उहाँ त पार्टीभित्रको दुई लाइन संघर्षलाई छाडेर बाहिरिनुभएको छ । देशको राष्ट्रिय परिस्थिति असाध्यै प्रतिकूल भएका वेला, राष्ट्रियता कमजोर भएका वेला, अपूरै भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व रहेका वेला उहाँले जुन नयाँ पार्टी बनाउनुभएको छ, यो जन्मँदा नै स्वस्थ छैन । असमयमै वा अस्वस्थ जन्मिएको बच्चालाई जसरी अधिक पौष्टिक आहार चाहिन्छ, उहाँको शक्तिलाई पनि कसैले ‘पौष्टिक आहार’ दियो भने त्यो स्वस्थ भएर बढ्न पनि सक्छ । नेपालजस्तो देश जहाँ, रातारात नेता बनाइन्छ र झारिन्छ, त्यस्तो नहोला भन्न पनि सकिन्न । त्यसो भयो भने उहाँ नेता पनि हुन सक्नुहोला । तर, बाबुराम भट्टराईलाई माओवादी आन्दोलनले ठूलो अवसर पनि दियो, अझै बाँकी थियो । उहाँको ‘ग्राभिटी’ बढिरहेकै थियो । तर, यो ‘ग्राभिटी’बाट बाहिर गएर अर्को ‘सेन्टर’ बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ, माओवादी आन्दोलन बाहिरबाट सेन्टर बन्नसक्ने अवस्था देखिन्न । भ्ट्टराईले त समयको धड्कन सुन्ने प्रयास पनि गर्नुभएको छैन । अहिले नयाँ शक्ति सबै माओवादी शक्तिबीचको एकीकरण, रूपान्तरण र त्यहाँभित्र हुने महान् बहसबाटै आउँथ्यो । उहाँले त्यसो गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, त्यसो गर्न छाडेर उहाँले भिन्न रूपले जसरी नयाँ शक्ति भन्नुभयो, त्यो माओवादी आन्दोलनमाथिको घात पनि हो । अहिलेको आवश्यकता पहिलो चरणमा माओवादी शक्तिहरूको धु्रवीकरण र एकता हो । त्यसपछि देशभक्त, पहिचान पक्षधर, जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनविरुद्ध लड्ने शक्तिहरूको धु्रवीकरण दोस्रो चरणको आवश्यकता हो । त्यही आवश्यकताबाट बन्ने शक्ति स्वत: नयाँ हुन्छ । र, बाबुराम भट्टराई माओवादी आन्दोलनलाई एकता र रूपान्तरण गर्नबाट बाहिरिनुभयो । यो गम्भीर विचलन हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । समय अझै बाँकी छ कि उहाँले जुन कोर्समा काम गरिरहनुभएको छ, त्यहाँबाट माओवादी आन्दोलनको धु्रवीकरण र रूपान्तरणको कोर्समा आउनु उहाँको लागि पनि हितकर हुनेछ ।
(एमाओवादीमा रहँदा केही वर्ष भट्टराईलाई समर्थन गरेका थापा हाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुन्)
सिकेलालको नजरमा संविधान 'मृत्युको मुखमा पुगेको बच्चा'
काठमाडौं, १७ मंसिर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति निर्माण अभियानका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय शासकवर्गलाई के आश्वासन दिइएको थियो, संविधान जारी हुनुअघि दिल्ली जानेहरुले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
अहिले नाकाबन्दीसँग भारतीय शासकहरुलाई नेपाली नेताहरुले दिएको आश्वासन पूरा नभएको कारण जोडिएको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालका नेताहरुले भारतीय शासकहरुलाई दिएको आश्वासनका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पानुपर्ने बताएका हुन् । काठमाडौंमा भएको तराई–मधेश, आदिवासी जनजाति, थरुहट/थारुवान, लिम्बूवान, दलित तथा मुस्लिम राष्ट्रिय आन्दोलनमा नागरिक ऐक्यवद्धता सभालाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले भने – ‘पटक–पटक अखबारहरुमा आएको छ यहाँका नेताहरुले दिल्लीका शासकहरुलाई विभिन्न प्रकारका आश्वासन दिनुभएको थियो भनेर । त्यसो भए उहाँहरुले भन्नु पर्यो जनतालाई । जो आफूलाई राष्ट्रवादी भनिराख्नुभएको छ र हाम्रो देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाइराख्नुभएको छ, उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्यो ।’
नेता भट्टराईले खासगरी संविधान जारी गर्ने अन्तिम बेलामा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड दिल्ली गएर के आश्वासन दिनुभएको थियो भारतीय शासक वर्गलाई ? नेपाली जनतालाई बताइदिनुपर्यो ।’ उनले भने, ‘उहाँहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ हाम्रो होइन । हाम्रो जीवन खुल्ला छ, कसैलाई कुनै आश्वासन दिइएको छैन । हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने केही पनि छैन । सबै प्रमाणित छन् । तर अदृश्य कुराहरु उहाँहरुको छ ।’
‘नेपालमा क्रान्ति गर्न भारतले ०४२ सालमा कांग्रेसलाई १५ करोड दिएको थियो’
प्रचण्ड ज्यूले आज ७० वर्षको सपना पूर्ण भएको र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले २००७ सालदेखिको सपना पूरा भयो भनेको सुनियो । संविधान पारित भयो, घोषणा पनि भयो, विदा पनि पाइयो र भोज पनि खाइयो । तर भारतले विशेष दूत नै पठायो । भारतीय राजदूतले विषवमन पनि गरे, उनको समेत चित्तबुझेन । कतिपय महामानवहरूले पनि भने, हाम्रो पनि चित्त बुझेको छैन । यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । ९ बर्ष लगाएर अर्वौ खर्चिएर बनाएको यो दस्तावेज संविधानको इतिहासको तुलना नेपालको ६५ बर्षको प्रजातान्त्रिक वास्तविक इतिहाससँग गरेको छु ।
सन् १९५० को नेपाल सरकार र भारत सरकारवीच भएको प्रोटोकल विपरित हतारिएर श्री ३ मोहनले सन्धि किन गरे, कसरी गरे, कसका लागि गरे, त्यसको यथार्थ सत्य कहिल्यै बाहिर आउन सकेन, किन ? मैले सुनेका कुरामा मोहनको शासन (राणा शासन) को रक्षा नेहरु (भारत)ले गर्ने, चीनको क्रान्ति र परिवर्तनले नेपालउपर ठूलो खतरा देखिएकाले भारतलाई नेपालमा प्रवेश गर्ने अधिकार दिनका लागि नै, त्यो सन्धि गरिएको थियो ।
त्यो सन्धि हुनासाथ, नेहरुले पठाएका र दिएका सबैै आश्वासनलाई लत्याएर अर्को शब्दमा धोखा दिएर भारतले तयार राखेको आफनो 31st & 32nd बंगाल राइफल्सलाई मुक्ति सेना बनाएर नेपाली कांग्रेसका नाममा नेपाल विरुद्ध परिचालन गरिहाल्यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय दवाव मुख्यतः ब्रिटेन र अमेरिकासँग एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपालसँग आजको इण्डिया जन्मनुअघि नै राजनीतिक सम्बन्ध भैसकेकोले र उनीहरुको दवावमा नेहरुले राणा–कांग्रेस–दिल्ली सम्झौता गराए । श्री ३ मोहनकै प्रधानमन्त्रीकालमा नेपाली कांग्रेस र राणा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । मोहनशमशेरले नेपालविरुद्ध कुनै काम गरेको उनको ६ महिने शासनकालमा देखिएन, त्यसैले उनको शासनको छिट्टै अन्त गरियो ।
विजयमणि
१७ भाइ खलकको राणा शासनको अन्त्य भयो भने कृष्णप्रसाद कोइरालाका छोराहरुको शासन प्रारम्भ भयो । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सर्वप्रथम नेपाल सरकारको परराष्ट्र र रक्षा भारतलाई औपचारिक रुपबाटै सुम्पे । भारतीय सेना र भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी पनि तुरुन्तै ल्याए । स्मरण रहोस्, श्री ५ त्रिभुवनसँगै भारतले दुई उच्च पदस्थ कर्मचारी पठाइसकेको थियो । त्यसै क्रममा भारतीय सेनाले नेपाल भित्रै पसेर भीमदत्त पन्तको निर्मम हत्या गर्दा त्यसवेला नेपालमा सरकारै थिएन भन्ने प्रमाणित नै भयो ।
यसरी अर्धऔपनिवेशिक स्वरुपको विकास भयो । भारतीय सेनाले, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वारुदखानाहरुका साथै एकमात्र हातहातियार र गोलीगठ्ठा बनाउने सुन्दरीजल आर्सनल समेत ध्वस्त पारे । नेपाली सेनाको पजनी पनि उनैले गर्न थाले । नेपाल चाइना बोर्डरमा १४ वटा चेकपोष्ट राखेर उनीहरु नै तैनाथ भए । नेपालमा औपनिवेशिक प्रजातन्त्रको उदय भयो ? राजा त्रिभुवनलाई विस्तारै प्रजातन्त्रको वास्तविक ज्ञान हँुदै आएको थियो । उहाँ अस्वस्थ हुनु भयो र युवराज महेन्द्रको राज्यकाल आरम्भ भयो । त्यसबेलासम्म पनि नेपाली जनतामा राष्ट्रियता र राजतन्त्रप्रतिको आस्था कम थिएन भन्ने कुरा त्यस कालखण्डको इतिहासले नै प्रमाणित गरेको छ । यो कुरा नेपालको लामो समयसम्म रहेको पञ्चायतकाल र जनमत संग्रहले समेत प्रमाणित गरेको छ ।
बीपीले २०१५ सालमा नेहरुलाई रिझाउन भारतीय संसदमा हामी ‘ल्याण्डलक्ड कन्ट्री’ भएकाले नेपाललाई कम्तीमा दुई संसदीय सीट चाहिन्छ भनी सार्वजनिक घोषणा नै गर्नु भएथ्यो । ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई भिन्न देश होइनन् ।’–जनवरी १९४७ मा सभापतिको आसनबाटै बीपीले भन्नुभएको थियो ।
नेपालको शासन मातृकाकालमा परोक्षरुपमा भारतीय दूतावासमा सरिसकेको थियो । भारतीय सैनिकहरुले थप वीरता प्रदर्शन गर्दै नेपाली नारीहरुको थानकोट पनेराहरुमा, हालको त्रिभुवन विमानस्थल र पाटन टँुडिखेलमा जसरी वारम्वार सामूहिक बलात्कारहरु गरे, त्यसको विरोध गर्ने साहस, कुनै पनि स्वर्गीय महामानव जननेताहरुमा रहेको देखिएन । आफ्नै भारत देशका वीर सेनाले गरेको त्यो अत्याचारको विरोध कसले र कसरी गर्ने ? किन गर्ने ? उल्टो नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र ‘नेपाल पुकार’ले लेखेथ्यो, ‘ती नेपाली रण्डीहरु जसले वीर भारतीय जवानहरुको बलात्कार गरे, त्यस्तो लज्जास्पद घटनाका लागि हामी भारत सरकारसंग क्षमायाचना गर्दछौँ ।’
यी कुराहरु ग्रीष्मबहादुर देवकोटाका पुस्तकहरुमा पनि छन् । त्यसकालखण्डमा संविधानसभाको माग भएथ्यो रे । के यो हाँस्यास्पद लाग्दैन ? अहिलेसम्म पनि हाम्रा नयाँ र पुराना बाँकी रहेका नेताहरुको ज्ञानको वास्तविकता ध्यानमा राखेरै त्यस कालखण्डको इतिहासको मूल्यांकन गरिनु पर्दछ । श्री ५ महेन्द्रले टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा अनिवार्य रुपमा भारतीय राजदूत आफना स्टेनोसहित भाग लिने परम्परा नै थियो । आचार्यले भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेटमा भाग लिनबाट मात्र घोक्र्याउनु भएन, भारतसँग भएको परराष्ट्र र रक्षाको अधिकारसमेत खोसेर नेपालको द्वैत्य सम्बन्ध रुस, चीन इत्यादिका साथ पनि गर्नुभयो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नै भयो ।
भारतीय शासनको अवशेषका रुपमा रहेको भारतीय अन्तिम सैनिकहरुको बिदाइ तत्कालिन राजा महेन्द्रले बल्लतल्ल प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका पालामा गरे । नेपाली कांग्रेसको पुनःप्रजातन्त्र स्थापनार्थको अविरल संघर्षको प्रारम्भ पनि त्यसै कालखण्डमा भारत भूमिबाटै हुन थाल्यो । भारतले पुनः ०१८ सालमा अल इण्डिया रेडियोबाटै २००७ सालकै जस्तै सुवर्ण शम्सेर जबराबाट नेपालविरुद्ध युद्धघोष पुनः गरायो ।
भारतीय पत्रकार मित्र स्व. रामाशिषजीले भनेका थिए– ‘भारतले क्रान्ति गर्न वीरगंज अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई २०४२ सालमै दश करोड दिएको रहेछ । ने.का.ले केही गर्न नसकेर पुनः थप १५ करोडको माग गरेछ । त्यो १५ करोड दिल्लीले पठाएछ । तर राजदूतले त्यो १५ करोड मध्ये १० करोड कांग्रेसलाई र ५ करोड साहना प्रधानलाई दिएछन् । जसले गर्दा २०४६ को जनक्रान्ति सफल पनि भयो ।’
त्यसको भोलिपल्टै भारत–चीन युद्ध भयो र त्यस युद्धमा भारतको नराम्रो हार भएकाले भारतीय प्रजातन्त्रको नेपालमा पुनःस्र्थापना हुन सकेन । भारतमा इन्दिरा गान्धीले इमरजेन्सी लगाएर विरोधीहरुको व्यापक दमन गर्दा वीपी कोइरालालाई भारत सरकारले दिएको स्थायी डेराबाट प्रचुर मात्रामा विरोधप्रचार सामाग्री भेटिएपछि, तिमी नेपाल जान्छौ कि जेल जान्छौं भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँमा जागृत नेपाल प्रेमका कारण होला, उहाँले राजासँग गर्धन जोडदै नेपाल फर्कनुभयो ।
यहाँ बीपीको राष्ट्रियता, स्वामीभक्ति र राष्ट्रबारेको अनेक अविस्मरणीय कार्यहरू छन् । प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले २०१५ सालमा नेहरुलाई रिझाउन भारतीय संसदमा हामी ‘ल्याण्डलक्ड कन्ट्री’ भएकाले नेपाललाई कम्तीमा दुई संसदीय सीट चाहिन्छ भनी सार्वजनिक घोषणा नै गर्नु भएथ्यो । ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई भिन्न देश होइनन् ।’–जनवरी १९४७ मा सभापतिको आसनबाटै बीपीले भन्नुभएको थियो । अक्टोबर ४, २०१५ को टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित केशव प्रधानको लेखका केही अंशहरूले पनि यस ऐतिहासिक वास्तविकतालाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ –Nepali Congress (NC) considered closest to New Delhi …… prior to this, NC, founded in Kolkata in 1946(47?) had never been conflict with India. It had rather been party to almost all treaties and agreements with New Delhi ……. (?) (Log onto timesofindia.com) के जातीय दृष्टिले, धार्मिक दृष्टिले वा आर्थिक दृष्टिले सबै प्रकारले नेपाल भारत वर्षकै एउटा प्रमुख अंग भएको देखिन्छ ।’
नेकाले अनवरत रुपमा प्रजातन्त्रका लागि गरेको क्रान्ति इतिहासबारे मेरा एक भारतीय पत्रकार मित्र स्व. रामाशिषजीको भनाइ पनि स्मरणयोग्य छ । उनले भनेका थिए– ‘भारतले क्रान्ति गर्न वीरगंज अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई २०४२ सालमै दश करोड दिएको रहेछ । ने.का.ले केही गर्न नसकेर पुनः थप १५ करोडको माग गरेछ । त्यो १५ करोड दिल्लीले पठाएछ । तर राजदूतले त्यो १५ करोड मध्ये १० करोड कांग्रेसलाई र ५ करोड साहना प्रधानलाई दिएछन् । जसले गर्दा २०४६ को जनक्रान्ति सफल पनि भयो ।’ यी कुराहरु उहाँले दूतावासमा भएका बेला राजदूत र दिल्ली दरबारबीच भएको कुराका आधारमा भन्नुभएको थियो । क्रान्तिकारी सरकारले २०४७ को संविधान पनि बनायो । त्यसमा दुई राष्ट्रहरुबीच हुने सम्झौताहरु दुई तिहाई बहुमतले होइन साधारण बहुमतले अनुमोदन होस् भन्ने भारतको चाहना पुरा हुन सकेन ।
गिरिजा बाबुको महाकाली सम्झौता र समझदारीको रनभुल्लमा देश प¥यो । निक्कै वर्ष त्यस्ता नाटकहरु भए । १४ वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाले ५० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिनैपर्छ भन्ने घोषणा तराईबाटै गरेथे । तर तत्कालिन राजा वीरेन्द्र भएकाले त्यो सम्भव भएन ।
भारतीय पत्रकार मित्र स्व. रामाशिषजीले भनेका थिए– ‘भारतले क्रान्ति गर्न वीरगंज अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई २०४२ सालमै दश करोड दिएको रहेछ । ने.का.ले केही गर्न नसकेर पुनः थप १५ करोडको माग गरेछ । त्यो १५ करोड दिल्लीले पठाएछ । तर राजदूतले त्यो १५ करोड मध्ये १० करोड कांग्रेसलाई र ५ करोड साहना प्रधानलाई दिएछन् । जसले गर्दा २०४६ को जनक्रान्ति सफल पनि भयो ।’
यसबीच तत्कालिन माले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित समेत मारिएपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव भए । भण्डारी मारिनुअघि नै भारतीय दूतावासमा माधवजी महासचिव हुने गाइँगुइँ हल्ला पनि चलेको थियो । २०५२ सम्म एमाले र कांग्रेसको सरकारका कामहरु भारतलाई चित्त नबुझेकाले नेपालमा अर्को क्रान्तिको जन्म भयो– ‘माओवादी क्रान्ति ।’
त्यस क्रान्तिबारे भारत सरकारको विदेश सचिवले अमेरिकालाई सुझाव दिँदै भनेको कुरामा कति वास्तविकता छ, त्यो त माओवादी नेताहरुले नै जानुन् । भारतकी तत्कालिन विदेश सचिवले भनेकी थिइन्, ‘हामीले नेपालका माओवादीलाई किनेका थियौं, तर ती पूर्ण रुपले हाम्रा भएनन् । त्यसैले तालिवानहरुलाई किन्ने प्रयास नगर । त्यो ठूलो भूल हुनेछ ।’ राजीव गान्धीको पालामा नेपालमा गरिएको लामो नाकाबन्दी र राजतन्त्र–गणतन्त्र वास्तवमा कसका एजेण्डा हुन्, त्यसलाई इन्दिरा गान्धीको यस उद्गारले अझै प्रस्ट्याउनेछः– My father had committed a blunder by not annexing Nepal in 50’s (fifties). Now we will not take Nepal by guns but by ballots. यस भनाइको तात्पर्य के थियो ? यसरी भारतले नेपालको सार्वभौम स्वरुपको बारम्बार उपेक्षा, अपहेलना र आक्रमण नै गरेको छ ।
गिरिजाबाबुले इन्दिराको भनाइ साकार पार्न १४ वर्ष पश्चात पुनः प्रधानमन्त्री भएर ५० लाख भारतीयलाई नागरिकता मात्र दिनु भएन, एक मधेस एक प्रदेश दिन्छु भनी अनेक लिखित सम्झौता समेत गर्नु भएथ्यो । आजको मधेस आन्दोलन उनकै उत्पत्ति हो । मन्त्रीपरिषदले र संविधानसभाले नौ वर्ष लगाएर भएर पनि जसरी संविधान बनायो त्यसलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । अब ओली सरकारले नेपालको सीमा समस्या, कालापानी, लिपुलेक सहित सुस्ता लगायत ग्रेटर नेपालतर्फ पनि ध्यान दिएर सकभर द्विपक्षीय रुपमा नत्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाटै सबै विषय टुङ्ग्याउने दृढता देखाउनै पर्दछ । अन्यथा ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भन्ने उखान आजसम्म चरितार्थ भएकै छ ।
प्रचण्डले कहिले नेपाल र नेपालीको लागि भष्मासूर प्रमाणित भएका गिरिजाबाबुलाई आदर्श पुरुषका रुपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने कहिले बी.पी.लाई राष्ट्रवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्नु हुन्छ । राजनेताहरुमा राष्ट्रको सीमा र इतिहासका साथै राष्ट्रियताको एक स्पष्ट धारणा हुनै पर्दछ । मैले त कांग्रेसका कुनै पनि भूतपूर्व या वर्तमानका शीर्ष नेतृत्वमा राष्ट्रियता भेटिनँ । किन होला ?
मोहन वैद्य अर्थात् कमरेड किरण अर्थात् चैतन्य । यो नाम नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सधैं चर्चामा रहँदै आएको नाम हो । तीस र चालिसको दशकमा चौथो महाधिवेशन जस्तो संगठित कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना र चालीसको दशकमा फूटपछि नेकपा मशाल बनेको सन्दर्भमा होस् या २०५२ सालदेखि सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा होस्, मोहन वैद्य सधैं राजनीतिक बहसको केन्द्रमा नै रहे ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका गुरुका रुपमा समेत चिनिने मोहन वैद्य कुशल संगठक पनि हुन । खासगरी प्यूठान, रोल्पा, रुकुमलगायतको पश्चिमी क्षेत्रमा उनले कम्युनिष्ट समर्थक जनताका आधार इलाका नै बनाए कुनै बेला । पञ्चायतकालमा मोहनबिक्रम सिंह, मोहन वैद्य त्यसक्षेत्रको कम्युनिष्ट जनमत निर्माण गर्ने अग्रणी व्यक्तिहरु थिए । यद्यपी २०४२ सालपछि यिनीहरु कहिल्यै सँगै बस्न सकेनन् ।
यिनै मोहन वैद्य आफ्नो सादा जीवनका रुपमा समेत चर्चामा आउँछन् बेलाबखत । पद, प्रतिष्ठा, सेवा, सुविधा, व्यक्तिगत लाभ हानीमा जनयुद्धका कैयन् साहसिक योद्धाहरुसमेत रुमल्लिन थालेको बेला यिनले संविधानसभामा समेत बस्न मानेनन कुनै बेला । नयाँ संविधान बनेपछि राष्ट्रपतिका लागि समेत उनको नाममा समर्थकहरुले चर्चा गरे । तर उनको एउटा मात्रै धोको नयाँ जनवादी क्रान्ति छ । त्यही जनवादी क्रान्ति जुन पुरा गर्न १० वर्ष जनयुद्ध लडियो । वैद्यका लागि जनवादी क्रान्ति त पुरा भएकै छैन । यसले आफ्ना मुख्य कार्यभार पुरा गर्नै सकिएको छैन । यही कुरामा उनी एमाओवादीसँग सहमत छैनन । वैद्यकै भनाईमा एकतासँग क्रान्तिको प्रश्न जोडिएको छ । उनी भन्छन्– क्रान्तिलाई स्वीकार्न नसक्नेहरुसँग एकता सम्भव छैन् ।
एमाओवादी र वैद्यबीच एकताको चर्चा चुलिरहँदा एभरेष्ट दैनिकडटकमका लागि गोकर्ण भट्टले वैद्यसँग एकताकै प्रसंग वरिपरि रहेर कुराकानी गरेका छन् ।
कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईको पार्टी र एमाओावादीबीच मंसिरभित्रै एकता हुने हल्ला जोडतोडले उठेको छ, कहिले हुन्छ एकता ? त्यस्तो हल्ला गरे अनुसारको केही होइन । खासमा हामीले आन्तरिक रुपमा अनौपचारिक ढंगले कुराकानी गरिरहेका छौं । कतिपय सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषयहरुमा सहमति नहुँदा र सच्याउनुपर्ने कुरा हामीले गरेका छौं । वहाँहरुले त्यसमा के गर्नुहुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । वैचारिक राजनीतिक कुराहरु मिल्यो भने एकता होला, मिलेन भने अहिले केही भन्न सकिन्न ?
एमाओवादीसँग असहमतिका त्यस्ता विषयहरु के हुन ? हामीले ६ वटा मुख्य विषयहरु एकताका लागि अघि सारेका हौं । तर त्यसभि असहमतिका मुख्य दुई वटा बुँदा रहेका छन् एउटा मुख्य विषय जनवादी क्रान्तिका सन्दर्भममा छ भने अर्को संसदवादका बारेमा रहेको छ । अहिले यी दुईवटा विषय नै हामीबीच मिल्न सकेका छैनन् । वहाँहरुले जनवादी क्रान्ति पुरा भइसक्यो, अब समाजवादी क्रान्ति गर्ने कुरा गर्नुभएको छ ।संसदवाद भन्न्नाले अहिलेको जुन राज्यसत्ता छ, यो राज्इसत्ता त दलाल, पूँजिपति र सामन्तहरुको राज्यसत्ता हो । क्रान्ति भएको भए यो जनताको राज्यसत्ता हुनुपर्ने हो नि, जुन भएको छैन । यसै अन्तर्गत जुन संविधान बन्यो, त्यो प्रतिगामी बन्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो । बहुलबादमा आधारित संविधान छ । वहाँहरुले खुरुक्क मान्नु भएको छ । यो गलत हो । संसदबादकै तेश्रो कुरा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो ।
एमाओवादीले त प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै त्यसको जगमा टेकेर थप क्रान्तिको कुरा गरेकोे छ त ? उपलब्धि भन्दाखेरि पनि मूल प्रश्न जनवादी क्रान्ति भएको छ कि छैन भन्ने हो । जनवादी क्रान्तिका मुख्यतः दुईवटा कार्यभार हुन्छन् । एउटा कार्यभार भनेको सामन्तवादको अन्त्य गर्ने । दोश्रो भनेको वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने हो । देशमा राजतन्त्रसँगै सामन्तवाद ढल्यो र कमजोर भएको कुरा साँचो हो । तर केही त बाँकी छ । वैदेशिक प्रतिक्रियावादविरुद्ध त झन सिंगै कार्यभार बाँकी छ ।
सामन्तवादविरुद्धको संघर्षको एउटा कार्यभार पनि राम्रो सँग पनि पुरा भएको छैन । संविधान बन्ने बित्तिकै राष्ट्रियताको मुद्धा कति विकराल भएर आएको छ भन्ने कुरा त देखियो नि । क्रान्ति भइसकेको तर्कमा चर्चा गर्दा राज्यसत्ता कसको हातमा छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । क्रान्ति भयो रे, तर राज्यसत्ता जनताको हातमा छ त ?
त्यसो भए संविधानबाट केही पनि उपलब्धि नभएकै निष्कर्श हो तपाईहरुको ? केही पनि भएन भन्ने होइन । संविधानबाट गणतन्त्र आएको छ, धर्मनिरपेक्षता भएको छ । संघीयता छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता कुरा सकारात्मक हुन । प्राप्त यी उपलब्धिमाथि टेकेर क्रान्तिको चरित्र या संघर्षको स्वरुपबारे पो छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने होइन र ? संघर्षको स्वरुपको बारेमा हामीले बहस नै गरेका छैनौं । क्रान्तिमा बलप्रयोगको भूमिका आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं । तर यो संघर्ष जनयुद्धको स्वरुपमा हुने या सशस्त्र संघर्षबाट हुने आदि इत्यादी भन्ने बारेमा बदलिएको अवस्थामा कसरी जाने भन्ने कुरामा छलफल भएको छैन । हामीले अबको बाटो सशस्त्र विद्रोहको भनेका छौं । एमाआवादीको के हो त्यो थाहा छैन । तैपनि बलप्रयोगको भूमिका मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छ । तर यसमा छलफल भएको छैन ।
संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग नै नगर्ने नीति हो तपाईहरुको ? त्यहाँ छलफल नै भएको छैन । संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्ने भन्ने कुरा कार्यनीतिको प्रश्न हो । आवश्यकता अनुसार भाग लिने र बहिस्कार गर्ने भन्ने कुरा कार्यनीतिक प्रश्न भएकोले त्यसमा विवाद नहोला जस्तो मलाई लाग्छ । अब कुन बेला भाग लिने र कुन बेला नलिने भन्ने कुरा अलग कुरा हो । एमाओवादीले त समाजको चरित्रमा, उत्पादन सम्बन्धको चरित्रमा र राजनीतिक तहमा पनि कतिपय उपलब्धि हासिल भए, अब हामी फेरी पुरानै अवस्थामा जान सकिँदैन भनिरहेका छन् नि ? त्यो तर्क त्यति मिल्दैन । केही परिवर्तन भएका छन् । तर परिवर्तन भएको के हो भने हिजो शोषक उत्पीडक वर्गको रुपमा मुख्यत सामन्तवादी शोषकहरु थिए । अहिले उनीहरु छेउमा छन् । अलि तल परेका छन् । दलाल पूँजिपति वर्ग मुख्य उत्पीडक भएर आएको छ । दलाल पूँजिवादको विकास भएको छ । यो पनि फरक हो । तर आधारभूतरुपमा जनवादी क्रान्ति भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा उहाँहरुले भइसक्यो भन्नुहुन्छ । हामीले पुरा भएको छैन भनेका छौं । यो कहाँ कहाँ परिवर्तन भयो, कुन कुन कुरा फेरिए भन्नेमा पनि हामी बहस र छलफल गर्न तयार छौं ।
यति धेरै परिवर्तन भइसक्दा पनि सिंगै जनवादी क्रान्ति बाँकी नै हो भन्ने आधार के ? यो सोझो र स्पष्ट छ । जनवादी क्रान्ति पुरा भएको भन्दा राज्यसत्ताको कुरा मुख्य हो । शासनसत्तामा केही परिवर्तन भएका छन् । राणाकाल, बहुदल, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र आयो । यी सबै शासनसत्तामा भएका परिवर्तन हुन । शासनसत्तामा धेरै परिवर्तन भयो, तर राज्यसत्तामा परिवर्तन हुन सकेन । मुलभूतरुपमा उनै उत्पीडक वर्गको हातमा राज्यसत्ता छ । त्यसैले राज्यसत्ताको स्वरुपमा परिवर्तन नभइकन जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको कसरी मान्ने ?
अर्को कुरा जनवादी क्रान्तिका लागि किसानको समस्या हल गर्नुपर्ने ? खोइ हल गरेको ? यत्रो कृषि प्रधान देश, धान चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वको दोश्रो ठूलो जलश्रोतको धनी देश भनिन्छ, यहाँ बिजुली बनाएर भारत पठाउने, यो देशले पानी आयात गर्यो भन्ने कुरा आयो । के यही हो पँुजिवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भएको ? हो विकास भएको छ, त्यसको अध्ययन गरौं, कहाँ के के भएको छ, त्यो छलफल गरौं । हामी चुप लागेर पनि बसेका छैनौं । पहल गरिरहेका छौं । निरन्तर पहल गर्छौं पनि । तर वैचारिक कुरा हामी छोड्दैनौं ।
भिडियो :
एकताका लागि एमाओवादीले दुईवटा बुँदामा सच्चिनुपर्ने कुरा गर्नुभयो ? वहाँहरुले मात्रै सच्चिनुपर्ने हो वा तपाईहरुसँग पनि एमाओवादीको असहमति छ कुनै कुरामा ? पहिलो कुरा त वहाँहरु सैद्धान्तिक र राजनीतिक कुरामा त्यति छलफल गर्न चाहनुहुन्न । तर्किने पन्छिने कुरा गर्नुहुन्छ । भावनात्मक कुरा मात्रै हुन्छ । पार्टी एकता गर्नुपर्यो, पार्टी एकता गर्नुपर्यो । हामीलाई दुईटा पार्टी जस्तै लाग्दैन भनेर मिठामिठा भावनात्मक कुरा गर्नुहुन्छ । तर मीठो कुरा गरेर के गनुहुन्छ । वैचारिक, राजनीतिक कुरामा वहाँहरुले छलफल गर्न खोज्नुहुन्न । ठीक छ, पार्टी एकता गरिन्छ, हामी तयार छौं तर वैचारिक र राजनीतिक विषय त कम से कम मिल्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेका छौं ।
तपाईको पार्टी र एमाओवादीभित्र पनि एउटा तप्काले एकता नै चाहन्न, त्यसैले निहुँ खोज्छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ ? त्यो हुँदै होइन, सिद्धान्त र राजनीति मिलेन भने कसरी पार्टी एकता हुन्छ, पक्का कुरा हो ।
तर एमाओवादीभित्र पनि जनवादी क्रान्तिमा स्प्ष्टता भएको तप्का पनि त छ ? त्यहाँ त राम्रा साथीहरु छन् । म कसैलाई दोष लगाउने पक्षमा छैन । वहाँहरुले आफ्नो ढंगबाट पहल गरिरहनु भएको छ । हामीकहाँ पनि साथीहरुले पार्टी एकता गरिनुपर्छ भनेर सकारात्मक ढंगल पहल गरिरहनु भएको छ । हामीले गरेको ठीकै छ । तर मूल कुरो के छ भने सबै ठीक छ, त्यही एउटा कुरा छैन । सिद्धान्त र राजनीति मिल्दैन अनि गर्ने के ?
उपलब्धि भएका पनि छन्, र क्रान्ति पनि पुरा भएको छैन । यो कुरा मान्ने हो भने,अहिलेको परिस्थितिमा कतै न कतै त मिलन बिन्दु खोज्न सकिएला नि ? हो, त्यही भएर समस्या भएको छ । वहाँहरुले युगान्तकारी परिवर्तन भन्नुहुन्छ ? तर युगान्तकारी कसरी भयो के ? राज्यसत्तामा उही पुरानो वर्ग छ । महान ऐतिहासिक उपलब्धि कसरी हुनसक्छ ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त इण्डियामा उहिल्यै थियो, धर्म निरपेक्षता थियो । चारु मजूमदारले त्यसको किन बिरोध गर्नुपथ्र्याे ? संघीयता पनि उहिल्यै थियो । भारत हेरे हुन्छ । किन नक्स्लाईटहरुले लड्नुपर्यो । त्यसकारण ऐतिहासिक उपलब्धि भयो भन्नु वाहियात हो । केही भएको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि भएका छन् मूलभूतरुपमा राज्यसत्ताको प्रश्न आउँदा यो ऐतिहासिक उपलब्धि होइन ।
तर यी प्राप्त भएका उपलब्धि स्वीकारेर त्यसको जगमा क्रान्तिको बाटो, संघर्षको स्वरुपका लागि छलफल गरेर सहमति गर्ने मिलन बिन्दुमा त जान सकिएला नि ? तर यसका लागि एमाओवादीले क्रान्ति पुरा भएको छैन भनेर स्वीकार्नु पर्यो । क्रान्ति पुरा भएको छ भन्ने वहाँहरुले निष्कर्श निकाल्नुहुन्छ भने कसरी मिलनबिन्दु सम्भव छ । वहाँहरुले पुरानो पूँजीवादी क्रान्तिका हिसाबले सोच्नु भएको छ, नयाँ जनवादी क्रान्तिका हिसाबले सोच्नु भएको छैन । यी कराहरुमा वहाँहरुले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो ।
तपाईले नयाँ जनवादी क्रान्तिमा जोड दिइरहँदा नेपाली समाजको चरित्रमा देखिएको विकासले नयाँ जनवादी क्रान्ति नै सम्भव छैन भन्ने बहस पनि त छ नि ? हो, त्यो चलेको छ । थुप्रै शक्तिहरु, एमाले, रोहितजीहरुको त्यही छ । अहिले एमाओवादीका साथीहरुले पनि त्यही निर्णय गरेका छन् । तर बस्तुगतरुपमा के छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यसका पछाडि बस्तुगत कारण नै उनीहरुले दिएका छन् । जस्तो कि नेपाली समाजको चरित्र पहिलाको जस्तो रहेन । पूँजिवादी उत्पादसम्बन्ध बलियो भएको छ, सामन्तवादी चरित्रको
स्थान पूँजिवादी चरित्रले लिएको छ र त्यही भएर अबको बाटो समाजवादी क्रान्ति आवश्यक भन्ने लगायतका उनीहरुको विश्लेषण छ नि ? अब समाजवादी क्रान्ति हामीले पनि गर्ने हो । तर जनवादी क्रान्तिका दुईवटा कार्यभार सामन्तवादलाई पल्टाउने हो, दोश्रो वैदेशिक हस्तक्षेप, उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो । सामन्तवाद कुहिसकेको छैन । तर हिजो पुष्पलालजीको बेला जस्तो अर्धसामन्ती पनि होइन । तर यो पूर्णरुपमा सिद्दिएको छैन । जस्तो कृषिकै अवस्था हेर्दा नेपाली जनताको ३५ प्रतिशत आय कृषिमा निर्भर छ, ७०, ७५ प्रतिशत बढी आय कृषिबाट छ ।
तर कृषि क्षेत्रमा श्रम र उत्पादनको चरित्र त पूँजिवादी छ भन्छन् त ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? कृषिमा पूँजिवादी उत्पादन चरित्र हुन त यसको व्यवसायिकरण हुनुपर्यो नि ? अहिले ८ प्रतिशत कृषि पनि व्यवसायिक छैन । पूँजिवादका लागि पनि औद्यौीगकरण हुनुपर्यो । पूँजिवाद आएको छ, तर यो दलाल पूँजिवाद हो । झन अहिले त वित्तिय पूँजिको विकास, नवउदारवादले गर्दा पुरै साम्राज्यवाद र बिस्तारवाद त बेरोकटोक आइरहेको छ । अनि कसरी जनवादी क्रान्ति भएको भन्ने ? जनवादी क्रान्ति पुरा भयो भनेर संविधान बनाइयो, भारतीय हस्तक्षेप हेर्नुस्त ?
जनवादी क्रान्तिमा राष्ट्रियता र जनतन्त्र एकसाथ जोडिएका हुन्छन् । माओले पनि यो कुरा गरेका छन् । तर बाबुरामजीले यसका विरुद्ध एउटा फर्मुला ल्याउनुभयो, प्रचण्डजी त्यसकै पछाडि दौडिनुभयो । बाबुरामले दुईवटा चरण हुन्छ भन्नुभयो । एउटा जनवादी क्रान्तिको चरण र अर्को राष्ट्रियताको चरण । यो त फन्सेली राज्यक्रान्तिको चरणको कुरा थियो । त्यही बिग्रियो । अहिले त के हो भने जनतन्त्र र राष्ट्रियता सँगै जानुपर्ने हो ।
विकास भएपनि औद्यौगिक वर्गको विकास भएन, राष्ट्रिय पूँजिको विकास भएको छैन । दलाल पूँजिवादको विकास भएको छ । नयाँ जनवादको पनि नयाँ परिभाषा र विकास आवश्यक छ, त्यो अर्को पक्ष हो ।
एमाओवादीले त जनतन्त्र र राष्ट्रियताको मुद्धा छोडेको छैन भन्दै आएको छ त ? देशमा जुन नव उपनिवेशर्फत उत्पीडिन छ, त्यसकाविरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रश्नलाई ध्यान दिइएको छैन । तर वहाँहरुले साम्राज्यवादलाई चटक्कै छोड्नुभयो । विस्तारवादका विरुद्ध लड्ने कुरालाई चटक्कै छोड्नुभयो । त्यो छोडेर हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न गम्भीर भइसक्यो ।
तपाईहरुबीच संगठनात्मक कार्यशैलीको प्रश्नमा पनि विवाद छ हैन ? संगठनात्मक कार्यशैलीलाई हामीले त्यति ठूलो बनाएका छैनौं । राजनीतिकरुपमा मूल कुराहरु मिले भने त्यो त्यति ठूलो कुरा हो । ती कुराहरु पनि आउँछन् तर अरु कुरा मिले भने त्यो गौण नै हो । किनभने यसअघि पनि मूलतः नेतृत्व र कार्यशैलीकै वरिपरिको विवादले पार्टी फुट्ने देखिँदै आएको छ नि ?
जनवादी केन्द्रीयताको बहसमा पार्टी फुटेको होइन । फूटका पछाडि मूलभूतरुपमा राजनीतिक कुराहरुमा नै विवाद हो । सेना समायोजनका कुरा उठे, जनताको गणतन्त्रको प्रश्न, पार्टीको क्रान्तिको रणनीति के रहने जस्ता विषयहरु नै विभाजनका कारण बनेका हुन । हाम्रो लागि सांगठिनक पक्ष गौण हो ।
अन्य वाम घटकहरुसँग एकताका लागि पनि पहल गर्नुभएको छ ? अनौपचारिक कुरा हुने गर्दछ । मणिजी, विप्लवजी सँग । तर त्यस्तो कुनै ठोस कुरा भएको छैन । हाम्रो जोड भनेको सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु जस अन्तर्गत नयाँ जनवाद मान्ने, माओवाद अथवा विचार मान्ने (वैज्ञानिक त माओवादै हो)हरुबीच एकता मान्ने पक्षसँग एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यो अभियानमा हामी लाग्छौं । एकता नभएर ध्रवीकरण होला, एकता र धु्रवीकरण अत्यन्तै आवश्यक र अपरिहार्य बनेको छ । त्यो अभियानमा हामी लाग्छौं ।
सिद्धान्त र राजनीतिको कुरा गर्नुभयो, तर फूटको औचित्य नै पुष्टि गर्न सक्नुभएन भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ नि तपाईहरुमाथि ? फूटको औचित्यको पुष्टि एकैछिनमा त गर्न सकिन्न नि । त्यसका लामो समय लाग्छ । जनयुद्धको यत्रो ठूलोघर भताभुंग भयो । संगठन बन्नुपर्यो, जनतासम्म जानु पर्यो । जनतामा यो के हो भन्ने अलमल छ । कमसेकम सैद्धान्तिकरुपमा हामी सही ठाउँमा छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ । समय लाग्छ ।
पार्टी फुटेपछि पनि तपाईहरुको निष्क्रियता देखियो । कार्यक्रमको हकमा जड भएर बस्नुभयो भन्ने आम बुझाई छ त ? त्यो गलत हो । किनभने जनताको बीचमा जानुपर्ने हो । तर यहाँ कस्तो देखा पर्यो भने मान्छेले मान्छेले तुरुन्तै क्रान्ति खोज्ने, तुरुन्तै परिणाम खोज्ने ? ए बाबा, त्यो परिणाम आउन त लामो समय लाग्छ । तपाई तुरुन्तै भनेर कसरी हुन्छ ? त्यो त हुन्न । क्रान्तिमा उकाली ओराली आउँछन् । सबैले क्रान्तिको उभारलाई मात्रै बुझ्छ, प्रतिक्रियाकाललाई ओरालो लागेको काललाई बुझ्दैन । अहिले हामी उतारको कालमा छौं । यस्तो बेला लामो तयारी नगरी कहाँबाट हुन्छ । अपेक्षाले मात्रै हुन्छ ? अपेक्षा त हाम्रो साम्यवाद नै हो नि । यो कुरामा क्रान्तिकारी धैर्य र विवेकको आवश्यकता पर्छ ।
बाबुरामजीको फूटले पनि एकताका लागि दबाब दिइरहेको होला नि ? फूट भएपनि फूटको घटना त्यो निश्चितरुपमा हो । तर बाबुरामजी अलग भएपछि एमाओवादीको राजनीीतमा फरक के हो भन्ने कुरा देखिनु पर्यो नि । बाबुरामजीले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादमाथि नै आशंका व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ शक्ति भन्नुहुन्छ, तर त्यो पुरानो शक्ति नै हो । नाम नयाँ दिएर कहाँ हुन्छ ? कुरा गर्ने नयाँ नयाँ मान्छे पुराना बटुलेर कसरी नयाँ हुन्छ ? त्यो धेरै पर गइरहेका छन् ।
तर यो कुरालाई प्रचण्डजीले कसरी सोच्नुहुन्छ ? हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौं । अहिले उनीहरुको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ, त्यसमा सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा सकारात्मक निर्णय गर्ला भन्ने हाम्रो आसा छ ।
माओवादी जनयुद्ध त्यति ठूलो उत्कर्षमा पुग्यो । तपाईहरुले त्यतिविधि संघर्ष गर्नुभयो । तर अहिले आएर हेर्दा जनयुद्धमा लागेकाहरुले आन्दोलन, पार्टी, क्रान्ति सिद्दियो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने, पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना किन भयो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? यसमा पहिलो कुरा के हो भने क्रान्तिको प्रक्रियामा जीत हार त निश्चितरुपमा हुन्छ । तर कुरा के हो भने हाम्रो जुन यो हार भयो, यो थाहै नपाई हार भयो । लडाइ गरेर हार्या त छैन नि ? तपाई नै भन्नुस् हामी लडेर हारेको त होइन । राम्रो भएर गइराख्या थियो । खासमा हामीलाई नेतृत्वले झुक्याएको हो । सिंगो जनतालाई ‘ल क्रान्ति गर्ने हो, विद्रोह गर्ने हो’ भनेर ल्याइहाले । सम्झौता भएको रहेछ अर्कै । १२ बुँदे हुँदै गर्दा त त्यहाँ अर्कै अर्कै भाे । सिंगो पार्टी पंक्ति झुक्कियो । नेतृत्वले झुक्याएकै हो । हारेको त पछि आएर पो थाहा पो । हामीले त राज्यसत्तामा क्रान्ति हुन्छ, विद्रोह हुन्छ भन्ने सोचिराखेका थियौं । तर सम्झौताका नाममा जम्मै स्वाहा पारिसकेको रहेछ । त्यो नेतृत्वको गम्भीरप्रकारको कमजोरी हो ।
नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन सकिएला र ? कार्यकर्ताको पंक्तिबाट पनि नेतृत्वलाई सचेत पार्ने, आलोचना गर्ने काम पनि भएन ? त्यो पनि एउटा पक्ष हो । कस्तो भयो भने नेतृत्वमा दुईजना सर्वेसर्वा हुनुभयो । त्यहाँ कसैले पनि बिरोध गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । मैले त जेलबाट फर्केर आइसकेपछि यो लालजोडी चल्दैन, हलजोडी चल्दैन यो तरिकाले हुँदैन भनेर मैले भनेको हो । यहाँसम्म कि विस्तृत शान्ति सम्झौता समेत केन्द्रीय समितिमा निर्णय भएको छैन । साथीहरुलाई सोध्दा यो त वहाँहरु दुईजनाले गरेको भन्नुभयो ।
बाहिरबाट हेर्दा पनि सेनासमायोजनसम्म आइपुग्दा पनि त्यति ठूल्ठूला राजनीतिक प्रश्नमा पार्टीभित्र जुन खालको बहस चल्नुपथ्र्यो त्यो देखिएन ? हो, त्यस्तै भयो । अर्को कुरा के पनि भयो भने हामीले प्रचण्डपथ भन्यौं । त्यहाँ गल्ती गरिएछ जस्तो लाग्छ । आधिकारिता प्रदान गरियो तर त्यसको दुरुपयोग भयो । क्रान्तिमा नेतृत्वको, केन्द्रीयताको हात मजबूत पार्नै पर्ने हुन्छ । तर त्यो जनवादको जगमा उठेको हुनुपर्यो । तर जनवाद छोडियो र केन्द्रीयतामा मात्रै पार्टी गयो । पार्टीपंक्तिले विश्वास गर्यो । हामीले विश्वास गरियो । तर वहाँहरुबाट विश्वासघात भयो । कुरा त्यही हो ।
यसका लागि तपाइहरुले पनि त केही पहल, वातावरण बनाउने छलफल चलाउने गर्नुभएको होला नी ? त्यो भइरहेको छ, हामी चुप लागेर त बसेका छैनौं । कुरा मिलाउने त गरिरहेकै छौं, निरन्तर कुराकानी भएको छ । सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ठहरुलाई, सच्चा माओवादीहरुलाई, माओविचार मान्ने समेतलाई पनि एकैठाउँमा ल्याउनको निम्ति निरन्तर पहल गर्छाै, तर बैचारिक कुरामा हामी छोड्दैनौं ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई कसरी लिनुभएको छ ? आफ्नो स्थितिअनुसार गइरहेका छौ भनौं । या दुइवटा कुरा छन् नाकाबन्दी मात्रै भनेर पनि हुदैन । यी सब विगार्ने तीन दल हुन् । एउटा संविधान बनाउने प्रक्रियामा । संविधान त बनाइयो । तर कमसेकम बाटो हेरेर दुइचार दिन बाटो हेरेर केही समय आम छलफल बहस गरेर बनाउनु पथ्र्याे । कसैलाई सत्तामा जान आतुरी भयो भनेर संविधान बनाउन हतार गर्ने ? खास कारण त्यही हो । सब छोडेर संविधान हुने वित्तिकै विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान पनि भने । देश भरी आगो त बलेकै हो नी फेरि ।
तर तीन दलले बैदेशिक हस्तक्षेप रोक्नको लागि, षडयन्त्र रोक्नको लागि संविधान चाँडो बनाएको बताएका छन नी ? त्यो सरासर झुट हो । त्यो त हामीलाई थाहा छ । वैदेशिककै कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा शक्तिले बनायो भनेको छ । अर्काे शक्ति भित्रभित्रै लाग्या छ । एउटै केन्द्रबाट यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । त्यसकारण यो वाहियात राष्ट्रवाद हो । मैले उहाँहरुसँग पनि भनेको छु, सच्चा राष्ट्रवाद हो नेपालसँग भएको असमान सन्धी सम्झौता किन खारेज नगरेको ? तुरुन्तै खारेज गर्नुस, पिटिए र पिडिएमा हस्ताक्षर ठोक्ने तपाइहरु । जलस्रोत बेच्ने तपाइहरु बडा राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ अहिले ? राष्ट्रवादी हुन भने असमान सन्धि सम्झौता खारेज होस हामी राष्ट्रवादीहरुको पक्षमा छौं । दोस्रो कुरा आन्दोलनरत जनताको माग त सम्बोधन गर्नुपर्यो नी । मधेसी, थारुको सवालमा चुप लाग्न मिल्छ ? अनि यत्रो आन्दोलनबाट आएको वर्गीय मुद्दा हल गर्ने बारेमा कोही बोल्दै बाल्दैन । असन्तुष्ट पक्षको जायज माग पूरा गर्नुपर्यो । अनि नाकाबन्दीको अन्त्य गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्यो । यी दुइवटा विषयमा सरकारमा रहेका पार्टी, प्रतिपक्षीहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । मधेसको आन्दोलन त भारतले उठाएको भन्छन् नी ? त्यसमा दुइवटा पाटा छन् । एक, मधेसी, थारु जनताका हक अधिकारका कुरा छन् । दोस्रो लिडरसीप जो छ, उ भारत परस्त भएको कुरा प्रष्टै छ । तर माग फेरी नेपाली जनताको उठाइरहेको छ । यस्तो मौकामा भारतले चलखेल गरेको साँचो हो । धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेलमा लागिपरेको छ भारत ।
त्यसो भए, अब राष्ट्रियताको सवालमा कसरी अघि बढ्ने सोचिरहनुभएको छ ? कसरी अघि वढ्ने स्थिति धेरै गम्भीर भएको छ । देश गम्भीर संकटतिर जाँदै छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, लोकतन्त्रको सवालमा पनि संकट र जनजिविकाको सवालमा त आहातै भइसकेको छ । जनजिविका यसैपनि संकटमा थियो बैशाखमा भूकम्प आयो क्षतविच्छेद बनायो झन अहिलेको नाकाबन्दीले भूइचाँलो भन्दा कयौ गुणा क्षति बनाइसक्यो । देश आर्थिक स्थितिले धानिन नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ । अब त ठूलै आर्थिक मन्दी आउने अबस्थामा पुगेको छ । विद्यार्थीले पढ्न नपाएर वेहाल भयो, उद्योग कलकारखाना चल्न नपाएर वेहाल भइसक्यो यातायातको हालत झन दयनीय छ । इन्धन आपुर्तीको समस्या विकराल छ । आन्दोलनको निहँमा भारतले गरेको नाकाबन्दी हाम्रो स्वतन्त्र पारवहनको विरुद्धमा छ । यो अबस्थामा समाधानका दुइवटा उपाय एउटा अल्पकालीन, तत्काल गरिहाल्नुपर्ने जुन सरकारमा बसेकाहरुले र प्रतिपक्षीहरुले परिणाममुखी वार्ता गरेर उनीहरुले उठाएका जायज माग पूरा गर्न ढिला गर्नु हुदैन । अर्काे भारतको नाकाबन्दीको विरुद्ध ( भूपरिवेष्ठित मूलुकले स्वतन्त्र पारवहन अधिकार विरुद्ध छ) अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सरकारले विशेष जोड दिनुपर्दछ । त्यसका लागि हामीले आत्म निर्भर कसरी बन्ने भन्ने कुरालाई गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ । देशभित्रै इन्धन, कोइला, ग्यास लगायत वैकल्पिक व्यबस्था गर्नु पर्यो र अन्तराष्ट्रबाट ल्याउन ध्यान दिनुपर्छ । तर दक्षिणतिरबाट नेपाललाई संकटमा पारेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने गुरु योजना, षड्यन्त्र गरिएको हो । कहाँ कति मिलन सकिने हो,, मिलेर भारतीय विरुद्ध सयुक्त आन्दोलनको आबश्यकता छ ।
त्यो भन्या राष्ट्रियताका लागि हो ? राष्ट्रियता, जनजीविका, आर्थिक उन्नति सबैका लागि हो । संविधान बन्यो जनवादी क्रान्ति भयो भन्ने, एउटा संविधानको खास्टो आउदैमा सबै प्राप्त भयो भनेर मख्ख पर्ने अनि देश झन् संकटमा फस्दै गएपछि के गर्ने ? । त्यसकारण यी सबका निम्ति एउटा नयाँ संघर्षको, सयुक्त संघर्षको आबश्यकता छ । यस विषयमा सबै पार्टीले गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ । तर यो संघर्ष दोस्रो विकल्प हो है पहिलो विकल्प त सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ । तर यहाँ सबै कुर्सी जोगाउने खेलमा छन् । त्यसरी हुँदैन । सरकारले आन्दोलनरत सँग तत्काल वार्ता गर्ने, अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नु पर्छ । त्यसका लागि सरकारलाई झकझकाउनु पर्छ हामीले गर्दै पनि आइरहेका छौं ।
के तपाईं आफ्नै जीवनकालमा नेपाल विकसित र समृद्ध भएको देख्न चाहनुहुन्छ ? के युद्ध र हिंसा, विकासे संसार र गरिबी, बढ्दो बेरोजगारी र गतिहीन सरकार, खस्कँदो पर्यावरण र बाध्यकारी विदेश पलायनबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ ? के देशमा विद्यमान निरन्तर अशान्ति र अस्थीरतालाई दीगो शान्ति र स्थीरतामा रुपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ? के तपाईं समावेशी विकास र रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि चाहनुहुन्छ ? के तपाईं राजनीतिलाई निजी स्वार्थको फोहरी खेलबाट राष्ट्रसेवाको पवित्र कर्ममा बदल्न चाहनुहुन्छ ? के यी प्रश्नहरुलाई निकास दिने व्यवहारिक अभियानमा सहभागी हुने चाहना छ ? यदि यी प्रश्नका दीर्घकालीन हल गर्ने आकांक्षा र चाहना छ भने नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको चालक शक्ति बन्नोस् । त्यस्तो नयाँ शक्ति जसले अग्रगामी परिवर्तनलाई गति दिन्छ र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवादी रुपान्तरणको लागि स्थायी जग बसाउँछ । हामी सबैले, मूलत: युवा समुदायले, निर्णायक भूमिका खेल्दै स्वाधीन, समावेशी र समृद्ध राष्ट्र बनाउने संकल्प गरौं ।
१. नयाँ शक्ति नै किन ?
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायत सत्तरी वर्षको लामो संघर्षपछि हामीले लोकतान्त्रिक क्रान्ति मूलत: पूरा गरेका छौं । अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको हो । तर हालका राजनीतिक दलहरु र उनीहरुको नेतृत्व वा गठबन्धनमा बन्ने सरकारले राजनीतिलाई जनसेवी बनाउने र तीब्र आर्थिक क्रान्ति गर्ने कुनै सम्भावना छैन । राजनीति जनसेवी नहुने वित्तिकै राज्यका स्थायी संरचना समावेशी, सहभागीतामूलक, र जनताप्रति जवाफदेही रहने सम्भावना हुन्न । त्यसको अभावमा समावेशी विकास सम्भव हुँदैन । यस्तो स्थायी संकटबाट निस्कन नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको ऐतिहासिक आवश्यकता खट्किएको छ । नयाँ शक्तिले मात्र राजनीतिलाई जनसेवी बनाउँदै समावेशी विकासको बाटो खोल्न सक्छ । नयाँ शक्तिले मात्र नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही गति दिन सक्छ । नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व र नयाँ कार्यशैली सहितको नयाँ शक्तिले मात्र नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न सक्छ ।
२. नयाँ शक्तिको वैचारिक आधार के ?
भौतिक जगतलाई प्रधान मान्ने र संसारका सबै बस्तुलाई निरन्तर गतिशीलता र परिवर्तनशीलतामा बुझ्ने द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी चिन्तनप्रणाली नयाँ शक्तिको मुख्य वैचारिक आधार हो । चलन–चल्तीको माक्र्सवादी प्रणालीलाई परिष्कृत गर्दै नेपाली परिवेश, सामाजिक विविधता र ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार प्रयोग र विकास गर्न जरुरी छ । नयाँ शक्तिले त्यसैको आधारमा वैकल्पिक आर्थिक ढाँचाका विकल्पहरु पहिल्याउने छ, जसले श्रम र पुँजीको सम्मान गर्ने विधि र पद्धतिको विकास गर्छ । नयाँ शक्तिले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई अभ्यास र प्रवद्र्धन गर्नेछ ।
३. नयाँ शक्तिको राजनीतिक कार्यदिशा के ?
प्रारम्भमा सामाजिक न्याय सहितको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्दै समुन्नत समाजवादको निर्माण गर्नु नयाँ शक्तिको मुख्य राजनीतिक कार्यदिशा हो । सडक, सदन र सरकारका मोर्चाबाट आवश्यक गतिविधि/संघर्ष मार्फत सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रयत्न हुनेछ । व्यापक सार्वजनिक बहस र नेपालको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा राजनीतिक कार्यदिशाको टुंगो लगाइनेछ ।
४. नयाँ शक्तिको जनआधार के ?
वृहद् श्रमजीवी समुदायको आधारभूत सरोकार, उदीयमान मध्यम वर्गको आकांक्षा र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको जायज हितको सम्बोधनमा नयाँ शक्तिको जनआधार टिकेको छ । श्रम र पुँजीको आवश्यक संयोजन गर्दै दुबै पक्षलाई सम्मान गर्ने अभ्यासले नयाँ शक्तिको जनआधारलाई नयाँ उचाई प्रदान गर्छ । साथै जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातपातजन्य लगायतका अन्य विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदाय नयाँ शक्तिका महत्वपूर्ण आधार हुनेछन् ।
५. नयाँ शक्तिको संगठनात्मक संरचना कस्तो ?
पुराना शक्तिको संगठन अति–केन्द्रिकृत र व्यक्तिवादी भएकोले राजनीतिक जनसरोकारका आवश्यकता र आकांक्षादेखि विमुख भयो । एउटै संगठनमा समेत शीर्ष नेतृत्व र तल्लो तप्काका कार्यकर्ता एकअर्काबाट विमुख भए । विगतका गल्ती र कमी–कमजोरीबाट सिक्दै नयाँ शक्ति निर्माण अभियानले शुरुदेखि नै नयाँ संगठनात्मक संरचना बनाउने छ । सो अभियानले त्यस्तो पद्धतिको विकास गर्नेछ जसले अति–केन्द्रीकरणलाई नकारोस्, सामुहिक नेतृत्व विकास हुने आधार तय गरोस् र नेता–कार्यकर्ता–जनताबीचको दूरीलाई ऊँच–नीचको कसीबाट नहेरोस् । मूलत: आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र फरक मतलाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्ने संगठनात्मक विधिले महत्व पाउनेछ । संगठनका सबै तहमा श्रमिक वर्ग, उत्पीडित जाति/क्षेत्र, महिला, दलितको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिइनेछ ।
६. नयाँ शक्तिको नेतृत्व प्रणाली कस्तो ?
नयाँ शक्तिको गठन प्रक्रिया नै पृथक भएकोले नेतृत्व विकास गर्ने भिन्न आधार शुरुदेखि नै रहने छ । सबै तहको नेतृत्व खुला निर्वाचनबाट चयन गरिनेछ । शीर्ष नेतृत्वले दुई कार्यकालसम्म मात्र संगठनको नेतृत्व गर्नेछ । सो अवधिमा सामुदायिक नेतृत्वको विकास र प्रवद्र्धन गरिने छ जसले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्न सहज हुनेछ । निर्वाचित नेतृत्वले गलत आचरण गरेमा उसलाई फिर्ता बोलाउने प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ ।
७. नयाँ शक्तिमा युवाको भूमिका के हुने ?
नयाँ शक्तिको चालकशक्ति नै युवा समूह हुनेछ । यसको निर्माण प्रक्रियादेखि नै युवाहरु अत्यधिक मात्रामा र नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा हुनेछन् । केन्द्रदेखि तलसम्मका सबै कमिटीहरुमा समावेशी समानुपातिक आधारमा युवाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
८. नयाँ शक्तिको कार्यशैली कस्तो ?
नयाँ शक्ति निर्माण अभियान आफैंमा नयाँ प्रयोग हो । यसले शुरुदेखि नै सबै प्रक्रियामा व्यापक सहभागितामा जोड दिँदै आएको छ । प्रारम्भिक चरणदेखि नै आर्थिक कारोवार र निर्णय पद्धतिलाई समेत पारदर्शी राखिनेछ । नयाँ विचार र नयाँ विकल्पको खोजी गर्ने क्रममा नयाँ शक्तिले विधिको शासन र जवाफदेही कार्यशैलीलाई संस्थागत गर्नेछ । समतामूलक र उन्नत सँस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनेछ । सबैको सम्पत्ति विवरण आवधिक र पारदर्शी बनाइनेछ । नयाँ शक्तिले राजनीतिलाई व्यवसाय होइन स्वेच्छिक सेवाको रुपमा स्थापित गर्नेछ ।
९. नयाँ शक्ति जनताको दैनिकीसँग कसरी जोडिन्छ ?
पुराना शक्तिहरु आम जनताको जीवनका दैनिकीदेखि धेरै विमुख छन् । नयाँ शक्तिले निरन्तर जनतासँग जोडिने र उनीहरुका रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गास, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकतालाई हल गर्ने जनमुखी राजनीति गर्नेछ । जनता र राज्यका अंगहरुको बीचमा नयाँ शक्तिले पुलको काम गर्नेछ । स्वेच्छिक श्रम परिचालन गरेर स्थानीय विकास–निर्माण र सामाजिक/साँस्कृतिक रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।
१०. नयाँ शक्तिको कार्यकर्ता व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
नयाँ शक्ति एउटा पार्टी मात्र नभएर एउटा विशाल र दीर्घकालीन अभियान र आन्दोलन पनि हो, जसका लागि लाखौं स्वयंसेवी नेता/कार्यकर्ताहरुको अविरल प्रवाह आवश्यकता पर्दछ । पुरानो शक्तिमा झैं नयाँ शक्तिमा नेता र कार्यकर्ताबीच श्रेणीगत विभेद हुनेछैन, खालि श्रमविभाजन मात्र हुनेछ । साथै पुरानो शक्तिमा झैं ‘जागिरे’ र ‘व्यवसायी’ मानसिकता नभएर स्वयंसेवी चरित्र र भाव हुनेछ । त्यसैले केही पूर्णकालीन नेता/कार्यकता बाहेक अधिकांश नेता/कार्यकर्ता अंशकालीन स्वयंसेवक हुनेछन्, जो उत्पादन कार्य वा व्यवसायमा जोडिएका हुन्छन् । अत: नयाँ शक्तिले नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापनको खुला र पारदर्शी विशिष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ ।
११. शहीद तथा वेपत्ताका परिवार र घाइतेबारे के हुन्छ ?
यो नयाँ युग परिवर्तन विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनको योगफल स्वरुप भएकाले ती सबै आन्दोलनका शहीद तथा वेपत्ताका परिवार र घाइतेहरुको व्यवस्थापन र सुरक्षाको नैतिक जिम्मेवारी नयाँ शक्तिले लिनुपर्छ र त्यसका निम्ति पार्टी र मूलत: राज्यबाट लागू गर्ने गरी विशेष योजना/कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ ।
१२. नयाँ शक्तिको आर्थिक विकासको ढाँचा कस्तो ?
नयाँ शक्तिले विज्ञहरु र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको योजना निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नेछ । अर्थतन्त्रको वैकल्पिक आधारहरु निर्माण गर्दा रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउनेछ । नयाँ शक्तिको आर्थिक ढाँचाले पुनर्वितरणसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नेछ । युवा वेरोजगारीको अन्त्यलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइनेछ । नयाँ आर्थिक ढाँचा पर्यावरणमैत्री समेत हुनेछ । विदेशी परनिर्भरताको अन्त्य गर्न तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु (जलस्रोत, पर्यटन, कृषि इत्यादी) को विकास गरी अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । चीन र भारत जस्ता ठूला अर्थतन्त्र र बजारको समुचित लाभ लिने गरी लगानी, व्यापार र विकास नीति तय गरिनेछ ।
१३. राष्ट्रियताबारे नयाँ शक्ति के भन्छ ?
नयाँ शक्तिले खोक्रो नक्कली राष्ट्रवाद होइन प्रगतिशील राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्छ । त्यसका निम्ति नेपाललाई दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबीच ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ होइन ‘गतिशील पुल’ बनाउने नीति लिनुपर्छ । साथै देशभित्रको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने र आर्थिक रुपले समृद्ध बनेर विदेशी परनिर्भरता र प्रभुत्व अन्त्य गर्ने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । सबै देशसँग पञ्चशीलको आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ ।
१४. नयाँ शक्ति कसरी बन्छ ?
नयाँ शक्ति बन्ने प्रक्रिया पनि ‘नयाँ’ हुनुपर्दछ र हुन्छ । नयाँ शक्ति हिजोका पुरानै शक्तिको परिवर्तित रुप वा त्यसको एउटा टुक्रा नभएर विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका तर एउटै नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन र नयाँ शैलीमा आवद्ध व्यक्तिहरुको संगठित रुप हो । त्यसैले यसमा पुराना शक्तिहरुबाट आएका र कुनै पनि शक्ति वा संगठनमा नलागेका व्यक्तिहरु र विशेषत: युवाहरुको संलग्नता हुन्छ । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै र सहभागितामूलक ढंगले नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने नयाँ प्रक्रिया अपनाउँदै शुरुमा केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म व्यापक अभियान र बहस चलाएर निश्चित अवधिपछि नयाँ शक्तिलाई राजनीतिक पार्टीको रुपमा संस्थागत गरिनेछ ।
१५. तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ ?
तपाईंको हातमा यतिबेला इतिहासको अत्यन्त ठूलो जिम्मेवारी छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि विकासको पिँधमा रहेको नेपाललाई केही दशकभित्र विकास र समृद्धिको कमसेकम विद्यमान औसत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याेएर समुन्नत समाजवादको दिशामा अघि बढाउने गौरवशाली जिम्मा तपाईं हाम्रो हातमा छ । त्यसैले आउनोस्, यो नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा सक्रिय सहभागी बनौं ! घरघरमा, टोलटोलमा, गाउँमा, शहरमा, क्याम्पसमा, फ्याक्ट्रीमा, कार्यालयमा, देशमा र विदेशमा अर्थात हामी जहाँ–जहाँ छौं त्यहाँ नयाँ शक्तिबारे बहस छलफल गरौं, प्रचार गरौं, सुझाव दिऊँ, सदस्य बनौं, अभियन्ता बनौं ! समृद्ध नयाँ नेपाल आफ्नै जीवनकालमा निर्माण गरौं !
नाराहरु
१. नयाँ शक्ति अभियानमा सहभागी बनौं !
स्वाधीन, समृद्ध, समावेशी नयाँ नेपाल निर्माण गरौं !!
२. राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गरौं !
समुन्नत समाजवादको आधार तयार गरौं !!
३. देशभक्ति सहितको नयाँ शक्ति !
आर्थिक समृद्धि मार्फत् जनताको मुक्ति !!
४. धेरै गर्यौंफ आन्दोलनमुखी राजनीति !
अब गरौं विकासमुखी राजनीति !!
५. नयाँ शक्तिको मूल मन्त्र !
समावेशी, समानुपातिक, सहभागितापूर्ण लोकतन्त्र !!
६. नयाँ शक्तिको मुख्य पहिचान !
पारदर्शीता–सदाचार–सुशासन !!
७. नयाँ युग, नयाँ पुस्ता, नयाँ शक्ति !
८. हामी बनाउँछौं समृद्ध नेपाल !
९. म नयाँ शक्ति, बनौं सबै नयाँ शक्ति !
१०. नयाँ शक्ति, नयाँ नेपाल !
– नयाँ शक्ति निर्माण अभियान
पत्रकार साथीहरु,
यतिबेला हाम्रो देश गम्भीर संकटबाट गुज्रिँदै छ । संविधान बनेपछि देशले नयाँ बाटो लिन्छ भन्ने आम नेपाली जनताको आकांक्षा निराशामा बदलिएको छ । झन्डै चार महिनाको मधेस–तराई, थारुहट/थारुवान, मगरात/तमुवान, किराँत/लिम्बु, नेवार/तामाङ्ग आदि लगायतका जाति र समुदायले चलाएको आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्र एकपछि अर्को गरी संकटमा पर्दै गएको छ । आम जनताको दैनिकी र जीवनयापन भयावह हुँदै गइरहेको छ । झन्डै आधा जनसंख्या बसोवास गर्ने मधेस–तराई झनै आक्रान्त पीडामा गुज्रिरहेको छ । ५ दर्जन जति नेपाली सपुतहरुको सहादत भइसकेको छ । दिनहुँ वार्ताका प्रसंगहरु सार्वजनिक भएका छन्, तर कुनै पनि दिनको वार्ताले केही पनि निर्णय लिन सकेको छैन । शून्य निर्णयको परिणामविहीन “चिया वार्ता” सुन्दा–सुन्दा जनतासमेत वाक्क हुँदै गइरहेका छन् । राज्य पक्षको कुनै पनि गम्भीरता नभएकाले यस्तो हुँदै गएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
आफ्नो देशका आन्तरिक समस्याहरु आफैंले हल गर्नेतिर जानुको सट्टा समस्याहरु अस्वाभाविक रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु र कूटनीतिक सन्तुलन बिग्रँदै जानु हाम्रो देशको निम्ति राम्रो संकेत होइन । जुन रुपमा भए पनि भारतीय पक्षले भौतिक वस्तुहरुको आयातमा अवरोध गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार तथा पारवहन सन्धि–सम्झौता विपरीत भएको प्रस्ट छ । तर पनि हाम्रो देशको वर्तमान सरकारले आन्दोलनको विषय र कूटनीतिक विषयलाई एउटै बनाएर गाँजेमाजे पार्दै देशभक्ति भावनालाई उत्ताउलो राष्ट्रवादमा घालमेल गरेर भ्रमित पार्ने कार्य गरिरहेको छ । हामी देशभक्ति भावना र राष्ट्रियतालाई अलग–अलग रुपमा बुझ्न आम नेपालीलाई अपील गर्दछौं ।
चलिरहेको आन्दोलन र भूकम्पबाट झन्डै १५ खर्व बराबरको नोक्सानी देशले व्यहोर्नु परेको छ । विगत वर्षको कार्तिक महिनाकै राजस्व संकलनको तुलनामा चालू वर्षमा ५० प्रतिशतको गिरावटले आर्थिक अवस्था झनै संकटमा परेको प्रस्ट नै छ । ५ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकोमा त्यो घटेर झन्डै २ प्रतिशतमा झर्नुले अर्थ प्रणालीको गम्भीर गिरावटको प्रस्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ । महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अभाव र तस्करीजस्ता आर्थिक–सामाजिक विकृतिहरु विकराल बन्दै गइरहेका छन् । भूकम्पपछिको नवनिर्माणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत योजनाविहीन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्र र पक्षहरु समेत बिच्किएकाले सरकारको अपरिपक्वता र गैरजिम्मेवारीपना छताछुल्ल भएको छ । दलित, महिला, मुस्लिम तथा अन्य कैयौं उत्पीडित पक्ष र समुदायका मागहरु समेत अलपत्र परेका छन् ।
यी तमाम समस्याहरुको समाधान गर्ने गरी विकल्प दिने शक्तिको आवश्यकता देशमा भएकोले हामीले झन्डै विगत दुई वर्षदेखि नयाँ शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेका थियौं । त्यही आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि “नयाँ शक्ति निर्माण अभियान”लाई औपचारिकता दिन विभिन्न पक्षहरुसँग बहस र छलफलमा सहभागी भइरहेको बेला विशेषत: पूर्व माओवादी आन्दोलनबाट यो अभियानमा सहभागी हुनेहरु उपस्थित भएको नयाँ शक्ति निर्माण अभियान उद्घाटन समारोह भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । यो कार्यक्रम देशका थुप्रै आदरणीय व्यक्तित्व र समूहहरुको संलग्नताले थप हौसला प्राप्त भएको सगौरव जानकारी गराउँदछौ र उहाँहरुप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं ।
दुई दिनसम्म चलेको उक्त कार्यक्रमपछि यही मंसिर आठ गतेदेखि नै लागू हुने गरी पहिलो चरणमा २ महिने अभियान सञ्चालन गरिनेछ जसमा मुख्यतया प्रचारात्मक, संगठनात्मक र आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरु केन्द्रित गरिनेछ । अभियान सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने गरी अभियन्ताहरुको प्रारम्भिक कार्यविभाजनसहित देशका सबै क्षेत्रहरुमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै छलफलका वैचारिक, राजनीतिक र कार्यक्रमिक विषयको ब्यापक बहस शुरु गर्ने गरी तत्काल ९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै दुईदिने “नयाँ शक्ति निर्माण अभियान” उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदछौं । साथै यो अभियानमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी हुन आम नेपाली जनसमुदायसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
