बीपीले भनेका थिए– नेपाल र भारत दुई भिन्न देश होइनन्

‘नेपालमा क्रान्ति गर्न भारतले ०४२ सालमा कांग्रेसलाई १५ करोड दिएको थियो’

प्रचण्ड ज्यूले आज ७० वर्षको सपना पूर्ण भएको र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले २००७ सालदेखिको सपना पूरा भयो भनेको सुनियो । संविधान पारित भयो, घोषणा पनि भयो, विदा पनि पाइयो र भोज पनि खाइयो । तर भारतले विशेष दूत नै पठायो । भारतीय राजदूतले विषवमन पनि गरे, उनको समेत चित्तबुझेन । कतिपय महामानवहरूले पनि भने, हाम्रो पनि चित्त बुझेको छैन । यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । ९ बर्ष लगाएर अर्वौ खर्चिएर बनाएको यो दस्तावेज संविधानको इतिहासको तुलना नेपालको ६५ बर्षको प्रजातान्त्रिक वास्तविक इतिहाससँग गरेको छु ।

सन् १९५० को नेपाल सरकार र भारत सरकारवीच भएको प्रोटोकल विपरित हतारिएर श्री ३ मोहनले सन्धि किन गरे, कसरी गरे, कसका लागि गरे, त्यसको यथार्थ सत्य कहिल्यै बाहिर आउन सकेन, किन ? मैले सुनेका कुरामा मोहनको शासन (राणा शासन) को रक्षा नेहरु (भारत)ले गर्ने, चीनको क्रान्ति र परिवर्तनले नेपालउपर ठूलो खतरा देखिएकाले भारतलाई नेपालमा प्रवेश गर्ने अधिकार दिनका लागि नै, त्यो सन्धि गरिएको थियो ।

त्यो सन्धि हुनासाथ, नेहरुले पठाएका र दिएका सबैै आश्वासनलाई लत्याएर अर्को शब्दमा धोखा दिएर भारतले तयार राखेको आफनो 31st & 32nd बंगाल राइफल्सलाई मुक्ति सेना बनाएर नेपाली कांग्रेसका नाममा नेपाल विरुद्ध परिचालन गरिहाल्यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय दवाव मुख्यतः ब्रिटेन र अमेरिकासँग एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपालसँग आजको इण्डिया जन्मनुअघि नै राजनीतिक सम्बन्ध भैसकेकोले र उनीहरुको दवावमा नेहरुले राणा–कांग्रेस–दिल्ली सम्झौता गराए । श्री ३ मोहनकै प्रधानमन्त्रीकालमा नेपाली कांग्रेस र राणा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । मोहनशमशेरले नेपालविरुद्ध कुनै काम गरेको उनको ६ महिने शासनकालमा देखिएन, त्यसैले उनको शासनको छिट्टै अन्त गरियो ।

विजयमणि

१७ भाइ खलकको राणा शासनको अन्त्य भयो भने कृष्णप्रसाद कोइरालाका छोराहरुको शासन प्रारम्भ भयो । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सर्वप्रथम नेपाल सरकारको परराष्ट्र र रक्षा भारतलाई औपचारिक रुपबाटै सुम्पे । भारतीय सेना र भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी पनि तुरुन्तै ल्याए । स्मरण रहोस्, श्री ५ त्रिभुवनसँगै भारतले दुई उच्च पदस्थ कर्मचारी पठाइसकेको थियो । त्यसै क्रममा भारतीय सेनाले नेपाल भित्रै पसेर भीमदत्त पन्तको निर्मम हत्या गर्दा त्यसवेला नेपालमा सरकारै थिएन भन्ने प्रमाणित नै भयो ।

यसरी अर्धऔपनिवेशिक स्वरुपको विकास भयो । भारतीय सेनाले, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वारुदखानाहरुका साथै एकमात्र हातहातियार र गोलीगठ्ठा बनाउने सुन्दरीजल आर्सनल समेत ध्वस्त पारे । नेपाली सेनाको पजनी पनि उनैले गर्न थाले । नेपाल चाइना बोर्डरमा १४ वटा चेकपोष्ट राखेर उनीहरु नै तैनाथ भए । नेपालमा औपनिवेशिक प्रजातन्त्रको उदय भयो ? राजा त्रिभुवनलाई विस्तारै प्रजातन्त्रको वास्तविक ज्ञान हँुदै आएको थियो । उहाँ अस्वस्थ हुनु भयो र युवराज महेन्द्रको राज्यकाल आरम्भ भयो । त्यसबेलासम्म पनि नेपाली जनतामा राष्ट्रियता र राजतन्त्रप्रतिको आस्था कम थिएन भन्ने कुरा त्यस कालखण्डको इतिहासले नै प्रमाणित गरेको छ । यो कुरा नेपालको लामो समयसम्म रहेको पञ्चायतकाल र जनमत संग्रहले समेत प्रमाणित गरेको छ ।

बीपीले २०१५ सालमा नेहरुलाई रिझाउन भारतीय संसदमा हामी ‘ल्याण्डलक्ड कन्ट्री’ भएकाले नेपाललाई कम्तीमा दुई संसदीय सीट चाहिन्छ भनी सार्वजनिक घोषणा नै गर्नु भएथ्यो । ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई भिन्न देश होइनन् ।’–जनवरी १९४७ मा सभापतिको आसनबाटै बीपीले भन्नुभएको थियो ।

नेपालको शासन मातृकाकालमा परोक्षरुपमा भारतीय दूतावासमा सरिसकेको थियो । भारतीय सैनिकहरुले थप वीरता प्रदर्शन गर्दै नेपाली नारीहरुको थानकोट पनेराहरुमा, हालको त्रिभुवन विमानस्थल र पाटन टँुडिखेलमा जसरी वारम्वार सामूहिक बलात्कारहरु गरे, त्यसको विरोध गर्ने साहस, कुनै पनि स्वर्गीय महामानव जननेताहरुमा रहेको देखिएन । आफ्नै भारत देशका वीर सेनाले गरेको त्यो अत्याचारको विरोध कसले र कसरी गर्ने ? किन गर्ने ? उल्टो नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र ‘नेपाल पुकार’ले लेखेथ्यो, ‘ती नेपाली रण्डीहरु जसले वीर भारतीय जवानहरुको बलात्कार गरे, त्यस्तो लज्जास्पद घटनाका लागि हामी भारत सरकारसंग क्षमायाचना गर्दछौँ ।’

यी कुराहरु ग्रीष्मबहादुर देवकोटाका पुस्तकहरुमा पनि छन् । त्यसकालखण्डमा संविधानसभाको माग भएथ्यो रे । के यो हाँस्यास्पद लाग्दैन ? अहिलेसम्म पनि हाम्रा नयाँ र पुराना बाँकी रहेका नेताहरुको ज्ञानको वास्तविकता ध्यानमा राखेरै त्यस कालखण्डको इतिहासको मूल्यांकन गरिनु पर्दछ । श्री ५ महेन्द्रले टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा अनिवार्य रुपमा भारतीय राजदूत आफना स्टेनोसहित भाग लिने परम्परा नै थियो । आचार्यले भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेटमा भाग लिनबाट मात्र घोक्र्याउनु भएन, भारतसँग भएको परराष्ट्र र रक्षाको अधिकारसमेत खोसेर नेपालको द्वैत्य सम्बन्ध रुस, चीन इत्यादिका साथ पनि गर्नुभयो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नै भयो ।

भारतीय शासनको अवशेषका रुपमा रहेको भारतीय अन्तिम सैनिकहरुको बिदाइ तत्कालिन राजा महेन्द्रले बल्लतल्ल प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका पालामा गरे । नेपाली कांग्रेसको पुनःप्रजातन्त्र स्थापनार्थको अविरल संघर्षको प्रारम्भ पनि त्यसै कालखण्डमा भारत भूमिबाटै हुन थाल्यो । भारतले पुनः ०१८ सालमा अल इण्डिया रेडियोबाटै २००७ सालकै जस्तै सुवर्ण शम्सेर जबराबाट नेपालविरुद्ध युद्धघोष पुनः गरायो ।

भारतीय पत्रकार मित्र स्व. रामाशिषजीले भनेका थिए– ‘भारतले क्रान्ति गर्न वीरगंज अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई २०४२ सालमै दश करोड दिएको रहेछ । ने.का.ले केही गर्न नसकेर पुनः थप १५ करोडको माग गरेछ । त्यो १५ करोड दिल्लीले पठाएछ । तर राजदूतले त्यो १५ करोड मध्ये १० करोड कांग्रेसलाई र ५ करोड साहना प्रधानलाई दिएछन् । जसले गर्दा २०४६ को जनक्रान्ति सफल पनि भयो ।’

त्यसको भोलिपल्टै भारत–चीन युद्ध भयो र त्यस युद्धमा भारतको नराम्रो हार भएकाले भारतीय प्रजातन्त्रको नेपालमा पुनःस्र्थापना हुन सकेन । भारतमा इन्दिरा गान्धीले इमरजेन्सी लगाएर विरोधीहरुको व्यापक दमन गर्दा वीपी कोइरालालाई भारत सरकारले दिएको स्थायी डेराबाट प्रचुर मात्रामा विरोधप्रचार सामाग्री भेटिएपछि, तिमी नेपाल जान्छौ कि जेल जान्छौं भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँमा जागृत नेपाल प्रेमका कारण होला, उहाँले राजासँग गर्धन जोडदै नेपाल फर्कनुभयो ।

यहाँ बीपीको राष्ट्रियता, स्वामीभक्ति र राष्ट्रबारेको अनेक अविस्मरणीय कार्यहरू छन् । प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले २०१५ सालमा नेहरुलाई रिझाउन भारतीय संसदमा हामी ‘ल्याण्डलक्ड कन्ट्री’ भएकाले नेपाललाई कम्तीमा दुई संसदीय सीट चाहिन्छ भनी सार्वजनिक घोषणा नै गर्नु भएथ्यो । ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई भिन्न देश होइनन् ।’–जनवरी १९४७ मा सभापतिको आसनबाटै बीपीले भन्नुभएको थियो । अक्टोबर ४, २०१५ को टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित केशव प्रधानको लेखका केही अंशहरूले पनि यस ऐतिहासिक वास्तविकतालाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ –Nepali Congress (NC) considered closest to New Delhi …… prior to this, NC, founded in Kolkata in 1946(47?) had never been conflict with India. It had rather been party to almost all treaties and agreements with New Delhi ……. (?) (Log onto timesofindia.com) के जातीय दृष्टिले, धार्मिक दृष्टिले वा आर्थिक दृष्टिले सबै प्रकारले नेपाल भारत वर्षकै एउटा प्रमुख अंग भएको देखिन्छ ।’

नेकाले अनवरत रुपमा प्रजातन्त्रका लागि गरेको क्रान्ति इतिहासबारे मेरा एक भारतीय पत्रकार मित्र स्व. रामाशिषजीको भनाइ पनि स्मरणयोग्य छ । उनले भनेका थिए– ‘भारतले क्रान्ति गर्न वीरगंज अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई २०४२ सालमै दश करोड दिएको रहेछ । ने.का.ले केही गर्न नसकेर पुनः थप १५ करोडको माग गरेछ । त्यो १५ करोड दिल्लीले पठाएछ । तर राजदूतले त्यो १५ करोड मध्ये १० करोड कांग्रेसलाई र ५ करोड साहना प्रधानलाई दिएछन् । जसले गर्दा २०४६ को जनक्रान्ति सफल पनि भयो ।’ यी कुराहरु उहाँले दूतावासमा भएका बेला राजदूत र दिल्ली दरबारबीच भएको कुराका आधारमा भन्नुभएको थियो । क्रान्तिकारी सरकारले २०४७ को संविधान पनि बनायो । त्यसमा दुई राष्ट्रहरुबीच हुने सम्झौताहरु दुई तिहाई बहुमतले होइन साधारण बहुमतले अनुमोदन होस् भन्ने भारतको चाहना पुरा हुन सकेन ।

गिरिजा बाबुको महाकाली सम्झौता र समझदारीको रनभुल्लमा देश प¥यो । निक्कै वर्ष त्यस्ता नाटकहरु भए । १४ वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाले ५० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिनैपर्छ भन्ने घोषणा तराईबाटै गरेथे । तर तत्कालिन राजा वीरेन्द्र भएकाले त्यो सम्भव भएन ।

भारतीय पत्रकार मित्र स्व. रामाशिषजीले भनेका थिए– ‘भारतले क्रान्ति गर्न वीरगंज अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई २०४२ सालमै दश करोड दिएको रहेछ । ने.का.ले केही गर्न नसकेर पुनः थप १५ करोडको माग गरेछ । त्यो १५ करोड दिल्लीले पठाएछ । तर राजदूतले त्यो १५ करोड मध्ये १० करोड कांग्रेसलाई र ५ करोड साहना प्रधानलाई दिएछन् । जसले गर्दा २०४६ को जनक्रान्ति सफल पनि भयो ।’

यसबीच तत्कालिन माले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित समेत मारिएपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव भए । भण्डारी मारिनुअघि नै भारतीय दूतावासमा माधवजी महासचिव हुने गाइँगुइँ हल्ला पनि चलेको थियो । २०५२ सम्म एमाले र कांग्रेसको सरकारका कामहरु भारतलाई चित्त नबुझेकाले नेपालमा अर्को क्रान्तिको जन्म भयो– ‘माओवादी क्रान्ति ।’

त्यस क्रान्तिबारे भारत सरकारको विदेश सचिवले अमेरिकालाई सुझाव दिँदै भनेको कुरामा कति वास्तविकता छ, त्यो त माओवादी नेताहरुले नै जानुन् । भारतकी तत्कालिन विदेश सचिवले भनेकी थिइन्, ‘हामीले नेपालका माओवादीलाई किनेका थियौं, तर ती पूर्ण रुपले हाम्रा भएनन् । त्यसैले तालिवानहरुलाई किन्ने प्रयास नगर । त्यो ठूलो भूल हुनेछ ।’ राजीव गान्धीको पालामा नेपालमा गरिएको लामो नाकाबन्दी र राजतन्त्र–गणतन्त्र वास्तवमा कसका एजेण्डा हुन्, त्यसलाई इन्दिरा गान्धीको यस उद्गारले अझै प्रस्ट्याउनेछः–
My father had committed a blunder by not annexing Nepal in 50’s (fifties). Now we will not take Nepal by guns but by ballots. यस भनाइको तात्पर्य के थियो ? यसरी भारतले नेपालको सार्वभौम स्वरुपको बारम्बार उपेक्षा, अपहेलना र आक्रमण नै गरेको छ ।

गिरिजाबाबुले इन्दिराको भनाइ साकार पार्न १४ वर्ष पश्चात पुनः प्रधानमन्त्री भएर ५० लाख भारतीयलाई नागरिकता मात्र दिनु भएन, एक मधेस एक प्रदेश दिन्छु भनी अनेक लिखित सम्झौता समेत गर्नु भएथ्यो । आजको मधेस आन्दोलन उनकै उत्पत्ति हो । मन्त्रीपरिषदले र संविधानसभाले नौ वर्ष लगाएर भएर पनि जसरी संविधान बनायो त्यसलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । अब ओली सरकारले नेपालको सीमा समस्या, कालापानी, लिपुलेक सहित सुस्ता लगायत ग्रेटर नेपालतर्फ पनि ध्यान दिएर सकभर द्विपक्षीय रुपमा नत्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाटै सबै विषय टुङ्ग्याउने दृढता देखाउनै पर्दछ । अन्यथा ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भन्ने उखान आजसम्म चरितार्थ भएकै छ ।

प्रचण्डले कहिले नेपाल र नेपालीको लागि भष्मासूर प्रमाणित भएका गिरिजाबाबुलाई आदर्श पुरुषका रुपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने कहिले बी.पी.लाई राष्ट्रवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्नु हुन्छ । राजनेताहरुमा राष्ट्रको सीमा र इतिहासका साथै राष्ट्रियताको एक स्पष्ट धारणा हुनै पर्दछ । मैले त कांग्रेसका कुनै पनि भूतपूर्व या वर्तमानका शीर्ष नेतृत्वमा राष्ट्रियता भेटिनँ । किन होला ?

http://www.khabardabali.com बाट साभार