एमाओवादीको जारी बैठक र अपेक्षित निकास - धुर्व पराजुलि

जव हामी ठुलो पार्टी भयौं, सरकारको नेतृत्व गर्ने भयौं, जनताको काख पोल्टो हामीलाई बसाउन छाड्यो तब हामी कमजोर भयौं

एमाओवादीको १ वर्षदेखि जारी बैठक समापनको नजिक पुगेको छ । यसबिचमा खण्डखण्ड र पूर्ण गरी धेरैपटक बैठक भए । समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्धाहरुको सम्बोधनमै अल्झिएको यो १ वर्ष लामो कालखण्ड अब भने उसले निधो गरेको विगत कार्यनीति (संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान) जो मुलभुतरुपमा हासिल भएको छ । त्यसको समिक्षा सहित अब अगाढीको कार्यनीतिको मोटो निरुपणसहित समापन हुँदैछ ।

गत वर्ष मंसिर २८ मा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनकै पुरकका रुपमा यसपटक पनि २७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कैंयन आरोह अवरोह बि चगत प्रतिवेदनले ठोस गरेको मुख्य राजनीतिक कार्यभार ‘संविधानसभाबाटै संविधान जारी गरेर’ पुरा भएपछि प्रस्तुत यो प्रतिवेदनले अघि सारेको ‘बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्ने’ दिशावोध उपर केन्द्रिय सदस्यहरुले धारण व्याक्त गरिरहेका छन् ।

१५१ सदस्य केन्द्रिय समितिबाट नयाँ शक्तिको बहाकावमा भड्किएका ढेड दर्जनको संख्या बाहेक प्राय सबैले बोल्न नाम टिपाएका कमरेडहरुमध्य आजसम्म ८० जनाले एकसरो धारणा राखिसकेका छन् ।  आवश्यक परे अर्को चरण पनि चल्ने/चलाउने मनसाय अध्यक्षले व्याक्त गर्नुभएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांशले ‘हाम्रो पार्टीले मालेमाको विकासमा गरेको योगदानका बारे जिज्ञासा राखेका छन्’ । अविकास वा अल्पविकास, न्यून चेतना वा असिक्षा र पराधिन एवं औपनिवेशिक सामाजिक वस्तुस्थितिको चंगुलमा रहेको समाजको परिवर्तन गर्न केन्द्रिकरण कि जनवाद प्रधान भन्ने विषय जवर्जस्त ढंगले बहसमा आएको छ ।

समाजवादी क्रन्तिको विचार, नीति र विधि विकास निम्ती थप विहंगम छलफल र बहस गर्दै अघि बढ्नुपर्ने त छदैंछ त्यसका निम्ती खस्किएको वर्तमान जग अपर्याप्त मात्रै होइन वाधक छ ।  नयाँ र मजवुत जग खडा गर्नका खातिर देखिएको कलिलो सम्भावनामा उभिएर नयाँ जग निर्माण गर्ने दिशामा ठडिएका मुख्यत दूईवटा भयंकर चूनौतिहरुको सामना गर्न साहस गर्ने कि नगर्ने ? भनेर प्रतिवेदनले उठाएको प्रश्न निकै पेचिलो महसुस भईरहेको छ । पहिलो चूनौति कि ‘कमलको फुल टिप्न हिलोमा पस्नै पर्छ’ भने झै पूजिवादी कार्यभार कम्युनिष्टहरुले पुरा गर्नु पर्दाको विगत १० वर्षे कालखण्डमा माओवादी कम्युनिष्टहरुमा माओवादी कम्युनिष्टहरुमा सल्किएको गुटवादीता, अराजकता र व्याक्तिवादीता जस्ता पूँजिपन्थी रोगहरु जो क्यान्सरकै रुपमा फैलिईरहेका छन् । यिनको कठोर शल्यक्रिया गर्न गराउन सकिन्छ कि सकिदैंन भन्ने र बाबुराम जस्ता विद्धवानका मुखबाट ‘नेपालमा माक्र्सवादको औचित्य छैन’ भनेर भनाउन सफल साम्राज्यवादको प्रचारवाजीलाई  मिथ्या सावित गर्ने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हुन् ।

यस्ता चूनौति पर्गेल्नेक्रममा धेरै कमरेडहरुले विगत जनयुद्धकालका सुरुवाती दिनहरुमा कस्ताकस्ता चूनौति आए र कसरी सामना गरियो भनेर स्मरण गरे गराएका छन्  । हामी महान राजनीतिक लक्ष्य उदेश्य हासिल गर्ने मालेमावादी अभियानमा अघि बढ्दा वर्ग बैरीहरुले हामीलाई चोर डाँका र ज्यानमारा जस्ता भयानक पहिचान र पगरी दिएकै थिए । हामीले तीनलाई जनताको मनोभावना जितेर लल्कारेका हौं । कसैले सम्मान नगरेका, हेपिएका, र थिचोमिचोमा पारिएका दमित उत्पिडित नेपाली जनताका काख पोल्टामा रमे/रमाएर तीनको सामना गरेका हौं । जनतालाई आफ्नो  हक अधिकार सम्झाएर जनताकै पक्षमा वलिदान गरेर पार्टी र परिवर्तनको आन्दोलनलाई हालका लागी प्रगतिशिल र परिवर्तनशिल मात्रै सहि गणतान्त्रीक नेपालको संघिय संविधान जारी गर्ने हद सम्म ल्याउन सफल भएका हौं । जव हामी ठुलो पार्टी भयौं, सरकारको नेतृत्व गर्ने भयौं, जनताको काख पोल्टो हामीलाई बसाउन छाड्यो तब हामी कमजोर भयौं । यो तथ्यगत गल्ती स्विकार्दै जनतासँग माफी माग्ने र गल्ती नदोहोर्याउने हो भने हामीले चूनौतिहरुको फेरीपनि सामना गर्न सक्छौ ।

त्यस्तै बाली लगाउँदा झार पनि सँगसँगै उम्रन्छ, घोडा चढ्दा लडिन्छ र जिवनको गोरेटोमा अघि बढ्दा दूर्घटना घट्छन् भने झै काम र समयसँगै थूप्रिने फोहोर सफा गरिरहनु अनिवार्य हुन्छ । विगतमा पनि पार्टीमा थुप्रिएका थूप्रै फोहोर मैला सफा गरिएकै हो । अहिले पनि रोग पन्पिएकाहरुको शल्यक्रिया, सल्किएकाहरुको सघन उपचार र सल्किने सम्भावनावारे चनाखो हुन हामी आफैं बाहेक कसले रोक्छ ?

सर्वहारावादी जिवन मुल्य हासिल गर्ने दिशामा हाम्रा अध्ययनहरु कमजोर परेका छन् माक्र्सवादी स्कुल चलाऔं, विचारको हतियारमा खिया लागेको छ भने धार लगाऔं, नीतिगत पक्ष कमजोर भएको छ भने पूर्ण जनवादी भट्टी चलाएर दह्रो तुल्याऔं र पार्टीको विधान सूस्पस्ट बनाई विधिमा चल्ने आदत बसाऔं ।

यसप्रकार प्रतिवेदनलाई समृद्ध तुल्याउन विचारधारात्मक, राजनीतिक, संगठनात्मक, साँस्कृतिक, नेतृत्वप्रणली लगायत समसामयिक मुद्धाहरुमा यथेष्ट टिप्पणी, आलोचना, सुझाव र समर्थन एवं विरोधका बिचारउत्तेजक खुराकहरु प्रस्तुत भईरहेका छन् । नेतृत्वको उपल्लो भन्दा तल्लो अर्थात केन्द्रिय सदस्यहरुको पक्तिबाट ठोसठोस समस्या र तीनको समाधान उपर तिता तर रोगीको उपचारका निम्ती रामबाण सावित हुनसक्ने तिखा भनाईहरु व्यक्त भईरहेका छन् । माथिल्लो पक्तिं अझै टालटुले अर्थात सतही र ढाकछोप गरे झै देखापरिरहेको छ ।   यस्तै परिदृश्यलाई मध्यनजर गरेर होला अर्को राउण्ड बहस चल्न सक्छ भन्नुभएको होस् । त्यसो भयो भने छलफल अझै घनिभूत, निदानकारी अर्थात फलदायी हुनेछ । लाखौं जनता र हजारौं कार्यकर्ताले पर्खे, खोजे र रोजेजस्तो जनआधारित क्रान्तिकारी पार्टी बन्ने÷बनाउने अभिष्ट पूरा हुनेछ । नेपाली जनताले खोजेका मूक्ति, स्वतन्त्रता र स्वधिनता सहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको ढोका खुल्नेछ ।

http://www.khabardabali.com बाट साभार 

प्रचण्ड प्रस्तावमा माओवादी एकता ?- लेखनाथ न्यौपाने

एमाओवादीबाट बाबुराम भट्टराईको बाहिर्गमनपछि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सँगको एकताको बाटो खुला भयो भन्ने हल्ला छ । ठीक यही समयमा प्रचण्डले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकमा २७ पृष्ठ लामो राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गर्दै भनेका छन्, ‘क्यान्सर झैँ पैmलिएको गुटबन्दी, अराजकता, व्यक्तिवाद जस्ता गैरसर्वहारा आचरण र कार्यशैली हटाउन आज पार्टीमा ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ (पृष्ठ– १, प्यारा– ३) ।’ 

 

एमाओवादीमा क्यान्सर लागेको उद्घाटनसँगै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) मा क्यान्सर छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा मात्र जन्मिएको छैन, आकाशबेली झैँ क्यान्सर फैलिएको एमाओवादीसँग एकता गरेर एकीकृत क्यान्सरविरुद्ध लड्ने वा एक्लै किमो लगाएर स्वस्थ बन्ने भन्ने चुनौती उपस्थित भएको छ । यद्यपि २७ पृष्ठ लामो प्रचण्ड प्रस्तावमा पार्टी एकताको मूर्त प्रस्ताव समावेश नहुनुको अर्थ माओवादीहरूसँगको एकतालाई खास महत्व दिन जरुरी छैन भन्ने संकेत र सन्देश दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । 

 

यता नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष किरणले सिद्धान्तको बलि चढाएर एकता हुन सक्दैन भन्दै एकताको सर्त वा आधार वैचारिक, राजनीतिक एकरूपतामा खोज्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै गर्दा तत्काल एकता प्रचारमा मात्र सीमित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसको निष्कर्ष के हुन्छ भने माओवादीहरू थप कमजोर हुन बाँकी छ । अन्तिम ढंगले कमजोर अवस्थामा नपुगुन्जेल नवसंशोधनवादी र जड्सूत्रवादीको दोहोरी चलिरहनेछ ।

 

देश थप पराधीन भयो, स्वाधीनताको लागि एकता । जनताको दैनिकी अरू कष्टकर बन्यो, जनजीविका हल गर्नका लागि पार्टी एकता । हाम्रो वर्ग दलाल नोकरशाही सत्तामाथि विजयी बन्न सकेन, वर्गीय हितलाई केन्द्रमा राखेर एकता जस्ता विषय गौण बनेकै छन् । दुःख पाइयो, हैरान भइयो, कसैले टेर्दैनन्, अख्तियार र हेगले तर्साउँछ जस्ता आधारमा गर्न खोजिएको पार्टी एकताको प्रचार दाउपेचमा मात्र सीमित हुन्छ नै । देश, जनता र कार्यकर्ताका लागि माओवादी आन्दोलनको एकता र सुदृढीकरण जरुरीको विषय हो, तर यी पक्ष निर्णायक बनाएर केन्द्र भागमा राखिँदैन । 

 

जब पार्टी एकता वा विभाजन सीमित नेताहरूको केन्द्रीय स्वार्थको विषय बनाइन्छ तब एकताको वैचारिक, राजनीतिक आधार कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसो त भित्र र बाहिरको लाभको पदलाई केन्द्रमा राखेर एकताको नाममा लम्पसार पर्ने एउटा पंक्ति वैद्य माओवादीभित्र छट्पटाइरहेको देखिन्छ भने प्रचण्ड माओवादीभित्र लाभको पद र गुटमा चुर्लुम्म डुबेकाहरूको एउटा तप्का एकता हुन नदिन हात धोएर लागेको पनि सतहमै देखिन्छ । दुवै समूहको यो तप्का अपारदर्शी र पदको लोभीको रूपमा बद्‍नाम छ । कम्युनिस्ट पार्टीको एकता वा फुटमा तलबाट उठ्ने विषय वा दबाब निर्णायक नबन्ने विगतको कटु अनुभवलाई बीचमा टुसाएका यस्ता विषय र प्रसंगले कस्तो प्रभाव पर्ने हो ? हेर्न बाँकी छ ।

 

जेठ २५ को सोह्रबुँदेअघि दुई माओवादीबीचको एकता निश्चित भनेर ढोल पिटिएको थियो तर प्रचण्डको दोहोरो चरित्र (एकता र सोह्रबुँदेविपरीत विषय एकै समयमा अघि बढाएर पार्टी एकताभन्दा सोह्रबुँदेलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए) र किरणहरूले सोह्रबँुदेको सुइँकोसम्म नपाउने भोलापनकै कारण एकता भाँडिएको थियो । आज एमाओवादीबाट बाबुराम बाहिरिनेबित्तिकै एकताको हल्ला बढ्नुमा कुन ग्रन्थि र रसायनले काम गरेको छ ? सबै माओवादीले खोज्नुपर्ने चुरो विषय यही हो ।

 

जे–जे कारणले भए पनि माओवादी आन्दोलन दिशाविहीन बनेको र दिनानुदिन प्रतिकूलतातिर धकेलिएको यथार्थ सबै माओवादी समूह मुख्यतः एमाओवादी र क्रान्तिकारी माओवादीले भित्रैदेखि महसुस गर्ने हो भने दुई पार्टीबीच एकताको आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । सिद्धान्तमा मालेमावाद र बल प्रयोग स्विकार्नु, संगठनात्मक विधिमा अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपतासहितको जनवादी केन्द्रीयता एकताका समान आधार हुन् । 

 

प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा क्रान्तिकारी शक्ति भनेर आपूmसहित सबै माओवादी समूहलाई सम्बोधन गर्नु (पृष्ठ– १७) र प्रधान अन्तरविरोध ‘भारतीय एकाधिकार पुँजीवादद्वारा पालित, पोषित र संरक्षित दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गविरुद्ध आम नेपाली जनताको अन्तरविरोध नै प्रमुख अन्तरविरोध (उही)’ का रूपमा उल्लेख गर्नु एकताका थप समान आधार मान्न सकिन्छ । तर प्रचण्डले प्रस्तावमा एकता र सहकार्य भावी विभिन्न तहका निर्वाचन (पेज– १८) लाई केन्द्रमा राखेको संकेत गरेका छन् । यो संकेतले पार्टी एकताका दुइटा प्रतिकूलतालाई एकैपटक सतहमा उतारिदिएको छ । 

 

राज्यसत्ताको चरित्र अलिकति पनि नफेरिएको एवं सुधारिएको संसदीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था (सन् १९११ को चीनको जस्तै मात्र) अन्तर्गत हुने निर्वाचनलाई कार्यनीतिक अर्थमा उपयोग गर्ने वा रणनीतिक रूपमा अँगाल्ने भन्ने पहिलो र दोस्रो, एउटाले प्रतिगामी संविधान भनेर च्यात्दै हिँड्ने र अर्कोले संविधानलाई युगान्तकारी परिवर्तन भनेर महिमा गीत गाउनेबीचको एकताको आधार कसरी बन्न सक्छ ? प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको आधा हिस्सा (औपचारिक रूपमा पृष्ठ ५ देखि १४ सम्म र अन्यत्र पनि कैयौँ प्रसंगमा) संविधानको महिमामा खर्चिएको सन्दर्भले एकता यता होइन अन्यत्रै भन्ने संकेत गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ । 

 

यो बुझाइ र प्रस्तुतिले एमाओवादीलाई ४७ सालको कांग्रेस र एमालेको ठाउँमा पुर्‍याउने खतरा बढेको छ । ४७ सालको संविधान संसारकै उत्कृट भनियो, तर त्यो संविधानले हाम्रो देशको समस्या हल गरेन । आज ७२ सालको संविधानलाई एमाओवादीले दक्षिण एसियाकै र कतिपय सन्दर्भमा विश्वकै अग्रगामी (पृष्ठ ६ को बुँदा ४ र ५) भनेको छ, तर बिडम्बना संविधान घोषणासँगै देश भयंकर द्वन्द्वतिर धकेलिएको छ ।

 

नेपाली समाजको वर्ग–विश्लेषण र कार्यदिशाको बहस पनि विशेष महत्वको छ । प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी र घोर सुधारवादीहरूको स्वार्थ र संख्यामा ल्याइएको संविधान र यसले बोकेको संसदीय गणतन्त्रलाई नै पुँजीवादी क्रान्ति ठान्ने र अबको दिशा समाजवाद भन्ने एउटाको विश्लेषण छ भने अर्कोको साम्राज्यवाद/विस्तारवाद अरू शक्तिका साथ आएको र सामन्तवादको उपरी संरचना बदलिए पनि आधार उस्तै रहेको अवस्थामा पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यदिशा पूरा नभएको विश्लेषण एकतासँग बाँझिने देखिन्छ । 

 

यद्यपि राज्य र समाजमा राजनीतिक हिसाबले केही न केही परिवर्तन आएको स्विकार्ने किरण र जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादतिर जाने प्रचण्ड बीचमा इमानदार एकताको प्रयत्न भएमा अध्ययन, बहस र निष्कर्ष एकता अनुकूल निकाल्न सकिने आधार बन्न सक्छ ।

 

‘सामान्य अवस्थामा नवसंशोधनवादसँग एकता हुँदैन तर आजको अवस्था विशिष्ट हो । आधारभूत विषय मिल्दा अरू विषयमा बहससहित एकता विशिष्ट अवस्थाको बाध्यता बन्न सक्छ’ भन्ने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को विश्लेषण माओवादी आन्दोलनको पुनर्गठनको जिम्मेवारी बोधको रूपमा बुझ्नुपर्दछ न कि हतारोको रूपमा । 

 

यसको मर्म भनेको पार्टी एकता आगामी दिशा र कार्यक्रमलाई प्रमुख एवं विगतका कमीकमजोरीको समीक्षालाई सहायक बनाएर जाने विश्लेषण नै एकताको पहिलो र बलियो आधार हो । तर एमाओवादीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टी एकतालगायत अन्य विषयमा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने ढंगले आएको देखिँदैन ।

 

अनगिन्ती उकुसमुकुस, अस्तव्यस्तता र विशृंखलता (लय नभएको) पार्टी र स्वयं प्रचण्ड देखिन्छन्, जुन प्रस्तावको संरचना, विषय र प्रस्तुतिले पुष्टि गर्दछ । गन्ती गर्नै कठिन शीर्षक र उपशीर्षक एवं बुँदा र उपबुँदामा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा सबै जबसहरूले आफ्नो फेसबुक पेजमार्पmत अपलोड गराउने (पृष्ठ– २६, बुँदा– ९) भन्ने विषयबाहेक खास नयाँ विषय केही छैन । 

 

भिन्न सन्दर्भ र शीर्षकमा विगत एकदसकदेखि स्वयं प्रचण्डले यिनै विषय लिखित वा मौखिक प्रस्तुतिको रूपमा राख्दै आएका हुन् तर आजसम्म पनि पार्टी माओवादी पार्टीजस्तो भएन ? किन गुटैगुट र सर्वहारा अन्तर्वस्तुबाट पार्टी, नेता र कार्यकर्ता च्युत भए ? सायद यसैलाई क्यान्सर भनिएको होला, जुन एकदसक लामो भइसक्यो । यसलाई किमोले पनि मार्न सक्दैन । निष्कर्ष के निस्कन्छ भने एमाओवादीभित्रको क्यान्सर अन्तिम चरणको हो । यसको विकल्प मृत्युबाहेक अर्को हुँदैन । आखिर अवस्था यस्तै हो त ?

 

अलिकति स्विकारेको तर आपूm चोखैजस्तो, पार्टी यो हालतमा पुग्नुमा बाबुराम र अन्य गुट दोषी तर आपूm बचाउने प्रयत्नमा निरन्तर लागेजस्तो भावको प्रस्तावले फेरि पनि पन्ध्रबुँदे आचारसंहिता (पृष्ठ– २०), बाईसबुँदे शुद्धीकरण (पृष्ठ– २१) र अनगिन्ती बुँदाको प्राविधिक पक्ष र आगामी योजना विगतजस्तै कागतमा सीमित हुने पक्का छ । यसको अर्थ एमाओवादी (अरू समूहमा पनि) कथनी र करणी, सिद्धान्त र व्यवहार एवं लिखित प्रस्ताव र दैनिकीका बीचको बेमेल नै समस्याको चुरो हो भन्ने स्वीकार्य प्रचण्ड र उनले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा किन भेटिँदैन ?

प्रस्तावको धेरै ठाउँमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रचण्डले आपूmलाई हिरोको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरियो । यस सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वदेखि सिंगो पंक्तिले गम्भीर मेहनतका साथ खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण जनतामा राजनीतिक रूपले पार्टीप्रतिको आकर्षण र विश्वास बढाएको छ (पृष्ठ– ५)’ र ‘भूकम्पले निम्त्याएको संकटको घडीमा जनतासँग एकाकार हुने, उद्धार र राहत कार्यमा सक्रिय सहभागी बन्ने तथा मुख्यतः राष्ट्रिय एकता र संकल्पका साथ अगाडि बढ्न संसद्भित्र र बाहिर पार्टी नेतृत्वका तर्फबाट खेलिएको भूमिकाले पार्टीप्रति जनतामा अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्‍यो (पृष्ठ– १५)’ जस्ता आत्मप्रशंसा धेरै ठाउँमा उल्लेख छ । 

 

प्रचण्डभित्रको यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, जुन प्रस्तावको शीर्षक ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षा, प्रयोग र विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्न एकजुट होऔँ ! रूपान्तरणसहित पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानमा दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ’ भन्ने शीर्षकसँग बाँझिएको त छँदै छ, सँगै बाबुरामसँग जोडेर गरिएको ‘इतिहासको निर्माता र प्रेरक शक्ति जनता र सामूहिकतालाई होइन, व्यक्ति वा कुनै महापुरुषलाई ठान्नु पुँजीवादको चरित्र हो (पृष्ठ– ४) ।’ विश्लेषणसँग मेलसमेत खाएको देखिन्छ । यो पार्टी बनाउने तरिका हुँदै होइन ।

 

प्रस्तावमा उल्लिखित वर्ग विश्लेषण त यति लहडी र सतही छ कि ‘सहरमा घरघडेरीको व्यवसाय गर्ने तथा दुई वा सोभन्दा बढी घर बनाई बहालमा दिनेहरू राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग (पृष्ठ– १६), वैदेशिक रोजगारवाला महत्वपूर्ण मित्रशक्ति (उही)’ भन्ने विश्लेषणका आधारमा वर्ग दृष्टिकोण, कार्यदिशा र कार्यक्रम जस्ता पक्षलाई भौतिक शक्तिको रूपमा बदल्ने पार्टी संगठन क्यान्सरसँग लड्ने गरी नयाँ बन्ने सम्भावना कति होला ? यद्यपि आचारसहिंता र शुद्धीकरण शीर्षकमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयनको सुरुआत स्वयं प्रचण्डले गर्ने हो भने माओवादी खासमा सर्वहारा चरित्रको पार्टी बन्ने निश्चित छ । 

 

जसले अन्य माओवादी समूहलाई स्वतः एकतामा आउन बाध्य पार्नेछ । तर उत्पादन ब्रिगेडको पोखरा घोषणा, घरलगायत सुविधा त्याग्ने पटकपटकको उद्घोष र कार्यकर्ताको मूल्यांकन एवं चरम पीडा, अभाव र कष्ट हल गर्ने प्रतिबद्धता कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् ।

एमाओवादीको चालू केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रचण्ड महान्, उहाँको टाउकोमा नयाँ चीज आइसक्यो, हामीले केही गर्नै पर्दैन भन्ने पुरानै विष ओकल्छ वा आलोचनात्मक र सिर्जनात्मक भएर साँच्चै माओवादीलाई देश र जनतातिर फर्केको आन्दोलन बनाउने पहल लिन्छ ? २७ पृष्ठ लामो प्रस्तावलाई लाज ढाक्ने टालो नबनाउन एवं दोस्रो विकल्पमा जाने आशासहित शुभकामना ! 

http://annapurnapost.com बाट साभार 

प्रचण्डलाई भण्डारीको चुनौती– ‘हिम्मत भए भारतलाई प्रधान दुश्मन तोक’

काठमाडौं, २० मंसिर । एकीकृत नेकपा माओवादीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई हिम्मत भए प्रधान दुश्मनको रुपमा भारतलाई किटान गर्न चुनौती दिएका छन् । बैठकमा फरकमत जाहेर गर्दै उनले रगतमा सामन्तवाद बोकेर समाजवाद र साम्यवादको यात्रा तय गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।

एमाओवादी पार्टी परित्याग गरेका डा बाबुराम भट्टराई निकट मानिएका नेता पछिल्लो समय नयाँ शक्तिमा सहभागी नभई एमाओवादीमै बसेका थिए । उनले आफ्नो फरक मतमा भट्टराईको नयाँ शक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नरहेको सानो राजनीतिक शक्तिको रुपमा चित्रित गरेका छन् ।

नेता भण्डारीले अहिलेको स्थितिमा भारतीय विस्तारवादसँग नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध बढेको स्थितिमा भारतसँग प्रधान अन्तरविरोध किटान गर्न माग गरेका छन् । ‘भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको छ, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्दोलन र विस्तारवाद विरोधी वातावरण सिर्जना भएको छ । पार्टीले यो वस्तुगत परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ,’ उनले आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले प्रधान दुश्मन पूर्वपञ्चहरुलाई तोकेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाई लड्न नसकिने जनाएका छन् । जारी केन्द्रीय समितिमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा प्रधान वर्गदुश्मनको रुपमा पूर्व पञ्चहरुलाई तोकेका छन् ।

भण्डारीले प्रस्तुत गरेको फरकमतमा यस्तो छ प्रधान अन्तरविरोधबारे चर्चा

एक– विश्वमा भूमण्डलीय साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्टवादवीचको अन्तरविरोध सघनरुपमा सतहमा देखा परेको छ । तर, समाजवादी र कम्युनिष्टहरु यसको नेतृत्व गर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा छन् । पुँजीवादीहरु पनि पुरानो अवस्थामा टिक्कै नसक्ने गरी युद्ध र संकटमा फसेका छन् ।

दुई– नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद, नवऔपनिवेशकितावाद र नेपाली जनतावीचको अन्तरविरोध नै अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध हो ।

थप व्याख्या– आखिर किन भारतीय विस्तारवाद नवऔपनिवेशिकतावादसँग प्रधान अन्तरविरोध बनेको छ ? यसको विश्लेषण आवश्यक छ ।

प्रथमत, हामी अब समाजवादमा जानु छ, यसको प्रमुख बाधक र अवरोधक भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद नै हो र हुनेछ । नेपालमा स्वाधीन, आत्मर्निभर एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म समाजवाद आउँदैन । तर, हामीलाई आत्मनिर्भर हुन नदिने भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद नै हो ।

दोस्रो, हामी गणतन्त्रमा गइसकेपछि पनि राजनीतिक रुपमा समेत भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न अवरोध गरिरहेको छ । नारायणहिटीको सुप्रिम्यासी दिल्लीमा सरेको छ । संविधान बनाउन नदिने, सरकार बनाउन नदिने, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, संविधान यसरी संशोधन गर् भनेर अन्य पार्टीहरुलाई उचाल्ने लगायतको हस्तक्षेप राजनीतिक तहबाट भइरहेका छन् ।

तेस्रो, भारतले नेपालमा नवऔपनिवेशिकमात्रै होइन सिधै विस्तारवादी नीति लिन छाडेको छैन । हालै संविधान निर्माणजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै अन्तरराष्ट्रिय कानून विपरीत नेपाललाई गरिएको नाकाबन्दी र घेराबन्दीले भारतको विस्तारवादी एवं हस्तक्षेपकारी चरित्र थप उजागर भएको छ ।

चौथो, नेपालको सम्वृद्धि र विकासमा पाइलैपिच्छे भारतले गरिरहेको यो हस्तक्षेप अहिले यहाँका दलालहरुमार्फत् नभइए प्रत्यक्ष दिल्ली र लैनचौरबाटै निर्देशित भइरहेको छ, जसले गर्दा भारत नै यतिबेला नेपाली जनताको प्रधान दुस्मनका रुपमा मैदानमा उत्रिएको दृश्य हेर्नका लागि कुनै अतिरिक्त सुक्ष्मदर्शक यन्त्रको आवश्यकता पर्दैन ।

भारतले कहिले आफैं त कहिले आफ्ना नेपाली दलालहरुबाटै यहाँका जनतालाई दुख दिने गरेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा भारतीय विस्तारवादबाट पालित पोषित यहाँका दलाल एवं नोकरशाह वर्गलाई मात्रै प्रधान दुश्मन देख्नु भनेको भारतलाई गौण देख्नु हो । आफ्नो मालिकको सेवा गर्ने यहाँका भारतीय दलालहरु विस्तारवादका सहयोगीमात्रै हुन्, प्रमुख दुश्मन भनेको उनीहरुको मालिक नै हो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम रहनुहुँदैन । हामीले प्रधान दुश्मन पत्तो लगाउन सकेनौं भने समाजवादको दिशामा अघि बढ्न सक्दैनौं र अल्मिलिने छौं ।

जहाँसम्म नृपाली समाजको आधारभूत अन्तरविरोधको विषय छ, यो कुनै मित्रतापूर्ण छ त कुनै शत्रुतापूर्ण । विशेषगरी पछिल्लो समयमा पहाडे र थारुमधेसीवीचको अन्तरविरोध, खस ब्राह्मण र जनजातिवीचको अन्तरविरोध आदि देखा परेका छन् । यी जनताकाबीचको अन्तरविरोध हुन् र यिनलाई माओले भनेजस्तै मित्रतापूर्ण ढंगले हल गर्नुपर्छ र आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचार गरेर नेपाली जनतालाई सताउने र भारतीय विस्तारवादका दलालहरुलाई प्रमुख दुश्मनका मतियार घोषणा गर्दै उनीहरुविरुद्ध निशाना केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

http://www.sajhapost.com बाट साभार 

प्रचण्डको दस्तावेज अकर्मण्यताको पुलिन्दा - खिमलाल देवकोटा

एमाओवादी पार्टीको विगत एक वर्षदेखि आरम्भ भएको र कहिल्यै नबसेको अनिर्णित बैठक यतिबेला पेरिसडाँडामा बसिरहेको छ । बैठकको पृष्ठभूमी बाबुरामको बहिर्गमन, संविधान जारी भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीलाई बनाईएको छ । २७ पेज करिब ८५ हजार अक्षरमा समेटिएको यो दस्तावेज छलफलमा छ ।

नेताहरुले छलफल गरिरहँदा अध्यक्षलाई फिल्म हैर्नै पर्ने भएकाले बेलाबेलामा स्थगित पनि हुने गरेको छ । अरु कुनै काम नभएका र नपाएका बखत फुर्सद भएका बखत बस्ने गरिएको पेरिसडाँडाको बैठक परम्परा यसपटक पनि धानिएकै छ ।

निर्णय गर्न परे लाजिम्पाट र बैठक गर्न परे पेरिसडाँडा भन्ने उखान अझै राम्ररी यतिबेला उजागर भएको छ । २७ पृष्ठ मध्ये करिब आधा भाग संविधानको साक्षारतामा खर्चेका छन्, भने दुई पेज बाबुरामका निम्ति खर्चेका छन् । तीन पेज वर्ग संश्लेषणमा खर्च गरेकाछन्, भने संगठनात्मक मामलामा जम्मा दुई पेज खर्चेका छन् । पन्ध्र बुँदे आचारसहिंतासहित दुई पेजको आगामी कार्ययोजना उल्लेख गर्दै दस्तावेज टुंग्याएकाछन् ।

लामो प्रतिक्षापछि बसेको यो बैठकमा माओवादीका वैचारिक नेता बाबुरामको अनुपस्थिति छ, जो दस्तावेजको स्तरमा पनि राम्रै झल्को दिन्छ । त्यसले के निर्णय गर्ला सबैले जानेकै छन्, एमाओवादीको बैठकमा निर्णय हुँदैन निर्णय गर्न बैठक बस्न पनि पर्दैन । त्यसमा पनि पेरिसडाँडा कहिलै निर्णय गर्दैन निर्णय त लाजिम्पाटमा वा सुकुटेमा वा अरु कुनै रिसोर्टमा हुन्छ । विचार र निर्णय सबै प्रचण्डको दिमागबाटै निस्कन्छ । सो को निम्ति प्रचण्डकालागि उपर्युक्त वातावरण पनि चहिन्छ, त्यसैले एमाओवादीले के निर्णय गर्ला कसैले अपेक्षा गरेका छैनन् । खाली चासो प्रचण्डले के लेखे भन्ने मात्रै छ । त्यसैले यसैमामात्रै सिमित रहेर संक्षिप्त टिप्पणी गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

वैचारिक खडेरी

माओवादी आन्दोलनमा नै वैचारिक नेताका रुपमा बाबुराम थिए । चालिस वर्षपछि प्रचण्ड त्यो अभाव महशुस गर्दैछन्, भन्ने कुरा दस्तावेज साक्षी छ । दस्तावेजको अधिकांश खण्ड संविधानको साक्षारता कार्यक्रमजस्तो लाग्ने गरी आधाभन्दा बढी त्यसैको चर्चा छ । आधाभन्दा बढी विषयमा भिन्न मत राखिएको संविधानमा त्यति धेरै चर्चा गर्नुपर्ने कारण पनि संविधानको जस लिने नियत बाहेक केही देखिँदैन । जवकि अन्तरिम संविधानले नै व्यवस्था गरेका कतिपय अग्रगामी व्यवस्थाहरुलाई हटाएर प्रतिगमनको यात्रा आरम्भ गरेको तथ्य भने लुकाएका छन् । नयाँ युगको नयाँ आवश्यकताका रुपमा पार्टीको बैठक हुनु पर्नेमा नयाँ युगको झलक दिने न कुनै विश्लेषण छ, न कुनै वैचारिक आधार छ, न दस्तावेजमा उल्लेख भएका कुराले विचारको प्रतिनिधित्व नै गर्दछ । विचारको खडेरीका बीचबाट लेखिएको दस्तावेजले राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ सबै छ पनि सबै छैन पनि, जता पनि अर्थ लगाउन मिल्ने भाषा शैलीको पूरानै प्रचण्डशैली दस्तावेजमा उजागर भएको छ । त्यसैले वैचारिक दरिद्रता र खडेरी दस्तावेजको पहिलो विशेषता बनेको छ ।

बाबुरामको बहिर्गमन

दस्तावेजको मुख्य सार बाबुरामको बहिर्गमनबाट परेको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट प्रभावित भै उनको बहिर्गमनलाई एउटा ठूलै डिजाईनअन्तर्गत भएको हो भन्ने पुष्टि गरेर आफ्ना सबै कमजोरी र अवान्छित क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न निकै कुशलतापूर्वक गरेको अवस्था छ । संविधान वन्नु, भारतको नाकाबन्दी लाग्नु र भूकम्प जानुलाई ऐतिहासिक परिघटनाका रुपमा चित्रित गर्न खोजे पनि त्यसतर्फको चर्चा संविधानको अन्तरबस्तुको बाहेक खासै छैन । यो स्थान पनि बाबुरामकै प्रसंगले खाएको छ । खासगरी स्टालिनवादी मान्यता पार्टीमा हावी छ । भिन्न मत राख्नासाथ दुश्मनको एजेण्ट भनिदिने र भौतिक रुपमा सफाया नै गरिदिने पूरानो भूत दस्तावेजमा जिउँदै छ । प्रचण्ड निकटकै मानिसहरु युद्धकाबेला मारिदिन पर्ने मान्छे आज चुनौति बनेको छ, भनेर सार्वजनिक वकपत्र गर्न पनि पछि नपरेका बेला चरित्र हत्या गर्ने हदैसम्मका षड्यन्त्र गर्न सक्ने कुरामा त कुनै नौलो कुरा भएन । तर पुष्टि गर्न नसक्ने आरोप लगाउन भने प्रचण्ड स्कूल माहिर छ, यही कुराको झलक दस्तावेजमा पनि देखिन्छ ।

वर्ग विश्लेषण

दस्तावेजले वर्ग विश्लेषण नयाँ ढंगले गरेको दावा गरेको छ । तपाईका दुईवटा घर छन्, त्यसो भए राष्ट्रिय पूँजिपति भनेर खबरहरुले गरेको व्यंग्य टिप्पणी नै काफी छ । वर्ग विश्लेषणको सैद्धान्तिक मान्यता र यसको आर्थिक आधारलाई बिल्कुल ध्यान दिएको पाईएन । लाजिम्पाटको रातो दरबारको माथिल्लो तलाको छतमा बसेर लैनचौर र महाराजगञ्ज दरवारहरुको र संगै रहेको गगनचुम्वी अपार्टमेण्टको चित्र दिमागमा राखेर गरेको भन्ने बाहेक अरु पुष्टि गर्दैन ।

वर्ग विश्लेषणको आधार बस्तुगत तथ्य हुनुपर्छ, न कि कुनै मनोगत आग्रह । नेपालको हालको वर्गहरुको अवस्था के हो ? तथ्य तथ्यांकले के भन्छ ? भन्ने कम्तिमा उल्लेख त गर्नुपर्छ । यसो नगरिकन रत्नपार्कमा हात हेर्ने ज्योतिषले तपाईं विदेश जाने चाहना छ भने, जापान होईन अमेरिका जानोस् भने झैँ तपाईसंग दश विगा जग्गा छ भने, तपाईं यो वर्गमा भनेर कित्ता काटिदिने काम अत्यन्त हचुवा र हल्का ढंगले गरेका छन् ।

वर्ग विश्लेषण नै यस्तो आधार हो जसले कस्तो पार्टी, कस्तो नीति, कस्तो नतृत्व र कस्तो कार्यक्रम आवश्यक पर्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराको निर्धारण गर्दछ । दस्तावेजले उपदेश त दियो तर नेपालको सम्बन्धमा कसको के स्थिति हो भन्ने कुराको चर्चा छैन । यसले मनोगत वर्ग विश्लेषण मनोगत पार्टी संगठन र मनोगत कार्यक्रम भन्ने कुरालाई सहजै पुष्टि गर्दछ ।

राजनैतिक शक्तिको विश्लेषण

राप्रपालाई दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधि पात्रका रुपमा चित्रित गरेका छन्, उनलाई गणतन्त्र संघीयता परिवर्तनको समग्र पक्षको विरोधीका रुपमा उभ्याएका छन्, भने नेपाली कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी, एमालेलाई सुधारवादी÷अवसरवादी र माओवादीहरुलाई क्रान्तिकारी भन्दै पूरानै मानसिकता र आधारमा नयाँ विश्लेषण गरिएको छ । राप्रपालाई प्रमुख दुश्मनका रुपमा चित्रित गरिरँहदा उसैको अगुवाईमा सरकार बनाउने कुरा अझ उसकै डिजाईनमा हिड्ने कुराको तालमेल दस्तावेजमा कहिँ कतै मेल खादैन ।

यसअघि एमालेलाई प्रतिक्रियावादमा पतन भैसकेको शक्तिका रुपमा विश्लेषण गर्दै आएकोमा यसैपटक भने सुधारवादी शक्तिका रुपमा चित्रित गरेको छ । यसो गर्नुका पछाडि एमाओवादीमा के परिवर्तन आएको कारणले हो, एमाओवादीको एमालेकरण भएर हो, वा एमाओवादीमा आएको स्खलनले हो, वा पार्टीलाई एमालेको एमाओवादीकरण भएर हो, अथवा उसँगको एकिकरणलाई सहज बनाउन पृष्ठभूमीका निम्ति हो, कतै स्पष्ट छैन ।

उता माओवदी शक्तिहरुलाई क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा चित्रित गर्दै एकता एमालेसंग भएन भने यतापनि हुनसक्छ भन्ने कुरा मनमा राखेको कुरा दस्तावेज आफैँ बोल्दछ ।

प्रधान अन्तरविरोध बारे

प्रचण्डको दस्तवेजले भारतीय एकाधिकार पूँजीवादद्वारा पालित पोषित र संरक्षित दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामन्त वर्गविरुद्ध आमनेपाली जनताको अन्तरविरोध नै प्रमुख अन्तरविरोधका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । यही प्रसंग पालुङटार बैठकका बखत बाबुरामले राख्दा उनीमाथि भारतपरस्तको बिल्ला लगाईयो र प्रचण्ड पक्षधरहरु भारतसंगको प्रधान अन्तरविरोध हो र भारत प्रधान दुश्मन हो भन्नुपर्छ भनेर घोकाईयो । यसैगरी खरिपाटी भेलाका बखत नेपाली काँग्रेस प्रधान दुश्मन हो भनियो । धेरै टाढा जानै पर्दैन हिजोका अभिव्यक्ति आजका गतिविधि कहिँ कतै मेल खाँदैनन् र यो विश्लेषण भोली नै पूरानो भै बेसान्दर्भिक हुने निश्चित छ । यति अल्पदृष्टिले पार्टी चल्ने कुरा सायद अब सम्भव छैन । त्यसैले दिनानुदिन विघटनको संघारमा छ । माओवादीहरुसंगको एकताको चर्चा कायम राख्न जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छैन, त्यसैले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न संघर्ष गर्ने कुरा गर्दै आएको पनि उल्लेख छ भने, राप्रपासंगको गठबन्दन कायम राख्न राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय राख्नु परेको छ । एमालेसंगको एकताको आशा जगाईराख्न कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने कुरा पनि गर्नु परेको छ । कांग्रेससंग सम्बन्ध कायम राख्न समाजवादी क्रान्ति पनि भन्नु परेको छ । दस्तावेज निकै अकर्मण्यता र अवसरवादीताको उल्झनमा परेको छ ।

विश्लेषण र संश्लेषणमा अन्तरविरोध

विराटनगर सम्मेलनका बखत तपाईंको दस्तावेज डाईग्नोशिसमा मल्टी अर्गान फेलियरको तर प्रेष्कृप्सन चाहीँ मलमपट्टीको भयो भनेर टिप्पणी भएको थियो । सो आरोपबाट बच्न अहिले दस्तावेज आफैँ पार्टीलाई क्यान्सर लागेको छ र सो भाग मेजर अपरेशन गरेर फयाँक्नु पर्छ भन्ने शब्द चाहीँ प्रयोग भएको छ, तर त्यसका निम्ति योजना र कार्यक्रम नयाँ छैन । उनै आचारसंहिता, उनै भेला÷बैठक÷ सम्मेलन प्रशिक्षण जसले जाँगर र उत्साह पटकै ल्याउँदैन । आचारसंहिताको ९ नं.मा ‘केन्द्रीय सदस्यहरुबाट भ्रष्टाचार तस्करी पार्टीको नाममा आफ्नालागि गोप्य आर्थिक चन्दा असुल नगरिएको पाईएमा त्यसलाई अत्यन्त गम्भीर अपराधको रुपमा लिई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लगिने छ,’ भन्ने उल्लेख छ सर्सर्ती हेर्दा त यो प्रिन्ट मिस्टेक नै हो तर यसले दुईवटा कुराको संकेत गर्छ, पहिलो यति ठूलो अनर्थ लाग्ने भूलप्रति पनि नेतृत्व गम्भीर छैन । कति मजाक र सनकमा चलेको छ यो पार्टी भन्ने र दास्रो सत्य त आखिर यही हो उल्लेखित योग्यता नभएको व्यक्ति एमाओवादीमा अटाउनै सक्दैन भन्ने त पुष्टि भएको कुरा हो भन्ने अर्थ लागेको छ । यो प्रवृत्ति हटाउने चाहना, वाध्यता वा योजना कतै देखिँदैन ।

आचार संहिता र पार्टी सुदृढिकरण

२०६३ सालमा शान्ति प्रकृयामा आएपछि आचारसंहिता बन्यो । अन्तरिम सांसदहरुकालागि पनि बन्यो तर कार्यान्वयन शत प्रतिशत नै भएन । अर्बौ भ्रष्टाचारका आरोपहरु लागे, विस्तारित बैठकले आयोग नै बनायो, सम्पत्ति छानविन आयोग पनि बन्यो, तर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने पटक–पटक को वाचा विपरित यो गोप्य हो, सार्वजनिक गर्न सकिँदैन भनियो । भ्रष्टाचार कमिशन र तस्करीको स्रोत मूल नेतृत्व भन्ने पनि आयोगले निष्कर्ष नै निकाल्यो । नेतृत्वको जीवनशैली कुनै सामन्त र तानाशाहको भन्दाकम्ति छैन भनियो । सहयोगीहरु तस्करबाहेक अरुलाई भेट्ने समय मिलाउँदैनन् भनियो । दिउँसो चर्का देशभक्ति र राष्ट्रवाद, राति–राति लम्पसारवाद प्रमाणित पनि भयो । हजारपटक सच्याउने वाचा पनि गरियो । त्याग गर्ने कुरा त लाखौं पटक भयो, तर कार्यान्वयन शुन्य रह्यो ।

राष्ट्रवादी कहलाउन साईकल चढ्ने कुरा गरियो, तर तस्करीलाई संस्थागत गर्दै अर्बौ कमाउने खेलमा प्रत्यक्ष संलग्नता पनि देखियो । फेरि पनि आचार संहिताको सूची थपिएकै छ ।

आर्थिक नियमावली बनाउने कुरा भने गरिरहन्छ, यसैको कभरमा अपारदर्शी जिवन बाँच्न अभ्यस्त बनाईरहन्छ । जुन पार्टीमा उपाध्यक्ष सत्याग्रहभन्दै विगत चार वर्षदेखि टेम्पो चढछन्, त्यही पार्टीको दस्तावेजले गाडी र सुसारे राख्न पाउने अधिकार प्रदान गर्छ । गाडी र सुसारेको लावालस्करले गरिब किसान र मजदुरकालागि क्रान्ति गर्ने सपना बाँढ्न पनि छाड्दैन । आचारसंहिताको सूची हेर्दा त यो दस्तावेज झुटको पुलिन्दाबाहेक केही देखिन्न ।

पार्टी बिग्रेको र कहिल्यै नसच्चिने कसम खाएका र ईन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि आफू पार्टीमा नफर्कने कसम खाएका नेताहरु गडी ड्राईभर र सुसारे पाउने दस्तावेज आएसंगै पार्टीमा फर्कने कुरा नै काफी छ, एमाओवादी पार्टीको हालको दस्तावेजको चिरफारका निम्ति ।

अन्तमा,

वैचारिक टाट पल्टाईको परिणाम, राजावादी संघीयता विरोधी र परिवर्तन विरोधीसंग सत्ता स्वार्थका कारणले गठबन्धन जोगाई राख्नु पर्ने, विघटनको संघारमा पुगेको पार्टीलाई आकारमा भए पनि ठूलो हुने आशा देखाई राख्न एमाले वा माओवादी धारा सबै संग एकता गरेर कम्युनिष्ट केन्द्र बनाइने गफ पनि गर्नु पर्ने, जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छैन भनेर वैद्य विप्लवलाई र समाजवादी क्रान्ति गर्ने हो भनेर कांग्रेस र भारतलाई पनि आफनो नजरको वरिपरि घुमाई राख्नु पर्ने, तत्कालको शासकीय ऐश÷आराम पनि त्याग्न नपर्ने, क्रान्तिको सपना देखाउँदै मजदुर किसानको साथ पनि त्याग्न नपर्ने उपाय खोज्नै पर्ने वाध्यताका बीचवाट यो दस्तावेज आएको छ । हेर्दा सबै छ, छाम्दा केही छैन । यो दस्तावेजको सार यही हो ।

http://www.sajhapost.com बाट साभार 

नयाँ शक्ति ‘एसेम्बलिङ’ मात्र - मणि थापा

असान्दर्भिक बहिर्गमन 

बाबुराम भट्टराईले जुन नयाँ शक्तिको घोषणा गर्नुभयो, त्यसको लामो पृष्ठभूमि माओवादी आन्दोलनभित्र छ । माओवादीमा हुँदा उहाँले विभिन्न समयमा फरक मत राख्नुभयो, तर तिनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको सट्टा बीचमा सम्झौता गरिरहनुभयो । पछि उहाँले आफ्नो विचारका आधारमा यो शान्ति प्रक्रिया भएको भन्ने गर्नुहुन्छ । तर, यो शान्ति प्रक्रिया अझै पनि टुंगिएको छैन । जनयुद्धका मुद्दा सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेका छैनन् । नयाँ संविधानले पनि ती सबैलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानसभाभित्र रहेको एमाओवादी र बाहिर भएका हामी अन्य माओवादी घटकको पनि यसमा समान मत छ । त्यसैले उहाँले बीचैमा आएर जसरी ब्रेक गर्नुभएको छ, त्यो त्यति प्राकृतिक छैन । जनयुद्धका मुद्दा नै सम्बोधन नभएका वेला जनयुद्धको धारबाट उहाँको बहिर्गमन देखापर्‍यो, त्यसले इतिहास र वर्तमानलाई बुझ्ने सन्दर्भमा उहाँको कमजोरी रहेको देखिन्छ । इतिहासको सही विश्लेषण गरी वर्तमानमा नीति तय गर्नुपथ्र्यो तर उहाँले इतिहासलाई बिर्सेर वर्तमानलाई मात्र जोड दिनुभएको छ । नयाँ शक्ति आकाशबाट आउँदैन, धर्तीबाट फल्दैन । त्यो त ऐसिहासिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ । उहाँले जनयुद्धबाट आफूलाई अलग्याएर जुन नयाँ शक्ति भन्नुभएको छ, त्यो नयाँ शक्तिको आधार हुँदै होइन । अहिले जनताले सबै माओवादी वा माओवादी घटक एक ठाउँमा आऊ भनिरहेका छन् । एकप्रकारले मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेका छन् । जनताको यो आह्वानबाट यताउता जानु विचलन हो । हामी त भन्छौँ नै उहाँ स्वयं जनयुद्धका मुद्दा पूरा नभइसकेको भन्नुहुन्छ, यस्तो स्थितिमा माओवादी कोर्सबाट अन्यत्र जानु जनताप्रतिको धोका पनि हो । उहाँलाई यसो गर्ने अनुमति इतिहास र सहिदको रगतले दिँदैन । इतिहासको निरन्तरताको धाराबाट उहाँले जुन अलग धारा बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ, त्यहाँसम्म एमाले पनि पुगेको छैन । एमालेले कमसेकम माक्र्सवाद–लेनिनवाद भनिरहेको छ ।

 बासी अवधारणा 

नयाँ शक्तिको अवधारणा नै खासै कुनै नौलो अवधारणा होइन । युरो कम्युनिज्मका नाममा होस् वा न्यु लेफ्टका रूपमा यसको पर्याप्त बहस र अभ्यास भइसकेको छ । तर, बाबुराममा यसभन्दा पनि अघि बढेर माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादभन्दा बाहिर जाने सोच पनि देखिन्छ । रूपमा वा नाममा नयाँ हुनसक्छ, तर सारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा र नेपालमा पनि यसको प्रयोग भइसकेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले भनेपछि नयाँ हुन्छ भने अलग कुरा भयो । बाबुरामले नयाँ–नयाँ भनिरहनु भएको छ । तर, उहाँले जे अवधारणा बाहिर ल्याइरहनुभएको छ, त्यो विचारभन्दा विभिन्न विचारको ‘एसेम्बलिङ’ बढी देखिन्छ । धेरै टुक्राटाक्री मिलाएर नयाँ केही बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जो नयाँ आविष्कार होइन । बाबुरामले अहिले भइरहेका सबै शक्तिको औचित्य सकियो भन्नुहुन्छ विशेषत: माओवादीको । तर, नयाँ जन्मिने पनि इतिहासको गर्भबाट हो । माक्र्सवादले पनि भन्छ, सामन्तवादको गर्भभित्र पुँजीवाद हुन्छ र पुँजीवादको गर्भभित्र समाजवाद छ । त्यसभित्रको अन्तर्संघर्ष र वर्गसंघर्षबाट मात्रै त्यसको जन्म हुन्छ । तर, बाबुरामले नेपालको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कोर्स पूरा नहुँदै जुन नयाँ गर्नेे प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो संगतिपूर्ण छैन । नेपालमा २००६ सालदेखि क्रियाशील पुँजीवादी र साम्यवादी दुईथरी शक्ति नै २००७ सालदेखि अहिलेसम्म परिवर्तनका आधार हुन्् । अहिले पनि नेपालमा वामपन्थी र प्रगतिशीलहरूको औचित्य सकिएको छैन । डेमोक्रेटहरूको अस्तित्व सकिएको छैन । पुरानो सकिन र नयाँ बन्न एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । अर्थात् त्यसको कोर्स पूरा हुनुपर्छ । जुन बाबुरामले भनेझैँ भएको छैन ।

 फ्युजनको प्रयास 

अहिले पनि विश्वमा राजनीतिका मूलत: दुइटा धारा नै छन् : पुँजीवादी र समाजवादी । भलै यी दुवैका अलग–अलग मोडेल छन् । तर, बाबुरामले पुँजीवाद र समाजवादलाई मिलाएर जुन नयाँ धारा बनाउँछु भन्नुभएको छ, त्यो कहीँ पनि छैन । त्यसो गर्न भएका प्रयत्न असफल भएका छन् । उहाँले यहाँ ‘एसेम्बलिङ’ को सिद्धान्त लागू गर्न खोज्नुभएको छ । तर, यस्तो सिद्धान्त व्यापारमा हुन्छ । प्रविधिमा हुन सक्छ । विचारमा हुन सक्दैन । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा समानुपातिक सहभागिता, समावेशिताजस्ता नयाँ अवधारणा आएका छन् । यी कुरा कहीँ समाजवादीले सम्बोधन गरेका छन् भने कहीँ पुँजीवादले पनि । यो अभ्यास नेपालमा पनि भएको छ । तर, पुँजीवाद र उदारवाद नै मिलाएर नयाँ बनाउने भन्नेचाहिँ सम्भव छैन । उहाँले आर्य–खसको एउटा ब्लक, मधेसीको एउटा ब्लक र आदिवासी–जनजाति (मंगोल) को अर्को ब्लकको अवधारणा बाहिर ल्याउनुभएको छ । तर, त्यसरी एसेम्बलिङ गरेर पनि पार्टी बन्दैन । अर्को, उहाँले जुन नयाँ शक्ति अभियानको गठन गर्नुभयो, त्यसमा हिजो माओवादी आन्दोलनमा हुँदा उहाँलाई समर्थन गर्ने मानिस पनि छैनन् । यो हेर्दा बाबुरामजीले नेपाली समाजको बनोट, चरित्र अझै बुझ्नुभएको देखिएन । र, नेपाली समाजमा पछिल्लो समय आएका जटिलता पनि बुझ्नुभएको देखिएन । उहाँले नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको निर्माण कति कष्टसाध्य प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुभएको देखिएन । इन्जिनियरले रेखा कोरेजस्तो यसरी बाटो बन्नसक्छ, यसरी घर बन्नसक्छ जस्तो गरी समाजलाई हेर्न खोज्नुभएको छ । उहाँले नयाँ बनाउँछु भनेर जुन परिभाषा गर्न खोज्नुभएको छ, त्यसको प्रतिबिम्ब उहाँको संगठनमा देखिएन । बाहिरबाट जुन नयाँ मानिस ल्याउने सोच बनाउनुभएको थियो, त्यसमा पनि राम्रो प्रतिक्रिया आएन । यसले पनि उहाँको पहिलो कदम नै असफल भएजस्तो देखिन्छ । उहाँले इतिहासको सही मूल्यांकन गर्न पनि सक्नुभएन । 

समृद्धिको नारा 

बाबुरामजीले समृद्धिको नारा खुबै लगाइरहनुभएको छ । हो, सबैलाई समृद्धि चाहिएको छ । तर, त्यो प्राप्त गर्ने कसरी, कस्तो भन्ने मात्र हो । उहाँले समृद्धिको यो नारा राष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर भएका वेला गरिरहनुभएको छ । नाकाबन्दीपछिको स्थितिमा हाम्रो साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँगको लडाइँ अझै सकिएको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रश्न उठेको छ, अहिले समृद्धि प्रधान हो कि राष्ट्रियता ? हाम्रो त गणतन्त्र पनि सुदृढ भइसकेको छैन । गणतन्त्र पूर्ण हुन बाँकी छ । समृद्धिमा मात्र हाम्रो फोकस हुन्छ कि राष्ट्रियताको सुनिश्चितता, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्वमा ? समृद्धिको नाराले मात्र नेपालमा कुनै राजनीतिक शक्तिलाई ‘ड्राइभ’ गर्न सक्दैन । त्यो सँगसँगै उठाउनुपर्ने थुप्रै सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा बाँकी छन् । 

यो हुनसक्थ्यो नयाँ शक्ति 

संविधान घोषणा भएको तर संस्थागत नभएका वेला, माओवादी शक्ति सबै एकै ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता रहेका वेला बाबुरामले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ । पहिलो त यो विधिसम्मत छैन । त्यो माक्र्सवादी पनि देखिएन । उहाँ त पार्टीभित्रको दुई लाइन संघर्षलाई छाडेर बाहिरिनुभएको छ । देशको राष्ट्रिय परिस्थिति असाध्यै प्रतिकूल भएका वेला, राष्ट्रियता कमजोर भएका वेला, अपूरै भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व रहेका वेला उहाँले जुन नयाँ पार्टी बनाउनुभएको छ, यो जन्मँदा नै स्वस्थ छैन । असमयमै वा अस्वस्थ जन्मिएको बच्चालाई जसरी अधिक पौष्टिक आहार चाहिन्छ, उहाँको शक्तिलाई पनि कसैले ‘पौष्टिक आहार’ दियो भने त्यो स्वस्थ भएर बढ्न पनि सक्छ । नेपालजस्तो देश जहाँ, रातारात नेता बनाइन्छ र झारिन्छ, त्यस्तो नहोला भन्न पनि सकिन्न । त्यसो भयो भने उहाँ नेता पनि हुन सक्नुहोला । तर, बाबुराम भट्टराईलाई माओवादी आन्दोलनले ठूलो अवसर पनि दियो, अझै बाँकी थियो । उहाँको ‘ग्राभिटी’ बढिरहेकै थियो । तर, यो ‘ग्राभिटी’बाट बाहिर गएर अर्को ‘सेन्टर’ बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ, माओवादी आन्दोलन बाहिरबाट सेन्टर बन्नसक्ने अवस्था देखिन्न । भ्ट्टराईले त समयको धड्कन सुन्ने प्रयास पनि गर्नुभएको छैन । अहिले नयाँ शक्ति सबै माओवादी शक्तिबीचको एकीकरण, रूपान्तरण र त्यहाँभित्र हुने महान् बहसबाटै आउँथ्यो । उहाँले त्यसो गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, त्यसो गर्न छाडेर उहाँले भिन्न रूपले जसरी नयाँ शक्ति भन्नुभयो, त्यो माओवादी आन्दोलनमाथिको घात पनि हो । अहिलेको आवश्यकता पहिलो चरणमा माओवादी शक्तिहरूको धु्रवीकरण र एकता हो । त्यसपछि देशभक्त, पहिचान पक्षधर, जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनविरुद्ध लड्ने शक्तिहरूको धु्रवीकरण दोस्रो चरणको आवश्यकता हो । त्यही आवश्यकताबाट बन्ने शक्ति स्वत: नयाँ हुन्छ । र, बाबुराम भट्टराई माओवादी आन्दोलनलाई एकता र रूपान्तरण गर्नबाट बाहिरिनुभयो । यो गम्भीर विचलन हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । समय अझै बाँकी छ कि उहाँले जुन कोर्समा काम गरिरहनुभएको छ, त्यहाँबाट माओवादी आन्दोलनको धु्रवीकरण र रूपान्तरणको कोर्समा आउनु उहाँको लागि पनि हितकर हुनेछ । 

(एमाओवादीमा रहँदा केही वर्ष भट्टराईलाई समर्थन गरेका थापा हाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुन्) 

http://www.enayapatrika.com बाट साभार 

प्रचण्ड र देउवाले दिल्लीमा के आश्वासन दिएका थिए, त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ- भट्टराई

सिकेलालको नजरमा सं‌विधान 'मृत्युको मुखमा पुगेको बच्चा' 

काठमाडौं, १७ मंसिर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति निर्माण अभियानका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय शासकवर्गलाई के आश्वासन दिइएको थियो, संविधान जारी हुनुअघि दिल्ली जानेहरुले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।

अहिले नाकाबन्दीसँग भारतीय शासकहरुलाई नेपाली नेताहरुले दिएको आश्वासन पूरा नभएको कारण जोडिएको भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालका नेताहरुले भारतीय शासकहरुलाई दिएको आश्वासनका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पानुपर्ने बताएका हुन् । काठमाडौंमा भएको तराई–मधेश, आदिवासी जनजाति, थरुहट/थारुवान, लिम्बूवान, दलित तथा मुस्लिम राष्ट्रिय आन्दोलनमा नागरिक ऐक्यवद्धता सभालाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले भने – ‘पटक–पटक अखबारहरुमा आएको छ यहाँका नेताहरुले दिल्लीका शासकहरुलाई विभिन्न प्रकारका आश्वासन दिनुभएको थियो भनेर । त्यसो भए उहाँहरुले भन्नु पर्‍यो जनतालाई । जो आफूलाई राष्ट्रवादी भनिराख्नुभएको छ र हाम्रो देशभक्तिमाथि प्रश्न उठाइराख्नुभएको छ, उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्‍यो ।’

नेता भट्टराईले खासगरी संविधान जारी गर्ने अन्तिम बेलामा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड दिल्ली गएर के आश्वासन दिनुभएको थियो भारतीय शासक वर्गलाई ? नेपाली जनतालाई बताइदिनुपर्‍यो ।’ उनले भने, ‘उहाँहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ हाम्रो होइन । हाम्रो जीवन खुल्ला छ, कसैलाई कुनै आश्वासन दिइएको छैन । हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने केही पनि छैन । सबै प्रमाणित छन् । तर अदृश्य कुराहरु उहाँहरुको छ ।’

http://www.sajhapost.com बाट साभार 

बीपीले भनेका थिए– नेपाल र भारत दुई भिन्न देश होइनन्

‘नेपालमा क्रान्ति गर्न भारतले ०४२ सालमा कांग्रेसलाई १५ करोड दिएको थियो’

प्रचण्ड ज्यूले आज ७० वर्षको सपना पूर्ण भएको र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले २००७ सालदेखिको सपना पूरा भयो भनेको सुनियो । संविधान पारित भयो, घोषणा पनि भयो, विदा पनि पाइयो र भोज पनि खाइयो । तर भारतले विशेष दूत नै पठायो । भारतीय राजदूतले विषवमन पनि गरे, उनको समेत चित्तबुझेन । कतिपय महामानवहरूले पनि भने, हाम्रो पनि चित्त बुझेको छैन । यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । ९ बर्ष लगाएर अर्वौ खर्चिएर बनाएको यो दस्तावेज संविधानको इतिहासको तुलना नेपालको ६५ बर्षको प्रजातान्त्रिक वास्तविक इतिहाससँग गरेको छु ।

सन् १९५० को नेपाल सरकार र भारत सरकारवीच भएको प्रोटोकल विपरित हतारिएर श्री ३ मोहनले सन्धि किन गरे, कसरी गरे, कसका लागि गरे, त्यसको यथार्थ सत्य कहिल्यै बाहिर आउन सकेन, किन ? मैले सुनेका कुरामा मोहनको शासन (राणा शासन) को रक्षा नेहरु (भारत)ले गर्ने, चीनको क्रान्ति र परिवर्तनले नेपालउपर ठूलो खतरा देखिएकाले भारतलाई नेपालमा प्रवेश गर्ने अधिकार दिनका लागि नै, त्यो सन्धि गरिएको थियो ।

त्यो सन्धि हुनासाथ, नेहरुले पठाएका र दिएका सबैै आश्वासनलाई लत्याएर अर्को शब्दमा धोखा दिएर भारतले तयार राखेको आफनो 31st & 32nd बंगाल राइफल्सलाई मुक्ति सेना बनाएर नेपाली कांग्रेसका नाममा नेपाल विरुद्ध परिचालन गरिहाल्यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय दवाव मुख्यतः ब्रिटेन र अमेरिकासँग एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपालसँग आजको इण्डिया जन्मनुअघि नै राजनीतिक सम्बन्ध भैसकेकोले र उनीहरुको दवावमा नेहरुले राणा–कांग्रेस–दिल्ली सम्झौता गराए । श्री ३ मोहनकै प्रधानमन्त्रीकालमा नेपाली कांग्रेस र राणा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । मोहनशमशेरले नेपालविरुद्ध कुनै काम गरेको उनको ६ महिने शासनकालमा देखिएन, त्यसैले उनको शासनको छिट्टै अन्त गरियो ।

विजयमणि

१७ भाइ खलकको राणा शासनको अन्त्य भयो भने कृष्णप्रसाद कोइरालाका छोराहरुको शासन प्रारम्भ भयो । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सर्वप्रथम नेपाल सरकारको परराष्ट्र र रक्षा भारतलाई औपचारिक रुपबाटै सुम्पे । भारतीय सेना र भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी पनि तुरुन्तै ल्याए । स्मरण रहोस्, श्री ५ त्रिभुवनसँगै भारतले दुई उच्च पदस्थ कर्मचारी पठाइसकेको थियो । त्यसै क्रममा भारतीय सेनाले नेपाल भित्रै पसेर भीमदत्त पन्तको निर्मम हत्या गर्दा त्यसवेला नेपालमा सरकारै थिएन भन्ने प्रमाणित नै भयो ।

यसरी अर्धऔपनिवेशिक स्वरुपको विकास भयो । भारतीय सेनाले, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वारुदखानाहरुका साथै एकमात्र हातहातियार र गोलीगठ्ठा बनाउने सुन्दरीजल आर्सनल समेत ध्वस्त पारे । नेपाली सेनाको पजनी पनि उनैले गर्न थाले । नेपाल चाइना बोर्डरमा १४ वटा चेकपोष्ट राखेर उनीहरु नै तैनाथ भए । नेपालमा औपनिवेशिक प्रजातन्त्रको उदय भयो ? राजा त्रिभुवनलाई विस्तारै प्रजातन्त्रको वास्तविक ज्ञान हँुदै आएको थियो । उहाँ अस्वस्थ हुनु भयो र युवराज महेन्द्रको राज्यकाल आरम्भ भयो । त्यसबेलासम्म पनि नेपाली जनतामा राष्ट्रियता र राजतन्त्रप्रतिको आस्था कम थिएन भन्ने कुरा त्यस कालखण्डको इतिहासले नै प्रमाणित गरेको छ । यो कुरा नेपालको लामो समयसम्म रहेको पञ्चायतकाल र जनमत संग्रहले समेत प्रमाणित गरेको छ ।

बीपीले २०१५ सालमा नेहरुलाई रिझाउन भारतीय संसदमा हामी ‘ल्याण्डलक्ड कन्ट्री’ भएकाले नेपाललाई कम्तीमा दुई संसदीय सीट चाहिन्छ भनी सार्वजनिक घोषणा नै गर्नु भएथ्यो । ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई भिन्न देश होइनन् ।’–जनवरी १९४७ मा सभापतिको आसनबाटै बीपीले भन्नुभएको थियो ।

नेपालको शासन मातृकाकालमा परोक्षरुपमा भारतीय दूतावासमा सरिसकेको थियो । भारतीय सैनिकहरुले थप वीरता प्रदर्शन गर्दै नेपाली नारीहरुको थानकोट पनेराहरुमा, हालको त्रिभुवन विमानस्थल र पाटन टँुडिखेलमा जसरी वारम्वार सामूहिक बलात्कारहरु गरे, त्यसको विरोध गर्ने साहस, कुनै पनि स्वर्गीय महामानव जननेताहरुमा रहेको देखिएन । आफ्नै भारत देशका वीर सेनाले गरेको त्यो अत्याचारको विरोध कसले र कसरी गर्ने ? किन गर्ने ? उल्टो नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र ‘नेपाल पुकार’ले लेखेथ्यो, ‘ती नेपाली रण्डीहरु जसले वीर भारतीय जवानहरुको बलात्कार गरे, त्यस्तो लज्जास्पद घटनाका लागि हामी भारत सरकारसंग क्षमायाचना गर्दछौँ ।’

यी कुराहरु ग्रीष्मबहादुर देवकोटाका पुस्तकहरुमा पनि छन् । त्यसकालखण्डमा संविधानसभाको माग भएथ्यो रे । के यो हाँस्यास्पद लाग्दैन ? अहिलेसम्म पनि हाम्रा नयाँ र पुराना बाँकी रहेका नेताहरुको ज्ञानको वास्तविकता ध्यानमा राखेरै त्यस कालखण्डको इतिहासको मूल्यांकन गरिनु पर्दछ । श्री ५ महेन्द्रले टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा अनिवार्य रुपमा भारतीय राजदूत आफना स्टेनोसहित भाग लिने परम्परा नै थियो । आचार्यले भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेटमा भाग लिनबाट मात्र घोक्र्याउनु भएन, भारतसँग भएको परराष्ट्र र रक्षाको अधिकारसमेत खोसेर नेपालको द्वैत्य सम्बन्ध रुस, चीन इत्यादिका साथ पनि गर्नुभयो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य नै भयो ।

भारतीय शासनको अवशेषका रुपमा रहेको भारतीय अन्तिम सैनिकहरुको बिदाइ तत्कालिन राजा महेन्द्रले बल्लतल्ल प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका पालामा गरे । नेपाली कांग्रेसको पुनःप्रजातन्त्र स्थापनार्थको अविरल संघर्षको प्रारम्भ पनि त्यसै कालखण्डमा भारत भूमिबाटै हुन थाल्यो । भारतले पुनः ०१८ सालमा अल इण्डिया रेडियोबाटै २००७ सालकै जस्तै सुवर्ण शम्सेर जबराबाट नेपालविरुद्ध युद्धघोष पुनः गरायो ।

भारतीय पत्रकार मित्र स्व. रामाशिषजीले भनेका थिए– ‘भारतले क्रान्ति गर्न वीरगंज अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई २०४२ सालमै दश करोड दिएको रहेछ । ने.का.ले केही गर्न नसकेर पुनः थप १५ करोडको माग गरेछ । त्यो १५ करोड दिल्लीले पठाएछ । तर राजदूतले त्यो १५ करोड मध्ये १० करोड कांग्रेसलाई र ५ करोड साहना प्रधानलाई दिएछन् । जसले गर्दा २०४६ को जनक्रान्ति सफल पनि भयो ।’

त्यसको भोलिपल्टै भारत–चीन युद्ध भयो र त्यस युद्धमा भारतको नराम्रो हार भएकाले भारतीय प्रजातन्त्रको नेपालमा पुनःस्र्थापना हुन सकेन । भारतमा इन्दिरा गान्धीले इमरजेन्सी लगाएर विरोधीहरुको व्यापक दमन गर्दा वीपी कोइरालालाई भारत सरकारले दिएको स्थायी डेराबाट प्रचुर मात्रामा विरोधप्रचार सामाग्री भेटिएपछि, तिमी नेपाल जान्छौ कि जेल जान्छौं भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँमा जागृत नेपाल प्रेमका कारण होला, उहाँले राजासँग गर्धन जोडदै नेपाल फर्कनुभयो ।

यहाँ बीपीको राष्ट्रियता, स्वामीभक्ति र राष्ट्रबारेको अनेक अविस्मरणीय कार्यहरू छन् । प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले २०१५ सालमा नेहरुलाई रिझाउन भारतीय संसदमा हामी ‘ल्याण्डलक्ड कन्ट्री’ भएकाले नेपाललाई कम्तीमा दुई संसदीय सीट चाहिन्छ भनी सार्वजनिक घोषणा नै गर्नु भएथ्यो । ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई भिन्न देश होइनन् ।’–जनवरी १९४७ मा सभापतिको आसनबाटै बीपीले भन्नुभएको थियो । अक्टोबर ४, २०१५ को टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित केशव प्रधानको लेखका केही अंशहरूले पनि यस ऐतिहासिक वास्तविकतालाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ –Nepali Congress (NC) considered closest to New Delhi …… prior to this, NC, founded in Kolkata in 1946(47?) had never been conflict with India. It had rather been party to almost all treaties and agreements with New Delhi ……. (?) (Log onto timesofindia.com) के जातीय दृष्टिले, धार्मिक दृष्टिले वा आर्थिक दृष्टिले सबै प्रकारले नेपाल भारत वर्षकै एउटा प्रमुख अंग भएको देखिन्छ ।’

नेकाले अनवरत रुपमा प्रजातन्त्रका लागि गरेको क्रान्ति इतिहासबारे मेरा एक भारतीय पत्रकार मित्र स्व. रामाशिषजीको भनाइ पनि स्मरणयोग्य छ । उनले भनेका थिए– ‘भारतले क्रान्ति गर्न वीरगंज अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई २०४२ सालमै दश करोड दिएको रहेछ । ने.का.ले केही गर्न नसकेर पुनः थप १५ करोडको माग गरेछ । त्यो १५ करोड दिल्लीले पठाएछ । तर राजदूतले त्यो १५ करोड मध्ये १० करोड कांग्रेसलाई र ५ करोड साहना प्रधानलाई दिएछन् । जसले गर्दा २०४६ को जनक्रान्ति सफल पनि भयो ।’ यी कुराहरु उहाँले दूतावासमा भएका बेला राजदूत र दिल्ली दरबारबीच भएको कुराका आधारमा भन्नुभएको थियो । क्रान्तिकारी सरकारले २०४७ को संविधान पनि बनायो । त्यसमा दुई राष्ट्रहरुबीच हुने सम्झौताहरु दुई तिहाई बहुमतले होइन साधारण बहुमतले अनुमोदन होस् भन्ने भारतको चाहना पुरा हुन सकेन ।

गिरिजा बाबुको महाकाली सम्झौता र समझदारीको रनभुल्लमा देश प¥यो । निक्कै वर्ष त्यस्ता नाटकहरु भए । १४ वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाले ५० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिनैपर्छ भन्ने घोषणा तराईबाटै गरेथे । तर तत्कालिन राजा वीरेन्द्र भएकाले त्यो सम्भव भएन ।

भारतीय पत्रकार मित्र स्व. रामाशिषजीले भनेका थिए– ‘भारतले क्रान्ति गर्न वीरगंज अधिवेशन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई २०४२ सालमै दश करोड दिएको रहेछ । ने.का.ले केही गर्न नसकेर पुनः थप १५ करोडको माग गरेछ । त्यो १५ करोड दिल्लीले पठाएछ । तर राजदूतले त्यो १५ करोड मध्ये १० करोड कांग्रेसलाई र ५ करोड साहना प्रधानलाई दिएछन् । जसले गर्दा २०४६ को जनक्रान्ति सफल पनि भयो ।’

यसबीच तत्कालिन माले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित समेत मारिएपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव भए । भण्डारी मारिनुअघि नै भारतीय दूतावासमा माधवजी महासचिव हुने गाइँगुइँ हल्ला पनि चलेको थियो । २०५२ सम्म एमाले र कांग्रेसको सरकारका कामहरु भारतलाई चित्त नबुझेकाले नेपालमा अर्को क्रान्तिको जन्म भयो– ‘माओवादी क्रान्ति ।’

त्यस क्रान्तिबारे भारत सरकारको विदेश सचिवले अमेरिकालाई सुझाव दिँदै भनेको कुरामा कति वास्तविकता छ, त्यो त माओवादी नेताहरुले नै जानुन् । भारतकी तत्कालिन विदेश सचिवले भनेकी थिइन्, ‘हामीले नेपालका माओवादीलाई किनेका थियौं, तर ती पूर्ण रुपले हाम्रा भएनन् । त्यसैले तालिवानहरुलाई किन्ने प्रयास नगर । त्यो ठूलो भूल हुनेछ ।’ राजीव गान्धीको पालामा नेपालमा गरिएको लामो नाकाबन्दी र राजतन्त्र–गणतन्त्र वास्तवमा कसका एजेण्डा हुन्, त्यसलाई इन्दिरा गान्धीको यस उद्गारले अझै प्रस्ट्याउनेछः–
My father had committed a blunder by not annexing Nepal in 50’s (fifties). Now we will not take Nepal by guns but by ballots. यस भनाइको तात्पर्य के थियो ? यसरी भारतले नेपालको सार्वभौम स्वरुपको बारम्बार उपेक्षा, अपहेलना र आक्रमण नै गरेको छ ।

गिरिजाबाबुले इन्दिराको भनाइ साकार पार्न १४ वर्ष पश्चात पुनः प्रधानमन्त्री भएर ५० लाख भारतीयलाई नागरिकता मात्र दिनु भएन, एक मधेस एक प्रदेश दिन्छु भनी अनेक लिखित सम्झौता समेत गर्नु भएथ्यो । आजको मधेस आन्दोलन उनकै उत्पत्ति हो । मन्त्रीपरिषदले र संविधानसभाले नौ वर्ष लगाएर भएर पनि जसरी संविधान बनायो त्यसलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । अब ओली सरकारले नेपालको सीमा समस्या, कालापानी, लिपुलेक सहित सुस्ता लगायत ग्रेटर नेपालतर्फ पनि ध्यान दिएर सकभर द्विपक्षीय रुपमा नत्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाटै सबै विषय टुङ्ग्याउने दृढता देखाउनै पर्दछ । अन्यथा ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भन्ने उखान आजसम्म चरितार्थ भएकै छ ।

प्रचण्डले कहिले नेपाल र नेपालीको लागि भष्मासूर प्रमाणित भएका गिरिजाबाबुलाई आदर्श पुरुषका रुपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने कहिले बी.पी.लाई राष्ट्रवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्नु हुन्छ । राजनेताहरुमा राष्ट्रको सीमा र इतिहासका साथै राष्ट्रियताको एक स्पष्ट धारणा हुनै पर्दछ । मैले त कांग्रेसका कुनै पनि भूतपूर्व या वर्तमानका शीर्ष नेतृत्वमा राष्ट्रियता भेटिनँ । किन होला ?

http://www.khabardabali.com बाट साभार