पहिलो संविधानसभा राजनीतिक शक्तिहरूबीचको वैचारकि द्वन्द्वका
कारण विफल भयो। जनतासामु गएर प्रतिस्पर्धा गर्नु र जनादेश लिएर संविधान बनाउनु
संविधानसभाको मूल ध्येय हो। संविधान बनाउने भनेको मूल कानुन वा राज्यको चरत्रि
निर्माण गर्ने पनि हो। समाजमा विद्यमान विभिन्न शक्ति र वर्गको अधिकार बाँडफाँट
गर्ने पनि हो। तर, यस महत्त्वपूर्ण कार्यमा ती शक्तिबीच समन्वय हुनै सकेन। किन त ?
यो प्रश्नमा घोत्लिनु अहिले सान्दर्भिक नै हुन्छ।
यस्ता विषयमा घोत्लिँदा
मुख्य रूपमा विश्व दृष्टिकोणका कुरा आउँछन्। कुन दृष्टिकोणबाट हामीले संसारलाई
हेर्छौं भन्ने। यसका फरक-फरक निष्कर्ष वा व्याख्या हुन सक्छन्। तर, मोटामोटी रूपमा
दुइटा व्याख्या र बहस हुनेछन्। एउटा नवउदारवादी चिन्तन, जसले व्यक्ति र निजत्वलाई
प्रधान मान्छ। अर्को माक्र्सवादी वा समाजवादी दृष्टिकोण, जसले सामूहिकता वा समाजलाई
प्रधान मान्छ र व्यक्तिलाई सहायक। यी दुई दृष्टिकोणबीच राजनीति, समाजशास्त्र,
अर्थशास्त्र, संस्कृति, सौन्दर्यशास्त्र सबै क्षेत्रमा बहस र प्रतिस्पर्धा पनि छ।
पहिलो संविधानसभा विफलतामा टुंगिनुको मूल कारण यिनै दुई दृष्टिकोणको द्वन्द्व थियो।
दुइटैले दुईतिर तान्न खोज्दा संविधान बनेन।
अहिले पनि राष्ट्रिय हित र
ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पहिचान गर्न नसकेर पार्टी-पार्टीका आ-आफ्ना संकीर्ण सोच,
व्यक्ति-व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा र अहम्हरू टकराएर मुलुक नै दिशाहीन अवस्थामा
पुग्न लागेको छ। त्यसैले पहिले हामीले राजनीतिक विचारलाई नै नयाँ ढंगले विकास गर्नु
आवश्यक छ। त्यसका निम्ति वैचारकि र दार्शनिक ढंगले नवउदारवादी र समाजवादी दुइटै
विचारको बीचबाट अहिलेको आवश्यकता सुहाउँदो विचारको निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
अपूर्ण विचारहरू
नवउदारवादी
दृष्टिकोणले समग्र विश्व र हाम्रो समाजलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैन। त्यसले समस्या
हल गर्न पनि सक्दैन। त्यसका आफ्नै सीमा छन् र सकारात्मक पक्ष पनि। दुई-तीन सय
वर्षदेखि यो विचारले विश्वमा जबरजस्त प्रभाव पार्दै आएको छ। यसले व्यक्तिको
निजत्वको महत्त्व र प्रभावलाई स्थापित गरेको छ।
निजत्वलाई भन्दा
सामाजिकतालाई प्रधानता दिने अर्को माक्र्सवादी दृष्टिकोण छ, जसले २०औँ शताब्दीमा
ठूलो उथलपुथल ल्यायो। कतिपय समाजवादी व्यवस्थाको प्रयोग गर्न पनि खोज्यो। तर,
त्यसले व्यक्तिको निजत्वलाई समेट्न सकेन। मान्छेका कतिपय सार्वभौम, प्राकृतिक,
स्वभावजन्य गुण हुन्छन्। चरत्रि र विविधता हुन्छन्। तिनलाई समेट्न सकेन। अमूर्त
सामाजिकताको कुरा मात्रै गर्यो। अमूर्त ढंगले सबैलाई सोलोडोलो एउटै बनाउन खोज्यो।
त्यसैले २०औँ शताब्दीको समाजवादी प्रयोग सफलतामा पुग्न सकेन।
अर्कोपट्टि,
निजत्वलाई नै सबथोक भन्ने, समग्र समाजको हितलाई भन्दा व्यक्तिको स्वार्थ/लोभजन्य
प्रवृत्तिलाई मात्रै प्रधानता दिने कुराले समाजमा भयंकर द्वन्द्व पैदा गर्यो।
असमानता र विभेदले पैदा हुने द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन। ठूला
विश्वयुद्ध भए।
अब नयाँ राजनीतिक विमर्श गर्दा यी दुईथरी दृष्टिकोणभित्र
रहेका कमीकमजोरीलाई बुझ्नु र तिनका सकारात्मक पक्षहरूलाई समेट्नु आवश्यक छ। खासमा
यी दुई विपरीत विचार होइनन्, जसरी रूख र जंगल अलग होइनन्। कसैले रूख मात्रै देख्ने,
जंगल नदेख्ने, कसैले जंगल मात्रै देख्ने, रूख नदेख्ने। यो प्रवृत्ति नवउदारवादी र
समाजवादी दृष्टिकोण राख्नेहरूका बीचमा रह्यो। त्यसैले बिलकुल विपरीत विचारहरूको
समन्वय नभएर यी दुवैको अपूर्णतालाई अन्त्य गरी नयाँ विचारको विकास गर्नुपर्छ।
यसलाई ऐतिहासिक विकासको सन्दर्भसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्छ। किनभने, समाज
विकासको चरण अनुसार विचारको पनि विकास हुन्छ। जस्तो, युरोप र अमेरिका पुँजीवादी युग
वा आधुनिक औद्योगिकीकरणको युगको उच्च तहमा पुगिसके। उनीहरू निजत्वमा बढी जोड दिएर
अगाडि बढिरहेका छन्। तर, त्यहाँ पनि उत्पादनको प्रकृति र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले
सामूहिकता जन्माइरहेछ। उत्पादन ठूलो परिमाणमा हुँदै जाँदा व्यक्तिले मात्रै त्यसलाई
सम्हाल्न सक्दैन। त्यसमा सामूहिकता जरुरी हुन्छ। यसलाई अनुभूत गरेर नवउदारवादी वा
उदारवादी अर्थतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा समाजवादी व्यवस्थाका कतिपय अवयवलाई
समावेश गर्न थालिएको छ। खास गरी स्क्यान्डेभियन मुलुकहरू समाजवादतिर उन्मुख भएका
छन्।
अर्कोतिर, पुँजीवादको माथिल्लो चरणमा नपुगेका र निकै पिछडिएका चीन,
कोरयिा, भियतनामलगायत एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा समाजवादको प्रयोग गर्न
खोजियो। पुँजीवादकै आधार नभएको, विज्ञान प्रविधिको विकास नभएको अवस्थामा एकैचोटि
उन्नत समाजवाद स्थापना गर्न खोज्दा त्यो असाध्यै यान्त्रिक र भद्दा खालको भयो।
त्यसले विकृत, असाध्यै केन्द्रीकृत, नोकरशाही, निरंकुश र ढोका बन्दवादी प्रकारको
समाज सिर्जना गर्न खोज्यो। यो प्रयोग सफल भएन।
पुँजीवादी युगमा
प्रवेश
००७ सालदेखि ०७०
सालसम्म हामीले सामन्ती राज्यव्यवस्था, निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र एकात्मक
राज्यव्यवस्थाका विरुद्धमा संघर्ष गर्दै आयौँ। चाहे ००७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसले
सुरु गरेको संघर्ष होस् वा ०५० को दशकसम्म वामपन्थी शक्ति बढेर उनीहरूले प्रभाव
जमाएका बेला। चाहे ०५२ सालपछि माओवादीको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र जनयुद्ध होस् वा
मधेसी र जनजातिका क्षेत्रीय र जातीय संघर्ष। यी सबैको योगफलस्वरूप सामन्तवादको
अन्त्य गरेर पुँजीवादी क्रान्ति मूलतः सम्पन्न गर्यौँ। पुरानो सामन्ती युगको
अन्त्य गरेर अब औद्योगिक पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेका छौँ।
हुन त हामी
माओवादीकै नेतृत्वमा यो ऐतिहासिक परविर्तन सम्भव भयो। तर, संविधानसभाको दोस्रो
निर्वाचनमा निकै खस्किन पुग्यौँ। त्यसैले यो कस्तो खालको क्रान्ति हो भन्ने पनि
पर्न सक्छ। तर, रुसको फेब्रुअरी पुँजीवादी क्रान्ति पनि लेनिन वा बोल्सेभिकहरूको
नेतृत्वमा भएको थिएन। इतिहासमा देखिन्छ, कसैले चाहेर मात्रै सबै कुरा हुँदैन।
ऐतिहासिक वस्तुगत प्रक्रिया र हामी सबैको आत्मगत प्रयत्नको योगफलस्वरूप नेपालमा
पुँजीवादी क्रान्ति मूलतः सम्पन्न भइसकेको छ। केही काम मात्र बाँकी छन्। जस्तो ः
राज्यको माथिल्लो संरचनामा पुँजीवादी रूपान्तरण भए पनि आर्थिक आधारहरूको जगमा अहिले
पनि पुँजीवादपूर्वका सामन्तवादी अवशेष छन्। कतिपय भूमि सम्बन्ध, आर्थिक विकासको
मन्द अवस्था, सांस्कृतिक रूपमा लैंगिक र जातिगत विभेद आदि सामन्तवादी अवशेष हुन्।
राज्यको माथिल्लो संरचना पुँजीवादीकरण भइसकेपछि पुँजीवादको आधारलाई
विस्तारति गरेर आर्थिक र सामाजिक रूपमा यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। यसरी तत्काल
राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासलाई जोड दिनुपर्छ। अन्ततः परिमार्जित
समाजवादतिर जाने रणनीति अपनाउनुपर्छ। यही कुरामा प्रस्ट नहुँदा धेरै नीतिगत विचलन
आउन सक्छन्। हामी माओवादीले पछिल्लो चरणमा पुरानो सामन्तवादी राज्यसत्तालाई धक्का
दियौँ। त्यसले पुँजीवादी क्रान्तिलाई सापेक्ष पूर्णतामा पुर्याउन मद्दत गर्यो।
विडम्बना, हाम्रै नेतृत्वमा क्रान्ति पूरा भएर पनि नयाँ संविधान निर्माण गरी अगाडि
बढ्ने जुन अवसर थियो, त्यो हामीले गुमायौँ।
अनुभवको कमी र विभिन्न
प्रतिगामी शक्तिहरूको चलखेलका कारण हामीले पहिलो संविधानसभाबाट आफ्नै नेतृत्वमा
संविधान निर्माण गर्न सकेनौँ। तर, पुँजीवादी क्रान्तिका मूलभूत मुद्दाहरू गणतन्त्र,
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र आदि मुलुकमा यसरी स्थापित भए, त्यसबाट
त कोही पनि पछाडि हट्न सक्दैन। कोइलीले कागको गुँडमा फुल पार्छ। कागले कोरल्छ।
बचेरा हुर्काउँछ। बचेरा ठूला भएपछि कोइली भएर भुर्र उड्छन्। हामीले पनि पुँजीवादी
क्रान्तिका भु्रणका रूपमा यी उपलब्धि निर्माण गर्यौँ। तर, यसलाई संस्थागत गर्ने
जिम्मा पुराना संसदीय दललाई दिएका छौँ। उनीहरूको गुँडमा गणतन्त्र र संघीयताको फुल
पारेर छोडिदिएका छौँ। र, उनीहरूले नचाहेर पनि कोइलीरूपी त्यो संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको बच्चा हुर्कन्छ। त्यस अर्थमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भनेर
हामीले बुझ्नुपर्छ।
अब हामीले केमा ध्यान दिने त ? यो पुँजीवाद पुरानो
ढर्राको शास्त्रीय पुँजीवाद होइन। शास्त्रीय पुँजीवाद युरोप, अमेरिकामा थियो,
जतिखेर उनीहरूको विदेशमा ठूलो उपनिवेश थियो। त्यहाँबाट उनीहरूले धेरै प्राकृतिक
साधन, स्रोत र श्रम भित्र्याउँथे। आफ्नो उपनिवेशमै लगेर उत्पादन बेच्थे। त्यसबाट
प्राप्त मुनाफाबाट एक ढंगको पुँजीवादको विकास गरेका थिए। तर, त्यस ढाँचाको
पुँजीवादको विकास गर्ने सुविधा हामीलाई छैन। हामी आफैँ कमजोर छौँ, अर्काको दबाबमा
छौँ। त्यसैले हाम्रै विशेषतासहितको पुँजीवादलाई कसरी समृद्ध पार्ने, राष्ट्रिय
औद्योगिक पुँजीवादको विकास कसरी गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। यहीँनेर एउटा मौलिक
बाटो खोज्नु आवश्यक छ।
निर्माणको आन्दोलनदोस्रो
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको इतिहासको यो विकासक्रमलाई
बुझ्न जरुरी छ। ००७ सालयताको संघर्ष पुरानो सामन्ती संरचना भत्काउने आन्दोलन थियो।
त्यसैले त्यो विद्रोहात्मक र हिंसात्मक पनि थियो। अब पुरानो भत्काउने चरण करबि करबि
पूरा भयो र नयाँ निर्माण गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अब नयाँ विचारलाई एउटा
नयाँ उचाइबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व भनेको समाजलाई विचार दिने र
डोर्याउने पनि हो। समाजले नयाँ विचारको माग गर्छ र त्यो विचार अनुसारको संगठित
शक्ति पनि। संगठित शक्तिबिना राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन।
पार्टीहरूको भूमिका त्यहाँनेर रहन्छ। त्यस कारण अब नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको
प्रसंग पनि आउँछ।
नयाँ शक्ति निर्माण गर्दा नयाँ ढंगको नेतृत्व पनि
चाहिन्छ। गतिशील समाजको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गतिशील नेतृत्व। त्यस हिसाबले के
देखिँदै छ भने नेपालमा नयाँ ढंगको विचारको प्रवाह सँगसँगै नयाँ नेतृत्व र नयाँ
खालको आन्दोलनको चरणमा हामी प्रवेश गर्दै छौँ। र, त्यसले समग्र नयाँ धु्रवीकरणको
माग गरेको छ। यसैलाई केन्द्रमा राखेर अबको एउटा राष्ट्रिय बहस अगाडि बढ्नुपर्छ।
त्यसका निम्ति संविधानसभा बहसको थलो हुन सक्छ। सडकबाट गर्ने काम त हिजो पनि गरिएको
छ र भोलि पनि गर्नुपर्छ। संविधानसभालाई बल पुग्ने गरी विभिन्न वर्ग, समूह,
क्षेत्रका आन्दोलन र आवाजहरू अहिले पनि मुखरति हुन्छन्, चाहे पनि नचाहे पनि।
जनप्रतिनिधिमूलक थलो हामीलाई प्राप्त छ भने त्यहीँबाट बहस अगाडि बढाउन
सक्नुपर्छ।
नयाँ शक्ति : कस्तो ?नयाँ शक्ति
निर्माणपहिले विचारमा एकरूपता आवश्यक छ। एकपटक हामीकहाँ विद्यमान राजनीतिक शक्तिलाई
हेरौँ। पुरानो संसद्वादी पार्टी नेपाली कांग्रेसले ००७ सालेदेखि नै पुँजीवादी
नीतिको अगुवाइ गर्दै आयो, नवउदारवादी विचारको पक्षपोषण गर्दै। उसले प्रजातान्त्रिक
समाजवादका कुरा पनि नगर्ने होइन। तर, बीपी कोइरालाले जुन ढंगले प्रारम्भिक अवस्थामा
'५० र '६० को दशकमा वैचारकि राजनीतिक आधार कांग्रेसलाई दिए, त्यसपछिका नेताहरूले
त्यसलाई गति दिन सकेनन्। समाजको गति अनुसार विचार पनि परविर्तनशील र गतिशील
हुनुपथ्र्यो, भएन।
यता वामपन्थी कित्तामा वैचारकि रूपमा ठूलो बहस छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, रुस र चीनको बाटोको विषयमा पनि बहस भए। ००६
सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी यस्तै बहसले टुटफुट भयो। ०४६ सालको
आन्दोलनपछि एउटा एमालेको धार र अर्को माओवादी धारमा पुग्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलन।
अरू सानातिना शक्ति पनि छन्। तर, यहाँनिर वैचारकि संकट छ। एउटा धारले पुरानो
माक्र्सवादी-लेनिनवादी विश्व दृष्टिकोणलाई नै परित्याग गरेर विचारविहीन हुन खोजेको
छ। अर्कोचाहिँ एकदमै यान्त्रिक रूपमा त्यसलाई पक्रन खोजेको तर समयानुकूल विकास र
परिमार्जन गरेर अघि बढ्न नसकेको वैचारकि अस्पष्टताको विन्दुमा छ।
यी दुइटै
विचारका सकारात्मक पक्षहरूलाई ग्रहण गर्दै नयाँ समुन्नत विचार र त्यसका आधारमा नयाँ
शक्तिको निर्माण आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। पुँजीवादी क्रान्तिका प्राप्त
उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर आर्थिक र सामाजिक क्रान्ति गर्दै विकसित समाजवादतिर अगाडि
बढ्न नयाँ शक्तिको निर्माण र त्यसको जन्म यतिखेरको आवश्यकता हो। तर, त्यो पनि सधैँ
स्थिर त हुँदैन। समय-समयमा परिमार्जन र विकास गर्नैपर्छ। केही दशकपछि अर्को विचार र
शक्ति निर्माण गरेर जानुपर्ने हुन सक्छ।
कसको नेतृत्व
?
मान्छेहरू व्यक्ति
हेर्छन्। नयाँ शक्तिको निर्माण कसले गर्छ, कसको वरपिरि त्यो बन्छ भन्न थाल्छन्। तर,
यो मुख्य कुरा होइन। इतिहासको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा प्रमुख हो। समाज र
इतिहासको विकासले के आवश्यकता महसुस गर्छ र कसलाई उपयुक्त ठहर्याउँछ भन्ने हो।
इतिहासको माग र आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता कससँग छ भन्ने आधारले व्यक्ति अगाडि
आउने हो। युरोपमा भन्ने गरिन्छ, जतिबेला सामन्तवादको पूरै अन्त्य र पुँजीवादको
विकास गरेर औद्योगिक क्रान्ति आवश्यक भएको थियो, त्यसका निम्ति पूरै राजतन्त्रात्मक
सामन्तवादलाई नष्ट गर्नुपर्ने थियो। त्यतिबेला नेपोलियनजस्ता बलिया शासकको माग भएको
थियो, पुँजीवादी क्रान्ति नै गर्नका निम्ति। जसरी नेपोलियनको युद्धले युरोपको पूरै
राजतन्त्रलाई बढारिदियो र औद्योगिक क्रान्तिको आधार तयार पारिदियो, त्यो ऐतिहासिक
आवश्यकता थियो। त्यतिबेला ती नेपोलियन नजन्मिएका भए अर्को कुनै नाममा नेपोलियन
जन्मिन्थे।
नेपालमा पनि १८औँ शताब्दीमा बाइसे-चौबीसे भुरे-टाकुरे राज्यहरू
थिए। त्यसले भौगोलिक एकीकरणको माग गरेको थियो। त्यो नगरेको भए यो हिमाली भूखण्ड
पूरै अंग्रेज उपनिवेशमा मिसिने खतरा थियो। यसलाई एकीकृत गरेर स्वतन्त्र कायम राख्न
ऐतिहासिक पात्र चाहिएको थियो, ती पृथ्वीनारायण शाहको रूपमा पैदा भइदिए। इतिहासको
आवश्यकताले जुन गुण माग गरेको थियो, त्यो गुण पृथ्वीनारायण भन्ने व्यक्तिमा देखा
पर्यो र उनले त्यो
पूरा गरे।
अहिले पनि ६० वर्षभन्दा अघिदेखिका
आन्दोलनहरूलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएर पुँजीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिँदै
पुँजीवादको विकास र समाजवादतिर जाने नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरसिकेका छौँ। अब मुख्य
रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिका एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर तीव्र उत्पादन र
उत्पादकत्व वृद्धिका साथ नेपाली समाजलाई आधुनिक युगमा लिएर जाने आवश्यकता छ।
त्यसलाई पूर्ति गर्ने पात्र को हुन सक्छ ? यो त आमजनताले नै सामूहिक रूपमा फैसला
गर्ने हो। तर, त्यसको नेतृत्व सामूहिक रूपमा कसले गर्छ भन्ने कुराको खोजी भइरहेको
छ। हामीमध्येका पात्रहरूबाट पनि हुन सक्छ। नयाँ आउन पनि सक्छन्। इतिहासले त्यसको
खोजी गर्छ। अब आवश्यकता र आकस्मिकताको योगफलस्वरूप नेतृत्व जन्मिन्छ।
नयाँ
शक्तिको उदय दुई वा तीन प्रक्रियाबाट हुन सक्छ। पहिलो, यिनै पार्टीहरूले
आवश्यकताबोध गरेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने। नयाँ परििस्थति सिर्जना भइरहेको छ भने
पुरानो विचार, पुरानै पार्टी र पुरानै नेतृत्वबाट यो सम्भव हुँदैन। अर्को बाटो, सबै
पार्टीभित्रबाट यो विचारलाई आत्मसात् गर्नेहरू मिलेर नयाँ ध्रुवीकरण हुन पनि सक्छ।
अथवा, यो सबै प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले नयाँ नेतृत्व जन्मिन पनि सक्छ।
नेतृत्व भनेको पाको वा कपाल फुलेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। परविर्तन
गर्ने विश्वका नेताहरू प्नि ४० वर्ष आसपासका नै छन्। त्यसरी नै हामीकहाँ पनि त्यही
उमेर आसपासका नेताहरू नै आउन सक्छन्। अथवा, पुरानै मध्येबाट कसैले युगको आवाज सुनेर
आफूलाई रूपान्तरण गर्न पनि सक्छन्।
राष्ट्रियता र भूराजनीति
हामी
संविधान बनाउने चरणमा छौँ। संविधान मात्रै पनि नभनौँ, नयाँ राज्य व्यवस्था निर्माण
गर्दै छौँ। यस सन्दर्भमा के के कुरामा ध्यान दिने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ। त्यसमध्ये
प्रमुख कुरा नेपाली राष्ट्रियता हो। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। जबसम्म
राष्ट्रिय राज्यहरू रहन्छन्, त्यतिबेलासम्म प्रत्येक राष्ट्रिय राज्यले आफ्नो परचिय
स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले म को हुँ, किन हुँ भनेजस्तै एउटा राज्यले ऊ
के हो, किन हो र कसरी हो भन्ने कुराको स्पष्ट पहिचान कायम गर्न सकेन भने त्यो
राष्ट्रिय राज्यको अस्तित्व रहँदैन।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कहिलेकाहीँ
आत्मग्लानि पनि हुन्छ। गौरवशाली इतिहास बोकेको भूखण्डमा जन्मेर पनि यसको गौरवलाई
यदाकदा नबुझेजस्तो अनुभूति हुन्छ (हेर्नूस्, गर्विलो इतिहास)। हामीले हाम्रो
इतिहासलाई यदाकदा बिर्सेजस्तो, कायम राख्न नसकेजस्तो लाग्छ। त्यसका पछाडि मुख्य
कुरा सुगौली सन्धिमा हामीले अंग्रेजसँग हारेपछिका घटनाक्रमहरू जिम्मेवार छन्
(हेर्नूस्, सुगौली सन्धिले झुकाएको शिर)।
करबि दुई सय वर्षदेखिको असमान
भारत-नेपाल सम्बन्धले बलियो झन् बलियो बन्दै गयो र हामी झनै कमजोर। दुर्भाग्य के
भयो भने नेपालमा १ सय ४ वर्षको राणा शासन र ००७ सालपछि पनि पञ्चायती शासनका नाममा
पुरानै राजतन्त्र आदिका कारण हामी आर्थिक रूपमा सामन्तवादको युगलाई परित्याग गरेर
औद्योगिक युगमा जान सकेनौँ। यसरी नेपालको राष्ट्रियता झन् कमजोर, कुण्ठित र संकुचित
हुँदै गयो।
अब नेपालको राष्ट्रियता र पहिचानलाई स्थापित गर्न इतिहासलाई
स्मरण गर्दै मुलुकलाई अहिलेको युगमा साँच्चिकै स्वाधीन, समृद्ध र सबल बनाएर मात्र
सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सकिन्छ। आन्तरकि रूपमा बलियो र आर्थिक रूपमा सम्पन्न
नबनाएसम्म राष्ट्रियता बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीले नेपाल
भन्ने परचिय स्थापित गर्नुपर्ने भएको छ (हेर्नूस्, प्रमुख पहिचान
नेपाल)।
यही क्रममा हामीले आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्थालाई पनि ख्याल राख्न
जरुरी छ। हामीकहाँ एउटा सुखद सौभाग्य कस्तो थियो भने उत्तर र दक्षिण दुवैतिर बृहत्
सभ्यता थिए। उत्तरमा चिनियाँ सभ्यताको रूपमा एउटा महादेशीय आकारको देश छ र
दक्षिणतिर पनि त्यही हैसियतको सभ्यता बोकेको देश। यी दुवैभन्दा हाम्रो इतिहास कुनै
पनि अर्थमा सानो थिएन। यिनीहरूकै हाराहारीमा थियौँ र कतिपय अर्थमा बलियो पनि। यी
दुवैको लाभ लिएर अगाडि जाने अवसरको सम्भावना हामीलाई थियो तर राजनीतिक कारणले असमान
सम्बन्धमा बाधियौँ। र, उत्तरबाट अलिक बढी कट्यौँ। हाम्रो शासन व्यवस्था बढी
अन्तरमुखी किसिमको रह्यो। त्यसले गर्दा विश्वमा आएका ठूला परविर्तनहरू र विज्ञान
प्रविधिको विकासको फाइदाबाट पनि हामी विमुख हुन पुग्यौँ।
अब हामी केही
हदसम्म खुला परिवेशमा आयौँ। नयाँ परिवेशमा कतिपयले हाम्रो भू-राजनीतिलाई अभिशापका
रूपमा हेर्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा अंग्रेज र चिनियाँ
राज्यको शक्ति देखेपछि नेपालका लागि दुई ढुंगाको तरुलको विम्ब प्रयोग गरे। दुवैसँग
निहुँ नखोजी सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने भाव दिए। यसले बढी अन्तरमुखी भएर
बस्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्यो। अब २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा भारत पुँजीवादको
विकासतिर गयो र चीन समाजवादी र पुँजीवादी आर्थिक विकासको सम्मिश्रणमा अगाडि बढ्यो।
चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसक्यो भने भारत दसौँ ठूलो। केही समयपछि भारत
पाचौँसम्म पुग्ने अनुमान छ।
नेपालको राष्ट्रियताको परभिाषा पनि ढुंगाबीचको
तरुल होइन, दुई ठूला देशबीचको गतिशील पुलको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। दुई ठूला देश
र अर्थतन्त्रबीचको गतिशील सेतुका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। यसरी मात्रै नेपालको
स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुन्छ। र, युग सुहाउँदो समुन्नत ठाउँमा पनि
पुगिन्छ। त्यसैले यस पक्षमा ठूलो राष्ट्रिय विमर्श जरुरी छ। पृथ्वीनारायण शाहयता
हाम्रो राष्ट्रियतासम्बन्धी जुन 'न्यारेटिभ' हो, त्यसलाई पनि युग अनुकूल
बदल्नुपर्छ।
संघीयतामा दुई अतिवाद
नेपाल
धेरै जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतायुक्त एउटा इन्द्रधनुषी राष्ट्रिय राज्य हो।
त्यस अर्थमा नेपाल स्वयं एउटा समग्र राष्ट्रिय एकाइ हो भने त्यसभित्र पनि अन्य
राष्ट्रियता (नेसनालिटी)हरू छन्। एउटा 'कम्पोजिट नेसन स्टेट'का रूपमा समग्र नेपाल
एउटा विविध जाति, भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानले बनेको छ र त्यसभित्र
थुप्रै राष्ट्रियताहरू छन्। ती राष्ट्रियताहरूलाई पनि उनीहरूको पहिचान र
स्वायत्तताको अधिकारसहित संयोजन गरेर एकीकृत नेपालको 'नेसन स्टेट' निर्माण
गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा 'नेपाल'को आफ्नै मौलिक परभिाषाको आवश्यकता भने छ। यो
नहुँदा यसलाई स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा लिन त खोज्ने तर जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय
विविधतालाई स्वीकार्न नखोज्ने एउटा पुरानो प्रवृत्तिको भ्रम कायमै रहन सक्छ। भन्न त
पृथ्वीनारायण शाहले 'चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी' भने तर व्यावहारकि रूपमा
नेपालको खस आर्य राष्ट्रको रूपमा मात्रै पहिचान कायम भयो र अरू राष्ट्रियताहरूको
अस्तित्व स्वीकार नगर्ने खालको एकात्मक राष्ट्रियता निर्माण भयो।
अर्को
अतिवादी सोच पनि छ। लामो समयदेखि दमन र भेदभावको सिकार खेप्दै आएका विभिन्न भाषा,
जाति, क्षेत्रका 'नेसनालिटी'हरूले आफूलाई स्वतन्त्र एकाइको रूपमा बुझ्ने र त्यसलाई
स्वतन्त्र अलग-अलग राज्य पनि बन्न सक्छ भन्ने। त्यसले देशलाई फेरि विखण्डनतिर
लैजाने खतरा रहन्छ।
नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा लिन त खोज्ने तर
जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई स्वीकार्न नखोज्ने पुरानो प्रवृत्ति एकातिर
भयो। अर्कोतिर इन्द्रधनुषी नेपाली राष्ट्रिय राज्य र समग्र नेपालीत्वलाई नै बिर्सेर
अलग अस्तित्व बनाउन खोजियो। त्यसले आशंका बढायो। जोगीदेखि भैँसी डराउने, भैँसीदेखि
जोगी डराउनेजस्तो भयो। यस्तो सोचले देशलाई फेर िविखण्डनतिर लैजाने खतरा रहन्छ। यी
दुवै प्रवृत्ति न वस्तुवादी छन्, न त मुलुकका निम्ति हितकर।
संघीयतामा
पहिचान र सामथ्र्य दुइटा पक्षलाई समावेश गर्ने भन्नेमा पहिल्यै सहमति भइसकेको छ।
बुझाइमा मात्र भिन्नता छ। त्यसलाई पनि धेरै तन्काइराख्नु जरुरी छैन। उत्पीडित
जाति/जनजातिहरूको ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान र अधिकार खोसिएको भएरै
संघीयतामा जाने भनिएको हो। अलग-अलग भाषा, जाति र क्षेत्र हुँदैनथ्यो भने त त्यहाँ
संघीयता भन्नै पर्दैनथ्यो। संघीयता भनेको खोसिएको पहिचान र अधिकार दिने हो। विशुद्ध
सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा मात्रै राज्य बनाइयो भने व्यावहारकि बन्दैन। प्रशासनिक,
आर्थिक पूर्वाधारका सम्भावनाका कुरा भएनन् भने त्यसले काम गर्दैन। सोभियत संघजस्तो
अलगअलग स्वतन्त्र राज्यका रूपमा रहने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। त्यसरी नै नेपाल चीन
वा अरू देशजस्तो एउटै भाषा, जातिको अत्यधिक बाहुल्य भएको ठाउँ पनि होइन र यहाँ
एकात्मक राज्य रहनै सक्दैन। त्यस कारण नेपालको राष्ट्रियता र संघीय ढाँचा ऐतिहासिक,
जातीय र क्षेत्रीय विशेषतालाई ध्यानमा राखेर परिभाषित गर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, हामी दुई ठूला सभ्यतायुक्त भीमकाय मुलुकको बीचमा छौँ। त्यसको
ख्याल नगरी संघीय राज्य निर्माणमा गयौँ भने हाम्रो स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामा
पनि असर पर्न सक्छ। संघीयता भन्नेबित्तिकै केन्द्रीय अधिकार संघीय राज्यहरूलाई दिने
हो। भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने सिमानामा जोडिएका प्रदेशमा बाह्य शक्तिले
चलखेल गर्न सक्छन्। त्यसले मुलुकलाई कमजोर र विखण्डनमा पारिदिने खतरा रहन्छ।
त्यसैले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई कायम राख्ने गरी अधिकारको विनियोजन
गरिनुपर्छ।
नेपालीत्वको पहिचान विश्वमा कुनै राष्ट्रको भन्दा कम ओजपूर्ण
छैन। इतिहास अरू कसैको भन्दा कम समृद्ध छैन। संस्कृति, सभ्यता, विचार र सम्पदामा
हामी कसैभन्दा कम छैनौँ। कमी भनेको खालि उचित राज्यप्रणाली, नीति र नेतृत्वको हो।
त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रियताको मजबुत जगमा उभिनुपर्छ। नेपाली राष्ट्रिय
हितमा उभिएको, राष्ट्रियता र इतिहासको आवश्यकताको पूर्ति गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा
त्यसको उदय हुनुपर्छ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र
गणतन्त्रराष्ट्रियता र जनतन्त्रका दुइटा अभिन्न पाटाको सन्तुलन
मिलाउन नसक्नु नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूको ठूलो कमजोरी हो। हिजोका राजतन्त्रवादीले
राष्ट्रियताको कुरा गर्दा लोकतन्त्रको कुरा बिर्सने र लोकतन्त्रको कुरा गर्नेले
राष्ट्रियताको कुरा बिर्सेजस्तो हुने गरेको छ। लोकतन्त्र र राष्ट्रियता फरक कुरा
होइनन् र हुनै सक्दैनन्। राष्ट्रियताभित्रै लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको जगमा
राष्ट्रियता हुन्छ। तर, यसमा गम्भीर बहस र विमर्श पुगेको छैन। यसैमा बाह्य शक्तिले
चलखेल गरिदिने र हाम्रा पार्टीहरूको बुझाइमा एकरूपता नआउने कारणले पनि हामी
रक्षात्मक हुने गरेका छौँ। आफ्नै अनुभवका आधारमा पनि भन्नैपर्छ, नेपाली राष्ट्रियता
नेपाली इतिहासमा सुगौली सन्धियताकै निरन्तरतामा छ तर पनि यो बलियो भएर आउन
सक्नुपथ्र्यो, सकिरहेको छैन। अब हामीले राष्ट्रियताको जगमा टेकेर नै नेपाललाई
समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ। त्यसरी नै गणतन्त्र सबै जाति, भाषा र क्षेत्रको समान
अधिकार भएको प्रणाली हो। अतः गणतन्त्र र राष्ट्रियतालाई एउटै सिक्काका दुई पाटाको
रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्र सबैभन्दा उन्नत र उपयुक्त अवधारणा हो
भन्ने आमधारणा छ। तर, अमूर्त 'लोकतन्त्र' भनेर मात्र पुग्दैन। त्यसको ठोस र विशिष्ट
रूप पनि हुन्छ, जसलाई आफ्नो विशिष्ट प्रकृति र ऐतिहासिक विकासको चरण अनुसार ठम्याउन
सक्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा नवउदारवादी लोकतन्त्रका कतिपय पक्षलाई हामीले
अँगाल्नैपर्छ। जस्तो कि, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता,
मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासनलगायत लोकतन्त्रका सार्वभौम पक्ष।
त्यसभित्रको विशिष्ट पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, जहाँ वर्गीय, जातीय,
क्षेत्रीय, लंैगिक विविधता समेट्ने गरी समावेशी-समानुपातिक प्रकारको लोकतन्त्रको
ढाँचा विकास गर्न सक्नुपर्छ। अमूर्त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्रै भयो भने हिजो
विभेदमा परेका विपन्न समूहको राज्यसत्तामा सहभागिता हुनै सक्दैन। उनीहरूको
स्वामित्व र अपनत्व रहँदैन।
युरोप र अमेरिकामा पुँजीवादी लोकतन्त्रको
अभ्यास गरियो। खास गरी यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो, त्यसमा जनताका प्रतिनिधि
पार्टीहरू र पार्टीको प्रतिनिधि नेताहरू हुन पुगे। व्यवहारमा जनताको अधिकार
पार्टीले लिने र पार्टीको अख्तियारी केही नेताहरूले लिने भए। जनताको वास्तविक
सहभागिता राज्य सञ्चालनमा हुन सकेन। लोकतन्त्र भनेको त लोकको शासन हो। जनताले आफ्नो
शासन आफँै चलाउने प्रणाली हो। तर, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यासमा जनताको
प्रत्यक्ष सहभागिताको कडी टुट्यो। त्यस कारण जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने विधि
पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ। र, त्यसका उपाय निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, समानुपातिक
प्रतिनिधित्व, छिटोछिटो निर्वाचन, पार्टीभित्रै पदाधिकारीहरूको निर्वाचन,
प्रत्याह्वानको व्यवस्था, जनलोकपालको व्यवस्थालगायत हुन सक्छन्।
हाम्रा
अधिकांश पार्टीहरू लोकतान्त्रिक छैनन्। नाम मात्रका लोकतान्त्रिक छन्। पार्टीमा
सीमित नेताको एकाधिकार छ। उनीहरू लामो कालसम्म नेतृत्वमा रहन्छन्। उनीहरू त्यो
अख्तियारी जनताबाट लिएको हो भन्ने बिर्सेर जन्मजात दैवी शक्तिबाट प्राप्त गरेजस्तो
ठान्छन्। पुरानै राजतन्त्रात्मक शैलीले व्यवहार गर्छन्। त्यसले सहभागितामूलक
लोकतन्त्रको पक्ष कमजोर बनाउँछ। त्यसैले यसलाई सुधार गर्न र पार्टीको
लोकतन्त्रीकरणलाई पनि संविधान निर्माण गर्ने बेलादेखि नै ध्यान दिएर जानुपर्छ।
निश्चित व्यक्तिहरूले मात्रै पार्टीमा हालीमुहाली गर्ने र पार्टीहरूले जनताको
नाउँमा जनताको हितविपरीत काम गर्ने परिपाटीलाई बदल्नुपर्छ।
नयाँ
शक्ति, नयाँ कार्यभारराजनीतिक रूपमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न
गरे पनि आर्थिक रूपमा पुँजीवादका आधारहरू निकै कमजोर छन्। समाजलाई अझै समतामूलक र
समृद्ध बनाउन तीव्र आर्थिक वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीसहितको विकास नीति
अपनाउनुपर्छ। त्यसैले अब आर्थिक विकास नै मुख्य राजनीतिक एजेन्डा हुन्छ। अबको
राजनीतिक एजेन्डा विकासमुखी र अर्थमुखी नबनाई सुखै छैन। त्यसो गर्न सकिएन भने
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिँदैन। त्यसैले नयाँ शक्तिको मुख्य कार्यभार आर्थिक
समृद्धि नै हुनुपर्छ, हुन्छ।
अब पराश्रयीपनको अन्त्य गरेर मुलुकलाई बढी
आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय औद्योगिक
पुँजीको विकास गर्ने नै हाम्रो मूल आर्थिक विकास नीति हुनुपर्छ। साथै, बेरोजगारीको
अन्त्य गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा सामाजिक सुरक्षाको पर्याप्त
प्रत्याभूति गर्ने नीति लिनुपर्छ। तीव्र औद्योगिक विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ।
एकैचोटि आन्तरकि लगानीले पुग्दैन। तत्काल विदेशबाट लिने लगानीलाई ठीक ढंगबाट
परचिालन गर्ने नीतिमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा परियोजना,
ठूला उद्योगधन्दा नभई देश बन्दैन। परम्परागत कृषि, पर्यटनजस्ता कुराहरूलाई
रूपान्तरण गर्नुपर्छ। तर, त्यसमा विदेशी लगानीकर्ता तुरुन्तै आउँदैनन्। सुरुमा
हामीले आफूसँग भएको लगानी परचिालन गरी बाह्य लगानी आकषिर्त गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा,
फेरि पनि कुरामै सीमित हुनेछौँ। त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा देशलाई आत्मनिर्भर र
स्वतन्त्र राख्ने लक्ष्यका साथ बाह्य पुँजीलाई आकषिर्त गर्ने नीति
ल्याउनैपर्छ।
हामी जुन चरण र युगमा प्रवेश गरेका छौँ, त्यो आर्थिक विकास र
समृद्धिको युग हो। अबको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु आर्थिक समृद्धिलाई नै
बनाउनुपर्छ। १०-२० वर्षको हाम्रो एजेन्डा भनेको आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ। त्यसमा
पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने ढंगले अगाडि जानुपर्छ।
ठूला जलविद्युत्
आयोजना र ठूला पूर्वाधार निर्माणजस्ता काममा बाह्य पुँजी नल्याई सुखै छैन। त्यसमा
पनि जलविद्युत्को निर्यात छरछिमेकमा बाहेक अन्यत्र गर्नै सकिन्न। त्यसैले छरछिमेककै
पुँजीलाई आकषिर्त गर्ने नीति हामीले लिनुपर्छ। बलियो छिमेकीले त कमजोर हामीलाई
हेपिराख्छ। उसले हेप्यो भनेर गनगन गरेर बस्नुभन्दा नहेप्ने अवस्थामा कसरी पुग्ने,
त्यो दिशामा जानुपर्छ। त्यो नै सच्चा राष्ट्रिय हित हुन्छ।
निर्विकल्प बाटो माओवादी एउटा पार्टी मात्रै
होइन, यो त एउटा विचार हो। आन्दोलन हो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो। संविधानसभामा
आकार सानो-ठूलो भए पनि मुख्य कुरा उसको विचार हो, आन्दोलन हो, एजेन्डा हो। नयाँ
वैकल्पिक राजनीतिक एजेन्डा हो। त्यसलाई ठीक ढंगले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अहिले
सबैभन्दा ठूलो संकट एमाओवादीलाई के भएको छ भने आफूले उठाएको एजेन्डा अघि बढाउन
सक्ने कि नसक्ने ? नयाँ परिस्थितिमा त्यसलाई परिमार्जित गरेर लैजान सक्ने कि नसक्ने
?
हिजो त हामीले आन्दोलनमुखी राजनीति गरेका थियौँ। त्यसबाट केही
महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका थियौँ। तर, अब पुरानो प्रकारको आन्दोलन गरेर
हुँदैन। पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्तिका कार्यभारहरू मोटामोटी पूरा गरेका छौँ। अब
आर्थिक क्रान्तिबाट समाजवादी क्रान्तिमा जाने बाटोमा प्रवेश गरेका छौँ। एमाओवादी
पार्टीले त्यो भूमिका पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसका निम्ति आफूलाई पुनःनिर्माण
गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा भर गर्छ। यो नयाँ युग र नयाँ चरणको कार्यभार पूरा गर्न
कि त पुरानै राजनीतिक शक्तिले सक्नुपर्यो, आफूलाई समयानुकूल परविर्तन र परिमार्जन
गरेर। उसले सकेन भने नयाँ शक्तिको उदय अनिवार्य छ। नेपाली समाज नयाँ चरणमा प्रवेश
गरसिकेको छ। अब त्यसलाई नेतृत्व गरेर जानका निम्ति आफ्नो संगठन, नेतृत्व र
कार्यशैलीलाई नै परविर्तन गरेर लैजान सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने नयाँ शक्तिको
उदय हुन्छ। त्यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन।
(भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री एवं
एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता हुन्।)
हामी जहाँ
चुक्यौँहामी माओवादीहरू सबैभन्दा अग्रगामी सोच राख्थ्यौँ र जनताको
ठूलो विद्रोहले हामीलाई समर्थन पनि गर्यो। नेपाली राज्यलाई रूपान्तरण गर्ने
ठाउँसम्म पुर्यायौँ पनि। तर, पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र
सन्तुलनलाई ख्याल राखेर अगाडि बढ्ने कुरामा केही कमजोरी रह्यो। हाम्रो नीति र
नेतृत्वमा सन्तुलन रहेन। कहिले असाध्यै झुक्ने, कहिले जड भएर बस्ने र यथार्थ
धरातलमा सीधै टेक्न पनि नसक्ने। माओवादी आन्दोलनभित्र एउटा असाध्यै यान्त्रिक र जड
प्रवृत्ति रह्यो, परविर्तन भएर अगाडि जानै नसक्ने। अर्कोतिर खुला परिवेशमा आइसकेपछि
क्रान्ति र परविर्तनका एजेन्डालाई बिर्सेर पूरै लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति। कहिले
एउटा 'एक्स्ट्रिम'मा त कहिले अर्को 'एक्स्ट्रिम'मा जाने कारणले पनि हामीले प्राप्त
अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनौँ। हामीले एउटा अवसर गुमाए पनि समाजमा ठूलो परविर्तन
आइसकेको छ, क्रान्ति भइसकेको छ। अरू नै कोही नेतृत्वमा आएछ भने पनि यो परविर्तन त
भयो भयो। यसलाई पछाडि फर्काउन कसैले सक्दैन। ढिलो र चाँडोको कुरा मात्रै हो। नेपाली
जनता कुनै पनि प्रकारको प्रतिगमन सहने पक्षमा कहिल्यै रहेनन् र छैनन्।
नेता, नैतिकता र राजनीतिराजनीति व्यवसाय होइन।
निजी स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम पनि होइन। समाज बदल्न स्वेच्छाले गर्ने कर्म हो।
विसं ००७, ०४६ देखि ०६३ सम्मका क्रान्तिका वाहक शक्तिको नेतृत्वमा बिस्तारै आफ्नो
स्वयंसेवी चरत्रिलाई बिर्सेर राजनीति निजी स्वार्थ र पारिवारकि स्वार्थ पूरा गर्ने
साधन हो भन्ने बुझाइ हावी हुँदै गयो। नेताहरू पारिवारकि स्वार्थमा बढी जकडिने, निजी
सम्पत्ति जोड्न र अपारदर्शी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा जोडिने पक्ष देखा पर्यो, जुन
बडो दुःखद छ। यो विकृत परम्परालाई बदल्न सक्नुपर्छ। यदि नयाँ चरणको राजनीति सुरु
गर्ने हो भने राजनीति देश र जनताको निम्ति गरिने स्वयंसेवा हो भन्ने तथ्य स्थापित
गर्नुपर्छ। जनताप्रति समर्पित दूरदृष्टिसहितको नीतिमा आधारति पार्टी बनाउनुपर्छ।
निजी स्वार्थ परित्याग गरेको नैतिकवान् चरत्रिसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास
गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै नयाँ चरणको राजनीति विकास गर्न सक्छ। हाम्रो अहिलेको
पार्टीको नेतृत्व यसमा कत्तिको खरो उत्रिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको अवस्था
हेर्ने हो भने त्यति सकारात्मक र सन्तोषजनकचाहिँ छैन।
गर्विलो
इतिहासदक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय राज्य हो यो।
त्यसभन्दा पहिले जाँदा मानव जातिको उत्पत्ति र विकास यस क्षेत्रमै सबैभन्दा पहिला
यही हिमाली भूखण्डमा भएको देखिन्छ। विगतमा यस पहाडी भूखण्डलाई दक्षिण र उत्तरबाट
आएका आप्रवासीको थलोका रूपमा मात्रै व्याख्या गरन्िथ्यो। तर, इतिहासका पछिल्ला
ज्ञान र अनुसन्धानले त्यसलाई खण्डन गररिहेका छन्। यसको मूल प्रवृत्ति भनेको यहाँ
मानव जातिको सुरुदेखि नै बसोवास भएको भन्ने हो। अफ्रिका र मध्य एसियादेखि सुरु मानव
जाति चलायमान हुने बेलादेखि नै यहाँ मानव बसोवास रहेको पुष्टि हुन्छ। नेपालको
सभ्यता, इतिहास र संस्कृति नै त्यही बेलादेखि बन्दै आएको देखिन्छ।
यो आदि
प्रागैतिहासिक कुरा हो भने पनि ऐतिहासिक कालखण्डमै यहाँ बुद्धको समयदेखिका सभ्यताका
प्रमाण छन्। सबै धार्मिक र अलौकिक कुराहरू विश्वसनीय नहोलान् तर दक्षिण एसियामा
भएका धार्मिक परम्परा र कल्पनाहरू पनि त्यत्तिकै हावामा आएका होइनन्। त्यसका पछाडि
केही घटना छन्, जसले कालान्तरमा कथा र उपकथाको स्वरूप पाएको हुन सक्छ। हिमाली भेगका
शिव-महादेवका चर्चा, साधुसन्तको तपोभूमिका कुरा, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथलगायतका
साधुसन्तहरू र महात्माहरूको चर्चाले तिनको उत्पत्ति प्रागैतिहासिक कालमा भएको
देखिन्छ। पछिल्लो चरणका प्रमाण बुद्ध, याज्ञवल्क्य र मिथिला सभ्यता हुन्।
यी
तथ्यहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ, प्रागैतिहासिक कालदेखि नै अत्यन्तै सम्पन्न र समृद्ध
क्षेत्र हो नेपाल। पछि अंग्रेजसँग लड्ने क्रममा पूरै दक्षिण एसिया अंग्रेजहरूको
कब्जामा पर्दा पनि यो भूखण्डलाई जोगाएर राख्ने काम लडाकू नेपालीले गरे। त्यस अर्थमा
नेपालको राष्ट्रिय परम्परा अत्यन्तै गौरवशाली छ।
सुगौली सन्धिले
झुकाएको शिर
पुँजीवादको युग आर्थिक
श्रेष्ठतामा मापन हुने युग हो। त्यसअघि त भावनात्मक, सांस्कृतिक आदि सम्बन्धले पनि
हुन सक्थ्यो। जमिनमा आधारति उत्पादनको सम्बन्धले त्यत्रो ठूलो अन्तर हुँदैनथ्यो।
पुँजीवादको नियमै हो, जससँग धन छ, ऊ झन् धेरै धनी बन्दै जान्छ र गरबि झन् गरबि।
सन् १८१५/१६ मा सुगौली सन्धि हुँदा युरोपमा पुँजीवादको विकास हुँदै गरेको
थियो। अंग्रेजहरूले दक्षिण एसियामा उपनिवेश मात्र विस्तार गरेनन्, पुँजीवादको
विस्तार पनि गरे। कलकत्ता, मद्रास, बम्बईजस्ता औद्योगिक सहरहरू बन्दै गए। तर, नेपाल
बि्रटिस-भारतसँग असमान सम्बन्धमा बाँधिन पुग्यो, जसले गर्दा छिमेकमा झैँ उद्योग र
पुँजीवादको विस्तार एवं विकास यहाँ हुन सकेन। आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण भएको
अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। क्रमशः हामी आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गयौँ।
अंग्रेजहरूको नेतृत्वमा भारतमा जसरी पुँजीवादको विकास र विस्तार भयो, तीसँग हाम्रो
विनिमय पनि असमान बन्न पुग्यो। र, भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध 'डोमिनेन्स डिपेन्डेन्स'
अर्थात् प्रभुत्व र पराश्रयको जस्तो बन्न पुग्यो।
जबकि, सुगौली सन्धिभन्दा
अघि हाम्रो अवस्था र भारतको अवस्था करबि उस्तै थियो। कतिपय अंग्रेज विद्वान्ले
त्यतिबेला नेपाल आएर लेखेका छन् कि कागज, कपडा, चिनी, फलामलगायत धातुका भाँडा आदि
उत्पादन अन्यत्रभन्दा हाम्रो बढी परिष्कृत र परिमार्जित थियो। सुगौली सन्धिअघि
हामीले भारतसँग निर्यात गर्ने र आयात गर्ने अनुपात ५ः१ थियो। तर, अहिले त्यो अनुपात
१ः८ भएको छ। हामी कसरी असमान सम्बन्धमा बाधियौँ र उल्टो दिशातिर गयौँ भन्ने यसले
पुष्टि गर्छ। यसको सोझो असर नेपाली राष्ट्रियतामा पर्न गयो।
प्रमुख
पहिचान ः नेपाल
यतिबेला समग्र नेपाली
नै पहिचानविहीन भएजस्तो, आफैँ कताकता हराएजस्तो भएको छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी
नेपाली हीनताबोधबाट ग्रस्तजस्ता छौँ। सबै नेपाली विदेश पलायन हुन खोजेजस्तो, सबै
पढेलेखेकाहरू अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्टे्रलिया गएर बस्न पाए खुसी हुनेजस्तो।
यहाँ मान्छे सचिव छन्, ठूला ओहोदामा छन् तर उनीहरूका छोराछोरी विदेशको नागरकिता
लिएर गर्व गर्ने भइरहेका छन्। किनभने, कसैको पहिचान उसको अस्तित्व र त्यसबाट
उत्पन्न आत्मविश्वास हो।
त्यसपछि मात्र अरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक
कुरा आउँछन्। अहिलेसम्म राजतन्त्रले स्थापित गरेको नेपाल आर्य खस जातिको मात्रै
परचिय रहेको नेपाल भयो। उनीहरूको मात्रै भाषा, संस्कृति रहेको देश भन्ने भयो।
हिजोको नेपाली राष्ट्रियता राजतन्त्रसँग जोडिन पुग्यो। त्यो राजतन्त्र
नरहनेबित्तिकै नेपालको राष्ट्रियता पनि रहेन भनेजसरी प्रचार गरिदिँदा कतिपय
नेपालीले आफूलाई पहिचानविहीन पनि ठाने। त्यसको लाभचाहिँ नेपाली राष्ट्रियता कमजोर
भएर विदेशीहरूले लिन सक्छन्।
भन्न त पृथ्वीनारायण शाहले पनि चार जात छत्तीस
वर्णको फूलबारी भने तर व्यावहारकि रूपमा खस आर्य राष्ट्रको रूपमा मात्रै पहिचान
कायम भयो। अरू राष्ट्रियताहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने खालको एकात्मक राष्ट्रियता
निर्माण भयो। विभिन्न भाषा, जाति र क्षेत्र आफैँमा अलगअलग 'नेसनालिटी'हरू हुन्,
इन्द्रधनुषी र 'कम्पोजिट' नेपाली राष्ट्रिय राज्यका अभिन्न 'बिल्डिङ् ब्लक' हुन्।
अब यी सबै नेसनलिटिजसहितको 'कम्पोजिट नेसन स्टेट'का रूपमा नेपाललाई परिभाषित
गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र नेपाल आन्तरकि रूपमा बलियो हुन्छ। आन्तरकि रूपमा बलियो
भइसकेपछि मात्रै बाह्य रूपमा बलियो हुन्छ। राज्यको पुनःसंरचना गर्दा नेपाली
विशिष्टतासहितको संघीयता भन्नुको तात्पर्य त्यही हो।
