-बेइजिङले ‘कनेक्टिभिटी’ को सपनालाई साकार पार्ने र नेपाल हुँदै दक्षिण एसियाका लागि बाटो खोल्ने हो भने चीनले काठमाडौंलाई आपतको बेला भरपर्दो साथी भएको महसुस गराउनुपर्छ ।– चीन पनि चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई प्रोत्साहित गर्न बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच नेपाल पुल बन्न सक्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । यद्यपि भारतले यी सबै कुराको विरोध गरेको छ ।
भर्खरै निर्वाचित भएका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो महिना (सेप्टेम्बर) को सुरुमा आफ्नो विदेश भ्रमणको पहिलो गन्तव्य भारतलाई बनाए । चार दिने यो भ्रमण प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको पहिलो विदेश यात्रा थियो । उनको यो भ्रमण विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको थियो । केही मानिसले प्रचण्डले पहिलो गन्तव्यका रुपमा भारतलाई छानेको देखेर अचम्म पनि माने । सन् २००८ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी पहिलो विदेश भ्रमणका लागि चीन आएका थिए ।
केही विश्लेषकहरु प्रचण्डले भारत र चीनबीचको नाजुक सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको विश्वास गर्छन् । केहीले भने यसलाई काठमाडौंमाथि नयाँ दिल्लीको प्रभावको प्रमाणको रुपमा हेरेका छन् । चीन र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच भएको सम्झौतामा असर पर्ने उनीहरु सोच्दछन् । अरुले भने चीन र भारतको प्रतिद्वन्द्वितालाई उपयोग गरेर काठमाडौंको स्वार्थलाई बढाउने कोशिस गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक अवसरवादको अभ्यास गरिरहेको मान्छन् ।
केही विश्लेषकहरु प्रचण्डले भारत र चीनबीचको नाजुक सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको विश्वास गर्छन् । केहीले भने यसलाई काठमाडौंमाथि नयाँ दिल्लीको प्रभावको प्रमाणको रुपमा हेरेका छन् । चीन र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच भएको सम्झौतामा असर पर्ने उनीहरु सोच्दछन् । अरुले भने चीन र भारतको प्रतिद्वन्द्वितालाई उपयोग गरेर काठमाडौंको स्वार्थलाई बढाउने कोशिस गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक अवसरवादको अभ्यास गरिरहेको मान्छन् ।
विश्वभरका सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्दा सबै खाले दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएका थिए । तर तथ्य छर्लंगै छ, अब प्रचण्ड आदर्शवादी नेता रहेनन्, बरु उनी यथार्थवादी राजनीतिज्ञ बनेका छन् । नेपालले खासगरी चीन र भारतबीचको सन्तुलन मिलाउन बढी प्रयास गर्नेछ । तर सँगसँगै भारतसँगको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक निर्भरतालाई समाप्त गर्नु काठमाडौंका लागि निकै कठिने हुनेछ ।
यसका अतिरिक्त बेइजिङले नेतृत्व गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को बृहत् परियोजनामा सामेल हुने इच्छा काठमाडौंले पटकपटक जाहेर गरेको छ । चीन पनि चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई प्रोत्साहित गर्न बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच नेपाल पुल बन्न सक्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । यद्यपि भारतले यी सबै कुराको विरोध गरेको छ । प्रचण्ड पक्कै पनि यथार्थवादी बनेका छन् ।
पछिल्लो पटक पद सम्हालेको केही महिनामै राजीनामा दिन बाध्य पारिएको र ओली कार्यकालमा नेपाल र भारतबीच उत्पन्न भएको तनावको समेत अनुभव लिएका प्रचण्डमा अब आफ्नो देशको वैदेशिक वातावरणबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनेको छ । त्यसकारण भारतसँग बिग्रेको सम्बन्धलाई मर्मत गर्नु उचित नै देखिन्छ । भारतसँग नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अनेकौं माध्यमबाट प्रभावित गर्ने क्षमता र निश्चय दुवै भएको अवस्थामा पहिले भनिएझैं उसको प्रभावबाट काठमाडौंले आफूलाई मुक्त गर्न निकै कठिन छ ।
चीनले निकै पहिलेदेखि अन्य देशको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने कुरालाई जोड दिदैं आएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको सीमा जोडिएको छ र नेपाल अपेक्षाकृत अल्पविकसित छ । यसको यातायात व्यवस्था अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । त्यसैकारण बेइजिङले नेपालका लागि दैनिक उपभोग्य सामग्री पठाउन गाह्रो छ । त्योभन्दा पर, राजनीतिक स्थिरतालाई मात्रै ध्यान दिँदा पनि प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनेछन् र उनको प्रयास फलदायी हुनेछ ।
नेपालभित्र भारतको प्रभावलाई कायम राख्दै नेपालीमा रहेको भारतविरोधी भावना न्युनीकरण गर्न उसले प्रचण्डसँग पूर्वाधार परियोजना अन्तर्गत रेल, जलविद्युत केन्द्र र भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नेजस्ता वाचा गरेको छ । तैपनि काठमाडौंले आफ्नो सन्तुलनको नीतिलाई बदल्ने छैन, जुन १९९० देखि नै नेपालको आधारभूत कुटनीतिक रणनीति बनेको छ । यो नीति सिक्किमझैँ नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता गुमाउँछ कि भन्ने डरका बीच स्थापित भएको थियो । आफू मुख्य शक्ति हुँ भन्ने भारतको मनस्थिति र नेपालको सानो देशको मनोविज्ञानका कारण दुई देशबीच सामान्य समस्याले पनि नेपाली राष्ट्रवादलाई जगाउने गर्छ ।
प्रचण्डले पहिले भारत भ्रमण गरेपनि लगभग त्यही समयमा उनले विशेष दूत चीन पठाए । भारतीय सञ्चारमाध्यमले हल्ला गरेभन्दा विपरीत काठमाडौं वास्तवमै ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा सहभागी हुन इच्छुक छ । तथापि भारतको मनोवृत्तिलाई विचार गरेर बेइजिङ र ओलीबीच भएका सम्झौताहरुलाई द्रुत गतिमा लागू गर्ने साहस नेपालले जुटाउन सकेको छैन । चीनले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ ।
चीन नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन तर नेपालसहित यसका छिमेकी देशहरुले चीनको विकासबाट फाइदा लिन सकुन् भन्ने आशा गर्दछ । तीन ओटै अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्ने र समृद्ध तुल्याउने चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरलाई अघि बढाउन बेइजिङ यो पनि आशा गर्दछ कि काठमाडौं चीन र भारतबीचको पुल बन्न सक्छ । तथापि भारतको रणनीतिक वृत्त भू–अर्थतन्त्र तथा ‘विन–विन’ दृष्टिकोणअनुसार चीन र दक्षिण एसियाबीचको सहकार्यलाई अघि बढाउनेभन्दा अझै भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र ‘जेरो सम गेम’ को मनस्थितिमा छन् । नेपालको विदेश नीतिको दुविधा यही हो ।
बेइजिङले ‘कनेक्टिभिटी’ को सपनालाई साकार पार्ने र नेपाल हुँदै दक्षिण एसियाका लागि बाटो खोल्ने हो भने चीनले काठमाडौंलाई आपतको बेला भरपर्दो साथी भएको महसुस गराउनुपर्छ । यसको अर्थ चीनले तिब्बतसहित नेपालको सीमाक्षेत्रमा आर्थिक विकास मात्रै गर्ने होइन, नेपाल र अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुसँग राजनीतिक र सांस्कृतिक विनिमय पनि गर्नुपर्छ ।
(बेइजिङबाट प्रकाशित हुने ग्लोबल टाइम्स दैनिकको २९ सेप्टेम्बर २०१६ मा प्रकाशित अंकबाट यो लेख भावानुवाद गरिएको हो ।)
http://www.samadhannews.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment