०५२ देखि ६२ सम्म भएको जनयुद्ध र ०६२ मा भएको जनआन्दोलनले लोकमान प्रवृत्तिलाई पराजित गरिसकेको थियो । तर, सोही जनयुद्ध र जनआन्दोलनका अगुवा नेताहरूले नै लोकमानहरूलाई जनताको तीब्र विरोधका बीच गणतन्त्रका महत्वपूर्ण पदहरूमा आसिन गराए । अहिले आएर ती नै लोकमानले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न थालेपछि बल्ल प्रचण्डहरू ब्यु“झिए जस्तो गर्न थालेका छन् ।
लोकमान राजतन्त्रका एक चाकर थिए । लोकसेवा आयोगको कठिन परीक्षा विना नै राजा वीरेन्द्रको चाकरी गरेर दरबारी प्रशासन सेवामा हुकुम प्रमांगीका आधारमा ०४१ सालमा एकै चोटी उपसचिवको जागिर खाए । ०४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा दरबारिया प्रशासनबाट निजामति प्रशासनमा आएर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको चाकरी गरेर सचिव पदमा बढुवा भए । शाही शासनकालमा तत्कालीन तानाशाह ज्ञानेन्द्रको चाकरी गरेर मुख्यसचिव पनि भए । सोही पदमा रहेर जनयुद्ध र जनआन्दोलन दबाउन अनेकौं हथकन्डाहरू अपनाएर लागि परे । तर, ज्ञानेन्द्रस“गै लोकमानहरू पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलन दबाउन असफल रहे तथा उनीहरू पराजित भए । ०६३ मा नै राजतन्त्रको अन्त्य भएको थिएन । ज्ञानेन्द्रले नातीलाई राजा बनाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतको प्रस्ताव स्वीकारेको भए राजतन्त्र सजिलै अन्त्य हुने थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न रहेकै छ । दलहरूका नेताहरूको पुराना सत्ता संचालकहरूप्रतिको सम्झौता परस्त प्रवृतिलाई हेर्ने हो भने यदि ज्ञानेन्द्रले सो प्रस्ताव स्वीकारेको भए र राजतन्त्र त्यसरूपमै भए पनि रहेको भए ज्ञानेन्द्रहरूले पनि अहिलेसम्ममा लोकमानले जस्तै दलका नेताहरूको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न थालिसकेका हुने थिए । जे जसरी भए पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेपाली राजनीतिलाई अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन सफलता प्राप्त ग¥यो ।
राजतन्त्र फाल्ने ऐतिहासिक कामको अगुवाइ गरेता पनि दलका शीर्ष नेताहरूले राजतन्त्रलाई जरैदेखि फाल्ने हिम्मत गरेनन् । राजतन्त्रका चाकरहरूलाई फाल्ने हिम्मत गरेनन् । राजतन्त्रले जनता दबाउन प्रयोग गरेको प्रशासन, प्रहरी र सेनालाई फाल्ने हिम्मत गरेनन् । अझ सबभन्दा मुख्य कुरा राजतन्त्रको वर्गीय आधारलाई फाल्ने हिम्मत गरेनन् । राजतन्त्रको वर्गीय आधार दलाल तथा नोकरशाही पू“जीपति वर्गलाई उनीहरूले फाल्ने हिम्मत गरेनन् । राजतन्त्रले जनता दबाउन प्रयोग गरेको प्रशासन, सेना, प्रहरीको राज्य सन्यन्त्रलाई फाल्ने हिम्मत गरेनन् । उल्टै ती शीर्ष नेताहरू राजतन्त्रले जनता दबाएर आफ्नो र आफ्नो वर्गीय मित्रहरूलाई पोस्न प्रयोग गरेको राज्य सन्यन्त्रलाई नै साथमा लिएर शासन चलाउन लागे ।
यी शीर्ष नेताहरूले न त ०४६÷४७ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको प्रमाणित भई कारबाहीका लागि आयोगले सिफारिस गरेका पुरानो सत्ताका प्रमुख चाकरहरूलाई नै कारबाही गरे, न त ०६२÷६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका भनी प्रमाणित शाही चाकरहरूलाई नै आयोगको सिफारिसअनुसार कुनै कारबाही गर्ने हिम्मत गरे । उल्टै ती अपराधीहरूलाई विविध बहानामा ती शीर्ष नेताहरूले नै विभिन्न सरकारी पदहरूमा कायम राखे वा नया“ नियुक्ति दिए । लोकमान प्रकरण त्यसकै एक कडी मात्र हो । पञ्चायती राजतन्त्रकाल, बहुदलीय राजतन्त्रकाल र ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा देश र जनताको खुनपसिना र सम्पति चुसेर अर्बपति भएका दलाल पु“जीपतिहरूबाट घुस खाएर शीर्ष नेताहरूले संविधानसभाको सभासद् जस्तो गरिमामय र ऐतिहासिक जिम्मेवारीको पद बेचेका घटना पनि पुरानो भएका छैनन् ।
लोकमान प्रवृत्तिले पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि टाउको उठायो र भारतीय साम्राज्यवादको चाकडी गरेर तथा प्रचण्ड–बाबुरामलगायतका कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको समेत पनि सहयोग र समर्थनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा विराजमान हुन सफल भए । उनको विरुद्धमा ठूलो जनमत देखिएता पनि त्यो बेला जनताको मतलाई दलहरूका शीर्ष नेताहरूले कदर गरेनन् । लोकमानले आफ्नो चाकरी प्रवृतिलाई निरन्तरता दिंदै भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध अलिकति पनि आवाज उठाउनेहरू विरुद्ध गर्न थालेको कारबाहीको धम्की, आफ्नो विरोध गरेकाहरूप्रति गरेको प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीहरू हु“दै क्रमशः भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न बनेको आयोग प्रमुख नै महाभ्रष्टाचारी हु“दै गएका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि उनीविरुद्ध जनमत बढ्दै थियो । सोही बेला सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिकै विषयको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय तथा सर्वोच्चको म्याद तामेलीमा समेत उनले देखाएको बाधा अवरोधले उनका विरुद्धको जनमत चरमसीमामा पुग्न थाल्यो । सोही बेला लोकमानले लडाकू भरणपोषणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दालाई पुनः चलाउने घोषणा गरेर प्रचण्डहरूलाई पनि निर्णायक कदम चाल्नतर्फ प्रेरित गरे ।
अहिले लोकमानकाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव एमाले र माओवादीका सांसद्ले दर्ता गराइसकेका छन् । कांग्रेस ढुलमुल भए पनि यस प्रस्तावको पक्षमा मत दिन बाध्य हुने निश्चित छ । लोकमानलाई बचाउन कांग्रेस लागे एकातिर अहिलेको सत्ता समीकरण बदलिन सक्नेछ भने पछिका चुनावमा घाटा पुग्ने पनि निश्चित भएकाले कांग्रेसले लोकमानको बचाव गर्नेतिर लाग्ने हिम्मत गर्ने छैन । ठूला शक्तिको दलाली गर्दै सानालाई दमन गर्ने प्रवृत्ति बोकेका लोकमानको अहिले शर्मनाक पराजय हुनु जनताको लागि खुसीको विषय बनेको छ । यो भारतीय साम्राज्यवादको पनि आंशिक पराजयको घटना हुनेछ । लोकमानले राजीनामा दिए पनि यदि शीर्ष नेताहरूले उनका अपराधहरूमाथि कारबाही गरेनन् भने लोकमान प्रवृत्तिले फेरि पनि टाउको उठाउनेछ ।
लोकमान प्रवृत्तिको दोस्रो पराजयस“गै गणतान्त्रिक सत्ता र दलहरूभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा पनि बहस हुनुआवश्यक छ । लोकमानको ठाउ“मा अर्को स्वच्छ छवि भएका र हिम्मत भएका व्यक्ति भएको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दथ्यो भन्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ । तर, भ्रष्टाचार प्रथाको वर्गीय साइनो तथा भ्रष्टाचार प्रथाको तत्कालीन सत्तास“गको सम्बन्ध विश्लेषण नगरिकन केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निवर्गीय र विना सत्ता सम्बन्धको बहसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन ।
पहिलो कुरा, लोकमानको ठाउ“मा स्वच्छ छविका र हिम्मतवाला व्यक्तिलाई यी भ्रष्ट शीर्ष नेताहरूले नियुक्ती नै गर्ने छैनन् । यस्ता व्यक्ति त्यहा“ पुगेमा ती शीर्ष नेताहरूको नि“द हराम हुने डरले त्यस्तालाई नियुक्त गर्ने छैनन् । कथंकदाचित त्यसो भइहाले पनि यी शीर्ष नेताहरूले उसलाई निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिने छैनन् ।
भ्रष्टाचार प्रथा भनेको केवल व्यक्तिको प्रवृति मात्र होइन, यो त तत्कालीन सत्ता व्यवस्थाको प्रवृत्ति पनि हो । जहा“को सत्ता व्यवस्था नै भ्रष्टाचारी छ, त्यहा“ कसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्दछ ? जनयुद्ध र जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर एक ऐतिहासिक काम गरेको छ, तर राजतन्त्रको भ्रष्टाचारी प्रथाको जरा कायम राखेको छ । अहिलेको सत्ता व्यवस्था पनि दलाल तथा नोकरशाही पु“जिपति वर्गको व्यवस्था नै रहेको छ । प्रचण्ड प्रवृत्ति र बाबुराम प्रवृत्ति भनेको प्रतिक्रान्तिकारी तथा दलाल नोकरशाही प्रवृति नै हो भन्ने बारम्बार पुष्टि भैरहेको छ । उनीहरूको गद्दारीको परिणामस्वरूप राजतन्त्र अन्त्य भए पनि राजतन्त्रको राजनैतिक र आर्थिक आधारको अन्त्य भएन । भारतीय विस्तारवादका सामु बेला बेलामा घु“डा टेक्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा भ्रष्टाचारमा डुबेका शीर्ष नेताहरूको प्रवृत्ति र लोकमानको प्रवृत्ति एउटै हो । लोकमान पराजित हुनु जनताको लागि खुसीको कुरा हो, तर लोकमान प्रवृत्ति बोकेका प्रचण्ड र बाबुरामहरूको नेतृत्वमा देश कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र ? अहिले सबै मिलेर लोकमानलाई पराजित गर्नु आवश्यक छ, तर लोकमान प्रवृत्ति बोकेका शीर्ष नेताहरूलाई कसरी तह लगाउने भनेर छलफल बहस गरिनुपनि आवश्यक छ ।
http://drishtinews.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment