एक पूर्व एमालेको बयान
कुनै समय थियो, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संगठित सदस्य हौँ भन्दा गर्वले जिउ नै फुलेर आउँथ्यो । हामीलाई प्रशिक्षणको क्रममा भन्ने गरिन्थ्यो‚ ‘रुसी नागरिक युरी गागरिन जब अन्तरिक्षमा पाइला टेक्ने संसारकै पहिलो मानव बने, तब रुसको सरकारले के पुरस्कार चाहन्छौ’ भन्दा उनले ‘मलाई अरु केही चाहिँदैन, रसियन कम्युनिस्ट पार्टीको संगठित सदस्यता दिनु भए पुग्छ’ भनेका थिए अरे !’ यो सुनेर झन् हामीलाई आफु कम्युनिस्ट पार्टीको संगठित सदस्य बन्न पाएकोमा कहीँ नभएको खुसी मिल्थ्यो । हामीमध्ये के जनजाति, के मधेशी, के दलित, के खस आर्य सबै सबैको आस्था र भरोसाको केन्द्र नै हाम्रो पार्टी हुने गर्थ्यो ।
त्यति बेला पनि केही हदसम्म हामी नेपाली समाजमा वर्गीय र लैंगिक विभेदको अतिरिक्त धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक विभेद र क्षेत्रीय विभेद विद्यमान छ भन्ने महसुस गर्ने गर्थ्यौं । तथापि त्यी सारा असमानता, अन्याय, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य हाम्रै पार्टीले गर्नसक्छ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास थियो । हाम्रो बुझाइ थियो, जब यो पार्टी नै खस-आर्य, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित समुदाय र महिलाहरु मिलेर बनेको छ भने पार्टीले पनि ती सारा वर्ग र समुदायका जेजे समस्या छन् सोको निराकरण गर्ने छ र सोही उद्देश्य पूरा गर्न नै हाम्रो पार्टीको जन्म भएको हो भन्नेमा हामीलाई कुनै शंका थिएन ।
जब नेपाली राजनीतिमा संघीयता र पहिचानको मुद्दा जबर्जस्त रुपमा प्रवेश गर्यो, तब सातौँ केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौं बैठकले उत्पीडित समुदायहरुको पक्षमा सबै पार्टीहरुको भन्दा अग्रगामी निर्णय लियो । बैठकले ‘पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा १५ प्रदेशसहितको संघीय संरचना हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्यो र आठौँ महाधिवेशनले त्यो प्रस्तावलाई अनुमोदन पनि गर्यो । पार्टीको तर्फबाट सोही प्रस्ताव हुबहु संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना आयोगमा पनि पेस गरियो । त्यति भइसकेपछि त हामी उत्पीडित समुदायहरुको त भुइँमा खुट्टा नै रहेन ।
त्यतिन्जेलसम्म पनि हामी उत्पीडित समुदायका नेता तथा कार्यकर्ताले नेकपा एमालेका शिर्षस्थ नेताहरुलाई समानता र न्यायप्रेमी इमान्दार कम्युनिस्ट हुन् भन्ने मात्रै बुझेका थियौं । हामीलाई बुझाइएको थियो, कम्युनिस्टहरुको निम्ति धर्म त अफिम नै हो, त्यसैले म के धर्मावलम्बी हुँ र म कुन समुदायको व्यक्ति हुँ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन, कम्युनिस्टले त मात्रै धर्मको नाममा, भाषाको नाममा, संस्कृति परम्पराको नाममा, वर्गको नाममा, क्षेत्रको नाममा, लिंगको नाममा उत्पीडन र विभेद गरिएको छ कि छैन र जुनसुकै कारणले भए पनि असमानता कायम राखिएको छ कि छैन भन्ने मात्रै हो । र असमानता, विभेद र उत्पीडन छ भने स्वाभाविक रुपमा उत्पीडितहरुको पक्षमा जोडदार आवाज उठाउने तथा न्याय र समानताको निम्ति संघर्ष गर्ने हो भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास थियो ।
हामी मार्क्सवादी हौँ, मनुवादी हैनौ । हामी जनवाद चाहन्छौं, जनैवाद हैन भन्ने हाम्रो जबर्जस्त बुझाइ थियो । त्यसैले आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्तावमा सबै समुदाय एक ढिक्का भएर अघि बढीरहेका थियौं । सबै जाति तथा समुदाय मिलेर बनेको पार्टी सोहीअनुसार समावेशी र साझेदारीको मान्यताअनुसार चल्नेछ भन्ने बुझाइमा हामी मक्ख थियौं । पहिचानसहितको संघीयताले सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको समस्या समाधान गर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो ।
तर जब साँच्चै नै पहिलो संविधानसभामा संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने बेला भयो‚ एमालेभित्र महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको अग्रगामी राज्य पुनर्संचनामाथि त पुन: छलफल पो हुन थाल्यो । विस्तारै अनेक थरी प्रस्ताव आउन थाले । कुनै कुनै नेता त पहिचान र संघीयताको विपक्षमा खुलेरै अगाड़ि आउन थाले । हेर्दाहेर्दै न्याय र समानताका पक्षधर महान मार्क्सवादी भनिएका नेताहरुको कुरा त विश्व हिन्दु महासंघको मनुवादी अध्यक्षको जस्तो पो हुन थाल्यो । सम्पूर्ण उत्पीडित जनताहरुका प्रिय महान जनवादी नेताहरु त एकपछि अर्को गर्दै भित्रभित्रै जनैवादीमा पो परिणत भइसकेका रहेछन ! कम्युनिस्ट आइडोलोजीलाई कहिले रद्दीको टोकरीमा फालेर उनीहरु त २५० वर्षदेखिको उत्पीडन सही नै छ, यही राज्य व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने पक्षमा पुगिसकेका रहेछन् ।
त्यसपछि हामी सबै उत्पीडित समुदायहरुका नेता-कार्यकर्ताको मनमा ठूलै भुइँचालो जान थाल्यो । छलफल, असन्तुष्टि, विद्रोहको सिलसिला चल्न थाल्यो । हामीमाथि निकै ठूलो धोखा भएको महसुस भयो । यत्रो वर्षसम्म आदर्शको रुपमा ठानिएका र उच्च सम्मान दिइएका नेताहरुप्रति नै घृणा जागेर आउन थाल्यो । लामो समयसम्म गर्वका साथ सम्हालेर राखेको पार्टी सदस्यता च्यातचुत पार्न मन लाग्यो । वास्तवमा यो विषय हाम्रो भावनासँग पनि गाँसिएको विषय थियो । हामी सबै मिलेर नेकपा एमालेलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका थियौं । तर आज जो पार्टीको सत्तामा माथि पुगे एमाले त उनीहरुकै पेवाजस्तै भएको व्यवहार देख्नुपर्यो ।
जति छलफल गरे पनि, जति असन्तुष्टि पोखे पनि, जति सम्झाउन खोजे पनि र विद्रोह गर्ने चुनौती दिँदा पनि यी नेताहरु टसमस गर्ने लक्षण देखिएन । ती नेताहरुले अहिले आएर बेलाबेला दिने गरेका अभिव्यक्तिले उनीहरु दुईवटा निष्कर्षमा पहिल्यै पुगिसकेको प्रष्ट भएको हुन्छ:
१. संघीयता र पहिचानले हामी खस आर्यहरुलाई समाप्त पार्नेछ । आफै सकिएर कसैले पनि सम्झौता गर्दैन । वामदेव गौतमले यो कुरा प्रष्ट भाषामा व्यक्त गरेका छन् ।
२. उत्पीडित समुदायबीच आधार गुम्छ भनेर धोखा दिने नियतले संघीयता र पहिचानसहितको १५ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याइएको रहेछ‚ जसको हामीले पत्तै पाएनौं । केपी ओलीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्‚ ‘कन्चटमा बन्दुक देखाएकोले हामीले संघीयता र पहिचान स्वीकारेका हौँ ।’
यी कम्युनिस्टका खोल ओढेका मनुवादीहरु संघीयता र पहिचानको पक्षमा कहिल्यै थिएनन् । धेरैभन्दा धेरै नेपाली समुदायगत रुपमै पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा देखिएकोले उनीहरुले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले शक्तिमा पुग्ने अनि सबै कुरा उल्टाइदिने योजना बुन्न थालेका थिए । सोही योजनामुताबिक उनीहरु बहुपहिचानको नारा लिएर दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा होमिए । उनीहरुलाई थाहा थियो‚ बहुपहिचानको नारा नदिए दोश्रो संविधानसभामा पनि आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुन्छ ।
राज्यशक्तिको आडमा धाँधली गरेर भए पनि उनीहरु अन्तमा कांग्रेस पार्टीसँग मिलेर २/३ तिहाइ बहुमतको शक्ति पुर्याउन सफल भए । यसरी जनतालाई झुक्याएर शक्तिमा आएको दोस्रो दिनदेखि नै उनीहरुले भन्न थालिहाले‚ हामी पहिचान र संघीयता कहिल्यै चाहेका थिएनौं । यो नेपाली जनतालाई एमालेले गरेको सबैभन्दा ठूलो धोखा हो ।
यसरी मार्क्सवादीको खोल ओढेका मनुवादी र जनवादीका मुकुण्डो लगाएका जनैवादी नेताहरुले पहिले आफ्ना कार्यकर्ताको भावनामाथि कुठाराघात गरे, आस्था र विश्वासलाई कुल्चे अनि आफूलाई भोट हाल्ने जनतालाई नै धोखा दिए । माछा देखाएर भोट मागे अनि भ्यागुता दिन खोजे । अहिले पनि संविधान बनोस् भन्ने जनताको चाहनालाई गलत अर्थ लगाएर दिग्भ्रमित पारिँदैछ । निश्चित रुपमा जनताले संविधान चाहेका छन् त्यस्तो संविधान‚ जसमा उनीहरुका हकअधिकार, पहिचान, स्वाभिमान, आत्मसम्मानलाई संस्थागत गरिएको होस् । कुनै मान्छेले भोक लाग्यो भन्दैमा घाँस हालिदेऒस् भन्ने चाहेको हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन । जनताले संविधान चाहेको भन्दैमा २०४७ सालकै संविधान चाहेको हो भन्ने बुझ्नु सरासर बेइमानी हो । अहिले एमाले कांग्रेस जनतालाई घाँस हाल्न खोज्दैछन् ।
एमाले नेताहरु पश्चगमन तिर फर्कन थालेपछि, त्यस पार्टीका अधिकांश जनजाति, मधेशी र दलित नेता–कार्यकर्ताले विद्रोह गरे । अशोक राईलगायत धेरै प्रभावशाली नेताले पार्टी परित्याग पनि गरे तर ती सबै विद्रोही नेता–कार्यकर्ताले त्यसे गर्न चाहेनन् । पहिलो संविधानसभामा उत्पीडित समुदायको पक्षमा सबैभन्दा ठूलो स्वर मच्चाउने ककसका अध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत कतिपय विद्रोही अन्तरपार्टी संघर्ष गर्ने बहानामा पार्टीभित्रै रहे । अन्तरपार्टी संघर्ष गर्ने मत पनि बलियो रुपमा आएको थियो‚ जुन केही हदसम्म सही नै थियो । तसर्थ तल्लो स्तरका धेरै कार्यकर्ता गुरुङजस्ताका मतमा पनि सहमत भए । उनीहरुको अन्तरपार्टी संघर्षको कारण एमाले सुध्रिएर जानुको सट्टा पछिल्लो समयमा झन् पश्चगामी, झन् अनुदार र झन् निरङ्कुश बन्दै गएको छ । अहिले त यो कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको दलभन्दा गएगुज्रेको पार्टी बन्न पुग्यो । पार्टीका अध्यक्षले नै जनजातिहरुलाई गुद्रुक बराबरको पनि महत्व नभएको पहिचानको कुरा गर्ने, मधेशीहरुलाई युपी बिहारी भनेर सीधै अपमान पो गर्न थाले । यति हुँदा पनि अन्तरपार्टी संघर्षका हिमायतीहरु त लाचार हाँसो हाँस्दै चुपचाप बसिरहेका छन् ।
यी घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा मेरो मनमा धेरै प्रश्न उब्जिएका छन्‚ जुन हालसम्म अनुत्तरित छन् । हैन, हामीलाई त्यत्रो वर्षसम्म गौरव गरेर बस्न सक्नेगरी यी मनुवादी नेताहरुले कसरी नाटक गर्न सकेछन् ? कम्युनिस्ट शिक्षा पढेर नेता बनेकाहरु कसरी एकाएक आफ्नो समाप्ति हुने निष्कर्षमा पुगेछन् ? उनीहरुको समाप्ति हुने कुन स्वार्थ सिद्ध नहुँदा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष हो ? उनीहरु जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र दलितलगायत समुदायका जनताका नेता बन्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुगेछन् ? उत्पीडित नेपालीहरु असन्तुष्ट भए होऊन् तर आफ्नो अस्तित्वचाहिँ बचाउनुपर्छ भनेको कुन अस्तित्व हो ? पार्टीको भन्दा अर्को अस्तित्व भनेको समुदायकै भनेको न हो, हैन त ?
उत्पीडित जनतामा जागरुकता विस्तारै आउँछ । उनीहरुलाई दिइएको धोखाबारे एक न एक दिन सबैले थाहा पाउने नै छन् । त्यस बेला उनीहरुले आफ्ना समुदाय-विशेषको मात्रै पार्टी बनाउने ? सबै उत्पीडित समुदायका आधिकारिक संस्थाको केन्द्रीय धारणा र पारित निर्णय त पहिचानसहितको संघीयतै हो । आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, खस समुदायको राष्ट्रिय नीति र निर्णय पहिचानसहितको संघीयतै हो । अनि के उनीहरुले ती समुदायका आधिकारिक निर्णयविपरीत एकदुई उछिट्टिएका व्यक्तिव्यक्तिहरुलाई जम्मा गरेर मात्रै दीर्घकालीन रुपमा पार्टी चलाउनसक्छु भन्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ? के सधैं नीति र सिद्धान्त र सिंगो समुदायको चाहनालाई तिलान्जली दिएर हिँड्ने लोभीपापी, अवसरको खोजी गर्ने, बलेको आगो ताप्ने झुण्डकै पार्टी बनाउने उद्देश्य हो ?
हिजो आफ्नो समुदायको पक्षमा चर्को स्वरमा उफ्रने र अहिले अन्तरपार्टी संघर्षको नाममा एमालेभित्रै रहेका उत्पीडित समुदायका नेता-कार्यकर्ताहरुलाई एमालेले अहिले लिएको नीति मन परिरहेको होला त ? के उनीहरु पनि हिजो स्वतस्फ़ूर्त रुपमा बाहिर छताछुल्ल पोखिएका विचार र मत गलत थिए भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ? के अरुले मिल्काएका अवसर, पद र प्रतिष्ठा पाउँदैमा ती सारा बुझाइ दबेर बस्नसक्छन् ? पार्टीको नीति बहुपहिचान हुँदा नै विद्रोह गर्न तम्सनेहरु अहिले त एमाले पूरै संघीयता र पहिचानविरोधी हुँदा के गर्दै बसेका होलान् ? त्यति मात्रै हैन पार्टीकै अध्यक्षले आफ्नै समुदायलाई अपमानजनक ढंगले गाली गर्दै हिंडेका बेला के सोच्दै बसेका होलान् ? के यति हदसम्म पनि मान्छे‚ आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता ठान्नेहरु लाचार हुनसक्छन् ? यसरी लाचार हुँदा आत्मसम्मान पोल्दैन कि कसो ? कति उकुमुकुस भइरहेको होला उनीहरुलाई ? कति अशान्त होला उनीहरुका मन ? कठैबरा‚ एमालेभित्र निस्सासिएका दु:खी मनहरु !
No comments:
Post a Comment