- - म प्रधानमन्त्री भएर देशको आमूल परिवर्तन गर्छु भन्दा भन्दै मनमोहन अधिकारीले गोठाटारको आमसभामै ज्यान गुमाए ।
- - आज गुगल, फेसबुक, ट्वीटर आदिका संचालकहरुले संसारमा पार्ने प्रभाव र कमाउन सक्ने आर्थिक लाभ हजारौं एकड जमिन वा विश्वका ठूलाठूला उद्योग धन्दाले प्राप्त गर्ने मुनाफा भन्दा कम छैन ।
- - आज कुनै व्यक्तिलाई बासको लागि एक टुक्रा जमिन दिनु भन्दा उसलाई बाँच्नका लागि सीप, योग्यता र सूचनाबाट समृद्ध पार्नु बढी आवश्यक छ ।
- - रुसी क्रान्ति वा चिनियाँ क्रान्तिको अमिट छाप परेका नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरुले नेपालको परिवर्तन, अग्रगमन र भावी कार्यनीतिक कार्यदिशालाई त्यही पुरानो आँखाले हेर्ने परिपाटी कायम रहेसम्म वर्तमान अवस्थामा तात्विक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । यो त केवल साथी डुब्न लाग्दा त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने उपाय किताबमा खोज्ने बनारसी पण्डितको तरिका जस्तो मात्र भइरहेको छ ।
- - जतिसुकै मजबुत डोरीले नौलो जनवादलाई चीनबाट नेपालमा तान्न प्रयत्न गरिए पनि सगरमाथाबाट त्यो यता ओर्लन सकेन ।
- - एमाओवादीभित्र पद्धति र पार्टी निर्णयले निर्देशित गर्दैन, पद्धति वा पार्टी निर्णयभन्दा नेताको आदेश बलशाली हुन्छ । केन्द्रीय समितिले प्रायः निर्णय नै गर्न सक्दैन, गरिहाल्यो भने पनि त्यो निर्णय आधारभूत तहमा नपुगी हराउँछ ।
- - नेकपा (एमाले) हालसम्म भन्ने गरिएको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट चलेको पार्टी होइन । त्यसो हो भने त नेपाली कांग्रेसको पार्टी संगठनलाई पनि लेनिनवादी संगठन वा सिद्धान्त अनुसार चलेको पार्टी हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।
- - एमालेका नेताहरुलाई जवजमा व्याख्या गरिएको जनवादी व्यवस्था कस्तो अवस्थामा आउँछ भनेर सोध्यो भने उनीहरुसँग त्यसको जवाफ छैन ।
चीनमा माओले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने क्रममा कुनै देश अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको बेला कस्तो राज्यसत्ता कायम गरिएमा देश पुँजीवाद वा पुँजीवादबाट साम्राज्यवादतर्फ जानुको सट्टा समाजवाद तर्फ डोर्याउन सकिन्छ भन्ने विचार अघि सारे । त्यो विचार चीनमा त सफलतापूर्वक लागु भयो तर त्यही रुपमा नेपालमा भने लागु भएन । चीनमा नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए लगत्तै कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल पनि चीन जस्तै अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती अवस्थामा रहेको र यहाँ नौलो जनबादी क्रान्ति आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । र, सोही वमोजिमको कार्यनीति तय गरेको थियो । झापा विद्रोह हुँदै पार्टी बनेको तत्कालीन नेकपा (माले)ले झण्डै एक दशक नौलो जनवाद प्राप्तिका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष बाटो तय गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा(मशाल)का महामन्त्री प्रचण्डले २०४५सालमा ‘नेपाली क्रान्तिका समस्या र दृष्टिकोणको प्रश्न’भन्ने दस्तावेजमा ‘नेपाली क्रान्तिको चरित्र सामन्तबाद–साम्राज्यवाद विरोधी अर्थात् नयाँ जनबादी हुन्छ’ भनेका थिए । २००७ सालदेखि ०६३ सालसम्मका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनले नेपालमा थुप्रै परिवर्तन ल्यायो, सामन्तवादी सत्तालाई समूल नष्ट गर्यो तर चीनमा भएको जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति नेपालमा सम्पन्न हुन सकेन । माओवादी १० वर्षे जनयुद्धको उदेश्य त्यही भए पनि त्यो पूरा हुन सकेन । यो ६० वर्षको अवधिमा नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट पुँजीबादी चरणमा रुपान्तरित भएको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको दृष्टिले र विद्यमान ब्यापार घाटाको दृष्टिले देश गरीब देशहरुकै कोटीमा छ, तर सामाजिक विषेशताको दृष्टिले देशमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।
आजसम्म एनेकपा (माओबादी) लगायतका बिभिन्न माओबादी घटकले नौलो जनवाद प्राप्तिका लागि सञ्चालित १० बर्षे जनयुद्धको समीक्षा गरेको कुनै आधिकारिक दस्तावेज बाहिर आएको छैन । तर एकदिन जनयुद्धको निर्मम समीक्षा गर्नैपर्छ । केवल ‘महान जनयुद्ध’भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेरमात्र पुग्दैन । हो, जनयुद्धले जनजागरण ल्यायो, सहरीकरणलाई तीब्रता दियो, तत्कालीन संसदवादी दलहरुलाई राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा उतार्यो । तर, सबैलाई थाहा छ, हरेक युद्धले तलका तीन मध्ये एक परिणाम ल्याउँछ ।
१) कब्जा (Capture)
२) सम्झौता (Compromise)
३) आत्मसमर्पण (Capitulation)
नेपाली माओबादी जनयुद्धले उल्लेखित कुन चाहिं परिणाम प्राप्त गर्यो त ? यसको गम्भीर समीक्षा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले गर्ने नै छ । किनभने इतिहासको तथ्यपरक समीक्षा र वर्तमानको यथार्थ विश्लेषण गरेरमात्र सही गन्तव्य तय गर्न सकिन्छ ।
नेपाली सामाजको चरित्रमा आएको फेरबदलको कारण अबको नेपालमा नौलो जनवादी क्रान्तिको न आवश्यकता छ न सान्दर्भिकता नै । नेपालको धरातलीय यथार्थ नौलो जनबादी क्रान्तिको लागि अब उपयुक्त छैन । यसो भन्न सकिन्छ, जतिसुकै मजबुत डोरीले नौलो जनवादलाई चीनबाट नेपालमा तान्न प्रयत्न गरिए पनि सगरमाथाबाट त्यो यता ओर्लन सकेन । र, भविष्यमा ओर्लने सम्भावना पनि छैन । तर, एमाओबादी बाहेकका माओवादी घटकले अझै नौलो जनवादी कार्यक्रम नछोड्नु र एक शताब्दी अगाडिको माओको आँखाले वर्तमान नेपाली समाजलाई हेर्नु उनीहरुको वैचारिक दिवालीयापन सिवाय केही होइन । चीनको सन्दर्भमा माओले डिजाइन गरेको नौलो जनबादी कार्यक्रम नेपालमा लागू हुन नसक्ने पक्का भएपछि माओवादी आन्दोलन अब नेपालमा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेताको रुपमा श्रद्धेय माओको विचार नेपालमा अब लागू हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्य अझै किन लुकाउने ? कहिल्यै पानी नपार्ने सुन्दर बादलको कतिन्जेल स्तुति गरिरहने ? के कम्युनिष्टहरुले जनताको सामु साँचो बोलेर राजनीति गर्न सक्दैनन् ? जनता सामु साँचो बोलेर गरिएको राजनीति मात्र टिकाउ हुन्छ । त्यसो गरेरमात्र श्रमजीवीहरुको सच्चा प्रतिनिधि बन्न सकिन्छ ।
नब्बेको दशकमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले खाएको धक्का पश्चात् नेकपा(एमाले) ले नौलो जनवादबाट आफ्नो कार्यक्रमलाई बहुदलीय जनवाद त बनायो, तर त्यसले पुँजीबादी संसदीय व्यवस्थाको भद्दानुकरण मात्र गर्न पुग्यो । त्यस पश्चात् एमालेजनहरुले मदन भण्डारीलाई अन्तिम सत्यको रुपमा बुझ्न थाले । मदन भण्डारीेले जनताको बहुदलीय जनवादको ब्याख्या गर्ने क्रममा भनेका थिए–‘जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको सामन्तबाद–साम्राज्यवाद विरोधी जनबादी व्यवस्था हो ।’ उनले यो पनि भनेका थिए– जनताको बहुदलीय जनवाद नयाँ विशेषता सहितको नौलो जनवाद नै हो । तर त्यस्तो व्यवस्था कस्तो अवस्थामा आउँछ भनेर एमालेलाई सोध्यो भने उनीहरुसँग त्यसको जवाफ छैन ।
०६२÷६३ सालको परिवर्तनले जनताको बहुदलीय जनवादका प्रमुख विषेशताहरुलाई असान्दर्भिक र अपूर्ण बनाइदियो । किनभने गणतन्त्र, समावेशीकरण र संघीयता जनताको बहुदलीय जनवादी शब्दकोषमा थिएनन् । ०६२÷६३ को जनआन्दोलने बोकेका प्रमुख एजेन्डा नबोकेको जबजको निरन्तर जप कति जायज छ ? सिद्धान्त भनेको भजन गर्नका लागि होइन, व्यवहारमा उतार्नका लागि हो । मदन भण्डारीको वैचारिक क्षमता, भाषण कला र सादा जीवन सबै कम्युनिष्टहरुका लागि प्रेरक भए पनि उनले अघि सारेको विचार देशको यथार्थ वस्तुस्थितिको कसीमा निर्ममतापूर्वक घोट्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसो गरेर मात्र सच्चाइमा पुग्न सकिन्छ ।
जनताको बहुदलीय जनबादले सो पार्टीलाई तुरुन्त संसदीय पार्टीमा रुपान्तरण गरिदियो । विचारमा देखिएको दक्षिणपन्थता तुरुन्त सो पार्टीको संगठनमा सर्यो र संगठनमा बचेखुचेको श्रमजीवी बर्गीय चिन्तन र क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई समाप्त पारिदियो । परिणामस्वरुप पुँजी हुनेले पार्टीभित्र चाँडै पाउने पुँजी तथा अन्य स्रोत र साधन नहुनेले लो प्रोफाइलमै रहनु पर्ने परिपाटीको सिर्जना गरिदियो । श्रमजीवी वर्गबाट त्यो अलग थलग भएर गयो । त्यसकारण विचार, सिद्धान्त र चरित्रले एमाले नेपाली काँग्रेस जस्तै सुधारबादी–लोकतन्त्रबादी पार्टीको रुपमा मात्र रहेको छ ।
नेकपा (एमाले) हालसम्म भन्ने गरिएको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट चलेको पार्टी होइन । त्यसो हो भने त नेपाली कांग्रेसको पार्टी संगठनलाई पनि लेनिनवादी संगठन वा सिद्धान्त अनुसार चलेको पार्टी हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । पार्टीभित्र कुनै व्यक्तिको छनोट गर्दा व्यक्तिमा निहित वैचारिक उचाइ, त्याग र समर्पणलाई मापदण्ड बनाउनुको सट्टा उसले प्रयोग गर्न सक्ने स्रोत र साधनको हेक्का राखिनु वा गाई कि त्रिशुल सम्भावनाको सहारा लिनु लेनिनको संगठनात्मक सिद्धान्त भित्र किमार्थ पर्दैन ।
माओवादीहरुले सञ्चालन गरेको जनयुद्धले माथि भनिएझैं ग्रामीण ईलाकामा रहेको सामन्ती अवशेषलाई अन्त्य गर्यो, पिछाडि पारिएका जनतालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत पार्यो तर चिनीयाँ जनयुद्धले जस्तो सत्ता कब्जा गर्न सकेन । उदेश्य पूरा नहुँदै जनयुद्ध सम्झौतामा टङ्गियो । यसो भन्न सकिन्छ, धेरै राम्रा सहउत्पादन दिएर पनि जनयुद्धरुपी मेसिन मुख्य उत्पादन दिनु अगावै सदाका लागि बन्द भयो । हजारौ गरीबका छोराछोरीले रगत बगाएर निर्माण गरेको जनसेना क्षणिक सत्तासँग सौदावाजी गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । माओवादी जनयुद्धले सत्ताबाट धेरै टाढा रहेका जनतालाई नौलो जनबादी राज्य प्राप्तिको गगनचुम्बी सपना त बाँड्यो तर एमाओवादी सत्तामा पुगे पनि ती सपना मुर्तीकृत हुने स्थिति थिएन । सपनाहरु एकैपटक छताछुल्ल हुँदा पार्टीमा देखा परेको अराजकताले पार्टीलाई विभाजन, विखण्डन र हाल विघटनको संघारमा पुर्याइदिएको छ । न लेनिनले भनेजस्तो जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास पार्टी संगठनभित्र गरिन्छ न एमालेले अपनाएको जस्तो पुँजीवादी शैलीको चुनाव । शान्ति प्रक्रियामा आइ दुई दुई पटक संविधान सभाको चुनावमा भाग लिइसक्दा पनि पार्टी विगत जनयुद्धताकाको कमाण्डरसीपबाट लिडरसीपमा परिणत हुन सकेन । विगतको जस्तै पार्टीभित्र कमाण्डरसीप कायम रहदाँ कार्यकर्तामा लोकप्रियता र बैचारिक उचाईका लागि हुने प्रतिस्पर्धा कुण्ठित भएको छ । एकता प्रक्रियामा आएका हजारौ नेता कार्यकर्ता उचित जिम्मेवारीबाट बञ्चितमात्र छैनन्, उनीहरुलाई निरन्तर ‘युद्ध नलडेको मान्छे भाग खान आएको’ भनेर अपमान गरिदैंछ । एमाओवादीभित्र पद्धति र पार्टी निर्णयले निर्देशित गर्दैन, पद्धति वा पार्टी निर्णयभन्दा नेताको आदेश बलशाली हुन्छ । केन्द्रीय समितिले प्रायः निर्णय नै गर्न सक्दैन, गरिहाल्यो भने पनि त्यो निर्णय आधारभूत तहमा नपुगी हराउँछ । त्यही कारण एमाओवादी (अरु माओबादीमा पनि) मा नेता छन् कार्यकर्ता छन् समर्थक र मतदाता पनि छन् तर पार्टी हराउँदै गएको छ ।
जनयुद्ध लडेका योद्धाहरु या त विचल्लीमा छन् या त विदेशमा छन् । सहिद र बेपत्ता परिवार दर्दनाक जीवन बिताइरहेका छन् । जनयुद्धको उत्कर्षमा पार्टीका लागि संकलित स्रोत र साधन आफ्नो लागि जोहो गर्नेहरुको जीवनमा अप्रत्यासित परिवर्तन देखिनु र सबै कुरा पार्टी हो भन्ने सोच्नेहरुको हात मुख जोड्न नसक्ने अवस्था बन्नु माओवादी पार्टी संगठनको प्रमुख विशेषता बनेको छ ।
पार्टी भित्रका हुने खानेहरु र हुँदा खानेहरुबीचको अन्तर विरोध व्यवस्थापन नभएमा त्यस भित्र थप अराजकता बढ्ने निश्चित प्रायः छ । त्यसैगरी नवसामन्ती चिन्तन र ठेकेदारी प्रथा पार्टीका बिभिन्न नेतृत्व तहमा देखिदैछ । त्यति मात्र होइन, कार्यकर्ता र जनतासँग नजोडिने नेतृत्वको गैरजिम्बेबार कार्य शैली कायम रहेमा र यसका नेता, कार्यकर्ता अहिले जस्तै निवृत्त सिपाहीले गर्ने जस्तो विगतमा लडेको युद्धको दिनभरि बखान गरेर बस्ने तर भविष्यप्रति केवल निराशामात्र व्यक्त गर्ने हो भने ती पार्टीहरुको विघटन हुन कतिबेर लाग्दैन । गणेशमान सिह देहान्त हुनु केही दिन पूर्वमात्र दिइएको एक अन्तर्बार्तामा उनले अब देशमा हरित क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दै थिए ।
म प्रधानमन्त्री भएर देशको आमूल परिवर्तन गर्छु भन्दा भन्दै मनमोहन अधिकारीले गोठाटारको आमसभामै ज्यान गुमाए । यहाँ यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको तात्पर्य के हो भने राजनीतिले इतिहासलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिएर भविष्यको योजना बनाइरहेको हुन्छ । इतिहासप्रति अवस्तुवादी दृष्टिकोण राखेर भविष्यप्रति अन्योल ग्रस्त जीवन बिताउनु द्वन्द्ववादी भनिनेहरुको लागि दुःखदायी छ ।
जसरी नेपालमा नौलो जनबादबारे कम्युनिष्ट पार्टी गठन भए यता हालसम्म नेताहरुमा भ्रम बाँकी छ, त्यसरी नै बैज्ञानिक समाजबादबारे पनि काफी भ्रम छ । करिब एक शताब्दी अघि वैज्ञानिक समाजवादका व्याख्याताहरुले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको योग्यता अनुसारको काम, काम अनुसारको दाम भन्ने परिभाषा गरेका थिए । योग्यता अनुसारको काम दिलाउन र काम अनुसारको दाम दिलाउन समाजवादी राज्यले देशको स्रोत साधनलाई आफ्नो जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई वितरणको नीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यसो गर्दा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास मात्र आएन, व्यक्तिको नैसर्गिक स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रहार गर्यो । समाजवादका व्याख्याताहरुले समाजवाद प्राप्तिका लागि पूर्ण स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ भन्ने साझा निष्कर्ष निकाले पनि व्यवहारमा राज्य नियन्त्रित समाजवादको अभ्यास हुन पुग्यो ।
एक शताब्दि अगाडिको विश्व र वर्तमान विश्व परिस्थितिमा आमूल भिन्नता आइसकेको कारण त्यो बेलाको समाजमा उपयुक्त मानिएको समाजवाद वर्तमान विश्वको कुनै कुनामा पनि लागू हुन सक्दैन । त्यति बेला, व्यक्तिको भूमिमाथिको अधिकार र उद्योग कलकारखाना माथिको स्वामित्वलाई प्रमुख रुपमा हेरिन्थ्यो भने अहिले व्यक्तिको प्रविधि र सीपको पहुँच, जग्गा जमिन र उद्योग धन्दा माथिको उसको स्वामित्व भन्दा प्रभावशाली र मूल्यवान हुँदै आएको छ ।
गुगल, फेसबुक, ट्वीटर आदिका संचालकहरुले संसारमा पार्ने प्रभाव र कमाउन सक्ने आर्थिक लाभ हजारौं एकड जमिन वा विश्वका ठूलाठूला उद्योग धन्दाले प्राप्त गर्ने मुनाफा भन्दा कम छैन । उत्पादनका साधन माथिको स्वामित्व नभएको व्यक्तिलाई कार्ल माक्र्सले सर्वहारा भनेर परिभाषा गरे तर अहिले उल्लेखित सीप र सूचना भएमा त्यो ‘सर्वहारा’ छोटो अवधिमै विश्वको सबभन्दा धनी मानिस हुन बेर लाग्दैन । विडम्बना हाम्रो देशमा हाल सम्म पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नाममा जग्गा बाँड्ने र खोस्ने लुकामारी चलिरहेको छ । आज कुनै व्यक्तिलाई बासको लागि एक टुक्रा जमिन दिनु भन्दा उसलाई बाँच्नका लागि सीप, योग्यता र सूचनाबाट समृद्ध पार्नु बढी आवश्यक छ । ‘माछा दिनु भन्दा माछा मार्न सिकाउनु बेस हुन्छ’ भन्ने चिनिया उखान यहाँ स्मरणीय छ । समुचित भूउपयोग नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । न कि दशकौं अगाडि व्यवहारमा रहेको भूमि वितरण ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन म्याद सकिएको औषधी जस्तो विचार मात्र बोकेर अब अगाडि बढ्न सक्दैन । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले अनुभव गरेर आएका विभिन्न विचार र घटनालाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिएर नेपालको वर्तमान वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा नया कार्यनीति रणनीतिको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रथ अघि अघि र घोडा पछि पछि हुने परिस्थितिको सिकार हुन बेर लाग्दैन । तर, रुसी क्रान्ति वा चिनियाँ क्रान्तिको अमिट छाप परेका नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरुले नेपालको परिवर्तन, अग्रगमन र भावी कार्यनीतिक कार्यदिशालाई त्यही पुरानो आँखाले हेर्ने परिपाटी कायम रहेसम्म वर्तमान अवस्थामा तात्विक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । यो त केवल साथी डुब्न लाग्दा त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने उपाय किताबमा खोज्ने बनारसी पण्डितको तरिका जस्तो मात्र भइरहेको छ ।
अबको वैज्ञानिक समाजवाद विगतमा अभ्यास गरिएको जस्तो निषेधकारी तरिकाले निर्माण गर्न सम्भव छैन । अब निर्माण गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद ज्ञान, सीप, दक्षता र सूचनाले सम्मृद्ध मानिसहरुको स्वस्थ एवं इमान्दार प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गरिनुपर्दछ । व्यक्तिको सांस्कृतिक एवं चारित्रिक रुपान्तरण, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यको समान सेवा, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता नैसर्गिक अधिकारमा समान पहुँच र उपलब्धता प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद निर्माणका प्रस्थान विन्दु हुन सक्दछन् । वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण,सहकारी एबम् सामूहिक प्रयासद्वारा निजी आवश्यकताको परिपूर्ति, प्रगतिशील आरक्षण, समावेशीमरण, सकारात्मक बिभेद र लोक कल्याणकारी राजकीय कदमहरुको माध्यमबाट समाजवादतर्फ देशलाई उन्मुख गराउन सकिन्छ ।
संसारको कुनै शासन व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्न सक्दैन । प्रतिस्पर्धा मानव स्वभाव हो । समाजवादमा मात्र होइन साम्यबादमा पनि मानव मानव वीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रहिरहन्छ । यो जन्मजात गुण भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु कसैका लागि सुहाउने कुरो होइन । तर हजारौं वर्षदेखिको शोषणबाट बर्ग, जाति र समुदायलाई आधुनिक विश्वको प्रविधि, सीप, शिक्षा र आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुका साथै अकूत सम्पतिवालालाई राजकीय पहलबाट नियन्त्रण गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । त्यसो गर्न श्रमजीवी सत्ता आवश्यक हुन्छ । श्रमजीवी सत्ता निर्माण गर्न सोही बर्गको सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी नभई हुँदैन । बर्गीय मुक्तिले नै सबै उत्पीडनको अन्त्य गर्ने निश्चित छ ।
No comments:
Post a Comment