लिपुलेक विवादको चुरो
दुई विशाल छिमेकीले पत्तै नदिइ आफूले दावी गर्दै आएको भूभागमा सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरिदिएपछि नेपाल झस्किएको छ। पटकपटक बल्झिरहने यो सीमा विवादको चुरो के हो त ?
तात्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवादको चुरोको रुपमा देखिन्छ।
उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।
लिपुलेक वा लिपुलेकको पश्चिम, हाल भारतमा पर्ने भनिएको लिम्पियाधुरा या कालापानीभन्दा केही तल पर्ने काली मन्दिरमध्ये कुनलाई काली नदीको मुहान मान्ने भन्नेमा भिन्नाभिन्नै धारणा छन् ।
नदीको सबैभन्दा ठूलो र लामो स्वरुप जहांबाट निस्कन्छ त्यसलाई नै मुहान मान्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेपाली इतिहासविद् तथा सीमाविद्हरु लिम्पियाधुरातिरको भाग पनि नेपालमै पर्ने तर्क गर्छन्।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, "सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ। त्यसपछिका नक्साहरुमा चाहि त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्ग्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्यांगबाट निस्किएको नदीलाई चाहि काली भनेर लेखेको पाइएको छ। अर्को भारतीय नक्साहरुमा चाहि यी दुवैलाई हटाएर टिकंर भञ्ज्यांग नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ।"
परित्याग
तर नेपाल सरकार स्वयमले लिम्पियाधुरापट्टिको झण्डै दुई सय वर्गकिलोमिटरको भूभागमाथिको दावी औपचारिक रुपमै परित्याग गरिसकेको कतिपय ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले देखाउंछन्।
लिम्पियाधुरा क्षेत्र त्यागेर नेपालले लिपुलेकसम्म समेट्ने गरी बनाएको नक्सा पनि भारतले अस्वीकार गरिरहेको छ।
भारतले आफ्नै नाकाको रुपमा लिपुलेकबाट भारतीय तीर्थयात्रीहरुलाई चीनको मानसरोवरको यात्रा गराउनेदेखि लिएर कालापानीमा इण्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सका सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गर्नेसम्मका काम गरिरहेको छ।
कालापानीलाई विवादित क्षेत्रका रुपमा स्वीकार्दै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि लिपुलेकबाट द्धिपक्षीय सीमा व्यापार विस्तार गर्न भारतलाई साथ दिएपछि मात्रै नेपाली पक्ष झस्किए जस्तो देखिन्छ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे पछिल्लो विवादबारे प्रष्ट रुपमा त खुलेनन् तर उनले दुई छिमेकीसंग आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया भने थालिसकेको बताए।
उनले भने, "आआफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा हुने ढंगले यसको समाधान खोजेको हुनाले हामीले त्यही रुपले नै आआफ्नो सार्वभौम भूभागको विवाद सुल्झाउन खोजिरहेका छौं।"
हल
विवादका कारण नेपाल र भारतले अहिलेसम्म सो क्षेत्रको दुवै पक्षलाई मान्य हुने नक्सा तयार पार्न सकेका छैनन्।
परराष्ट्रसचिवस्तरमा कालापानीसहितका सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति गत वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र लगत्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा ताका पनि भएको थियो।
तर यसको टुंगो लाग्नुपूर्व नै मोदीको गत महिनाको चीन भ्रमणको मेसो पारेर दिल्ली र बेइजिंगले लिपुलेकलाई द्धिपक्षीय रुपमा व्यवहार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
यो विवादको हल कसरी हुन सक्ला त?
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, "वास्तवमा त्रिपक्षीय रुपमा हुंदा खेरि नेपालले आपत्ति पनि गर्ने थिएन। किनकी नेपालले भारत र चीनबीच व्यापार विन्दु बन्न आफू तयार रहेको बताउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो मामिलामा नेपाललाई किन बेवास्ता गरियो ! एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन। यसका कारण अलिकति अप्ठ्यारो र असजिलो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ।"
लिपुलेक चीनको कैलाश मानसरोवर, सिगात्से तथा ल्हासा जानका लागि सहज मार्ग भएकाले यो व्यापार, पर्यटन र तीर्थाटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण विन्दु मानिन्छ।
नेपालले दावी गर्दै आएको रणनीतिक रुपले त्यति महत्वपूर्ण क्षेत्रबारे नेपाललाई समावेश नै नगरी दुई ठूला छिमेकीहरुले आपसी सहमति गरिदिंदा नेपालीहरु चिढिनु स्वाभाविकै देखिन्छ।
================================================
लिपुलेक के हो ?
नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म विवादमा रहेका नेपालको भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा लिपुलेक पर्दछ । लिम्पुवाधुरा पश्चिम क्षेत्रतर्फ पर्दछ भने त्यसको पूर्वतर्फ लिपुलेक पर्दछ । लिपुलेक एउटा भज्याङ्ग हो । ठूला–ठूला पहाडको खोँचमा यो भज्याङ्ग पर्दछ । जुन लिपुलेक भज्याङ्गको बाटो भएर नेपाल र भारतका तीर्थयात्रीहरु मानसरोवरको यात्रा गर्न जान्छन् । त्यस्तै चीनको ठूलो मुख्य बजार ताक्लाकोट बजार जानलाई पनि यही लिपुलेककै बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यो लिपुलेक भज्याङकै नजिकबाट एउटा नदी निस्केको छ । त्यसलाई कसैले काली नदी भन्ने गरेका छन् भने कसैले नामै नभएका नदी भन्छन् । लिपुलेक भज्याङ् हुँदै नदी उम्रेर पश्चिम हुँदै दक्षिणतर्फ आएर हाम्रो महाकाली नदीमा मिसिएको छ । सुगौलीसन्धीले हाम्रो नेपालको सिमाना महाकाली नदीलाई तोकेको छ । तर यहाँ महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भने कुरा नेपाल र भारतको बीचमा विवाद देखिएको छ । पुराना नक्सा, दस्तावेजहरुमा हेर्दाखेरि एकदम पश्चिमतर्फको लिपुलेकमा निस्केको ठूला नदीलाई कालीनदी भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसपछि बनेका नक्साहरुमा लिपुलेक भज्याङ्गको नजिकैबाट उद्गम भएको नदीलाई कालीनदी भनिन्छ । त्यसको पूर्वतर्फ (नेपालतर्फ) एउटा कालीको मन्दिर बनाइएको छ । सानोखोलो उद्गम भएको छ र त्यसलाई कालीनदी भनिएको छ ।
https://www.facebook.com/GreaterNepal बाट साभार
======================================================
लिपुलेक विवादः भारत र चीनको हेपाहा प्रवृति कि नेपालको
असफल कुटनीति ?:
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
नेपाल भूकम्पको पीडामा छ । यसैबेलामा भारत र चीनले नेपाललाई अर्को पीडा दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अन्तिम दिन भारत र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यो सम्झौता पत्रको २४ औं नम्बर बुँदामा नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति मार्ग खोल्ने सम्झौता भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ । कालापानीसँग भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा पनि कब्जामा लिएको छ । विवादस्पद क्षेत्र हो भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गरेका छन् । विवादमा हुँदा हुँदै त्यसलाई मार्गको रुपमा प्रयोग गर्ने चीनसँग सम्झौता गर्ने त्यो अर्को विवादस्पद कुरा भयो । यसको बारेमा नेपाल सरकार ठोस रुपमा आगाडि आएको छैन । कुटनीतिक रुपमै पहल गरेर यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले ढिलाई गरिरहेको छ ।
लिपुलेक के हो ?
नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म विवादमा रहेका नेपालको भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा लिपुलेक पर्दछ । लिम्पुवाधुरा पश्चिम क्षेत्रतर्फ पर्दछ भने त्यसको पूर्वतर्फ लिपुलेक पर्दछ । लिपुलेक एउटा भज्याङ्ग हो । ठूला–ठूला पहाडको खोँचमा यो भज्याङ्ग पर्दछ । जुन लिपुलेक भज्याङ्गको बाटो भएर नेपाल र भारतका तीर्थयात्रीहरु मानसरोवरको यात्रा गर्न जान्छन् । त्यस्तै चीनको ठूलो मुख्य बजार ताक्लाकोट बजार जानलाई पनि यही लिपुलेककै बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ ।
त्यो लिपुलेक भज्याङकै नजिकबाट एउटा नदी निस्केको छ । त्यसलाई कसैले काली नदी भन्ने गरेका छन् भने कसैले नामै नभएका नदी भन्छन् । लिपुलेक भज्याङ् हुँदै नदी उम्रेर पश्चिम हुँदै दक्षिणतर्फ आएर हाम्रो महाकाली नदीमा मिसिएको छ । सुगौलीसन्धीले हाम्रो नेपालको सिमाना महाकाली नदीलाई तोकेको छ । तर यहाँ महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भने कुरा नेपाल र भारतको बीचमा विवाद देखिएको छ । पुराना नक्सा, दस्तावेजहरुमा हेर्दाखेरि एकदम पश्चिमतर्फको लिपुलेकमा निस्केको ठूला नदीलाई कालीनदी भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसपछि बनेका नक्साहरुमा लिपुलेक भज्याङ्गको नजिकैबाट उद्गम भएको नदीलाई कालीनदी भनिन्छ । त्यसको पूर्वतर्फ (नेपालतर्फ) एउटा कालीको मन्दिर बनाइएको छ । सानोखोलो उद्गम भएको छ र त्यसलाई कालीनदी भनिएको छ ।
विवादमा लिपुलेक
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणको अन्तिम दिन त्यहाँ संयुक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भयो । जुन सम्झौतापत्रको २४ नम्बर बुँदामा भारत र चीनको बीचमा व्यापार बृद्धि गराउनका निम्ति लिपुलेक मार्ग उपयोग गरिनेछ भने उल्लेख गरेका छन् । नेपाल र भारतको बीचमा कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेक विवादित क्षेत्र हो । सन् १९६२ भारत र चीनको बीचमा सीमा युद्ध भयो । त्यसमा भारतको हार भयो । जब चिनियाँ सेनाहरु अडेका थिए । त्यसबेला भारतका सेनाले दायाँ–बायाँ हेर्दाका खेरि नेपालको कालापानी क्षेत्र सुरक्षित र संवेदनशील देखे । लिपुलेकको साँघुरो भज्याङबाट चिनियाँ सैनिक आए भने भज्याङबाटै फिर्ता पठाउन सकिन्छ भनेर उनीहरु कालापनी क्षेत्रलाई रोजे । र, अहिलेसम्म बसिरहेका छन् ।
नेपालको नापी विभागले प्रकाशन गरेको नक्सामा लिपुलेक नेपालमा पर्छ भनि देखाएको छ । नेपालका अरु निकायहरुले पनि लिपुलेक नेपालमा पर्छ भनि नक्सासहित देखाएका छन् । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई एकपटक पनि नसोधीकन भारतले आफ्नै जमिन हो जस्तो भनि गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर आउनु भएको छ ।
कालापानीबाट लिपुलेक जानका लागि करिब ८ किलोमिटर पर्दछ । लिपुलेकलाई व्यपारिक मार्गको रुपमा रोज्नुको कारण दिल्लीबाट ल्हासासम्म जोड्नका लागि सबभन्दा नजिकको बाटो यही हुनसक्छ । दिल्लीबाट आएर टनकपुर, त्यसपछि पिथौरागढ, पिथौरागढबाट धार्चुला, धार्चुलाबाट गर्वाङ्ग, त्यसपछि नावी, त्यसपछि गुञ्जी, त्यसपछि मात्र कालापानी आउँछ । कालापनीबाट नावीडाङ हुँदै लिपुलेक भज्याङ पुगिन्छ । नेपालको दार्चुला जिल्लाबाट टिङ्कर, टिङ्करबाट लिपुलेक भज्याङ्ग हुँदै मानसरोवर जान्छ । तर भारतले लिपुलेक भएर नेपालीलाई मनोसरोवर जान दिएको छैन । यहाँसम्म कि लिपुलेक नेपाली भूमि भएपनि नेपालीलाई त्यहाँ खुट्टा टेक्न दिइएको छैन । टिंकर भएर मात्र जान दिएका छन् । लिपुलेक नेपालको भूमि भएपनि भारत र चीनले आफ्नो व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भनेर संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालको नापी विभागले प्रकाशन गरेको नक्सामा लिपुलेक नेपालमा पर्छ भनि देखाएको छ । नेपालका अरु निकायहरुले पनि लिपुलेक नेपालमा पर्छ भनि नक्सासहित देखाएका छन् । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई एकपटक पनि नसोधीकन भारतले आफ्नै जमिन हो जस्तो भनि गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर आउनु भएको छ । यद्यपि, लिपुलेकबारे चीनले कुनै दावी गरेको थिएन । बरु चीनले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक नेपालकै हो भनि भन्दै आइरहेका थिए । २०५६ भदौ १८ गते नेपालका लागि तत्कालिन राजदूतले रिपोटर्स क्लवामा बोल्दा होस् या सन् १९६१ मा नेपाल र चीनको बीच सीमा सम्पन्न सम्झौतामा होस् । त्यो सम्झौतमा नेपाल, भारत र चीनको बीचमा त्रिदेशिए सीमालाई लिपुलेक भज्याङ्गको रुपमा कायम गरिएको थियो । जसअनुसार कालापानी नेपालभित्रै पर्छ । उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिपुवाधुरासम्म रहेको कुरा प्रष्ट गरेको छ । कालीपानी नेपालकै हो । लिपुलेक नेपालकै हो तर अहिले आएर चीनले पनि वेवास्ता गरेको छ ।
२०७१ साल भदौमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमणमा आउनु भएको बेला उहाँले पनि दुई देशको बीचमा विवादीत रहेको कालीपानी र सुस्तालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेका छन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ कालीपानी र सुस्ताजस्ता क्षेत्रमा रहेको विवादबारे दुवै देशको विदेश मन्त्रालयका सचिवले तल्लोस्तरसम्म त्यसको विवाद बुझेर समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो । एकवर्ष नपुग्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको निर्देशन अहिले आएर विर्सिनुभयो र चीनसँग मिलेर यस्तो सम्झौता गर्नुभयो ।
लिपुलेकबारे चीनको चासो
यस्तो हेर्दाखेरि चीनसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध फितलो भएको हो कि लाग्न थालेको छ । १७ वर्षअघि नेपालका लागि तत्कालिन राजदूतले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक नेपाली भूभाग हो भनेको धेरै भएको छैन । सन् २००१ नोभेम्वर १ तारेखका दिन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका तत्कालिन प्रवक्ता झाङ् कियूले पनि कालापानी विवाद चीनको जानकारीमा रहेको र कालापानी लगायत लिपुलेक पनि नेपाली भूमीमापर्छ भन्नुभएको थियो । तर आज त्यही चीनले भारतसँग मिलेर लिपुलेक संयुक्त रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ भनि हस्ताक्षर गरेका छन् । मलाई के लाग्छ भने चीनले बोलेका यस्ता कुराहरुको बारेमा नेपालले चासो नलिनु, नेपालले चीनलाई झकझकाउन नसक्नु, त्यसको विषयमा बोल्न नसक्नुका कारणले चीनले वेवास्ता गरेको छ ।
चिनियाँ पदाधिकारीहरु आउँदा पुराना कुराहरु पनि सम्झेको हामी पाउँछौ । कुनै पनि सम्झौताको बारेमा वेवास्ता गरेको कहिल्यै हामी पाएनौ । सम्झि रहेका हुन्छन् तर यो लिपुलेक विषयलाई किन बेवास्ता गरेको भन्ने विषय खोजीको विषय बनेको छ ।
चिनियाँ पदाधिकारीहरु आउँदा पुराना कुराहरु पनि सम्झेको हामी पाउँछौ । कुनै पनि सम्झौताको बारेमा वेवास्ता गरेको कहिल्यै हामी पाएनौ । सम्झि रहेका हुन्छन् तर यो लिपुलेक विषयलाई किन बेवास्ता गरेको भन्ने विषय खोजीको विषय बनेको छ ।
तर अर्को कुरा मलाई के लाग्दछ भने चीन विश्वमा आफूलाई सुपरपावरको रुपमा स्थापित गराउन चाहेका छन् । अहिले पनि अमेरिका पछिको सुपर पावर चीनै हो भने कुरा सबैले स्वीकार गरिसकेका छन् । अमेरिकालाई पनि उछिन्नका लागि त्यसले भारतको सहयोग लिन खोजेको छ । त्यसको नजिक हुन खोजेका छन् । त्यसैले होला नेपाललाई वेवास्ता गरेर पनि लिपुलेक मार्ग खुलाउन भारतसँग सम्झौता गरेका हुन् ।
लिपुलेकलाई भारत र चीनले रोज्नुको कारण
भारत र चीनका लागि तीनटा नाका रहेका छन् । एउटा लिपुलेक भयो । दोस्रो लिपुलेकभन्दा पश्चिमको सिप्कीला भज्याङ हो । तेस्रो नाका हो सिक्किमको नाथुला भज्याङ । यी तीन भज्याङ भारत र चीनका लागि आवागमन गर्ने मार्ग हो । तीनमध्ये सिप्कीला भज्याङ धेरै अग्लो छ । त्यहाँबाट व्यापारी प्रयोजनका लागि सडक मार्ग बनाउन उपयोगी छैन । सडक बन्न पनि सक्दैन । त्यहाँ जतिखेर पनि हिँउ जमिरहेको हुन्छ । सिक्किमको नाथुला भज्याङ सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सिमा युद्ध भएदेखि रोकिएको थियो । पछि आठ वर्ष अगाडि दुवै देशले सहमति गरेर नाथुला भज्याङ खोले पनि । तर व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेको छैन । त्यो भज्याङ वर्षमा चार महिना मात्र खुल्छन् त्यो पनि विहान ८ वजेदेखि १२ बजेसम्म मात्र खुल्छन् । त्यसपछि यति ठूलो हावा लाग्छ कि हिँड्न गाह्रो हुन्छ । अर्को कुरा, त्यो सैन्य सडक हो । साँघुरो पनि त्यतिकै । मोड र घुम्ती पनि त्यतिकै । ती घुम्तीहरुमा लामो ट्रकहरु जान सक्दैनन् । यी कारणले गर्दा पनि चीन र भारतका लागि नाथुला मार्ग उपयोगी हुन सकेका छैन ।
त्यसमध्ये सबभन्दा उपयोगी मार्ग भनेको लिपुलेक मार्ग नै हो । व्यपारी प्रयोजनका लागि सिप्कीला र नाथुला मार्ग महँगो भयो र लामो पनि । त्यसैले सुगम र नजिकको हिसाबले सबभन्दा उत्तम लिपुलेक मार्ग नै भएका हुनाले भारत र चीनले यसलाई रोजेका हुन् । नाथुला मार्गबाट दिल्ली पुर्याउन जति खर्च लाग्छ त्यो भन्दा आधा खर्चमा नै लिपुलेक मार्ग हुँदै दिल्ली पुगिन्छ । त्यस कारणले भारतले यो मार्ग खोल्नका लागि ज्यान फालेर लागेका छन् । दिल्लीबाट मोरदावाद हुँदै नेपालको टनकपुर हुँदै पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै उत्तर गर्भयाङ्ग, त्यहाँबाट अझै उत्तर गुञ्जीसम्म भारतले मोटर बाटो बनाई सक्यो । अब गुञ्जीबाट कालापानी, नाविडाँग र लिपुलेक बनाउनलाई अहिलेको सम्झौता भएको हो । अहिले ट्रयाक रोड छ । अहिले पैदल मात्र जान सकिन्छ । मानसरोवर जाने यात्रीहरु गुञ्जीमा गाडी छाडेर मानसरोवरसम्म पैदल जान्छन् । लिपुलेक भज्याङ पुगेपछि त्यहाँबाट चिनियाँ गाडी चढ्न पाइन्छ । लिपुलेककै मुखसम्म चीनले सडक बनाई सक्यो त्यहाँसम्म गाडी नै आउँछ चीनको । चीनको गाडि चढेर मानसरोवर, ताक्लाकोट, ल्हासासम्म पनि पुग्न सकिन्छ । गुञ्जीबाट लिपुलेकसम्म सडक बनायो भने मज्जाले गाडि चल्छन् भारतको स्वार्थ त्यती हो । गुञ्जीबाट लिपुलेकसम्म नदी किनारै किनार ट्रयाक खोलेका छन् ।
लिपुलेक जस्तै अन्य विवादित क्षेत्र
नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर सीमा रेखा छ । नेपालको ७५ जिल्लामध्ये २६ जिल्ला भारतसँग जोडिएको छ । २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाको ७१ ठाउँमा नेपाल भारतबीच सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये कालापानी र लिपुलेक पनि हो । ७१ ठाउँमा ६०६६२ हेक्टर जमिनमा विवाद रहेको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी ठूला मात्रमा जग्गाको विवाद दार्चुलामा नै देखिएको छ । दार्चुलाको व्यास गाविसमा पर्ने कालापानीको लिपुवाधारा, लिपुलेक नै सबभन्दा ठूलो विवाद हो । यो ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ । सुगोलीसन्धीले नेपालको सीमा कालीनदीलाई भन्छन् । तर कालीनदीको मुहान कुन हो भने कुरा अहिलेसम्म टुगों लागेको छैन । कालीनदीको मुहान लिपुवाधुरा हो कि लिपुलेक भज्याङ हो । अथवा कलिमन्दी भएर निस्केको नदी हो । विवाद कायमै छ । दुवै देशका प्राविधिक टोलीले यसबारेमा धेरै अध्ययन गरे तर अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
इलामको पशुपतिको फाटक भन्ने ठाउँमा आधा रोपनी जग्गामा समेत विवाद भएको छ । फाटकमा भारतीय भन्सार कार्यालय छ । कार्यालयको आगाडि रहेको आधा रोपनी जग्गा भारतले कब्जा गरेर राखेको छ । के भारतलाई आधा रोपनी जग्गा नपुगेको होला र ? यो मनोभावना हो, मनोवृति हो । नेपालप्रतिको कुभावना हो ।
दोस्रो ठूलो भनेको नवलपरासीको सुस्ता हो । सुस्ता १४५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा नेपाल भारतबीच सीमा विवाद रहेको छ । नारायण नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेर नेपालतर्फ पसेको कारणले यस्तो विवाद देखिएको हो । नारायण नदीले काटेर छाडेको जमिन भारतले दावी गर्दै आएका छन् । बाँकी ६९ ठाउँमा नौ हेक्टर जमिनमा मात्र विवाद देखिएको छ । इलामको पशुपतिको फाटक भन्ने ठाउँमा आधा रोपनी जग्गामा समेत विवाद भएको छ । फाटकमा भारतीय भन्सार कार्यालय छ । कार्यालयको आगाडि रहेको आधा रोपनी जग्गा भारतले कब्जा गरेर राखेको छ । के भारतलाई आधा रोपनी जग्गा नपुगेको होला र ? यो मनोभावना हो, मनोवृति हो । नेपालप्रतिको कुभावना हो । कुसोच हो । त्यसले गर्दा आधा रोपनी जग्गा रोपनी जग्गा पनि कब्जामा लिएको छ । यस्ता थुप्रै ठाउँहरुमा अतिक्रम गरेर आफ्नो कब्जामा लिएको छ । पर्सा, सप्तरी, बर्दिया, झापा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा ७१ ठाउँमा मिचिएको छ ।
तर यहाँ भन्ने कुरा छ भने ७१ ठाउँमध्ये अधिकाँश ठाउँमा अन्तरसिमा जोटकमोटका कारण जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सिमा क्षेत्रको बलियो किसानले कमजोर किसानको जग्गा मिचिएको छ । प्रायः जस्तो ठाउँमा नेपाली किसानको जग्गा भारतको बलियो किसानले मिचेको छ । उदाहरणका लागि, बर्दिया जिल्लास्थित गुलियार नगरपालिकाको चउगुर्जि क्षेत्रमा भारतीय किसानले दश गज्जा नै सारिएर खेत बनाएको छ । अर्थात ७१ ठाउँमध्ये ८० प्रतिशत भूभागमा जोतकमोटको कारण नेपाली जग्गा मिचिएको छ । दशगज्जा सीमा सिधा नभएर बाङोटिगों भएको कारणले किसानले जग्गा मिचेका छन् । यसलाई भारतीय पक्षका सीमा सुरक्षाकर्मीले संरक्षण दिइरहेका छन् ।
सीमा विवाद सामाधानका लागि दुई देशका प्रविधिक टोलीसहित गठन भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि जिल्ला स्तरमा सिडियो नेतृत्वमा र भारतीय पक्षबाट डिएमको नेतृत्वमा टोली गठन भएको छ । त्यसले काम पनि शुरु गरेका छन् तर जोतकमोटका कारण समस्या समाधान भइरहेका छैन । राजनीतिक स्तरमा भएको भए सुल्झिन्थ्यो तर जहाँ जहाँ किसानले मिचेको छ त्यहाँ मिलाउन गाह्रो भएको छ ।
चीन र नेपालबीच सीमा विवाद
सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धी भयो । सन् १९६२ मा जमिनमा सीमाङ्कन भयो । त्यसबेला ७९ वटा सीमाहरु गाडिए । र, १४३९ किलोमिटर सिमारेखा कायम गर्यो । त्यसबेला नेपाल र चीनबीच ३२ ठाउँमा सीमा समस्या थियो । सगरमाथा, गौरीशंकरलाई चीनले दावी गरेको थियो । तर डेढ वर्षको अवधिमा सबै कुरा सौहाद्रपूर्ण तरिकाले समाधान भयो ।
सगरमाथाको विवाद तल्लो तहबाट हुने सकेन प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट मात्र समाधान भयो । चीनको प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमणमा आएको बेला उनले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र चीनबीच सगरमाथालाई लिएर विवाद थियो तर चीन यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि सगरमाथा नेपालकै हो भनेका थिए । त्यसपछि त्यो समाधान भयो ।
गत आठवर्षदेखि दुईटा कुरामा अलि अलि विवाद आएको छ । दोलखा जिल्लाको लामावगर उत्तरको लेप्चा गाउँमा रहेको कोर्लङ्गपारीको टिप्पा भन्ने ठाउँमा विवाद छ । ६ हेक्टर जमिनका लागि विवाद आएको छ । ५७ नम्बरको सिमा स्तम्भ नेपालतर्फको भाग मिचिएर गाडिएको छ । यसलाई सल्टाउनका लागि सन् २०१२ मा चीनले नेपाली पक्षलाई वार्ताका लागि चियान भन्ने शहरमा बोलाएको थियो तर नेपाली पक्षमा जान सकेन । त्यसबेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डा.बाबुराम भट्टराई । उहाँले नै नेपाली पक्षलाई रोकेका थिए । रोक्नुको कारण, नेपाली पक्षको तयारी पुगेको थिएन भनेर प्रधानमन्त्री डा.भट्राईले रोक्नुभएको थियो ।
तीनवर्ष भइसक्यो । पुनः त्यो वार्ताका लागि कतैबाट पहल भएको छैन । चीनले पनि वास्ता गर्न छाडे भने नेपालले ध्यानै दिएको छैन । चीनले त वास्ता गरेनन् गरेनन् नेपालले त गर्नुपथ्र्यो किनभने उसको जमिन मिचिएको छ । चीनभन्दा नेपालले बढी चासो लिनुपर्ने हो । वार्ताका लागि नेपालले पनि आह्वान गर्नुपर्छ । अर्को सगरमाथाको उचाई कम हो । ८८४८ मिटरभन्दा कम हो भनि चीनले भनिरहेका छन् । तर नेपालले मानिरहेका छैन । नेपाल र चीनबीच यही दुईटा विवाद देखिएको छ र अहिले आएर लिपुलेक नयाँ थपिएको छ । तर लिपुलेकको बारेमा अझैसम्म चीनले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पारेको छैन ।
नेपालले कति मिचेका छन् यी दुई देशको जग्गा ?
नेपाल र भारतको बीचमा भारतले मात्र जग्गा मिचेएको होला र । नेपालले पनि भारतको केही भाग मिचेको छ । तर नेपालले मिचेको दशगज्जा क्षेत्रमा मात्र हो । सीमामा रहेको जगेंपिलरको भारततर्फ दश गज चौडाभूमी र नेपालतर्फ पनि दशगज चौडा भूमिलाई दशगज्जा क्षेत्र भनिन्छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फको दशगज्जा क्षेत्र नेपालले कतै कतै मिचेको छ । रुपन्देहीको बेल्ही नाकामा दशगज्जा भारतीय पक्षले पनि मिचेका छन् र नेपाली पक्षले पनि मिचेका छन् । भारतीय र नेपाली अधिकारीले मिलेर त्यो क्षेत्रको अध्ययन गर्दा दुवै क्षेत्रको दशगज्जा क्षेत्र मिचिएको निष्कर्ष निकाले । जग्गा छोड्नुपर्छ भनि सम्झौता पनि भयो । नेपाली पक्षले सात महिना लगाएर दशगज्जा क्षेत्र छाडे तर भारतले अझैसम्म छाडेको छैन ।
२०७१ साल आसार ३ गते सशस्त्र प्रहरी बलले गृहमन्त्रालयलाई एक प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपालतर्फबाट २४ ठाउँमा दशगज्जा मिचिएको र भारततर्फबाट ६० ठाउँमा दशगज्जा मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर जसरी भारतले दशगज्जाभन्दा बाहिर गएर नेपालको जग्गा मिचेको छ त्यसरी नेपालले कुनै ठाउँमा मिचेको छैन ।
समाधानको उपाय
नेपालले कुटनीतिक रुपमा पहल गर्नुपर्छ । भारत र चीनले लिपुलेकको बारेमा सम्झौता गरेपनि त्यो कार्यान्वयन आएको छैन । यसैबेला नेपालले दुई देशलाई चिठी लेखेर यसको बारेमा जानकारी माग गर्नुपर्छ । यसको समाधानतर्फ अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिले नेपालमा भूकम्पको पीडा छ । यसबेलामा नेपालले भारत र चीनसँग तीनै देशलाई फाइदा हुने गरी व्यापारी मार्गको रुमपा लिपुलेकलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा नेपालले राख्नुपर्छ । यसबेलामा सायद भारत र चीनले मान्छ होला ।
तर लिपुलेकलाई समाधान गरेर अरु चाहिँ त्यतिकै छाड्नुपर्छ भने होइन । यो पनि हुनसक्छ, नेपालले लिपुलेकको बारेमा कुरा राखेपछि भारतले लिपुलेकको समस्या सामाधान गरेर अरुलाई जस्ताको त्यस्तै छाड्यो भने त्यो पनि मान्य हुँदैन त्यसलै लिपुलेकका साथै अन्य मिचिएका भूभागको बारेमा पनि ठोस रुपमा कुटनीतिक तवरबाट कुरा उठाउनु पर्छ ।
सुगौलीसन्धीदेखि हालसम्म भएको सम्झौताहरुलाई टेकेर नेपालसँग भएका प्रमाणहरुका साथ उपस्थित भएर सीमा विवाद समाधान गरे राम्रो ।
(कुराकानीमा आधारीत)
http://www.ratopati.com बाट साभार
प्रकाशित मिति: 3:41:03 pm, June 05, 2015
====================================================
राष्ट्रघाती लिपुलेक सम्झौता र अतिक्रमित कालापानी
अशोक कुमार चन्द
नेपालको पश्चिमी सिमाना दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा हो । त्यस भन्दा ५३.१२ कि.मि. पूर्व मा रहेको नेपाली सार्वभौमसत्ता भएको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई हालै भारत र चीनर्ले व्यापारीक विन्दु’ बनाउने समझदारीले नेपालको सार्वभौमिकता माथि गम्भिर आँच पु¥याएको छ । मे १४–१५ २०१५ मा भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अबसरमा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतको व्यापारीक नाका बनाउने समझदारी गरेको छ । उल्लेखीत समझदारी र सम्झौताबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने गरी नेपाली भूमी भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको छ । यो देश भक्त र राष्ट्र भक्त नेपाली हरुलाई सहि सक्नु कुरा होइन दुवै मित्र देशहरुले नेपालको भूमि माथि यस्तो सम्झौता गर्नुलाई मित्रघात र अविश्वास गरेको महसुस भएको छ ।
नदीको वहाव, नेपाली जनताको पुराना हकभोगको निस्सा र ऐतिहासीक दस्ताबेजहरुको आधारमा हालको पश्चिमी सिमाना काली नदीको शिर रहेको लिम्पियाधुरा नै नेपाल–भारत र चिनको त्रिदेशीय सिमा बिन्दु हो । लिपुलेक भञ्ज्याङ देखी पश्चिम र लिम्पिया धुरा देखी पूर्व लाखौँ रोपनी व्यास कालापानी क्षेत्रलाई ५३ वर्ष अघि देखी भारतले नेपाली भु–भाग अभिक्रमण गरी भारतीय सेना व्यारेक बनाएर बसेका छन् ।
लिपुलेक भञ्ज्याङ त्रिदेशीय बिन्दु
नेपाल र चीन बिच सन १९६१ र सन् १९७९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । सिमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङ लाई नेपाल–चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिएको थियो । नेपाल र चीनले त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरेको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारतले भने हाल सम्म मान्यता दिएको छैन । लिपुलेक भञ्ज्याङको बाटो नेपालीहरु तिब्बत प्रवेश गर्ने नाका परम्परागत रुपमा रहँदै आए पनि भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो शैन्य गतिबिधि बढाए पछि भने नेपालीको लागि लिपुलेक भञ्ज्याङ पूर्णतः बर्जित भएको छ । कालापानी क्षेत्रलाई कब्जा गरेर भारतले एकातिर चिनबाट नेपाली निर्जन क्षेत्र हुदै भारततिर पस्ने एक मात्र उत्तरी नाका लिपुलेक भञ्ज्याङ पनि आफ्नो कब्जामा हुने भएकोले चीन बाट हुन सक्ने सम्भावित घुसपैट र आक्रमणको खतरा बाट आफुलाई शुरक्षित राख्न सफल भएको छ । भने अर्को तर्फ त्यस क्षेत्रमा (चीनको) तिब्बतको ब्यापारीक मण्डी–ताक्लाकोट तथा आर्थिक र पर्यटकिय दृष्टिकोण बाट अति महत्वपूर्ण र पवित्र स्थल कैलाश, मानसरोबर सम्मको आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार र पर्यटकीय मार्ग पनि प्रयोग गर्न पाएको छ । जबकी नेपाल क्षेत्र भित्र रहेको यो सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र र लिपुलेक भञ्ज्याङ व्यापारीक नाका नेपाल कै भएको हुँदा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट हुने व्यापारका सम्बन्धमा चीन र भारतले नेपालको उपस्थिति विना सम्झौता गर्न मिल्दैन । लिम्पिया धुरा नेपाल–भारत सिमा क्षेत्र हो । त्यो भन्दा ३१० वर्ग कि.मी. पूर्व नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपाललाई जानकारी नगराई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान प्रदान गर्न चीन र भारतले सम्झौता गरेका छन् । जवकी नेपाल सरकारलाई जानकारी समेत छैन । नेपाल मामिलामा कम विवादमा आएको चिनले पनि यो सम्झौता गरेर भारतयि अतिक्रमण लाई समर्थन गर्दै नेपाली स्वाभिमान माथि चोट पु¥याएको छ । यसरी दुवै मित्र राष्ट्रहरुले मिली नेपालको सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रिय अखण्डतामा प्रष्ट आँच पुग्ने गरी गरिएको सम्झौता÷सहमति अत्यन्त दुःखद छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रिय अखण्डताको सम्मान गर्दै उपरोक्त सम्झौता खारेज गर्नु पर्दछ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले यो गम्भिर विषयमा देन्द्रित भएर सरकारको ध्यानार्काषण गराउनु पर्दछ । र सरकारले लिपुलेक सम्झौता खारेज गर्न दुवै मित्र राष्ट्रहरु सँग प्राविधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र कुतनितिक सबै स्तरबाट परिचालित हुनुपर्दछ ।
लिपुलेक भञ्ज्याङ त्रिदेशीय बिन्दु
नेपाल र चीन बिच सन १९६१ र सन् १९७९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । सिमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङ लाई नेपाल–चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिएको थियो । नेपाल र चीनले त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरेको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारतले भने हाल सम्म मान्यता दिएको छैन । लिपुलेक भञ्ज्याङको बाटो नेपालीहरु तिब्बत प्रवेश गर्ने नाका परम्परागत रुपमा रहँदै आए पनि भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो शैन्य गतिबिधि बढाए पछि भने नेपालीको लागि लिपुलेक भञ्ज्याङ पूर्णतः बर्जित भएको छ । कालापानी क्षेत्रलाई कब्जा गरेर भारतले एकातिर चिनबाट नेपाली निर्जन क्षेत्र हुदै भारततिर पस्ने एक मात्र उत्तरी नाका लिपुलेक भञ्ज्याङ पनि आफ्नो कब्जामा हुने भएकोले चीन बाट हुन सक्ने सम्भावित घुसपैट र आक्रमणको खतरा बाट आफुलाई शुरक्षित राख्न सफल भएको छ । भने अर्को तर्फ त्यस क्षेत्रमा (चीनको) तिब्बतको ब्यापारीक मण्डी–ताक्लाकोट तथा आर्थिक र पर्यटकिय दृष्टिकोण बाट अति महत्वपूर्ण र पवित्र स्थल कैलाश, मानसरोबर सम्मको आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार र पर्यटकीय मार्ग पनि प्रयोग गर्न पाएको छ । जबकी नेपाल क्षेत्र भित्र रहेको यो सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र र लिपुलेक भञ्ज्याङ व्यापारीक नाका नेपाल कै भएको हुँदा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट हुने व्यापारका सम्बन्धमा चीन र भारतले नेपालको उपस्थिति विना सम्झौता गर्न मिल्दैन । लिम्पिया धुरा नेपाल–भारत सिमा क्षेत्र हो । त्यो भन्दा ३१० वर्ग कि.मी. पूर्व नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपाललाई जानकारी नगराई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान प्रदान गर्न चीन र भारतले सम्झौता गरेका छन् । जवकी नेपाल सरकारलाई जानकारी समेत छैन । नेपाल मामिलामा कम विवादमा आएको चिनले पनि यो सम्झौता गरेर भारतयि अतिक्रमण लाई समर्थन गर्दै नेपाली स्वाभिमान माथि चोट पु¥याएको छ । यसरी दुवै मित्र राष्ट्रहरुले मिली नेपालको सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रिय अखण्डतामा प्रष्ट आँच पुग्ने गरी गरिएको सम्झौता÷सहमति अत्यन्त दुःखद छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रिय अखण्डताको सम्मान गर्दै उपरोक्त सम्झौता खारेज गर्नु पर्दछ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले यो गम्भिर विषयमा देन्द्रित भएर सरकारको ध्यानार्काषण गराउनु पर्दछ । र सरकारले लिपुलेक सम्झौता खारेज गर्न दुवै मित्र राष्ट्रहरु सँग प्राविधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र कुतनितिक सबै स्तरबाट परिचालित हुनुपर्दछ ।
सन् १९६२ मा चीन र भारत बीच भएको सिमा लडाई पर्छि कालापानी’ मा भारतले शुरुमा पालहरु टाँगी छाप्रो बनाई बिस्तारै फौजी शिबिर खडा गरेको थियो । ठुल्ठुला फाँटका हरिया घाँसहरुले भरिएका खर्कहरुमा आउन जान प्रतिबन्ध लागेको र मानसरोबर हिमाली तिर्थ स्थलमा नेपाली भूमि भएर जान समेत भारतीयहरुको स्वीकृति लिनु पर्ने भए पछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय शैनिकहरुले कब्जा जमाएर बस्दा पनि नेपालको सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । भारतिय शैनिकहरुले कब्जा जमाएर बस्दा सरकार कायर बनेको, सिमाको बारेमा खोजिनिति गर्नुको सट्टा उल्टै मौन बसेर नेपालको राष्ट्रियता माथि गम्भिर प्रश्नचिन्ह खडा गरीरहेको छ । अहिले सम्म फेला परेका प्रमाणहरुले लिपुलेक मात्र नभएर महाँकालीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । यस बाट कालापानीको ६२ वर्ग कि.मि. क्षेत्र त नेपालको हुँदै हो, थप लिम्पियाधुरा सम्मको करिब ३ सय १० वर्ग कि.मि. समेत नेपालकै देखिन आएको छ । सन १८१६ को सुगौली सन्धि पछि नजिकै बनेका सन् १८२१, सन् १८३०, सन् १८३५, सन् १८४१ र १८४६ का पुराना नक्साहरुमा कालापानी नेपालको सिमा भित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली नदी लेखीएको तथ्य सार्वजनिक भई सकेको छ । १८७९ को हाराहारी र पछि प्रकाशित नक्साहरुमा त्यही महाकाली लाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिएको छ भने भारतले कालापानीको दक्षिणमा कृत्रिम पोखरीबाट निस्केको भंगालो लाई महाकाली भनेको छ । तर पुराना नक्साहरुमा त्यो कृत्रिम कालिनदी अंकन गरेको देखिदैन । सन् १८४० तिरको भारतयि जनगणना हेर्दा लिम्पिया धुरा पूर्वका कुटी, गव्र्याङ, नावी र गुन्जी गाँउको गणना गरेको देखिदैन । भने नेपालको वि.स. २०१५ सालको चुनाव र राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा त्याहाँका मानिसले मतदान गरेका थिए । भने २०१८ सालको जनगणनामा ती सबै गाँउका मानिस हरुको गणना भएको अभिलेख नेपाल सँग रहेको छ ।
कालापानी किन महत्वपूर्ण ?
कालापानी क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित रहेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जाने व्यापारीक मार्गको घाँटीको रुपमा रहेको छ । यो क्षेत्र तिर्थ यात्रु तथा पर्यटकीय यात्रा मार्गको रुपमा पनि रहेको छ । २०,२७६ फिट भएको त्यस भेगको सबभन्दा अग्लो थुम्को डाँडो पनि कालापानी क्षेत्रमा पर्दछ । जहाँ बाट तिब्बत जाने आउने मानिस, घोडा, खच्चर दुर्विन द्धारा सजिलै चिन्न सकिन्छ । त्यहा १४÷१५ वटा सुरक्षित पक्की घर हरु (वातानुकुलित समेत), बङकरहरु पनि छन् । संचार सम्बिन्धी उपकरणहरु राख्ने र हात हतियार भण्डारण गर्ने सुरक्षित कक्षहरु समेत रहेका छन् । महत्वपूर्ण वन सम्पदा तथा वन्य जन्तुहरु पनि काला पानी क्षेत्रमा रहेका छन् ।
कालापानी किन महत्वपूर्ण ?
कालापानी क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित रहेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जाने व्यापारीक मार्गको घाँटीको रुपमा रहेको छ । यो क्षेत्र तिर्थ यात्रु तथा पर्यटकीय यात्रा मार्गको रुपमा पनि रहेको छ । २०,२७६ फिट भएको त्यस भेगको सबभन्दा अग्लो थुम्को डाँडो पनि कालापानी क्षेत्रमा पर्दछ । जहाँ बाट तिब्बत जाने आउने मानिस, घोडा, खच्चर दुर्विन द्धारा सजिलै चिन्न सकिन्छ । त्यहा १४÷१५ वटा सुरक्षित पक्की घर हरु (वातानुकुलित समेत), बङकरहरु पनि छन् । संचार सम्बिन्धी उपकरणहरु राख्ने र हात हतियार भण्डारण गर्ने सुरक्षित कक्षहरु समेत रहेका छन् । महत्वपूर्ण वन सम्पदा तथा वन्य जन्तुहरु पनि काला पानी क्षेत्रमा रहेका छन् ।
कालापानी क्षेत्रको सब भन्दा अग्लो भु–भाग डाँडोको उचाई ६,१८० मिटर रहेको छ ।
कालापानीको उचाई – ३,५८४ मिटर
लिपुलेक भञ्ज्याङको उचाई – ५,०२९ मिटर
लिम्पिया धुराको उचाई – ५,५३२ मिटर
टिङकर भञ्ज्याङको उचाई – ५,२५८ मिटर
गुंजी नजिकमा दुई नदिको संगमस्थल उचाई –३,७०६ मिटर रहेको छ ।
१. कालापानी बाट दार्चुलाको खलङ्गा बजार ९६ कि.मि. रहेको छ ।
२. कालापानीबाट टिंकर २२ कि.मि.
३. कालापानी (भारतीय सैनिक स्थलबाट) छाङरु १४ कि.मि.
४. कालापानीबाट लिपुलेक भञ्ज्याङ दुरी १० कि.मि.
५. लिपुलेक भञ्ज्याङ बाट चीनको ताक्लाकोट सम्मको दुरी १६ कि.मि.
६. लिपुलेक भञ्ज्याङ देखी लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङ सम्म डाँडै डाँडो पानी विभाजक श्रृंखलाको लम्बाई ५३.१२ कि.मि. रहेको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्रफल
१. कालापानी क्षेत्रको (भारतले चित्रांकन गरेको तिरतिरे, खहरे र जमिन सिमा रेखा देखी लिपुलेक सम्मको) अतिक्रमण क्षेत्रफल ६२ वर्ग कि.मि. अर्थात १,२४००० रोपनी ।
२. लिपुलेक बाट आएको नदी देखी लिम्पिया धुरा तर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको अतिक्रमित क्षेत्रफल ३१० वर्ग कि.मि. अर्थात ६,२०,००० रोपनी ।
जम्मा अतिक्रमित क्षेत्रफल ३७२ वर्ग कि.मि. अर्थात ७,४४,०००० रोपनी क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमित गरेको छ ।
कालापानीको उचाई – ३,५८४ मिटर
लिपुलेक भञ्ज्याङको उचाई – ५,०२९ मिटर
लिम्पिया धुराको उचाई – ५,५३२ मिटर
टिङकर भञ्ज्याङको उचाई – ५,२५८ मिटर
गुंजी नजिकमा दुई नदिको संगमस्थल उचाई –३,७०६ मिटर रहेको छ ।
१. कालापानी बाट दार्चुलाको खलङ्गा बजार ९६ कि.मि. रहेको छ ।
२. कालापानीबाट टिंकर २२ कि.मि.
३. कालापानी (भारतीय सैनिक स्थलबाट) छाङरु १४ कि.मि.
४. कालापानीबाट लिपुलेक भञ्ज्याङ दुरी १० कि.मि.
५. लिपुलेक भञ्ज्याङ बाट चीनको ताक्लाकोट सम्मको दुरी १६ कि.मि.
६. लिपुलेक भञ्ज्याङ देखी लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङ सम्म डाँडै डाँडो पानी विभाजक श्रृंखलाको लम्बाई ५३.१२ कि.मि. रहेको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्रफल
१. कालापानी क्षेत्रको (भारतले चित्रांकन गरेको तिरतिरे, खहरे र जमिन सिमा रेखा देखी लिपुलेक सम्मको) अतिक्रमण क्षेत्रफल ६२ वर्ग कि.मि. अर्थात १,२४००० रोपनी ।
२. लिपुलेक बाट आएको नदी देखी लिम्पिया धुरा तर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको अतिक्रमित क्षेत्रफल ३१० वर्ग कि.मि. अर्थात ६,२०,००० रोपनी ।
जम्मा अतिक्रमित क्षेत्रफल ३७२ वर्ग कि.मि. अर्थात ७,४४,०००० रोपनी क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमित गरेको छ ।
कालापानीमा भारतले हाम्रो स्वाभिमान माथि बलात्कार गरेको छ । तर त्यही भारतले आफ्नो भूमि काश्मीरको कारीगलमा घुसपैठियाहरुले गरेको कब्जाको विरुद्ध धावा बोल्ने भारतले यदि कालापानी क्षेत्र भारतीय भूमि भएको र त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना रहेको भए यति बेला हाम्रो छाती माथि भारतले पड्काएका तोपका गोलीहरु लागि रहेका हुन्थे । हाम्रो आकांक्षा माथि भारतले सैन्य जहाज कावा खाएर उडिरहेको हुने थियो । हामी विश्वमा सबै भन्दा बद्नाम राष्ट्रको रुपमा प्रचारीत गरिएका हुने थियौँ । अहिले स्थिति त्यसको ठिक उल्टो छ । अहिले त हाम्रो कालापानी माथि भारतीय सेना बसेका छन् । हाम्रो आकाश माथि भारतीय सेनाका हेलिकप्टर हरुले निरिक्षण गरिरहन्छन् तर यो कुराले किन सरकारमा बस्नेहरुको मुटु छुदैन ?
कारगीलको विषयलाई लिएर एउटा भोको अचेतन भारतीयको चेतना जाग्छ, उस्को हृद्धय राष्ट्रवादको भावनाले उद्धेलित बन्छ तर ५३ वर्ष अघिदेखी आफ्नो अक्षुण भुमिमा विदेशी सेनाको बुट बज्रिदा किन शुशिल कोईराला, महेन्द्र पाण्डेहरुको विवेक र स्वाभिमान केही बोल्दैन ? किन शुशिल कोईराला–महेन्द्र पाण्डेहरु मौन रहेर हामी स्वाभीमानी नेपालीहरु प्नि आफ्नै मुलुकको भुमि हडप्ने भक्त छन् भनेर देखाउन चाहान्छन?
काश्मिर–कारगिलको अघोषित युद्ध बाट मातृमूमी प्रतिको श्रद्धा पुष्टी गर्न सफल भारतले कालापानी को सम्बन्धमा नेपाली पनि आफ्नो भूमिलाई उत्तिकै श्रद्धा गर्दछन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ । भारतले यस समस्याको सामाधानमा सहयोग वास्ता नगरे नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका ढकढक्याउन समेत सरकारले हिचकिचाउनु हुदैन ।
काश्मिर–कारगिलको अघोषित युद्ध बाट मातृमूमी प्रतिको श्रद्धा पुष्टी गर्न सफल भारतले कालापानी को सम्बन्धमा नेपाली पनि आफ्नो भूमिलाई उत्तिकै श्रद्धा गर्दछन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ । भारतले यस समस्याको सामाधानमा सहयोग वास्ता नगरे नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका ढकढक्याउन समेत सरकारले हिचकिचाउनु हुदैन ।
नेपालको सिमा रेखालाई नक्सा फिजाएर होस् या सन्धि तेस्र्याएरः ईतिहास केलाएर होस या जलाधर क्षेत्र पहिल्याएर किन नहोस सदैव सुरक्षित राख्न सक्नु पर्दछ । कालापानी बारे नेपाल सरकारले भारतलाई के–कस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परेको छ, राष्ट्रिय तथा अन्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा जो सुकै लाई पनि आफु बसि रहेको स्थानलाई त्यसै सर्लक्क छाडेर जान संकोच परेको हुन सक्छ । अफ्ठ्यारो परेको हुन सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले राजनीतिक , प्राविधिक, प्रशासनिक र कुटनितिक पहल कदमी लिएर यस्तो अनुकुल परिस्थितिको सृजना गर्न सक्नु प¥यो । कि भारतलाई आफनो अनुहार नबिगारीकन कालापानी क्षेत्र खाली गर्न सहज र सुगमताका साथ सौर्हाद्धपूर्ण तरिकाले छलफल गरेर वार्ता गरेर, आपसी सामान्जस्यता कायम गरेर लिपुलेक सम्झौता खारेज र अतिक्रमित कालापानी मात्र नभई गुँजी, नाभी, कुटी र नाभिडाङमा समेत फौजी क्याम्प बनाई बसेका भारतीय फौज हरुले नेपाली भूमी खाली गर्नु पर्ने हुन्छ । भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिन पनि ऐतिहासिक संविधान सभाले दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्ने अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यक्ता रहेको छ ।
ईतिहासको कुनै काल खण्डमा पिता पूर्खाले पौरख गरे, आफ्नो कामले अजम्बरी भए । त्यस पछिका पनि पिता पूखाृले अघिल्लो पुस्ताको गौरव थाम्न सकेनन् । त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नेपालीले देश र जनताका खातिर सन्ततीको बली चढाउन समेत हिचकिचाउन नहुने स्थिति खडा भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । र भन्नै पर्ने हुन्छ – देशलाई अलिकति रगतको खाँचो छ । “नेपालले आफ्नो एक इन्च भूमि माथि विदेशी हस्तक्षेप सहँदैन” । आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्नु, देशको अस्तित्व र हितका लागि आवश्यक पर्दा युद्ध र शान्तिको पहल लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रियता, क्षेत्रियता र विश्व तहमा सुरक्षा वातावरणको निरन्तर मुल्यांकन गर्दै राष्ट्रिय हित अनुरुपको सुरक्षा निति निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । आफ्नो मुलुकलाई खतरा कहाँबाट भैरहेको छ र हुने संभावना छ त्यसलाई राम्ररी ठम्याएर त्यस खतरा विरुद्ध आन्तरीक तयारी गर्ने र बाह्य सहयोग र समर्थन जुटाउने प्रतिरक्षाको रणनिती र कार्यनिती नै सुरक्षा मामिलाको केन्द्र विन्दु हुनु पर्दछ ।
चन्द युवा संघ नेपाल, केन्द्रीय कमिटीका सचिव हुन
http://nepalpati.com बाट साभार
==================================================
==================================================
के हो लिम्पीयाधुराको वास्तविकता ? यसरी कब्जा गर्यो भारतीयले लिपुलेक -सूर्यबहादुर सेन
इ.सन् १८१६ मा अङ्ग्रेजी भारत सरकार र नेपाल सरकारका सुगौली सन्धी र यस सम्बन्धित र सन् १८५०, १८५६, १८६० मा भएका सन्धी सम्झौता बीच भएको (भनिएको) नक्साहरू जस्ता दस्ताबेज अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमाना दार्चुला जिल्लाको महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो । यहाा सानो कालीको मन्दिर पनि भएकोले यस नदीलाई काली नदी र पश्चिममा ठूलो र अरू खोल्सा–खोल्सी मिलेपछि महाकाली नदी भनिएको हो ।
नेपाली सेनालाई तालिम दिने नाममा २००८ सालमा भारतीय सैनिक इन्स्ट्रक्टरहरूको टोली काठमाडौं आयो । पछि थप्दै गरेर २०११ सालसम्म भारतीय सेना बढाएर नेपालको उत्तरी सीमानामा सैनिक चेकपोस्टहरू स्थापना गर्ने काम गर्यो । यसले नेपालको उत्तरी क्षेत्रका सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानहरू पत्ता लगाउने र नक्सामा चिन्ह लगाउने कामहरू गर्यो । यस्ता ठाउाहरूमध्ये कालापानी दुवै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थान भनी पहिचान गर्यो ।
इ.सं. १९६२ मा भारत र चीनका बीच लडाइा भयो । चीनले भारतीय सेनालाई पछाडि धकेल्यो र चीनको सीमाबाट भारतले आफ्नो सेना पछाडि त हटायो । तर, नेपालको कालापानीमा राख्यो । त्यस बेला नेपालमा राजा महेन्द्र र भारतमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू थिए । उनीहरूका बीच केही समयका लागि मात्र सेना त्यहाा राखिएको हो चााडै भारतले आफ्नो सेना लैजान्छ भन्ने कुरा भएको सुन्नमा आएको थियो । तर, भारतले आफ्नो सेना आफ्नो देशमा लगेन । कालापानीमै राख्ने नियत गर्यो । बरू, कालापानीको भूमि भारतकै हो भन्ने नक्कली प्रमाण तयार गरेर मान्नका लागि नेपाललाई दवाब दिन प्रारम्भ गर्यो ।
यस क्रममा, महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुराको सट्टा सो पूर्वको लिपुलेकलाई नेपालको पश्चिम सीमा र भारतको पूर्व सीमाना लिपुलेक भन्ने प्रमाणका लागि नक्कली काली मन्दिर बनायो र नक्कली पोखरी पनि खन्यो । त्यसमा पानी जम्मा गरी बगाउन थाल्यो र यहााबाट बग्ने पानीको खोल्सोलाई काली नदी मान्न थाल्यो । यसरी स्थायी प्रकारले सेना राखेर कालापानी क्षेत्रमा नेपालको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरी मिचिराखेको छ । ब्यास क्षेत्रका नेपालका कालापानी, माविडाङ्, नाभी, गुजी–कुटी, तुलसीन्यूराङ् जस्ता नेपाली गाउा बस्तिहरूमा सैनिक क्याम्पहरू बनायो ।
सुगौली सन्धी (सन् १८१६) लाई नेपालमाथि थोपर्दै सोभन्दा पहिलेको १/३ भाग नेपाली भूमि भारतमा गाभिइरहेकै छ । तर, त्यही सन्धीले निर्धारण गरेको नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरालाई नमान्दै त्यहाादेखि पूर्व लिपुलेकसम्मको भूमिलाई भारतमा गाभ्न र आफ्नो सैनिकलाई स्थायी ब्यारेकको रूपमा परिणत गर्न खोजिरहेको छ ।
यथार्थमा हेर्दा पनि २०१८ मा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा पूर्व व्यास क्षेत्रमा नाभी, कुटी, गुजी आदि गाउा बस्तिहरूको जनगणना लिएका थिए । त्यस बेला त्यहाा भारतीय सेनाको उपस्थिति थिएन । यस्तै, २०१९ मा नेपाल चीन बीच सीमाङ्कन गर्न गएको नेपाली टोलीले पनि त्यहाा भारतीय सेना देखेको थिएन ।
भारतीय नियत र क्रियाकलाप थाहा पाएपछि नेपाली जनताबाट जन असन्तुष्टि र आवाज उठ्ने गरिरहेको देखेर भारतले आफ्नो अतिक्रमणलाई अरू बिस्तार गर्यो । नेपाली जनताको व्यापक विरोधसागै वि.सं. २०५३ मा पत्रकार नारायण वाग्लेले कालापानीको अतिक्रमणको अध्ययन गरी कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गरे । यस्तै, नेपाली पत्रकार टोलीले भारतका परराष्ट्रमन्त्री आइ.के. गुजरालको ध्यानआकर्षण गर्यो । यसपछि नेपालभरि अन्तक्र्रिया र छलफलहरू हुादै आए ।
यसै साल कार्तिकमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलको टोली वास्तविकता बुझ्न त्यहाा पुगे तर भारतीय सेनाले त्यहाा पस्नै दिएन । वि.सं. २०५४ मा नै राजनीतिक पार्टीहरूले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गरे ।
वि.सं. २०५५ मा राष्ट्रिय सरोकार समाजले, वि.सं. २०५५ मा भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणनको नेपाल भ्रमणको बेला स्वागत गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले कालापानीको भूमि नेपाल भएको कुरामा ध्यानआकर्षण गर्यो ।
यसै साल अनेरास्ववियुका ६० सदस्य र ८ जना पत्रकार सहितको टोली जुलुसकै रूपमा काठमाडौंबाट लङ्मार्च गरेर जेठ २५ गते कालापानी पुग्यो । तर, भारतीय सेनाले सेनाको क्याम्पको ६०० मिटर दक्षिणमा नै रोक्यो । साथै, यो ६०० मिटर भूमि पनि अतिक्रमित भूमिमा मिलाई तारबार गर्यो ।
यो सबको जवाफमा जेठ २४ गते भारतीय दुताबास काठमाडौंले विज्ञप्ती प्रकाशित गरी ‘कालापानी एउटा पुरानो र जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको सीमाना हो ।’ भन्यो । त्यस्तै, जेठ २७ गते भारतीय राजदुत के.भी. राजनले ‘कालापानी भारतको भूमि हो’ भने । यसमा परराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्माले उनलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई कडा विरोध जनाए ।
वि.सं. २०५५ जेठ २५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले कालापानीको भूमि नेपाल भएको अडान व्यक्त गर्दै ‘कालापानी हाम्रो हो भन्नुभएको थियो । त्यस्तै, २०५५ साउन १२ गते कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजयेयीलाई कोलम्बोमा भेट्दा कालापानी खाली गराई दिनुपर्यो भनी कुरा उठाउादा भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । पुन: २०५७ मा प्रधानमन्त्री कोइराला भारत भ्रमणमा जाादा “सो विषयलाइ भारतले नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिलाई दिन र राजनीतिकरण नगर्न” भनेपछि समस्या यथावत् रह्यो ।
२०५६ साउन ७ गते प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पत्रकारलाई ‘कालापानी नेपालको भूभाग हो त्यो क्षेत्रको नक्साबाट पनि कालापानी हाम्रो हो भन्दै सदनलाई पनि ‘उपलब्ध नक्साका आधारमा नेपालको एक इञ्च जग्गा नछोडिने’ कुरा बताउनुभएको थियो ।
२०५५ असार १२ गते श्री पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा ३९ सदस्यीय “सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति” गठन भयो । १५ महिनाको अवधि लगाएर नेपाल भारत सीमासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर पत्रकार सम्मेलन गरी सुगौली सन्धीअनुसार कालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै हो, यहााबाट बग्ने नदी नै कालीनदी हो भन्ने कुरा सरकार र जन जानकारीमा ल्यायो । ‘सुगौली सन्धी अनुसार कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने, वैज्ञानिक सीमाङ्कन गर्ने र त्यसको रक्षा गर्ने कार्य तुरून्त गर्नुपर्दछ ’ भन्ने सुझाव समेत दियो ।
२०५५ असार १५ गते ९ बाम समूहले ग्ल्म्ए का आवासीय प्रतिनिधि क्यारोल लङ्गमार्फत् संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अन्नानलाई नेपालको भूमि कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाइदिन र नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतीय क्रियाकलाप रोकिदिन अपिल पठायो । तर, संयुक्त राष्ट्र संघबाट कारबाही हुन नेपाल सरकारबाट अपिल आउनुपर्छ भन्ने जानकारी आयो ।
यस बेलासम्म नक्साविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बेलायतको ब्रिटिश लाइब्रेरीबाट कालिनदीको उत्पत्ति लिम्पियाधुराबाट भएका नक्साहरू ल्याई प्रकाशित गरिसक्नुभएको थियो । यस्तै, २०५६ असारमा उहााले अमेरिकन वासिङ्टनडिसी स्थित लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट ६ वटा पुराना नक्साका प्रतिलिपीहरू ल्याई कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको हो भन्ने कुरा सप्रमाण प्रकाशित गरिसक्नुभएको थियो ।
२०५६ भदौ २६ गते भारतीय परराष्ट्र मन्त्री जशवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणमा आउादाको विज्ञप्तीमा कालापानी क्षेत्रसहितको पश्चिमी भेगका क्षेत्रको सीमाङ्कनका लागि सत्य तथ्यको छानबिन गरी काम सम्पन्न गर्न सीमा समितिको कार्यदललाई निर्देशन दिए । यस बेलासम्ममा कालापानी सीमा सम्बन्धी कुरा माथिल्लो स्तरसम्म पुगेकोमा यसरी फेरि तल खसालियो ।
भदौ २७ गते (२०५६) चीनीया राजदुत जेङ्जु योङ्ले ‘नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग कायम गरिएको थियो । ….. कालापानी क्षेत्र नेपालमा पर्दछ । यद्यपि, उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो’ भने ।
यसरी नेपालको भूमि भारतले जबर्जस्ति र काल्पनिक तथा नक्कली काली नदी खडा गर्दै लिपुलेकलाई एकतर्फी रूपमा नेपाल भारतको सीमा भन्दै अतिक्रमण गरी आफ्नो सेना राखेको भूमि नेपाली भूमि हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत सन् २०१५ मे १४ देखि १६ सम्म भएको चीन भ्रमणमा ‘भारत र चीनबीच आर्थिक कार्यक्रमहरू बढाउन व्यापारिक उद्देश्यका लागि’ लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट नाका खोल्न भनी मे १६ तारिखमा सम्झौता भएको छ । यो नाका खोल्ने भनिएको लिपुलेक पूर्णत: नेपालको सार्वभौमसत्तासाग गाासिएको नेपालको भूमि हो । नेपालको पश्चिमी सीमा यहााबाट ३७२ वर्ग किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरा हो । यसका प्रमाणहरूमा सुगौली सन्धी र यससाग सम्बन्धी नक्साहरू, सन् १८५०, १८५६ र १८६० का नक्साहरू यथेष्ट छन् । यसलाई नेपालमा चीनका राजदुत जेङ्जु योङ्ले व्यक्त गरेको कुराले पनि पुष्टि गरेकै छ ।
तर, अहिले भारत र चीन दुवै देश मिली नेपाली भूमिको मालिक लाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट नाका खोल्ने, मानसरोवर जानका लागि यही जुनदेखि नै बाटो खोल्ने निर्णय गरेका छन् । यो नेपालमाथि दुवै देशको षड्यन्त्र र भारतले नेपाली भूमि मिची सेना राखिरहेको कुरालाई चीनले समर्थन गरेको देखिन आएको छ । भारतको त नीति र नियत नै नेपाली भूमि मिच्ने, अतिक्रमण गर्ने हो ।
कालापानीदेखि सुस्ता हुादै कञ्चनजङ्घाको काखसम्म ७१ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेकै छ । त्यसमा चीनले पनि भारत जस्तो ठूलो देशमा बजार र व्यापारिक लाभ हेरी आफ्नो नैतिकता र विवेक गुमाएर भारतको लाभका लागि आफ्नो छिमेकी सानो देश नेपालको भूमि नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि नै असर पर्ने गरी यो सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताले यी दुइ देश मिली नेपालको अस्तित्वमाथि जे पनि गर्न सक्दछन् भन्ने नेपाली जनतामा शङ्का उत्पन्न भएको छ । साथै, दुवै मित्र देशहरूले नेपालको भूमिमाथि यस्तो सम्झौता गर्नुलाई मित्रघात र अविश्वास गरेको महसुस भएको छ ।
यसर्थ देशभक्त नेपाली जनताका साथमा नेपाली राष्ट्रिय एकता परिषद्ले यस सम्झौताप्रति पूर्ण अस्वीकार गरेको छ । तसर्थ, नेपाल राष्ट्रिय एकता परिषद्को २०७२ ज्येष्ठ २६ गतेको निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारबाट उपर्युक्त मे १६ को चीन र भारतका बीच लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट नाका खोल्ने सम्झौताको दफा २८ खारेज (रद्द) गर्न दुवै देशसाग अविलम्ब आवश्यक कार्यबाही अगाडि बढाइयोस् भनी २०७२ असार १ गते प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला समक्ष ज्ञापन–पत्र प्रस्तुत गरेका छौं ।
यदि, यस सम्बन्धमा नेपालको आग्रहलाई दुवै देशले बेवास्ता गरी लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट नाका खोल्ने नै हो भने, नेपाल सरकारले सुगौली सन्धी सन् १८१६, सन् १८५०, सन् १८५६ र १८६० का नक्सा, नेपालबाट लिइएको जनगणना समेत सम्बन्धित प्रमाणहरूका साथ नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि (नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमण) बाट भारतीय सेना हटाउन र भारत–चीनबीच सन् २०१५ मे १६ मा भएको सन्धीबाट दफा २८ र नेपाललाई असर पर्ने अन्य बूादाहरूसमेत हटाई पाऊा भनी नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत यो मुद्दा लगेर जानुपर्दछ । भन्ने समेत उक्त ज्ञापन–पत्रमा माग गरेका छौं । साथै, नेपालको सार्वभौमसत्तासम्बन्धित भूमिरूपी अस्तित्वको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक कर्तव्य पनि भएको कुराप्रति ध्यानआकर्षण गराएका छौं ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले ज्ञापन–पत्रमा उल्लेखित विषय प्रति आफनो गभीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विभिन्न प्रश्नहरू र छलफल गर्नु भयो । यस विषयमा विशेषज्ञहरूसाग छलफल गरी प्रमाणहरू एकत्रित गर्ने काम भैरहेकोले आबश्यक कारबाही अगाडि बढाउने बिश्वास दिलाउनुभएको छ ।
उल्लेखित सम्झौताबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने गरी नेपाली भूमि भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको छ, यो देशभक्त नेपालीहरूलाई सहिसक्नु कुरा होइन । तसर्थ, सधैंझैं सञ्चारक्षेत्र नेपाली जनसमाज तथा राज्य व्यवस्थापन समेतमा पुर्याउन, आफ्नो कर्तव्यप्रति जागरूक बनाउन, देशभक्तिप्रति कर्तव्य पालन गर्न जानकारी दिन र पथ प्रदर्शन गर्नुहुन समेत आग्रह गर्दछौं ।
(लेखक नेपाल राष्ट्रिय एकता परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद् हुन्)
http://nepalisamachar.com बाट साभार
लिपुलेक र चिनियाँ विस्तारवाद
ऋषिराज बराल
साझा ब्याङ्क र भारतसित बढ्दो आर्थिक साझेदारीका कारण यस क्षेत्रमा चीनप्रति बढ्दैगएको आशङ्कालाई ‘लिपुलेक प्रकरण’ ले थप प्रस्ट्याएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा भारत चीनबीच १५ मे २०१५ मा भएको ४१ बुँदे सहमतिको २८ बुँदासम्बन्धी सम्झौताले दुई छिमेकी मिलेपछि नेपालको भूभाग जतिबेर पनि आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । यस प्रकरणले ‘जसको लट्ठी उसैको भैँसी’ उखानलाई चरितार्थ गर्दै दुई मुलुकको दादागिरीलाई मात्र प्रतिबिम्बित गरेको छैन, नेपाल सरकारको निरीहपन एक अर्थमा आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ ।
भारत–चीन युद्धका समयमा भारतले चीनको निगरानी गर्ने नाममा बर्सौदेखि कब्जा गरेको दार्चुला जिल्लाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित नेपालको लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूले हिजोका दिनदेखि नै सशक्त आवाज उठाउँदै आएका हुन् । तर सरकारमा बसेका नालायकहरूले यसप्रति अलिकति पनि गम्भीरता प्रस्तुत गरेनन् । अहिले आएर भारतले कब्जा गरेको यो ठाउँका सम्बन्धमा साझा सम्झौता गरेर यो भूमि भारतकै हो भनेर चीनले पनि लालमोहर लगाइदिएको छ । सानासाना कुराको पनि हेक्का राख्ने चीनलाई यसबारे थाहा नहुने अथवा बिर्सेको भन्ने कुरा होइन यो । भारतले त यस्तो गर्दैआएको थियो, यस प्रकरणपछि चीनका बारेमा अलिअलि भ्रम पालेकाहरू पनि अब प्रस्ट भएको हुनुपर्छ । प्रश्न लिपुलेकको होइन, प्रश्न प्रवृत्तिको हो । यथार्थतः यो निकै खतरनाक प्रवृत्तिको द्योतक हो ।
अहिलेको चीन हिजो माओको समयको जस्तो चीन छैन । आफूलाई फाइदा हुन्छ भने उसले सबै कुरा गर्दैआएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि चीन जोसित पनि र जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्छ भनेर एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्दैआएको कुरा लिपुलेक प्रकरणमार्फत साबित भएको छ । आर्थिक–राजनीतिक मामिलामा चीनका बारेमा सबै कुरा प्रस्ट थियो । अन्य मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि नै धावा बोलेर यसले आफ्नो पछिल्लो स्थितिलाई थप प्रस्ट पारेको छ । यस प्रकरणपछि, चीन कुन बाटो हिँडिरहेको छ र अबका दिनमा कसरी जानेछ भन्ने कुरा सामान्य मान्छेका लागि पनि प्रस्ट भएको छ । चीनको यो स्थिति एउटा लामो पक्रियापछिको गुणात्मक ‘रूपान्तरण’ हो । सारतः यो चिनियाँ ‘आधुनिकीकरण’ को गुणात्मक फड्को हो ।
माओको मृत्युपछि चीनमा समाजवादी निर्माण अभियान अवरुद्ध भयो । तेङ सियाओ पेङ सत्तामा आउनेबित्तिकै उनले क्रान्तिका पक्षधरहरूलाई मुद्दामामिलामा फसाउनुका साथै जेलमा पठाउने काम गरे । माओ पक्षधर कतिपय उच्च नेताको जेलमै मृत्यु भयो । समाजवादी निर्माण अभियानमा आर्जित समग्र क्रान्तिकारी मूल्यलाई ध्वस्त पारियो र सुधारका नाममा क्रान्तिकारी दर्शन, विचारधारा र राजनीतिमाथि धावा बोलियो । यसक्रममा ‘कालो बिरालो र सेतो विरालो’ को अवधारणा लागु गरेर चीनमा पुँजीवादी व्यवस्थाका लागि चौतर्फी रूपमा बाटो खुला गरियो । यही पुँजीवादी आर्थिक स्वार्थले नै चीनलाई नेपालको भूमि अतिक्रमणको स्थितिसम्म पुर्यायो ।
यसलाई लिएर संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूले चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको घोषणा गरे । खासगरेर विश्वका क्रान्तिकारीहरूको केन्द्रका रूपमा गठित ‘क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियतावादी आन्दोलन’ ( रिम) को गठनपछि चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको यथार्थलाई प्रस्ट पार्दै चिनियाँ नवसंशोधनवादी प्रवृत्ति र यस प्रवृत्तिका अगुवाहरूको भण्डाफोर गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइयो । अहिलेसम्म संसारभरका माओवादी क्रान्तिकारीहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई नवसंशोधनवादी पार्टी भन्दै आइरहे पनि चीनका पछिल्ला गतिविधिका कारण यति मात्रले अहिलेको चीनको चरित्र प्रस्टिँदैन, अब यसको नयाँ विश्लेषण र संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने बहस अन्तर्राष्ट्रिय माओवादी आन्दोलनमा जोडदार रूपमा उठेको छ । अब आएर चीन नयाँ पुँजीवादी मुलुकका रूपमा प्रस्टिएको र आर्थिक दृष्टिले साम्राज्यवादका रूपमा विकसित हुनथालेको कुरा बहसको विषय बनेको छ । यस सम्बन्धमा एन. बि. टर्नरको पुस्तक ‘इज चाइना एन क्यापिटलिस्ट कन्ट्री ? कन्सिडरेसन एन्ड इभिडेन्स’ ( २०१४) ले विशेष महत्व राख्दछ ।
यसका साथै विवाद र बहसको अर्को पाटो पनि छ । कथित सुधारसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र सरकारी पदाधिकारीको साँठगाँठमा भएका शोषण, दमन र हत्याले चीनका जनतामा निराशा, आक्रोस र विद्रोह उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो र छ । सहर र गाउँबीच मात्र नभएर सहरमै पनि आर्थिक अन्तराल, वर्गीय विभेद र असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि चिनियाँ शासक वर्गले एकातिर बाह्य शक्तिको घुसपैठको नाम दिएर सङ्घर्षलाई दबाउने काम गरेको छ भने अर्कोतिर मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको र आफुहरू माओ र समाजवादी मूल्यप्रति इमानदार भएको भनेर जनताको आक्रोस र विद्रोहलाई मत्थर पार्ने तारतम्य पनि मिलाउने गरेको छ । खासगरेर अहिले सि जिपिङ सत्तामा आएपछि उनले यस फर्मुलाको प्रयोगद्वारा आक्रोस र असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने योजना लागु गरेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा मूलतः चीनकै अगुवाइमा क्षेत्रीय विस्तारवादी तथा प्रभृत्ववादी कतिपय शक्तिहरूसित मिलेर ब्रिक्सको निर्माण गरिएको छ । कतिपयले यसलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध समानान्तर शक्तिका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् । यो विश्लेषण मनोगतवादी हुनुका साथै गैरमार्क्सवादी पनि छ । आफ्नै मुलुकका उत्पीडित जनताको बारेमा केही नबोल्ने चीनले भारतमा चलिहेको वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, चिलीमा तीव्र रूपमा अघि बढेको किसान आन्दोलन र उनीहरूमाथि भएको निर्मम दमनका बारेमा अलिकति पनि बोलेको छैन । सत्य के हो भने भारत, चिली लगायतका मुलुकहरूका शासक वर्गसित साँठगाँठ गरेर आफ्नो बजारविस्तार गर्न उद्यत चीन त्यहाँका उत्पीडित जनताका पक्षमा उभिने कुराको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आफ्नो स्वार्थका लागि दमनकारी शासक वर्गसित साँठगाँठ गर्ने चीनलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको समानान्तर शक्ति कदापि भन्न मिल्दैन । यो गैरमार्क्सवादी बुझाइको उपज मात्र हो ।
प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने व्यापार वृद्धिका नाममा नेपालको भूमि लिपुलेकलाई लिएर भारतसित गरेको सम्झौताले चीन नयाँ विस्तारवादी शक्तिका रूपमा यस क्षेत्रमा देखापरेको यथार्थ प्रस्ट हुन्छ । तर सत्तामा रहेका दक्षिणपन्थीहरू मात्र होइन, आफूलाई माओवादी क्रान्तिकारी भन्नेहरूसमेत चीनले आफ्ना लागि केही गरिदिन्छ कि भनेर जसरी आशपूर्ण दृष्टिले चीनतिर हेर्नेगर्छन्, यो बडो उदेकलाग्दो परिदृश्य बनेको छ । बाटोमा उभिएका माग्नेहरूलाई धनपतिहरूले पैसा फ्यालिदिएझैँ चीनले दुईचार लाख हातमा राखिदिएका कारण हाम्रा ‘क्रान्तिकारीहरू’ चीनको विरुद्ध बोल्न नसक्ने मात्र होइन, दस्ताबेजमा चीनका बारेमा प्रस्ट पार्न पनि असमर्थ बनेका छन् र अवैज्ञानिक तर्क र छलछामको सहारा लिइरहेका छन् । यो संसद्वादी प्रचण्ड समूहको मात्र कुरा होइन, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने बैद्य र विप्लव समूहको पनि समस्या हो ।
मात्रा फरक होला, पुँजीवादको विकासको कोणबाट मात्र नभएर राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा पनि अब भारतको विरोध र चीनको प्रशंसा गर्नुको अर्थ छैन । यिनले एकअर्कासित हात मिलाइसकेका छन् । चीनको स्वार्थ तिब्बत मात्र हो । नेपालमा कस्तो किसिमको राजनीतिक परिपाटी हुने भन्ने कुरामा पनि उसको खासै चासो छैन । उसलाई तिब्बतको रेखदेख गर्ने एउटा इमानदार गोठालो मात्र चाहिएको छ नेपालमा । आफ्नै जनता र दुनियाँलाई भ्रम दिन मात्र चिनियाँ शासक वर्गले माओको नाम लिनेगरेको हो । चीन त खारिएको बनियाँ हो । बनियाँ जे गर्दा आर्थिक फाइदा हुन्छ त्यही गर्छ । बनियाँगिरीमा चीनलाई जित्न गारो छ । भारतलाई ब्याङ्कमार्फत साङ्घाईमा ल्याउनु चीनको विजय हो र लिपुलेकमा उभिएर चीनसित हात मिलाउनु भारतको विजय हो । यसबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता गम्भीर अवस्थामा छ र यो देशलाई माया गर्नेहरूका सामु ठूलो चुनौती छ भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।
सत्य के हो भने चीनको सबैभन्दा बढी व्यापार अमेरिकासित छ र उसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सञ्जाल, त्यसमा पनि एनजिओ सञ्जाल दक्षिण अफ्रिकामा छ । यस्तो बेला नेपालसितको व्यापारको पनि चीनलाई केही मतलब छैन । नेपालका सन्दर्भमा उसले अति उत्पादनले निम्त्याएको समस्या मात्र टारिरहेको छ । यो सत्य हो, नेपालमाथि आर्थिक–राजनीतिक हस्तक्षेप र दक्षिणी सिमाना अतिक्रमण गर्ने काम भारतले जुन स्तर र मात्रामा गरेको छ, त्यही स्तर र मात्रामा चीनले गरेको छैन । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको सैन्य आक्रमणजस्तो सैन्य आक्रमण पनि चीनले गरेको छैन । प्रधान दुस्मनका विरुद्ध गौण दुस्मनसित कहिलेकाहीं मिल्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि विमति छैन । तर चीनले हालै नेपालको लिपुलेकको सन्दर्भमा जे गर्यो , यसले निकै खतरनाक कुराको सङ्केत दिन्छ । एउटा पुँजीवादी मुलुकले जे गर्छ, चीनले त्यही गरिरहेको छ । भारतीय विस्तारवादसित उसको बढ्दो साँठगाँठ नेपालको माओवादी आन्दोलनका सन्दर्भमा मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वाधीनताका सन्दर्भमा पनि खतरनाक छ । चीन अब ‘मित्र’ मुलुक रहेन । यसप्रति हामी प्रस्ट हुनैपर्छ ।
त्यसैले चीनले केही गरिदिन्छ कि भनेर नेपालका माओवादीहरूले चीनतर्फ हेर्नुको अब अर्थ छैन । चीनको विरोध नगरोस् भनेर पत्रकारहरूलाई झैँ नेपालका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई बेलाबेलामा चीन घुमाउनु अथवा यसो हातमा दुईचार लाख राखिदिनुबाहेक अब उसले केही गर्नेछैन । पुँजीवादको बाटो हिँडेकाहरूबाट समाजवादका लागि सहयोगको आशा गर्नु मुर्खता मात्र हुन्छ । यस यथार्थलाई नेपालका माओवादीहरू खासमा “विशेषतः चीनसितको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न जोड गर्ने” बैद्य समूह र वर्तमान चिनियाँ राज्यसत्तालाई “चिनियाँ विशेषताको समाजवाद” ठान्ने र सि जिनपिङको प्रशंसा गर्ने विप्लवी कमरेडहरूले गम्भीरताका साथ आत्मसात गरेर चिनियाँ वर्तमान सत्ताका सम्बन्धमा भ्रम मुक्त हुनु आवश्यक छ । लिपुलेकको सन्दर्भ वक्तव्य अथवा ‘ विरोधपत्र’ मा सीमित हुने र गर्ने सन्दर्भ नभएर प्रतिरोधात्मक आन्दोलनको सन्दर्भ हो । यसमा हामी सबै प्रस्ट हुनैपर्छ ।
००
भारत–चीन युद्धका समयमा भारतले चीनको निगरानी गर्ने नाममा बर्सौदेखि कब्जा गरेको दार्चुला जिल्लाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित नेपालको लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूले हिजोका दिनदेखि नै सशक्त आवाज उठाउँदै आएका हुन् । तर सरकारमा बसेका नालायकहरूले यसप्रति अलिकति पनि गम्भीरता प्रस्तुत गरेनन् । अहिले आएर भारतले कब्जा गरेको यो ठाउँका सम्बन्धमा साझा सम्झौता गरेर यो भूमि भारतकै हो भनेर चीनले पनि लालमोहर लगाइदिएको छ । सानासाना कुराको पनि हेक्का राख्ने चीनलाई यसबारे थाहा नहुने अथवा बिर्सेको भन्ने कुरा होइन यो । भारतले त यस्तो गर्दैआएको थियो, यस प्रकरणपछि चीनका बारेमा अलिअलि भ्रम पालेकाहरू पनि अब प्रस्ट भएको हुनुपर्छ । प्रश्न लिपुलेकको होइन, प्रश्न प्रवृत्तिको हो । यथार्थतः यो निकै खतरनाक प्रवृत्तिको द्योतक हो ।
अहिलेको चीन हिजो माओको समयको जस्तो चीन छैन । आफूलाई फाइदा हुन्छ भने उसले सबै कुरा गर्दैआएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि चीन जोसित पनि र जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्छ भनेर एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्दैआएको कुरा लिपुलेक प्रकरणमार्फत साबित भएको छ । आर्थिक–राजनीतिक मामिलामा चीनका बारेमा सबै कुरा प्रस्ट थियो । अन्य मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि नै धावा बोलेर यसले आफ्नो पछिल्लो स्थितिलाई थप प्रस्ट पारेको छ । यस प्रकरणपछि, चीन कुन बाटो हिँडिरहेको छ र अबका दिनमा कसरी जानेछ भन्ने कुरा सामान्य मान्छेका लागि पनि प्रस्ट भएको छ । चीनको यो स्थिति एउटा लामो पक्रियापछिको गुणात्मक ‘रूपान्तरण’ हो । सारतः यो चिनियाँ ‘आधुनिकीकरण’ को गुणात्मक फड्को हो ।
माओको मृत्युपछि चीनमा समाजवादी निर्माण अभियान अवरुद्ध भयो । तेङ सियाओ पेङ सत्तामा आउनेबित्तिकै उनले क्रान्तिका पक्षधरहरूलाई मुद्दामामिलामा फसाउनुका साथै जेलमा पठाउने काम गरे । माओ पक्षधर कतिपय उच्च नेताको जेलमै मृत्यु भयो । समाजवादी निर्माण अभियानमा आर्जित समग्र क्रान्तिकारी मूल्यलाई ध्वस्त पारियो र सुधारका नाममा क्रान्तिकारी दर्शन, विचारधारा र राजनीतिमाथि धावा बोलियो । यसक्रममा ‘कालो बिरालो र सेतो विरालो’ को अवधारणा लागु गरेर चीनमा पुँजीवादी व्यवस्थाका लागि चौतर्फी रूपमा बाटो खुला गरियो । यही पुँजीवादी आर्थिक स्वार्थले नै चीनलाई नेपालको भूमि अतिक्रमणको स्थितिसम्म पुर्यायो ।
यसलाई लिएर संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूले चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको घोषणा गरे । खासगरेर विश्वका क्रान्तिकारीहरूको केन्द्रका रूपमा गठित ‘क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियतावादी आन्दोलन’ ( रिम) को गठनपछि चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको यथार्थलाई प्रस्ट पार्दै चिनियाँ नवसंशोधनवादी प्रवृत्ति र यस प्रवृत्तिका अगुवाहरूको भण्डाफोर गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइयो । अहिलेसम्म संसारभरका माओवादी क्रान्तिकारीहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई नवसंशोधनवादी पार्टी भन्दै आइरहे पनि चीनका पछिल्ला गतिविधिका कारण यति मात्रले अहिलेको चीनको चरित्र प्रस्टिँदैन, अब यसको नयाँ विश्लेषण र संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने बहस अन्तर्राष्ट्रिय माओवादी आन्दोलनमा जोडदार रूपमा उठेको छ । अब आएर चीन नयाँ पुँजीवादी मुलुकका रूपमा प्रस्टिएको र आर्थिक दृष्टिले साम्राज्यवादका रूपमा विकसित हुनथालेको कुरा बहसको विषय बनेको छ । यस सम्बन्धमा एन. बि. टर्नरको पुस्तक ‘इज चाइना एन क्यापिटलिस्ट कन्ट्री ? कन्सिडरेसन एन्ड इभिडेन्स’ ( २०१४) ले विशेष महत्व राख्दछ ।
यसका साथै विवाद र बहसको अर्को पाटो पनि छ । कथित सुधारसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र सरकारी पदाधिकारीको साँठगाँठमा भएका शोषण, दमन र हत्याले चीनका जनतामा निराशा, आक्रोस र विद्रोह उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो र छ । सहर र गाउँबीच मात्र नभएर सहरमै पनि आर्थिक अन्तराल, वर्गीय विभेद र असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि चिनियाँ शासक वर्गले एकातिर बाह्य शक्तिको घुसपैठको नाम दिएर सङ्घर्षलाई दबाउने काम गरेको छ भने अर्कोतिर मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको र आफुहरू माओ र समाजवादी मूल्यप्रति इमानदार भएको भनेर जनताको आक्रोस र विद्रोहलाई मत्थर पार्ने तारतम्य पनि मिलाउने गरेको छ । खासगरेर अहिले सि जिपिङ सत्तामा आएपछि उनले यस फर्मुलाको प्रयोगद्वारा आक्रोस र असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने योजना लागु गरेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा मूलतः चीनकै अगुवाइमा क्षेत्रीय विस्तारवादी तथा प्रभृत्ववादी कतिपय शक्तिहरूसित मिलेर ब्रिक्सको निर्माण गरिएको छ । कतिपयले यसलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध समानान्तर शक्तिका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् । यो विश्लेषण मनोगतवादी हुनुका साथै गैरमार्क्सवादी पनि छ । आफ्नै मुलुकका उत्पीडित जनताको बारेमा केही नबोल्ने चीनले भारतमा चलिहेको वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, चिलीमा तीव्र रूपमा अघि बढेको किसान आन्दोलन र उनीहरूमाथि भएको निर्मम दमनका बारेमा अलिकति पनि बोलेको छैन । सत्य के हो भने भारत, चिली लगायतका मुलुकहरूका शासक वर्गसित साँठगाँठ गरेर आफ्नो बजारविस्तार गर्न उद्यत चीन त्यहाँका उत्पीडित जनताका पक्षमा उभिने कुराको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आफ्नो स्वार्थका लागि दमनकारी शासक वर्गसित साँठगाँठ गर्ने चीनलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको समानान्तर शक्ति कदापि भन्न मिल्दैन । यो गैरमार्क्सवादी बुझाइको उपज मात्र हो ।
प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने व्यापार वृद्धिका नाममा नेपालको भूमि लिपुलेकलाई लिएर भारतसित गरेको सम्झौताले चीन नयाँ विस्तारवादी शक्तिका रूपमा यस क्षेत्रमा देखापरेको यथार्थ प्रस्ट हुन्छ । तर सत्तामा रहेका दक्षिणपन्थीहरू मात्र होइन, आफूलाई माओवादी क्रान्तिकारी भन्नेहरूसमेत चीनले आफ्ना लागि केही गरिदिन्छ कि भनेर जसरी आशपूर्ण दृष्टिले चीनतिर हेर्नेगर्छन्, यो बडो उदेकलाग्दो परिदृश्य बनेको छ । बाटोमा उभिएका माग्नेहरूलाई धनपतिहरूले पैसा फ्यालिदिएझैँ चीनले दुईचार लाख हातमा राखिदिएका कारण हाम्रा ‘क्रान्तिकारीहरू’ चीनको विरुद्ध बोल्न नसक्ने मात्र होइन, दस्ताबेजमा चीनका बारेमा प्रस्ट पार्न पनि असमर्थ बनेका छन् र अवैज्ञानिक तर्क र छलछामको सहारा लिइरहेका छन् । यो संसद्वादी प्रचण्ड समूहको मात्र कुरा होइन, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने बैद्य र विप्लव समूहको पनि समस्या हो ।
मात्रा फरक होला, पुँजीवादको विकासको कोणबाट मात्र नभएर राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा पनि अब भारतको विरोध र चीनको प्रशंसा गर्नुको अर्थ छैन । यिनले एकअर्कासित हात मिलाइसकेका छन् । चीनको स्वार्थ तिब्बत मात्र हो । नेपालमा कस्तो किसिमको राजनीतिक परिपाटी हुने भन्ने कुरामा पनि उसको खासै चासो छैन । उसलाई तिब्बतको रेखदेख गर्ने एउटा इमानदार गोठालो मात्र चाहिएको छ नेपालमा । आफ्नै जनता र दुनियाँलाई भ्रम दिन मात्र चिनियाँ शासक वर्गले माओको नाम लिनेगरेको हो । चीन त खारिएको बनियाँ हो । बनियाँ जे गर्दा आर्थिक फाइदा हुन्छ त्यही गर्छ । बनियाँगिरीमा चीनलाई जित्न गारो छ । भारतलाई ब्याङ्कमार्फत साङ्घाईमा ल्याउनु चीनको विजय हो र लिपुलेकमा उभिएर चीनसित हात मिलाउनु भारतको विजय हो । यसबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता गम्भीर अवस्थामा छ र यो देशलाई माया गर्नेहरूका सामु ठूलो चुनौती छ भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।
सत्य के हो भने चीनको सबैभन्दा बढी व्यापार अमेरिकासित छ र उसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सञ्जाल, त्यसमा पनि एनजिओ सञ्जाल दक्षिण अफ्रिकामा छ । यस्तो बेला नेपालसितको व्यापारको पनि चीनलाई केही मतलब छैन । नेपालका सन्दर्भमा उसले अति उत्पादनले निम्त्याएको समस्या मात्र टारिरहेको छ । यो सत्य हो, नेपालमाथि आर्थिक–राजनीतिक हस्तक्षेप र दक्षिणी सिमाना अतिक्रमण गर्ने काम भारतले जुन स्तर र मात्रामा गरेको छ, त्यही स्तर र मात्रामा चीनले गरेको छैन । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको सैन्य आक्रमणजस्तो सैन्य आक्रमण पनि चीनले गरेको छैन । प्रधान दुस्मनका विरुद्ध गौण दुस्मनसित कहिलेकाहीं मिल्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि विमति छैन । तर चीनले हालै नेपालको लिपुलेकको सन्दर्भमा जे गर्यो , यसले निकै खतरनाक कुराको सङ्केत दिन्छ । एउटा पुँजीवादी मुलुकले जे गर्छ, चीनले त्यही गरिरहेको छ । भारतीय विस्तारवादसित उसको बढ्दो साँठगाँठ नेपालको माओवादी आन्दोलनका सन्दर्भमा मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वाधीनताका सन्दर्भमा पनि खतरनाक छ । चीन अब ‘मित्र’ मुलुक रहेन । यसप्रति हामी प्रस्ट हुनैपर्छ ।
त्यसैले चीनले केही गरिदिन्छ कि भनेर नेपालका माओवादीहरूले चीनतर्फ हेर्नुको अब अर्थ छैन । चीनको विरोध नगरोस् भनेर पत्रकारहरूलाई झैँ नेपालका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई बेलाबेलामा चीन घुमाउनु अथवा यसो हातमा दुईचार लाख राखिदिनुबाहेक अब उसले केही गर्नेछैन । पुँजीवादको बाटो हिँडेकाहरूबाट समाजवादका लागि सहयोगको आशा गर्नु मुर्खता मात्र हुन्छ । यस यथार्थलाई नेपालका माओवादीहरू खासमा “विशेषतः चीनसितको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न जोड गर्ने” बैद्य समूह र वर्तमान चिनियाँ राज्यसत्तालाई “चिनियाँ विशेषताको समाजवाद” ठान्ने र सि जिनपिङको प्रशंसा गर्ने विप्लवी कमरेडहरूले गम्भीरताका साथ आत्मसात गरेर चिनियाँ वर्तमान सत्ताका सम्बन्धमा भ्रम मुक्त हुनु आवश्यक छ । लिपुलेकको सन्दर्भ वक्तव्य अथवा ‘ विरोधपत्र’ मा सीमित हुने र गर्ने सन्दर्भ नभएर प्रतिरोधात्मक आन्दोलनको सन्दर्भ हो । यसमा हामी सबै प्रस्ट हुनैपर्छ ।
००
http://thenextfront.com बाट साभार
=============================================
http://yatradaily.com बाट साभार
=============================================
चीन-भारत लिपुलेक संझौताका भित्री स्रोत
भरत दाहाल
 |
| भरत दाहाल |
लिपुलेक सहितको कालापानी–लिम्पीयाधुरा क्षेत्र चीनको विखण्डनका लागि अमेरीका र स्वयं भारतद्वारा परिचालित खम्पा विद्रोहलाई दबाएर नेपालले चीनप्रतिको मैत्रिपूर्ण सद्भावको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरेको नेपाली भूमि हो । यसैभित्रको लिपुलेकलाई चीन–भारत बीचको व्यापार/तीर्थयात्रा नाकाका रुपमा विकास गर्ने भनि चीनले सन् २०१५ मे १५ मा भारतसंग संझौता गरेको छ । नेपालको संप्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि भारतीय हस्तक्षेपको साझेदार बनेर चीनले गरेको यो संझौता अञ्जानमा भएको होईन । संझौता न त चीनको नेपालसंगको संबन्ध बिग्रनुको परिणाम हो न भारतसंगको सिमा विवादमा सुधार आउनुको परिणाम हो ।
चीनप्रति ठूलो सदासयता राख्दै आएका नेपालीहरुका लागि अप्रत्यासित देखिएको यो संझौताका पछाडि धेरै कारणहरुले श्रोतको काम गरेका छन् । आजको चीन माओकालीन साम्राज्यवाद विरोधि समाजवादी चीन नहुनु, माओपछिको चीनमा अन्ध–राष्ट्रवादको उत्थान हुनु, साम्राज्यवाद र अन्ध–राष्ट्रवादको प्रकृति आधाभूत रुपमा एउटै हुनु, गएको ९० को दशकपछि त्यसको विदेश नीतिमा ‘व्यापार र नाफा’ले केन्द्रीय स्थान प्राप्त गर्नु जस्ता विगषयहरु यस्ता महत्वपूर्ण श्रोतहरु हुन् । पश्चिमी शक्तिहरुसंग चीनको संघर्ष प्रभुत्वका लागि हो, न्यायका लागि होईन । यी कुराहरुलाई आधार बनाएर हेर्दा चीनको अबको विदेश संबन्ध उत्पीडितहरुका अधिकार, मानवता, न्याय आदिमा नभएर फाईदामा आधारित हुनु स्वाभाविक छ ।
भारतसंगको लिपुलेक संझौतामा उपरोक्त श्रोतहरुले चिनियाँ उत्प्रेरणाका रुपमा काम गरेका छन् भन्ने तथ्यमा कुनै द्विविधा हुनु हुँदैन तर नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथिको हमलाको साझेदार बन्नुका तात्कालिक कारणहरु भने यी होईनन् । यथार्थमा यो घटना जुन कारणहरुले गर्दा घटेको छ, त्यसबारे खासै चर्चा हुनसकेको छैन । चीनप्रतिको नेपालीहरुको सदासयतालाई त्यसले ताबेदारीका रुपमा बुझेको रहेछ भन्ने कुरा अब प्रष्ट भैसकेको छ । तसर्थ, लिपुलेक संझौताका तात्कालिक कारणहरुको चर्चासंगै चीनप्रतिको आजसम्मको नेपाली दृष्टिकोणका पुनर्मूल्यांकनको प्रश्न पनि अभिन्न रुपमा जोडिएर आउँछ र आउनु पनि पर्दछ ।
लिपुलेक संझौताका पछाडिको एउटा महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण चीनको विश्व बजार रणनीति हो । दुनियाँको दोश्रो ठूलो माल बजारका रुपमा रहेको भारतमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्नका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि त्यसलाई हातमा लिनु परेको छ । चिनियाँ सत्ताको यो आवश्यकता जापान–कोरीया तथा पश्चिमी शक्तिहरुको बजारलाई खोस्ने र अति उत्पादनका कारणले चीनमा देखापर्न सक्ने आर्थिक गत्यावरोधबाट बच्ने नीतिमा आधारित रहेको छ । यी समस्याहरुलाई समाधान गर्न नसक्दाको अवस्थामा चिनले गर्दै आएको विकास नै त्यसको पतनको कारण बन्नसक्ने संभावना प्रबल बन्दै गएको छ ।
लिपुलेक प्रकरणको दोश्रो कारण क्षेत्रिय सन्तुलनको चिनियाँ रणनीति हो । भारतले चीनका प्रभावशालि शत्रुका रुपमा रहेका जापान, द.कोरीया र अन्य पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुसंग मिलेर अर्को क्षेत्रिय शक्ति निर्माण गर्न गरिरहेको प्रयासबाट चीन भयभित छ । द्यद्यक्ष्ल् का नाममा भारतको पहलमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालका बीचमा भएको यातायात संझौता यसै रणनीतिको हिस्सा हो । यी लगायत पूर्वी प्रशान्त जलक्षेत्रमा अमेरीका, जापान, कोरीया, भियतनाम आदि देशहरुसंग बढ्दो टकराउलाई ध्यानमा राखेर चीनले भारतलाई आफ्नो प्रतिकूल नजानेगरि सन्तुलनमा राख्न खोजेको छ, जसको छायाँ लिपुलेकका रुपमा देखिएको छ ।
केहि दीर्घकालीन प्रकृतिको देखिने तर भारतप्रति बदलिंदो चिनियाँ नीतिको तेश्रो ध्यान दिनयोग्य कारण महायुद्धको त्रास हो । यूक्रेन संकटपछि अमेरीका र रुसका बीचमा बढ्दै गएको सितयुद्धले सिंगो यूरोपलाई संकटको घेरामा तान्दै ल्याएको छ र यूक्रेन मामिला युद्धका रुपमा भड्किन सक्ने वातावरण बन्दै गएको छ । यस्तो युद्ध सिधै बजारयुद्धका रुपमा परिणत हुनेछ भन्ने कुरामा संका छैन । यूरोपमा सुरु भएपनि त्यसको महत्वपूर्ण निशाना चीन बन्ने कुरामा पनि संका छैन, किनभने पश्चिमाहरुलाई के कुरा थाहा छ भने यूक्रेन मामिलामा रुसलाई आर्थिक रुपमा टेवा दिएर पश्चिमी नाकाबन्दी अप्रभावकारी बनाउने मूख्य देश चीन हो ।
यूरोपमा भड्किने युद्धलाई एशियामा विस्तार गर्ने रणनीति पश्चिमाहरुको हनेछ । यसो गर्नका लागि भरपर्दो माध्यम भारत मात्रै हो । त्यसैले भारत मार्फत् एशियामा युद्ध विस्तार गर्ने र भारतलाई पश्चिमाहरुको निकटताबाट अलग्याएर युद्ध विस्तारको प्रभावबाट आफूलाई सुरक्षित गर्ने विषयमा यूरो–अमेरीकि र सिनो–रुसी गठबन्धनका बीचमा उग्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसका लागि भारतलाई आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने होडबाजीमा दुबैथरि शक्तिहरुले अनेकन तिकडमबाजीहरु गरिरहेका छन् ।प्रवेश निषेधाज्ञा गरिएका मोदीलाई ओबामाले गरेको स्वागत, रुसले भारतसंग गरेको सुरक्षा संझौता र चीनको लिपुलेक प्रकरण यसैका उदाहरणहरु हुन् ।
हामी कोरा आदर्श र गुलामीको सँस्कारमा बाँचेका मानिस हौं तर आजको संसारको यथार्थता अर्कै छ । आजको विश्व व्यवस्थाको आदर्श नाफा–नोक्सानको उपभोक्तावादी सिद्धान्तमा आधारित छ । चीन पनि यहि विश्व व्यवस्थाको अंग हो र त्यो यो सिद्धान्तको अपवाद हुन सक्दैन । अर्कामाथि अत्याचार थोपरेर नाफा आर्जन गर्ने नीतिले कुनै पनि शक्तिलाई साम्राज्यवादी चरित्रतिर लैजान्छ । साम्राज्यवाद पूँजीवादी बजार प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य परिघटना हो । लिपुलेक प्रकरणमा चीनले देखाएको रबैया र त्यसको पक्षपोषण गर्दै चिनियाँ राजदूतले असार ६ गते काठमाडौंको एक अन्तक्र्रियामा व्यक्त गरेको विचारहरु यसै तथ्यमाथि आधारित छन् । यस सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने लिपुलेक प्रकरण चिनियाँ सत्ताको बाध्यता हो ।
यसको अर्थ यो घटना जानिबुझिकन मात्र नभएर चिनियाँहरुकै रुचीमा भएको हो भन्ने हो । नेपालमा चीनप्रतिको सद्भाव यहाँको दलाल सत्ताका कारणले नभएर नेपाली जनताका कारणले स्थापित भएको हो भन्ने यथार्थता चिनियाँहरुलाई अब अपच हुँदै गएको देखियो । नेपालीहरुमा त्यसप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउना दिन नेपालमा त्यसको केहि रहने छैन भन्ने कुरा पनि उनीहरुले नबुझेको देखियो । स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि राज्यका कारणले होईन, नेपाली जनताको अरुचीका कारणले नफष्टाएको हो भन्ने तथ्य पनि चिनियाँहरुलाई अब एकादेशको कथा भयो ।
यदि लिपुलेक प्रकरण बजार साम्राज्यवादबाट सुनियोजित रुपमा भएको हस्तक्षेप हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने यसले नेपाल–चीनका बीचको संबन्धका बारेमा आजसम्म कायम रहेका कतिपय दृष्टिकोणहरुमाथि पुनर्मूल्यांकनको माग गर्दछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा सुनियोजित रुपमा हमला गर्ने चीनको पक्षमा तिब्बत र ताईवान मामिलामा नेपालीहरुले गर्धन थापि दिंदै आएको इतिहास उनीहरुले अब कमजोर बनाउँदै लगिसकेका छन् । यसबाट नेपालको भू–राजनीति तथा पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रको तनावमा पश्चिमाहरुको हात बलियो हुने संभावना बढ्नेछ र तात्कालिक स्वार्थले चिनियाँहरुलाई दीर्घकालिन नोक्सानिको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउनेछ ।
http://yatradaily.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment