फोटो :मानसरोबर मार्गको लिपुलेकलार्इ ब्यापारिक नाका बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भारत र चीनका प्रमुख। तस्बिर : एजेन्सी
संसदीय समितिले परराष्ट्रलार्इ सोध्यो
काठमाडौ : संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङ्लाई व्यापारिक
नाकाका रुपमा बिस्तार गर्न भारत र चीनबीच हालै भएको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य, मान्यता र सिद्दान्त विपरीत भएको उल्लेख गर्दै उक्त समझदारी सच्याउन प्रभावकारी ढंगले कुटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको अन्र्तराष्ट्रिय संबन्ध तथा श्रम समितिले नेपाललाई पूर्व जानकारी नै नदिई भारत र चीन बीच भएको उक्त समझदारीबारे परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे र निमित्त सचिव शंकरदास बैरागीलाई मंगलबार डाकेर जानकारी मागेको हो ।
नेपालको सामरिक महत्वको लिपुलेक सीमानाका संबन्धमा चीन र भारतले गरेको भनिएको समझदारीबारे यथार्थ के हो र त्यसको क्षेत्र कहाँसम्म हो जानकारी लिन समितिले परराष्ट्रलाई भनेको छ
'समझदारीले नेपालको सार्वभौमसत्त अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वार्थमा के असर पार्छ र नेपालका लागि यसका तत्कालीन र दुरगामी प्रभाव के कस्ता पर्न सक्छन् भन्ने बिषयमा तत्कालै अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन यस समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ' समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
समिति बैठकमा बोल्दै सदस्यहरुले महाभुकम्पपछि नेपाल कठिन घडीमा रहेका बेला नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई चीन र भारतबीच दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर भागमा अवस्थित चीनसँग सीमाना जोडिएको लिपुलेक नाकामा सीमा व्यापार बढाउन समझदारी हुनु दु:खद रहेको बताएका थिए ।
एतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुबाट कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालकै क्षेत्र भन्ने पुष्टि भएको, लिपुलेक नाका समेत यसै क्षेत्रभित्र रहेको तथा सोही क्षेत्रमा नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद सुल्झाउन नापी नक्सांकन लगायतको कार्य भइरहेको अवस्थामा नेपालको सहभागिता बिना नै उक्त समझदारी भएकोमा समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
बैठकमा समिति सदस्य एवं एमाले सभासद् डा. राजन भट्टराईले विगतमा कालापानी विवादलाई चीनले नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद भन्दै आएपनि अहिले चीन मुछिएर आउनु ठिक नभएको बताए ।
'लिपुलेक हाम्रो भूमि भन्ने स्थापित गराउनु त जरुरी छ नै त्यसअलावा यो क्षेत्र त्रिदेशीय सीमाविन्दु हो भन्नेसमेत स्थापित गराउन आवश्यक छ' भट्टराईले भने। उनले भारत र चीनले लिपु लेक क्षेत्रलाई व्यापारिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने भए नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै त्यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताए । 'हाम्रो भूभाग हो भनेर स्थापित गर्न सकिएन भने लिपुलेकको विकासबाट पछि पनि फाइदा लिन सकिन्न' उनले भने ।
भारत र चीनबाट के जवाफ आउँछ भनेर मात्र कुरेर बस्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालले कुटनीति तदारुकता देखाएर आफैँले यसबारे दुवै देशसँग प्रष्ट जानकारी माग्नुपर्ने बताए।
सभासद्हरुले भारत तथा चीन दुवैले नेपाललाई हेपेको भन्दै रोष समेत व्यक्त गरे। समिति बैठकमा सभासद्हरुको प्रश्नको उत्तर दिंदै परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले चीन र भारतबीचको लिपुलेक समझदारीबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भइसकेको बताए । साथै उक्त समझदारीबारे कुटनीतिक च्यानलबाट दुवै देशसँग जानकारी मागिएको बताए ।
'हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। कुटनीतिक च्यानबाट जानकारी मागिएको छ । कुटनीतिक प्रक्रियामा अलिक समय लाग्न सक्छ । जानकारी आउनासाथ म समितिलाई जानकारी गराउनेछु' उनले भने ।
हाल सम्मका नक्साअनुशार लिपुलेक नेपाली भूमि नै भएकोमा कुनै द्विविधा नरहेको मन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरे । लिपुलेक/छाङ्ला भञ्ज्याङ् त्रिदेशीय सीमा विन्दु रहेको भन्दै उनले यसबारे सरकार प्रष्ट रहेको बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रीले उक्त समझदारीबारे चीन तथा भारत कतैबाट पनि जवाफ आइनसकेको बताए । 'कुनै परिणाम नआइकन अहिले नै केही भन्ने अवस्था छैन' उनले भने ।
नेपाल भारत बीचको सीमा विवादबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत साउनमा भएको नेपाल भ्रमण तथा त्यसअघि सम्पन्न नेपाल भारत बिदेशमन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको बताए ।
'सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य क्षेत्रमा सीमा समस्या नरहेकाले ९८ प्रतिशत सीमा नक्साकंन सकिएको दाबी गर्दै भारतले सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भनिरहेको छ । तर हामीले बांकी २ प्रतिशत पनि सकेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छौँ' उनले भने ।
बैठकमा सीमाविद् बुद्दिनारायण श्रेष्ठले लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको राष्ट्रि तथा अन्र्तराष्ट्रिय दस्तावेजबाट पुष्टि हुने बताए। उनले लिपुलेकमा नेपाल चुक्न नहुने बताउँदै सीमा कुटनीति दह्रो बनाउनुपर्ने बताए ।
'लिपुलेकमा हाम्रो संप्रभूता जोगाउँदै त्यसलाई भविष्यमा भारत तथा चीनले व्यायापारिक नाकाका रुपमा विस्तार गरेको खण्डमा लाभ लिन सक्नेगरी सरकारले प्रस्ष्टरुपमा कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।' नापी बिभागका महानिर्देशक मधुसुदन अधिकारीले भने लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको नक्साहरुबाट पुष्टि हुने बताए ।
गत जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भएको ४१ बुंदे समझदारीमा लिपु लेक लगायत नाथुला पास, सिक्लापाबाट व्यायापारिक नाका खोल्ने समझदारी भएको छ।
http://annapurnapost.com बाट साभार
======================================================
लिपुलेक नाका : सच्याउनुपर्ने कुरा
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीनदिने चीन भ्रमणको अन्तिम दिन ४१ बुँदे सम्झौता भएको छ। तीमध्ये २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली भूमिमा भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ता रहेको कालापानी–लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने भारत–नेपालबीच विवादित लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुरो नेपालका लागि संवेदनशील विषयवस्तु हो। लिपुलेक क्षेत्र भारत–चीन सीमा युद्धकालदेखि नेपाल र भारतबीच विवादित रहेको छ र यो त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ भन्ने कुरो भारतलाई राम्रो ज्ञान भएको छ। चीनलाई पनि यसबारे आवश्यक जानकारी रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि दुवै देशले किन यस्तो सम्झौता गरे? नेपालीका लागि यो विचारणीय कुरो हो।
किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग?
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरी परेको छ। छोटो मार्गबाट ‘ट्रान्जिट’ सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुनजाने वास्तविकता हो। चीनलाई आफ्नो सरसामान भारतीय बजारमा किफायती दरमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नुछ भने भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य गर्हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्याउनुपरेको छ। त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ। हाल चीन र भारत बीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ। यी मार्ग खर्चालु छन्। त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतीकरणको बाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन्।
चीन–भारत सिधै जोडिएको सिक्किमको नाथुला भू–मार्गबाट यातायात व्यवस्था प्राविधिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले सहज नभएकोले ती दुवै देशले लिपुलेक बाटो रोजेको हुनसक्छ। लिपुलेक भएर पारवहन सञ्चालन गर्नु ती दुवै देशको लागि लाभकारी हुन्छ। यो उनीहरूको व्यापारिक बाध्यताभित्र परेको छ। यसैले नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्र भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हुनुपर्छ। यद्यपि यसमा केही राजनीतिक गन्ध मिसिएको पनि हुनसक्छ।
नाथुला मार्ग किन उपयोगी भएन?
सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच घमासान सीमा युद्धपछि एकाएक बन्द गरिएको सिक्किम–तिब्बत नाथुला मार्ग सन् २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपश्चात खोलिएको थियो। तर ४ हजार ४ सय मिटर अग्लो नाथुला भञ्ज्याङ भएर जाने मार्ग (सैनिक मार्ग) साँगुरो, घुमाउरो, बढी ग्रेडियन्ट (धेरै भिरालो) मा कार्गो बोकेको लामो ट्रक कन्टेनर मोडिन नसक्ने, धेरै हावा–हुरी चल्ने वातावरणको छ। यो नाका वर्षमा पाँच महिना दिनको आठदेखि दुई बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको रहेको छ। व्यापारिक दृष्टिकोणमा फाइदाजनक नभएका कारण भारतले आफ्नो नाथुला मार्गलाई प्राथमिकता नदिई विवादित क्षेत्र भए तापनि लिपुलेकको सस्तो ढुवानी हुनसक्ने मार्गप्रति चासो राखेको हुनुपर्छ। यसैले भारतले चीनसँग व्यापार अभिवृद्धि गर्न छोटो मार्गका रूपमा लिपुलेक मार्ग उपयोग गर्ने उत्सुकता अघि सारेको हुनसक्छ। स्मरणीय छ, भारतले २०६० माघदेखि नै चिनियाँ बजारसम्म पुग्ने पारवहन सुविधा नेपालसँग प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष तवरमा कुरा राख्दै आएको थियो।
वास्तवमा भारतलाई दिल्लीबाट ल्हासा पुग्न सबभन्दा छोटो लिपुलेक मार्ग (दिल्ली–मोरादाबाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक–ताक्लाकोट– सिगात्से–ल्हासा) नै हो। तर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालको (अतिक्रमित) भूमि भएको हुनाले भारतले आँट गर्नसकेको थिएन। यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्न भारतले निकै प्रयास गरेको थियो। तर हालसम्म सफल हुनसकेको छैन। यद्यपि भारतले फेरि एकपटक प्रयास गरेको छ। यस प्रसङ्गमा पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको भनाइ उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक होला, ‘मेरा पालामा भारतले चीनसँग कालापानीलाई चीन जोड्ने व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर प्रस्ताव राखेको थियो। तर चीनले स्पष्ट रूपमा कालापानी नेपालकै हो भनेर भनिदिएकोले भारत नाजवाफ भएको थियो।’ (प्रतिपक्ष साप्ताहिक, २०५५ असार १८)।
लिपुलेक मार्गबारे चीनको दृष्टिकोण
एक डलरदेखि पचासौं हजार डलर मोल पर्ने चिनियाँ गुणस्तरीय विविध सरसामानले पश्चिमी मुलुकहरूको व्यापारमा चीनले कब्जा जमाइसकेको छ। तथापि चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा अझ सस्तो मोलमा धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ। यसद्वारा भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनुपरेको छ। भारतलाई आफ्नो अधीनमा पार्नसके विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो भन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ। यसैले चीन र भारतबीच व्यापारिक पारवहन विन्दुका रूपमा रहन चाहेको नेपालको २०६२ असार २२ को प्रस्तावलाई चीनले तत्काल सहर्ष समर्थन जनाएको थियो। तर पनि चीन र भारतबीच नेपाल पारवहन मुलुक बन्ने कुरामा चीनलाई कम र भारतलाई बढी सरोकार परेको छ।
नरेन्द्र मोदीले २०७१ भदौ १८ मा नेपाल भ्रमण गरेका समय कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नका निम्ति दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको थियो। यो कुरो चीन भ्रमणका समय मोदीले पक्कै पनि बिर्सेका थिएन होला। यसैगरी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता झाङ कियुले कालापानी विवाद चीनको जानकारीमा रहेको उल्लेख गर्दै १७ नोभेम्बर २००१ मा बेइजिङमा प्रेस सम्मेलनमार्फत भनेकी थिइन् (कान्तिपुर, २०६२ वैशाख २७)। साथै नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ जु योङले भनेका थिए, ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ। यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो।’ (कान्तिपुर, २०५६ भदौ १८)। यी कुराहरू चीनले पक्कै पनि बिर्सेको छैन।
यति हुँदाहुँदै पनि भारत र चीनले यो कुरालाई किन बेवास्ता गर्यो? भारतले त यस्ता कुरालाई बेलामौकामा अक्सर बिर्सने गर्छ। तर चीनले किन बिर्सन खोजेको होला? यसको जवाफ हुनसक्छ, नेपालको फितलो कूटनीति भएकोले यस्तो हुनसक्छ। नेपालका सरकारी पदाधिकारी र राजनीतिक नेता चीन भ्रमण जाँदा नेपालको सार्वभौमिकता तथा सीमासम्बन्धी यस्ता बुँदाबारे चीनका पदाधिकारीलाई स्मरण गराउन नसक्नु नेपालको कमजोरी हो। अर्को कुरा चीनलाई यो कुरा सम्झना हुँदाहुँदै पनि ‘इकोनमिक डिप्लोमेसी’द्वारा आफूलाई फाइदा पुर्याउन र ‘पलिटिकल डिप्लोमेसी’ले भारतलाई आफ्नो अधीनमा राखेको भनी विश्वलाई देखाउन लिपुलेक नाका व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न चीन मञ्जुर भएको हुनसक्छ।
अझै पनि खासै केही बिग्रिसकेको छैन। भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ताजा सम्झौता कार्यान्वयन स्तरमा आइसकेको छैन। नेपालले उच्च स्तरको कूटनीतिक माध्यमद्वारा आफू पनि संलग्न भई नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्दै लिपुलेक नाकाबाट तीनै देशका लागि व्यापार अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राख्नुपर्छ। नेपालमा महाभूकम्पका कारण आर्थिक क्षति भएको परिप्रेक्ष्यमा ती दुवै देशले यस्तो प्रस्तावमा सहमत जनाउन सक्नेछन्। स्मरणीय छ, चीन भ्रमणका समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सिंघुवा विश्वविद्यालयमा प्रवचन दिने क्रममा भनेका छन्, ‘नेपालमा भूकम्प पीडितको उद्धारमा हामीले मिलेर काम गर्यांै। सम्भव भएसम्म हामीले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ।’ यस परिप्रेक्ष्यमा त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित लिपुलेक नाकाबाट तीनवटै देशको व्यापारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्ने नेपालको प्रस्ताव सहानुभूतिस्वरुप पनि भारत र चीनले स्वीकार्नेछ।
http://www.ekantipur.com/np बाट साभार
महामहिम राष्ट्रपति ज्यू
जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार
बेइजिङ ,चीन
नेपालका दुई महान छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र भारत वीच १५ मे २०१५ मा चाङ्ला लिपुलेक नाका खोल्ने सम्बन्धमा ४१ बँुदे सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताको २८ नम्वर बँुदामा दुबै पक्ष मान्दछन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार ,तिर्थाटन ,तथा अन्य आदान प्रदान मार्फत दुई पक्ष प्रभावकारी रुपमा प्रवद्र्वन गर्न सक्नेछन् । र सीमानलाई दुई पक्ष सहकार्य आदान प्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक बस्तुको सूची बढाउन र नाथुला ,च्याङ्ला लिपुलेक पास र सिप्कि ला हँुदै व्यापार अभिवृद्वि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।
प्राचीन काल देखि नै असल छिमेकीको रुपमा रहेका दुई महान राष्ट्रहरु जनवादी चीन र गणतन्त्र भारतको सरकारलाई लिपुलेक नाका नेपालको अखण्ड भूमि हो र यो दार्चुला जिल्लाको व्यास क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुराको जानकारी छैन भन्ने कुरामा हाम्रो मोर्चाको पटक्कै विश्वास छैन । नेपालको भूमिमाथि छिमेकी राष्ट्रहरुवीच भएको सौदावाजीले के चीन र भारतलाई नेपालसँगको आदिमकाल देखि रहँदै आएको हाम्रो अटुट मित्रता र यसको सार्वभौम सत्ता तथा भूअखण्डता भन्दा चीन र भारत वीचको व्यापारिक नाका बढी महत्वपूर्ण कुरा भएको हो रु भन्ने प्रश्न उव्जाएको छ । अत यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ भने संयूक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा ५१ को मर्ममाथि समेत प्रहार गर्नुको साथै पञ्चशीलको अनातिक्रमण र अर्को मूलुकमाथि सर्वसत्ताको सम्मान गर्नु पर्ने प्रचलित व्यवस्थामािथ खुलेआम हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ । दुई देशवीच भएको उक्त सम्झौताले नेपाली नागरिकवीच तीव्र असन्तुष्टि ,विरोध र आक्रोश पैदा भएको छ भने यसवारे संसद र सरकारमा समेत कुरा उठि सकेको छ । लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि चीन र भारतले सानो छिमेकी राष्ट्र नेपालमाथि खुलेआम हस्तक्षेप गर्नुले सम्पूर्ण देशभक्त तथा राष्ट्रवादी नेपालीहरुको मन कुँडिएको छ । नेपालको सहमति ,संलग्नता र सहभागिता विना भएको लिपुलेकमा व्यापारिक नाका खोल्ने विवादित सम्झौताप्रति ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अत उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षार गर्ने जनवादी गणतन्त्र चीन र गणतन्त्र भारतका सरकार समक्ष हामी निम्न मागहरु राख्न चाहन्छौँ ।
हाम्रा मागहरु ः
१. चीन र भारतवीच १५मे २०१५मा भएको चाङ्ला लिपुलेक नाका खोल्ने ४१ बँुदे सम्झौताको २८ नम्वर बँुदा तत्काल खारेज गरियोस् ।
२.नेपाललाई प्रथम पक्षमानी नेपाल र चीन तथा नेपाल र भारतका वीच छुट्टा छुट्टै पारवाहन सन्धी गरी तीनवटै मूलुकहरुको हितमा चाङ्ला लिपुलेकको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरियोस् ।
३. कालापानी तथा अन्य नेपाली भूभागमा रहेका सम्पूर्ण भारतीय सेनालाई अविलम्व फिर्ता बोलाईयोस् ।
४. भारतीय पक्षद्वारा अतिक्रमित गरिएका सम्पूर्ण नेपाली भूभागहरु तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।
..............................
शोभाराम थापा
संयोजक
३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल
++++++++++==============================================================================================================================
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
गणतन्त्र भारत सरकार
नयाँ दिल्ली भारत ।
विषय ः ज्ञापन पत्र
नेपालका दुई महान छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र भारत वीच १५ मे २०१५ मा चाङ्ला लिपुलेक नाका खोल्ने सम्बन्धमा ४१ बँुदे सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताको २८ नम्वर बँुदामा दुबै पक्ष मान्दछन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार ,तिर्थाटन ,तथा अन्य आदान प्रदान मार्फत दुई पक्ष प्रभावकारी रुपमा प्रवद्र्वन गर्न सक्नेछन् । र सीमानलाई दुई पक्ष सहकार्य आदान प्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक बस्तुको सूची बढाउन र नाथुला ,च्याङ्ला लिपुलेक पास र सिप्कि ला हँुदै व्यापार अभिवृद्वि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।
प्राचीन काल देखि नै असल छिमेकीको रुपमा रहेका दुई महान राष्ट्रहरु जनवादी चीन र गणतन्त्र भारतको सरकारलाई लिपुलेक नाका नेपालको अखण्ड भूमि हो र यो दार्चुला जिल्लाको व्यास क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुराको जानकारी छैन भन्ने कुरामा हाम्रो मोर्चाको पटक्कै विश्वास छैन । नेपालको भूमिमाथि छिमेकी राष्ट्रहरुवीच भएको सौदावाजीले के चीन र भारतलाई नेपालसँगको आदिमकाल देखि रहँदै आएको हाम्रो अटुट मित्रता र यसको सार्वभौम सत्ता तथा भूअखण्डता भन्दा चीन र भारत वीचको व्यापारिक नाका बढी महत्वपूर्ण कुरा भएको हो रु भन्ने प्रश्न उव्जाएको छ । अत यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ भने संयूक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा ५१ को मर्ममाथि समेत प्रहार गर्नुको साथै पञ्चशीलको अनातिक्रमण र अर्को मूलुकमाथि सर्वसत्ताको सम्मान गर्नु पर्ने प्रचलित व्यवस्थामािथ खुलेआम हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ । दुई देशवीच भएको उक्त सम्झौताले नेपाली नागरिकवीच तीव्र असन्तुष्टि ,विरोध र आक्रोश पैदा भएको छ भने यसवारे संसद र सरकारमा समेत कुरा उठि सकेको छ । लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि चीन र भारतले सानो छिमेकी राष्ट्र नेपालमाथि खुलेआम हस्तक्षेप गर्नुले सम्पूर्ण देशभक्त तथा राष्ट्रवादी नेपालीहरुको मन कुँडिएको छ । नेपालको सहमति ,संलग्नता र सहभागिता विना भएको लिपुलेकमा व्यापारिक नाका खोल्ने विवादित सम्झौताप्रति ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अत उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षार गर्ने जनवादी गणतन्त्र चीन र गणतन्त्र भारतका सरकार समक्ष हामी निम्न मागहरु राख्न चाहन्छौँ ।
हाम्रा मागहरु ः
१. चीन र भारतवीच १५मे २०१५मा भएको चाङ्ला लिपुलेक नाका खोल्ने ४१ बँुदे सम्झौताको २८ नम्वर बँुदा तत्काल खारेज गरियोस् ।
२.नेपाललाई प्रथम पक्षमानी नेपाल र चीन तथा नेपाल र भारतका वीच छुट्टा छुट्टै पारवाहन सन्धी गरी तीनवटै मूलुकहरुको हितमा चाङ्ला लिपुलेकको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरियोस् ।
३. कालापानी तथा अन्य नेपाली भूभागमा रहेका सम्पूर्ण भारतीय सेनालाई अविलम्व फिर्ता बोलाईयोस् ।
४. भारतीय पक्षद्वारा अतिक्रमित गरिएका सम्पूर्ण नेपाली भूभागहरु तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।
..............................
शोभाराम थापा
संयोजक
३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल
\ ०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००
http://www.onlinekhabar.com बाट साभार
=================================================
http://www.khabardabali.com बाट साभार
===================================================
\ ०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००
मोदी र सी जिनपिङलाई प्रचण्डको पत्र – लिपुलेक नेपाली भूमि हो
चीन र भारतबीच भएको सम्झौता सच्याउन माग
२४ असार २०७२, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएर लिपुलेक सम्झौताबारे आपत्ति जनाएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सी र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएका हुन् ।चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङलाई लेखेको पत्र एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महारासहितको टोलीले चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताइलाई पत्र बुझाएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई लेखेको पत्र भने काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासमा भने एमाओवादी विदेश विभागका सुनिल पोडेलले बुझाएका छन् । श्रेष्ठकै नेतृत्वमा राजदूत रन्जित रेलाई बुझाउने तयारी गरेको भएपनि रातदूतले बुझ्ने प्रचलन नभएको बताएपछि पौडेलले दूताबास पुगेर मोदीलाई लेखेको पत्र बुझाएका हुन् ।
पत्रमा मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चीन र भारतबीच भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताको बुँदा नं. २८ नेपाल र भारतबीच भएको १८१६ को सुगौली सन्धी विपरित भएको उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धीले कालापनी नदी पूर्वको भूमि नेपालको भएको उल्लेख भएको र लिपुलेक त्यसमै पर्ने प्रचण्डले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यो विषय नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको र यसको सबैले सम्मान गर्नु पर्ने प्रचण्डले बताएका छन् ।
चीन र भारतबीच भएको सम्झौताको बुँदा नं. २८ मा चीन र भारतका बीचमा लिपुलेक ब्यापारिक मार्गको विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
एमाओवादीले लिपुलेकबारे नेपालीहरुले उठाएको चासोलाई कूटनीतिक सम्वादबाट सम्बोधन गर्न भारत र चीनलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरुले यसअघि सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको भएपनि परिणम नआएकाले पत्र लेख्नु परेको बताएका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने-‘हामीले विभिन्न वार्ताहरुमा कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर, परिणाम नआएपछि आफैंले पत्र लेख्नु परेको हो ।’
सरकारको गम्भीर भएन
प्रमुख विपक्षी दल एमाओवादीले लिपुलेकबारे सरकार अपेक्षाकृत गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाएको छ ।
लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भन्दै माओवानदीले यसबारे चीन र भारतले कुनै सम्झौता गर्नु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको विरुद्धमा हुने बताएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत पत्र पठाएर भनेका छन्-‘सरकार यस सम्बन्धमा अपेक्षित मात्रामा गम्भीर भएको महसुस हुन सकेको छैन । सरकार यस सम्बन्धमा गंभीर भएको नपाइनु ठुलो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।’
माआमेवादीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्ता संवेदनशील विषयलाई हलुका रुपमा नलिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । लिपुलेक’को सन्दर्भलाई नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं हितको पक्षमा समाधान गर्नका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
http://www.onlinekhabar.com बाट साभार
=================================================
मोदी र जिनपिङलाई प्रचण्डको चेतावानीसहित पत्र –‘लिपुलेक हाम्रो हो , सम्झौता सच्याऊ’
२५ असार २०७२ काठमाडौं । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनबिच ढेड महिनाअघि भएको एक सम्झौता सच्याउन माग गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले दुवै मुलुकलाई पत्र पठाएका छन् । दुवै मुलुकका नेपालस्थित राजदूतावासमार्फत दाहालले बिहीबार सम्झौता सच्याउन माग गर्दै पत्र पठाएका हुन् ।
आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच गत १ जेठमा दुई देशको व्यापार वृद्धिको लागि कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकलाई नाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपाली भूमिको विषयमा नेपालको अनुमति विना दुई देशले व्यापार विस्तार गर्ने सम्झौता गरेको विषय नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमीकता र अखण्डतामाथिको गम्भिर अतिक्रमण भएको भन्दै दहालले सो सम्झौता सच्याउन माग गर्दै पत्र लेखेका हुन् । सोही पत्र दाहालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत बुझाएका छन् ।
‘कालापानी नेपालको भूमि हो । नेपालको भूमिका सन्दर्भमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता सन् १८१६ को सुगौली सन्धी विपरित भएको ठहर्छ । कालापानी नदि पूर्वको भूमि नेपालको भएकाले सो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भिर अतिक्रमण गर्ने काम गरेको छ,’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनियाँ राष्ट्रपति सिजिङपीङलाई दाहालले लेखेको पत्र उदृत गर्दै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।
===================================================
No comments:
Post a Comment