राजा महेन्द्रले तीन बाकस सुनसँग ‘लिपुलेक’ साटेको कुरा के हो ? - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद

५३ वर्ष अघिसम्म नेपालको भञ्ज्याङ लिपुलेकमा नेपालीहरु खुलेआम तीब्बत जाने आउने गर्थे । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चिनियाँ सेना आउँन सक्छन्, आए भने त्यहीँ गोली हान्न भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गर्यो । त्यसपछि अहिले त त्यहाँ नेपालीले खुट्टा टेक्न पनि पाउँदैनन् । लिपुलेक भञ्ज्याङ सामरिक, पर्यटकीय, व्यापारिक र तीर्थाटनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । लिपुलेकबाट तीब्बतको ताक्लाकोट हुँदै बेइजिङसम्म पुग्न सकिन्छ । त्यहीँबाट मानसरोवर पुग्ने हो । पश्चिमा पर्यटकहरु पनि त्यहीँबाट तीब्बत तिर जान्छन् ।

अहिले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा भनिएको छ । यो सरासर झूठ हो । यो भञ्ज्याङ नेपाल र चीनको दुई देशीय विन्दु हो । भारतको सीमाले लिपुलेकमा छुँदै छुँदैन । लिपुलेकबाट तीब्बतको ताक्लाकोट १६ किलोमिटर छ । नेपालको भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिकको शिविर १० किलोमिटरको दूरिमा छ । लिपुलेकबाट गुञ्जी–गब्र्याङ–धार्चुला–पिथौरागढ–टनकपुर–मोरादावाद हुँदै दिल्ली पुगिन्छ । भारतले पिथौरागढबाट गुञ्जीसम्म मोटरबाटो बनाइसकेको छ । लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म भारतले चाँडै सडक बनाउन सक्छ । किनभने हालै भारत र चीनबीच भएको व्यापार–वाणिज्य सम्झौतामा लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने भन्ने उल्लेख छ ।

नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना बसेको छ । त्यो क्षेत्र भारतले आफ्नो भन्छ । तर प्रमाणले नेपालको देखाउँछ । सुगौली सन्धीमा लिम्पियाधुराबाट निस्कको काली नदीलाई नेपालको पश्चिम सिमाना मानिएको छ । सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । त्यो नक्साले कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । भारतले नै बनाएको पुरानो नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको देखिन्छ । पछि भारतले आफूखसी अर्को नक्सा बनाएर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो बनायो । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ ।

नेपाली राजदूत निदाएका छन्
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई व्यापारको केन्द्र बनाउने सम्झौता चीनसँग गरे । तर यो कुरा मिडियामा आएपछि मात्रै नेपालले थाह पायो । भारतमा रहेका नेपाली राजदूत र चीनमा रहेका नेपाली राजदूतले यस्तो कुरा थाह पाउनु पथ्र्यो । तर उनीहरुले नेपाली भूमिबारे हुँन लागेको सम्झौताका गन्धसमेत पाएनन् । यस्तो गम्भीर कुरा पनि थाह नपाउने राजदूतहरु गर्छन् चाहिँ के ? समयमै यस्तो सम्झौता हुँदै छ भन्ने थाह भएको भए केही गर्न सकिन्थ्यो ।

चीनले बुझ पचायो
नेपालका लागि चीनका राजदुत मि योङले ५६ साल भदौमा रिपोर्टर्स क्लबमा गरेको कार्यक्रममा कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेका थिए । सन २००५ मे मा चीनका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा कालापानी क्षेत्रलाई विवादीत भनेका थिए । आपसी सम्वादबाट सीमा विवाद टुंगियोस् भन्ने कुटनीति उनले प्रयोग गरे । कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेक नेपालको हो भन्ने थाह पाएर पनि चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली मुलुकले सानो नेपालको जमिनमा एकातर्फी ढंगले सम्झौता गरे ।

सरकारको नाटक
कालापानी हाम्रो हो भन्ने सबै आधार प्रमाणले बोल्छन् । तर सरकारले अख्तिायारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली बनाएर कालापानी हाम्रो हो कि हैन भन्ने छुट्टयाउन लगाएको छ । जुन भूमि हाम्रो हो भन्ने स्पष्ट छ, त्यसमा फेरि किन अध्ययन गर्नु पर्यो ?
राजा महेन्द्रको तीन बाकस सुन भारतमा लुटिँदा कालापानी दिएर सुन लिएको चर्चा पनि छ । तर त्यो बेकारको कुरा हो । यो कुराको कहिँ कतै लिखत वा कुनै भर्वल नोट पनि भेटिँदैन । पराराष्ट्रमन्त्रीले यहि कुरा भन्नु भयो भन्ने सुनियो । तर मलाई उहाँले यसो भन्नु भयो झै लाग्दैन ।

(सीमाविद श्रेष्ठले टेलिभिजन पत्रकार नारायण पौडेलको कार्यक्रममा गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

http://kathmandutoday.com बाट साभार