‘जनयुद्ध’ सपनाको क्रूर खेलबाड - यादव देवकोटा

घामपानी नभनेर, भोक–तिर्खा नभनेर

पूर्व–पश्चिम बाटो बनायो…

के पायो नि कुल्ली दाइले

के खायो नि कुल्ली भाइले

ठेकेदारले पैसा कमायो

अर्कैले ट्याक्सी गुडायो

सुखद् बिहानी ल्याउने गरी देशमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले तीसको दशकको मध्यतिर खुसिराम पाख्रिनले यो गीत गाएका थिए । तर, यो गीतबाट गरीब जनतालाई आन्दोलनमा लाग्न निम्तो दिंदा उनले कल्पना गरेका थिएनन्, गीतले तानिएका मानिसहरूको मृत्युको मूल्यमा नेता बन्नेहरूले नै ‘कुल्ली’ हरूको रगतले निर्मित ‘बाटो’ लाई लिलामी चढाएर निजी स्वार्थका ‘ट्याक्सी’ कुदाउने छन् । १ फागुन २०५२ देखि शुरू भएको लडाइँमा बारुदको ‘ज्याकेट’ लगाएर हिंडेका उनी जस्ता अरूको मनमा पनि थिएन, उनीहरूलाई देखाइएको सपना केही चतुरहरूका लागि ‘चेक’ मा अनुवाद हुनेछ भनेर । देश फेर्ने सपनामा बन्दूक बोकेर हिंड्नेहरुको जीवन त्यही बन्दूकले तहसनहस पारेपछि पाख्रिन जस्ता हजारौं अहिले गुनगुनाउन विवश छन्, “के पायो नि कुल्ली दाइले, के खायो नि कुल्ली भाइले… !”

नियतै खोटो

२०४८ मा सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, नेकपा (चौम) र मशालबीच एकताका लागि भएको एउटा बैठक सकेर पुष्पकमल दाहालसँग पाटनमा केहीबेर सँगै हिंडेपछि छुट्टिएका श्रमिकका नेता रूपलाल विश्वकर्माले आफ्ना कार्यकर्ताको जमघटमा भने, “दाहालको ध्यान जनताको जीवन उठाउनेमा नभएर ठूला घर, राम्रा गाडी र फेशनहरूमा देखिएकाले एकता नगरौं ।” तर, उनका कार्यकर्ता एकता नगर्ने कुरा सुन्ने मूडमा नरहेकाले एकता भयो । दाहाल प्रवृत्तिको व्यावहारिक पटाक्षेपपछि केही अघिसम्म एमाओवादीको पोलिटब्यूरोमा रहेका रूपलालका ती सहकर्मीले त्यो प्रसङ्ग यो पंक्तिकार पनि रहेको एउटा सामूहिक भेटमा सुनाएका थिए ।

फाइल तस्वीरः सशस्त्र द्वन्द्वका वेला माओवादी नेताहरु क्रमशः बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, रामबहादुर थापा र पुष्पकमल दाहाल ।

जनयुद्ध शुरू गर्ने निर्णय गरेको गोरखा बैठकमा दाहाल–बाबुराम भट्टराईले सशस्त्र संघर्षको छोटो बाटोबाट शक्ति हासिल गर्ने तथा मोहन वैद्यले दीर्घकालीन छापामार संघर्षबाट जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने मोडल पेश गरेका थिए । बैठकअघि दाहाल–भट्टराईले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भनेका थिए, “ड्याम्म नहानी कसरी ठूलो पार्टी भइन्छ र ?” लडाईं शुरू भएपछि दाङबाट रोल्पा जाँदा कृष्णबहादुर महरा, रवीन्द्र श्रेष्ठ र आफूसँग दाहालले भनेको सम्झँदै भरत दाहालले लेखेका छन्, “धेरै वर्ष कहाँ लड्ने हो र ? रोल्पा, रुकुमका मगरहरू चाडबाडका नाममा मारामार गर्छन्, त्यसमा राजनीति मिसाइदिने हो । आठ–दश वर्षमा पार्टीले एउटा आकार लिएपछि लडाइँ टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”

तत्कालीन एकताकेन्द्रका नेता कमल चौलागाई पनि दाहालले “झापामा चार–पाँच जनाको टाउको काटेर माले त्यत्रो पार्टी बन्यो, कांग्रेस पनि हतियार चलाएर, जहाज अपहरण गरेर स्थापित भयो । नेपालमा हिंसात्मक बल प्रयोग नगरी स्थापित भइन्न । केही वर्ष ड्यामडुम पारेर शक्ति आर्जन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउने हो, जाऊँ हिंड्नोस्” भनेको अझै सम्झन्छन् ।

अप्राकृतिक गतिविधि

२०२८ को झापा आन्दोलनको जगमा नेकपा मालेले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संगठित गर्न थालेपछि मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको चौम र मशालले त्यसलाई रोक्न सशस्त्र संघर्षको कुरा उठाउन थालेको देखिन्छ । तर, भारतमा बस्ने सिंहको कुरा अनुसार देशमा केही भएन । कुरा मात्रै गरेकाले हुन सक्छ, पञ्चायत ढाल्ने जनआन्दोलनमा चौम, मशालको भूमिका प्रभावकारी भएन । र, उनीहरू स्थापित पनि हुन सकेनन् । त्यही वेला सशस्त्र संघर्षको सपना देख्ने साना वाम पार्टी जम्मा पारेर दाहालले एकताकेन्द्र गठन गरे । त्यसपछि लडाइँको वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र फौजी (सामरिक) तयारी गरियो । तर, तत्काल हतियार उठाउने कि संसदीय बाटोलाई उपयोग गर्दै जनयुद्धको तयारी गर्ने भन्ने विवादले एकताकेन्द्र फुट्यो । जनयुद्धमा गइहाल्ने मत भएका दाहाल नेतृत्वको बहुमत पक्षले आयोजना गरेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन (जेठ, २०५१) ले एकताकेन्द्र ओजपूर्ण नाम नभएको भन्दै नयाँ नाम नेकपा (माओवादी) राख्योे र जनयुद्धको दिशामा अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । जसको व्यावहारिक कार्यान्वयन १ फागुन २०५२ मा गरियो ।

इन्टरनेट तस्वीरः प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।

२०५४ मा भारतको दिल्लीमा भएको विस्तारित भेलामा उपस्थित ३२ जना ब्यूरो सदस्यहरू लडाइँ तीव्र बनाउनेमा दाहाल र प्रशिक्षित गर्दै आन्दोलन अघि बढाउनेमा वैद्य पक्षको लाइनमा बाँडिए । २०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले घुमाउरो भाषामा लामो समय युद्ध गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको माग अघि सार्‍यो । त्यसपछि नै हो, सरकारमा साझेदारी गर्ने गरी माओवादी नेतृत्व अग्रसर भएको । सरकारसँग दुई चरणको खुला वार्ता, दरबारसँग गोप्य वार्ता र कार्यगत एकताको प्रस्ताव, भारतीय संस्थापनलाई विन्तीपत्र, खुफिया एजेन्सीहरूसँगको उठबस, सुरुङ्ग युद्धको धम्की, फौजी हमलाका नाममा मृत्यु संख्याको वृद्धि, सैनिक जनरल र सशस्त्र प्रमुखमाथि हमला गराउनुको उद्देश्य पनि त्योभन्दा अरू थिएन । बहुदलीय व्यवस्थामा तथा तत्काल सरकारमा हिस्सेदारी लिन माओवादी कतिसम्म आतुर बनेको थियो भने भदौ २०५८ को पहिलो वार्ता चलिरहँदा माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमा कसलाई पठाउने र कुन मन्त्रालयमा को जाने समेत निर्णय गरेको सम्झन्छन् उक्त बैठकबाट संचारमन्त्रीमा प्रस्तावित तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य मुमाराम खनाल । खनालको बुझाइमा त्यही बैठकले जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई घुमाउरो भाषामा छाडेको थियो ।

तर, माओवादी नेतृत्वले कार्यकर्तालाई जनवादी क्रान्तिको नारा रटाउन त्यसपछि पनि छाडेन । त्यही भएर बत्तीमा पुतली जसरी कार्यकर्ताहरू होमिइरहे । टाउकोको लाखौं मूल्य तोकिएका नेताले धोका दिन सक्छन् भन्ने कार्यकर्ताले सोच्न पनि सक्दैनथे ।

विघटनको बाटोमा

बहुदलीय व्यवस्था मान्ने सम्झैतापत्रमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा दस्तखत गरिसक्दा पनि माओवादी नेतृत्वले क्रान्ति, जनवाद र मुक्ति भन्न छाडेन । हेटौंडा महाधिवेशनसम्म उसको नारा त्यही नै थियो । तर, युद्धकालमा दरबार, दल र भारतलाई खेलाउन सफल माओवादी शान्तिकालमा भने दरबार र भारतको गोटी बन्न थाल्यो । यसो हुनुमा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै आन्दोलन अघि बढाउने सोच नेतृत्वमा नहुनु कारण थियो । नयाँ सामन्तमा रूपान्तरण भएर आन्दोलनका अजेन्डा छाड्नु पनि त्यस्तो हुनुको अर्काे कारण थियो । त्यसैबीच विश्व ब्याङ्कको पैसाले शिविरमा राखिएका छापामारहरूको भरणपोषण गर्न उनीहरू तयार भए । त्यो वेला पनि दस्तावेजमा साम्राज्यवाद विरुद्धको संघर्ष लेख्न नछाडेका उनीहरू जनयुद्ध शुरू हुँदादेखि नै उदार अर्थव्यवस्थाको सहयोगी बनिसकेका थिए । किनभने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू मार्फत देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कब्जा गर्न राज्यका अवयव कमजोर पार्ने पूँजीवादी अपेक्षा माओवादी आन्दोलनको कभरमै भइरहेका थिए । फलतः राज्य र विद्रोही दुवैको उपस्थिति नभएको ग्रामीण तहसम्म बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभाव विस्तार भयो ।

इन्टरनेट तस्वीरः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका साथ बाबुराम भट्टराई ।

राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा नाममात्रको माओवादीलाई भारत र अन्य बाहय शक्तिले बोक्नुपर्ने जरूरी नठान्नु अस्वाभाविक रहेन । पछिल्लो समयसम्म माओवादी चरम अवसरवादी शक्तिमा परिणत भइसकेको थियो । राजनीतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपले पतन भएको पार्टी चलायमान समाजमा टिक्न नसक्नु पनि अस्वाभाविक थिएन । मानिसको चेतनाले भद्दा रूपमा पतन भइसकेको पार्टीलाई काँध थाप्दैन । उसलाई बोकेर ल्याएको निम्न वर्गले काँधबाट फालेको र मध्यम वर्गले विश्वास नगरेकाले आजको एमाओवादीसँग विघटनतर्फ लाग्नुको विकल्प देखिंदैन । पछिल्लो समय उसले गरेका गतिविधिहरू विघटनतर्फ लाग्दाको छटपटी मात्र हुन् ।

मानिसको सांस्कृतिक चेतना, समाज परिवर्तन र लेखनको सांस्कृतिक चेतबारे लेखिएको पुस्तक स्टडिज इन ए डाइङ्ग कल्चर मा क्रिष्टोफर कडवेल लेख्छन्, “सामाजिक चेतनाको स्तर परिवर्तित अवस्थालाई सांस्कृतिक, भौतिक र प्राविधिक तवरले थेग्ने र अगाडि बढाउने तहसम्म विकास गर्न सकिएन भने परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनले विघटनको अनिवार्य बाटो समात्छ ।” कांग्रेस पञ्चायत विरुद्ध तीस वर्ष लड्ने क्रममा संगठित भयो । माले पनि दुईदशक संघर्षमा रहयो । तर, माओवादी आन्दोलन खहरे खोला झैं उर्लिएर सुक्नुमा राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्कार र चेतनाको साटो तत्काल शक्ति हासिल गर्न जे पनि भन्ने र गर्ने नेतृत्वको अवसरवादी चिन्तन मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । लडाइँमा मारिएका साथीका परिवारले पाउने ‘ब्लडमनी’ समेत खाइदिने निकृष्टताले पनि देखाउँछ माओवादी पंक्तिको अवसरवाद । तर, त्यसो हुनु अकारण थिएन ।

युद्धभन्दा पहिले माओवादीका जिल्ला समितिहरू शिक्षकले भरिएका थिए । लडाइँ शुरू भएपछि उनीहरूलाई राजीनामा दिएर पूर्णकालीन बन्न उर्दी जारी गरियो । सामाजिक, पारिवारिक र कर्तव्यको बन्धनका कारण सबै शिक्षकले राजीनामा दिन सम्भव थिएन । त्यसपछि पञ्चायतकालदेखि चौम, मशाल हुँदै आएका शिक्षकहरू पार्टीको पहिलो तहबाट हटाइए र लडाइँमा हिंड्न र जोखिम मोल्न तयार पेशेवर कार्यकर्ता त्यहाँ आए । ‘किलो शेरा टु’ को समयमा रोल्पा, रुकुम बाहेकका जिल्लाहरूमा उनीहरू पनि मारिएपछि मजदूर, विद्यार्थी, किसान त्यो ठाउँमा पुगे । तिनीहरू पनि संकटकालमा मारिए ।

लडाइँ तीव्र हुँदै जाँदा पार्टीका पुराना कार्यकर्ता मारिन र गिरफ्तार हुन थालेपछि जनयुद्ध सुरुआत गर्दाको मर्म, भावना र उद्देश्यप्रति समर्पित कार्यकर्ताहरूको खडेरी पर्न थाल्यो, त्यसपछि ‘नयाँ भर्ती अभियान’ चलाइयो । २०५८ को शान्ति वार्तापछि माओवादी छिरेका कार्यकर्ता ६ महीनामा जिल्ला समिति र नौ महीनामा ब्यूरो सदस्य हुन थाले । उनीहरूमध्ये कैयौं जनयुद्धलाई क्रान्तिकारी रोमान्समा मात्र बुझथे । गरीबी, अभाव, बेरोजगारी, सामाजिक अन्यायले पीडित युवाहरूको त्यो पंक्ति सशस्त्र संघर्षबाट आकर्षित भएकाले त्यसो हुनु अस्वाभाविक थिएन । कोही चाहिं जातीय राज्यको सपना देखेर आएका थिए । उनीहरूसँगै आएका ‘असामाजिक तत्व’ लाई पनि रूपान्तरण गर्न आवश्यक ठानिएन वा समयको दबाबका कारण त्यो सम्भव भएन ।

फाइल तस्वीरः द्वन्द्वकालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।

त्यसरी आन्दोलन विस्तारै फौजी फर्मेशनको कब्जामा पुग्यो । जसले विचारको बहस हुन दिएन । त्यसपछि त ‘एक घर एक होलटाइमर’ जस्तो अतिवादी शैलीमा मानिसको चन्दा उठाउन थालियो । नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध रहेका केहीले युद्धलाई दुरुपयोग गर्न थाले । बाँदरमूढे, गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्या जस्ता गम्भीर मानवताविरोधी हत्याकाण्डको राजनीतिक नेतृत्व गर्नेे तत्कालीन जिल्ला नेतृत्वले दाहालसँग निकट भएकै कारण संरक्षण पाए भने मनपरेकी सहयोद्धालाई प्रेमपत्र लेख्ने कैयौं कार्यकर्ताले कारबाही भोगे । एकातिर दुई–चार सयको हिसाब तलमाथि हुँदा कार्यकर्ताले कारबाही भोग्नुपर्‍यो भने नेतृत्व चाहिं भारतको सुविधाजनक सेल्टरमा बसेर भारतीय संस्थापनसँग सौदा गर्दै थियो । जीवन दाउमा राखेर छापामारहरूले ब्यारेक र ब्याङ्क कब्जा गरेको पैसाले नेतृत्व मस्ती गरिरहेको वेला छापामारहरू चाहिं नुहाउने साबुन र सुर्ती खाने पैसा नपाउने अवस्थामा थिए ।

त्यस्तो वेला सेनाको ‘तारबार’ भित्र पसेर एउटा ठूलो सैन्य अखडा ध्वस्त पार्ने र स्थायी नियन्त्रण कायम गर्ने नेतृत्वको सोच पूरा भइरहेको थिएन । दाहालले नै नेतृत्व गरेको खाराको ‘निर्णायक भिडन्त’ पीडादायी हार बेहोरेर रिट्रिट हुनुपर्‍यो । त्यही आसपास बाबुराम भट्टराई र दाहालबीच दलहरूलाई किनारामा पुर्‍याउँदै दरबारसँग मिलेर जाने र संसदीय दलहरूसँग मिलेर बुर्जुवा गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नेमा विवाद उत्पन्न भयो । जसका कारण भट्टराईलाई ‘खाल्डो खनेर सफाया गर्ने’ योजना बनाउने तहसम्म नेतृत्वलाई पुर्‍यायो ।

विश्वभरि नै मुख्य नेतृत्वको आवश्यकता अनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाइने गरेकोमा हामीकहाँ पनि त्यसको अपवाद भएन । हतियारको बलमा संगठित पार्टी एउटा व्यक्तिको प्राधिकारमा चलाइँदा उसको नियत बिग्रनासाथ आन्दोलन सम

http://www.himalkhabar.com बाट साभार