 |
| निर्मल भट्टराई |
बाग्लुङ्ग जिल्लाको उप निर्वाचनले प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा(माओबादी)लाई ठूलो धक्का लागेको छ । संसदीय चुनावमा जमानत जफत हुनु एक राजनीतिक पार्टीका लागि लज्जास्पद विषय हो । एमाओबादीले भोग्दै गरेको एकपछि अर्को असफलताको श्रृंखलामा अर्को असफलता हात लागेको छ । यसका कारणहरु निम्न अनुसार सुत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।
संगठनविहीन अवस्था
पार्टीको विराटनगर सम्मेलनताका हतार हतार निर्माण गरिएका आधारभूत तहका पार्टी कमिटीहरु पार्टीभित्रको तीब्र गूटबन्दी र निरासाको कारण नियमित सन्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नेतृत्वमा आउन वा कायम रहन नक्कली पार्टी सदस्यता बनाउने अरु जिल्लामा झैं बागलुङ्गमा पनि भएन भन्न सकिन्न । भोजपरा राज्य समिति र भक्तपुरमा मतदाता नामावलीबाट नाम र ठेगाना लिने अनि फोटो स्टुडियोबाट पुराना फोटोहरु निकालेर टाँस्ने क्रान्तिकारी तरिका अवलम्वन गरेर हज्जारौं नक्कली पार्टी सदस्य बनाएको घटना यहाँ स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी सदस्य संख्या भन्दा पार्टीले पाएको मत संख्या कम भएमा आश्चार्य मान्नु पर्दैन ।
संसदीय चुनावलाई हेर्ने दृष्टिकोण
संसदीय चुनावलाई पार्टीको जीवन मरणको सवाल बनाउन एमाओबादी पार्टीले सकेको छैन । जनयुद्धको विज्ञान बुझेका नेता कार्यकर्ताले चुनावको विज्ञान बुझ्न सकेका वा चाहेका छैनन् । त्यसकारण चुनावमै जन्मेका र चुनावमै हुर्केका कांग्रेस र एमालेसंग प्रतिस्पर्धा गर्न चानचुने तयारीले संभव हुदैन । संसदीय चुनावबाट जनयुद्धमा र जनयुद्धबाट फेरि संसदीय चुनावमा हानिएका महान फड्काहरु नै अलमलका प्रमुख कारण बन्न पुगेका छन् ।
संघीयताको सवाल
नेपालको संदर्भमा कस्तो संंघीयता उपयुक्त हुन्छ भन्ने निक्र्योल अझै हुन सकेको छैन । एमाओबादीले उठाएको ‘जातीय पहिचान’ को प्राज्ञिक परिभाषा अर्कै भए पनि जनताले त्यसलाई ‘ जात जातलाई राज्य बाड्ने’ अर्थमा बुझेका छन् वा बुझाइएको छ । कि त ठूलो जन अभियान चलाएर त्यसलाई प्रष्ट्याउनु पर्छ कि त आफ्नो अडानबाट बहादुरीका साथ पछि हट्न विलम्ब गर्नु हुदैन । विगतमा पार्टीभित्र आधारभूत तहसम्म ब्यापक छलफल चलाएर सुझाव संकलन गर्न सकेको भए संघीयताको बारेमा नेतृत्वलाई निर्णय लिन सजिलो हुने थियो । संगसंगै यो एउटा राम्रो जनबादी अभ्यास पनि हुन्थ्यो पार्टीभित्र ।
वैचारिक अलमल
चुनावी राजनीति र माओबादी आन्दोलन सगसगै अगाडि बढ्न सक्दैनन् । विप्लव र वैद्य यो बुझाईमा प्रचण्ड भन्दा प्रष्ट देखिन्छन् । त्यसकारण एमाओबादीले ढिलो चाँडो साहस बटुलेर माओबाद वा संसदीय चुनावमध्ये एक त्याग्नै पर्छ । एमाओबादीले अविलम्ब फैसला गर्नु पर्ने विषय हो यो ।
अप्राकृतिक मोर्चाबन्दी
दोश्रो संविधानसभा पछि एमाओबादीले मधेशबादी र जनजाति पार्टीसंग जे मुद्धाका लागि मोर्चाबन्दी गर्यो त्यसलाई एमाओबादी निकट जनताले समेत मन पराएको देखिएन । तीस दलीय मोर्चाले चलाएको आन्दोलनको समेत जनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव देखियो । निस्चित सिद्धान्तको जग विना गरिएको मोर्चाबन्दी घातक हुन सक्छ भन्ने योभन्दा ज्वलन्त प्रमाण के हुन सक्छ ?
निश्प्रभावी प्रतिपक्षी भूमिका
बर्तमान सरकार बनेयता जनताका दैनन्दिनका समस्या सदन र सडकमा प्रतिपक्षले दह्रोसंग उठाउनु पर्दथ्यो । महँगी,भ्रष्टाचार, महिला हिंसा,ढिलासुस्ती जस्ता विषय निस्प्रभावी प्रतिपक्षी भूमिकाका कारण ओझेलमा परेका छन् । आफूसंग प्रतक्ष नजोडिएको आन्दोलनतर्फ जनताले टाउको समेत फर्काउदैनन् भन्ने बोध एमाओबादीमा कहिले होला ? झापा , मोरङ्ग,सुनसरी ,कैलाली र कन्चनपुर कुन संघीय प्रदेशमा पार्ने भन्ने विषय राष्टिय सरोकारको विषय बन्न सक्दैन ।
र,अन्त्यमा
पार्टीभित्र र बाहिर समस्याहरुको पहाड बनाएर सोही पहाडमाथि उपरखुट्टी लगाएर बस्ने एमाओबादी नेतृत्वको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआए ठुलो दुर्घटना सन्निकट छ । चेतना भया ।
No comments:
Post a Comment