नेहरूले बिपीलाई गिरफ्तार गर्छु भनेका थिए- राजेश गौतम

इतिहासकार राजेश गौतम

यो वर्ष नेपाली कांग्रेस स्थापनाको सत्तरी वर्ष पूरा हुँदैछ। गान्धीवादी आदर्शबाट प्रेरित भई ००३ सालमा स्थापना भएको उक्त पार्टी नेपाली राजनीतिक सात दशकका सबै उतारचढावहरुको मूल शक्ति र साक्षी हो । तर संगठन, सिद्धान्त र व्यवहारका कसीले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा कहिले सबलताको उज्यालो छरियो त कहिले त्यत्तिकै दुर्बलताको अन्धकार। खासमा के थियो र अहिले के हो कांग्रेस? नेपालखबरको बहस-शृङ्खलाको चौंथो भागः 

आज नेपाली काङ्ग्रेस इतिहास बेचेर खाइरहेछ– बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेता र २००७ सालको क्रान्ति अनि २०४६ को आन्दोलनलाई ऊ ‘क्यास’ गर्छ। तर काङ्ग्रेसमा पछिल्लो समय सिद्धान्तभन्दा सत्ताको खेल केन्द्रमा छ। हिजोको सिद्धान्त आज छैन। गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर काङ्ग्रेसले बाटो पनि बिराएको छ। बिराएको बाटोबाट काङ्ग्रेस फेरि सही बाटोमा फर्कन्छ–फर्कन्न, त्यो त हेर्नु नै छ। तर काङ्ग्रेसको इतिहास आफैमा विवेचनायोग्य भने छ।

नेपालमा सुरुमा धर्मका आधारमा राणाशासनको विरोध गरियो। सामाजिक चलन र कुरीति परिवर्तन गर्ने आवाज उठे। १०४ वर्षको अवधिमा पनि राणाहरू सबैलाई स्वीकार्य थिएनन्, विरोधका स्वर धार्मिक र सामाजिक रूपमा उठेका थिए। राजनीतिक विरोध भने पछि मात्रै निस्क्यो। भारतमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले अङ्ग्रेजविरुद्धका आवाज र सङ्घर्षबाट अनुभव लिएर नेपालमा पनि सत्ताको राजनीतिक विरोध गर्न थालेका हुन्। भीमशमशेरको समयमा स्थापना भएको प्रचण्ड गोरखा त्यस्तो संगठन थियो, जसका संस्थापक खण्डमान सिंह, खड्गबहादुर, मैनाबहादुर र उमेशविक्रम शाहले पहिलोपटक नेपालमा राजनीतिक मागसहित राणा हटाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेका थिए।

राजीनितिक चेतना फैलाउने क्रम प्रचण्ड गोरखाबाट सुरु भयो र १९९२ सालमा स्थापित नेपाल प्रजा परिषदले पर्चाहरू छरेर आन्दोलन गर्‍यो। तर यी दुवै संगठनमा संलग्न सबै व्यक्ति गिरफ्तार भए। मारिने धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री प्रजा परिषद्कै सदस्य हुन्। १९९७ सालको सहिद काण्ड र त्यसबेला बाँचेका टंकप्रसाद आचार्य र गणेशमान सिंहबाट प्रभावितहरू नै नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक सदस्य हुन्। काङ्ग्रेसमा प्रजापरिषदबाट प्रभावितहरू, भारतमा बसेर अध्ययन गरिरहेका नेपाली, जयतु संस्कृतम् आन्दोलनबाट निकालिएकाहरू संगठित भएको देखिन्छ। त्यही बेला राणा शासनको अन्त गर्नुपर्छ भनेर बिपीले एउटा आह्वान गरे र अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना भयो। पछि त्यसैको नाम नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस राखिएको हो। आन्दोलनकै कारण पद्मशमशेर २००४ सालमा अन्तरिम संविधान, वैधानिक कानुन दिन बाध्य भए।

बिपी कोइरालाहरूले अहिंसात्मक आन्दोलनलाई महत्व दिएको बेलामा सशस्त्र आन्दोलन बिना राणा शासन हटाउन सकिँदैन भनेर सुवर्ण शमशेरहरूले नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस गठन गरी हतियार संकलन गरिसकेका थिए। बिपी समूहभन्दा प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस हतियार र सेना निर्माणमा निकै अघि बढेको थियो। यसपछि भारतीय नेताहरूको भूमिकामा दुई काङ्ग्रेस मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भयो। अनि काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा धेरै सहभागी भए र सात साल फागनु ७ मा हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्‍यौं।

वास्तवमा सात सालको क्रान्तिमा भारतको सहयोग थियो। प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय जनता र अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय सरकार आन्दोलनको पक्षमा थियो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा जवाहरलाल नेहरूले आन्दोलनको आलोचना गरेका थिए। उनले ‘म हतियारको चलखेल गर्न दिन्नँ, बिपीलाई पनि गिरफ्तार गर्छु’ समेत भनेका थिए। व्यक्तिगत रूपमा भने उनले नेपालको आन्दोलनलाई सघाइरहेका थिए। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हिजो ब्रिटिसहरूले भारतमा शासन गर्दा नेपालको राजनीतिलाई जसरी आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेका थिए, त्यसरी नै स्वतन्त्र भारतका नेताहरूले पनि नेपाललाई आफ्नै प्रभावमा राख्ने योजना बनाएका थिए र यसका मुख्य हर्ताकर्ता नेहरू नै थिए।

नेहरूले २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालको मोड अर्कोतिर नलागोस् र आफ्नो पकडमा रहिरहोस् भन्ने दृष्टिकोण बनाएका हुन सक्छन्। राजा त्रिभुवनले शरण लिइसकेका थिए। राजा र बिपीबीच भेटघाट नै हुँदैनथ्यो, भेट गर्नै दिँदैनथे। त्यतिखेरका मिलिटरी कमान्डर मातृकाप्रसाद कोइराला र नेहरूबीच चाहिँ भेट भइरहन्थ्यो। त्रिभुवन र नेहरूबीच कुराकानी हुन्थ्यो। उनीहरूको कुराकानी नेहरूले मातृका र विपीलाई भन्दैनथे। यसरी काङ्ग्रेसको नाममा वार्ताहरूमा मातृका अगाडि थिए। भारतबाट प्रधानमन्त्री नेहरू भइहाले, यता राणाबाट चाहिँ विजय शमशेर थिए, राजा त राजा भइहाले। भनिन्छ– बिपीले विजय शमशेरलाई त्यसबेला सम्झौता दिल्लीमा नगरौं भनेका थिए। हामीले नेपालमै गरौं भन्दा यी बुढाहरू मान्दै मान्दैनन् भनेर विजय शमशेरले बिपीलाई भनेका थिए भन्ने कुरा धेरै किताबमा पढ्न पाइन्छ। यो सम्झौतापछि बिपी एक्लिए। सम्झौता मातृका, त्रिभुवन र राणाबीच भयो, अझ भन्दा राजा र राणाबीच भएको सम्झौतामा सबै हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए। यसको प्रमुख भूमिका नेहरूले नै वहन गरे। त्यसैले के भनिन्छ भने २००७ सालको क्रान्ति नेपालमा भयो तर यसको टुङ्गो चाहिँ भारतमा लगाइयो।

यो परिवर्तनपछि नेपाली जनताले अधिकार पाए। राजाले पनि आफ्नो अधिकार फिर्ता लगे। यो परिवर्तनको पछाडि प्रचण्ड गोरखा र प्रजा परिषद्को भूमिका नभएको होइन तर निर्णायक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै बन्यो। तथापि २००७ को परिवर्तनको श्रेय काङ्ग्रेसलाई मात्र नदिएर त्योभन्दा अगाडिका अन्य राजनैतिक दल, सामाजिक, धार्मिक समूह र संस्थाले खेलेको भूमिकालाई पनि महत्व दिनुपर्छ। यो परिवर्तनपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा कुरा खट्क्यो। राणहरू प्रशासनमा खप्पिस थिए। तर परिवर्तनपछि आएका जनताका प्रतिनिधिहरू त्यसबाट टाढा थिए। उनीहरूमा जोश थियो, विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो तर प्रशासन कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने अनुभव थिएन। त्यसैले राणा र उनीहरूबीच द्वन्द्व सुरु भयो। यसको परिणाम सरकारै परिवर्तन हुन थाल्यो। काङ्ग्रेसभित्रको विवाद पनि बढ्यो। हुन त पार्टी स्थापनाकालदेखि नै दुईटा गुट थियो। मातृका र बिपी दुवैले आफ्ना नजिकका मान्छे तान्थे। सात सालअघि बाहिर देखा नपरेको गुटबन्दी यसपछिको समयमा प्रष्ट रूपमा देखा पर्न थाल्यो।

बिपीका पछाडि भारत थिएन, मातृकाका पछाडि भारत र नेपालभित्रै राजा पनि थिए। त्यसैले बिपी त्यसबेला कमजोर थिए। नेहरूको समर्थन पाएका मातृका बलिया थिए, जसले गर्दा पार्टी फुट्यो र मातृकाले सरकार गठन गरे। त्यतिबेला त्रिभुवनकै पैसामा मातृकाले पार्टी गठन गरेको पनि भनिन्छ। सुरुमा बिपी गृहमन्त्री मात्रै भए। त्यसपछि बिपी सत्तामा एकैपटक १५ सालमा मात्र पुगे। सात सालताका राजाले काङ्ग्रेस ज्यादै शक्तिशाली भएकाले त्यससँग लड्न सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्थे। तर सात सालपछिको काङ्ग्रेस फुटिसकेपछिको स्थितिमा क्रमिक रूपमा राजा उनीहरूबीच खेल्न थाले। अनि एकपछि अर्को सरकार परिवर्तन हुँदै गयो।

मातृकाजीको सरकार आयो, त्यसलाई ढाले। परिषद् आयो, त्यो पनि भएन। टंकप्रसाजीको सरकार आयो। त्यसपछि फेरि डा. केआइ सिंहको सरकार आयो। यसरी विभिन्न किसिमले राजाले सरकार परिवर्तन गर्दै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने क्रम जारी राखे। पार्टीहरू सबै कमजोर भए। हिजो ऐतिहासिक भूमिका खेलेको प्रजापरिषद् पनि शक्तिशाली हुन सकेन। प्रचण्ड गोरखाको त अस्तित्व नै रहेन किनभने त्यो प्रजापरिषद्मा मिलिसकेको थियो। काङ्ग्रेसमा विभाजन आएको स्थितिमा राजाले जनतामा गइसकेको अधिकार फिर्ता लिए। राजालाई कसैको डर थियो भने काङ्ग्रेसकै थियो। त्यो फुटिसकेपछि राजाले ठूलो गेम खेले। परिणामस्वरूप काङ्ग्रेस ठूलो सङ्घर्षमा जानुपर्यो। ०१४ सालमा उसले सत्याग्रह पनि गर्‍यो, काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गयो। सात सालमा सरकार बनेपछि २०१५ सालसम्म काङ्ग्रेसको सरकारै आउन सकेन। २००८ सालमा मातृका काङ्ग्रेसकै नाममा केही समय सरकारमा बसेदेखि बाहेक राजाले काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्दै अन्य पार्टीलाई महत्व दिँदै गए। काङ्ग्रेस र बिपीलाई राजकाजमा महत्व दिनै छाडियो। २०१४ सालको सत्याग्रह, संविधानसभाको माग सबै तुहाइयो। अन्ततः संसदकै चुनावका लागि सहमत हुन सबैलाई बाध्य पारियो, बिपी पनि बाध्य भए।

राजा महेन्द्रले काङ्ग्रेसले जित्दैन भन्ने ठानेर निर्वाचन गराएका थिए। कीर्तिनीधि विष्ट, यदुनाथ खनाल र अरु दुईचार अञ्चलाधीश, बडाहाकिमसहितको समितिबाट उनले रिपोर्ट लिएका थिए, जसमा काङ्ग्रेसको बहुमत आउँदैन भन्ने थियो। काङ्ग्रेसले नै बहुमत ल्याउँछ भन्ने भएको भए महेन्द्रले त्यति छिटो निर्वाचन गराउने थिएनन्। तर नतिजा उल्टो निस्किएपछि राजा धेरै असन्तुष्ट भए। काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न उनले ढिलाइ पनि गरे। २००७ सालको परिवर्तन काङ्ग्रेसले नै ल्याएको हो र अबका जनताका आवश्यकता पनि काङ्ग्रेसले नै पूरा गर्छ भनेर जनताले मतदान गरेका थिए। तर जनमतलाई न्याय गर्न काङ्ग्रेसले सकेन किनभने राजाले त्यसरी अगाडि बढ्ने वातावरण बनाएनन्। बिपी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि देशमा परिवर्तन गर्ने थुप्रै योजना ल्याए, तर काङ्ग्रेसको लोकप्रियता राजा महेन्द्रले सहन सकेनन्। राजा महेन्द्र २००७ सालदेखि नै काङ्ग्रेसको विरोधी थिए। उनको बिपीसँग व्यक्तिगत रूपमा भने सौहार्द कुराकानी र विचार आदानप्रदान हुन्थ्यो। एकापसमा उनीहरूबीच खुला रूपमा कुरा हुन्थ्यो। तर भित्री रूपमा न राजालाई बिपीले विश्वास गर्थे, न त बिपीलाई राजाले। त्यसैको परिणामस्वरूप २०१७ सालको घटना घटेको हो।

राजाले २०१७ सालमा यस्तो कदम चाल्दैछन् भन्ने कुराको जानकारी धेरै नेतालाई पहिल्यै थियो। गणेशमान सिंहदेखि पार्टीका थुप्रै नेता र मन्त्रीहरूलाई यसबारे पूर्वजानकारी थियो। उनीहरूले राजाले यस्तो कदम चाल्दैछन् भनेर बिपीलाई भनेको भन्यै पनि गरे। तर बिपीले कहिल्यै पनि त्यो कुरामा विश्वास गरेनन्। उनी के भन्थे भने राजाको मप्रति विरोध हुन सक्छ, सरकारप्रति विरोध हुनसक्छ तर यो व्यवस्थाप्रति विरोध हुन सक्दैन। राजालाई मन नपरे मलाई हटाइदिए भइगो नि, त्यसैले राजाले व्यवस्था नै ‘कु’ गर्दैनन् भन्ने विश्वास बिपीको थियो। त्यसले गर्दा थाहा पाउँदा–पाउँदै २०१७ पुस १ को घटना घटेको हो।

२०१७ सालको घटनापछाडि अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छन्। त्यो हो– बिपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरूबीचको द्वन्द्व। नेहरू र बिपी दुवै समाजवादी नेता थिए। नेहरू चाहन्थे– नेपाल सानो राष्ट्र भएकाले बिपीले मेरोभन्दा ठूलो र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनु हुँदैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिपीको प्रभाव नेहरूको भन्दा माथि पुगिसकेको थियो। नेहरू बिपी पनि आफ्नो सल्लाहमा बसेर शासन सञ्चालन गरुन् भन्ने चाहन्थे। तर बिपी राष्ट्रवादी नेता भएकाले आफ्नै विवेकमा अगाडि बढेका थिए। नेपाल स्वतन्त्र छ भन्ने दृष्टिकोणबाट बिपीले काम गरिरहे। इजरायल, अल्जेरिया, पाकिस्तानलाई मान्यता दिने कुरामा नेपाल भारतभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो। यिनै अनेक कारणहरूले नेहरू बिपीसँग असन्तुष्ट थिए। त्यसैले उनी बिपीलाई परिवर्तन गराउन चाहन्थे तर नेहरू नेपालमा ‘सिस्टम’ नै ‘कु’ गराउन चाहँदैनथे, सरकार चाहिँ परिवर्तन गराउन चाहन्थे। यसरी २०१७ सालको घटनामा नेहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहेको छ।

इतिहासकार प्राध्यापक राजेश गौतम

०१७ सालको ‘कु’ हुनेबित्तिकैको नेहरूको वक्तव्य त्यति कडा देखिँदैन। उनले नेपालमा यस्तो घटना घटेकामा दुःख लागेको छ मात्रै भनेका छन्। उनले पनि महेन्द्रले सरकार मात्रै परिवर्तन गराउन कदम चालेको ठानेका थिए। पुस १ गते सरकार परिवर्तन भयो र १९ गते महेन्द्रले व्यवस्थामै ‘कु’ गरे। त्यसपछि मात्रै नेहरूको सातो गयो। उनको वक्तव्य पनि ज्यादै कडा आयो। नेपालमा निर्वाचित सबै मन्त्रीसँगै बिपी, गणेशमानलगायतको गिरफ्तारी भइसकेको थियो। सुवर्णशमशेर भने दुई दिनअघि भारत गएकाले बचेका थिए। सुवर्णशमशेर पनि नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने पक्षमा थिएनन्। नेहरूको ‘गाइडलाइन’ नपाउन्जेल उनी आन्दोलन गर्ने पक्षमा थिएनन्। नेहरूको ‘गाइडलाइन’ पाएपछि मात्र उनी आन्दोलनको पक्षमा उत्रिए।

यसरी ००७ देखि ०१७ बीचमा काङ्ग्रेस, राजा, बिपी सबैको कमजोरी थियो। यो सबैको परिणाम थियो ०१७ सालको घटना। ०१७ को घटनामा राजा एक्लैलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। राजतन्त्र पक्षधरहरू बिपीलाई दोष दिन्छन्, प्रजातन्त्र पक्षधर राजालाई दोष दिन्छन्। यस घटनामा राजतन्त्रसँगै आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भनाउनेहरू राजनीतिक दलहरूको पनि उत्तिकै दोष छ। ०१७ देखि ०२५ सालसम्म बिपी जेलमै रहे। ०१८ सालमा भएको सशस्त्र आन्दोलनले एउटा सशक्त रूप लिएको थियो। देशका मुख्यमुख्य भागमा ठूला आन्दोलनहरू भए। सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन चितवनमा भयो। त्यतिखेर राजालाई बम हान्ने, जनकपुर घटनालगायत फाटफुट घटना थुप्रै भए। आन्दोलनका सुरुमा भारत सरकार र भारतीय कतिपय नेताको साथ रह्यो। तर पछि भारत–चीन युद्धका कारण नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष रोक्नुपर्ने स्थिति बन्यो। नेहरूको अनुरोधमा सुवर्णशमशेरले त्यसलाई रोके। त्यसपछि सशस्त्र आन्दोलनबाट होइन, अब संवैधानिक परिवर्तनका लागि संवादबाट र राजासँग कुराकानी गरेर अघि बढ्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्न थालियो। सुवर्णशमशेरले त्यसैअनुसार वक्तव्य पनि निकाले र परिणामस्वरूप बिपी र गणेशमान जेलबाट छुटे। नेताहरू छु्ट्नेबाहेक त्यो वक्तव्यको अरु उपलब्धि थिएन। वक्तव्यसँगै बिपी छुटेपछि जनतामा काङ्ग्रेससँग एक प्रकारको आशा थियो, तर त्यो आशाअनुरूप काम राजाबाट नभएपछि बिपी फेरि निर्वासनमा निस्केका हुन्।

http://nepalkhabar.com बाट साभार