माओवादीलाई भारतले १० वर्षसम्म आश्रय, हतियार, तालिम दिएको थियो - भरत दाहाल

'यूरो–अमेरीकी गठबन्धनले चीनको बढ्दो विकास र बजार विस्तारलाई रोक्नका लागि नेपालभित्र पसेर ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को मुद्दा चर्काउने, सकेसम्म तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्ने वा नसके चीनमा गृहयुद्ध भड्काएर चीनद्वारा खोसिदै गएको आफ्नो बजार पुनस्र्थापित गर्ने प्रयासका रुपमा नेपालको भू–राजनीतिलाई प्रयोग गर्न खोजेका हुन् । भारतले यसमा सहमति जनाँउदै नेपालको तराईलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने नीति अघि बढाएको छ । ०४८ सालमा कांग्रेसीे सरकार बनेपछि विदेशीहरुले ‘नवउदारवाद’को ब्यानरमा नेपालका सबै उद्योग–धन्धाहरु बेच्न लगाए । त्यो घटनाले नेपाललाई पूर्णरुपले पराधिन विदेशी माल बजारका रुपमा परिणत ग¥यो । अर्थतन्त्रमाथि सफल हमला गरेपछि दोश्रो निशाना राजनीतिक प्रणाली बन्यो ।

यस क्रममा एमालेको एनजिओकरण गरेर मदन भन्डारीको हत्या गरियो भने कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रयोग गरेर गणेशमान तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कांग्रेसबाट विस्थापित गरियो । यी दुई प्रकारका घटनाहरुले संसदिय प्रणलीको स्वत्वलाई पूर्णतः हरण गरेर संसदवादीहरुलाई साम्राज्यवादी खेलौनााका रुपमा परिणत गरे । आर्थिक–राजनीतिक प्रणालीलाई कब्जा गरिसकेपछि तिनीहरुले सामाजिक–साँस्कृतिक जीवन प्रणाली भंग गर्न र विकास निर्माणका पूर्वाधारहरु नष्ट गर्न माओवादी ‘विद्रोह’लाई संगठित गरे । त्यसले ‘क्रान्ति’को ब्यानरमा जे जस्ता काम ग¥यो त्यसबाट देशको शक्तिकेन्द्र कमजोर बन्नु स्वाभाविक थियो । त्यसबेलाको शक्तिकेन्द्र राजतन्त्र थियो ।

माओवादीलाई भारतले १० वर्षसम्म आश्रय, हतियार, तालिम र प्रशिक्षण दिएको थियो । त्यसले १० वर्षको अवधिमा गरेका कुल ३५ वटा केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रमहरु मध्ये ३१ वटा भारतका ठूला शहरहरुमा गर्ने सुविधा पाएको थियो । तात्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री जर्ज फर्नान्डेजले हतियार आपूर्ति र ‘रअ’का प्रमुख काराथानले निर्देशनको औपचारिक जिम्मा भाजपा सरकारबाट पाएका थिए । ०५९ सालमैं प्रचण्ड र बाबुरामहरु प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजवेयीको कार्यालयमै पुगेर निवेदन दर्ता गराएको भन्ने एसडी मुनिको लिखतले उनीहरु भारतमा भूमिगत थिए कि भारतीय हातका बन्दुक थिए भन्ने तथ्य उजागर गरिसकेका छन् । माओवादीहरुलाई युद्धकालमा नर्वेले उपलब्ध गराएका ‘सेटेलाइट’ फोनहरुबाट उनीहरुलाई पश्चिमी शक्तिहरु समेतले उपयोग गर्दै आएको वास्तविकता लूक्दैन ।

०५९ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिन्तिपत्र दर्ता गराएर ०६० सालमा ‘एक्काइसौं सताब्दीको जनवाद’ नामका पूँजीवादी राजनीतिक लाइन पारित ग¥यो । त्यसलाई खुला खेलाडीका रुपमा उतार्ने परिस्थिति तयार भएपछि भारतमा मोहन वैद्य लगायतका नेताहरुलाई गिरफ्तार गराई ०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङमा वैठक आयोजना गरेर ‘१२ बुँदे समझदारी’को आधार तयार पा¥यो । सो बैठक भएको १ महिना नबित्दै १० वर्षसम्म युद्धरत रहेका भनिएका शक्तिहरु बिना छलफल रातारात ‘‘१२ बुँदे’मा रुपमा जुटाईएका थिए । ‘संविधानसभा’को नारा ती शक्तिहरुलाई एक ठाँउमा खडा गर्ने साझा विन्दुका रुपमा दिल्लीले मनाएको थियो । संसदको पुनर्सस्थापनापछि निकै ठूला कुरा गर्दै आएको माओवादी पुरानै संसद र सरकारमा सामेल हुनु जस्ता घटनाहरुले माओवादी नेतृत्व योजनाबद्ध रुपमा बाहिरबाट सञ्चालित थियो भन्ने यथार्थमा कुनै संका रहन्न ।

‘१२ बुँदे’ले सुगौली सन्धिदेखि प्रारम्भ भएको नेपालको नवऔपनिवेशिकरणको प्रकृयाले पूर्णता दियो र साथसाथ नेपालको विघटन गर्ने साम्राज्यवादी योजनाको थालनी पनि ग¥यो । जस्तो धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघियता, आत्मनिर्णयको अधिकार आदि कुराहरु कसैले उठाएका थिएनन् । ‘१२ बुँदे’का प्रावधानमा जनतालाई लोभ्याएर संसदको पुनस्र्थापना गर्न सफल भएपछि ८ दलका नामबाट भएको पहिलो काम ‘जन्मका आधारको नागरिकता ऐन’ हो, जो ‘१२ बुँदे’का बेला भारतको अनौपचारिक सर्तका रुपमा आएको थियो ।

नागरिकता ऐन बन्नासाथ भारतीयहरुले नागरिकता पाउने जनसंख्यालाई लक्षीत गरी ०६४ मंसिरमा दिल्लीले संसदवादी र माओवादीबाट केहि व्यक्ति निकालेर ‘मधेशवादी गुट’हरु गठन ग¥यो । नागरीकता ऐनको आडमा तराइमा बहुमतमा पुग्ने निश्चित भएकोे भारतीय जनसंख्यालाई मध्यनजर राखि आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा जोडेर ‘मधेश आन्दोलन’को ब्यानरमा संघियताको प्रश्न उठाउन लगाएर त्यसलाई संविधानमा सामेल गरियो । नक्कलि नागरीकहरुलाई लक्षित गरी उठाईएको सेनाको कुरामा काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासभित्र कांग्रसका प्रतिनिधि र मधेशवादीहरुका बीचमा लिखित सहमति भएको थियो । तिनीहरुले नेपाल एकिकरणको इतिहासलाई भत्काउनका लािग पृथ्वीनारायण शाहको निन्दा सुरु गरे । आम समुदायको संपर्क माध्यमका रुपमा विकास भएको नेपाली भाषा लाई ‘खस भाषा’ भनेर हिन्दीलाई ‘राष्ट्रभाषा’ बनाउने माग गरे । राज्यको कारणले पछौटेपनको शिकार भएका समुदायहरुलाई ‘खस जाती’का विरुद्धमा भड्काएर समाज विभाजन गर्न प्रयास गरे ।

चीनमा अस्थिरता पैदा गर्न इण्डो–पश्चिम गठबन्धनले नेपालको भू–राजनीति प्रयोग गर्न खोजेर एशियाको इसाईकरण । एशिया महादेश वैदिक सनातन, बौद्ध, किराँत र मुश्लीम सभ्यताको केन्द्र हो । त्यसैले यहाँ इसाईहरुको प्रभाव कहिल्यै पनि स्थायी बन्न सकेन । तिनीहरुले हतियारको बलमा कायम गर्ने अािर्थक–राजनीतिक प्रभुत्वलाई स्थायी बनाउनका लागि एशियाली सभ्यता र सस्कृतिलाई नष्ट गर्न खोजेका छन् । यसैका लागि नेपालमा ‘धर्म निरपेक्षता’को घोषणा गर्न लगाईएको छ । भारतले तराईमा भारतीय जनसंख्या बढाएर विद्रोह भड्काउने कुनियतले नै ‘जन्मका आधार’को नागरीकता ऐन आएको हो । यस प्रकारका गतिविधिहरु मार्फत् नेपालको अस्थिरतालाई चरम बिन्दुमा पु¥याएर असफल राज्य घोषणा गर्ने र यहाँ बहुराष्ट्रिय सेना हुल्ने योजनामा विदेशीहरु लागेका छन् । यूरोपीयनहरुसंग पैसा खाएर धर्म निरपेक्षतालाई चोर बाटोबाट लागु गर्न खोज्नुको परिणाम हो । राष्ट्रको स्थायीत्वका लागि यी मध्ये संस्कृति नै सर्वाधिक बलबान छ । संस्कृति एउटा जीवन पद्दति हो । यसको अभावमा कुनै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको अस्तित्व रहन्न । देशलाई अब पृथ्वीनारायण शाहाको साम्राज्यवाद विरोधि कडिसंग जोड्नु पर्दछ । यो राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनको प्रश्न हो । स्वाधिन तथा आत्मनिर्भर जीवन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रश्न हो ।'

(Digital Newspaper of Nepal)