सरकारले ५ नंं. प्रदेशको विखण्डनका लागि संविधानमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसको उद्देश्य के हो ? सामान्यतः प्रकट रूपमा त्यसको उद्देश्य त्यो प्रदेशको पहाडी भागहरूबाट अलग गरेर तराईका बेग्लै मधेश÷थारु प्रदेशको निर्माण हो । त्यो उद्देश्य स्वयं गम्भीर प्रकारले खतरनाक र आपत्तिजनक छ । तर त्यो कार्य पूरै तराईलाई नेपालबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै मधेश प्रदेशको निर्माणको योजनाको एउटा अङ्ग मात्र हो । त्यो योजनाका पछाडि भारतीय विस्तारवादको तराईलाई नेपालबाट स्वतन्त्र बनाएर त्यसलाई भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने रणनीतिले काम गरेको कुरा पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी अहिले ५ नं. प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने जुन अवधारणा अगाडि आएको छ, त्यसको दीर्घकालिन र राष्ट्रघाति दुष्परिणामहरू हुनेछ ।
सरकारले ५ नंं प्रदेशलाई टुक्राएर तराईमा बेग्लै प्रदेश बनाएर मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्ने र त्यसरी आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । तर उनीहरूको त्यो आशा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको मुख्य रूपमा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न गरेको प्रयत्न जस्तै निरर्थक कसरत मात्र हो । त्यसै गरेर अहिले ५ नं. प्रदेशलाई टुक्राटुक्रा पारेर तराईमा बेग्लै प्रदेश बनाउन सफल (?¤) भएपनि उनीहरू (मधेशवादीहरू) त्यसबाट सन्तुष्ट हुने छैनन् । उनीहरूले पूर्व मेचीदेखि महाकालिसम्मको तराईका सबै भूभागहरूलाई मधेश प्रदेश बनाउन माग गरिरहेका छन् । सुदुर पूर्वमा र सुदुर पश्चिमका पहाडि भूभागहरूबाट तराईका जिल्लाहरूलाई अलग बनाएर प्रदेश बनाउने प्रयत्नका विरुद्ध त्यहाँका जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले सुदुरपूर्व र सुदुर पश्चिमका तराईका जिल्लाहरूलाई पहाडबाट अलग गराउने नीति अपनाउन सकेको छैन । सरकारले यो सोचेको हुन सक्दछ, ५ नंं प्रदेशमा त्यसरी पहाडी भागहरूबाट अलग गरेर मधेश प्रदेशको निर्माण गर्नु सुदुर पूर्व वा सुदुर पश्चिममा जस्तो कठिन हुने छैन र सजिलैसित त्यहाँका जनतालाई दवाएर त्यो कार्य पूरा गर्न सकिने छ । तर अहिले ५ नं. प्रदेशका जनता त्यस प्रकारको विखण्डनको विरुद्ध उठ्न थालेका छन् । यहाँसम्म कि स्वयं सत्ता पक्षका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि आन्दोलनमा अगाडि आएका छन् । त्यसरी सरकारले ५ नं.का जनताको जुन अवमूल्यन गर्न खोज्दैछ, त्यो गलत हुनेछ र त्यो प्रदेशमा पनि सरकार पराजित हुनेछ भन्ने कुरामाथि पूरा विश्वास गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनिय छ कि त्यस प्रकारको प्रदेशको निर्माण गरे पनि उनीहरूको माग पूरा नहुने र उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई जारी राख्ने कुरा मधेशवादी वा थारु नेताहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
५ नं. प्रदेशहरूका तराईका जिल्लाहरूलाई बेग्लै प्रदेश बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न त्यो प्रदेशका जिल्लाहरूलाई पनि चिराचिरा पार्ने प्रयत्न गरिंदै छ । प्रश्न ५ नं. प्रदेशको विखण्डनको मात्र होइन । त्यसले सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत देशको वास्तविक अवस्था कस्तो हुनेछ ? त्यसको चित्र पनि प्रस्तुत गर्दछ । देशमा यो नारा व्यापक रूपले लाग्ने गरेको छ ः ‘सङ्घीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइन्न ।’ अहिले ५ नंं प्रदेशलाई जसरी चिराचिरा पार्ने प्रयत्न गरिंदैछ, त्यसबाट सङ्घीयता अन्तर्गत देशको चित्र कस्तो हुनेछ ? त्यो कुराको पनि झलक मिल्दछ । जातिवाद र क्षेत्रीयतावादले देशलाई व्यापक रूपमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्नेछ । अहिले ५ नंं प्रदेशको जसरी विखण्डन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसले सङ्घीयता अन्तर्गत नेपालमा हुने राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको पूर्व रूपको सङ्केत दिनछ । त्यसकारण ५ नं. प्रदेशको विखण्डनको मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको विखण्डनका विरुद्धको प्रयत्नका विरुद्ध पनि दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मधेशवादीहरूका मागहरू पूरा गरेर उनीहरूलाई शान्त गर्ने सिलसिलामा अहिलेसम्म विभिन्न सरकारहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने प्रकारका कैयौँ नीति अपनाउँदै, कानून बनाउँदै वा सन्धिहरू गर्दै आएका छन् । मधेशवादीहरूको दवावमा नै अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर सङ्घीयतालाई सामेल गरियो । नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई झन्पछि झन् खुकुलो पार्दै लगियो र त्यसको परिणामस्वरूप ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्न ढोका खुलेको र त्यसपछि पनि मधेशवादी चुप लागेर बसेका छैनन् । उनीहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई अरू उदार बनाउन जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूको माग अनुसार संविधान नबनेकाले संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतद्वारा पारित संविधानलाई पनि उनीहरूले स्वीकार गरेनन् र त्यसलाई बहिष्कार गरे । संविधान बनेपछि उनीहरूले त्यसमा कैयौँ संशोधनहरू राखेका छन् । त्यस प्रकारका संशोधनहरूको उद्देश्य नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी नीतिको कार्यान्वयनको लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु नै हो । उनीहरूका संशोधनहरूको सङ्ख्या लगातार बढ्दै गएको छ । उनीहरूले आफ्नो संशोधनहरू पूरा नहुँदासम्म देशमा पूरै गत्यावरोधको स्थिति तयार पार्न पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । उनीहरूका मागहरू पूरा नहुँदासम्म संविधानको कार्यान्वयन वा चुनाव हुन नदिन उनीहरू पूरै कस्सिएको देखिन्छ । सरकार उनीहरूका अगाडि निरिह देखिन्छ । उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न नै ओली सरकारले संशोधन विधेयकलाई पारित गरायो भने अहिले प्रचण्ड सरकार ५ नं. प्रदेशको विखण्डन सहित संविधानमा कतिपय संशोधनहरू गरेर मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर अहिले सरकारले ५ नं. प्रदेशको विखण्डन गरेर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको बेग्लै मधेश प्रदेश बनाए पनि त्यो संशोधन मधेशवादीहरूको योजनाका अगाडि बालुवामा पानि हालेजस्तो हुनेछ । अन्तमा पूरै तराईमा बेग्लै प्रदेशहरू नबन्दासम्म र त्यसलाई स्वतन्त्र नबनाउँदासम्म उनीहरू शान्त हुने छैनन् ।
सरकार वा त्यसमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरूलाई यो कुरा थाहा छ, मधेशवादीहरूका अगाडि उनीहरू जसरी निरिह बनेका छन् त्यसका पछाडिको मुख्य कारण स्वयं मधेशवादी होइनन्, मुख्य कारण भारतीय सरकार हो । मधेशवादीहरूले जुन मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् वा आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यसका पछाडि भारतीय विस्तारवादको आडले नै काम गरिरहेको छ । त्यसका पछाडिको भारतको उद्देश्य तराइलाई नेपालबाट अलग बनाएर भारतमा गाभ्नु र त्यसपछि नेपाललाई भूटान, फिजी वा सिक्किम बनाउनु हो । उनीहरूका पछाडिको भारतीय विस्तारवादको शक्तिलाई देखेर नै सरकार उनीहरूका (मधेशवादीहरू)का अगाडि निरिह बन्नु परेको छ । अहिले ५ नं. प्रदेशलाई उनीहरूले जसरी अङ्गभङ्ग गर्न थालेका छन्, त्यो पनि भारतीय विस्तारवादको त्यही दीर्घकालिन योजनाको नै एउटा अङ्ग हो । प्रचण्ड सरकारले यो सोचेको देखिन्छ, ५ नं. प्रदेशलाई टुक्राटुक्रा पारेर भए पनि एउटा बेग्लै मधेश प्रदेशको निर्माण गरेमा शायद मधेशवादीहरू शान्त हुनेछन् र उनीहरूलाई (प्रचण्ड सरकारलाई) उनीहरूको समर्थन प्राप्त हुनेछ र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गराउन समेत उनीहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ । तर सम्बन्धित सबै पक्षमाथि विचार गर्दा उनीहरूको त्यो आशा पूरा हुन नसक्ने नै बढी सम्भावना छ । उनीहरूहरूलाई ५ नं. प्रदेशका जिल्लाहरूको मात्र होइन, पूरै तराइमा नै बेग्लै मधेश प्रदेशहरू चाहिंएका छन् ।
भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरूले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई दवाउँदै लैजान सक्नुको पछाडि स्वयं ती राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्रमा अन्तरनिहित कमजोरी नै जिम्मेवार छ । संसारमा सानोभन्दा सानो देशले ठूला शक्तिहरूका विरुद्ध आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकेका कैयौँ उदाहरणहरू पाइन्छन् । क्यूवा त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । तर नेपालमा कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमा आफ्ना छुद्र महत्वाकांक्षा वा स्वार्थहरू पूरा गर्न भारतपरस्त नीतिहरू अपनाउने एक प्रकारको परम्परा नै रहँदै आएको छ । त्यस प्रकारको प्रवृत्तिका कारणले नै देशका कैयौँ राजनीतिक पार्टीहरूले भारतका अगाडि आफूलाई कमजोर ठान्ने गरे । सत्तामा पुग्नका लागि उनीहरूले जनताको समर्थन होइन, भारतको आर्शिवाद प्राप्त गर्न नै बढी प्रयत्न गर्ने गरे । उनीहरूको त्यो प्रवृत्तिले गर्दा नै भारत नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई बारम्बार दवाउन सफल हुँदै आएको छ र त्यही क्रममा अहिले माओवादीकेन्द्र वा ने.का.को सरकारलाई पनि उनीहरूले आफ्नो निर्देशन अनुसार राष्ट्रघाती कार्यहरू गर्नका लागि उपयोग गर्ने गरेका छन् र त्यसमा काफी हदसम्म सफल हुने गरेका छन् । त्यो कमजोरी नेपालको राजनीतिको एउटा अभिशाप नै बनेको छ । त्यही प्रकारको चरित्रगत कमजोरीका कारणले नै माओवादी केन्द्र वा ने.का. पनि भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरूका अगाडि एकपछि अर्को आत्मसमर्पण गर्दै गइरहेका छन् । त्यो सिलसिला ५ नं. क्षेत्रको विखण्डन र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म बेग्लै प्रदेशको निर्माणमा सीमित रहने छैन । त्यो सिलसिला सम्पूर्ण तराईलाई नेपालबाट अलग नहुँदासम्म र अन्तमा नेपाल सिक्किम नहुँदासम्म चलिरहने छ । त्यो राष्ट्रघाति वा राष्ट्रिय विखण्डनको प्रक्रिया हो । त्यसकारण त्यसलाई रोक्नु पर्दछ । भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादीहरूका अगाडि एकपछि अर्को गर्दै आत्मसमर्पणको नीति अपनाएर होइन, त्यसको दृढतापूर्वक सामना गरेर नै त्यो सिलसिलालाई रोक्न सकिने छ र रोक्नु पर्दछ । अन्यथा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ ।
मधेशवादीहरूको माग पूरा गर्दै जाने सिलसिलामा उनीहरूले यो विचार प्रकट गरेको सुनिन्छ ः मधेशीहरू पनि नेपालका जनता हुन् र उनीहरूका मागहरू पूरा नगरेसम्म वा उनीहरूको मागहरू अनुसार संविधानमा संशोधन नगरेसम्म मधेशको समस्याको हल हुन्न । मधेशको समस्या हल नगरिकन राष्ट्रियताको रक्षा पनि हुन सक्दैन । तर हामीहरू के कुरामा प्रष्ट हनु पर्दछ भने मधेशी जनता र मधेशवादीहरू दुवै एउटै कुरा होइनन् । हामीले ती दुवैका बीचमा भएको अन्तरलाई ठीकसित बुझ्नु पर्दछ । मधेशवादीहरू नेपालमा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न क्रियाशील मुट्ठिभर तत्व हुन् । तर मधेशी जनताको उनीहरूभन्दा बेग्लै अस्तित्व छ । मधेशी जनता देशलाई टुक्राउने कुनै पनि पृथकतावादी नीतिका विरुद्ध छन् । मधेश वा थारुमा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । मधेशवादीहरूले मधेशी वा थारुको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । त्यो कुरा २०७० को संविधानसभाको चुनावको परिणामबाट प्रष्ट भयो, जुनबेला उनीहरूले ठूलो पैमानामा मधेशवादीहरूका विरुद्ध मतदान गरे र उनीहरूलाई हराए । हामीले मधेशी जनताका न्यायपूर्ण मागहरू पूरा गर्न प्रयत्न गर्दै उनीहरूलाई व्यापक रूपले जागृत र एकतावद्ध गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । अर्कातिर, मधेशवादीहरूको पृथकतावादी वा राष्ट्रघाती नीतिहरूका विरुद्ध सम्झौताहीन र दृढ भण्डाफोर र सङ्घर्षको नीति अपनाउनु पर्दछ । मधेशवादीहरूका विरुद्धको त्यस प्रकारको सङ्घर्षको नीति भारतीय विस्तारवादको नेपाल प्रतिको विस्तारवादी नीतिका विरुद्ध पनि हुनेछ ।
भारतीय विस्तारवादले योजनावद्ध प्रकारले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसप्रति सम्झौतापरस्त वा आत्मसमर्पणको नीति अपनाएर होइन, आफ्नो देश, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध दृढ र सम्झौताहीन सङ्घर्षको नीति अपनाएर नै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको रक्षा हुन सक्नेछ । नेपालका सबै देशभक्त शक्ति वा जनताले त्यसका लागि ऐक्यवद्धता कायम गर्नुपर्दछ र त्यसरी नै हामी एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपालको अस्तित्व कायम गर्न सफल हुने छौँ ।
