‘प्रजातन्त्रपछि प्रजातन्त्रको गरिमालाई अलिकति पनि बोक्न सकेको छैन प्रज्ञाप्रतिष्ठानले ।’ नारायण ढकालले यी पङ्क्ति लेखेको पनि ठ्याक्कै चौध वर्ष पुगेछ ।
घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भनेझैँ बहस फेरि पनि त्यही ठाउँमा आएको छ । आज पनि भन्ने गरिन्छ गणतन्त्रपछि सङ्घीय गणतन्त्रको गरिमालाई अलिकति पनि बोक्न सकेको छैन प्रज्ञाले ।
समाज फेरिएको छ, प्रवृति उस्तै छ । अनुहार फेरिएको छ, चरित्र उस्तै छ । अहिले पनि प्राज्ञहरू उही पुरानै सत्ताले निर्माण गरेका प्रतिमानको छहारीमा मुस्कुराउँदै जागिर खानमा निमग्न छन् । आज पनि स्रष्टाहरू भनिरहेकै छन् मित्रहरू केही त गर्नोस् । सक्नुहुन्छ नयाँ गर्नोस्, सक्नुहुन्न गणतन्त्रलाई विद्रूप नगर्नोस् । तर प्राज्ञ भने थकित मुद्रामा प्रतिष्ठानको कुर्सीमा ढसमस्स सुस्ताउँछन् । कसैले टेबुलको तवला बजाउँदै गजल सुनाउँछन् । कोही नसुनेको बहाना गर्दै फेसबुकमा व्यस्त हुन्छन् ।
भाषा, साहित्य र संस्कृतिको उन्नयन र संरक्षणका लागि स्थापना भएको हो प्रज्ञा–प्रतिष्ठान । भलै यसले विगतमा जनताको भन्दा पनि राजतन्त्रको प्रशस्ति गाउनमै समय खेर फाल्यो ।
राज्यकोषबाट सञ्चालन भएपछि यस्ता संस्थाको कर्तव्य हुन्छ देशभित्रका सबै भाषा, साहित्य र संस्कृतिप्रति समान व्यवहार गर्नु । जबसम्म यस्ता संस्था साझा मञ्चको रूपमा विकसित हुन सक्दैनन् यिनको उपादेयता सकिन्छ । नाममात्रका हुन्छन् त्यसपछि ।
लोकतन्त्र बहाल नहुँदासम्म यो संस्था पनि यस्तै थियो । एक भाषा, एक जाति र एक वर्गको गीत गाउने थलो बनेको थियो । भद्दा राष्ट्रवादको पक्षमा बोल्ने र लेख्नेलाई प्रोत्साहित र विपक्षमा कलम चलाउनेलाई हतोत्साहित गर्ने संस्कृति थियो त्यतिखेर ।
लामो समय स्रष्टाहरूले प्रतिष्ठानको कार्यशैली, जडता र राजनीतिकरणको विरोध गर्दै संरचनागत सुधारका लागि सङ्घर्ष गरे । प्रज्ञालाई एउटा अमुक पार्र्टी वा मन्त्रीको तजवीजमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने थलो बनाइनु हुन्न भन्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठेको हो ।
सबैलाई आफ्नो भाषा र संस्कृतिप्रति माया र अनुराग हुन्छ । कसले सहन सक्छ आफ्नो भाषा र संस्कृतिमाथि दमन भएको ? राष्ट्रियताको नाममा आफ्नो पहिचान अपहरण हुँदै जानु कम विडम्बना थिएन । स्थापनाकालदेखि नै प्रतिष्ठानले सत्ताको एक भाषा एक संस्कृतिको योजनालाई लागु गर्ने काम ग¥यो । प्रज्ञालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा कसरी विकास गराउने ? कसरी यसको समग्र संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने ? र, कसरी यसलाई सबै भाषा साहित्यको साझा मञ्च बनाउने ? यी र यस्ता अहम् मुद्धामा त्यहाँ पुग्नेहरूले कहिल्यै बहस गरेनन् । जसले यसको उदात्तिकरण र लोकतान्त्रिकरणको बहस गरे ती कि त सत्ताको कोपभाजनमा परे कि झनै सीमान्तकृत भए । यसरी सत्ताको भजन गाउने संस्थाको रूपमा परिचय बनायो प्रतिष्ठानले । २०१४ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले गणतन्त्र स्थापना नहुन्जेल महेन्द्रीय राष्ट्रवादको राम्रैसँग भरथेग ग¥यो ।
प्राज्ञिक विमर्स गरिने र स्वभावैले सत्ताका प्रतिपक्षी लेखक साहित्यकारको जमघट हुने भएकोले प्रज्ञा अरूभन्दा फरक संस्था हो । यो मन्त्रालयका मन्त्री वा सचिवले लाएअह्राएको काम गर्ने सरकारी कार्यालय हैन । यसका आफ्नै मूल्य र मान्यता छन् । र, हुनुपर्छ । यो दास जन्माउने नभई लेखक साहित्यकार जन्माउने थलो हो । मानव सभ्यतालाई अझ सुन्दर कसरी बनाउन सकिन्छ ? राष्ट्रिय एकता र सद्भावको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? धेरै विषयमा बहस गर्नुपथ्र्यो प्रज्ञाले । आफ्नो देशभित्रका सबै भाषा र कला संस्कृतिको जगेर्ना कसरी गर्ने ? मर्दै गएका सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ने ? अनि सांस्कृतिक सम्मीलन र समतामूलक समाजको निर्माण कसरी गर्ने ? यी र यस्ता धेरै विषयमा छलफल, खोज र चिन्तन गर्नुपर्ने थियो । तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यस्ता विषयमाथि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले बहस चलाउने चासो खासै देखाएन ।
प्रवक्ता हुनु र आलोचनात्मक चेतसहित समर्थन गर्नु फरक कुरा हुन् । इतिहास कोट्याउने हो भने आलोचनात्मक चेतको खडेरी परेको भेटिन्छ प्रज्ञामा । विगतमा प्रज्ञामा जो मनोनित भए सबैजसोले महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई सहयोग पु¥याउने काम गरे । लेखक भनेको आलोचक हुनु हो । तर, प्राज्ञहरू आलोचक हुन सकेनन् । फरक विचार राख्नु सम्पूण रूपमा विरोध गर्नु हैन । समयक्रमसँगै नयाँ र फरक सोचको विकास भएन भने परिवर्तनको आभाष हुँदैन ।
आफूलाई फरक देखाउन नसकेको कुरा अहिलेका प्राज्ञले स्वीकार्नुपर्छ । त्यहाँ पुगेर पुरानैमा रमाउने हैन, नयाँको खोज गर्ने हो । सबै क्षेत्रमा जस्तो प्रज्ञामा पनि परिवर्तनको आशा गरिएको थियो । तर त्यहाँ पुगेका अधिकांस प्राज्ञ अहिले पनि पञ्चायतकालीन धङधङीबाट ग्रस्त छन् ।
काम नभएको हैन भएका छन् । तर ती काम सामान्य गतिविधि मात्र हुन् । साधनस्रोत नभएका निजी सङ्घसंस्थाले पनि यस्ता काम गरिरहेकै छन् । देशदेशाटन घुम्नु र सामान्य गतिविध गर्नु खोज र अनुसन्धान हैन । आसेपासे र पार्टीका लेखक कार्यकर्तालाई जागिरवापत दिएको सोधकार्य कत्तिको बैज्ञानिक होला ? प्रज्ञाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्रस्तुत हुने कार्यपत्र पार्टीको जनवर्गीय संगठनमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रजस्तो हुनुहुन्न । आफ्नो गुटका कवि लेखकलाई महान् र अरूलाई झूर देख्ने मनोरोगबाट ग्रस्त देखिन्छन् कार्यपत्र प्रस्तोताहरू ।
लामो समय अग्रगामी र जनमूखी कलासाहित्य किनारीकृत भयो । प्रगतिशील चेतना बोक्ने साहित्यकार सधैँ छायामा परे । नेपालीबाहेक अन्य भाषा र संस्कृतिले सत्ताबाट सधैँ दमन खेप्नुप¥यो । प्रतिष्ठानमा न सीमान्त आवाजको पहुच पुग्यो न मधेश, जाति, दलित र महिलाको आवाज नै संवोधन भयो । करिब पचास वर्ष प्रगतिशील र अग्रगामी लेखक साहित्यकारले प्रज्ञा संरचनाको विरोध गर्दै आए । विरोधमात्र गरेनन् बहिस्कारसम्म गरे । पारिजात यसैको उदाहरण हुन् । उनकै नेतृत्वमा पहिलो जनआन्दोलनपछि यसको संरचनागत सुधारको माग राखेर आन्दोलित भए लेखकहरू । तर न सत्ताले नै यो आवाज सुन्यो न प्रज्ञामा पुगेका लेखक साहित्यकारले नै यसलाई संवोधन गरे ।
गणतन्त्र प्राप्त भएको पनि एक दशक पुग्दैछ । तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तात्विक परिवर्तन भएको छैन । नाम बदलिए पनि काम बदलिएको छैन । देशमा सङ्घीयता आयो । संविधानमा सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको समान हैसियत रहने कुराको ज्ञारेन्टी गरियो । प्रज्ञा भने उही पुरानै पद्धतिबाट चलिरहेको छ । पहिले प्राज्ञ हुन राजाको जयजकार गरे पुग्थ्यो, अहिले भने पार्टीको कार्यकर्ता हुनुपर्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन, अमुक नेताको फेरो पनि लगाउन सक्नुपर्छ । पार्टीभित्र गुट उपगुट मिलाउन त बाँकी नै छ । त्योबाहेक अरू पार्टीका स्वनामधन्य लेखक साहित्यकारबाट पनि मौन समर्थन जुटाउनै प¥यो । त्यो सबै जागिरका लागि भयो । जब जागिरका लागि पार्टी र नेताको कोटाबाट त्यहाँ पुगिन्छ, गर्ने भनेको उनै नेता र पार्टीको आवाज बोल्ने हो ।
बहस कसलाई प्राज्ञ बनाइयो भन्ने हैन, समग्र प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाइयो कि अपनाइएन भन्ने हो । बहस भागबन्डाको हैन, संरचनागत सुधारको हो । विधि र प्रक्रिया वैज्ञानिक र पारदर्सी नभएपछि प्रश्न उठ्छ नै ।
अब म सुरुतिरै फर्किन्छु । नारायण ढकालले आफ्नो निबन्धमा ‘प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको निजीकरण’को कुरो उठाएका थिए । उनले निजी संस्थाले जत्तिको पनि गर्न नसक्ने संस्था र केवल नोकरी बजाउने प्राज्ञलाई व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका थिए– ‘सकिन्छ भने एउटा सानो सिन्कोसम्म भाँच्नोस् । यदि सकिदैन भनेँ राजीनामा दिनोस् । भत्ता खान मात्र त्यहाँ नबस्नोस् ।’
मलाई उनको यो निबन्धले लामो समयसम्म रन्थनाएको थियो । मलाई प्रज्ञाभित्र केकस्तो खिचडी पाक्छ, सबै थाहा थिएन । तर, जब म २०७१ सालमा साहित्य(पद्य) विभाग सदस्यमा मनोनित भएँ, म त्यहाँको कार्यशैली देखेर झस्किएँ । २०७२ सालको राष्ट्रिय कविता माहोत्सव देखेर मलाई विगतका कविता महोत्सवको याद आयो । करिब पौने दुई वर्षको अवधिमा मैले त्यहाँ जे देखेँ यसबाट मलाई त्यो ठाउँ हामीजस्ता लेखक भैटोपलेकाहरू बस्ने ठाउँ हैन रहेछ भन्ने लाग्यो । हुन त मलाई लामो समयदेखि विभागको बैठकमा बोलाइएको थिएन । बैठक बोलाउने आवश्यकताबोध नगरेर हो वा त्यहाँको नियम नै त्यस्तै भएर हो । विभागमा भएका सदस्यसँग कुनै सल्लाह र सुझाब मागिएको पनि थिएन । जब २०७२ सालको कविता महोत्सवमा प्रकाशित कवितालाई पुरस्कृत गरियो त्यसपछि भने मेरो दुरी झनै फराकिलो भयो । चाहे असार नौ गतेभन्दा पछि प्रकाशित भएको होस् वा अघि नियम सबैमा समान किसिमले लागु हुनुपथ्र्यो । तर त्यसो भएन । केवल बिनाबीको कविता प्रकाशित भएकैले अग्रस्थानबाट हटाइयो ।
विभागमा पहिचानको मुद्धालाई संवोधन गर्ने सवालमा पनि राम्रै बहस भयो । केही कार्यक्रममा भूपाल राई र राजन मुकारुङजस्ता पहिचान पक्षधर लेखक साहित्यकारलाई उपस्थित पनि गराइयो । तर यो उपस्थिति असाध्यै झिनो थियो । कवि गोष्ठी र अन्तरक्रियाहरू कसरी समोवेशी र विवादरहित बनाउने ? कसरी दलित, महिला र मदेशका आवाजलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने ? यसतर्फ प्रतिष्ठानले खासै ध्यान दिएन । एकपछि अर्को विवादमा साहित्य विभाग फस्दै गयो । २०७३ सालकोे राष्ट्रिय कविता माहोत्सवसम्म आइपुग्दा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सम्पूर्ण रूपमा उदाङ्गियो । सङ्घीतया विरोधी कवितालाई पुरस्कृत गर्ने र दलित समूदाय विरोधी कवितालाई वाचनमा छनोट गर्ने विषय सामान्य थिएन । यसपछि भने साहित्य विभागमा बस्नुको औचित्य समाप्त भयो मेरो । मैले साहित्य विभागको आयोजनामा भएका कार्यक्रम, कविता छनोट प्रक्रियाका साथै पुरस्कृत र वाचित कविताप्रति असहति जनाएँ । साथै समग्र प्रज्ञाकै संरचनागत र कार्यशैलीगत जडताविरुद्ध बहस होस् भन्ने हेतुले राजीनामा दिएँ ।
भलै मेरो राजिनामा सामान्य पदबाट दिइएको थियो । तर यसले केही मात्रामा भए पनि बहसको सुरुवात गरेको छ । मैले दिएको राजीनामाबाट धेरै लेखक साहित्यकार खुसी भए र बधाई समेत व्यक्त गरे । यसरी खुसी हुनेमा ठूलो पङ्क्ति लामो समयदेखि प्रज्ञाबाहिर बसेर रचना सिर्जना गर्ने साहित्यकारको थियो । यसमा पनि प्रायः युवा पुस्ताका कवि लेखक थिए । तर आफूलाई प्रगतिशील भन्नेहरू भने मेरो राजीनामादेखि त्रसित भए । उनीहरू नङ्गो रूपमा मविरुद्ध खनिए पनि । अब बल्ल लाग्दै छ लाभको पदमा पुगेपछि मान्छे कसरी लालची र दम्भी हुँदोरहेछ ।
बल्ल बुझ्दै छु किन भनेकी रहिछन् पारिजात दिदीले ‘म प्रज्ञाको जागीर खान्न’ भनेर ।
२०७३ साउन ०८ गते
अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित
