एउटा गति वा वेगमा गइरहेको साइकल, मोटरसाइकल, कार वा रेललाई दिशा परिवर्तन गर्दा धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यो बेला दुर्घटना हुने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यही कुरा एक प्रकारले गइरहेको पार्टीको लाइनमा परिवर्तन गर्दा पनि असहज स्थितिको सिर्जना हुन्छ । पार्टीको इतिहासमा गत कालमा कैयौँपल्ट त्यस्तो भएको छ र अहिले सरकारमा जाने निर्णयको सन्दर्भमा पनि एक प्रकारले असहज स्थितिको सृजना भएको छ । हाम्रो पार्टीका कतिपय शुभेच्छुकहरूको मनमा यो आशङ्का उत्पन्न भएको छ ः त्यस प्रकारको निर्णयको परिणामस्वरूप पार्टीका अहिलेसम्मको राजनैतिक प्रतिष्ठा नै समाप्त हुने ता होइन ? सरकारमा जाने निर्णयको परिणामस्वरूप पार्टीको क्रान्तिकारी नीतिको नै परित्याग हुने ता होइन ?
पार्टी सरकारमा जाने नीतिका सन्दर्भमा सुरुमा नै दुई वटा कुरा स्पष्ट हुनु पर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गर्नुको अर्थ स्वयं पार्टी सरकारमा जाने होइन । त्यसको अर्थ खालि वैधानिक मोर्चा नै सरकारमा जाने हो । त्यसैले यो लेखमा जहाँ पार्टी सरकारमा जाने कुराको चर्चा गरिएको छ, त्यहाँ वैधानिक मोर्चा सरकारमा जाने कुरालाई नै बुझ्नु पर्ने छ । द्वितीय, हाम्रो पार्टीले सरकारमा जाने नीति निश्चित गरेको छ । तर त्यो नीति अझै व्यवहारमा गैसकेको छैन । सरकारमा जाने निर्णय तथा त्यसलाई व्यवहारमा लैजाने कार्य–त्यसका बीचमा केही अन्तर छ र हुन्छ पनि । त्यसका लागि केही औपचारिकता पूरा हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यो औपचारिकता पूरा भएर व्यवहारमा पार्टी कसरी सरकारमा जाने छ ? त्यो अझै जान्न र स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
२०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणापछि पार्टीले त्यसको वहिष्कार गर्ने र आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो ।पछि पुनः वहिष्कारको नीतिलाई बदलेर बहुदलीय व्यवस्थालाई जिताउन जनमत सङ्ग्रहलाई उपयोग गर्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयलाई केन्द्रीय समितिमा पारित गराउन धेरै कठिन भएको थियो । त्यो निर्णयको पार्टीभित्र वा बाहिर पनि धेरै नै विरोध भएको थियो । प्रथमता पहिले वहिष्कार गरेको जनमत सङ्ग्रहलाई उपयोग गर्ने नीतिलाई पचाउन कैयौँ साथीहरूलाई गाह्रो भएको थियो । त्यो वाहेक एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले बहुदलीय जस्तो पूँजीवादी प्रणालीलाई जिताउने नीतिलाई पार्टीका कतिपय साथीहरूद्वारा गैर–क्रान्तिकारी नीति लिइएको भनेर आलोचना गरिएको थियो । तत्कालीन मालेले ‘निर्दलीय र बहुदलीय व्यवस्था एउटै ड्याङका मूला हुन्’ भनेर त्यसको वहिष्कार गरेकाले पनि हाम्रा साथीहरूमा जनमत सङ्ग्रहको उपयोगबारे तीव्र विरोधको भावना उत्पन्न भएको थियो । तरपछि इतिहासले प्रमाणित गर्यो– हाम्रो त्यो जनमत सङ्ग्रहको उपयोगको नीति सही थियो । तर त्यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो थियो कि जनमत सङ्ग्रहको उपयोगको नीतिप्रतिको विरोधका वावजुद बहुदलीय व्यवस्थालाई जिताउन हाम्रा साथीहरू पुरै लागे । तर तत्कालीन मालेले त्यसलाई वहिष्कार गरेकाले बहुदलीय व्यवस्थालाई झन् क्षति पुग्यो र निर्दलीय व्यवस्था विजयी भयो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गर्न अरू १० वर्ष सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो ।
हाम्रो पार्टीले २०४६ को संसदको चुनावको वहिष्कार गर्यो । हाम्रो पार्टीले स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनावलाई पनि उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाम्रो त्यो नीति पहिलेको वहिष्कारको नीतिभन्दा बेग्लै थियो । त्यसैले त्यसरी नीति परिवर्तन गर्दा त्यो नीतिको पार्टीभित्र वा बाहिर पनि धेरै आलोचना भएको थियो । धेरै साथीहरूले यो विचार प्रकट गरेका थिए कि संसदीय दलदलमा पसेपछि हाम्रो पार्टी पनि अन्य वुर्जुवा वा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टी सरह हुने छ । अन्य पार्टीहरू र हाम्रा बीचमा के फरक भयो ? त्यो बेला संसदमा गएर बिग्रेका संसारभरिका कैयौँ पार्टीहरूको उदाहरणहरू उद्धृत गरिएको थियो । तर संसदीय चुनावमा भाग लिएर पनि हाम्रो पार्टी दक्षिणपन्थी संसदीय दलदलमा फसेन र सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक रूपले त्यसले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्रलाई बचाइराख्यो ।
२०४६ सालमा ने.का. ले निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्यो । हाम्रो पार्टीले त्यसलाई समर्थन गर्यो । त्यो बेला अहिलेका माओवादी वा तत्कालीन ‘मोटो मशाल’ ले प्रतिक्रियावादी शक्तिले आह्वान गरेको त्यो आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादी बताउँदै त्यसको विरोध गरेको थियो । त्यसको असर हाम्रो पार्टीमाथि पनि प्रशस्त पर्यो । ने.का. सित हाम्रो शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो । का. मित्रमणिको हत्या र त्यसको भारतपरस्त नीति समेतका कारणले त्यसले आह्वान गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने कार्यलाई हाम्रा साथीहरूले स्वाभाविक रूपमा स्वीकारेका थिएनन् । उनीहरूले सोचेका थिए, हाम्रो पार्टी ने.का. को पिछलग्गु भएको थियो र ने.का. सत्तामा गएपछि लाभ पाउन नै हाम्रो पार्टीले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो । त्यो बेला आयोजित पार्टी प्लेनममा डा. बाबुराम भट्टराई समेतको एउटा पक्षले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने हाम्रो प्रस्तावको कडा विरोध गरेको थियो । तरपछि प्लेनमको वहुमतले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हामीले ने.का. ले आह्वान गरेकाले २०४६ सालको आन्दोलनलाई विरोध गरेको भए के इतिहासले त्यसलाई सही ठहर्याउने थियो ? त्यो अवस्थामा के हाम्रो नीतिलाई इतिहासले भारतको सन् १९४२ का कम्युनिस्टको नीति जस्तै गलत ठहर्याउने थिएन ? सन् १९४२ मा अङ्ग्रेजको पनि फासिवादका विरुद्ध युद्ध गरिरहेकाले र त्यो प्रश्नमा त्यसको सोभियत सङ्घसित एकता कायम भएकाले सन् १९४२ मा भारतीय काङ्ग्रेसले अङ्ग्रेजका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने नीति अपनाउँदा भारतीय कम्युनिस्टहरूले अङ्ग्रेजको पक्ष लिएका थिए । हामीले २०४६ सालको ने.का. को आन्दोलनको विरोध गरेको भए इतिहासले हामीलाई १९४२ सालका भारतीय कम्युनिस्टहरूको श्रेणीमा राख्दथ्यो ।पछि ‘मोटो मशाल’ ले पनि त्यो आन्दोलनको विरोध गर्ने नीतिलाई बदल्यो र आन्दोलनमा सामेल भयो । त्यही क्रममा हाम्रो पार्टी सहित संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको गठन भएको थियो ।
तत्कालीन मालेले सबै प्रकारका शान्तिपूर्ण वर्गसङ्घर्ष, आन्दोलन वा किसान आन्दोलन, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको गठन समेतलाई गैर–क्रान्तिकारी बताउँदै त्यसको विरोध गरेको थियो । त्यो बेला भारतमा नक्सलवाडी आन्दोलन चलेको थियो र उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष र सशस्त्र लडाकु दस्ता बनाएर अन्य सबै प्रकारको आन्दोलन वा सङ्गठनहरूको विरोध गरेका थिए । त्यो नीतिको तत्कालीन मालेले पनि अनुसरण गरेको थियो । त्यो नीतिको हाम्रो पार्टीमा पनि धेरै नै असर परेको थियो । मालेले सशस्त्र सङ््घर्ष सुरु गरेपछि हाम्रो पार्टीले त्यो नीतिलाई उग्र‘वामपन्थी’ बताउँदै त्यसको विरोध गर्यो । हाम्रा कैयौँ साथीहरू मालेको सशस्त्र सङ्घर्षको नीतिद्वारा प्रभावित भए र उनीहरूको पक्षमा लागे ।पछि स्वयं मालेले त्यो नीतिलाई उग्र“वामपन्थी” गल्ती भएको भन्दै आत्मालोचना गर्यो ।पछि माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेपछि पनि त्यसको असर हाम्रो पार्टीमा निकै पर्यो र हाम्रा कैयौँ साथीहरू हाम्रो पार्टीबाट अलग भएर माओवादीमा सामेल भए । उनीहरूले एमालेले झैँ आफ्नो सशस्त्र सङ्घर्षको नीति उग्र“वामपन्थी” गल्ती भएको भनेर आत्मआलोचना त गरेका छैनन् । तर व्यवहारमापछि उनीहरू स्वयं सशस्त्र सङ्घर्षको लाइन छाडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षमा उभिए । माले र माओवादी दुवैका उदाहरणहरूबाट हाम्रो पार्टीले लिएको नीति सही भएको प्रमाणित भयो, यद्यपि त्यो बेला हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यो नीतिको धेरै नै विरोध भएको थियो ।
केन्द्रीय न्यूक्लसको कालमा शम्भुरामले राजनीतिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, राजबन्दीको रिहाइ, पार्टीहरूमाथिको प्रतिवन्ध हटाउने माग आदिलाई पूँजीवादी प्रकारका नीतिहरू बताउँदै तिनीहरूको विरोध गरेका थिए । उनको जोड यो कुरामा थियो कि एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले त्यस प्रकारका वुर्जुवा मागहरू गर्नु वा तिनीहरूका लागि सङ्घर्ष गर्नु सही हुँदैन । उनको जोड यो कुरामा पनि थियो, पार्टीले आफ्नो कार्यप्रणाली पुरै भूमिगत राख्नु पर्दछ र सार्वजनिक रूपमा पार्टीका नीतिहरू बाहिर लैजाने, प्रचार गर्ने वा कुनै प्रकारको आन्दोलन सङ्गठित गर्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यस प्रकारका विचारहरूको पनि पार्टीभित्र केही न केही असर परेको थियो । तर हामीले त्यस प्रकारका विचारहरूका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्दै राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने नीति अपनाएका थियौँ ।
पार्टीले पहिलेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको पार्टी, जनतान्त्रिक शक्ति तथा नयाँ जनवादी क्रान्तिको मित्रशक्तिको रूपमा व्याख्या गर्दैै आएको थियो । केन्द्रीय न्यूक्लसको कालमा हामीले त्यो नीतिको विरोध गर्दै ने.का.लाई सामन्त र दलाल पूँजीपति वर्गको पार्टी, प्रतिक्रियावादी शक्ति र दुश्मन शक्तिको रूपमा व्याख्या गर्यौँ । त्यो नीतिबारे मनमोहन अधिकारीसित तीव्र मतभेद भयो भने त्यो नीतिका कारणले पुष्पलालसितको पार्टी एकतामा पनि बाधा पुग्यो । त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको पार्टी मान्ने सोचाइको पक्षमा व्यापक जनमत थियो । त्यो सोचाइका विरुद्ध पनि हामीले कडा वैचारिक सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो ।पछि ने.का.सम्बन्धी हाम्रो त्यो अवधारणालाई धेरैजसो वामपन्थी शक्तिहरूले अपनाए ।
माथिका केही उदाहरणले बताउँछन्, गत कालमा कैयौँपल्ट हाम्रो पार्टीले बाहिरको हावाका विरुद्ध वा स्वयं पार्टीले अपनाउँदै आएका कैयौँ नीतिहरूका विरुद्ध साहसपूर्ण निर्णयहरू गर्दै आएको छ । अहिले सरकारमा जाने निर्णय पनि त्यही प्रकारको निर्णय हो । अहिलेको हाम्रो त्यो निर्णय पार्टीले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको नीति वा हाम्रा साथीहरूको चिन्तनभन्दा बेग्लै कुरा हो । तर कतिपय अवस्थामा हामीले गत कालमा अपनाएका नीति वा चिन्तनसित मेल नखाने विषयमा पनि निर्णय गर्नु पर्ने वा परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । सरकारमा जाने निर्णय पनि त्यही प्रकारको निर्णय नै हो । त्यो निर्णयबाट पार्टीमा केही हदसम्म असहज स्थितिको सृजना भएको छ । तर हामीले कुनै बेला कुनै राजनैतिक निर्णय गर्दा उपरी रूपमा साथीहरूको कुन प्रकारको प्रतिक्रिया छ भन्ने आधारमा होइन, कुनै खास वेलाको स्थितिमा कुन प्रकारको निर्णय सही हुन्छ ? त्यसका आधारमा नै कुनै निर्णय गर्नु पर्दछ । अहिले सरकारमा जाने निर्णय पनि त्यही प्रकारले गरिएको छ ।
संसारको इतिहासमा पनि त्यसरी कैयौँ निर्णयहरू गरेको र स्वयं पार्टीभित्र त्यस प्रकारका निर्णयहरूको विरोध हुने गरेको पाइन्छ । रूसको पार्टीले १९०५ मा सशस्त्र सङ्घर्षको नीति अपनायो । तरपछि जारशाहीको दुमालाई उपयोग गर्ने नीति अपनायो । अक्टोबर क्रान्तिपछिको कठिन स्थितिमा लेनिनले रूसमा ‘नयाँ आर्थिक नीति’ को कार्यक्रम अपनाएका थिए । त्यो नीति अनुसार पूँजीपतिहरूलाई व्यक्तिगत स्वामित्वका उद्योगहरू स्थापना गर्ने र नाफा लिने समेत छुट दिइएको थियो । त्यो नीतिले समाजवादी कार्यक्रमसित मेल खाँदैनथ्यो । त्यसैले त्यो नीतिको पार्टीभित्रबाट पनि कडा विरोध गरिएको थियो । त्यो वेलाको वस्तुस्थितिमा त्यस प्रकारको नीति आवश्यक थियो । तरपछि समाजवादी व्यवस्थाका लागि अनुकुल परिस्थिति तयार भएपछि त्यो नीतिलाई बदलिएको थियो ।
अक्टोबर क्रान्तिपछि रूसमा एकैसाथ कैयौँ साम्राज्यवादी देशहरूले हमला गरेपछि लेनिनले जर्मनीसित शान्ति सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । रूसको कमजोर स्थितिमाथि ध्यान दिँदै जर्मनीले रूसका कतिपय भागहरूमा जर्मनीको स्वामित्व स्वीकार गरेपछि नै त्यस प्रकारको शान्ति सम्झौता गर्न तयार हुने कुरा बताएको थियो । लेनिनले त्यो बेलाको युद्धको कठिन स्थितिमाथि ध्यान दिँदै जर्मनीको त्यो सर्तमा पनि शान्ति सम्झौता गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर पार्टीको केन्द्रीय समितिको वहुमतले उनको त्यो प्रस्तावको विरोध गर्यो ।पछि केन्द्रीय समिति त्यसका लागि तयार भयो । तर शान्ति सम्झौताको वार्ताका लागि गएका ट्राटस्कीले त्यो सम्झौता गर्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि जर्मनीले रूसका थप भागहरूमा आक्रमण गरेर कब्जा जमायो । त्यसपछि रूसका पहिलेकाभन्दा थप क्षेत्रहरूलाई छोडेर जर्मनीसित शान्ति सम्झौता गर्नु परेको थियो ।पछि आफ्नो स्थिति बलियो भएपछि रूसले जर्मनीले कब्जा गरेका ती सबै क्षेत्रहरू मुक्त गराएको थियो ।
द्वितीय विश्वयुद्धको कालमा हिटलर वा फासिष्ट आक्रमणका विरुद्ध स्तालिनले अमेरिका, फ्रान्स, इङ्ग्ल्याण्डसित एकता गरेर युद्ध लडेका थिए । त्यसो गर्ने बेलामा स्तालिनलाई ती साम्राज्यवादी देशहरूको साम्राज्यवादी चरित्र वा उनीहरूसँगपछि पुनः सङ्घर्ष हुने सम्भावनाबारे कुनै शङ्का थिएन । तर स्तालिनको त्यो नीतिको कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूद्वारा नै विरोध गरिएको थियो । ट्राटस्कीले ता स्तालिनले क्रान्तिसित गद्दारी गरेको समेत आरोप लगाएका थिए । चिनको पार्टीले पहिले मजदुर किसानको सोभियत सरकारको नारा दिएको थियो ।पछि त्यो नीतिको सट्टा राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग, धनि किसानहरू सहितको नयाँ जनवादी सरकारको नारा दियो । त्यो निर्णयलाई वाङ मिङले माओ समाजवादबाट विचलन भएको आरोप लगाउँदै उनी ‘गद्दार’ भएको घोषणासम्म गरे । संसारभरिका ट्राटस्कीवादीहरूले त्यही प्रकारले माओको भत्र्सना गरे ।
माथिका देशभित्रका र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कम्युनिस्टहरूले कैयौँपल्ट आफ्ना क्रान्तिकारी वा रणनैतिक उद्देश्यलाई कायम राख्दै कार्यनैतिक रूपमा तात्कालिक स्थिति वा राजनैतिक आवश्यकता अनुसार आफ्ना नीतिमा विभिन्न प्रकारले परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । हाम्रा त्यस प्रकारका कैयौँ परिवर्तनहरू हाम्रा रणनैतिक उद्देश्यहरूभन्दा बेग्लै पनि हुन्छन् । उदाहरणका लागि तात्कालिक रूपमा हामीले संसदीय प्रणाली वा वुर्जुवा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्दछौँ । तर त्यो नीतिले हाम्रो रणनैतिक उद्देश्यसित मेल खान्न । रणनैतिक रूपमा हामीले नयाँ जनवादी व्यवस्था वा जनगणतन्त्रमा जोड दिन्छौँ । तैपनि तात्कालिक ऐतिहासिक अवस्थामा कार्यनैतिक रूपमा पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था, संविधान वा गणतन्त्रलाई प्रगतिशील रूपमा लिन्छौँ र तिनीहरूलाई संस्थागत गर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
अहिले बनेको संविधान हामीले चाहे जस्तो संविधान होइन । हामीले चाहे जस्तो संविधान क्रान्तिकारी आन्दोलनको सफलता, क्रान्तिकारी सत्ता कायम भएपछि र जनसंविधान निर्माण भएपछि मात्र सम्भव छ । तात्कालिक रूपमा अहिले बनेको संविधानसित हाम्रा कैयौँ मतभेदहरू छन्, जसमा सङ्घीयताको प्रश्न मुख्य छ । त्यो वाहेक नागरिकता सहित अन्य कतिपय प्रश्नमा हाम्रो मतभेद छ । तैपनि अहिलेको जुन संविधान बनेको छ, त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । त्यसले देशमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि आधार तयार पारेको छ । त्यसमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेत सामेल गरिएका छन् । जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको अवधारणालाई अस्वीकार गरिएको छ । २ नं. प्रदेशमा वाहेक अन्य सबैतिर पहाड र तराईका भूभागहरूलाई मिलाएर प्रदेशको निर्माण गरिएको छ । वंशजका नागरिकहरूलाई मात्र देशका प्रमुख राजनैतिक पदहरूमा निर्वाचित वा मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अरू पनि कतिपय सकारात्मक पक्षहरू छन् । त्यसैले संविधानसित भएका हाम्रा मतभेदहरूलाई कायम राख्दै तथा आवश्यकता अनुसार सङ्घर्ष गर्ने नीतिलाई सुरक्षित राख्दै हाम्रो पार्टीले त्यसलाई समर्थन र स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानसित जोडिएको एउटा अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले संविधानमा भएका कैयौँ सकारात्मक पक्षहरूलाई उल्टाउन प्रयत्न भैरहेको छ । गणतन्त्रलाई उल्टाएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न राजावादीहरूले जोड दिइरहेका छन् भने भारतीय शासकहरू पनि त्यसको पक्षमा छन् । धर्म निरपेक्षतालाई खारेज गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन र राजावादी र कट्टर हिन्दूवादीहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । भारत स्वयं धर्मनिरपेक्ष देश भएकाले भारतीय शासकहरूले घोषित रूपले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा जोड दिन सक्दैनन् । तर छद्म रूपले उनीहरू त्यसका लागि प्रयत्नशील छन् । भारतीय शासक वर्गले तराई वा मधेशको प्रश्नलाई विशेष रूपले उठाइरहेका छन् । उनीहरूले संविधानमा कतिपय संशोधनहरू गर्न जोड लगाइरहेका छन् । ती संशोधनहरू उनीहरूले तराई÷मधेशका नाममा वा त्यहाँ चलिरहेको आन्दोलनका नाममा उठाइरहेका छन् । तर उनीहरूले संविधानमा जुन संशोधनमा जोड दिइरहेका छन्, ती मुख्य रूपले स्वयं भारतीय विस्तारवादी नीति पूरा गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् । आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने उद्देश्यले अगाडि सारिएका संशोधनहरूमा जोड दिनका लागि उनीहरूले एकातिर, नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाइरहेका छन् भने अर्कातिर, तराईमा आन्दोलनलाई उक्साउने काम गरिरहेका छन् । मधेशवादीहरू मुख्य रूपले भारतीय शासकद्वारा नै निर्देशित छन् भन्ने कुरा यो एउटा उदाहरणद्वारा मात्र पनि प्रमाणित हुन्छ ः संविधान सभालाई परित्याग गरेका मधेशवादी सांसदहरू भारतले निर्देशन दिने वित्तिकै सुशील कोइरालालाई जिताउन मत दिन आएका थिए । त्यो एउटा मात्रै उदाहरणबाट पनि मधेशवादीहरू वास्तवमा कोद्वारा निर्देशित छन् ? त्यो कुरा बुझ्न गाह«ो पर्दैन ।
उपर्युक्त प्रकारको अवस्थामा एकातिर, संविधानका सकारात्मक पक्षहरूलाई उल्टाउन नदिन र, अर्कातिर, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियताको रक्षा अहिलेका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू भएका छन् । यो कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दछ कि देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरूका नेता वा सरकारले भारतीय दवावमा आएर संविधानको निर्माण गर्न सहमत भएनन् । त्यसको परिणामस्वरूप नै अहिलेको संविधानको निर्माण हुन सक्यो । त्यसपछि भारतीय शासकहरूले संविधानको निर्माणका बेलामा ऐक्यवद्धताको प्रदर्शन गरेका राजनैतिक शक्तिहरूलाई फुटाउने नीति अपनाए । त्यसको सङ्केत ने.का. मा देखा पर्यो । त्यही नीति अनुसार पहिले संविधानको निर्माणपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएका सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा खडा गरे । वास्तवमा उनी नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार नभएर भारतका उम्मेदवार थिए ।
सुशील कोइरालालाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन सफल भएपछि भारतको मुख्य जोड संविधानको निर्माणको क्रममा भारतीय दवावका विरुद्ध उभिएका पक्षहरूमाथि आक्रमण केन्द्रित गर्ने नै भयो । त्यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार के.पी. शर्मा ओलीलाई हराउन पूरा शक्ति लगाए । तर भारतले पूरा शक्ति लगाउनुको वावजुद के.पी. शर्मा ओली भारी वहुमतद्वारा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा भारतीय पक्षको हारपछि प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भएको हार उनीहरूको दोस्रो ठूलो र लज्जास्पद पराजय थियो । सुशील कोइरालाको हार ने.का. वा व्यक्तिगत रूपमा सुशील कोइरालाको हार नभएर भारतको हार थियो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र भारतमा पनि मोदीको परराष्ट्र नीति असफल भएको कुरा मात्र होइन, नेपालप्रतिको मित्रताका पछाडि लुकेको भारतीय विस्तारवादको रूप पनि नाङ्गो रूपमा बाहिर आयो । संविधानको निर्माण र प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भारतीय शासक वर्गको पराजयका वावजुद संविधानका सकारात्मक पक्ष वा राष्ट्रियताका अगाडि अहिले पनि गम्भीर खतरा विद्यमान छ । त्यो अवस्थामा देशका सबै देशभक्त जनता, राजनैतिक शक्तिको पहिलेभन्दा बढी र बलियो एकता आवश्यक छ ।
उपर्युक्त अवस्थामा एकातिर, संविधानका सकारात्मक पक्षहरू उल्टिने, देशको राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने खतरामाथि ध्यान दिएर र, अर्कातिर, देशका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरू तथा सरकारको अडानलाई अझ दृढ र ठोस रूपमा अगाडि बढाउन बल पुर्याउन नै हाम्रो पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । जुन उद्देश्य पूरा गर्न हामी सरकारमा जाने निर्णय गरेका छौँ, त्यो कति पूरा हुने छ ? त्यो परिस्थिति, अन्य पक्षहरूको भूमिका र हामीले पनि कति प्रभावशाली तथा कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने छौँ ? त्यसमाथि निर्भर गर्ने छ ।
हाम्रो पार्टीले पहिलोपल्ट सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । हाम्रो पार्टीले आफ्नो सम्पूर्ण इतिहासमा यसभन्दा पहिले यस प्रकारको कुनै निर्णय गरेको थिएन । त्यसैले स्वयं हाम्रा साथीहरूका लागि पनि त्यो निर्णय अस्वाभाविक जस्तो हुन गएको छ । तर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो नौलो प्रयोग अवश्य होइन । क्रान्ति सफल भएपछि पार्टी सत्तामा जानु स्वाभाविक नै हो । तर कतिपय अवस्थामा क्रान्ति पूर्व प्रतिक्रियावादी राजनीतिक व्यवस्था भएको बेलामा वा अझ विरोधी वा कतिपय अवस्थामा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसित मिलेर पनि कम्युनिस्टहरू सरकारमा जाने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पाइन्छ । माओको नेतृत्वमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टी च्याङ काई सेकको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । त्यो बेला जापानी आक्रमणका कारणले चीनको राष्ट्रियता खतरामा परेकाले नै चीनको पार्टीले त्यस प्रकारको नीति अपनाएको थियो । त्यो बेला चीनको पार्टीमा च्याङ काई सेकको प्रतिक्रियावादी राजनैतिक चरित्र वा भविष्यमा त्यससित सम्भावित विरोध वा सङ्घर्षको स्थितिबारे कुनै द्विविधा थिएन । चीनको पार्टीले त्यस प्रकारको निर्णय त्यो बेला गरेको थियो, जुन बेला च्याङ काई सेकको सरकारले हजारौँ कम्युनिस्टहरूको हत्या गरेको रगत आलै थियो । तर उक्त घटनाले पैदा भएको रोषभन्दा जापानी आक्रमणका कारणले चीनको सम्पूर्ण राष्ट्रियता समाप्त हुने जुन खतरा उत्पन्न भएको थियो, त्यो बढी गम्भीर थियो । त्यसैले चीनको पार्टीले च्याङ काई सेकसित एकता गरेको थियो र त्यससित मिलेर सरकार बनाएको थियो । स्पेन र पूर्वी युरोपमा पनि क्रान्ति पूर्व कार्यनैतिक प्रकारले सरकारमा सामेल भएका कैयौँ उदाहरणहरू छन् ।
क्रान्तिपछि बन्ने सरकारको चरित्र क्रान्तिकारी प्रकारको हुन्छ । तर त्यही कुरा कुनै प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गत कार्यनैतिक रूपमा बन्ने सरकारहरूबारे लागु हुन्न । क्रान्ति पूर्व बन्ने सरकारमा त्यो बेलाको राजनीतिक चरित्र अनुसार कैयौँ गैर–क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि सामेल हुन्छन् । त्यो अर्थमा सरकारले हाम्रा नीति र कार्यक्रम अनुसार काम नगर्ने कुरा स्पष्ट छ । तर कुनै खास बेलाको खास आवश्यकता अनुसार नै कम्युनिस्टहरू त्यस प्रकारको सरकारमा सामेल भएका हुन्छन् । त्यसकारण त्यस प्रकारका सरकारमा सामेल भएका राजनैतिक शक्तिहरूसितका मतभेदहरूका वावजुद कुनै खास बेलाको राजनैतिक आवश्यकतामा जोड दिन नै पार्टी त्यस प्रकारको सरकारमा सामेल भएको हुन्छ । त्यही कुरा अहिले सरकारमा सामेल हुने हाम्रो निर्णयका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । अहिलेको मुख्य राजनैतिक आवश्यकता के हो ? अहिलेको मुख्य समस्या यो हो : भारतीय विस्तारवादले अपनाएको नीति वा संविधानमा संशोधनका पछाडिको त्यसको मुख्य उद्देश्य पहिलो चरणमा तराईलाई स्वतन्त्र बनाउने र भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने, दोस्रो चरणमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाएर तथा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाएर संसदमा वहुमत गराएर पुरै नेपाललाई फिजी वा सिक्किम बनाउनु । त्यसरी देशको राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर खतरा उपस्थित भएको छ र त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अदूरदर्शिता हुने छ ।
यहाँ हामीले यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि सरकारमा जाने त्यो निर्णयका वावजुद हाम्रो राजनैतिक छवि र क्रान्तिकारी चरित्रमा कुनै आँच नपुग्ने कुरामा हामी स्पष्ट र दृढ छौँ । पहिले बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा आन्दोलन गर्दा, स्थानीय चुनावमा भाग लिँदा वा संसदीय चुनावमा भाग लिँदा समेत हाम्रा शुभेच्छुकहरूले पार्टी बिग्रने ता होइन ? त्यो आशङ्का प्रकट गरेका थिए । २०४६ सालमा ने.का. को आन्दोलनलाई समर्थन गर्दा, राजा महेन्द्रको कोदारी राजमार्ग तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माणको कार्यहरूलाई समर्थन गर्दा समेत हाम्रा विरुद्ध कैयौँ आक्षेपहरू लागेका थिए । तर वेग्ला बेग्लै समयमा अपनाएका ती नीतिहरूका कारणले आफ्ना क्रान्तिकारी राजनैतिक उद्देश्यबाट हाम्रो पार्टी कहिल्यै विचलित भएन । त्यसको कारण यो थियो कि हामीले कुनै बेला कुनै व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्न होइन, देश, जनता वा पार्टी र क्रान्तिको उद्देश्यलाई पूरा गर्ने उद्देश्यहरूलाई अगाडि राखेर नै विभिन्न प्रकारको तात्कालिक नीति अपनाउने गरेका थियौँ । अहिले पनि त्यही गरेका छौँ । त्यसका साथै आफ्ना क्रान्तिकारी उद्देश्य वा नीतिहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनेबारे हामी सधै स्पष्ट रहने गरेका छौँ । हाम्रो त्यही प्रकारको दृढता र स्पष्ट दृष्टिकोणका कारणले अहिले हामीले सरकारमा जाने निर्णय गरेका भए पनि त्यसबाट हाम्रो पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रमा कुनै आँच पुग्ने छैन भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ ।
http://halkaranepal.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment