सकिएकै हो त माओवादीको अस्तित्व ? गोविन्द आचार्य

यतिबेला माओवादी पार्टी, त्यसका नेता र सिंगो आन्दोलनको भविष्यलाई लिएर विविध चर्चा र टिप्पणी हुने गरेका छन् । विगतमा १० वर्षे जनयुद्धका माध्यमवाट केन्द्रीय सत्तालाई टक्कर दिने स्थानसम्म पुगेको, जनयुद्धकै जगमा भएको जनआन्दोलनको बलमा शान्तिवार्ता हुँदै अन्तरिम संसद र सरकारमा महत्त्वपूर्ण हैसियत बनाएको एवम् पहिलो संविधानसभा चुनावमा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीको अवस्था अहिले त्यो रुपमा छैन । जनयुद्ध हाँक्ने माओवादी नेताहरु आज आफै पाँच टुक्रामा विभक्त छन् । प्रचण्ड–बाबुराम नेतृत्वको एमाओवादी, मोहन बैद्य–बादल नेतृत्वको ड्यास माओवादीदेखि नेत्रविक्रम चन्द, मातृका यादव र मणि थापा नेतृत्वका समूहसम्मले नेपाल र नेपाली जनताको पूर्ण मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि जनक्रान्तिको सपना बाँड्न छाडेका छैनन् ।

तर मूलपार्टी एमाओवादी र त्यसका अरु भङ्गालाहरुमा भइरहेका विवाद, बहस र गुटउपगुट जस्ता स्वार्थ समूहका झगडाले सिंगो माओवादी आन्दोलनप्रति जनतामा अविश्वास बढ्दो छ । नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुले  निरासा र कुण्ठा व्यक्त गरिरहेका छन् । पार्टीमा कमिटी प्रणाली अस्तव्यस्त छन् । स्वार्थ समूह र गुटउपगुटका गतिविधि भइरहेकै छन् । प्रमुख नेता एकले अर्कामाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन् । प्रमुख नेताका वरिपरी रहेका स्वार्थ समूहहरु भने अन्तिम विघटन नभएसम्म पार्टी, नेतृत्व र आन्दोलनलाई भजाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कसरतमा लागिरहेकै छन् ।
माओवादी आन्दोलन यो अवस्थामा आउनुका पछाडि न त पार्टीका कुनै अमूक नेता वा आन्तरिक कारणलाई मात्रै दोष दिन सकिन्छ, न कुनै बाह्यशक्तिको मात्रै हात छ । प्रमुख कारण माओवादी आफैभित्र रहे पनि लामो र श्रृंखलावद्ध डिजाइनमा कसरी माओवादी आन्दोलनलाई फसाइयो यसवारे यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ ।

हिजो जनयुद्ध बढ्दै जाँदा यो यस्तो विन्दुमा आइपुग्यो कि त्यहीरुपमा त्यसभन्दा अघि जाँदा स्वयं पहरोमा टाउको ठोक्काएसरह हुन जान्थ्यो । माओवादीले सेना र प्रहरीका क्याम्प एवम् जिल्ला सदरमुकाम कब्जा गरे पनि त्यहाँ स्थायी रुपमै कब्जा जमाउन नसक्ने, दुवैतर्फ गरिब जनताका छोराछोरी नै मारिनुपर्ने एवम् केन्द्रीय सत्ता नै कब्जा गरे पनि बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाले फरक तरिकाले पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यता थियो । यस्तो अवस्थामा एक खालको शक्ति सन्तुलनको अवस्था सिर्जना गरेर सम्झौतामा जानुपर्ने बाध्यता माओवादीलाई थियो । माओवादी नेताहरुले चीन, भियतनाम र कोरियाको क्रान्तिपछि सफलताको शिखरमा पुगेर पनि असफल भएका पेरु, मलाया, बर्मा, इन्डोनेशिया, श्रीलंका, भारतसहित विश्वका ५० भन्दा बढी देशका जनयुद्धका अनुभव राम्रैसँग अध्ययन गरेका थिए । फरक तरिकाले अघि नबढ्दा नेपालको जनयुद्धको अवस्था पनि त्यस्तै हुनेमा जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर प्रचण्डसहित प्रमुख नेताहरु किरण, बाबुराम र बादलहरु विश्वस्त थिए, त्यसैले उनीहरु जनयुद्धलाई बचाएरै अघि बढ्न चाहन्थे । ०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादीले अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, संविधानसभा चुनाव र गणतन्त्रको एजेन्डा अघि सारेर शान्ति वार्ताको पहल गर्नुले यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।

उता तत्कालीन सत्ताले पनि माओवादीलाई हराउन सक्ने अवस्था थिएन । गाउँहरु सबै माओवादीको कब्जामा हुँदा राजधानी र सदरमुकाममा कैद बनेको सत्ताका सञ्चालक माओवादीलाई दमनबाट मात्रै तह लगाउन सकिदैन भन्नेमा स्पष्ट थिए । यसैक्रममा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु मुख्यत भारतीय शाषक वर्गको चासो ह्वात्तै बढ्यो । नेपाली माओवादीको भारतीय नक्सलवादीसँगको साँठगाँठ भारतलाई मनपर्ने कुरा थिएन । भारतमा मोहन वैद्य, सीपी गजुरेलसहितका नेताहरुको गिरफ्तारीपछि प्रचण्ड–बाबुरामले भारतको सेल्टर छाँडे र रोल्पालाई हेडक्वार्टर बनाए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय राजनीतिक दललाई समेत पाखा लगाएर सम्पूर्ण शाषन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि ७ संसदीय दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमतिका लागि भारतको भूमिकासमेत सहयोगी रह्यो । युद्धमा बन्दुकको गोलीले हराउन नसकेका माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याएर सिध्याउने रणनीति अपनाइयो ।

गोविन्द आचार्य

शान्तिवार्ता सँगै पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्नु यसका विरोधीका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्यो । सायद, यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको भए चुनाव नै हुन दिइने थिएन । यसपछि माओवादी सिध्याउन पार्टीभित्रै घुसपैठ गराइनुका साथै माओवादीका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन दिइएन । अन्ततः संविधान नै नकनाइ पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । शक्ति केन्द्रको डिजाइनमा स्वयं माओवादी नेताहरु नै फस्न थाले । माओवादी पार्टीको फूटपछि डिजाइनमै प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बन्यो र दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराइयो । यो चुनावमा माओवादी पहिलोबाट तेस्रोमा पुग्यो । अहिले माओवादी संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गर्ने अभियानमा एमाले र काँग्रेससँगै छ, तर विगतमा माओवादीले बोकेका एजेन्डा अरु कसैले अपहरण गरिसकेका छन् । संविधान बनिसकेपछि पनि नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गराउन शक्तिकेन्द्र लागिपरेकै छन् । संविधान घोषणा भएसँगै असन्तुष्टिलाई बढावा दिने शक्तिकेन्द्रको इरादा हामी सबैले जाने बुझेकै छौँ ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्वलाई यतिधेरै कमजोर बनाइसकिएको छ कि अब यहाँबाट ओरालो लाग्न माओवादीका लागि धेरै सजिलो छ, तर फेरि सच्चिएर अघि बढ्न अत्यन्तै जटिल र कठिन बन्दैछ । जटिलभन्दा जटिल अवस्था र संकटकाबीच पनि अवसर बाँकी हुन्छन् । हरेक चुनौती  सामना गर्न सक्नेले प्रगति हासिल गरैकै हुन्छन् । अहिले माओवादी आन्दोलनभित्रको यो विकराल अवस्थाले माओवादी या त पुरै सकिने या नयाँ ढंगले सुदृढ बन्ने चुनौती खडा भएको छ । प्रमुख नेताहरुको सुझबुझपूर्ण कदम र सही निर्णयले सिंगो आन्दोलन पुर्नसंगठित भएर अघि बढ्न संभव छ भने नेताहरुको अहिले देखिएको दम्भ, स्वार्थपूर्ण कदम र गलत निर्णयले सिंगो आन्दोलन भड्खालोमा जान बेर लाग्ने छैन ।

सिंगो माओवादी आन्दोलन नै सकिने वा फेरि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने भन्ने कुरा भने विरोधी वा बाह्य शक्तिकेन्द्रको हातमा नभई यसका प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा निर्भर छ । माओवादी नेताहरुले सही नीति अँगाल्दा मजबुद संगठन र हिजो गुमेको शक्तिआर्जन गर्न सक्छन् । अझै कैयौँ वर्ष नेपाली जनता र सत्ताको केन्द्रभागमै रहन्छन् । तर, अहिले जस्तै गरी अघि बढ्ने सोच्छन् भने माओवादीको पतनलाई अव कसैले पनि बचाउन सक्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको माओवादी पार्टी र आन्दोलन इतिहासको पानामा सीमित रहने अवस्था आउन सक्नेछ । माओवादी आन्दोलनको मुख्य कमान्डर हुनुका नाताले यसका नेता प्रचण्डका अगाडि अहिले तीन विकल्प मात्र बाँकी छन् । पहिलो फुटेका सबै माओवादीलाई जुटाउने, नयाँ कार्यदिशा र नयाँ संगठन निर्माण गरेर अघि बढ्ने । यो सम्भव नभए पार्टीभित्रै नयाँ धुव्रीकरण गर्ने, सकेजति माओवादी शक्ति मिलाउने र एमालेसहितका वामपन्थीको एउटै केन्द्र निर्माण गर्न पहल गर्ने । तत्कालै एमालेलगायतका वाम शक्तिबीच पार्टी एकता सम्भव नभए पनि वाम मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने र वामपन्थीको सरकारमार्फत् सुधारका काम गर्न सम्भव छ । अध्यक्ष प्रचण्डले वामपन्थी र देशभक्तको साझा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने नीति बनाए भने उनी अझै कैयौ वर्ष नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमै रहनेछन् । प्रचण्डका अगाडिको अर्को विकल्प भनेको सबै असन्तुष्टिको नेतृत्व गर्न संसद र संविधानसभा छाडेर सडकमै आउनु हो । संविधानसभा बाहिर रहेका र अन्य असन्तुष्ट समूहको साझा मोर्चा बनाएर केही समय सडक आन्दोलनमै रहनु र आन्दोलनको बलमा नयाँ सम्झौता गरेर सत्तामा हावी हुनु । यो विकल्प पनि प्रचण्ड स्वयं र माओवादीका लागि त्यति सहज छैन ।

अतः संविधान निर्माणलगत्तै विगतका कमिकमजोरीको समीक्षा गरी सच्चाउने, माओवादी आन्दोलनको पुर्नएकीकरण र सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ कार्यदिशा र कार्यनीति स्पष्ट गर्ने एवम् नयाँ संगठन निर्माण गरेर वामपन्थी शक्तिको साझा मोर्चा बनाएर अघि बढ्न सक्ने हो भने माओवादी आन्दोलनको भविष्य र अस्तित्व दुवै माथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था हुने छैन । 

http://www.nepalese.org बाट साभार