 |
| चारू गजुरेल |
मल्टिपल अर्गान फेलियर भएको विरामी आइ.सी.यू.मा निस्लोट ढले जस्तो हुँदै गएको छ देशको हालत । असफल राष्ट्रहरुको कोटीमा सुचीकृत हुन मात्र बाँकी रह्यो अब । जता हेर्यो उतै बेथिति छ । देशको सार्वजिनिक जीवनमा गर्व गर्न लायक दश आठ नागरिक छन्, बस उनैको भरोसमा देशको इज्जत टिकेको छ । एकातिर राजतन्त्र बिदाइ गरेर नयाँ तन्त्रको सुरुवात गर्ने आन्दोलनका अपुरा बाचा राजनीतिक तिक्डमको शिकार भएका छन्, जसको कारणले राज्यसंचालनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सुधार र परिवर्तनहरु समेत आठ वर्षदेखि त्यसै अलपत्र परेको स्थिति छ । अर्कोतिर राज्यका सार्वजनिक क्षेत्रका संरचना र संस्थाहरु धमिरा लागेर खोक्रो भइसकेका छन् जसमा प्राण भर्ने चासो कम, सित्तैमा नीजिकरण मार्फत माफिया र सिन्डिकेटहरुको हातमा सुम्पिने इच्छा सत्तारुढ राजनीतिक दल काँग्रेस–एमालेमा बेसी छ ।
पहिचान र समावेशिता संगसंगै अन्य क्षेत्रका समस्याहरु बारे धारणा निर्माण संगै हस्तक्षेपलाई अगाडी नबढाउने हो भने माओवादी आन्दोलनले अर्को चक्मा खाने निश्चितप्रायः छ । एउटा चक्मा माओवादी आन्दोलनले विगत सत्ता अभ्यासमा खाइसक्यो ।
हर जनसरोकारका सवालमा सरकारको लाचारीले माफियाको जालो कहाँसम्म फैलिसकेको छ भन्ने कथा बोल्छ । देश केबल भइपरि आउने ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ ढाँचाका राजनीतिक र व्यवहारिक निर्णयहरुको साहारामा थेगिएको छ । बिगबिगि छ त जताततै माफिया, सिन्डिकेट र कालोबजारीको । राज्यको शून्य उपस्थिति रहेको यो लुटतन्त्रमा सबैभन्दा प्रताडित चाहीं आधारभूत वर्गका मानिसहरु छन् चाहे ति गाउँका भूमिहिन र गरिब किसान हुन् वा शहरी क्षेत्रका ज्यालादारी मजदुर वा कामको खोजीमा भौतारिरहेका बेरोजगार युवा । आफूलाई जनपक्षीय र क्रान्तिकारी दल भएको दाबी गर्नेहरुले निधार खुम्च्याएर सोच्न जरुरी भैसकेको छ, यो बेथितिको विकल्प सहित अगाडी आउने कि नआउने ? मुख्यतः प्रश्न माओवादी आन्दोलनतर्फ नै सोझिएको छ । नत्र, दसौं हजार शहीद र बेपत्ताको चर्को मूल्य देशले किन, केका लागि चुकाउनु पर्यो ? यसको तर्कसंगत जवाफ नदिई माओवादी आन्दोलनका कुनै पनि धार अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।
विगत आठ वर्ष देखि देश संघीयताको विवादमा अल्झिएको छ । निश्चय नै संघीयता र समावेशिकरणको बहस माओवादी आन्दोलनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण कडी हो जसमाथिको जोडलाई कदापी कमजोर हुन दिनु हुँदैन । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदाय, महिला र दलितलाई राज्यको असली हिस्सेदार बनाउनको निम्ति दश वर्ष ति समुदाय जनयुद्धमा लामबद्ध भएका थिए । विगतका बाचा आजको प्रतिकुलतामा भुल्नु ठूलो अवसरवाद हुनेछ । तर, संघीयताको विवादमा माओवादी आन्दोलनलाई अल्झाएर अर्को चोर दुलोबाट गोल गर्ने दाउ यथास्थितिवादीहरुको हुनसक्छ । अनि पहिचान र समावेशिताको मुद्दामा जनजिविकाका मुद्दालाई संयोजन गर्न नसकिने कुनै कारण नै छैनन् । यसमा माओवादी आन्दोलनका धाराहरु मध्ये पनि एमाओवादी बढी सचेत हुन जरुरी छ । पहिचान र समावेशिता संगसंगै अन्य क्षेत्रका समस्याहरु बारे धारणा निर्माण संगै हस्तक्षेपलाई अगाडी नबढाउने हो भने माओवादी आन्दोलनले अर्को चक्मा खाने निश्चितप्रायः छ । एउटा चक्मा माओवादी आन्दोलनले विगत सत्ता अभ्यासमा खाइसक्यो ।
तल्लो पंक्तिसम्म बुझाइमा एकरुपता कायम नगरी शान्तिप्रक्रियामा बिना ठोस तयारी प्रवेश गर्नु, सुशासनको ठोस कार्यक्रम बिना सत्ताको अंग बन्न पुग्नु, सरकारमा पुगेपछि काँग्रेसएमालेकै राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिन पुग्नुका कारण आम जनमानसमा पैदा भएको नैराश्य स्वरुप दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा एमाओवादी खराब परिणाम ब्यहोर्न बाध्य भयो । तर, माओवादी आन्दोलनका सबै धारले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने, एमाओवादीले दोस्रो संविधानसभामा गरेको कमजोर प्रदर्शन केबल एमाओवादी प्रति जनमानसमा जागृत निराशाको उपज मात्र होइन अपितु सिंगो माओवादी आन्दोलन प्रति जनतामा देखिएको अविश्वासको परिणाम हो । पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउँदा जनताले पालेको आशा तुषारापत भएको संकेत हो । सो असफलताको भागिदार माओवादी आन्दोलनका सबै धारा हुन् जनताको नजरमा । त्यसैले नै आज सबै माओवादी धारा आआफ्ना कार्यकर्तापंक्तिको घेरामा सिमित हुन अभिसप्त भएका हुन् । आज एकताको नयाँ आधार खोज्दै गर्दा माओवादी आन्दोलनले यस तर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
सबैभन्दा ठूलो समीक्षा माउ पार्टी एमाओवादीले सत्ता अभ्यासको गर्नुपर्छ । वैकल्पिक सत्ता निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ दश वर्ष युद्धमा होमिएर आफ्नै सत्ता समेत संचालन गरिसकेको दाबी गर्ने माओवादी आन्दोलनले आप्mनै योगदानले निर्मित संक्रमणकालिन सत्तामा सहभागी हुँदा के कस्तो आचरण देखाउनु पथ्र्यो र के कस्तो आचरण देखाउन पुग्यो ? माओवादी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो समस्या यहीँनेर छ जस्तो लाग्छ । अमूर्त सैद्धान्तिक दिशानिर्देशलाई एमाओवादीले राज्यसंचालनको ठोस नीतिगत कार्यक्रममा कसरी ढाल्यो ? बामपंथी शक्तिहरु विश्वमा जहाँ जहाँ सत्तामा आउन सफल भएका छन्, उनीहरुको मुख्य जोड शिक्षा र स्वास्थकै क्षेत्रमा हुने गरेको छ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई बामपंथी शक्तिहरुले बिना हिच्किचाहट आत्मसात् गर्ने गरेका छन् र सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार र विकास उनीहरुको प्रमुख चासोको विषय रहने गरेको छ । जनताले हेर्ने र अपेक्षा गर्ने पनि यी र यस्तै विषय हुन् । शिक्षामा कस्ता नीति अगाडी सार्यो ? स्वास्थसेवालाई सुलभ ढंगले जनताको पहुँचमा पुर्याउन के कस्ता अवधारणा प्रस्ताव गर्यो ? भूमिहिन र गरिब किसानहरुको निम्ति के कस्ता कार्यक्रम अगाडी ल्यायो ? महंगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कस्तो उपाय अपनायो ? यी यस्ता विषय हुन् जसलाई कार्यान्वयनमा लैजान बुर्जुवासत्ताको अन्त्य हुनैपर्ने बाध्यता हुँदैन । युरोपका थुप्रै उदारवादी प्रजातान्त्रिक पद्धति अंगालेका देशहरुले लोककल्याणकारी राज्यका उत्कृष्ट नमुनाहरु विकास गरेका छन् । संक्रमणकालमा जनताले पनि एमाओवादीसंग यस्तै सामान्य अपेक्षा राखेको थियो । संविधान मार्फत् टुंग्याउनुपर्ने विषयहरु संविधान सभा भित्र बहसमा लगेर सरकार संचालनमा एमाओवादी अधिकतम जनपक्षीय हुन सक्नुपथ्र्यो । तर, शान्तिप्रकृयामा आए देखि नै एमाओवादीको ढर्रा भने काँग्रेस–एमालेको भन्दा कुनै मानेमा भिन्न देखिएन ।
काँग्रेस–एमाले जस्ता संसदवादी र सुधारवादी पार्टीहरुले आफू वरीपरी जनमत कायम राख्न संस्थागत भ्रष्टाचारको साहारा लिने गर्दछन् । सत्ता र सरकारमा हुँदा, रहँदा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने, जागिर लगाइदिने, ठेक्कापट्टा मिलाइदिने, विकास बजेट मिलाइदिने आदि इत्यादी । यसरी गाउँ र टोल तह देखि निर्माण गरिएका संरक्षक–संरक्षित सम्बन्ध (पेट्रोन–क्लायन्ट रिलेशनसिप) हरुका आधारमा उनीहरुको संगठन संजाल निर्माण भएको हुन्छ । एमाओवादीले संस्थागत भ्रष्टाचारको यो परिधीलाई तोड्ने त कुरै छोडौं चुनौति दिन समेत जरुरी ठानेन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको तिलस्मी आकर्षणका कारण सबै खाले पात्र र प्रवृत्ति माओवादी आन्दोलन वरीपरी झुम्मिएका थिए । त्यसलाई पर्गेल्ने र त्यसको वर्गविश्लेषण गर्ने काममा माओवादी नराम्रोसंग चुकेको विषय यहाँ पुनः चिरफार गर्न जरुरी छैन ।
पहिचानको मुद्दा र समावेशीकरणको नारालाई एकछिन किनारा राखेर एमाओवादीको निरिक्षण गर्ने हो भने एमाओवादीलाईृ आज कुनै पनि कोणबाट बामपंथी दल भन्न सुहाउँदैन । केबल पहिचान र समावेशिकरणले एमाओवादीको इज्जत धानिदिएको छ । वर्चस्वको आकांक्षा राख्ने हो भने एमाओवादीले सर्वप्रथम वामपंथी दलको कलेवरमा पुनः रंगिन जरुरी छ ।
तर, आफू वरीपरी विभिन्न कारणले आकर्षित नयाँ पंक्तिलाई बामपंथी कार्यक्रमिक ढाँचा र एजेण्डा वरीपरी संगठित गर्ने एमाओवादीसंग कुनै योजना भएन । फलतः यो नयाँ पंक्तिले जस्तो पुरानो संस्कार लिएर आयो, त्यही संस्कार नै एमाओवादीको नयाँ संस्कार बन्न गयो । फलस्वरुप एउटा सामान्य बामपंथी दलले देखाउने आचरण पनि एमाओवादीले देखाउन सकेन र नै माओवादी आन्दोलनको यो हविगत भएको हो भन्दा अन्यथा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । पहिचानको मुद्दा र समावेशीकरणको नारालाई एकछिन किनारा राखेर एमाओवादीको निरिक्षण गर्ने हो भने एमाओवादीलाईृ आज कुनै पनि कोणबाट बामपंथी दल भन्न सुहाउँदैन । केबल पहिचान र समावेशिकरणले एमाओवादीको इज्जत धानिदिएको छ । वर्चस्वको आकांक्षा राख्ने हो भने एमाओवादीले सर्वप्रथम वामपंथी दलको कलेवरमा पुनः रंगिन जरुरी छ । पार्टीको नाम पछाडी झुन्डिएको कम्युनिष्ट वा माओवादी ट्यागले मात्र सो काम कम्तिमा आजको विश्वमा सम्भव छैन ।
एमाओवादीको मूल नेतृत्व र धारको यसरी आलोचना गरिरहँदा मूलधारसंग असहमति राख्दै अगाडी आएको विरोधी धारले चाहीं के कस्ता विषयमा असहमति राखेको थियो र कस्ता वैकल्पिक अवधारणाहरु अगाडी सारेको थियो भन्ने विषय अन्यन्तै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । किनभने यदि पुरानो नेतृत्व संसदवादी धारमा विलय हुँदै गयो भने वैकल्पिक धाराले आन्दोलनलाई अगाडी लैजाने अभिभारा पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ यसमा अन्तर्निहित हुन्छ । यसको निम्ति माओवादी आन्दोलनका सम्मानित पात्र मोहन वैद्य ‘किरण’को नेतृत्वमा माउ पार्टीबाट विभाजित भएर गएको धाराले उठाएका विषयहरुको अध्ययन जरुरी छ । वैद्य माओवादीको मूल पार्टीसंग मुख्य रोष ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने’ पार्टी नीति परित्याग गर्दै पुरानै संसदवादी पद्धतीमा सहवरण हुन पुगेको विषयमा देखिन्छ । तर, जनविद्रोहको निम्ति आवश्यक न्यूनतम शर्तहरु के–के हुन् र ति शर्त कसरी पुरा गर्ने भन्ने सवालमा भने ठूलो अन्यौल छ । शाब्दिक अर्थको सरल हिसाबले पनि जनविद्रोहले जनताको स्वस्फूर्त समर्थन र विस्फोटक जनपरिचालनको माग गर्दछ । साथै यसले राज्यसत्ताको भित्री पत्रको रुपमा रहने व्युरोक्रेसी र सुरक्षा फाँटमा जनसमर्थनको दबाबमा अकर्मण्यता वा विद्रोहको माहौलको अपेक्षा गर्दछ ।
जगजाहेर छ जनताले माओवादी आन्दोलनबाट पहिलो संविधानसभाको चुनाव पछि ठूलो सुधारात्मक शासनको आशा राखेको थियो । यदि सो दिशामा एमाओवादीले कदम चल्न सुरु गरेको भए र सो कदमले यथास्थितिवादी कित्ता तर्सिएर एमाओवादीलाई सत्ताच्यूत गर्न तम्सिएको भए , एमाओवादीको पक्ष र विपक्षमा एक खाले ध्रुवीकरण र परिचालन सम्भव हुने थियो जसबाट वैद्य माओवादीले अपेक्षा गरे जस्तो शक्तिसंघर्ष अगाडी आउँदो हो । तर, नयाँ जनादेश लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा सामेल हुना साथ विद्रोहको अमूर्त तर कर्कश कोकोहोलोमा पार्टीपंक्ति लाई अल्झिाउने श्रेय वैद्य पक्षलाई जान्छ । जनताले ठूलो दलको जिम्मेवारी सुम्पिएको अवस्थामा सिर्जनात्मक ढंगबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा मुख्य नेतृत्वमा देखिएको अन्योलमा वैद्य पक्षले कुनै रचनात्मक हस्तक्षेप त गर्न सकेन नै, उल्टो अन्तरकलहका कारण जे जति सुधारात्मक काम प्रचण्ड सरकारले गर्न आँटेको थियो पनि असफल भयो । वैद्य माओवादीको नारामा जनआकर्षण हुँदो हो त सत्ता अहिले उसैको हातमा हुँदो हो । आज वैद्य माओवादी जुन स्थितिमा छ, त्यसले पनि उसको नीतिको असफलता कै पुर्नपुष्टि गरिरहेको छ ।
वैद्य माओवादीको नारामा जनआकर्षण हुँदो हो त सत्ता अहिले उसैको हातमा हुँदो हो । आज वैद्य माओवादी जुन स्थितिमा छ, त्यसले पनि उसको नीतिको असफलता कै पुर्नपुष्टि गरिरहेको छ ।
यसै बीचमा वैद्य माओवादीलाई ‘पुच्छरवादी’को संज्ञा दिंदै सो दलबाट अझ उग्र नाराहरु उराल्दै विप्लव नेतृत्वमा एउटा समुह बाहिरिएको छ र सशस्त्र संघर्षमा आधारित ‘एकिकृत क्रान्ति’को नयाँ रणनीति बुन्दै छ । २१औं शताव्दीको यो विश्व परिवेश र नेपालको विशिष्ट भू–अवस्थितिको सन्दर्भमा उनले प्रस्ताव गरेको ‘एकिकृत क्रान्ति’ के कति मानेमा माओवादीले विगतमा संचालन गरेको जनयुद्धको निरन्तरता हो र के कति मानेमा त्यसमा क्रमभंग, स्पष्ट हुन बाँकी नै छ , या भनौं विप्लव माओवादीको कार्यकर्तापंक्तिमा त्यो सिमित छ । आम जनमानसले त्यसबारे सुसुचित हुने र बहसमा सहभागी हुने खासै मौका पाएको छैन । तर, एउटा कुरा चाहीं प्रस्ट छ । यथास्थितिमा सशस्त्र संघर्षको उठान सम्भव छैन । सशस्त्र संघर्षका कारण हिंसा र प्रतिहिंसाको एउटा अवधिबाट गुज्रेर आएको जनताले के कति कारण सो महंगो संघर्ष उपलब्धीहिन हुनपुग्यो र पुनः सोही प्रकृतिको नयाँ संघर्ष अगाडी बढाउनुपर्ने अवस्था आइपर्यो भनेर प्रश्न गर्ने पूर्ण नैतिक अधिकार राख्दछ । आजको मिति सम्म विप्लव माओवादीले मूल नेतृत्व दक्षिणपंथी भासमा पतन हुनुलाई जिम्मेवार ठह¥याइ आएको छ ।
प्रतिक्रियावादीको प्रलोभनमा प्रचण्ड, बाबुराम लगायतका मूल नेतृत्व फसेको आरोप उसको छ । यो विचलन नेतृत्वको नितान्त व्यक्तिगत नियत, आचरण, नैतिकता र जजमेन्टसंग सम्बन्धित छ । यस पछाडीका बस्तुगत कारणहरु पर्घेल्नुपर्ने आवश्यकता विप्लव माओवादीले देखेको छैन । त्यसो हो भने जनताले प्रतिप्रश्न गर्ने अधिकार राख्ने भए कि भोलि क. विप्लव र विप्लव माओवादीबाट उही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्ने सुनिश्चितता के ? के यो केबल नेताहरुको नियतको मात्र प्रश्न हो ? निश्चय नै होइन । माओवादी आन्दोलनका यी गल्तीहरु विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन विगतमा रुस, चीन र अन्यत्र जे जति कारणले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो, तिनै असफल परम्परा र विधिहरुको वैचारिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक उत्तराधिकारको परिणाम हो । विश्लेषक डम्बर खतिवडाले प्रयोग गर्नुभएको टर्मिनोलोजी सापट लीने हो भने हालसम्म बाम धरातलबाट उठेका कम्युनिष्ट आन्दोलनहरु सत्ताको सेरोफेरोमा पुगेपछि बामपंथी हुन छोड्ने नियतिको एमाओवादी पनि शिकार हो । कम्युनिष्टहरुको पथप्रदर्शक सिद्धान्त मालेमावादमा रहेका त्रुटीहरु पत्ता लगाइ समयसापेक्ष निदान गरेर मात्र यसको उपचार सम्भव छ । सो आधारभूत वैचारिक काम पुरा नगरी सशस्त्र संघर्षको शंखघोष गर्नु अपरिपक्व हतारो मात्र हुनेछ ।
सबै माओवादी धाराहरुको साझा सत्य ‘बलप्रयोगको ऐतिहासिक अपरिहार्यता’को नियमले ढिलो चाँडो बलप्रयोगको माग गर्ने नै छ । बल(शक्ति) संचितिकरण गरेर अन्ततः सो परिक्षामा खरो उत्रने कि नाई फैसला माओवादी आन्दोलनका सबै सदस्यको हातमा छ ।
त्यसैले आज आवश्यकता फुट वा जुट वा सशस्त्र संघर्षको भन्दा पनि नयाँ शिराबाट विचारधारात्मक बहसको उठानको हो, विगतका कार्यक्रमिक कमजोरीहरुको समिक्षाको हो । आज नेपालको माओवादी आन्दोलन जुन स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, प्रस्टै छ यसले घनिभूत शान्तिपूर्ण तयारीको माग गरेको । तयारी मुख्यतः विचारधारात्मक सबलिकरणको हो । नयाँ विचारधारात्मक जगमा नयाँ संगठनात्कम संरचना, अन्तरपार्टी जनवाद अभ्यासको नयाँ आचरण, समाजको नयाँ शिराबाट वर्गविश्लेषण र अन्तराष्र्टिय बाम आन्दोलनसंग सम्बन्ध विस्तारको क्षेत्रमा शान्तिप्रकृयाका यी आठ वर्ष एउटा महत्वपूर्ण चरण हुनसक्थ्यो । भलै सो मौका छोप्न माओवादी आन्दोलन असफल भएको छ , सम्भावना भने टरेको छैन । तर, त्यस अघि नेपालको माओवादी आन्दोलनले दश वर्षको जनयुद्ध र सोको जगमा उठेको १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह लगायतका आजसम्म सम्पन्न सम्पूर्ण आन्दोलहरुका उपलिब्धहरुलाई सामुहिक बल लगाएर संविधानमा संस्थागत गरी नयाँ प्रगतिशील राजनीतिक प्लेनको निर्माण गर्ने कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ । त्यसपछि नै आफ्नो ज्ञानको सीमालाई फराकिलो पार्ने, विश्वमा परिक्षण भइरहेका नयाँ प्रयोगहरुको अध्ययन गर्ने र इतिहासको मिहिन अनुसन्धानमा समय खर्चिने वातावरण प्राप्त होला । सबै माओवादी धाराहरुको साझा सत्य ‘बलप्रयोगको ऐतिहासिक अपरिहार्यता’को नियमले ढिलो चाँडो बलप्रयोगको माग गर्ने नै छ । बल(शक्ति) संचितिकरण गरेर अन्ततः सो परिक्षामा खरो उत्रने कि नाई फैसला माओवादी आन्दोलनका सबै सदस्यको हातमा छ ।
No comments:
Post a Comment