संघीयताले शासन/प्रशासनको कौसीमा भएकालाई छिँडीमा झार्ने होइन, छिँडीमा भएकालाई कौसीमा पुर्‍याउने हो- श्याम श्रेष्ठ

श्याम श्रेष्ठ

संघीयताको सवालमा कुरा मिलेजस्तो देखिन्छ तर यथार्थमा मिलिरहेको भने छैन । किन मिलिरहेको छैन त ? संघीयता के हो ? नेपाली समाजको सामाजिक बनोट के हो ? यो सामाजिक बनौटमा कस्तो खालको संघीयता बन्यो भने नेपालका लागि हितकारी हुने हो ? यसबारे देशव्यापी रुपमा छलफल चल्नु आवश्यक छ ।

नेपालको सामाजिक बनोट

क) नेपाल बसाइँसराइबाट बनेको देश

एकथरी समुदाय पश्चिम र दक्षिण नेपाल हुँदै यहाँ बसोबास गर्न आइपुग्यो । त्यो ककेसियाली समूह हो जसमा खस–आर्य समुदाय पर्छ । यो समुदायले नेपालको निकै ठूलो भूभाग ओगटेर बसेको छ । अर्को समूह हो मंगोल जसमा राई, लिम्बु, नेवार, तामाङ, मगर, गुरुङ, थारु, शेर्पा, थकालीलगायत पर्छन् । यो पूर्वी र उत्तरी नेपालबाट यहाँ बसोबास गर्न आइपुग्यो उनीहरुको पनि आफ्नै विशाल भूभाग र जनसंख्या छ । मूलतः यी दुई समूह मिलेर नेपाली समाज बनेको छ ।

ख) अल्पसंख्यकहरुको देश

नेपाल बहुसंख्यकको देश होइन । नेपालका कुनै पनि समुदाय बहुसंख्यामा छैन । हालका जिल्लाहरुमा बाहेक कुनै पनि समूह प्रदेश बनाउँदा बहुमतमा हुनेछैन । क्षेत्रीको सुदूर पश्चिमका ९ वटा जिल्लामा बहुमत छ, त्यसबाहेक अरु केही जातिको एकएक जिल्लामा मात्र बहुमत छ ।

२०५८ मा भक्तपुर जिल्लामा नेवारहरुको बहुमत थियो, २०६८ को जनगणनामा त त्यो स्थिति पनि रहेन । तामाङको बहुमत रसुवामा मात्रै छ । मगरको बहुमत पाल्पामा मात्रै छ । थारुको बहुमत बर्दियामा मात्रै छ । गुरुङको बहुमत मनाङमा मात्रै छ ।

नेपालमा जसरी प्रदेश बनाए पनि त्यो प्रदेश एकल जातीय हुन सम्भव छैन । यो कुरा बुझ्न हाम्रा दलहरुलाई हम्मेहम्मे भएको छ । नबुझेर पनि संघीयताबारे काफी भ्रम पैदा भएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय नै क्षेत्री हो जसको जनसंख्या १७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसपछि ठूलो समुदाय दलित हो जसको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ । तर यो समुदाय पूरै छरिएको छ । बाहुनको १२ प्रतिशत छ । मगरको ७ प्रतिशत, थारुको ६.५ प्रतिशत, तामाङको लगभग ६ प्रतिशत, नेवारको लगभग ५ प्रतिशत रहेको छ ।

जनसंख्याको अनुपात हेर्दा मुसलमानको जनसंख्या ४.७ प्रतिशत छ । यादवहरुको ३.९८ प्रतिशत, राईहरुको २.२ प्रतिशत र गुरुङको १.९७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ।

जनसंख्याको हिसाबले यी समूहहरु ‘क्लस्टर’ (सघन बसोबास) भएको क्षेत्र छ, उनीहरुको बाहुल्यता छ । माहुरीको चाकाजस्तो बसोबास प्रायः जातिको छ तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कुनै एक जातिको मात्र छैन । यसबाट निस्कने तीतो सत्य के हो भने एकल जातीय प्रदेश अथवा एकल जातीय पहिचान बन्न सम्भव छैन । यो कुरा बुझ्न जति ढिलो हुन्छ, निष्कर्षमा पुग्न त्यति नै ढिलो हुनेछ ।

ग) जातजातिको बाहुल्यता क्षेत्र

पूर्वी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा लिम्बु र राईको बाहुल्य क्षेत्र छ । मध्यपहाडमा तामाङ र नेवारको बाहुल्य क्षेत्र छ । पश्चिम नेपालमा मगर र गुरुङको बाहुल्य क्षेत्र छ । सुदूर पश्चिममा क्षेत्रहरुको बाहुल्य क्षेत्र छ । पूर्वी तराईमा यादव र थारुहरुको बाहुल्य क्षेत्र भेटिन्छ । पश्चिम तराईमा थारुको बाहुल्य क्षेत्र छ । यी तिनै समुदाय हुन् जो माहुरीको चाकाझैं बसोबास गर्छन् ।

यी जातिहरुको जनसंख्याको जो घना बस्ती छ, उनीहरुको जो बाहुल्य क्षेत्र छ पञ्चायती व्यवस्थाले टुक्र्याइदिएको थियो । यी जातजातिहरुलाई यो जिल्ला, त्यो जिल्ला गरेर छताछुल्ल बनाइदिएको थियो । अहिलेको संघीयताले यी जाततजातिहरुको घना बस्ती (क्लस्टर) लाई एकठाउँ बनाउनुपर्छ ।

अहिले नमिलेको कुरा यसैमा छ । एकथरीलाई घना बस्ती भन्ने कुरा सुन्नै मन छैन । उनीहरु बाहुल्यता भएको प्रदेश बनाउने पक्षमा छँदैछैनन् । अर्कोथरी चाहिँ बाहुल्यता भएको प्रदेश बनाउनुपर्छ । कुनै जातिको घना बस्ती छ भने त्यसलाई जोगाएर प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ । विवाद यहाँनिर छ ।

बाहुल्यता हुन दिने हो भने संघीयताको एउटा स्वरुप हुन्छ, बाहुल्यता हुन नदिने हो भने संघीयताको अर्को स्वरुप हुन्छ । जातजातिको क्लस्टर छताछुल्ल बनाउने हो भने संघीयताको एउटा स्वरुप हुन्छ, छताछुल्ल नबनाउने हो भने संघीयताको अर्को स्वरुप हुन्छ । दलहरुबीच झगडा यो कुरामा भइरहेको छ ।

बहस संघीयता कस्तो बनाउने भन्नेमा हुनुपर्ने तर झगडा प्रदेशको नाम राख्नेमा भइरहेको छ । नामका लागि झगडा गर्ने, कस्तो संघीयता बनाउने भन्नेबारे बहस नगर्नु भनेको बोक्राको झगडा हो, गुदीको झगडा होइन ।

नेपाल संघीयतामा जानुपर्ने तीन कारण

पहिलो कारण । नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यो देश एकल जाति, एकल भाषा भएको देश होइन । तर नेपालमा एकल जातीय राज्य चल्दै आएको छ । यस्तो एकल जातीय राज्यलाई बहुजातीय बनाउन संघीयतामा जानुपरेको हो । एकल भाषिक राज्यलाई बहुभाषिक बनाउन, एकल सांस्कृतिक मुलुकलाई बहुसांस्कृतिक राज्य बनाउन संघीयतामा जानुपरेको हो । समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गरेर राज्यलाई बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक बनाउने हो ।

तर नेपालमा संघीयताले एकल जातीय राज्य बनाउँछ भनेर ज्यादै उल्टो प्रचार भइरहेको छ । संघीयताले त अहिलेको एकल जातीय राज्यलाई बहुजातीय बनाउने हो । जसको जनसंख्या जति छ, देशको शासन–प्रशासनमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व पनि त्यति नै गराउने समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गरेर यसो गर्ने हो । संघीयताको पहिलो काम यो हो ।

दोस्रो कारण । अधिकार र स्रोतसाधन जति केन्द्रमा थुप्रियो । सिंहदरबारमा थुप्रियो । तल जनतालाई अधिकार पनि भएन, स्रोतसाधन पनि भएन । केन्द्रमा थुप्रिएका अधिकार र स्रोतसाधनलाई तल जनताको हातमा पुर्याउन संघीयतामा जानुपरेको हो ।

सानो कामका लागि पनि केन्द्रमै आउनुपर्ने त्यसलाई अन्त गरेर सेवासुविधा लिनेदेखि लिएर शासन–प्रशासन गर्ने अधिकार तल जनतासम्म पुर्याउने काम संघीयताले गर्ने दोस्रो काम हो ।

तेस्रो कारण । कतै विकासै विकास, कतै अविकासै अविकास छ । असमानतामूलक, असमावेशी, असन्तुलित विकास नेपालको अहिलेसम्मको ढाँचा हो । यसलाई समतामूलक, समावेशी र सन्तुलित विकास गर्नका लागि संघीयता चाहिएको हो । कर्णाली हेर्यो अविकासै अविकास, काठमाडौं हेर्यो विकासै विकास ! एउटा काठमाडौं जिल्लाको बजेट सिंगो कर्णालीको भन्दा ज्यादा ! यो स्थिति उल्ट्याउने काम संघीयताले गर्ने तेस्रो काम हो ।

यो तीनवटा कारणलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीयताको ढाँचा कोरियो भने मात्र त्यो कामलाग्दो हुन्छ । तर, यो दलहरुबीच यो कारणबारे नै एकरुप बुझाइ छैन ।

नेपालमा जातीयता र वर्ग

जातीयता कुरा धेरै उठिसकेको छ । जातीय समावेशिता हुनैपर्छ । ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी गरेर ३१ प्रतिशत हुन जान्छ तर शासन–प्रशासनको ८१ प्रतिशत भाग आफ्नो हातमा लिएको छ । यो अन्यायपूर्ण छ भन्ने कुरा सही छ ।

संघीयताले गर्ने कुरा के हो भने जो शासन–प्रशासनको कौसीमा छ, उसलाई छिँडीमा झार्ने होइन, छिँडीमा भएकाहरुलाई कौसीमा पुर्‍याउने हो । तर भ्रम के फैलाइयो भने संघीयता भयो भने कौसीमा बस्ने सबै छिँडीमा आउनुपर्छ । यो डर पैदा भएका कारण संघीयताबारे नानाथरी भ्रम फैलाइएको छ ।

दलित छिँडीमा छन्, जनजाति छिँडीमा छन्, मधेसी छिँडीमा छन् । अल्पसंख्यकहरु छिँडीमा छन् । संघीयताले उनीहरुलाई पनि कौसीमा पुर्‍याउने हो । खालि कुरा के हो भने जजसले अरुको भाग पनि खाइरहेका छन्, उनीहरुको भागचाहिँ फिर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ । संघीयता यतिचाहिँ गर्नेछ, गर्नैपर्छ । यो कुरा प्रस्ट नपार्दा संघीयताबारे धेरै भ्रम फैलिएको छ ।

तर नेपालमा पाखा परेका जाति मात्र छैन, वर्ग पनि छ । पाखा परेको वर्गलाई कसरी संघीयतामा न्याय दिने ? यसबारे बहसै भएको छैन । यो कुरा छुटिरहेको छ । नेपालमा ४७ प्रतिशत मानिस गरिब किसानका रुपमा छन् जससँग आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । लगभग आधा जनसंख्या शासन–प्रशासनमा कहिले पनि पुगेको छैन । १ हेक्टरसम्म जमिन हुनेहरु जोड्ने हो भने यो जनसंख्या ६८ प्रतिशत पुग्छ ।

संघीयता आइसकेपछि यो वर्गलाई शासन–प्रशासनमा पुर्याउने कसरी ? जातीय समावेशिताको कुरा भयो, वर्गीय समावेशिताको कुरा छुट्यो । यो पनि नेपालको संघीयताको बहसका कमजोरी हो ।

नेपालभरि नै छरिएर रहेका बाहुनभन्दा पनि १ प्रतिशत बढी जनसंख्या भएका दलित शासन–प्रशासनमा कसरी पुग्छ ? यो कुरा पनि बहसको विषय बनेको छैन ।

हामी किन संघीयतामा जानु परेको हो ? त्यो कारणलाई एकातिर फालेर संघीयताको बहस हुनुले जटिलता पैदा भएको छ । एकथरीका लागि कारण ज्यूँकात्यूँ राखेर नाम मात्रको संघीयता जान सकिन्छ भन्ने भ्रम छ । अर्कोथरीको जातीय संघीयता नै बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम छ । यो दुईथरी भ्रमको सिकार हुन पुगेको छ नेपालको संघीयता । यो भ्रमबाट मुक्ति दिएर मात्र नेपालमा सार्थक संघीयता सम्भव छ ।

http://www.esamata.com