दर्शनको द्वन्द्व- प्रदीप गिरी

दर्शनको द्वन्द्व

प्रदीप गिरी 

संविधान लेखनको अभिक्रममा विवाद र गतिरोध भएको पृष्ठभूमिमा एउटा राम्रो काम भएको छ। नागरिक समाज र सभामुखसमेतले पहल गरेर ‘अनिश्चित' कालका लागि संविधानसभा ‘स्थगित' गरिएको छ। यो प्रचण्डसमेतको भावनाअनुसार भएको हो। त्यसो हुँदा अंग्रेजीमा भन्ने हो भने प्रचण्डको कोर्टमा बल पुगेको छ। उनको हान्ने पालो हो अब। तर उनले एक्लै हान्ने कुरो पनि कहाँ छ र! स्थगनको यस अन्तराललाई रचनात्मक प्रयोग गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो।

 

संविधान लेखनमा यत्रो फाटो किन परेको हो? मानिसका विभिन्न विचार छन्। केही जागरुक पर्यवेक्षकले यथा विजयकुमार पाण्डेले ‘सेतोपाटी'मा लेखे अनुसार दुई विपरीत दर्शनको द्वन्द्व हो यो। अरुले जातीय द्वन्द्वको पूर्वाभ्याससमेत देखेका छन् यस गतिरोधमा। कतिपय टिप्पणीकारहरुले दुई छिमेकीको स्वार्थपूर्तिका निमित्त संघीय राज्यको रुपरेखामा जानाजान किंचलो झिकिएको छ, भनेका छन्। पश्चिमा देशले जातीय मागलाई भड्काएको आरोप छ। उपर्युक्त यावत् आशंका सही पनि होलान्। तर त्यति भएर पनि के भो त? यी समस्या कसले र कसरी समाधान हुने त? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपालमा मात्र यसो गरेको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशालीहरुले आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्ने प्रवृत्ति उहिल्यैदेखि देखाएका छन्।

 

तर अहिले अरु कुरा छोडौं। मुख्यतः विपरीत विचारधारा र दर्शनको कुरा हेरौँ। निश्चय कांग्रेस–एमाले र एनेकपा माओवादी विपरीत दर्शन र तद्नुरुपको विपरीत व्यवस्थाका पक्षधर हुन्। पहिलो संविधानसभामा त एनेकपा माओवादीले अगाडि सारेको शासकीय स्वरुपको प्रस्तावमा यो कुरा प्रष्ट आएको थियो। दार्शनिक मतान्तरका कुरासमेत उठेकै हो। एनेकपा माओवादी संसदीय व्यवस्थाको वफादार प्रतिपक्ष होइन, यो कुरो उसले लुकाएको छैन। उसले संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण नकारेर एउटा वैकल्पिक व्यवस्था बनाउन खोजेको छ भन्ने बारम्बार भन्दैछ। तर हामी संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर हौं भन्नेले यस कुराको निहितार्थ कत्तिको बुझेका छौं? त्यो मुख्य कुरो हो। एनेकपा माओवादी संविधानसभाको चुनावमा आयो भन्दैमा अब यहाँ ‘प्रक्रिया'बाट हामीले गरेको निर्णय उसले बाध्यकारी रुपमा मान्नुपर्छ भन्नु माओवादीको राजनीति र आजको नेपालको जटिलता नबुझ्नु हो। निश्चय यो मनस्थिति गतिरोधको प्रमुख कारण हो।

 

सिंगो २० औं शताब्दीमा विभिन्न मुलुकमा विद्यमान रहेको संसदलाई उपयोग वा दुरुपयोग गरेर एउटा नौलो राजनीति प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ भनेर संसारभरीका थुप्राथरिका मार्क्सवादी–समाजवादी लागिरहेका हुन्। लेनिनले यस्तो रणनीतिको तर्जुमा गरेको कुरो उनको ‘वामपन्थी साम्यवाद' भन्ने पुस्तकमा अहिले पनि प्रस्ट पढ्न सकिन्छ। तर यसरी नौलो किसिमको व्यवस्था बनाउने क्रममा संसदीय राजनीतिमा पसेका मित्रहरु सबैजसो असफल भएका छन्। प्रचण्ड र बाबुरामको प्रधानमन्त्रीत्वलाई पनि यस्तै असफलताको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। उहिले त कति यथा फ्रान्सका मिलेरादेखि वेलायतका रामजे मेक्डोनलसम्म संसदीय अभ्यासमा नै विलिन भएका थिए। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई आफूहरु भने यसपटक त्यसरी विलिन वा सहवरण नहुने भनेर बारम्बार भन्दैछन्। अर्को शब्दमा भन्दा संसदीयभासमा नभासिने कुरा भन्दैछन्। यो निश्चय मननीय कुरा हो। तर व्यवहार हेर्दा उहाँहरु यस भासमा फसिसकेका छन्। हालै मात्र उहाँहरुले संविधानसभामा मनोनित गरेर पठाउनुभएका माननीय लामाको प्रकरण यस्तै एउटा उदाहरण हो। त्यस्तो उदाहरणका अगाडि उहाँहरुको मौखिक प्रतिबद्धता निस्तेज हुँदै गएको छ। उहाँका तर्क पनि फितलो भएका छन्। दुर्भाग्यवश शान्तिकालीन राजनीतिमा तर्कको हतियार मात्र प्रभावकारी हुन्छ। हतियारको तर्क काम लाग्दैन। तर तर्क सँगसँगै आमजनताले आचरण पनि हेर्दछन्।

 

भर्खरै मात्र दिल्लीका अरविन्द केजरीवालले वैकल्पिक व्यवस्थाको कुरा गरेर यत्रो भोट ल्याएका हुन्। उनको घोषणापत्र भन्न मिल्ने ‘स्वराज' नामक सानो पुस्तिका छ। तर पुस्तिकाको प्रत्येक पृष्ठमा वैकल्पिकको कुरा गरिएको छ। होइन भने, पुस्तकमा विद्वता, गहनता वा मौलिकता छैन। तर विकल्पको नाराका भरमा अरविन्दले अहिले दिल्ली जिते। निश्चय तेस्रो विश्वका वञ्चित र सीमान्तकृत जनताले प्रचलित व्यवस्थाको विकल्प खोजेका छन्। तर जनवादी विकल्प खोजेको छैन। ठीक त्यस्तै विकल्पको कुरा गर्नेले व्यवहारमा पनि विकल्पको पूर्वाभ्यास देखाउनुपर्छ। मुख्यतः केजरीवालको व्यवहार र पुस्तिकाको अभिव्यक्तिमा सादृश्य देखियो। त्यसैले उनलाई मतदाताले पत्याए।

 

नेपाली कांग्रेसको परम्परामा पनि वैकल्पिक व्यवस्थाको कुरा नचलेको होइन। बीपी कोइरालाले आफ्ना आखिरी दिनहरुमा बारम्बार मोडल डेमोत्रे्कसी कुरा गर्ने गर्नुभएको थियो। बीपी कोइरालाले त्यो मोडल डेमोत्रे्कसीको उच्चारण र व्याख्यासमेत गर्दा त्यहाँ वरिपरि झुम्मिएर सुनिरहेका तत्कालीन थुप्रा विद्यार्थी–युवाहरु अहिले पनि हाम्रा माझ हुनुहुन्छ। ती युवामध्ये कतिले जिम्मेवारी पनि पाइसकेका छन्। यस्ता कुरा सुन्नेमा शेरबहादुर, रामशरण महत, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधिसमेत परेको हुनुहुन्छ। निधिले त दुई/तीन दिनअघिको एउटा भेटमा समेत आफैँ यो कुराको सप्रश्न सम्झना गर्नुभयो। निश्चय बीपी कोइरालाले त्यो मोडल डेमोत्रे्कसीको कहिल्यै साङ्गोपाङ्ग प्रस्तुति गर्न सक्नुभएन। कदाचित् समय परिपक्क भएको थिएन। अब समय आएको देखिन्छ। बीपी कोइराला आफ्ना आखिरी दिनमा मात्र गान्धी र जयप्रकाशका सोचाइको करिब पुग्नुभएको थियो। उनीहरुकै प्रभावमा उहाँले मोडल डेमोत्रे्कसीको कुरा गर्नुभएको हो। स्मरणीय छ, गान्धी र जयप्रकाश संसदीय व्यवस्थाका घोर आलोचक थिए। बरु लोहिया थिएनन्।

 

बीपी कोइरालाको देहान्त भएको ३२/३३ वर्ष भइसक्यो। इतिहासको गन्तीका दृष्टिकोणले यो कुनै लामो समय होइन। तर यी ३० वर्ष युगान्तकारी रुपले घटनामय रहे। सबभन्दा ठूलो घटना भयो, सोवियत युुनियन र उसको पूर्वी युुरोपमाथिको अग्राधिकार समाप्त भयो। चीनको साम्यवादको पालिस पनि खुइलियो। यी सबै कुरा एकैसाथ भए। १९८९–९० यो सबकुछ भयो। त्यो सब जे भयो, त्यो त महŒवपूर्ण छँदैछ। जसरी भयो, त्यो झन् महत्वपूर्ण रह्यो। सोवियत रुसमा त्यत्रो उथलपुथलमा एकथोपा रगत बगेन। पुराना शासक विस्थापित भए। सोभियत राज्य आन्तरिक अन्तरविरोधले ध्वस्त भयो। क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति एउटा नयाँ स्वरुपसमेत देखा पर्‍यो। जागृत जनताले नयाँ व्यवस्था खडा गरे। इतिहासको अन्त्य भयो भन्ने कुरासम्म आयो। एलपिजी अर्थात् लिवरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन र ग्लोवलाइजेसनको शंख बज्यो। ठीक त्यसै समय हामी कहाँ भने बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। एकातिर कांग्रेसको संसदवाद अर्कोतिर मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद प्रतिस्पर्धी भए।

 

यताका वर्ष एलपिजीको प्रभावका वर्ष रहे। तर अब एलपिजीको पनि पोल खुलेको छ। राष्ट्र–राष्ट्रमा र राष्ट्रभित्र भीषण विषमता थपिँदै गएको छ। परिवर्तनको आकांक्षा झन् चर्किएको छ। १९९० पछि पनि हामीले एसिया र अफ्रिकामा धेरै परिवर्तन देख्यौं। हालका वर्ष मध्यपूर्वमा परिवर्तनको लहर चलेको छ। अनेकन देशमा परिवर्तन मात्र भएन, परिवर्तनको प्रक्रिया पनि बदलियो। तर राजनीतिक विज्ञानले यस्ता समसामयिक तर युगान्तकारी घटनाबाट शिक्षा लिन सकेका छैनन्। फलस्वरुप नेपालका आजका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरु दुवै नै हिजो बाल्यकालमा सिकेका अवधारणाका आधारमा नेपालका समस्या समाधान गर्न खोज्दैछन्। यो सम्भव छैन।

 

समसामयिक बाध्यता बुझ्न वरिपरि हेर्नैपर्छ। भूत, भविष्य र वर्तमानको आँकलन गर्नैपर्छ। त्यो गर्न हामी असमर्थ भएका छौं। निश्चय तद्जनित सैद्धान्तिक अस्पष्टता र अपरिपक्कता आजको गतिरोधको एउटा कारण हो। संविधान लेखनमा विपरीत धारणा अगाडि राखेर भिडिरहेका दुई पक्षलाई अहिले हेर्दा विजयकुमार पाण्डेको दर्शनको द्वन्द्व भन्ने टिप्पणी सार्थक नै देखिन्छ। तर त्यही पनि प्रश्न त बाँकी नै रहन्छ। अगाडि कसरी बढ्ने छ? अहिलेलाई यति मात्र।

http://setopati.com/bichar/24290/

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण १, २०७१ १८:२८:४९