‘पहिचान नदिदा एकै रातमा १३ हजारको ज्यान जानसक्छ’- –डा. कृष्णबहादुर भट्टचन

‘पहिचान नदिदा एकै रातमा १३ हजारको ज्यान जानसक्छ’

–डा. कृष्णबहादुर भट्टचन
समाशास्त्री तथा अधिकारकर्मी

आदिवासी जनजातिको आन्दोलन उठाउनका लागि बौद्धिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छु । जनस्तरको आन्दोलन उठाउन, संगठित गराउन अभिप्रेरित गर्दै आएको छु । दलित, मधेशी र जनजाति सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न भईरहेको छ ।

पहिलादेखि नै आन्दोलनका लागि आफै जाने गरेको छैन । पद्यरत्न तुलाधरजी र आदिवासी जनजाति महासंघको दुई तिर फर्केको आन्दोलन भन्दा स्वतन्त्र रुपमै काम गर्नु ठिक हो जस्तो पनि लाग्छ । खैर ! शासकहरुले ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीति लिईरहेका बेला यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

दुबै आन्दोलनको उद्धेश्य आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नै देखिन्छ । त्यो भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार, सुशासन, स्वायत्तता, प्रथाजन्य संस्था र मातृभाषा लगायतका कुरा हुन । उद्धेश्य एउटै भए पनि गर्ने बाटो फरक छन् । जनजाति महासंघ सबै जातिहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्था हो । त्यसको अर्थ त्यहाँ भित्र सबै अटाउनुपर्छ भन्ने नै हो । तर त्यसो भन्दाभन्दै महासंघ पनि जनस्तरसम्म पुगिसकेको छैन । जिल्लामा र केन्द्रमा केही साथीहरू मात्रै सक्रिय भएको अवस्था हो । आदिवासी जनजातिहरूका गैर–सरकारी, राजनीतिक दल, सामाजिक सांस्कृतिक काम गर्ने संघसंस्थाहरू, महिला, मिडिया, विद्यार्थी लगायत विभिन्न पेशागत संघसंस्थाहरू छन् । महासंघको नेतृत्वले यस्तो विविधतालाई संयोजित गरेर लान सक्नुपर्ने हो । महासंघको शुरु शुरु तिरको कार्यकालमा केन्द्रिय नेतृत्वबाट धेरै कुरा हुन्थ्यो । सबै स्वतन्त्र सल्लाहकारहरू थिए ।

तर जब महासंघ र सरकारबीच सन् २००७ मा ३० बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले महासंघमा कब्जा जमाउने हतकण्डा प्रयोग गरे । कब्जा गर्नु मुख्य कारण आफूले भनेको मानेकालाई चुनाव जिताएर आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई मत्थर बनाउनकै लागि हो । जनजातिहरूलाई संगठित हुन नदिने र आन्दोलन छिन्नभिन्न पार्नकै लागि हो । पछिल्लो पटक त्यो उत्कर्षमा पुगेको छ ।

महासंघको अध्यक्ष काँग्रेस र महासचिव एमालेका छन् । अरु पनि अरु–अरु पार्टी निकट होलान् । यसो भएपछि आ–आफ्नो दलको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भए । निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६४ लाई आईएलओ १६९, युएनड्रिप लगायतका नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरूको आधारमा संशोधन गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो । नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धी वकील समूह(लाहुर्निप), आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महिला महासंघ लगायतका १९ वटा संघसंस्थाले रिट हालेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना भएको छैन ।

अदालतको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई लोकतन्त्र, विधिको शासनको कुरा गर्न सुहाउँछ ? अदालतको आदेश पालना नगरी निर्वाचन अगाडि बढ्नु भनेको लोकतन्त्र र विधिको शासनको उपहास हो । आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारको उल्लंघन हो । यस्तो अवस्थामा जनजाति महासंघ दह्रो रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो । महासंघमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीका मान्छे भएकैले अन्तिम घडीमा निर्वाचन आयोगमा गएर खाली विरोध गरेको जस्तो मात्रै देखियो । तर त्यसका लागि आन्दोलन उठाउने काम भएन । किनभने पार्टीहरुले महासंघका आफ्ना सदस्य पठाएकै आन्दोलन सुताउनका लागि हो ।

२६ सभासद मनोनयनको सन्दर्भमा पनि अदालतले परमादेश जारी गरेर प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ छुटेका आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउन स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सभासद बनाउ भनेको छ । हारेको, चुनावमा भाग लिएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुहुँदैन भनेको छ । तर जनजाति महासंघको महासचिवलाई सभासदमा मनोनित गरेर अदालतको परमादेशको अपहेलना गरिएको छ ।

अहिले आएर नगेन्द्र कुमाललाई सभासद बनाउनु भनेको दुई तिहाई पु¥याउन भोट खसाल्नका लागि हो । एक भोटले पनि नहारुन भने महासंघका अध्यक्षलाई समेत लगिएको छ । यो पनि सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना हो ।

सिद्धान्ततः महासंघले आन्दोलनको नेतृत्व लिनु ठिक हो । तर महासंघको नेतृत्व नै जातीय पहिचान मेटाउनकै लागि उत्तर–दक्षिण काटेर प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्दै आएका काँग्रेस र एमालेको हातमा छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई ‘विखण्डनवादी’ भन्नेको हातमा छ । महासंघको नेतृत्वलाई सभासद बनाएर जनजाति आन्दोलन कमजोर बनाउने कुरामा काँग्रेस र एमाले सफल भएका हुन ।

तर त्यसको चक्रबृद्धि व्याज चाहिं कुनै न कुनै दिन तिर्नै पर्छ । योगदानको हिसाबले गोरबहादुर खपाङ्गी र नगेन्द्र कुमालबीच तुलना हुन सक्दैन । कुमाल र जनजाति महासंघका महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेले खपाङ्गले जस्तो आदिवासी जनजातिका मुद्दा ग्रास रुटसम्म लगेका छैनन् । गाउँघरमा बसेको आदिवासी जनजातिले सबैभन्दा धेरै कसैलाई चिन्छ भने खपाङ्गीजीलाई हो । यही बुझेका पूर्व राजाले खपाङ्गीलाई मन्त्रीमण्डलमा लिएपछि आदिवासी जनजातिहरू सबै आफूतिर हुन्छ भनेर लिए पनि ।

तर खपाङ्गी त्यहाँ व्यक्तिको रुपमा परिणत भएपछि जीवनभरी गरेको योगदान खरानी भयो । त्यति मात्रै होइन राजा र राजसंस्था नै खरानी भयो । कुमाल र पेम्बा भोटेको योगदान खपाङ्गीको जत्तिको नभएको हुनाले जनजाति आन्दोलनमा त्यसको प्रभाव हुने कुरा त भएन । जसरी खपाङ्गी गएपछि राजतन्त्र ढल्यो त्यसरी नै कुमाल र भोटे गएपछि पहाडे, हिन्दुवादी, पितृसत्तावादीहरू ढल्ने दिन आए भनेर बुझे हुन्छ । २००२ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता झ्यापपारेपछि शुरु भएको आन्दोलनले २००७ मा राजसंस्थाको अन्त्य भयो । यो पनि अन्त्यतर्फ उन्मुख छ भन्ने कुरा यो नियुक्तिहरूले पनि देखाउँछ ।

तशर्थ अबको आन्दोलन भनेको वार कि पार हुनुपर्दछ । अब टुक्रे आन्दोलन हुन सक्दैन । दुई चार सय होइन दुई चार लाख उतार्नु पर्ने बेलामा जनजातिहरुको काम हतारमा भया भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो । तर सकारात्मक कुरा के छ भने समय र परिस्थितिले सबैलाई एकैठाउँमा ल्याएको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी र एमाओवादी लगायतका पहिचानका पक्षधर दलहरु एक ठाउँमा आउने काम भएको छ । तर दलित आन्दोलन समग्रमा आउन बाँकी नै छ । राजनीतिक रुपमा विभाजित भएकाले उहाँहरु आन्दोलनमा आउन सकिरहनु भएको छैन ।

संविधानसभामा ४१४ सभासदको हस्ताक्षरको कुरा आएको छ । तर त्यो भोट खसालेको दिनमा थाहा हुन्छ । जस्तो थारु सभासदसभा ककस बनी सकेको छ । उहाँहरुले हामी पार्टीको होइन थारुको सभासद हौं भनीसकेका छन् । मगर, राई लगायतका जातीहरुको पनि ककस बन्दैछ । कित्ताकाट्ने बेलामा को कता हुन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न सकिदैन ।

अर्को कुरा तँपाई यतिबेला आएर बहुमतको ध्वाँस किन दिनुुहुन्छ । पहिलो संविधानसभामा ४१८ जनाको हस्ताक्षर थियो । वर्षमान पुन, पासाङ्ग शेर्पाजीहरुसँग अझै पनि सुरक्षितै छ । त्यो बेलामा प्रक्रियामा नलानु सहमतिबाट गर्नुलाई लोकतन्त्र भनेर काँग्रेस र एमालेले नै भनेका होइनन् र ? अहिले सहमति खोज्नु अलोकतन्त्रवादी र जबरजस्ती गर्नु लोकतन्त्रवादी कसरी भयो ? यो भन्या त ‘माछा देख्दा दुलो हात, सर्प देख्दा पाखा हात’ भने जस्तो भईगयो नि । पहिलो संविधानसभामा पहिचानवादीको दुई तिहाई थियो अहिले काँग्रेस र एमाले बलियो देखियोको छ । तेस्रो संविधानसभा गरौं न कसको अवस्था के हुने रहेछ । पहिलो र दोस्रोमात दुबै पक्षले एक–एक पटक जितेको देखियो ।

पहिलो संविधानसभा र अहिलेकामा मतदाताको डाईमेनसन नै फेरियोको छ । चुनावका बेला कति नेपाली विदेश थिए । त्यसमध्ये मत कति खस्यो र खसेका मध्ये कतिले काँग्रेस–एमालेलाई समर्थन गरे भन्ने हिसाब आईहाल्छ । धाँधली गरेर ल्याएको मत त छँदैछ । एउटा चुनावको नतिजालाई संधैको अवस्था यही हो भन्नु गलत हो । त्यसैले त गर्नु परेको हो, आवधिक निर्वाचन । के अमेरिका सँधै रिपब्लिक वा डेमोक्र्याटले जिती राख्छ र ? मैले भन्न खोजेको जनताले कहिले कसलाई कहिले कसलाई समर्थन गरिराखेको हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभा र अहिलेको संविधानसभामा धेरै फरक छ । पहिलो संविधानसभाको अनुभवको आधारमा कांग्रेस–एमालेले आदिवासी जनजातिको अधिकार, मधेशीको अधिकार, दलित, मुस्लिम, महिलाको अधिकार खोज्नेलाई टिकट नै दिएनन् । समानुपातिकमा पारेनन् । कांग्रेस–एमालेबाट संविधानमा पुगेका आदिवासी जनजाति, मधेशी सभासदले अधिकारको कुरा गर्दिन भनेर हस्ताक्षर नै गरेको कुरा मिडियामा नै आएको हो ।

उनीहरुलाई अहिले विवेकले काम गर्न नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ । उनीहरुलाई नूनको सोझो गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई विवेकले काम गर्न दिइयो भने अवस्था अर्कै अवस्था आउन सक्छ ।

अहिले तीव्र ध्रूवकरण भईरहेको छ । बाहुनवादी, पितृसत्तावादीहरु मधेशी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमको अधिकार स्थापित नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । उनीहरु यथास्थितिमै संविधान ल्याउन चाहन्छन् । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियामा छौं भन्ने नै बिर्सेर अघि बढ्न खोजिरहेका छन् ।

तर, महिला, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिले अधिकारविहीन संविधानभन्दा संविधान नआएकै वेश भन्ने पक्षमा छन् । बरु वार कि पारको आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । तर त्यो आन्दोलन गर्ने पक्षमा पनि दुई धार छ । एउटा प्रोएक्टिभ र अर्को रिएक्टिभ । पहिलो धार कांग्रेस–एमालेले अधिकार दिंदैनन् । त्यसैले सडक आन्दोलनबाटै अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।

दोस्रो धार संविधानसभामा हाम्रो उल्लेख्य उपस्थिति भएकाले त्यसैबाट जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । संविधान उल्टो आएपछि मात्र आन्दोलन उठ्छ र मात्रै उत्कर्षको आन्दोलन संभवन हुन्छ । अहिले चाँहि रिएक्टिभ नै आन्दोलनका लागि कारक हुन्छ भन्ने देखिएको छ ।

कांग्रेस–एमालेले चाँडो संविधान ल्याएको भए झन् छिटो आन्दोलन हुन्थ्यो । तर, माघ ८ गते भन्दा संविधान जारी गर्ने समय पछि सर्ने अवस्था छ । त्यसले आन्दोलन पनि पोस्पेन्ड हुने देखिन्छ । यदि कांग्रेस–एमालेकै प्रस्ताव ७ प्रदेशकै संविधान आएको भए उनीहरु सिध्दिने अवस्था आउँथ्यो ।

पहिचानसहितको संघीय प्रदेश निर्माण भएर मात्र केही हुने होइन । अहिले नाम र संख्यामा मात्र छलफल भइरहेको छ । तर मुख्य कुरा चाँहि अधिकारको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारिसकेका अधिकारहरु छन् । ती अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएन भने लिम्बुवान, मगरात नाम राखेर मात्र केही हुन्न ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलन अझै पनि तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले भारी बोक्ने, निरक्षर आदिवासी जनजाति, दलितले किन हामीले भारी बोक्नु परेको छ ? अपमान सहनुपरेको छ ? भनेर बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले भोगिरहेको समस्यालाई प्रधान ठान्छन् । तर, आफूले भोगेको समस्याको कारक सत्ता हो भन्ने बुझेपछि अवस्था यस्तो रहन्न ।

संविधानसभा बैठकले बकाईदा अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमतिहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पहिलो संविधानसभाले १४ या १० प्रदेशमा जाने भनेको थियो । १४ वा १० प्रदेशमा जाने भनेर त कांग्रेस–एमाले लगायतका सबै दलले स्वीकारेको प्रस्ताव हो नि । तर, त्यो अनुसार पनि कांग्रेस–एमाले जान तयार छैनन् । यसको सिधा अर्थ उनीहरुले अधिकार दिनै चाहेका छैनन् भन्ने हो । यदि अधिकारसहितको संघीयतामा नजाने हो भने मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व निम्तिन्छ । माओवादीको जनयुद्धमा १० वर्षमा झन्डै १३ हजार मानिस मरे । तर, पहाड र मधेश, जनजाति र गैर जनजातिबीच द्वन्द्व भएमा एकै रातमा १३ हजारको मृत्यु हुन सक्छ ।

http://opedpost.com