के थियो ‘अपरेसन मुस्ताङ ?’

के थियो ‘अपरेसन मुस्ताङ ?’

‘जासुसीको जालो : विदेशी गुप्तचरको नेपाल चलखेल’

अपरेसन मुस्ताङ (सर्वप्रथम यो खुलासा लेखक सरोजराज अधिकारीले २०६४ भदौ २ मा नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकमार्फत गरेका थिए । त्यसपछि यो सामाग्री केही थपघटसहित २०६५ असोजमा प्रकाशित लेखक अधिकारीकै पुस्तक ‘जासुसीको जालो’मा समावेश गरियो । तल प्रस्तुत सामाग्री पुस्तकको नयाँ संस्करणका लागि २०७१ वैशाखमा संशोधन गरिएको हो ।यसलाई पुस्तकको रुपमा साग्रीला प्रकाशनले बाहिर ल्याउदै छ।

मुस्ताङ जान लागेको ।
विदेशी साथीहरुले मुस्ताङमा बोलाएका छन् 
मुस्ताङमा बैठक छ ।

नेपाल सरकारको प्रमुख गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का केही गुप्तचरहरुबीच २०६० देखि २०६३ सम्म यस किसिमको संवाद चल्थ्यो । तर, उनीहरुको मुखैमा झुन्डिएको ‘मुस्ताङ’ नेपालको हिमाली जिल्लाको नाम भने थिएन । यो त तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीविरूद्ध सञ्चालित यस्तो ‘कभर्ट अपरेसन’ थियो, जुन २०६३ मङ्सिरमा सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता हुुनुअघिसम्म चार वर्षभन्दा बढी अवधि सञ्चालित रह्यो । आश्चर्य त के छ भने, करिब ३२ करोड रूपैयाँ खर्च गरिएको यो अपरेसन आफ्नो राजधानी

लन्डनमै विश्वभरका विद्रोही कम्युनिस्टहरुको छाता सङ्गठन ‘रिम’ को कार्यालय खोल्न दिने बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित थियो ।

कामको प्रकृतिले पनि आफैँमा गुप्त संस्था राअविभित्रै गोप्य रुपले सञ्चालित थियो, यो अभियान अर्थात् ‘अपरेसन मुस्ताङ’ । “हामीले पनि अपरेसनबारे धेरैपछि मात्र थाहा पाएका हाँै,”

राअविका पूर्वअनुसन्धान निर्देशक (डीआईजी) भागवत चौधरी भन्छन्, “कालो सिसा भएको गाडीमा विदेशीहरु, सरसमान विभागमा आउँथे तर तत्कालीन प्रमुखसँग गोप्य रुपमा भेटेर फर्कने भएकाले धेरै थाहा भएन । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, सम्भवत: सेनालाई पनि यसबारे केही थाहा थिएन ।”

विभागमा निर्मित नयाँ घर निर्माणदेखि अपरेसनका लागि आवश्यक सबै साधन–स्रोत बेलायत सरकारले उपलब्ध गराएको चौधरी बताउँछन् । अनुसन्धानका क्रममा यस संवाददाताले फेला पारेका कागजपत्र, जुन मसँग सुरक्षित छन्, ले पनि चार वर्षभन्दा बढी चलेको यो अपरेसन पूर्ण रुपमा बेलायती सहयोगमा सञ्चालित रहेको पुष्टि गर्छ ।

एमआई–६ को संलग्नता
राअविका एक उच्च अधिकृतका अनुसार ०५८ सालमा माओवादीविरूद्ध संयुक्त सुरक्षा फौज (सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राअवि सम्मिलित) परिचालनसँगै तत्कालीन बेलायती राजदूत रोनाल्ड पी नाससँग गुप्तचरी सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो राअवि नेतृत्वले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि यसका लागि आवश्यक पहल गरिदिएका थिए । औपचारिक सहमति भने किथ ब्लुमफिल्ड राजदूत बनेर आएपछि मात्र भयो । त्यसपछि बेलायतको वैदेशिक जासुसी विभाग (एमआई–६) का गुप्तचर अधिकारीहरु त्यो प्रोजेक्टमा संलग्न भए । राअविका तर्फबाट अपरेसनको डिजाइन र नेतृत्व तत्कालीन प्रमुख देवीराम शर्माले गरेका थिए । उनी प्रारम्भदेखि समाप्तिको केही महीनाअघि ०६३ वैशाख २९ गते निलम्बित नहुँदासम्म अपरेसनका निर्देशक तथा राअविका प्रमुख थिए ।

०५८ सालदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि अपरेसनको विधिवत् शुरुवात भने आर्थिक तथा भौतिक सहयोग आइसकेपछि ०६० फागुन ७ बाट गरिएको थियो । अपरेसन अवधिभर राजधानीभित्र तीन ठाउँमा ‘सेफ हाउस’ हरु बनाइएका थिए । त्यसमध्ये एउटा बालुवाटार, नयाँबस्तीमार्ग–३०३ मा थियो भने अर्को महाराजगन्जस्थित थाई दूतावासनजिक सल्लाघारीमार्ग–१००/८९ (क) नम्बरको घरमा । महाराजगन्जमै नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यालयनजिकको घर बेलायती कर्मचारीको आवास प्रयोजनका लागि भाडामा लिइएको थियो ।

अपरेसन मुस्ताङका लागि शुरुमा १० लाख पाउन्ड र वार्षिक पाँच करोड रूपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग दिन सहमत भएको थियो बेलायत सरकार । आर्थिक अन्तर्गत अपरेसनमा संलग्न बेलायती अधिकारीहरुको तलब, भत्ता, आवास खर्च सबै पथ्र्यो भने भौतिक सहयोग अन्तर्गत नाइटभिजन वाइनाकुलर, सवारीसाधन र अपरेसनसम्बद्ध ३५ गुप्तचरको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि एकएक थान पेस्तोलसमेत उपलब्ध गराइएको स्रोतको दाबी छ । तर, अपरेसनसम्बद्ध एक उच्च अधिकारीका अनुसार, हतियार बेलायतको नभई नेपाल सरकारको पैसामा किनिएको हो ।

अपरेसन मुस्ताङ जब शुरु गरिँदै थियो, एमआई–६ का एक जासुस एन्ड्रयु म्याकस भर्खरै अफगानिस्तानबाट नेपालको मोर्चा सम्हाल्न आइपुगेका थिए । महाराजगन्ज, चक्रपथस्थित भूपू शिक्षामन्त्री हरिबहादुर बस्नेतको घर भाडामा लिइबसेका म्याकस औपचारिक रुपमा बेलायती दूतावासको फस्ट सेक्रेटरी (पोलिटिकल) थिए तर भित्रभित्रै राअविको प्रोजेक्टलाई सघाउने विदेशी सल्लाहकार/योजनाकार पनि । उनकी श्रीमती मलैका, जसले पत्रकारिता र फोटोग्राफीमा पनि रुचि राख्थिन्, उनले चाहिँ संयोगवश राअवि मुख्यालयनजिकै बबरमहल रिभिजिटेडमा बुटिक पसलसमेत खोलेकी थिइन् ।

म्याकस आउनुअघि नेपाल एमआई–६ का दिल्लीस्थित स्टेसन चिफकै कार्यक्षेत्रमा पथ्र्यो । म्याकस ०६२ पुसतिर काठमाडौँबाट सरुवा भई दमास्कस गएपछि उनको ठाउँमा जेमी मिलर नामका अर्का बेलायती जासुस उही फस्ट सेक्रेटरीकै आवरणमा आएका थिए, जसले अपरेसन मुस्ताङलाई निरन्तरता दिए । सो अपरेसनमा खास गरी बेलायती दूतावासको राजनीतिक विभाग अन्तर्गत क्रियाशील एमआई–६ का प्रतिनिधिहरु संलग्न थिए ।

दूतावासका सैन्य सहचरी पिटर बुलोक र हावर्ड सिमले पनि नेपाली गुप्तचरलाई सैन्य तालिमसमेत दिएका थिए । त्यसै गरी राजनीतिक सहचरीको आवरणमा रहेका एमआई–६ का गुप्तचरहरु क्रिस्टोफर ग्ल्यान जोन्स र लेस सिम, जो यस अपरेसनमा शुरुदेखि अन्तसम्म स् थायी कर्मचारीका रुपमा थिए, ले जासुसी, आतङ् कवादका प्रकार आदिबारे नेपाली गुप्तचरलाई नियमित प्रशिक्षण दिए । अलि ठूलो समूह हुँदा कहिलेकाहीँ यस्ता तालिम याक एन्ड यती वा एम्बेसडर होटलमा समेत दिइन्थ्यो, अन्यथा यस्ता काम ‘सेफ हाउस’ हरुमै गरिन्थे ।

राअविका तत्कालीन सह–अनुसन्धान निर्देशक (एसएसपी) देवराज भट्ट तालिमको कुरा स्वीकारे पनि समग्र अपरेसनका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनीसमेत तालिमका क्रममा करिब दुई साता बेलायती टोलीसँग थिए । दक्षिण एसिया हेर्ने बेलायती अधिकारीहरु पनि यदाकदा दिल्लीस्थित आफ्नो ‘रिजनल स्टेसन’ बाट काठमाडौँ आई तालिम दिन्थे ।

एनजीओको आवरणमा जासुसी
बेलायती सहयोगको प्रशिक्षण अत्याधुनिक उपकरण र साधनस्रोतले सुसज्जित नेपाली गुप्तचरको प्रमुख कार्य थियो, माओवादी र माओवादीसँग सम्बन्धित सूचनाहरु सङ्कलन गर्नु । यसरी प्राप्त सूचना माओवादीविरूद्ध परिचालित संयुक्त सुरक्षा फौजलाई उपलब्ध गराइन्थ्यो, जसले त्यसको कार्यान्वयन गथ्र्यो । कतिपय अवस्थामा यस्ता सूचना अमेरिकी सहयोगमा माओवादीविरूद्ध ‘कभर्ट अपरेसन’ गरिरहेको नेपाल प्रहरीको प्रति–आतङ्कवाद एकाइ (एटीसी) लाई पनि उपलब्ध गराइन्थ्यो ।

तालिममा चीन, कम्बोडिया, पेरु, जिम्बाबे लगायतका मुलुकमा कस्ता प्रकारका ‘कम्युनिस्ट आतङ्कवाद’ थिए, तिनलाई कसरी तह लगाउने, त्यसविरूद्ध कसरी सूचना सङ्कलन गर्ने जस्ता विषयहरु समावेश थिए । अपरेसनकै सिलसिलामा अनुसन्धान निर्देशक (डीआईजी) जयबहादुर खड्का र उप–अनुसन्धान निर्देशक (एसपी) गणेश अधिकारीले बेलायतमै पुगेर पनि तालिम लिएका थिए । यहाँ परिचालित अपरेसनसम्बद्ध अङ्ग्रेजी नजान्ने गुप्तचरलाई ‘ब्रिटिस काउन्सिल’ मा अङ्ग्रेजी सिकाएर पनि तालिम दिइएको थियो ।

काठमाडौँ लगायत नेपालका मुख्य सहरहरुमा आतङ्कको स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने नै बेलायतको प्रमुख उद्देश्य भएको अपरेसनसम्बद्ध एक अधिकारी बताउँछन् । त्यसबाहेक आफ्ना दूतावास, विकास नियोग र ‘वेलफेयर’ का कर्मचारीलाई माओवादीबाट कत्तिको र कस्तो ‘थ्रेट’ छ भन्ने जानकारी चाहन्थे बेलायतीहरु । उनीहरुले पनि माओवादी ‘जनयुद्ध’ दबाउने नाममा नेपालमा सुरक्षा अधिकारीहरुबाट मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको भन्दै ‘स्क्यान्डेनेभियाली’ मुलुकमा माओवादीका पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति तथा समूहबारे पनि नेपाली गुप्तचरहरुलाई जानकारी दिन्थे ।

अपरेसन सञ्चालनका लागि २०६३ मा अनुसन्धान निर्देशक बनेका तत्कालीन एसएसपी जयबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय विशेष समिति नै बनाएका थिए तत्कालीन राअवि प्रमुख शर्माले । समितिको सह–संयोजक तत्कालीन सह–अनुसन्धान निर्देशक मोती गुरुङ (जो पछि राअवि प्रमुख भए) थिए । सदस्यहरुमा सह–अनुसन्धान निर्देशक कपिलसिंह आले, उप–अनुसन्धान निर्देशक रमेश भण्डारी, गणेश अधिकारी र अर्जुन केसी थिए । समग्र अपरेसनमा यीबाहेक प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत लथा अनुसन्धान अधिकृतहरु राम कार्की, दिनेशलाल श्रेष्ठ, टेकेन्द्र कार्की, लक्ष्मण गुरुङ, सुनील ढकाल, जनार्दन सिजापति, रवीन खत्री, मधु कार्की, वासु भट्ट, प्रजेश हमाल, नवीन कार्की, मुकुन्द मरहठ्ठा, हुत्तराज थापा, समिर महर्जन, चैतन्य कक्षपति, इन्द्रसिंह लामा लगायत ३५ गुप्तचर परिचालित थिए ।

यसरी परिचालित गुप्तचरका मोबाइल महसुल, खाना, खाजा खर्च बेहोर्ने मात्र होइन, उनीहरुलाई विशेष भत्तासमेत उपलब्ध गराइएको थियो । अपरेसनसम्बद्ध सबै वाकीटकी बोक्थे, त्यसका लागि राअवि हाताको नवनिर्मित भवनमाथि र फुल्चोकीमा एफएम स्टेसनजत्तिकै शक्तिशाली ‘वेभ’ को दुई टावरसमेत निर्माण गरिदिएको थियो बेलायत सरकारले । अपरेसनसम्बद्ध एक अधिकृतका अनुसार, केहीलाई त ‘बगिङ्’ र ‘इन्टरसेप्सन’ उपकरणसमेत दिएको थियो बेलायत सरकारले । ‘बगिङ्’ भनेको एउटा यस्तो सूक्ष्म यन्त्र हो, जुन कुनै एक ठाउँमा जडान गरिदिए त्यहाँ भएका संवाद अर्को कुनै ठाउँमा बसेर सुन्न सकिन्छ । त्यस्तै ‘इन्टरसेप्सन’ उपकरण टेलिफोन ‘ट्याप’ गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

अपरेसन यतिसम्म गोप्य थियो कि, गृहमन्त्रालय मातहत रहे पनि धेरैजसो सम्बद्ध व्यक्तिहरु यसबारे नै अनभिज्ञ थिए । तत्कालीन समयका गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहसचिव केशवराज राजभण्डारी, राअविकै पूर्वअतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान अधिकृत श्रीपुरुष ढकालसमेतले यसबारे आफू बेखबर बताए । “राअवि हाताको घर बेलायती सहयोगमा बनेको सम्म सुनेको थिएँ, अपरेसनबारे त थाहा भएन,” पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले यति मात्र भने । अपरेसनले त्यतिबेला अर्को मोड लियो, जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास् त गरी राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिए ।

त्यसपछिका दिनमा यो अपरेसन उच्च हिमाली अनुसन्धान केन्द्र (हाई अल्टिच्युड रिसर्च सेन्टर– हार्क) नामक गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा सञ्चालन हुन थाल्यो । तत्कालीन प्रमुख शर्माले अपरेसनको यही परिमार्जन सम्बन्धमा अपरेसन संयोजक खड्कालाई एक पत्रसमेत लेखेका थिए । राअविकै तल्लोस्तरका कर्मचारी सम्मिलित गरी ०६१ कात्तिक २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) मा दर्ता गरिएको हार्कको दर्ता नम्बर २३५।०६१–६२ हो । राअविकै सहायक सूचक (सिपाही) विजयराज अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित हार्कका सबै सदस् य मात्र होइन, उनीहरुका साक्षी बस्ने व्यक्तिसमेत राअविका कर्मचारी हुन् । हार्कको प्रमाणपत्रमा पनि राअविबाटै जिप्रकामा खटिएका अनुसन्धान अधिकृत (प्रहरी निरीक्षक) धर्मानन्द भट्टको दस्तखत छ । यस सम्बन्धधमा काठमाडौँका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलकान्त रेग्मीले आश्चर्य प्रकट गर्दै भने, “यो कसरी भयो, भट्टजी जिप्रकाका कर्मचारी नै होइनन्, प्रमाणपत्रमा उनले कुन आधारमा दस्तखत गरे ?” कुनै आधिकारिक कागजपत्र, सम्बन्धित निकायको जानकारीबेगर यत्रो अपरेसन हुन सक्छ भने रेग्मीको आश्चर्य सानो कुरा हो । अपरेसनसम्बद्ध अधिकारीहरुका अनुसार, हार्कको आवरणमा काम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । यस आवरणमा काम गर्दा कतिपय गुप्तचरहरुलाई सेनाले माओवादी पो हो कि भनेर कुटपिटसमेत गरेको उनी बताउँछन् ।

जानकारहरुका अनुसार, खासमा राजाको प्रतिगामी कदमपछि कुनै अपरेसनका नाममा राअविलाई सहयोग गर्न बेलायत सरकारलाई गाह्रो हुने भएकाले संस्थामार्फत काम गर्न हार्कको गठन भएको हो । राअविका एक उच्च अधिकृत त राजाको ‘माघ १९’ को कदमबारे प्रमुख शर्मालाई अग्रिम जानकारी भएकाले त्यही ‘डिजाइन’ को एक हिस्साका रुपमा हार्क दर्ता गरिएको बताउँछन् । माघ १९ पछिका दिनमा अपरेसन अन्तर्गत आठ राजनीतिक दलका विरूद्ध पनि गुप्तचरी शुरु गरिएको उनको दाबी छ । तर, अपरेसनसम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, “मुस्ताङ अपरेसन कुनै पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिविरूद्ध कहिल्यै परिचालित भएन ।” जनआन्दोलन–२ मार्फत राजाको शासन ढलेर लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि भने अपरेसनको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भयो । यद्यपि, सो अपरेसन ०६३ मङ्सिर ५ गते माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता नहुँदासम्म जारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।

“अब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेकाले हामी सहयोगलाई पूर्णविराम दिने निष्कर्षमा पुगेका छौँ,” तत्कालीन ‘डेपुटी चिफ अफ मिसन’ जेमी मिलरले भनेको उद्धृत गर्दै सम्बद्ध एक अधिकृत भन्छन्, “त्यसपछि यो अपरेसन समाप्त भयो ।” उनी सञ्चालन अवधिभर अपरेसन सफल भएको दाबीसमेत गर्छन् । लगातारका विस्फोट र आतङ्कबाट त्रस्त राजधानीको अवस्था नियन्त्रण गर्न संयुक्त सुरक्षा फौजलाई अपरेसन टोलीको सूचनाबाट ठूलो सहयोग पुगेको उनको तर्क छ । “हिजो जसरी राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुप यो अपरेसन माओवादीविरूद्ध सञ्चालित थियो, अहिलेको नेतृत्वले आज त्यसरी नै संविधानसभा चुनावविरोधी शक्तिविरूद्ध सञ्चालन गर्न सक्नुपथ्र्यो,” अपरेसन समाप्तिप्रति उनी टिप्पणी गर्छन् ।

यो अपरेसनमार्फत राअविले राम्रै अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सपोजर’ पाएकाले पनि यसलाई बन्द गरिन नहुने अपरेसनसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । अपरेसनमा असंलग्न राअविकै केही कर्मचारीहरु अपरेसनका नाममा व्यापक रुपमा आर्थिक घोटाला भएकाले पनि यसलाई केही समय स्थगित गरी पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक भएको तर्क गर्छन् । उनीहरुका अनुसार, गोपनीयताका लागि बेलायतीले तालिम र तालिममा संलग्न आफ्ना कर्मचारीका लागि भनेर राअवि हातामा निर्माण गरिदिएको भवनदेखि उपलब्ध स्रोत–साधनमा व्यापक भ्रष्टाचार गरिएकाले उनीहरु स्वयम् यो अपरेसन स्थगित गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

मोटर, मोटरसाइकल र घोटाला
राअवि हाताको भवन निर्माणका लागि धनसिंह कार्की (जो पछि राअवि प्रमुख भए) को संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । भवन निर्माण खर्च एक करोड ३५ लाख रूपैयाँ देखाई त्यसमा करिब ५० लाख बराबर भ्रष्टाचार गरिएको राअविभित्रैका गुप्तचरहरुको दाबी छ । त्यस अतिरिक्त बेलायत सरकारबाट प्राप्त भौतिक सामग्री पनि अपरेसन सम्बद्धहरुले भारतसम्म पुर्‍याएर आफूखुसी बिक्री गरिसकेका छन् । अपरेसनका नाममा भएको भ्रष्टाचारको विवरणसहितको एक २४ पृष्ठको प्रतिवेदन नै तयार गरेका छन्, राअविका केही कर्मचारीले । यस संवाददातालाई पनि उपलब्ध गराइएको सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, विभिन्न सांसदहरु, सबै राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुर्‍याइसकेका छन् ।

अपरेसन सञ्चालनका क्रममा बेलायत सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधनमा देखिने गरी अनियमितता भएको छ । अनुसन्धानबाट सहयोगस्वरुप आएको १४ गाडी र ३५ मोटरसाइकल अपरेसनसम्बद्ध अधिकारीहरुले आफ्ना नाममा दर्ता गरेको तथ्य फेला परेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय काठमाडौँबाट प्राप्त विवरणबाट राजधानीबाहिरका जिल्लामा पठाइएकोबाहेकका सवारी साधन क–कसको नाममा दर्ता छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । उप–अनुसन्धान निर्देशक रमेश भण्डारीकी श्रीमती उषा भण्डारी केसीका नाममा चार वटा गाडी हुनु, त्यसमा पनि तीन वटा ०६१ वैशाख १० गते एकै दिन दर्ता हुनुले अनियमितताको पुष्टि गर्छ ।

राअविकै कर्मचारीद्वारा अपरेसनका नाममा भएको भ्रष्टाचारको विवरण विभिन्न निकायमा पठाइन थालेपछि लगभग सबै गाडीहरु अर्कैलाई बिक्री गरिसकिएको छ । समाचार सङ्कलनकै क्रममा पनि केही सवारी साधनहरु अरुका नाममा नामसारीका क्रममा भेटिए । अनुसन्धान निर्देशक मोती गुरुङकी पत्नी सुनीताका नाममा रहेको बा४च ७११९ नम्बरको मारुती कार्गो भ्यान ०६४ साउन ३ गते मात्र हामा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस् थाका नाममा नामसारी भइसकेको छ । अनुसन्धान निर्देशक खड्कापत्नी उर्मिलाको नाममा रहेको बा२च ८६६८ नम्बरको कोरियन कार ०६३ मङ्सिर २८ मा उनकै दिदी शर्मिलाका नाममा दर्ता भएको छ । सुविधाको सो कार तत्कालीन शाहज्यादी पूजा राज्यलक्ष्मीदेवीबाट किनिएको थियो ।

अपरेसनसम्बद्ध अधिकारीहरु अपरेसन र त्यसका नाममा भएका सबै कामकारबाही विभागलाई प्राप्त कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर नै भएको दाबी गर्छन् । राअविको नेपाल विशेष सेवा नियमावली–०४४ मै ‘कभर्ड अपरेसन’ सञ्चालनका लागि नागरिकता, राहदानीसम्म पनि फर्जी बनाउन सकिने व्यवस्था छ । गोप्य राखिने नियमावलीको परिच्छेद १ को १.२ को (च) र परिच्छेद २ को २.३ मा ‘प्रमुख अनुसन्धान निर्देशकले आवरणयुक्त कर्मचारीलाई पद र परिचय गोप्य राखी कुनै पनि सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी, आयोग, नियोगमा घुसाई काम गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

राअविका केही अधिकृतहरु तत्कालीन प्रमुख शर्माले यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी अपरेसनका नाममा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको बताउँछन् । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामवरण यादव (पछि राष्ट्रपति) एक गुप्तचर अधिकृतले आफूलाई पनि यो अपरेसन र भ्रष्टाचार सम्बन्धधी जानकारी गराए पनि स्पष्ट प्रमाणको अभावमा संसद्मा कुरा उठाउन नसकिएको बताउँछन् । यादवले ०६३ पुसको पहिलो साता संसद्मा राअविका वर्तमान प्रमुख कार्कीको पदावधि थपेर सरकारले मधेसी मूलका अतिरिक्त प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक सुखचन्द्र झालाई प्रमुख हुनबाट रोकी समावेशीको अवधारणामा आँच पुर्‍याएको टिप्पणी गरेका थिए । अपरेसन प्रकरणमा गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीबारे केही छानबिन भइरहेको छ कि भन्ने जिज्ञासामा तत्कालीन गृहसचिव उमेश मैनालीले भने, “नियमावलीसमेत गोप्य रहने भएकाले राअविले सम्पादन गरेका कामका बारेमा मैले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन ।”

सम्बन्धित सरकारी निकाय मात्र होइन, दाता बेलायत सरकारसमेत यस विषयमा मुख खोल्न चाहँदैन । “यस विषयमा बेलायती दूतावासको कुनै प्रतिक्रिया छैन,” राअविलाई बेलायती सहयोग सम्बन्धधमा राखिएको जिज्ञासामा नेपालस्थित बेलायती दूतावासका तत्कालीन तृतीय राजनीतिक सचिव सेवा रोजरले यस्तो लिखित प्रतिक्रिया दिइन् ।

त्यसो त सहयोग सम्बन्धमा मौन बेलायत सरकारको रवैया माओवादीप्रति पनि द्वैध रहँदै आएको छ । विद्रोहकाल (०६१ साल) मै माओवादी विदेश विभाग प्रमुख सीपी गजुरेल बेलायत भ्रमणमानिस्केका थिए । परिचय लुकाउन राहदानी फेरे पनि गजुरेलको बेलायतको प्रवेशाज्ञा सक्कली नै थियो । भारतीय प्रहरीले टाङ् नअडाइदिएको भए गजुरेल त्यतिबेलै बेलायती उच्च अधिकारीसँग भेटिरहेका हुन्थे, जतिबेला त्यही बेलायत सरकारको सहयोगमा नेपालका गुप्तचरहरुले माओवादीविरूद्ध विशेष अपरेसन चलाइरहेका थिए । चेन्नाई विमानस्थलमा नक्कली राहदानी बोकेको अभियोगमा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेपछि लामो समय थुनामा रहेका गजुरेलले अन्तत: ०६३ चैत ५ गते बेलायत भ्रमण गरी छाडे । विद्रोहकालमै पनि काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका एक फस्ट सेक्रेटरीले दिल्लीमै गई माओवादी नेतृत्वलाई भेटेका थिए ।

भित्रभित्रै सही, विद्रोही माओवादीसँग एक प्रकारको सम्बन्ध राखिरहेको बेलायतले नेपालमा त्यही शक्तिविरूद्धको अभियानमा किन अन्ध सहयोग गर्‍यो त ? पूर्वअनुसन्धान निर्देशक चौधरी आफ्ना कर्मचारी र नागरिकको सुरक्षाबाहेक नेपालमा बेलायतको अन्य कुनै ठूलो स्वार्थ भए जस्तो आफूलाई नलाग्ने बताउँछन् । तर, अमेरिकाको भने नेपालसँग स्वार्थ जोडिएको छ । विगतका दिनमा नेपाली भूमिसमेत प्रयोग गरी तिब्बतमार्फत चीन घेर्ने अमेरिकी अभियान त्यति सफल भएन । नेपालमार्फत चीनमाथि निगरानी राखिरहन चाहन्छ अमेरिका । “त्यसमाथि माओवादी–चीनबीचको सम्बन्ध पनि उसको चासोको विषय बनेको छ,” चौधरी थप्छन्, “बेलायतको हकमा चाहिँ जसरी उसले इराकविरूद्धको अभियानमा अमेरिकालाई सघाएको थियो, नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही हो ।”

http://www.ratopati.com/2014/09/04/164786.html#.VAmJt0JpqLU.facebook