नेपालका कम्युनिष्टहरु साँच्चै ‘कम्युनिष्ट’ नै हुन् त ? - डम्बर खतिवडा

(भाग १)

यतिखेर नेपालमा कम्युनिष्टहरु सफलता र लोकप्रियताको चरमचुलीमा छन् । भर्खरै सम्पन्न प्रादेशिक तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनीहरुले उल्लेखनीय जित हासिल गरेका छन । सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु (एमाले-माओवादी-मसाल-राष्ट्रिय जनमोर्चा) आदिले पाएको लोकप्रिय मत जोड्दा ५० प्रतिशतको नजिक छ भने सीटको हिसाबले उनीहरु झण्डै दुईतिहाईको नजिक छन् ।

केन्द्रमा ‘बाम गठबन्धन’ को सरकार संघारमा छ । देश संघीयतामा गएसँगै पहिलोपटक रचना गरिएका ७ मध्ये ६ प्रदेशसभामा उनीहरुले सरकार चलाउन सुविधाजनक बहुमत पाएका छन् । संघीय मुलुकहरुमा यस स्तरको निर्वाचन परिणाम विरलै पार्टी वा गठबन्धनका पक्षमा प्राप्त हुने गर्दछ । यो सफलतालाई कुनै पनि अर्थमा सानो, थोरै, कमजोर, सामान्य वा अनुल्लेखनीय मान्न सकिन्न ।

कम्युनिष्टहरुको यो सफलतासँगै ‘कम्युनिष्ट’ शब्दको चर्चा र प्रयोग पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ । हुन त कम्युनिष्ट शब्द नेपाली समाजका लागि कुनै नयाँ हैन । २००६ सालमा नेकपाको स्थापना हुनु अगाडिदेखि नै यो शब्द नेपाली राजनीतिमा प्रयोग भइरहेकै थियो । तर, यो शब्दलाई सबैले आ-आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र अनुकुलतामा प्रयोग गरिरहेका थिए/गरिरहेकै छन् ।

कम्युनिष्ट समर्थकहरुले यो शब्दबाट ‘गरिब, विपन्न र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिदाता’ राजनीतिक आन्दोलनको अर्थमा बिम्ब निर्माण गर्न खोजे । विरोधीहरुले हिजोको सोभियत संघ र आजको चीनको जस्तै ‘एकदलीय अधिनायकवादी सत्ता’ को अर्थमा प्रयोग गर्न खोजे ।

यथार्थमा जाने हो भने यी दुबै विम्वमा आ-आफ्नो प्रकारको अर्थसंकट व्यप्त छ । पहिलो तर्कप्रणालीको आधिकारिता स्वयं कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका नेताहरुमा हुनु स्वभाविकै हो । भरखरै एउटा राष्ट्रिय दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यो संकटलाई सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट समूह एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन- नेपालका कम्युनिष्टहरु ‘फिलोसफिकल’ वा ‘आइडोलजिकल’ कम्युनिष्टहरु हैनन्, ‘पोलिटिकल’ कम्युनिष्टहरु मात्र हुन् । बुझ्नेका लागि यो भन्दा ठूलो स्वीकारोक्ति अरु केही चाहिँदैन ।

दोस्रो तर्क पद्दतिले कम्युनष्टिहरुको जुन विम्व निर्माण गर्न खोजेको छ, त्यो शीतयुद्धकालिन चेतनामा आधारित छ । सन् १९१७ मा रुसी अक्टोबर क्रान्ति हुनुअघि संसारका कम्युनिष्टहरु एकदलीयतामा विश्वास गर्दैनथे । सन् १९८९-१९९१ मा एक दलीय कम्युनिष्ट सत्ताहरुको विश्वव्यापी पतनपछि फेरि कम्युनिष्टहरुले एकदलीयताको मोह त्याग गरेका छन । हुन तः अहिले पनि चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा, लाओस र भियतनाममा एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ताहरु कायमै छन् । त्यसमध्ये उत्तरकोरियाको ‘किम वंशको शासन’ सबैभन्दा बदनाम छ ।

क्युवाका फिडेल क्यास्त्रो पनि भाइलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर परलोक भए । यिनै यथार्थहरुलाई आधार मान्ने हो भने ‘कम्युनिष्टहरु सत्ता आए एकदलीय अधिनायकवाद लाद्नेछन्’ भन्ने भाष्य ठीकै हुन्थ्यो होला । तर, यो ०४६ पछि नै नेपाली जनता र मतदाताले नपत्याएको भाष्य हो । नेपाली कांग्रेसले यसपटक पनि त्यही भाष्य उपयोग गर्न खोजेको विदितै छ, जुन बिकेन भनेर सबैले भनिराखेकै छन् ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ- नेपाली मतदाताले कम्युनिष्टको दोस्रो बिम्ब किन पत्याएनन् त ? यसका मुख्य दुईवटा कारण छन्ः

पहिलो कारण- नेपालका आम मतदाताले संसारका सबै कम्युनिष्ट मुलुकहरुको इतिहास नपढ्को, नदेखेको, नबुझेको, अनुभव नगरेको हुनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ ती देशमा के भएको थियो, त्यो नेपाली मतदाताका लागि खासै महत्वको कुरा भएन । नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई नेपाली मतदाताले नेपालकै सन्दर्भबाट हेर्छन् । नेपालका सन्दर्भबाट हेर्दा नेपाली कम्युनिष्टहरुले पञ्चायत र राजतन्त्रको विरुद्धमा, सामन्तवाद र रुढीवादका विरुद्धमा आमचेतना र निणर्ायक संघर्ष निर्माण गर्न अभूतपूर्व योगदान, त्याग र वलिदान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले ‘विदेशी सन्दर्भबाट टिपेका दुईचार वटा आरोप’ लगाउँदैमा मतदाताले पत्याउँने कुरै आउँदैन ।

दोस्रो कारण- स्वयं नेपालका कम्युनिष्टहरुले आफ्नो इतिहास, दर्शन र विचारधारासंगको ‘लिगेसी’ निरन्तर परित्याग गर्दै जानु हो । नेपालका कम्युनिष्टहरुले कहिल्यै पनि ‘लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्धमा जाने छौं’ भन्न सकेका छैनन् । २०१५ सालको आम चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीले भाग लिएकै थियो । २०१७ पछि पुष्पलालले ‘विघठित संसदको पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन’ गरौं भनेर कांग्रेसलाई भनेकै हुन् । २०३६ सालको जनमत संग्रह ‘केही दिन बहिष्कार’ गरे वापत तत्कालीन मालेले सार्वजनिक आत्मआलोचना गरेर बहुदल पक्षलाई सहयोग गरेकै हो ।

२०४६ सालमा बाममोर्चा पञ्चायतविरोधी जनान्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा छँदै थियो । जनयुद्धकै बीचमा माओवादी नेता प्रचण्डले ‘संसदवादी दलहरु गणतन्त्रवादी हुन तयार छन् भने हामी बहुदलवादी हुन तयार छौं’ भनेकै हुन् । उपयुक्त अवसर छानेर उनले ‘प्रचण्डपथ’ स्थगन गरिदिए । आफूलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवादी’ भन्ने पार्टीसंग एकता गर्न अहिले उनी राजी छन् ।

जनान्दोलन २०६२/२०६३ मा कम्युनिष्टहरुको योगदान घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, चर्चा गर्न नै जरुरी छैन ।

यहाँसम्म कि एमालेभित्र ‘लेनिनवाद’ परित्याग गर्नुपर्ने बहस चलेकै छ । एमाले-माओवादी एकतापछि लेनिनवाद हट्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यहाँसम्म कि वैद्य र विप्लवजस्ता ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट’ हरुले पनि ‘हामी संसदीय प्रणालीको मात्र विरुद्धमा हौं, बहुदलीय लोकतन्त्रको विरुद्धमा हैनौं’ भन्दै आएका छन् । यतिको कुरा त कांग्रेसभित्रै प्रदीप गिरी, नरहरि आचार्य र गगन थापाले पनि गरेकै हुन् ।

यी यथार्थले के सिद्ध गर्दछ भने नेपालका कम्युनिष्टहरु लेनिन, स्टालिन, माओ, किम, होचिमिन्ह वा क्यास्त्रोको लिगेसीलाई धान्ने मनोवल भएका वा त्यसलाई सखारेका कम्युनिष्टहरु हैनन् । यी १९१७ अघिका र सन् १९९० पछिको अवस्थाका कम्युनिष्टहरु हुन् जसलाई यी बीचको अवधिको आरोपले खासै काम गर्न सक्दैन ।

यहाँनेर स्मरणीय अर्को कुरा के छ भने नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै चार प्रकारको स्कुलिङ्ग थियो । पहिलो- पुष्पलालको, दोस्रो- मोहनविक्रम सिंहको, तेस्रो-मनमोहन अधिकारीको र चोथो-केशरजंग रायमाझीको ।

आजका मितिसम्म आइपुग्दा यी चारवटै धारहरु एकीकृत भएका छन् । केशरजंग रायमाझीको विरासत उनको पलायनपछि बर्मा, मानन्धरजस्ता समूहले बोेकेका थिए । त्यसको पछिल्लो कडी नेकपा (संयुक्त) यो चुनावमा माओवादी केन्द्रमा विलय भयो ।

मोहन विक्रमसँगको मसाल प्यूठान र बागलुङ्गमा सहकार्य गरेर जोडियो । चुनावी सभाहरुमा उनले पनि ‘एकीकृत कम्युनिष्ट’ पार्टीको युग शुरुवात भएको भाषण गरे । त्यसैको विरासतबाट बनेको माओवादी केन्द्रको स्थिति सबैलाई थाहा छँदैछ ।

मनमोहन र पुष्पलालको स्कुलिङ माले- माक्र्सवादी एकीकरणमै एक भइसकेका थिए । यी दृष्टान्तले के अर्थ दिन्छ भने जसरी नेपालका कम्युनिष्टहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सन् १९१७ अघिको अवस्थामा छन्, राष्ट्रियरुपमा विस २०१९ भन्दाअघिको अवस्थामा छन् ।

वास्तवमा कम्युनिष्ट थियो के ? यो ऐतिहासिकरुपमा कसरी विकसित भएको थियो ? कुन परिस्थितिले उनीहरुलाई यहाँसम्म ल्याओ ?

कम्युनिष्ट शब्द ल्याटिन भाषाको ‘कम्युनिस’ हुँदै प|mान्सेली भाषामा भित्रिएको थियो । फ्रान्समा मात्र हैन, युरोपका केही देशमा आज पनि स्थानीय राजनीतिक एकाई वा सामुदायिक ढाँचाको संगठनलाई जनाउँन ‘कम्युन’ शब्द प्रयोग गरिन्छ ।

सन् १७७७ मा फ्रान्सेली लेखक भिक्टर डिहुपेले पहिलोपटक ‘कम्युनिज्म’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । उनले स्थानीय तहको राजनीतिक एकाई वा सामुदायिक भावनाको सवलतामा जोड दिन यो शब्द प्रयोग गरेका थिए ।

कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिख एंगेल्सले सन् १८४८ मा ‘कम्युनिष्ट मेनुफेष्टो’ लेखेपछि यो शब्द विश्व राजनीतिमा तीव्र विस्तार भयो । त्यसअघि युरोपको ‘सामाजिक जनवादी’ आन्दोलनमा ‘कम्युनिष्ट’ को साटो ‘सोसलिष्ट’ मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो । घोषणापत्रमा ‘कम्युनिष्ट’ किन लेख्नुपर्‍यो भन्नेबारे सन् १८८८ मा प्रकाशित कम्युनिष्ट घोषणापत्रको अंग्रेजी संस्करणको भूमिकामा सहलेखक फ्रेडरिख एंगेल्सले भनेका छन् ‘समाजवाद शब्द सामान्यकृत भयो । वि्रटेनका ओवेनिष्ट र फ्रान्सका फुरियरिष्टहरुले यसको धेरै प्रयोग गरे । यसले मध्यम वर्गको राजनीतिक आन्दोलनलाई बुझाउन थाल्यो । त्यसबाट फरक गर्न, सर्वहारा आन्दोलनको अर्थ दिन, ‘कम्युनिष्ट’ शब्द प्रयोग भएको हो ।’

‘कम्युनिज्म’ को अनुवाद भारोपेली भाषा परिवारका दक्षिण एशियाली भाषामा ‘साम्यवाद’ हुनुपथ्र्यो वा ‘समुदायवाद’, यो अर्को बहसको विषय हो । ‘साम्यवाद’ र ‘समुदायवाद’ झटट् सुन्दा उस्तै लागे पनि दुबैको अर्थ एकै हुँदैन । ‘साम्यवाद’ शब्दले सबै मान्छे सबै हिसाबले बराबर वा एकाम्य भएको/हुनसक्ने अर्थवोध गर्छ, जुन असम्भव कुरा हो ।

त्यसमा पनि साम्यवादको मुख्य जोड आर्थिक समानतामा देखिन्छ । त्यसले मानिसका बहुआयामिक अस्तित्व, चाहना र आवश्यकताबारे कमै महत्व दिएको पाइन्छ ।

‘समुदायवाद’ ले सामुहिकतामा आधारित सामाजिक तथा आर्थिक प्रणालीको अर्थवोध गराउँछ । वर्गविहीन, राज्यविहीन, निजीसम्पतिविहीन र अतिरिक्त मूल्यविहीन समाजको अर्थवोध गराउने पहिलो अर्थबाट नेपालका मात्र हैन संसारभरिकै कम्युनिष्टहरु विमूख भइसकेका छन् । दोस्रो सामुहिकतामा जोड दिने अर्थमा ‘समुदायवाद’ सायद अहिले पनि प्रासंगिक छ । एक क्षणलाई सिद्धान्तको कुरा छोडेर व्यवहारको कुरा मात्र गर्ने हो भने नेपालका कम्युनिष्टहरु ‘साम्यवादी’ त हैनन् हैनन् उनीहरु ‘समुदायवादी’ पनि हुन सकिरहेका छैनन् ।

रुसी अक्टोबर क्रान्तिभन्दा अघि मार्क्सवादी पार्टीहरुले आफूलाई ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ भन्दैनथे । स्वयं लेनिनको पार्टीको नाम ‘रुसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी’ थियो । २०१७ को अक्टोबर क्रान्तपछि लेनिनले आफ्नो पार्टीको नाम फेरेर ‘कम्युनिष्ट’ बनाएसंगै ‘लेनिनवाद’ समर्थक ‘सोसलिष्ट’हरुले नाम फेरेर कम्युनिष्ट बनाए । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका रुपमा ‘कोमिन्र्टन’ गठन गरियो । ठीक यही परिदृष्य सन् १९९० पछि देखिन्छ । तिनै पार्टीहरुले फेरि आफ्नो नाम फेरेर कम्युनिष्टबाट सोसलिष्ट बनाए । त्यसको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण युगोस्लाभियाको स्लोवोदान मिलोशोविचको पार्टी थियो जसले युगोस्लाभियाली कम्युनिष्ट पार्टीको नाम फेरेर सर्वियाली समाजवादी पार्टी बनायो ।

यहाँनेर जोड दिन योग्य अर्को कुरा के हो भने मार्क्सवादी दर्शन वा समाजवादी आन्दोलनका अनुयायीहरुले त्यतिखेरै पनि सबैले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्दैनथे । लेनिनवाद माक्र्सवादको एक मात्र आधिकारिक भाष्य थिएन । माक्र्सकै पालामा एडवर्ड बर्नस्टिनले माक्र्सको भन्दा फरक लोकतन्त्र सहितकै समाजवादको कुरा गरेका थिए । कार्ल काउत्स्की वा रोजा लम्जेम्बर्गजस्ता मार्क्सवादी चिन्तकहरुले बहुदलीय लोकतन्त्रसहितकै समाजवादी आन्दोलनमा जोड दिन्थे । सोभियत संघमा स्टालिनको उदयपछि पश्चिम युरोपेली एन्टोनियो ग्राम्स्की, पामिलो ट्याँगिलियाती, मिलोवन द जिलास, सान्टिआगो कैरिल्लो जस्ता चिन्तकहरु बहुदलीय लोकतन्त्रसहितकै कम्युनिष्ट आन्दोलनको पक्षमा थिए जसलाई ‘युरोकम्युनिज्म’ भनिथ्यो ।

कम्युनिष्टहरुले पनि बहुदलीय प्रणाली मान्नुपर्छ भन्ने विचार नेपालमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याएर भएको हैन । त्यो लेनिनकै पालादेखिको एउटा फरक धार थियो । तर, अरु मार्क्सवादी चिन्तकहरु लेनिनझैं सत्ता हत्याउन सफल भएनन् । लेनिनले रुसमा सत्ता हत्याउँन सफल भएको कारण लेनिनको धार विश्वव्यापी रुपमा बढी प्रचार भयो । अरु चिन्तकका विचारको खासै प्रचार हुन सकेन ।

नेपालका कम्युनिष्टहरु पनि त्यही धारको शिकार भए । उनीहरुले लेनिनको जन्मदिन अपि्रल २२ को दिन परेर पार्टी स्थापना गरे । तर, आज उनीहरु बुझ्न बाध्य भए कि अबको दुनियाँ लेनिनवादी साम्यवादको हैन, तसर्थ उनीहरुले ऐतिहासिक विरासतलाई छद्म रुपमा जोगाउँदै बर्नस्टिन, काउत्स्की, रोजा, ग्राम्स्की, दजिलास र कैरिल्लोको लाइनमा आएका हुन् ।

नेपालको कम्युनिष्ट साहित्य र बौद्धिक चिन्तनमा कुनै समय ‘एक पार्टी प्रणाली’प्रति विशेष मोह थियो नै । सन् १९९० अघिसम्म उनीहरुले रुसको ‘सोभियत प्रणाली’ र चीनको ‘संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व’ लाई आदर्श राज्यप्रणालीमा रुपमा ग्रहण गर्दथे । त्यही अर्थमा उनीहरुले लेनिनवाद/ माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको मान्यता दिए । ती प्रणालीमा वैचारिक स्वतन्त्रता, दलीय व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै प्रष्ट हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट यस्तो चिन्तनलाई हटाउन मदन भण्डारीले उल्लेख्य भूमिका गरे ।

पूर्वी युरोप र सोभियत संघमा साम्यवादी व्यवस्थाको पतन मदनका लागि उचित अवसर बन्यो । मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मार्फ्त त्यस्ता सोचमाथि तीव्र प्रहार गरे । उनले रुस, चीन कै दर्शन, विचार र प्रणालीको लिगेसीबाट जन्मिएको पार्टीमा तिनै विचारको रक्षा गरेजस्तो भान वा प्रतिति हुने गरी तिनै विचारलाई पराजित गरे । भण्डारीले बहुदलीय जनवादमा ‘लेनिनवाद कायमै राखेर संसदीय प्रणाली अपनाउँने’ पार्टीका रुपमा एमालेलाई फेरे ।

वस्तुतः भण्डारीले भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद र लेनिनवादका बीचमा कुनै तारतम्य र संगति थिएन । यो कुरा भण्डारी राम्ररी बुझ्दथे । तर, व्यक्त गर्दा पार्टीपंक्तिले नपचाउने र कार्यनीतिक स्टेप नमिल्ने हुँदा त्यसलाई उनले अनदेखा छोडिदिए ।

यो कुराको आधिकारिकताका लागि एमालेकै केही जीवित नेताहरु छन् । उनीहरुले यो कुरा यो लेखकसँगको व्यक्तिगत भेटघाटमा स्वीकार गरेका छन् । उहाँहरुको राजनीति जीवनमा पर्ने असरलाई ध्यान दिँदै यहाँ नाम उल्लेख गर्न चाहन्न । तर, उनीहरुको भनाइमा ‘मदन भण्डारी यो कुरा राम्ररी बुझ्दथे, नेपालमा उग्रकम्युनिष्ट चिन्तनको प्रभाव कायमै भएको हुँदा हतारो गर्नुहुँदैन’ भन्ठान्दथे ।

मदन भण्डारीले गर्न नसकेको यही काम आज घनश्याम भुसाल गर्न खोजिरहेका छन । एमालेमा भूसालीय चिन्तनको मुख्य विन्दू वा उनको बौद्धिक लोकप्रियताको आधार यही नै होे । यस अर्थमा एमालेको बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शंका गरिरहन आवश्यक छैन । उसका लागि ‘कम्युनिज्म’ पार्टीको ‘ओरिजिन’ र इतिहासप्रतिको लिगेसी मात्र हो ।

माओवादी केन्द्रको कुरो हिजो फरक थियो । आज भने उसको नियति पनि एमालेकोभन्दा खासै फरक छैन । हिजोआज त प्रचण्ड आफैं ‘मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्ने’ वाचा गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

तसर्थ नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई अब रुसी क्रान्ति अगाडिको समाजवादी आन्दोलनको अवस्थाबाट, शीतयुद्धको अन्त्यपछिका कम्युनिष्टका रुपमा, बहुदलीय व्यवस्थाभित्रको प्रतिस्पर्धी दलका रुपमा हेर्नु बढी सही हुन्छ । उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति पनि सोहीअनुरुप बनाउनु राम्रो हुन्छ ।

केपी ओलीले आफूहरुलाई दार्शनिक तथा विचारधारात्मक कम्युनिष्टका रुपमा हैन, राजनीतिक कम्युनिष्टका रुपमा मात्र बुझिदिन गरेको आग्रहको सार त्यही हो ।

(भाग २)

कम्युनिष्ट विचार वास्तवमा के हो ? नेपालका कम्युनिष्टहरु ‘नामले मात्र कम्युनिष्ट’ हुन कि साँच्चै ‘कम्युनिष्ट’ हुन् भनेर अझ राम्रो बुझ्न विश्व राजनीतिमा कस्ताकस्ता विचारधाराहरु छन्, तिनीहरुका बीच केके समानता वा भिन्नता छ भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

विश्व राजनीतिमा भएका विचारधारालाई सरसर्ती १० भागमा बाँड्न सकिन्छ । ती हुन् (उदारवाद (लिवरलिज्म), सम्वर्द्धनवाद (कन्जर्भेटिज्म), साम्यवाद (कम्युनिज्म ), समाजवाद (सोसलिज्म), राष्ट्रवाद ( नेशनालिज्म), फासीवाद (फासिज्म ), धार्मिक कटट्रतावाद (फन्डामेन्टालिज्म), संघवाद (फेेडेरालिज्म) जैविकतावाद (इकोलजिज्म), अराजकतावाद (अनार्किज्म) ।

‘लिबरल’ शब्द ल्याटिन भाषाको ‘लिवर’ बाट बनेको मानिन्छ । यसको अर्थ हुन्छ- ‘फ्री’ अर्थात् स्वतन्त्र । यो शब्दको प्रयोग पुनर्जागरणकालमा नै प्रारम्भ भइसकेको थियो । विशेषतः कला क्षेत्रमा सिर्जनशील धारलाई ‘लिबरल आर्ट’ भन्ने चलन थियो । भनिन्छ- सन १८१२ मा पहिलो पटक स्पेनमा ‘लिबरल’ शब्दको राजनीतिक गरिएको थियो । लिबरल दर्शनको मुख्य पक्ष फ्रिडम अर्थात् राजनीतिक स्वतन्त्रता हो । बेलायत दार्शनिक, आर्थिक र राजनीतिक- तीनवटै पक्षबाट उदारवादी विचारधाराको जननी मुलुक हो । पछि यसका मुख्य अनुयायी फ्रान्स र अमेरिका बन्न पुगे ।

विश्वका तीन ठूला राजनीतिक क्रान्तिहरु वेलायतको गौरवमय क्रान्ति, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति र अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम- यही विचारधारासँग जोडिएका थिए । दर्शनशास्त्रीय हिसाबले जोन लक, अर्थशास्त्रीय हिसाबले आडम स्मिथ र राजनीतिक हिसाबले हृवीङ्ग पार्टीलाई बेलायतमा उदारवादको आधारशिला मान्न सकिन्छ ।

उदारवादी विचारधाराका मुख्य दुई तत्वहरु छन् । फ्री म्यान (स्वतन्त्र व्यक्ति ) र फ्री मार्केट (स्वतन्त्र बजार) । सँगसँगै यसमा केही सहयोगी सिद्धान्तहरु जोडिएर आउँछन् । जस्तै- व्यक्तिको सार्वभौमसत्ता, विचार अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता, बहुलवादी राजनीति र दलीय स्वतन्त्रता, आबधिक निर्वाचन, निजी सम्पतिको अधिकार, पेशा व्यवसाय छनौट, अबलम्बन र परित्यागको अधिकार, योग्यतातन्त्र, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायलय, सामाजिक विविधताप्रति सहिष्णुता, धार्मिक स्वतन्त्रता अझ कतिपय देशमा धर्म निरपेक्षता आदि ।

एमालेको ओली धार केही हदसम्म फासीवादी विचारबाट प्रभावित देखिन्छ भने माओवादी र प्रचण्ड विचार बहुसांस्कृतिकवादबाट प्रभावित लाग्छ । यिनीहरुको एकतापछि त्यसले कुन धार समात्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ

जसरी लिबरल विचारधाराको मुख्य तत्व ‘स्वतन्त्रता’ हो, त्यसरी नै सम्बर्द्धनवादी (कन्जर्भेटिभ ) विचारधारको मुख्यतत्व ‘परम्परागत संस्कृति, समाजको मौलिक चरित्र र नैतिक मूल्यको संरक्षण’ हो । राजनीतिक क्रान्ति वा सामाजिक परिवर्तनहरुले समाजको परम्परागत सदभाव र मर्यादा, नैतिक मूल्य, पदसोपानक्रम र जीवनपद्दतिलाई खलल नपुर्याओस भन्ने चिन्ताबाट सम्बर्द्धनवादी विचारधाराको जन्म भएको हो । सम्बर्द्धनवादीहरुमा प्रत्यक्ष/परोक्ष दैवीशक्तिको सिद्धान्तमा विश्वास हुन्छ । विशेषतः वेलायती गौरवमय क्रान्तिको सामाजिक प्रभावबाट आत्तिएका कुलिनहरुले यस्तो चिन्तनलाई अगाडि बढाए । वेलायती राजनीतिमा उनीहरुलाई अनौपचारिकरुपमा ‘टोरी दल’ भन्ने गरिन्थ्यो । सन् १८३० देखि उनीहरुले घोषितरुपमा नै ‘कन्जर्भेटिभ पार्टी’ भन्न थाले ।

अमेरिकाका रिपब्लिकनहरु धेरै हदसम्म सम्बर्द्धनवादी विचारको नजिक मानिन्छन् । क्यानडामा सन् १८३४ मा ‘क्यानडाको टोरी’ भनिने ‘लिबरल कन्जर्भेटिभ पार्टी अफ क्यानडा’ बनेको थियो । उन्नाइशौं शताब्दिमा युरोपमा सम्बर्द्धनवादी विचारधारको प्रभावमा ‘क्रिश्चियन डेमोक्र्याटिक’ पार्टीहरु गठन गर्ने लहर नै चल्यो । त्यसमध्ये जर्मनीको ‘क्रिश्चियन डेमोक्र्याटिक पार्टी’ प्रभावशाली र सफल पार्टी मानिन्छ ।

सम्बर्द्धनवादी विचारधाराको प्रभाव युरोप र क्रिश्चियन समुदाय मात्र देखिएको हैन, मुस्लिम, बुद्धिष्ट, हिन्दू समाज र राष्ट्रहरुमा पनि यसको गहिरो प्रभाव छ । विश्वका सबैजसो मुस्लिम जनसंख्या बहुल देशले संविधानमा नै ‘इस्लामिक राष्ट्र’ घोषण गरेकाछन ।

मध्यपूर्वमा भएका इस्लामिक क्रान्तिहरु विशेषतः इरानमा खुमेनीको इस्लामिक क्रान्ति इस्लामिक सम्बर्द्धनवादकै अभिव्यक्ति थियो । जापानको ‘लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी’ को जन्म हुनुमा ‘जेन बुद्धिज्म’ आधारित चिन्तनको गहिरो प्रभाव थियो ।

तिब्बतको ‘लामा राजनीति’ ‘लामा बुद्धिज्म’ आधारित सम्बर्द्धनवादको प्रतीक हो । इजरायली राजनीतिमा रहेको पालेष्टाइन विरोधी भावना यहुदीवादी सम्बर्द्धनवादमा आधारित देखिन्छ । भारतको जनसंघ तथा शिवसेना राजनीति, विजेपीको उदय र नेपालमा राप्रपाको अस्तित्वआदि सम्बर्द्धनवादी विचारधाराकै उदाहरण हुन ।

सम्बर्द्धनवादी विचारधारामा सामाजिक बेथिति परम्परागत मूल्य, मान्यता, संस्कार र संस्कृति छोडेका कारणले सिर्जना भएको हो । समाज हिजो ठीक थियो । स्वतन्त्रता खोज्ने, समानता खोज्ने नयाँ चिज खोज्ने नाममा पुराना चिजहरुलाई भत्काइए । त्यही भएर समस्या आयो । समाजको मौलिक चरित्र, पुराना संस्था, मूल्यमान्यता, संस्कार र प्रचलनमा फर्किनु पर्दछ, समाज आफै राम्रो हुन्छ भन्ने सम्बर्द्धनवादीहरुको सोच हुने गर्दछ ।

सम्बर्द्धनवाद आफैंमा एक सिर्जनशील विचारधारा हैन । यो क्रान्ति र परिवर्तनको भयबाट उत्पन्न हुने ‘प्रतिक्रियात्मक विचार’ भएको हुँदा यसलाई प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगामी विचार पनि भनिन्छ ।

विश्व राजनीतिको तेस्रो शक्तिशाली विचारधारा साम्यवाद हो । यस विचारधाराकै बारेमा यो लेख केन्द्रित भएको हुँदा यहाँ लामो चर्चा गरिएको छैन । यति भनौं कि जसरी उदारवादको मुख्यचिन्तन तत्व ‘स्वतन्त्रता’, सम्बर्द्धनवादको ‘परम्पराको संरक्षण’ हो, त्यसै गरी कम्युनिष्ट विचारधाराको मुख्यचिन्तन तत्व ‘आर्थिक समानता’ हो । मानव समाजको उत्पति निजीसम्पतिविहीन र वर्गविहीन अवस्थाबाट भएको थियो, कुनै दिन फेरि निजीसम्पतिविहीन र वर्गविहीन अवस्थामा फर्किने छ भन्ने विश्वास नै साम्यवादी विचारधाराको मुख्य विश्वास हो । कम्युनिष्ट विचारधारामा साम्यवादबाहेक सबै शासन तथा समाजव्यवस्था शोषणमा आधारित हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

नेपालका राजनीति चिन्तक, दल र विचारधाराहरु मात्रै शुद्ध रहन सम्भव थिएन । जस्तो कि- नेपालका कम्युनिष्टहरु साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद र राष्ट्रवादको समिश्रण जस्तो लाग्छ

चौथो समाजवादी (सोसलिष्ट ) विचारधारा हो । यो विचारधाराको मुख्य चिन्तनतत्व ‘समानता र स्वतन्त्रता अभिभाज्य छन’, स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिका रुपमा ‘लोकतन्त्र’ र समानताको अभिव्यक्तिका रुपमा ‘समाजवाद’ अक्षुण हुन्छन् भन्ने हो । व्यक्ति र समाज अविभाज्य छन् । व्यक्तिविना समाज र समाजविना व्यक्ति हुँदैन । तसर्थ व्यक्तिवाद र सामुहिकताबीचको प्रतिद्वन्द्वीता अर्थहीन छ । आर्थिक हैसियतविना राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन । राजनीतिक स्वतन्त्रताविना आर्थिक हैसियत प्राप्त हुँदैन । तसर्थ खुशी र सुखी मानव समाज निर्माण गर्न आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि अभिभाज्य छन् । यी दुईबीच सन्तुलन नमिल्दा समाजमा बेथिति पैदा हुन्छ । तसर्थ राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि लोकतन्त्र र आर्थिक अवसरका लागि समाजवाद सँगसँगै हुनुपर्दछ ।

सोसलिष्ट शब्दको पहिलो प्रयोग सन् १८२७ देखि वेलायतबाट शुरुवात भएको विश्वास गरिन्छ । सन् १८३० पछि वेलायतका रवर्ट ओवेनवादी र फ्रान्सका सेन्टसाइमनवादीहरुले आफूलाई औपचारिक रुपमा नै ‘सोसलिष्ट’ भन्न थाले । ‘सोसलिष्ट’ शब्द ल्याटिन भाषाको ‘सोसियर’ बाट बनेको विश्वास गरिन्छ, जसको, अर्थ हुन्छ-संयुक्त वा साझेदारी ।

विश्वको पहिलो समाजवादी पार्टी कुन हो, त्यो प्रष्ट छैन । समाजवादी धारमा दलका विभिन्न नामहरु प्रयोग गर्ने प्रचलन थियो । ‘लेवर पार्टी’, ‘वकर्स पार्टी’, ‘सोसलिष्ट पार्टी’ ‘लेफ्ट-डेमोक्र्याट पार्टी’,’लिबरिटालियन पार्टी’ ‘सोसलिष्ट रिभोल्यूसनरी पार्टी’, ‘सोसल-डेमोक्र्याट पार्टी’ ‘सोसलिष्ट युनिटी एण्ड सोलिडारिटी पार्टी’ ‘लिबरल सोसलिष्ट पार्टी’ आदि नामहरु यस्ता पार्टीले प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

विश्व राजनीतिको पाँचौं विचारधारा राष्ट्रवादी (नेशनालिष्ट) विचारधारा हो, जसले साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद विरोधी स्वाधिनता आन्दोलनलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ । यो विचारधाराको मुख्य चिन्तनतत्व ‘देशप्रेम’, ‘राष्ट्रियता’ वा ‘राष्ट्रवाद’ हो । देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र मुक्तिलाई राष्ट्रवादी आन्दोलनको मुख्य अभिप्रेरणा मानिन्छ । यसले राष्ट्रको स्वाधिनता विना नागरिकको स्वतन्त्रता कायम हुन नसक्ने विश्वास गर्दछ ।

नेपालका राजनीति चिन्तक, दल र विचारधाराहरु मात्रै शुद्ध रहन सम्भव थिएन । जस्तो कि- नेपालका कम्युनिष्टहरु साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद र राष्ट्रवादको समिश्रण जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि एमालेको ओली धार केही हदसम्म फासीवादी विचारबाट प्रभावित देखिन्छ भने माओवादी र प्रचण्ड विचार बहुसांस्कृतिकवादबाट प्रभावित लाग्छ

ल्याटिन भाषाको ‘नेस्की’- अर्थ हो -जन्मनु । ‘न्यासियो’- को अर्थ ‘जन्मले वा जन्मस्थानले एकै प्रकारका मान्छे हुनु’ र ‘नेशन’ को अर्थ हो- जन्म वा जन्मस्थानका कारण एकै प्रकारका भएका मान्छेहरुको समूह । राजनीतिमा ‘नेशनालिज्म’ शब्दको पहिलो प्रयोग सन् १७८९ मा फ्रान्सेली चिन्तक अगस्टिन ब्यारेलले गरेका थिए । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिमा क्रान्तिकारीहरुले ‘हामी फ्रान्सेली जनता’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्दथे । विस्तारै त्यो भावना ‘हामी जन्मले एक हौं’ ‘भाषा, संस्कृति नियतिले एक हौं’ भन्ने तहमा विकसित भयो । उनीहरुले आफ्नो ‘भूगोल पनि एक बनाउँने’ चिन्तन अगाडि सारे । यसरी ‘महान फ्रान्स राज्य’ को अवधारणा विकास हुँदै जाँदा नेपोलेनिक युद्धको युग आयो ।

नेपोलेनिक युद्धको अवधिमा फ्रान्सले अरु युरोपेली देशहरुमाथि आधिपत्य जमाउन थाल्यो । फलतः आधिपत्य कायम गरिएका देशहरुमा भने स्वतन्त्रता र मुक्तिको चाहना देखा पर्यो । यो अर्को कोणबाट राष्ट्रवादी विचारधाराकै पुनरुत्थान थियो ।

फ्रान्सेलीहरुलाई फ्रान्सको माया छ, फ्रान्स महान लाग्छ भने हामीलाई आफ्नो राष्ट्रको माया छ, हामीलाई हाम्रै राष्ट्र महान लाग्छ । यस्तो सोच फ्रान्सपछि जर्मनी र इटालीमा देखापरेको थियो । इटली र जर्मनीको एकीकरण युरोपेली राष्टवादी आन्दोलनका महत्वपूर्ण घटनाहरु हुन । वेलायती साम्राज्यबाट अमेरिकाको स्वतन्त्रता र नयाँ राष्ट्रको जन्म आफैंमा महत्वपूर्ण घटना थियो ।

यही प्रक्रियामा अनेक साम्राज्यहरुको उदय र ती साम्राज्यबाट मुक्तिको चाहनासंगसंगै अगाडि बढ्दै गए । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मन, आष्ट्रो-हंगेरियन र रसियन साम्राज्यबाट फिनलैण्ड, चेकोस्लोभाकिया, हंगरी, पोलैण्ड र युगोस्लाभियाको मुक्तिलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी आन्दोलनको रुपमा हेरिए । दोस्रो विश्वयुद्धताका राष्ट्रवादी विचारधाराको अर्को लहर देखापर्यो । अंग्रेज साम्राज्यवाट भारत र विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरुको स्वतन्त्रता तथा जर्मन र जापानको पराजय यसका महत्वपूर्ण उदाहरणहरु थिए ।

राष्ट्रवादी विचारधाराको सीमा तय गर्न सजिलो भने छैन । कस्तो र कत्रो राष्ट्रको उदयलाई स्वतन्त्रता भन्ने, कत्रो र कस्तो राष्ट्रको उदयलाई विभाजन वा पृथकता भन्ने ? यो प्रश्नको उत्तर कसैका लागि सहज छैन । वेलायती साम्राज्यबाट भारतको स्वतन्त्रता हो भने पाकिस्तान वा वंगलादेशको स्थापना चाहिँ किन विभाजन हो ? इन्डोनेसियाबाट इष्ट टिमोरको स्वतन्त्रता हो, मलेसियाबाट सिंगापुरको स्वतन्त्रता हो भने भने ठीक यस्तै स्वतन्त्रता श्रीलंकामा तमिल, भारतमा कस्मिर, चीनमा तिब्बत, क्यानाडामा क्यूवेक र स्पेनमा क्याटालोनियाले किन पाउन नहुने ? सोभियत संघ र युगोस्लोभाकियाको विभाजन पृथकता हो वा नवराष्ट्रियता ? यी प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।

प्रजातन्त्र र साम्यवाद मिसायो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुन्छ भन्ने वीपी कोइरालाको विचार थियो । यो मूलतः उदारवाद र साम्यवादलाई समिश्रण गर्ने चिन्तन थियो । नेपालका कन्जर्भेटिभहरु राजतन्त्र र हिन्दूत्वसँग राष्ट्रवादलाई मिसाउन खोज्छन्

विश्वराजनीतिको छैठौं विचाराधारा ‘फासिज्म’ शब्द ल्याटिन भाषाको ‘फासेस’ बाट बनेको मानिन्छ । यसको अर्थ रोमन साम्राज्यको समयमा प्रयोग गरिने एउटा विशेष चिन्ह ‘फलामे डन्डीको विटोमा एउटा बञ्चरो बाँधिएको’ चिन्ह भन्ने बुझिन्छ । इटालियन भाषामा यसलाई ‘फासियो’ भनिथ्यो । यो चिन्हले रोमन साम्राज्यको युगमा शासकको शक्ति, प्राधिकार र एकत्वलाई बुझाउँथ्यो । आधुनिक युगमा इटालीमा वेनिटो मुसोलिनीले यही चिन्ह प्रयोग गरे । जर्मनीमा हिटलरको नाजिवाद र स्पेनमा जनरल फ्रान्कोको शासन फासीवादी शासनकै विस्तार मानिन्छन् ।

फासीवादी चिन्तनको स्रोत एकीकरण, प्राधिकार र राष्ट्रवादको एकत्व हो । युरोपमा यी शासनसत्ताहरु पहिलो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा जन्मिएका थिए । पहिलो विश्वयुद्धमा यी देशहरुको पराजय र असमान सन्धी सम्झौताले यहाँका जनता र सेना निराश थिए । उनीहरु कुनै नयाँ प्रकारको राजनीतिक शक्तिको खोजी गरिरहेका थिए । त्यही क्रममा फासीवादी सत्ताहरु अस्तित्वमा आए ।

राष्ट्रियता र रक्तसम्बन्ध यस चिन्तनका अनौपचारिक पक्ष हुन् । फासीवादी चिन्तन पद्धतिमा कुनै पनि राज्य वा समाज निश्चित राष्ट्रियताको आधारमा बनेको हुन्छ । त्यस्तो राष्ट्रियताको निर्माणका लागि केही मुख्य जाति, नश्ल तथा भाषिक समुदायले ठूलो भूमिका गरेको हुन्छ । कुनै मुख्य जाति नश्ल वा भाषिक समुदायको नेतृत्वदायी भूमिका विना राज्य र राष्ट्रको गठन, संरक्षण र विकास गर्न सकिन्न । त्यहाँ भएका अन्य जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदायहरु मुख्य समुदायसँग विस्तारै अन्तर्घुलित हुँदै जान्छन् । प्रकारान्तले राज्य ‘राष्ट्रिय राज्य’ बन्न पुग्छ ।

यस प्रक्रियामा अल्पसंख्यक समूह वैवाहिक प्रक्रिया, रक्तसम्बन्ध, भाषिक तथा सांस्कृतिक अन्तर्घुलनमा सहयोगीको भूमिकामा हुनुपर्दछ । यदि उनीहरु सहयोगी भूमिका गर्न इच्छुक छैनन् भने उनीहरुमाथि दमन गर्नु स्वभाविक आवश्यकता बन्न पुग्दछ । श्रेष्ठ जातिहरुले नै श्रेष्ठ राज्य, श्रेष्ठ साम्राज्य र श्रेष्ठ सभ्यता निर्माण गर्न सक्दछन् भन्ने मान्यतालाई फासीवाद भनिन्छ । फासीवादी चिन्तन प्रकारान्तले ‘अन्धराष्ट्रवाद’ र अल्पसंख्यकहरुको ‘जातिहत्या’सम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा मुसोलिनी र हिटलरको हारसँगै यो विचारधारा पराजित भएको मानिन्छ ।

राजनीतिक विचारधाराका क्षेत्रमा सातौं विचारधारा धार्मिक कट्टरतावाद (फन्डामेन्टालिज्म) हो । यिनीहरुको बुझाइमा राज्यको आधार कुनै खास धर्म हो । विपरीत धर्मसँगको प्रतिरोधविना धर्म रक्षा र विस्तार गर्न सकिन्न । तसर्थ धर्मयुद्ध स्वाभाविक र जायज हो । निश्चित धार्मिक भावनाबाट अभिप्रेरित राज्य र समाज नै नैतिक रुपमा बलियो हुन्छ । त्यस्तो राज्यले नै विकास र प्रगति गर्न सक्छ ।

अफगास्तिनको तालेवान, मध्यपूर्वको आइएसआइएस यसका उदाहरणहरु हुन । कतिपयले भारतको शिवसेनालाई पनि हिन्दू फेन्डामेन्टालिष्टका रुपमा हेर्छन् ।

आठौं विचारधारा-संघीयतावादी हो । तर, नेपालका सन्दर्भमा संघीयतावादभन्दा जे बुझिन्छ, विश्वराजनीतिमा ठीक उल्टो बुझिन्छ । अमेरिकाको स्थापना हुँदा केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहनेहरुलाई ‘फेडेरालिष्ट’ भनिथ्यो र प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहनेहरुलाई ‘एन्टी-फेडेरालिष्ट’ । तर, नेपालमा भने प्रदेशको रचना गर्न चाहनेहरुलाई संघीयतावादी भनियो । यो धारको राजनीतिलाई पहिचानवादी पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । तर, मेरो विचारमा यो धारलाई बहुसांस्कृतिकतावादी (मल्टिकल्चरलिष्ट ) भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

किनकि यो विचारअनुसार कुनै पनि समाज वा राज्य उत्तिकै समरुप हुँदैन । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, भुगोलको विविधता र मनोविज्ञानका हिसाबले राज्य बहुसांस्कृतिक बन्न पुग्छ । ती सबै जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समूहहरुको कूलयोग नै राज्य वा समाज हो । सबैको योगदानबाट राज्य वा समाज बनेको हुन्छ । त्यस्ता समुदायहरुले आआफ्नो विशिष्टतामा स्वशासन पाउनुपर्छ । समावेशिता हुनुपर्दछ । अन्यथा तिनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार स्वभाविक आवश्यकता बन्न पुग्दछ । स्वशासन, समावेशिता र आत्मनिर्णयको अभाव नै पृथकतावादको कारण बन्न पुग्दछ । एउटै राज्य वा देशभित्र विविध संस्कृतिका कल्स्टरहरुको संरक्षणबाट राज्यको सौन्दर्य बृद्धि भई त्यो फूलवारीजस्तो बन्न पुग्छ भन्ने धारणा राखिन्छ ।

नवौं-जैविकतावादी (इकोलजिष्ट) विचार हो । यो विचार युरोपको गि्रन पार्टी र वातावरणवादी आन्दोलनबाट भएको हो । नेपालमा पनि यही अवधारणामा ‘हरियाली पार्टी’ बनाइयो । तर, खासै चलेन । यस विचारधारामा मानवीय दुःखको कारण वातावरणीय विनाश हो ।

तीव्र आर्थिक विकासको लोभमा हुने तीव्र औधोगिकीकरण र तीव्र औधोगिकीकरणले सिर्जना गर्ने प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन, प्रदुषण नै समस्याका कारण हुन् । प्रकृति स्वयंमा सन्तुलनमा हुन्छ । मान्छेले त्यसको सन्तुलन र सौन्दर्य नष्ट गर्छ । यसलाई रोक्नु नै बेथिति र मानवीय दुःखलाई रोक्नु हो । वातावरणीय संरक्षण, दिगो विकास, भावी पुस्ताका लागि प्रकृति हन्तान्तरण, सुशासनका लागि लोभहीन प्राकृत जीवन पद्धति यही विचारधाराका योगदान हुन् ।

दशौं-अराजकतावादी (अनार्किष्ट) विचारधारा हो । यो विचारधारा युरोपेली समाजवादी आन्दोलनको प्रारम्भमा निकै शक्तिशाली थियो । रुसी चिन्तक मिखायल बाकुनिन र जर्मन राजनीतिज्ञ फर्डिनेन्ड लासालले यो विचारलाई विश्वराजनीतिमा भित्र्याएका हुन् ।

अराजकतावादी चिन्तनमा धार्मिक सामाजिक संस्था वा राज्यको अस्तित्व स्वयंमा खराबीको कारण हो । प्रकृतिले आफ्ना नियमहरु आफैं बनाएको हुन्छ । त्यो आफैंमा पर्याप्त छ । पशु जगतको कुनै राज्य हुँदैन । पंक्षीलाई जुनसुकै देशमा जान कुनै भिसा, पासपोर्ट लाग्दैन । मान्छे पनि प्रकृतिले सिर्जना गरेको प्राणी हो । ऊ चराझैं सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाहरुको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र हुनु पर्दछ, सबै चिज आफै ठीक हुन्छ । जब राज्य ध्वस्त हुन्छ, मान्छेलाई दमन गर्ने कुनै संस्था नै बाँकी रहँदैन । तसर्थ क्रान्तिकारी आन्दोलनको उद्देश्य राज्यलाई ध्वंस्त गर्नु हो ।

यहाँनेर चर्चा गर्न योग्य कुरा के छ भने अबको युगमा यी विचारहरु एक्लाएक्लै बलशाली छैनन् । यी विचारहरु अन्तर्घुलित भएर विभिन्न विचारहरुको जन्म भएको छ । अमेरिकी र भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा उदारवाद र राष्ट्रवादको समिश्रण थियो भने चिनियाँ, भियतनामी क्रान्तिमा साम्यवाद र राष्ट्रवाद समिश्रति भएका थिए । नोर्डिक लगायत पश्चिम युरोपेली मुलुकमा राष्ट्रवाद र समाजवादको समिश्रण छ । बेलायतको लेबोर र अमेरिकाको डेमोक्रयाटिक पार्टीका विचार उदारवाद र समाजवादको समिश्रणबाट बनेका छन् ।

देङपछिको चीनमा साम्यवाद र बजार अर्थतन्त्रको समिश्रणलाई बुझाउन ‘समाजवादी बजार अर्थतन्त्र’ भन्ने नयाँ शब्दाबली प्रयोग गरिएको छ ।

नेपालका राजनीति चिन्तक, दल र विचारधाराहरु मात्रै शुद्ध रहन सम्भव थिएन । जस्तो कि- नेपालका कम्युनिष्टहरु साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद र राष्ट्रवादको समिश्रण जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि एमालेको ओली धार केही हदसम्म फासीवादी विचारबाट प्रभावित देखिन्छ भने माओवादी र प्रचण्ड विचार बहुसांस्कृतिकवादबाट प्रभावित लाग्छ । यिनीहरुको एकतापछि त्यसले कुन धार समात्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रजातन्त्र र साम्यवाद मिसायो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुन्छ भन्ने वीपी कोइरालाको विचार थियो । यो मूलतः उदारवाद र साम्यवादलाई समिश्रण गर्ने चिन्तन थियो । नेपालका कन्जर्भेटिभहरु राजतन्त्र र हिन्दूत्वसँग राष्ट्रवादलाई मिसाउन खोज्छन् । पहिचानवादीहरुभित्र राजपाजस्तो उदारवादी र फोरमजस्तो समाजवादी दुबै धार छन् ।

वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरिरहेको नयाँ शक्ति पार्टीले समाजवादभित्रको ‘सोसल डेमोक्रेसी’ लाई समात्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । तर, नेपालका सन्दर्भमा साम्यवादी आन्दोलनको योगदानलाई पनि उसले नकारेको छैन । विवेकशील साझा भने ‘पोष्ट मोर्डानिज्म’तिर गइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ, जो उपरोक्त १० वटै धारभन्दा केही भिन्न विचारधारा हो । ‘पोष्ट मोर्डानिज्म’ अहिलेसम्म दर्शनको तहमा मात्र छ, त्यसले राजनीतिक आकार लिइसकेको छैन ।

संक्षेपमा भन्नु पर्दा आज कुनै पनि राजनीतिक विचारधारा अर्ग्यानिक छैनन् । यस परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिज्मको मौलिक विचार के थियो, नेपालका कम्युनिष्टहरुले कुन प्रवृत्ति समात्ने सम्भावना छ भन्ने र नेपालको वस्तुगत यथार्थले कस्तो विचारधारा माग गरिरहेको छ भन्नेबारे अर्को किस्तामा चर्चा गरिनेछ ।

(भाग ३)

अगाडि नै भनियो- मार्क्सवाद समाजवादी आन्दोलनकै एउटा धार थियो । तर, यो अरु समाजवादी धारभन्दा के कारणले भिन्न थियो भन्ने प्रष्ट हुन कार्ल मार्क्सले सन् १८५२ मार्च १ मा जे. बेमेडियरलाई लेखेको चिठ्ठीलाई आधार मान्न सकिन्छ ।

त्यसमा मार्क्स लेख्छन् ‘आधुनिक समाजमा वर्गहरुको अस्तित्व र तिनीहरु बीचको संघर्ष पत्ता लगाएको जस मलाई दिइरहनुपर्दैन । त्यो काम त मभन्दा धेरै अगाडि नै बुर्जुवा इतिहासकार र अर्थशास्त्रीहरुले गरिसकेका थिए । मैले प्रमाणित गरेको नयाँ कुरा त के हो भने एक- वर्गहरुको अस्तित्व उत्पादनसम्बन्धको निश्चित ऐतिहासिक चरणसँग जोडिएको हुन्छ । दुई- त्यस्ता वर्गहरु बीचको संघर्ष अनिवार्यरुपमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वतिर अगाडि बढ्दछ । तीन- त्यस्तो अधिनायकत्व तिनै वर्गहरुको विलोप र वर्गविहीन समाज निर्माणको संक्रमण हुने गर्दछ ।’

मार्क्स को विचारसँग मिल्दोजुल्दो पहिलो राजनीतिक क्रान्ति फ्रान्समा भयो । सन् १८७१ मा जर्मनीसँग फ्रान्सेली सेना हारेको थियो । फ्रान्समा अनेक प्रकारका क्रान्तिकारी समूह थिए । १८ मार्चमा उनीहरुले विद्रोह गरे । विद्रोहीहरुले मे २८ सम्म ७२ दिन पेरिसको सत्ता आफ्नो हातमा लिए । तर, त्यो टिक्न सकेन । सफल पेरिस विद्रोह क्रान्तिकारी सत्ताका रुपमा टिक्न नसक्नुमा मार्क्सले मुख्य दुईवटा कमजोरी औल्याएका थिए । क्रान्तिकारीहरुमा रहेको अराजकतावादी चिन्तन र क्रान्तिकारी अधिनायकत्वको अभाव । यही विद्रोहलाई आधार बनाएर लेखिएको मार्क्सको किताब ‘पेरिस कम्युन’ साम्यवाद के हो भनेर बुझ्न अर्को महत्वपूर्ण स्रोत हो ।

यी दुई स्रोतलाई आधार मानेर हेर्दा निम्न प्रकारको राजनीतिक विश्वासलाई कम्युनिज्म भन्नुपर्ने हुन्छ ।

एक- पुँजीवादी समाजमा मुख्य दुई वर्ग हुन्छन- सर्वहारा र बुर्जुवा । सर्वहाराको संख्या ठूलो करिब ९५ प्रतिशत र बुर्जुवाको संख्या थोरै करिब ५ प्रतिशत हुन्छ । ठूलो संख्यामा भएका सर्बहारालाई कम्युनिष्ट पार्टीले संगठित गर्छ र बुर्जुवा समाज उल्टाइदिन्छ । यस्तो घटना सर्वहारा क्रान्ति हुन्छ । त्यसपछि स्थापित हुने सत्ता सर्वहारा सत्ता हुन्छ ।

दुई-सर्वहारा सत्ताले बहुदलीय व्यवस्था अपनाउँदैन । किनकि त्यहाँ बुर्जुवा वर्गमाथि अधिनायकत्व लाद्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै एउटा वर्गको अधिनायकत्व लाद्न सकिन्न । तसर्थ सर्वहारा सत्ताले केही समय (कति समय प्रष्ट छैन) सर्वहारा वर्गलाई लोकतन्त्र दिन्छ, तर वुर्जुवा वर्गलाई लोकतन्त्र दिँदैन ।

तीन-मुख्य उत्पादन साधानहरुको राष्ट्रियकरण गरिन्छ । विशेषतः भूमि र उद्योगको राष्ट्रियकरण गरिन्छ । यस्ता उत्पादन साधानहरुको व्यवस्थापन किसान र मजदुरहरु आफैंले निर्वाचित गरेका संस्थाहरुले गर्दछन् । ती संस्थाहरु विस्तारै कम्युनका रुपमा विकास हुन्छन् ।

चार- कम्युन भनेका कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक तीनवटै अधिकार एकीकृत कामकाजी संस्था हुन । बुर्जुवा संसदजस्तो गफ गर्ने थलो हैनन् । कम्युनहरुको शक्तिको एकत्व हुन्छ, शक्तिपृथकीकरणले ल्याएका समस्यालाई त्यसले हल गर्दछ ।

पाँच-कम्युनहरु विकसित हुँदै गएपछि राज्य विलोप हुँदै जान्छ । राज्य विलोप हुनु भनेको मुख्य तीन चीज विलोप हुनु हो- तलवी कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी र पेशेवार राजनीतिज्ञ । कम्युनले यी तीन संगठनको काम आफै गर्न थाल्छ । यी संगठनहरु प्रयोजनहीन हुँदै जान्छन् । कम्युनवासीहरुको औसत ज्याला समान बनाउँछ ।

नेपालका कम्युनिष्टहरु आज मार्क्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी हैनन्, मूलतः काउत्स्कीवादी, बीपीवादी वा मदनवादी हुन्

छ- कम्युनको निर्वाचन कम्युनवासीहरुले गर्दछन् । उनीहरुलाई प्रत्याह्वान र अस्वीकारको अधिकारसमेत हुन्छ । कम्युन व्यवस्थापकहरुले कम्युनको व्यवस्थापन गर्न नसके उनीहरुलाई हटाइन्छ र फेरि त्यहाँ अर्को कम्युनस्तरको चुनाव हुन्छ ।

सात-कम्युनमा मान्छेहरु सामुहिक रुपमा काम गर्दछन् । शुरुवात्मा मान्छेहरुले काम अनुसारको दाम पाउँछन् । विस्तारै उत्पादन धेरै हुँदै जान्छ, अब सबैले सकेको काम गर्दछन्, चहिए जति सामान र सुविधा पाउन्छन् । यो अबस्थामा पुगेपछि राज्य पुरै ध्वंस्त हुन्छ । कोही धनी गरिब रहँदैन । सबै समान र बरावर हुन्छन् । कोही शोषित र शोषक रहन्न । कोही शासक र शासित रहन्न ।

के नेपालका कम्युनिष्टहरु आज यी विचारहरुको प्रतिरक्षा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् त ? विल्कूलै छैनन् । कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् मात्र हैन, यस्तो समाज होला, हुन सक्ला भन्ने सैद्धान्तिक विश्वास पनि उनीहरुमा बाँकी छैन । यसर्थमा नेपालका कम्युनिष्टहरु कम्युनिष्ट हैनन् ।

जब मार्क्सवादी विचारबाट सर्वहारा अधिनायकत्वको प्रश्नलाई हटाइन्छ, बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरिन्छ र बहुदलीय लोकतन्त्रको विकल्पका रुपमा ल्याइएको कम्युन प्रणाली/सोभियत प्रणाली अस्वीकार गरिन्छ, त्यो स्वतः ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ हुन्छ । तसर्थ नेपालका कम्युनिष्टहरु आज मार्क्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी हैनन्, मूलतः काउत्स्कीवादी, बीपीवादी वा मदनवादी हुन् ।

नेपाली विचारधारको क्षेत्रमा पृष्ठभूमिको भिन्नता बाहेक बीपीवाद र मदनवादका बीचमा कुनै भिन्नता छैन । खालि व्यक्त गर्ने तरिका र भाषा मात्र फरक हो । त्यो पृष्ठभूमिको भिन्नताले सृजना भएको हो । एउटै सार -संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको मिश्रित अर्थतन्त्र हो । दुई पार्टीले व्यक्त गर्ने शब्द फरक भएपनि व्यवहारमा व्यक्त हुने राजनीतिक र आर्थिक ढाँचामा कुनै भिन्नता बन्दैन । २०४६ यताको करिब ३ दशकमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सरकारहरु बीच कुनै कार्यशैलीगत वा तात्विक भिन्नता देखा नपर्नुको कारण पनि यही हो ।

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने के नेपाली कांग्रेस चाहिँ वीपीवादी हो त ? जसरी कम्युनिष्टहरु मार्क्सवादी, लेनिनवादी हैनन्, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस पनि वीपीवादी हैन । त्यसको प्रमाण आठौं योजनाको आधारपत्र हो, जसका आधारमा विगत करिब ३ दशक यताको नेपाली अर्थतन्त्र चलेको छ ।

आठौं योजनाको आधारपत्र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, महेश आचार्य अर्थमन्त्री र डा. रामशरण महत अर्थतन्त्री हुँदा बनेको थियो । उनीहरुले नै नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको समेत चरम निजीकरण र व्यापारिकरण हुन सक्ने कानुन ल्याएका हुन् । नीति कांग्रेसले ल्याए, एमालेहरुले सिद्धान्तमा विरोध गरेजस्तो गरे तर त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेहरुले उठाए । हिजो निम्नमध्याम वर्गआधार भएको एमाले आज नवधनाढ्यहरुको पार्टी बन्न पुगेको छ, त्यसको मुख्य आर्थिक क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार, जग्गा व्यापार, एनजिओ र म्यान पावर कम्पनीहरु हुन् ।

यसको अर्थ यो हैन कि अर्थतन्त्रलाई पुरानै ढाँचामा राख्नु पर्दथ्यो । यातायात, हवाइसेवा, सञ्चार आदि क्षेत्रमा कांग्रेसको उदारीकरण नीति केही हदसम्म सफल भएकै हो । तर, समग्रमा यसले नेपाललाई कमजोर नियमक राष्ट्र, दलाल पुँजीवाद र छाडा खुल्लातन्त्र वा लुटतन्त्रको स्थितिमा पुर्‍याएको छ । माओवादीले हिजो यी चिजहरुको विरुद्ध विद्रोह गरेकै हो । एमाले त्यसैको मतियार हुँदै आएको हो । आज दुबै एकै ठाउँमा छन् । हेरौं अब कस्तो आर्थिक नीति लिन्छन् ।

यस विन्दुमा एमाले मित्रहरुको के विमति रहँदै आएको छ भने यो सबै खराबीको कारण कांग्रेस हो, एमालेको बहुमतको सरकार नबनेको कारण हो । यो सत्य हैन । तर, शंकाको सुविधा दिने हो भने आउँदा दुईचार वर्षमा यो तर्कको सीमा पनि प्रष्ट हुनेछ । अब कम्युनिष्टहरुको एकल बहुमतको सरकार बन्दैछ । त्यसो हो भने कम्युनिष्टहरुले निम्न काम गर्न तयार हुनु पर्ने हुन्छ ।

एक-शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्य गर्न । यी क्षेत्रमा भएका सबै विभेदहरुको अन्त्य गर्न ।

दुई-हलिया, कमैया, सुम्कुम्बासीहरुको न्यूनत्म भूमि तथा आवास अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्न ।

तीन-ब्यूरोक्रेसीको पुनर्सरचना गर्न । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न । आधुनिक सुशासन सिद्धान्तका मानकहरु लागू गर्न ।

चार-जनस्वास्थ्य प्रतिकुल हुने बजारमाथि कडा नियमन गर्न । सेन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्न । सामाजिक बजारशास्त्र अवधारणा (सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्ट) लागू गर्न ।

पाँच-वास्तविक कारोवारको आधारमा कर लगाउँन । प्रगतिशील कर नीति लागू गर्न । आइएन/एनजीओको लगानी लक्षित समुदायसम्म पुग्ने गरी बलियो अनुगमन गर्न ।

छ- देशको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा फेर्न । देशको व्यापार हटाउन । प्रतिव्यक्ति आय बढाउँन। आउँदो ५ वर्षभित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट बाहिर निकाल्न ।

सात- निर्वाचन प्रणाली र पार्टी प्रणालीलाई सुधार गरी राजनीतिमा स्टेटफन्डिङको व्यवस्था गर्न राजनीतिमा क्रियाशील हुने अपारदर्शी र भद्दा लगानी निरुत्साहित गरी पारदर्शी लोकतन्त्रको सवलीकरण गर्न ।

उनीहरु कम्युनिष्ट त हैनन् हैनन् उपरोक्त सात क्षेत्रहरुमा उनीहरुको सरकारको नीति कस्तो हुने छ, त्यसका आधार उनीहरु ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ सम्म चाहिँ रहनेछन् वा नेपाली कांग्रेसझैं ‘लिवरल डेमोक्र्याटस’ मा च्यूत हुनेछन, प्रष्ट हुनेछ ।

यहाँनेर अर्को एउटा ध्यान दिन योग्य कुरा छ- त्यो के भने जसरी अहिले विकास र संमृद्धिको कुरा हुँदैछ त्यसले उपरोक्त सात प्रश्नहरुलाई बर्कोले छोप्ने र केही ठूला योजनाहरु देखाएर मतदाताको मनोवैज्ञानिक शोषण गर्ने संभावना पनि छ । चिनियाँ रेल, छ लेनका सडक, स्मार्ट सिटी, हिन्द महासागरमा पानि जहाज, घरघरमा मिटर रिड गर्दा हुने ग्याँस पाइप, यी सबै भइदिए राम्रो । यी गफ मात्र हैनन्, भने पूरा भएका दिन सबै नेपाली एकसाथ खुशी हुन सकिन्छ ।

तर, राजनीति र अर्थतन्त्रका संचरनात्मक समस्याहरु ज्यूको त्यू राखेर केवल केही ठूला योजनाहरु सम्पन्न गर्दैमा त्यसले अपेक्षित शान्ति, विकास, सुशासन र संमृद्धि दिन सक्ने छैन । समृद्धिको अर्थ केवल नवधनाढ्य वर्गको सुविधा मात्र हैन, समतामूलक संमृद्धि, सबैको संमृद्धिका लागि संरचनागत पक्षहरुमा छिर्नैपर्छ । यस दृष्टिकोणबाट पनि अब नेपालका कम्युनिष्टहरुको अग्निपरीक्षा शुरुवात भएको छ ।

अन्तिम प्रश्न- नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तबाट व्यवहारमा उदार लोकतान्त्रिक दलमा च्यूत भएका कारण नेपालको तीन दशक निक्कै कष्टकर रहृयो, यदि कम्युनिष्टहरुले त्यही बाटो रोजे भने नेपालको वैचारिक तथा व्यवहारिक भविष्य के होला ?

त्यतिखेर लोकतन्त्र र समाजवादको प्रश्नलाई पुनर्परिभाषित गर्ने दलको अवश्यकता टट्कारो भएर आउँछ । त्यो भनेको लोकतन्त्रलाई अझ एक तहमाथि- सहभागितामुलक लोकतन्त्रमा र समाजवादलाई अझ एक तहमाथि- समुन्नत समाजवादमा विकसित गर्ने दलको निर्माण गर्नु बाहेक नेपाली जनताका सामु कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन । तसर्थ आगामी ५ वर्षको ‘वाम गठबन्धन’ को शासन नेपाली राजनीतिको वैचारिक तथा व्यवहारिक धारलाई निर्धारण गर्ने निर्णायक वर्ष हुनेछन् ।

https://www.onlinekhabar.com बाट साभार