भ्रमको खेतीमा रमाइरहेको माओवादी - प्रभुनारायण बस्नेत

शक्ति, सामथ्र्य र प्रभावको हिसाबले जुन स्थानमा भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र चर्चामा छ यतिबेला । विभाजनका कारण, सत्तालिप्साका फोहोरी खेलमा सामेल भएर अनि कहिले नेताहरूको विवेकहीन अभिव्यक्ति र निर्णयका कारण चर्चामा रहन्छ । विगत दुई दशकयता यस्तै चर्चाबाट उसको राजनीतिक जीविका चलेको छ ।

माओवादी केन्द्रको राजनीति सरसर्ति हेर्दा उसको अस्थिर, अपरिपक्व र अदूरदर्शी नेतृत्वको चरम महत्वाकांक्षाले सिद्धान्त, आदर्श, मूल्यमान्यतालाई सोत्तर बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । २०१७ को घटनापछि छिन्नभिन्न भएको नेकपा एकीकृत र सुदृढ गर्ने क्रममा मोहनविक्रम सिंह-निर्मल लामाले गरेको चौथो महाधिवेशन, मशाल, एकता केन्द्र, माओवादी, एकीकृत माओवादी हुँदै अहिले माओवादी केन्द्र बन्न पुगेको प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीको असली रूप अरूले त के त्यही पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले पनि थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

पार्टी कहाँबाट सञ्चालित छ, कसरी सरकारमा सामेल हुन्छ, कसरी बाहिरिन्छ, कोसँग सत्ता साझेदारी गर्छ भन्ने कुरा र त्यसका कारण थाहा नपाएर माओवादी कार्यकर्ता बारम्बार अन्योलमा पर्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा नेतृत्वको रहस्यमय र शंकास्पद गतिविधिले पार्टीभित्र तीव्र असन्तोष पनि पैदा गर्छ । करोडौं-अर्बौंको रकम अपचलनका घटनाले कार्यकर्ता आक्रोशित भएका घटना पनि सार्वजनिक भइरहन्छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद, पक्षपात, भेदभाव र सिद्धान्तहीनताको पर्यायवाची बन्न पुगेको छ, माओवादी केन्द्र । यिनै कारणले विगत दस वर्षमा त्यो पार्टी झन्डै एक दर्जन टुक्रामा विभाजित भयो । अहिले माओवादीको मूलधारको विराशत धानिरहेको माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको एउटा घटक हो । विगत २८ वर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पार्टीको मुख्य कार्यकारीको हैसियतमा छन् ।

अब मुलुकलाई आयातीत एजेन्डाको खाँचो छैन । सुझबुझयुक्त र दृढ निश्चयी नेतृत्वको खाँचो छ, जसले मुलुकलाई विकासको बाटोमा तीव्र गतिमा हाँक्न सकोस् ।

सत्तामा पुग्न बारम्बार अडान फेर्ने, वामपन्थी-दक्षिणपन्थीजस्तो गठबन्धन निर्माण गरेर भए पनि त्यसमा सामेल भइहाल्ने, तत्काल सत्तामा पुग्न विश्वासिलो र भरपर्दो सहयात्रीलाई धोखा दिने माओवादी केन्द्रका विशेषता भएका छन् । पार्टी जीवित राख्न सत्तामा पुग्नुपर्छ, सत्तामा पुग्न चुनाव जित्नु जरुरी छ । त्यसका लागि पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले घर जमाएको छ, माओवादी केन्द्र र त्यसको नेतृत्वमा ।

आफ्ना कार्यकर्ताको चर्को असन्तुष्टि शान्त पार्न र सोझासाधा जनतालाई भ्रमित तुल्याउन अहिले माओवादीले एजेन्डाको कुरा अघि सार्ने गरेको छ । कहिले आफूले परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको दाबी गर्छ, कहिले देश हाम्रै एजेन्डाको वरिपरि घुमेको छ भन्छ । एजेन्डारूपी भ्रमको खेती अहिलेसम्म माओवादीलाई राम्रैसँग फापेको छ । त्यसो भए एजेन्डाको कुरा के हो त ? यस सम्बन्धमा राजनीतिक-बौद्धिक क्षेत्रमा त्यतिसारो छलफल, विचारविमर्श र विश्लेषण भएको देखिँदैन । यस लेखमा त्यस पक्षलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

माओवादी जंगल पस्नुअघि बालिग मताधिकारमा आधारित चुनावको निरपेक्ष बहिष्कारको पक्षमा थियो । पञ्चायतकालको उत्तरार्धतिर चुनाव उपयोगसमेतको विवादका कारण माओवादीको मातृपार्टी नेकपा (चौम) मा विभाजन आएको हो । पछि बहुदल आएपछिको आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर सुरु भएको एकीकरण प्रक्रियामा चौम, मशाल, सर्वहारा श्रमिक संगठन मिलेर बनेको एकता केन्द्रमा पनि प्रचण्डहरू बहिस्कारकै पक्षमा रहे । भलै त्यसमा तिनीहरूलाई सफलता मिलेन । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन बहिस्कार त उसको जंगल यात्राको पूर्वाभ्यास नै सिद्ध भयो । ०५१ देखि ‘दसबर्से जंगली शासन’ को वृत्तान्त त अनेक कोणबाट चर्चा भइसकेका छन् ।

०६२÷६३ को आन्दोलनलगत्तै मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि जेजस्ता हर्कत गरे पनि उसले परिवर्तनका मुद्दा र एजेन्डाको कुरा गर्न छोडेको छैन ।के हुन् त माओवादीका परिवर्तनका मुद्दा र उसले भनेजस्तो देश नै वरिपरि घुम्नुपर्ने एजेन्डा ? माओवादी आज पनि स्वतन्त्रता, प्रगति, समृद्धि होइन, सस्ता लोकप्रिय नारा बोकेर राजनीति गर्न खोजिरहेको छ । त्यसको लागि छिमेकी र पश्चिमाहरूले पैठारी गरिदिएको कार्यक्रमलाई नारा बनाएर उछालिरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन, संघीयता, समावेशी, शान्ति प्रक्रिया, धर्मनिरपेक्षतालाई नै माओवादीले आफ्ना एजेन्डा भएको र त्यसमा अरू दल अंशियार बन्न आएको भनेर पटक-पटक भन्ने गरेको छ, तर यथार्थ विल्कुल भिन्न छ ।

संविधानसभाका लागि दस वर्ष लड्यौं भन्ने माओवादीले त्यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । संविधानसभा न त माओवादीको नारा हो, न त उसले त्यसको लागि दस वर्ष नै लड्यो । त्यो त दिल्ली सम्झौतामा जवाहरलाल नेहरूले नेपाललाई दिएको उपहार हो ।

२००७ सालको दिल्ली सम्झौता गर्दा राजा त्रिभुवनलाई संविधानसभाको चुनाव गराउने प्रतिबद्धतासहितको मस्यौदा पठाएर फागुन ७ गते पढ्न लगाइएको थियो । त्यसलाई केही वर्ष कांग्रेसले पनि बोक्यो । ०१४ को भद्र अवज्ञाको आन्दोलनपछि ०१५ सालमा आमचुनाव भयो । त्यसमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेसँगै त्यो नारा नै त्याग्यो । त्यसपछि त्यसलाई कम्युनिस्ट नेता मोहनविक्रम सिंहले बोके ।

भक्तबहादुर श्रेष्ठ, मोहन वैद्य र प्रचण्डहरूले त त्यसलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भनेर बारम्बार विरोध गरेकै हुन् । आफैंले विरोध गरेको, जंगल जाँदा अर्कै कार्यक्रमसहित गएको माओवादीले शान्ति र संविधानसभाको लागि दस वर्ष लडेको दाबी गर्न मिल्छ ? यथार्थमा त्यो दिल्लीको उपहार हो र त्यसलाई नेपालमा लामो समय मोहनविक्रमले बोकेर हिँडेका थिए । जब माओवादीले त्यसलाई महत्वका साथ उठाउन थाल्यो, मोहन विक्रमले त्यसलाई चटक्कै त्यागिदिए । माओवादी पनि त्यो नारा बोक्न अन्यत्रैबाट निर्देशित थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् भन्न सकिन्छ ।

माओवादीले उठाउँदै आएको संघीयता, समावेशी अर्थात् जातीयता, धर्म निरपेक्षताको एजेन्डा पश्चिमाका हुन् । ती विषय राजनीतिक एजेन्डा बन्नुअघि एनजीओ-आईएनजीओमार्फत पश्चिमाहरूले ठूलो लगानी गरेका छन् । नेपालमा विखण्डनको बीउ रोप्नुअघि पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले सुडान, युगान्डा, पूर्वीटिमोर, इथियोपियाजस्ता गरिब, पिछडिएका अफ्रिकी, एसियाली मुलुकमा लगानी गरेर अनुभव हासिल गरिसकेका थिए ।

नेपालजस्तो जातीय सद्भाव भएको, मिलेर बसेको र कहींकतै कुनै जातिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या नरहेको देशमा जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारको आवाज माओवादी अग्रसरतामा मात्र मुखरित भएको होइन, त्यसमा अन्यत्रकै ठूलो लगानी छ । पहिलो संविधानसभा विघटन नभएको भए यसको रूप अझ डरलाग्दो हुने थियो ।धर्म निरपेक्षताकै आडमा अनियन्त्रित इसाईकरण भइरहेको छ । वास्तवमा धर्मान्तरण माओवादी एमाले, कांग्रेस, भारत कसैको एजेन्डा होइन । जानेर वा नजानेर जानअन्जानमा माओवादी ती एजेन्डाको भरिया मात्र भएको हो ।

समावेशीको नाममा गरिने आरक्षणलाई अहिले सकारात्मक विभेद भन्न थालिएको छ, त्यसको परिणाम कस्तो निस्कन्छ भन्ने छिमेकी भारतबाटै प्रस्ट हुन्छ । राजीव गान्धी सरकारको पतनपछि चुनाव जितेर सरकारको नेतृत्व गरेका विश्वनाथ प्रताप सिंहले मण्डल आयोगमार्फत लागू गरेको आरक्षणले उनलाई मात्र खाएन, भारतमै ठूलो समस्या खडा गरिदियो । त्यही अवस्था अहिले नेपालमा आउन लागेको छ । समावेशीकरणको नाममा चालिएको यो जातीयताको खेतीमा धेरै अघिदेखि पश्चिमाको ठूलो लगानी छ । जातीयता, संघीयता, धर्म निरपेक्षता नेपालमा बाहिरी शक्तिका एजेन्डा हुन् ।

अहिले माओवादी समेतका केही शक्ति प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको नारा अघि सारेर हिँडेका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख अमेरिकाको जस्तै हो भने त्यो हाम्रो सन्दर्भमा बहुलठ्ठीपन हुन्छ । त्यसले लोकतन्त्र सखाप पार्न सक्छ । चुनिएका राष्ट्रपतिले विवेक पुर्‍याए भने लोकतन्त्र, शान्ति र अमनचयन होला, तर विवेक गुमाए भने के हुन्छ ? हाम्रोजस्तो नेता र पार्टी राष्ट्रिय हितमा आधारित जिम्मेवारीका आधारमा होइन, अन्यत्रकै इशारामा चल्ने मुलुकको लागि शक्ति सन्तुलन नरहने निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा घातक हुन सक्छ ।

माओवादी नेतृत्व दृश्य-अदृश्य कारणले पश्चिमाहरूको स्वार्र्थको गोटी बन्दैछ । तर उनीहरूकै एजेन्डामा देश चलिरहेको छ भन्ने हुँकार गरिएको छ, कार्यकर्ता र सिंगो मुलुकलाई गुमराहमा राख्नको लागि मात्रै । अब मुलुकलाई आयातीत एजेन्डाको खाँचो छैन । सुझबुझयुक्त र दृढ निश्चयी नेतृत्वको खाँचो छ, जसले मुलुकलाई विकासको बाटोमा तीव्र गतिमा हाँक्न सकोस् । दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापानले एक दशकमै संसारका धनी देशको हैसियत बनाउन सक्छ भने हामी किन सक्दैनौं ?

http://annapurnapost.com बाट साभार