पुनः पालुङटारमा प्रचण्ड-बाबुरामको भिडन्त, के इतिहास दोहोरिएला ?-सुदर्शन खतिवडा

२०५७ सालतिर तत्कालीन माओवादीको चुनवाङ बैठक बस्नुअघि तत्कालीन माओवादी पार्टीभित्र तिव्र उतारचढाव थियो । कारण थियो, प्रचण्ड र बाबुरामको अन्तरसंघर्ष । अन्तरसंघर्षको अन्तर्य थियो, राजासँग मिलेर संसदवादी तह लगाउन खोज्ने प्रचण्ड र संसदवादीसँग मिलेर राजा तह लगाउने बाबुरामको लाइनबीचको लडाईं । बाबुरामलाई केही समय आफू सुप्रिमो भएको पार्टीको ‘जनअदालत’मा राखेपछि छोटै समयमा चतुर प्रचण्डले कुरो बुझे । ज्ञानेन्द्रको धोकाधडीका कारण प्रचण्डको भ्रम अझ छिटो हट्यो र बाबुरामलाई स-सम्मान जेलबाट मुक्त गरे । यसपछि चुनवाङ बैठक सम्भव भयो । त्यसैको जगमा अन्तरिम सरकार, गोलमेच सम्मेलन र संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीको एजेन्डा बन्यो । यो एजेन्डाले राजासँग मिलेर संसदवादी तह लगाउने प्रचण्डको राजनीतिक लाइन होइन कि संसदवादीसँग मिलेर राजतन्त्र हटाउने बाबुरामको राजनीतिक लाइन कामयावी भयो र मुलुकमा अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो ।

इतिहास एकदम निर्मम मात्रै नहुनेरहेछ, यो त साथसाथै बेहिसाबे पनि हुने रहेछ । किनकि जितेकाहरुले आफू तल पर्नेगरी हिसाब गर्न चाहँदैनन् । हारेकाहरुले सत्ता र शक्तिको छायाँमा पर्दा हिसाब गर्नै सक्दैनन् । जब जीवन र मृत्यूको खेल खेलेर बाबुरामले संविधानसभाको लाइन पास गराए र त्यो प्रचण्ड अथवा माओवादीको एजेन्डा भयो, अझै त्यो सिंगो देशको एजेन्डा बन्न सकेन (प्रचण्ड अथवा माओवादी किनकी यो एकअर्कामा पर्यायवाची जस्तै बनाइएको छ र तीन दशकभन्दा बढी प्रचण्ड मात्रै उक्त पार्टीको नेतृत्वमा अविछिन्न र अधिकारसम्पन्न छन्) ।

०५७ सालमा माओवादी जनयुद्धका कारण झण्डै १७ सय नेपाली नागरिकको ज्यान गएको थियो, तर ०५७ बाट त्यही संविधानसभालाई सिंगो मुलुकको एजेन्डा बनाउन ०६४ सालसम्म संघर्ष गर्नुपर्‍यो । यो समयले १७ सयबाट १७ हजारको संख्यामा नेपाली नागरिकको जीवन तमाम् गरिदियो ।

जसरी ०६४ पछिका माओवादीहरुले ‘संविधानसभा र गणतन्त्र संसदवादी दलहरुले बाध्यताले स्वीकारे पनि मनैदेखि स्वीकारेका छैनन्’ भनेर प्रचार गरे, त्यसैगरी प्रचण्डले पनि संविधानसभालाई मनैदेखि स्वीकारेका थिएनन् । प्रमाण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन र कुनै कुतर्कको सहारा लिनुपर्दैन । गोरखाको पालुङटार पुगे पुग्छ ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि माओवादीको प्रशिक्षण हुन्थ्यो- मुखमा संविधानसभा, मनमा विद्रोह । चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने प्रचण्डको भविष्यवाणीलाई महावाणी मानेर उनीपछिका नेताहरुले पार्टीका हरेक इकाइसम्म यो सन्देश पुर्‍याए । समयको आवश्यकलाई व्यक्तिको आशाले रोक्न सक्दैन । निर्वाचन भयो र माओवादीले मनग्य मत पायो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । हरेक सम्बन्ध र अवसरलाई उपयोगको आँखाले हेर्ने प्रचण्डले विद्रोहद्वारा नै राज्य कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षाको श्रीपेच लगाउन छाडेका थिएनन् ।

त्यसो त, एक थान संविधान बनाउन यतिधेरै पापड पेल्नु पर्दैनथ्यो होला यदि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाइदिएको भए । माओवादीहरु पालुंगटार प्लेनमतिर गए । इतिहास साक्षी छ, प्रचण्डले शान्ति र संविधानको लाइनलाई पाखा लगाइदिए र विद्रोहको लाइन बोकेर काठमाडौं फर्किए ।

निर्वाचन जित्न अकूत खर्च गर्नुपर्ने र निर्वाचन जितेपछि त्यही चुनावी खर्च उठाउन अकूत भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने दुश्चक्रलाई राम्ररी बुझेका प्रचण्डले आफ्ना नजिकका नेतालाई स्पष्ट निर्देशन दिए- ‘अबको राजनीति गर्न आर्थिक सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ । तिमीहरु नयाँ परिस्थितिका लागि योग्य बन्न चाहन्छौ भने सकेजति छिटो धनी होऊ ।’

७ दिने असफल आम हड्तालको अभ्यास भयो । एकातिर ७ दिने आम हड्तालबाट माओवादी नेता-कार्यकर्ता जीवनकै सबैभन्दा बढी रक्षात्मक भएर घर फर्किएका थिए भने शान्ति र संविधानको लागि मत दिएका लाखौं जनताले आफ्नो भावनामाथि माओवादी र खासगरी त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले ‍कुठाराघात स्पष्टै बुझे । किनकी जनयुद्ध र जनआन्दोलनले नेताको मात्रै होइन, जनताको चेतना पनि उत्तिकै उठिसकेको थियो । सम्भवतः यही विन्दूबाट हो, माओवादी विघटन र जनमुक्ति सेनाको तिव्र विदेश पलायनको नरोकिने श्रृंखला सुरु भएको । त्यो श्रृंखला आजपर्यन्त जारी छ । तर, अझै पनि ५० लाख मताधिकार भएका युवाहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्दै विदेशमा राखेर समृद्धि र साम्यवादको सपना बाँढ्न प्रचण्डले छाडेका छैनन् ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । जनताले सबै दललाई उस्तै देखे । किनकी पुराना दलहरु जनताले जाने/भोगेकै थिए । तत्कालीन नयाँ शक्ति माओवादीलाई पनि उनीहरुले छिट्टै भोग्न/जान्न पाए । माओवादीले जे गर्छ, क्रान्तिकारी तरिकाले नै गर्छ र क्रान्तिकारी कार्यशैलीको नतिजा थाहा पाउन धेरै कुर्नुपर्दैन । निर्वाचन जित्न अकूत खर्च गर्नुपर्ने र निर्वाचन जितेपछि त्यही चुनावी खर्च उठाउन अकूत भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने दुश्चक्रलाई राम्ररी बुझेका प्रचण्डले आफ्ना नजिकका नेतालाई स्पष्ट निर्देशन दिए- ‘अबको राजनीति गर्न आर्थिक सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ । तिमीहरु नयाँ परिस्थितिका लागि योग्य बन्न चाहन्छौ भने सकेजति छिटो धनी होऊ ।’

जसले प्रचण्डलाई बुझे, उनीहरुले क्रान्तिकारी तरिकाले प्रगति गरे । नबुझ्नेहरु पाखामा बसेर विगतप्रति नोस्टाल्जिक भएर पोखरीमा ढुंगा हानेर समय बिताइरहेका छन् । वैद्य फुटेर गए, बादल फुटेर गए, विप्लव फुटेर गए अनि बाबुरामले छाडेर गए । अझै पनि प्रचण्ड र उनका एसम्यानहरु आफूतिर फर्केर समीक्षा गर्ने पक्षमा छैनन् । चोर औंलो अन्तैतिर देखाइरहेका छन् । मार्क्सवाद मान्छु भन्नेहरुले यसकै कखराको रुपमा रहेको दार्शनिक मान्यता ‘वस्तुको विकास अथवा विनाशका लागि बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण नै प्रधान हुन्छ’ भन्ने कुरालाई किन बिर्सिएका होलान्, सम्झिएकाले पनि किन नबुझेका होलान्, बुझेकाहरुले किन बुझ पचाएका होलान् ? अझै पनि षड्यन्त्रकै सहारामा अगाडि बढ्ने प्रचण्ड रणनीति रोकिएको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन २०७३ र नयाँ शक्तिलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने प्रपञ्च ।

प्रचण्डले समीक्षा नै गर्दैनन् भन्ने होइन । उनी समीक्षा गर्छन्, सिक्छन् तर, समाधानको लागि षड्यन्त्रकै तरिका अपनाउँछन् । नेपालजस्तो तेस्रो विश्वको सामाजिक चेतना स्तरमा टिक्ने अस्त्र भनेको साम, दाम, दण्ड र भेद नै हो । यसमा उनी माहिर छन् । तर यो सही र स्थायी समाधान त होइन । यसर्थ, जब विचारको लडाई लड्नुपर्छ, उनी षड्यन्त्रकै सहारा लिने गर्दछन् । जहाँ जस्तो पनि बोल्न सक्ने र अस्थायीरुपमा जसलाई जसरी पनि फसाइदिन सक्ने उनको तरिका अब नेपालमा नौलो रहेन् ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको उनले समीक्षा गरे । फुटेर र छुटेर गएकाहरुले जति आफ्नो कमजोरी कसले बुझेको हुन्छर ? उनको निष्कर्ष हो, हार्नमा वैद्य र विप्लवको पनि भूमिका छ । दुई सय मतले पनि हारेको उदाहरण छन् भने केन्द्रीय तहका नेताहरुको र्‍याली नै बोकेर गएका वैद्य र बादलहरुले हराउन भूमिका नखेल्ने कुरै थिएन । अहिले त झन् पूर्वप्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका डा. बाबुराम भट्टराईले नै नयाँ शक्ति बनाएका छन् र स्थापना भएको एक वर्ष नपुग्दै ७५ वटै जिल्लादेखि सबै गाउँपालिका/नगरपालिकामा संरचना खडा भइसकेको छ भने नेपाली पुगेका २८ देशहरुमा डायस्पोरा संगठनहरु बनिसकेका छन् । बाबुरामको प्रगतिमा प्रचण्ड निदाउन सक्ने कुरै भएन । किनकी बाबुराम-प्रचण्डको सम्बन्ध कृतज्ञभन्दा पनि कृतघ्न सम्बन्ध हो । अर्कोकुरा, बाबुरामको प्रगति प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो दुर्गतिसँग जोडिएको उनले बुझेकै छन् । यसर्थ, नयाँ शक्तिलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने ? त्यसका लागि सजिला अस्त्रहरु के होलान् ?

प्रचण्डले सजिलै फेला पारे, चुनाव चिन्ह । गंगा चौधरीसँग एकता भएको साढे तीन महिना नाघिसकेको छ । संसदीय दल दर्ताको लागि बुझाइएको फाइल माओवादीबाट सभामुख बनेकी ओनसरी घर्तीबाट महिनौंसम्म पेन्डिङमा राखेकी छन् । यताबाट पनि बाबुरामलाई बन्द । र, राजपत्रमा पनि प्रकाशित नगरी र संवैधानिक मान्यताको पनि खिलाफ हुनेगरी स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन ल्याएर षड्यन्त्रपूर्वक नयाँ दलहरुलाई चुनाव चिन्ह नदिनूको पछाडि मुख्यतः यही कुराले काम गरेको छ ।

किन फेरि पालुंगटार ?

प्रचण्ड वाकपटुता भएका नेता हुन् । उनी मिठो बोल्न सक्छन् तर, सबै मिठा कुरा राम्रा र असल हुँदैनन् । उनको एउटा कमजोरी हो आफ्नो गल्ती कहिल्यै नस्वीकार्ने । पालुङटारमा शान्ति र संविधानको लाइनलाई बलि चढाएर विद्रोहको लाइन पास गरेका प्रचण्डले अहिलेसम्म जानी-नजानी त्यही शान्ति र संविधानकै रथ हाँकिरहेका छन् । प्रचण्डले मैले त्यतिबेला गल्ती गरेछु भनेर एकपटक पनि भनेका छैनन्, बरु यथार्थ लुकाउन कुतर्कहरुको सहारा लिने गरेका छन् । अर्कैको मननपरेको नीतिलाई चलाउने नेतृत्वका कारण मुलुक कसरी गोलचक्करमा फस्छ, हामीले देखे भोगेकै छौं ।

जनहिरासतमा थुनिएका र पालुङटारमा एक्लिएका बाबुराम मात्रै छैनन् अहिले संविधानसभाको जिम्मा लिनलाई । सुखको कुरो, समृद्धिको कुरा गर्दा एक्लिएका बाबुराम मात्रै छैनन् अहिले समृद्धिको नारा लगाउन ।

यसै साता वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले लेखे, बाबुरामलाई काठमाडौंको मेयर बनाउनुपर्छ, उनले मात्र काठमाडौंलाई सपनाको सुन्दरमाण्डु बनाउन सक्छन् । बाबुरामलाई कति पनि मननपराउनेहरुले पनि भूकम्प गएको दुई वर्ष भएको दिन अर्थात् २०७४ वैशाख १२ गते यदि बाबुरामले भूकम्प प्राधिकरणको नेतृत्व गरेको भए भनेर मुख मिठ्याउँदै पश्चात्ताप गरे । नेपालमा ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ भन्ने कुरा ‘जसको लाठी उसकै भैंसी’मा विकृत भएको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण यसरी बढेको छ कि राम्राले भन्दा हाम्राले सधैं प्राथमिकता पाउँछन् । जनहिरासतमा थुनिएका र पालुङटारमा एक्लिएका बाबुराम मात्रै छैनन् अहिले संविधानसभाको जिम्मा लिनलाई । सुखको कुरो, समृद्धिको कुरा गर्दा एक्लिएका बाबुराम मात्रै छैनन् अहिले समृद्धिको नारा लगाउन ।

७ दशक भूगोल एकीकरणमा, ७ दशक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईमा र अबको केही दशक भौतिक सभ्यता निर्माणमा अथवा समृद्धिका लागि भनेर नयाँ शक्ति बनाउँदा उनी उपहासका पात्र बनेका थिए । अब सडकमा राजनीतिक नारा लिएर जाने दिन सकियो, अब समृद्धिमा अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ भन्दा विदेशीको दलाल बनेका बाबुरामलाई उछिनेर अहिले सबै दलका घोषणापत्रमा भंगेरा टाउके अक्षरमा समृद्धि लेखिएकै छ ।

संविधान घोषणाको २० महिना नाघिसकेको छ । अहिले पनि उनले संविधानसभा भवन छाड्दा भनेका कुराहरु लागू भइरहेका छन् । प्रगतिशील र इन्द्रेणी राष्ट्रवाद जति छिटो सबैको एजेन्डा बन्छ, त्यतिबेला नेपाल मुक्त भइसकेको हुनेछ र विकासको गतिमा छलाङ मार्न थाल्नेछ ।

अनिश्चितताकै बीचमा भनेपनि स्थानीय निकायको चुनाव नजिकिएको छ । चुनाव चिन्ह नदिने प्रचण्डको योजनामा अन्य ठूला दलहरुले मौन समर्थन गरेका छन् । यतिबेला बालुवाटारमा प्रचण्डले कुटिल हाँसो हाँस्दै बाबुरामबाट ‘आँखा’ खोस्न सकेको रमाइलो मनाइरहेका छन् । आँखा खोसेर मात्र उनको सम्भावित संकट नटर्ने भएपछि उनी अहिले गोरखा केन्द्रित छन् । गोरखामा पनि पालुङटारमा केन्द्रित छन्, जहाँ बाबुरामको शान्ति र संविधानको लाइन असफल बनाइएको थियो । बाबुरामको जन्मथलो नयाँ संरचनाअनुसार पालुङटार नगरपालिका हो । चुनाव चिन्ह नदिएर बाबुरामलाई ५० प्रतिशत तह लगाइयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेकाहरुको अबको अन्तिम अस्त्र हो गोरखा र विशेषगरी पालुङ्टार ।

बालुवाटार सम्हालेर बसेका प्रचण्डको बुझाई छ, गोर्खा र विशेषगरी पालुङटारबाट नयाँ शक्तिलाई हराउनुपर्छ । त्यसपछि झनै ठिक हुन्छ जति ठिक चुनाव चिन्ह नदिँदा भएको छ । यतिबेला माओवादी केन्द्रको ध्यान गोर्खामा छ यही कुत्सित मनसायसहित । आफू अग्लिएर होइन, अरुलाई होच्याएर आफू अग्लो हुने गएगुज्रेको लाइनमा प्रचण्ड छन् ।

तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, बाबुरामले संविधानसभा भन्नासाथ प्रचण्डले मानेको भए के हुन्थ्यो ? बाबुराम प्रचण्डको हिरासतमा थुनिएर आँसुले मुख धुनु पर्दैनथ्यो ।

तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, ०५७ सालमै देशले संविधानसभा स्वीकारेको भए के हुन्थ्यो ? अवश्य पनि १७ सय बाट बढेर ज्यान गुमाउनेको संख्या १७ हजार हुँदैनथ्यो ।

तपाई कल्पना गर्नुहोस्, पालुंगटारमा बाबुरामको शान्ति र संविधानको लाइन पास भएको भए देश कहाँ पुग्थ्यो ? पंक्तिकार यहाँ मौन बस्न चाहन्छ, उत्तर तपाई खोज्नुहोस् ।

तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, संविधान बन्ने बेला असन्तुष्टिको सुरक्षित अवतरण गरेको भए संविधान कार्यान्वय कहाँ पुग्थ्यो होला ? जबकि मुलुक २० महिना अगाडि नै छ संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले ।

तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, गोरखा र विशेषगरी पालुङटारमा नयाँ शक्तिले हार्‍यो भने के होला ? देशभरिकै कुरा त छँदैछ ।

जसरी इतिहास एउटा-एउटा घटनालाई मात्रै बुझेर बुझिन्न, त्यसैगरी भविष्य पनि इतिहासको आलोकबिना बुझ्न सकिँदैन । मुलुक एकपटक घुम्दै फेर्दै त्यही पालुङटार पुगेको छ र बल जनताको कोर्टमा छ । शान्ति र संविधानको नारा जस्तै शान्ति र समृद्धिको नारालाई पराजति गर्ने कि विजयी बनाउने ? यसपटक शान्ति र संविधानको लाइनलाई झैं पालुङटार अप्ठेरो बनाउनु हुँदैन । अथवा इतिहास दोहोरिन दिनु हुँदैन । नत्र मुलुकले पुनः दुःख पाउन सक्छ । यसर्थ, समृद्धिको लाइनले जित्नुपर्छ ।

सबै मतदाता विवेकशील बनौं । कुरा पालुङटारको मात्र होइन, गोरखाको हो । कुरो गोरखाको मात्र होइन, सिंगो मुलुकको हो । समुन्नत नेपालको लागि हरेक मतदाताले विवेक पुर्‍याउनै पर्दछ । मुलुक बनाउन कुनै भगवान जन्मिएका हुँदैनन् । यदि जन्मिएका छन् भने ती विवेकशील नागरिक हुन् । त्यो भनेको तपाईं हो र अहिले तपाईं मतदातारुपी भगवानको भूमिकामा हुनुहुन्छ । यदि निर्णय तपाईंकै हातमा छ भने समृद्धिको नयाँ र स्वर्णिम यात्रा किन सुरु नगर्ने ?

http://www.sajhapost.com बाट साभार