माओवादीमा 'जातीयकरण'

काठमाडौं: वर्गीय पक्षधरताको वकालत गर्दै आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले जातीय शैलीमा 'संगठनात्मक कार्यविधि' अघि बढाउने भएको छ ।

पार्टीलाई जातीयकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचाइसहित तयार पारिएको कार्यविधि केन्द्रले परिपत्रका रूपमा मातहत निकायमा पठाउन थालेको हो । केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा तीव्र विरोध भए पनि वर्षमान पुन नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको 'संगठनात्मक कार्यविधि' लागू गर्न लागिएको छ । उक्त परिपत्र संगठन विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले मातहत निकायमा पठाएका हुन् । केन्द्रीय कार्यालय बैठकको निर्णयका रूपमा थापाले पुस २७ गतेको मिति राखेर सांगठनिक निकायमा परिपत्र पठाइरहेका छन् ।

पार्टीलाई सैद्धान्तिक धरातलबाट बाहिर निकालेर संयुक्त मोर्चाका रूपमा अगाडि सार्न खोजिएको, एनजीओकरण गराउन खोजेको, केही जनजाति नेताले पार्टी कब्जा गर्न दीर्घकालीन सोचाइका साथ कार्यविधि बनाएको भन्दै बैठकमा उक्त कार्यविधिको चर्को आलोचना भएको थियो । स्रोतका अनुसार पुन नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको कार्यविधि बैठकमा पेस भएपछि टोपबहादुर रायमाझी, शक्तिबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, नारायण शर्मालगायत नेताले पार्टीलाई सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता बनाउन खोजेको हो कि संयुक्त मोर्चा बनाउन भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।

उनीहरूको प्रश्नको जबाफ नदिईकन कार्यविधिलाई परिपत्रका रूपमा वितरण गरिएको छ । 'हाम्रो सोचाइ पार्टीलाई समावेशी बनाउने हो तर कार्यविधिले पार्टीलाई एनजीओकरण र जातीयकरण गराउँदैछ', एक वरिष्ठ नेताले अन्नपूर्णसँग भने, 'क्षमता र दक्षताका आधारमा नभएर जनजाति भएका कारणबाट पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने नियतमा कार्यविधि आएको छ ।'

जनसंख्याका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आर्य खस ६१ वा ६२ जना, महिला सयजना, दलित २६ जना, मधेसी दलित नौजना, खस आर्य दलित १७ जना, मुस्लिम आठ वा नौजना, आदिवासी जनजाति ६० वा ६१, थारू १३ जना, मधेसी ३० जना, मधेसी दलितसहित मधेसी ३९ जना रहने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

'कथनी र करनी' फरक देखिएको कार्यविधि अध्ययन गरेका नेताहरू बताउँछन् । अधिकांश वरिष्ठ नेताले कार्यविधि पढ्न पनि पाएका छैनन् । कार्यविधिमा नेपालमा सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न आधारभूत रूपमा पार्टीलाई सर्वहारावर्गको अग्रदस्ताको अवधारणामा आधारित राखिएको दाबी गरिएको छ । तर नेताहरू पार्टी अहिले सर्वहारा वर्गको अग्रस्ताका रूपमा रहेको स्वीकार्न तयार छैनन् ।

पार्टीको अन्तरिम विधान ०७३ को धारा २ उपधारा ५ मा एकताको भावना, वरिष्ठता, निरन्तर क्रियाशीलता, क्रान्तिकारी क्षमता र प्रतिभाका आधारमा मजदुर, गरिब किसान र श्रमजीवी वर्गस्रोतबाट आएका उत्पीडित समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रका सदस्यको विशेष प्रतिनिधित्व गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने मामिलामा कार्यविधि मौन छ ।

पार्टीका नेताहरूले बैठकमा गरिबीको रेखामुनि रहेका र कर्णाली क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए तर कार्यविधिमा उनीहरूको आवाज सुनुवाइ भएको देखिँदैन । 'जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने, जातीय नारा दिने, आर्यखस समुदायलाई पाखा लगाउने र आफू नेतृत्वमा आउने केही जनजाति नेताको दीर्घकालीन सोचाइका साथ आएको कार्यविधिको विरोध गर्दा जनजातिको विरोध गरेजस्तो देखिने, नगर्दा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनअनुसार जातीय पार्टी हुने देखिन्छ', एक आर्यखस समुदायका नेताले अन्नपूर्णसँग भने ।

केन्द्रीय समितिमा ९५ प्रतिशत अर्थात् एक सय ८९ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनको विधिबाट चयन हुने, केन्द्रीय समितिमा पाँच प्रतिशत अर्थात १० जना नयाँ निर्वाचित केन्द्रीय समितिले मनोनीत गर्ने, निर्वाचनको सबै प्रक्रियाबाट केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने, खुला प्रादेशिक समूहबाट महिला सात र पुरुष सात गरी १४ जना, खुला पिछडिएको क्षेत्र समूहबाट एक महिला र एक पुरुष, महिलामात्र प्रतिस्पर्धा गरेर २६ जना, महिला र पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने खुला समग्रबाट ६७ जना गरी खुलातर्फ एक सय ९ जना निर्वाचित गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ ।

महिला, मुस्लिम, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलाई विशेष व्यवस्था समूहमा राखिएको छ भने पिछडिएको क्षेत्र र प्रादेशिक प्रतिनिधित्वलाई खुला प्रतिस्पर्धामा राखिएको छ । कार्यविधिमा प्रदेश समिति ९९ जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ । एक नम्बर प्रदेशमा ५० प्रतिशत समग्रतर्फ ५० जना र १० प्रतिशत मनोनीतबाट नौजना हुनेछन् । विशेष समूहतर्फको ४० जनालाई एक सय प्रतिशत मान्दा दलित सातजना, आदिवासी जनजाति २३ जना, थारू दुईजना, मधेसी चारजना र मुस्लिम चारजना रहनेछन् ।

दुई नम्बर प्रदेशमा ४० प्रतिशत विशेष समूहमा ४० जना प्रतिनिधि चयन गर्दा मधेसी दलित १२ जना, पहाडी दलित दुईजना, आदिवासी जनजाति सातजना, थारू चारजना, मधेसी पाँचजना, मुस्लिम ६ जना, खसआर्य चारजना तोकिएको छ । तीन नम्बर प्रदेशमा विशेष समूहको ४० जनाका लागि दलित पाँचजना, आदिवासी जनजाति ३२ जना, मधेसी दुईजना र मुस्लिम एकजना रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी चार नम्बर प्रदेशमा दलित १३ जना, आदिवासी जनजाति २१ जना, मधेसी चारजना र मुस्लिम दुईजना रहने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

पाँच नम्बर प्रदेशमा दलित १३ जना, आदिवासी जनजाति आठजना, थारू ११ जना, मधेसी सातजना र मुस्लिम चारजनालाई विशेष व्यवस्था गरी नेतृत्वमा ल्याउने कार्यविधिमा जनाइएको छ । यसैगरी ६ नम्बर प्रदेशमा २६ जना दलित, १२ जना आदिवासी जनजाति, एकजना मधेसी, एकजना मुस्लिमलाई विशेष व्यवस्था गरी नेतृत्वमा ल्याउने र सात नम्बर प्रदेशमा दलित १६ जना, आदिवासी जनजाति सातजना, थारू १३ जना, मधेसी तीनजना र मुस्लिम एकजनालाई नेतृत्वमा ल्याउने व्यवस्था छ ।

http://www.annapurnapost.com बाट साभार