अन्तरवार्ताकार– नेत्र पन्थी र नरेश ज्ञवाली
४० दिनसम्म रोकिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्दा झुक्याएर टेबुल गरियो भन्नुभयो । उता सरकारले सहमतिमा टेबुल गरिएको हो भन्छ । जनताले चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर नाटक मञ्चन गरे भनिरहेका छन् । झण्डै दुई सय प्रतिपक्षी सांसद हुँदाहुँदै झुक्याएर यस्तो प्रस्ताव टेबुल हुन सम्भव हुन्छ र ?
जे यथार्थ हो त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीमा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव टेबुल गर्न दिने सल्लाहा भएको हो । जहाँसम्म नेपालको संविधानमा संशोधनको विषयमा छ, त्यसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललाई बोल्न दिने र दैनिक क्रियाकलापमध्ये संसदमा उभिएर प्रतिवाद गर्ने हाम्रो योजना थियो । तर के भयो भने निर्वाचन र अख्तियारसम्बन्धी विधेयक टेबुल भइसकेपछि मन्त्री रोस्टममा जाँदै नगई एकैचोटि नेपालको संविधानमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने काम भयो । त्यसलगत्तै नेकपा एमाले जो अहिलेसम्म मात्र उभिएर प्रतिवाद गर्दै थियो, त्यस दिन नारा लगाउन पर्ने भयो । भन्नुको अर्थ यो नयाँ परिघटना हो । यहाँ नाटक मञ्चनको कुनै अर्थ छैन । हामी संविधान संशोधनका विषयवस्तुसँग सन्तुष्ट छैनौँ । किनभने यो संविधानसम्मत छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । खासगरी सीमाङ्कनसम्बन्धी विधेयक संविधानसम्मत छैन । धारा १७४ का सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नै फरक मत कायम छ र यही सबै प्रतिपक्षीको धारणा हो ।
प्रधानमन्त्रीले चितवन पुगेर प्रतिपक्षले विरोध गरेजस्तो गर्ने र सरकारले टेबुल गर्ने सहमति भएको थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो के त्यो उहाँको ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ थियो ?
उहाँ त के भन्नु हुन्छ हुन्छ । घरी सहमतिका साथ आएको भन्नुहुन्छ । घरी पास हुन्छ भन्नुहुन्छ । उहाँले भनेका कुराहरु सङ्कलन गरेर ल्याउनुस् र मलाई भन्नुस् त उहाँले कति पटक के–के भन्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा नजाऊँ । वास्तविकता के हो त्यसमा जाऊँ ।
टेबुल भएको विधेयकको भविष्य के होला ?
निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गर्नुपर्छ र हुन्छ । अख्तियार प्रमुखको महाअभियोगको सन्दर्भमा छलफल गर्न बाँकी छ । उहाँ पदबाट बर्खास्त भइसकेको कुरा क्लियर छ । त्यसबाहेक त्यो प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने छलफल हुन बाँकी नै छ । जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ, त्यसको सार तत्व र प्रक्रियामा हाम्रो सहमति छैन । त्यसैले त्यो पास हुँदैन ।
विधेयक मतदानसम्म जाने अवस्था रहँदैन ?
हाम्रो प्रयत्न के हो भने संविधान संशोधनको विधेयकलाई थाँती राखी दिऊँ अथवा फिर्ता लिऊँ र चुनावको मामिलामा मिलेर जाऊँ । हामी सबै अप्सनका निम्ति तयार छौँ । मुख्य कुरा संविधान संशोधन ठीक छैन र त्यसलाई पास हुन दिनुहुँदैन । सर्वोच्चले समेत प्रान्तीय प्रादेशिक सभाको अनुपस्थितिमा, तिनको अनुमति र सहमतिविना प्रदेशको सीमाङ्कनमा कुनै फेरबदल गर्नु हुँदैन, यो संविधानसम्मत हुँदैन भनेको छ ।
नेपालले ध्यान दिनै पर्ने कुरा के हो भने जनसङ्ख्याका धेरै कुरा गर्नेहरुकै मुखबाट विदेशीको आडमा देश टुक्र्याउने धम्की आउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि हामी बुद्धि पुर्याउँदैनौँ भने हामीभन्दा महामूर्ख कोही हुँदैन । भनेजस्तो भएन भने देश टुक्र्याइदिन्छौँ भनेर खुलेआम बोलिरहेका छ । तर ऊ विदेशीको आडमा चलिरहेको छ । अनि जनसङ्ख्याकै गफ हाँक्छ ।
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीजी अन्तिम समयसम्म प्रस्तावको पक्षमा आउनुहुन्छ भनिरहनुभएको छ । उहाँमा त्यो आत्मविश्वास कहाँबाट आयो ? आन्तरिक संवाद भइरहेका हुन् ?
त्यो भन्नका लागि भनेको कुरा हो । त्यसमा कुनै दम छैन् । एमाले कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सक्दैन् । संविधान संशोधनमा बेसिक विरोध भइसकेपछि कसरी सहमत हुनुहुन्छ ?
राजनीतिमा अप्ठ्यारो पर्दा तपाईंले त्यसलाई फुकाउने सूत्र दिने गर्नुहुन्छ । वर्तमान गतिरोधलाई फुकाउने तपाईंका केही सूत्र छन् ?
नेपाल बडो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा अवस्थित छ ।
नेपालले ध्यान दिनै पर्ने कुरा के हो भने जनसङ्ख्याका धेरै कुरा गर्नेहरुकै मुखबाट विदेशीको आडमा देश टुक्र्याउने धम्की आउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि हामी बुद्धि पुर्याउँदैनौँ भने हामीभन्दा महामूर्ख कोही हुँदैन । भनेजस्तो भएन भने देश टुक्र्याइदिन्छौँ भनेर खुलेआम बोलिरहेका छ । तर ऊ विदेशीको आडमा चलिरहेको छ । अनि जनसङ्ख्याकै गफ हाँक्छ । नागरिकता खुकुलो बनाउन चाहन्छ । तैपनि कुनै नेपालीले यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदैन भने त्यसमा नेपाली रगत सुकिसक्यो भन्ने कि नेपाली रगत बगिरहेको छैन भन्ने ? उसको नेपाली स्वाभिमान मरिसकेको भन्नुपर्छ । नेपाली राष्ट्रियता उसमा जिउँदो छैन भन्ने ठान्नुपर्छ अथवा ऊ विकेको तत्व हो । यति प्रष्ट भइसकेपछि जनसङ्ख्याको कुरा ल्याएर ठूलो कुरा गर्ने, नागरिकता खुकुलो बनाउन खोज्ने, देश नै टुक्र्याउँछु भनेर धम्की दिँदा पनि केही पनि बोल्ने कोही छैन । यही कुरा छिमेकी देशमा भएको भए उसलाई झुण्ड्याई सक्थ्यो । हाम्रो देश कस्तो भयो, कस्ताहरुको हातमा यो देश गएको छ । बडो विचित्र छ । कुनै संवेदनशीलता छैन । हाम्रा पुर्खाहरुले कति रगत पसिना बगाएर नेपाल नामको राष्ट्रलाई विश्वसामु उभ्याएका छन् । त्यसप्रतिको जिम्मेवारी बोध कसैमा देखिँदैन । पछि आइपर्न सक्ने सङ्कटको कुनै आँकलन छैन ।
सबै कुरा मान्न सकिन्छ तर देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमा सम्झौता हुन सक्दैन । नेपाल सबैसँग मित्रता र सद्भावपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छ । छिमेकीलगायत विश्वभरिका सबै मित्रहरुलाई म के भन्छु भने नेपाल राष्ट्रसँग व्यवहार गर्नुस्, सानो सानो मुठ्ठी भरका मान्छेहरुलाई सानो टुकडालाई एउटा पार्टलाई डिल गरेर नेपालसँगको मित्रता प्राप्त गर्न सकिँदैन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नुस् । कृपया हस्तक्षेप नगर्नुस् । यहाँको दूतावासबाट होस् वा बाहिरबाट होस्, नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नुस् । यो कुरा मित्र देश र नेपाल दुवैको हितमा छ । दुवै देशका जनताको हितमा छ ।
म हिजो टेलिविजन हेर्दै थिएँ हम है हिन्दुस्तानी भन्दै थिए । अस्ती हेर्दै थिएँ वी आर अमेरिकन्स भनेर भन्दैथिए । चिनियाँहरु वी आर द चाइनिज भन्दै थिए । अनि नेपालका धर्ती पुत्रहरुले हामी नेपाली हौँ भनेर गौरवका साथ भन्दैनन् भने तिनको देशभक्ति कहाँ गयो ?
मैले जान्न खोजेको यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने डेड लक फुकाउन सक्छौँ भन्ने आफ्ना केही सूत्र तयार गर्नुभएको छ कि ?
होइन होइन, इस्यु प्रमुख कुरा हो । सबैमा देशभक्तिको भावाना हुनु पर्यो नि । जय नेपाल भन्नु पर्यो । नेपाल राष्ट्रको, नेपाल आमाको जय भन्नुपर्यो । आत्मामा गौरवबोध हुनुपर्यो । म नेपाली हुँ भन्नुपर्यो । खोई केही भनेको सुनिँदैन । म नेपाली भनेकोमा गौरवबोध छैन भने म हिजो टेलिविजन हेर्दै थिएँ हम है हिन्दुस्तानी भन्दै थिए । अस्ती हेर्दै थिएँ वी आर अमेरिकन्स भनेर भन्दैथिए । चिनियाँहरु वी आर द चाइनिज भन्दै थिए । अनि नेपालका धर्ती पुत्रहरुले हामी नेपाली हौँ भनेर गौरवका साथ भन्दैनन् भने तिनको देशभक्ति कहाँ गयो ?
हिजो मधेसमा तपाईंको कार्यक्रममा विरोध भयो । यसको रियाक्सन जस्तो लाग्दैन ?
कहाँको विरोध भएको ? कहाँको हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ हिजो म गएर आएको छु विशाल जनताको उपस्थिति छ । गाजाबाजा झाँकीसहित मान्छे आएका छन् । सानदार रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कुनै विरोध कहीँ कतै देखिएन । कार्यक्रममा म छु । अनि कहाँको तपाईं कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।
हिजो मधेसमा मधेस सफाई अभियान भन्दै प्लेकार्डसहित मान्छे उत्रिएको थाहा पाउनु भएन ? जुन कुरा राजधानीका मिडियामा पनि आए, हेर्नुभएन ?
छैन छैन । कुनै कुनामा कुनै कसैको घरमा भएको होला । तर मधेसमा र हाम्रो कार्यक्रमको थलोमा भएको छैन । अथवा यहीँ काठमाडौंमै कहीँ कसैको घरभित्र गरेको हो कि ? होइन अर्को कुनै गाउँ जिल्लामा गरेको हो कि ? मेरो कार्यक्रममा भएको छैन । सप्तरी, सुनसरीको त्यो कुनै ठाउँमा केही भएको छैन । शान्तिका साथ सबै कुरा भएको छ । जनता आनन्दले गाजाबाजा बजाउँदै नाच्दै आई रहेका छन्, कहाँको विरोध गर्नु ?
तपाईं आफैले कोट्याउनुभयो नेपालको स्वाभिमानमाथि, नेपालको आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्याइयो भन्नु हुन्छ ?
म किन संवेदनशील भएको भने भारतीय संस्थापनका नजिक भन्दै लेखेका आर्टिकल मैले पढ्न थालेको छु । त्यसले म निकै चिन्तित भएको छु ।
यस्तो चिन्ता पहिला तपाईंहरुमा थिएन भन्नेहरु छन् ? जस्तो कि कटुवालकाण्ड ?
कसले भन्यो कटुवालको बेलामा भारतीय हस्तक्षेप निम्तियो ? हाम्रो पार्टीले हाम्रो स्थायी समितिमा निर्णय गरेका छौँ, तपाईं जेमा पनि भारतीय हस्तक्षेप भयो भनेर हेर्नु हुन्छ । नेपालमा हामीले कुनै अडान लिन पाउँदैनौँ ? जे गरे पनि भारतीय आँखा हुन्छ । हाम्रो सीधा धारणा छ । भारतीयको आदेशमा निर्देशनमा वा सल्लाहामा हामी चल्ने होइन । म दावाका साथ भन्छु, त्यतिखेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले कटुवालजीलाई जुन ढङ्गले बर्खास्त गर्न खोज्नुभयो त्यो बेलामा नेपालको सैन्य सत्ता आफ्नो हातमा लिने उहाँको आकाङ्क्षा थियो । त्यो कुरालाई सफल हुन दिने पक्षमा हामी थिएनौँ ।
कटुवालको केस होस अथाव अरु कुनै पनि केस होस्, सोध्न जाने पनि मूर्ख । कटुवाललाई बर्खास्त गरौँ कि नगारौँ । कटुवाललाई राखौँ कि नराखौँ ? अहिले भन्नुस् न विधेयक पास गरौँ कि नगरौँ ? फलानालाई नियुक्ति गरौँ कि नगरौँ ? बजेट विन्यास गरौँ कि नगरौँ ? सडक बनाऊँ कि नबनाऊँ ? टुरिजम प्रमोसन गरौँ कि नगरौँ ? यस्तै सोध्न जानेलाई मूर्ख, हुतिहाराहरु भन्छु ।
त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टीभित्र छलफल गर्दा खेरी केहीकेही मान्छेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग ठीक छ, स्याक गरे हुन्छ भनेर भनिदिएको कुरा सुनेपछि त्यहीँ हामीले आलोचना गर्यौँ । बैठकमा निर्णय गरियो । निर्णयपछि राष्ट्रपतिकोमा आफै पुगियो । राष्ट्रपतिलाई हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्रीको त्यो कदम गलत छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्नुस् भन्यौँ । तपाईंलाई कुन सूत्रले भारतले भन्यो भनेर । सवाल के हो भने अनावश्यक रुपमा नेपालका पार्टीहरुमा नेपाली जनताको मामिलामा उसले हात हाल्छ । उसले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यसलाई उचित ठान्नु हुँदैन ।
कटुवालको केस होस अथाव अरु कुनै पनि केस होस्, सोध्न जाने पनि मूर्ख । कटुवाललाई बर्खास्त गरौँ कि नगारौँ । कटुवाललाई राखौँ कि नराखौँ ? अहिले भन्नुस् न विधेयक पास गरौँ कि नगरौँ ? फलानालाई नियुक्ति गरौँ कि नगरौँ ? बजेट विन्यास गरौँ कि नगरौँ ? सडक बनाऊँ कि नबनाऊँ ? टुरिजम प्रमोसन गरौँ कि नगरौँ ? यस्तै सोध्न जानेलाई मूर्ख, हुतिहाराहरु भन्छु । तिनीहरुलाई के भन्ने म त्यसो गर्दिनँ । म २१ म्हिनासम्म प्रधानमन्त्री भएको छु मैले अनमिन हटाउँ कि नहटाऊँ ? के गरौँ हजुर भनेर कहिलै पनि भनिन् । पार्टीको तर्फबाट मैले एक्लो निर्णय गरेको हुँ र पार्टीको निर्णयको आधारमा मैले चाहिँ हटाएको हो । मैले सबै पार्टीका नेताहरुसँग सहयोग मागेको हो । सबैले सहमति पनि जनाएका हुन्, पछि नेपाली का्ग्रेसका नेताहरुको खुट्टा थर थर काप्न थाल्यो । खुट्टा काम्दा मैले तपाईंहरुले खुट्टा कमाउँदै गर्नुस् गर्नुपर्नेकाम म आफै गर्छु भनेर अगाडि बढेको हुँ भन्ने मान्छे मै हुँ । राजा ज्ञानेन्दैलाई हटाउनुपर्दा हटाऊँ कि नहटाऊँ हजुर भनेर सोधै हिँडेको पनि होइन । यति कुरा तपाई ले बुझ्नुस ।
नेकपा एमालेले परिस्थितिको विश्लेषण गरेर जनताको मनोभावना बुझेर अनि त्यसपछि राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर निर्णय हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बहुत लामो छलफलपछि गरेका हौँ । त्यही केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले ठूला ठूला आमसभा गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।
हामीले त्यो कुरा कहीँ सोधेको होइन । सोध्न आउनेलाई जवाफ दिएको हो । जनता तपाईंका साथमा छैनन् नि भन्दा मैले जवाफ दिएको छु । जनता छन् कि छैनन्, मङ्सिर ४ गते बुटवलमा आएर हेर्नुस् । अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टीलाई जवाफ दिने मान्छे मै हुँ ।
प्रणव मुखर्जी त्यो बेलामा भारतको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा नेपलका पार्टीहरुलाई जनसमर्थन नै छैन भन्ने कुरा उहाँले पनि उठाउनुभएको थियो । समर्थन छ कि छैन भन्ने कुरा यही बुटवलको कार्याक्रममा हेर्नुहोला, हामी देखाइदिन्छौँ भनेको थिएँ । त्यसैले केही मान्छे विदेशीको इसारामा चल्ने र नाच्ने भएकाले एमाले पनि त्यस्तै गर्छ होला भन्ने कुराको भ्रममा नपरे हुन्छ । एमाले त्यस्तो पार्टी होइन ।
यहाँले केही बुद्धिजीवीका कुरा र त्यस्ता आर्टिकल पढेर म असाध्यै संवेदनशील भएँ भनेर असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, हाम्रा छिमेकीहरु जसले जेजे विषयमा आर्टिकल मार्फत आफ्नो चासो राखिरहेका छन् । यहाँलाई के लाग्छ, विगतमा भन्दा त्यो चासो अहिले बढेको हो ?
हो, माथि आएको हो । यस्तो कुरा त मलाई थाहै थिएन । यत्रो वर्षदेखि मैले राजनीति गरिआएको छु, यस्तो त मैले थाह पाएकै थिएन ।
महसुस गर्नुभएको छ अथवा त्यसका आधार के–के हुन् ?
लेखिएकै कुरा प्रष्ट छ । नेपालको भूभाग कब्जा गर्ने नेपालको भूभाग भारतमा मिलाउने । के गर्नु हुन्छ ? त्यो भन्दा अन्य के चाहियो तपाईंलाई ?
जस्तै केही उदाहरण ?
मेरो मोबाइलमा फाइल नै छ । यहीँ छ ल हेर्नुस् । (मोबाइल देखाउँदै) कसरी नेपालभित्र षड्यन्त्र भइरहेको छ । यिनैै व्यक्ति हुन् । अखिलेश पिल्लालामारी
‘द क्राइसिस इन नेपाल इज इयर्ली सिमलर इन सम वेज अफ पाकिस्तान सिन्स १९७१’ यसमा सीधै के लेखिएको छ भने नेपालको तराईलाई लिन नागरिकताको इस्युलाई कसरी उठाउनुपर्छ आदि इत्यादि कुरा छ । यसमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा पनि गर्ने नागरिकता खुकुलो पारौँ पनि भन्ने । के हो यो सिक्वेन्स मिलेको हो त ? अनि त्यही पनि नभन्ने यहाँका नेताहरुलाई धिक्कार छ । ती नेता नेपाली नेता भनिन पनि लायक होइनन् । विदेशी पैसामा बिकिसकेका छन् या आत्मा समाप्त भइसकेको छ । उनीहरुमा अलिकति पनि नेपालप्रति संवेदनशीलता छैन ।
यहाँले शीर्ष बैठकहरुमा पनि यस्तो कुरा र संवेदनशीलतालाई राख्ने गर्नुहुन्छ होला नि ? त्यहाँ कस्तो कुरा हुने गर्छ ?
जुन स्तरमा संवेदनशीलता हुनुपर्ने हो त्यो भएको देख्दिनँ । यस्तालाई के भन्ने ? हाम्रो सामुन्नेमा घटना घटिसकेको छ । सिक्किम नामको स्वतन्त्र भूभाग समाप्त भएर गयो । अर्को देशले जे भन्यो त्यहीअनुसार बस भन्दा बस्ने, उठभन्दा उठ्ने भइरहेको छ । पीबी नरसिंह रावको कुरा सम्झन्छु । उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘हामीले अलिकति नराम्रो होइन, असलै भावनाले श्रीलङ्कालाई सहयोग गर्न खोज्दा हाम्रो पूरै हात पोलेको छ । हामीले ठूलो कुरा गुमाउनुपरेको छ । त्यसैले हामी त्यस्तो कुरामा लाग्न चाहँदैनौँ ।”
कस्तो राम्रो भावना रावको । हामी नेपाल, नेपलको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्छौं र कदर गर्छौँ । खाली दुई देश मिलेर जाऊँ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अरुसँग सम्बन्ध नहोस् भन्ने होइन । त्यस्तै भावना र त्यस्तै विचार म अहिलेका भारतका नेताहरुको मुखबाट पनि सुन्न चाहन्छु । व्यवहारमा पनि त्यस्तै भएको हेर्नचाहन्छु ।
चुनावका वारेमा
स्थानीय तहको चुनावको विषयमा एमालेको धारणा के हो ?
एमालेको धारणा चुनाव हुनुपर्छ तीनवटै तहको चुनाव हुनुपर्छ । समयमै हुनुपर्छ र सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गरेर नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
उहाँले चुनाव गराउन सक्नु भएन भने अयोग्य प्रधानमन्त्री ठहरिनुहुन्छ । अयोग्य र नालायक प्रधानमन्त्री । योग्य र लायक बन्ने हो भने तुरुन्तै चुनावको काममा जुट्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले चुनाव घोषणाको मिति चाँडै घोषणा गछौँ भनिरहेको छ तर सरकारले किन ढिलोगरिरहेको छ ?
अहिलेसम्म उहाँहरुले कानुन नै ल्याउन ढिला गर्नुभयो । भर्खर मात्र टेबुल गर्नुभएको छ । ल्याउनै ढिला गर्नुभएको छ । अहिलेसम्ममा पास गरी सक्नुपर्नेथियो । निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेर तपाईंहरु आफ्नो काममा लाग्नुस् भनेर भनिसक्ने पर्दथ्यो ।
विधेयक त पेस भयो योसँगै संविधान संशोधनको पनि विषय सरकारले जोडर अगाडि बढाएको छ .
जोड्न मिल्दैन । सबै भिन्न भिन्न विषयहरु हुन् । संविधान संशोधनको कुरालाई सत्तासँग जोड्न मिल्दैन ।
विपक्षले त्यसका लागि दबाब दिन्छ ?
उहाँले चुनाव गराउन सक्नु भएन भने अयोग्य प्रधानमन्त्री ठहरिनुहुन्छ । अयोग्य र नालायक प्रधानमन्त्री । योग्य र लायक बन्ने हो भने तुरुन्तै चुनावको काममा जुट्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुस्, संविधान संशोधन छोड्नुस् होइन त ?
विलकुल हो । संविधान संशोधनको त अहिले बेलै होइन ।
तपाईं मधेसबाट राजनीति गरेर आउनुभएको संविधान संशोधनविना मधेसमा चुनाव गराउन सकिने अवस्था छ कि छैन ?
चुनाव हुन्छ । केही पार्टीहरुले विरोध गर्लान् । उहाँहरुले विरोध गर्ने कुरा गर्नु हुन्छ । विरोधका कुरा गरेमा साथमा रहेका मान्छेले पनि साथ दिने छैनन् ।
मधेसलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र ?
खाली मधेसै मधेस भन्नुहुन्छ । को नेता भन्नुस न फलानो व्यक्ति । मधेसको त हामीहरु नै सम्बोधन गरिरहेका छौँ । हामी मधेसकै त नेता हौँ । मधेसबाट चुनिएर आएका मै हुँ । दोब्बर मतले जितेको छु, तपाईलाई थाहा छ कि छैन । अनि के मधेस मधेस भन्नुहुन्छ । मधेस र तराई होइन । केही व्यक्तिको फलना व्यक्ति भन्नुस् न । उनको पनि त मनको कुरा राखिदिनुस न । ठिकै छ मनको कुरा राख्ने हो भने के केसम्मको कुरा हो, ल्याउनुस देशको हितमा के के छ त्यो गरौँ । देशको हितमा हुनु पर्यो नि । विदेशीलाई नागरिकता दिने कुरामा चिन्ता । उसलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरामा चिन्ता । विदेशी भाषालाई ल्याउने कुरामा चिन्ता । खोई नेपाली भाषाको बारेको चिन्ता ।
स्थानीय तहको चुनाव गर्न चार महिना लाग्छ भनेको छ निर्वाचन आयोगले, अहिलेकै गठबन्धनबाट चुनाव गराउँदा एमालेलाई समस्या छ कि ?
हामीलाई त्यस्तो केही पनि चिन्ता छैन । किनभने निर्वाचन स्वतन्त्र र निस्पक्ष गराउने कुरा निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रमुख रहन्छ । अब तलमाथि भयो भने सरकारले र सम्बन्धित निकायहरुलले त्यसको जिम्मेवारी त बोक्नै पर्छ नि ।
पछिल्लो पटक समाचार आएको थियो, यहाँको पार्टी अध्यक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको भन्ने कुरा थियो, त्यो सम्भावना कत्तिको छ ?
बाहिर के के आयो भन्ने कुरामा नजाऊँ । सुनसरीमा केके न भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ केही भएकै छैन । त्यस्तै कुराहरु हो ।
चुनाव भए पनि नभए पनि चैतपछि यो सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ला किनभने गठन हुँदा नै त्यही पृष्ठभूमिमा भएको थियो । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा एमालेले केही न केही पोजिसन त क्लियर गर्नु पर्ला ?
हामीलाई चुनाव चाहिएको छ । सत्ताको निम्ति मरिहत्ते गर्नुपर्ने हामीलाई केही पनि छैन । हामीलाई अहिले सत्ता होइन चुनाव चाहिएको छ । संविधान लागू भएको देख्नु परेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । देशलाई स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियामा लग्नुपर्नेछ । सङ्क्रमणकाललाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुछ ।
चुनाव हुन सकेन भने ?
चुनाव हुन सकेन भने यो सरकार जान्छ । हटाउनै पर्छ । संविधान पनि धरापमा पर्छ । चुनाव हुन सकेन भने सरकारको औचित्य सकियो । चुनाव नै गराउन नसक्ने हो भने यो सरकार किन चाहियो ?
नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेको अग्रसरता त्यति बेला ?
शेरबहादुरजीले जिम्मा पाउनु भएकै त छ । उहाँलाई दिए भइगयो त । प्रचण्ड र शेरबहादुरजीकैबीचमा सम्झौता छ । ९/९ महिना सरकार चलाउने भनेर उहाँले नै लिए भइगयो । त्यो कुनै नयाँ कुरा भएन ।
कुरा के हो भन्दा दुई पार्टीको बीचमा जे सहमति हुन्छ, त्यही नै अन्तिम हुन्छ । अहिलेको संसदको संरचनाले त्यही भन्छ । तीनको बीचमा दुईसँग जहाँ सहमति हुन्छ, त्यही हुन्छ । माओवादी एमाले, माओवादी काङ्ग्रेस त्यसैको परिणाम हो ।
अहिले रहेको काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई तोड्ने हामीलाई चिन्ता छैन । किन त्यो सरकार लोकप्रिय भइदिए पो हामीलाई चिन्ता बढ्ने थियो । अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । जनतामा बदनाम हुँदै गइरहेको छ । देशद्रोही र राष्ट्रघातीको आरोप लागिरहेको छ । सारा सरकारभित्रको तमासा तपाईंले हेरिरहनु भएको छ । विकास निर्माणको काम भइरहेको छैन । आर्थिक क्रियाकलाप मन्द र सुस्त छन् । भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको बारेमा ढिलासुस्ती व्याप्त छ । अनि यो सरकारलाई तपार्इं रहन दिनुस् न ।
उहाँहरुलाई पनि मधेसमा हिँड्न एमालेले रोक लगाउने कुरा गरेमा के हुन्छ ? एमाले त सबै ठाउँमा छ मात्र होइन, एमालेले शक्ति देखाउन थाल्ने हो भने उहाँहरुलाई जिल्लामा घुम्नै गारो पारिदिन्छ । जिल्ला कुन जिल्ला घुम्नु हुन्छ । गाउँ कुन गाउँ घुम्नु हुन्छ ? कुनै गाउँमा उहाँहरुको मजबुत पकड छ ? बाहिर निस्कन पाउनु हुन्छ ?
जति दिन सरकारमा रहन्छ, त्यति दिन यो पार्टी र सरकार जनतामा बदनाम हुँदै जान्छ । देशभक्तिको आवाज उठाए पो एउटा कुरा हुने थियो । नेपाली स्वाभिमानको कुरा गरेको कहिलै मुखबाट सुन्नुभएको छ । कहिलै पनि देशको सङ्कटको कुरा गरेको कुरा सुन्न पाउनु हुन्न । कुरा के हो भन्दा त्यो नेपालप्रतिको चिन्तै छैन । नेपाल राष्ट्रप्रतिको चिन्ता भएमा पो त्यस्तो कुरा आउने हो ।
यो सरकारलाई कति अङ्क दिनु हुन्छ ?
अहिले अङ्क दिने काम नगरौँ ।
तपाईंहरूले पार्टीकातर्फबाट तराई मधेससँग सम्बन्ध सुधार्न सुरु गर्ने भन्नुभएको छ, मधेसी मोर्चाका नेता एमालेलाई मधेसमा कार्यक्रम गर्न नदिने, निषेध गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
उहाँहरुलाई पनि मधेसमा हिँड्न एमालेले रोक लगाउने कुरा गरेमा के हुन्छ ? एमाले त सबै ठाउँमा छ मात्र होइन, एमालेले शक्ति देखाउन थाल्ने हो भने उहाँहरुलाई जिल्लामा घुम्नै गारो पारिदिन्छ । जिल्ला कुन जिल्ला घुम्नु हुन्छ । गाउँ कुन गाउँ घुम्नु हुन्छ ? कुनै गाउँमा उहाँहरुको मजबुत पकड छ ? बाहिर निस्कन पाउनु हुन्छ ?
त्यस्तै नै बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने त एमालेले पनि निर्णय गर्यो रे मानिलिनुस के हुन्छ ? के हुन्छ हालत ? एमालेसँग शक्ति र जनशक्ति कति छ भन्ने कुरा मैले त बताउनुपरेन । तराईमा भएका विशाल जनसभा जनकपुर लाहान, सप्तरी र सर्लाही, महोत्तरी, मोरङ, सुनसरी, बुटवलमा भएका विभिन्न ठाउँमा भइरहको विशाल जनसभा ती सरक्क उभिदियो भने के हुन्छ ।
भन्नुको अर्थ मोर्चाका नेताहरुले गलत निर्णय गर्दै हुनुुहन्छ ?
हो, उहाँहरुले एमाले प्रबोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । राजनीतिक कुरालाई राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्नतर्फ लागौँ । त्यसलाई शक्तिको दम्भ देखाउने काम नगरौँ । त्यो त एमाले शान्त भएर न हो । एमालेमा पनि त्यस्तै खाले निर्णय हुन थाल्यो भनेके गर्ने । एमालेसँग पनि त सबैखाले मान्छे छन् । पाका पनि छन्, नौजवान पनि छन् । तातो टेम्परका मान्छे पनि छन् । (लामो हाँसो )
अहिले राष्ट्रियतालाई लिएरजस्तो खाले धु्रवीकरण देखिएको छ, यो समग्रमा देशको हितका लागि स्वस्थकर छ कि छैन ?
होइन, धु्रवीकरणमा राजनीतिक धु्रवीकरण हुन सक्छ । विचारमा त केही फरक पर्दैन तर त्यो देशको हितमा हुनुपर्यो । त्यो नेपालका जनताहरुको हितमा हुनुपर्यो । नेपाली जनताबीचको एकता र सद्भावमा कुनै प्रकारका विखण्डन ल्याउनका लािग हुन भएन । भारतकै सुप्रिम कोर्टले के निर्णय गरेको छ भने जाति र धर्मको नाममा चुनावहरु कुनै पनि प्रचार प्रसार गर्न पाइदैन । जातिको कुराले कतिसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले रुवाण्डामा हेरिसेकाका छौँ । ८ लाख मान्छेले ज्यान गुमाए । अहिले पनि हामीले धर्मको नाममा देखिरहेका छौँ । मान्छेहरु मारिएको मारिएै छन् । त्यसो हुनाले यो धर्म र जातसँग खेलाँची गर्ने काम नगरौँ । नोपलमा पनि यस्ता कुरामा रोक लगाइनुपर्छ । यो जातीय र धर्मको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ ।
कतिपय मानिसलाई सन्देह छ कि यहाँको पार्टीको अध्यक्ष प्रमबाट बाहिर निस्कने परिस्थिति सिर्जना भएपछि राष्ट्रियतालाई ‘पोलिटिकल मार्केटिङ’ को विषय बनायो ?
मैले अघि तपाईंलाई फोटो देखाएँ । तपाईले भन्नुहुन्छ भने आर्टिकल पनि दिन्छु । यो कुनै मनोगत कुरा होइन । त्यहाँका माई डियरहरुले यस्तो लेखिरहेका छन् । माई डियरहरुले खुलेआम बोलिरहेका छन् । देशको भूभागलाई स्वतन्त्र बनाउँछौँ भनिरहेका छन् । तैपनि छाडा भएर घुमिरहेका छन् । त्यसो गर्न अर्को कुनै देशले दिन्छ ? यसमा मिडिया, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ र अन्य निकाय संवेदनशील बन्नुपदैन ? खेलाँची र हल्का रुपमा लिएका छन् । हामीले छिमेकीलाई भन्नुपर्छ कृपया त्यस्तो काम नगर्नुस् । कृपया नेपालको इतिहास परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र रहिआएको छ । हामीलाई स्वतन्त्रता र हाम्रो राष्ट्रियता प्यारो छ । कसैका अगाडि शिर निहुर्याउनु छैन । कसैको पक्षमा झगडा गर्नु पनि छैन । हामी बाँचौँ र बाँच्न देऊँको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । शान्ति र सम्मानका साथ बाँच र बाँच्न देऊ ।
यो बीचमा भारतका तर्फबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री विदेशमन्त्रीहरुको भ्रमण भयो तपाईंले यो कुरा उहाँहरुलाई राख्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
मैले यस्तो कुरा त गरेकै छैन । यस्तो मौका पनि पाइएको छैन । अहिलेका भारतीय नेताहरुसँग त्यसरी कुरा गर्ने अवसर पाएको छैन । तर मसँग कुरा गर्न आउने जो सुकैलाई भन्ने गरेको छु । यस्तो कुरा नगर, प्रोत्साहन नदेऊ, राम्रो हुँदैन भनेर । किनभने दुई देश मिलेर बस्नुपर्छ । दुई देश मिलेरै अगाडि बढेमा कल्याण हुन्छ । त्यसो हुनाले शान्ति र स्थायित्व विकासका यी दुई पूर्व सर्त हुन् । शान्ति र स्थायित्वमा असर पर्ने कुनै पनि कुरामा हामी नलागौँ ।
लोकमान प्रकरण
लोकमान प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ ।
स्वागत योग्य छ । सर्वोच्चले दुईवटा कुरामा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । एउटा भनेको प्रादेशिक सीमाङ्कनको बारेमा संविधान संशोधनको बारेमा भनेको छ, प्रदेशको सभाको उपस्थितविना प्रादेशिक संरचना फेरबदल हुन सक्दैन । त्यो कुरालाई हेक्का राख । दोस्रो, लोकमान प्रकरणमा योग्यता नपुगेको मान्छेलाई प्रमुख बनाइयो । यस निर्णयका लागि म प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई म बधाई दिन चाहन्छु । जहाँसम्म संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव छ, त्यो प्रस्तावलाई के गर्ने भन्ने बारेमा सबै पार्टी बसेर मिलेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।
चार वर्षपछि मात्र सर्वोच्चले एउटा निर्णय सुनायो यहाँलाई के लाग्छ जो–जो व्यक्तिहरुले सिफारिस गरेर नियुक्ति गर्नसम्म पुर्याएका थिए, उहाँहरुले आत्मसमीक्षा, आत्मालोचना अथाव कारवाही के गरिनुपर्छ ?
यदि उहाँहरुले पैसाको लेनदेनबाट गर्नुभएको छ भने या अरु कसैलाई खुसी पार्न गर्नुभएको छ भने कारवाही हुनुपर्छ । तर भ्रमबाट गर्नुभएको छ, अज्ञानतावस गर्नुभएको छ भने जानकारीको अभावमा गर्नुभएको छ भने क्षमा माग्नुपर्छ ।
तथ्य कतातर्फ बढी ढल्किएको छ ?
त्यो तपाईंहरुले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । म बोलिहाल्न मिल्दैन ।
बाहिर एक खाले आक्रोस देख्न पाइन्छ, उनीहरुको के भनाइ छ भने लोकमानलाई नियुक्त गर्दा सबै राजनीतिक दलमा एक खाले सहमति बन्यो तर अहिले… ।
हाम्रो पार्टीमा यसको विषयमा एकमत थिएन, घोर विरोध भयो । विरोध गर्नेमध्ये मै हुँ अघि सरेर ।
तपाईंका अध्यक्ष र अख्तियार प्रमुख झण्डै एकैसमय पदमा पुग्ने संयोग थियो, जसमा उनले सहमति जनाएर अगाडि बढेका हुन् भन्ने कुरा त तपाईंबाट पनि त लुकेको छैन ?
त्यही त हाम्रो पार्टीभित्र विरोध भयो । विरोध भइसकेपछि त्यसमा त्यो राष्ट्रपतिकोमा गएर यो प्र्रक्रियालाई रोक्न चिठ्ठी लेखेर पनि पठाइयो । त्यो सबै पार्टीले गरेको हो नि । तर चुकी सकिएको थियो ।
म सबैलाई दोष दिन्न । मूल नेतृत्व भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला नै हन्, एमाओवादी र काङ्ग्रेस नै हुन् । हाम्रा त लतारिएका नै हुन् ।
भन्नुको अर्थ पार्टी अध्यक्षले एउटा निर्णय गरिसकेका थिए ?
हो, उहाँले पहिले नै निर्णय गरी सक्नुभएको थियो । हामीले पछि थाहा पयौँ, पहिले नै हामीले पनि कसरी थाहा पाउनु । हामी अन्तर्यामी त थिएनौँ । जब थाहा पाइयो, बैठक बस्न लगाइयो ।
तपाईंको भनाइको अर्थ जजसले लोकमान नियुक्ति प्रक्रियामा भूमिका खेले उनीहरु सबैले माफी माग्नुपर्छ भन्ने होइन त ?
म सबैलाई दोष दिन्न । मूल नेतृत्व भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला नै हन्, एमाओवादी र काङ्ग्रेस नै हुन् । हाम्रा त लतारिएका नै हुन् ।
आफ्नो अध्यक्षको त माया लाग्दो रहेछ है ?
उहाँ त लतारिएर आउनुभएको हो । उहाँबाट गल्ती भएकै हो । बैठकको बेलसम्म आइपुग्दा उहाँ गलिसक्नुभएको थियो ।
त्यति भन्दैमा लोकमानलाई नियुक्त गर्न भूमिका खेल्ने ओलीले पनि त माफी माग्नु पर्छ होला नि ?
गल्ती गरेपछि माफी माग्नुपर्छ । त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ उहाँले । बैठकमा त स्वीकार गरी सक्नुभएको छ ।
अब सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ ?
त्यो त मूल रूपमा ल्याउनेले नै जिम्मा लिनुपर्यो । प्रचण्डजीले भ्रमबाट हो अथवा के कारणले हो, कुन कारणले हो त्यो स्पष्ट हनु पर्यो ।
तपाईंले कहिलेकाहीँ १२ बुँदे सम्झौताको कुरालाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरिएको कुरा राख्ने गर्नुहुन्छ । कसले त्यस्तो गरेको भनेर भन्न खोज्नुभएको ?
होइन, यही मिडियामा जे आएको सुनिन्छ । कहिले विभिन्न नेताले बालेको सुनिन्छ । कसैले अङ्ग्रेजीमा, कसैले हिन्दीमा ड्राफ्ट भएको भन्छन् । हामी त्यहीँ छौँ । नोपलीमा ड्राफ्ट हामीले गरेको हो । एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी सबैका आआफ्नै ड्राफ्ट थिए । नरायाणकाजीको चौथो ड्राफ्ट थियो । ती चारवटै ड्राफ्ट राखेर हामीले फाइनल ड्राफ्ट गरेको हो । ज्ञानेन्द्रसँगको चाहिने हाम्रो वक्तव्य जारी गरेको सन्दर्भमा पूर्व राजाको वक्तव्यमा हाम्रो एउटा ड्राफ्ट थियो । काङ्ग्रेसको अर्को ड्राफ्ट थियो दुवै राखेर हामीले अन्तिममा फाइनल ड्राफ्ट बनाएर वैशाख १० गतेको मस्यौदा तयार गरेको हो । यसको प्रत्यक्ष साक्षी त म आफै छु ।
बृहद शान्ति सम्झौताको आधार १२ बुँदेसमम्झौता जुन दिल्लीमा भयो त्यसका तीन जना प्रत्यक्षदर्शी हुन या मूल नतेृत्व हुन् । पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दोस्रो यो संसारमा हुनुहुन्न । तेस्रो तपाईं हो । भनेपछि तपाईं नै बोल्दा बढी बेस होला ।
‘एउटाले बिराउँछ पूरै पुस्तालाई पिराउँछ’ भनेजस्तै एउटा कसैले विदेशीको चाकडी गरे सबै नेताले चाकडी गर्छन् भनेर प्रचार गरियो । कुनै एउटा पार्टीले कुबुद्धि देखायो, जम्मै पार्टीहरु कुबुद्धिपूर्ण छन् भन्ने प्रचार गरियो ।
१२ बुँदे सम्झौतामा भारतको स्टेक कति हो ?
केही पनि होइन । नो नो नो । नो नो नट एट अल । हो भने कल्लै गरेको हो भन्नु पर्यो । १२ बुँदे सम्झौता हामीले गरेको हो । हाम्रो विवेकले गरेको हो । यहाँ भारतको कुनै पनि कुरा ल्याउनु र जोडेर त्यसको जस लिन खोज्नु भ्रम हो । यदि हो भने त्यो कसले हो भन्नुपर्यो । मैले त्यहाँ केही पनि त्यस्तो कुरा देखिन जसले भारतको भूमिका रहेको कुरालाई पुष्टि गरोस् । शङ्कास्पद कसैको पनि व्यवहार थिएन त्यहाँ । हामी त एउटा कोठामा बसेका छौँ । बसेर मस्यौदा गरिरहेका छौँ । त्यहाँ कसैले कसैलाई सोधेको पनि थाहा छैन । कसैसँग प्राइभेटमा कुरा गरेको पनि देखिएन । नभएको झुठो कुरा किन गर्ने ? किन कसैमाथि शङ्का गर्ने । दोष त लगाउनु भएन नि ।
नेपाली बुद्धिजीवी जो १२ बुँदे सम्झौतामा भारतको हिस्सेदारी छ भन्छन्, उनीहरुको कमजोरी देख्नु हुन्छ कि ?
उनीहरुलाई के लाग्छ भने नेपाली नेताहरुले यो गर्न सक्दैनन् । नेपाली नेताहरु सबै विदेशीको इसारामा चल्छन्, विदेशीकोमा जान्छन् । यो आम रोग भएको हुनाले मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने यस्तो भ्रम नपाल्नुस, त्यो भ्रम मात्रै हो । नेपाली बुद्धिजीवी यही भ्रमको शिकार भएर भारतीय बुद्धिजीवीको योजनामा भन्दा बाहिर आफूलाई लगेर सोच्न सकेनन् । म अहिले पनि भारतको भूमिकालाई प्रमुख ठान्दिन । त्यो भनेको गौण हो । केपी ओलीको सरकार गिराउनेमा पनि भारतको भूमिकालाई म प्रमुख ठान्दिन । यहाँको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलेको भए भारतले चाहेर पनि हटाउन सक्दैनथ्यो । यदि यहाँका पार्टीहरुको सङ्ख्या नपुगेको भए भारतले चाहेर पनि टाउको फोडेर पनि हटाउन सक्थ्यो । संविधान नल्याऊ भनेकै हो । यदि त्यो सङ्ख्या पनि नपुगेको भए संविधान आउने थियो ? सङ्ख्या र बुद्धि पुर्याएर न हो । अहिले कसैको महत्वकाङ्क्षा जगाइदियो । को कसले जगाइदिए आफै पनि जागेको हुन सक्छ । अनि महत्वकांक्षा जगाई दिए भनेर दोष दिँदै हिँड्ने कि त्यस्तोमा लाग्नु हुँदैन भनेर चेत्ने । त्यसको माने आफै आफ्नोभित्र हेर्नुस्, आफूभित्र हेर्नुस् । सँगसँगै बाहिरकालाई हात हाल्न दिनुहुँदैन । बाहिरकाले हात हाल्ने गरेको छ भने त्यसलाई नेपाली प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउनुपर्छ । यहीभित्र पनि म भन्छु, कसैको चाहाना त अझै धेरै थियो होला नि । त्यो अरु कुनै चाहना पूरा हुन दिनेगरी जान पनि सकिन्थ्यो नि । किन हामीलले ध्यान दिएनौँ । किन हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ त ? किन हाम्रा आँखा खुला हुँदैनन् ? हामी सबै कम्प्लिकेसनलाई किन बुझ्दैनौँ । फराकिलो आँखाले किन हेर्न सक्दैनौँ । कसले कहाँ कहाँ के के गरिरहेको छ भनेर हेर्न सक्नुपर्यो नि । भनिन्छ– ‘आफ्नो थैलो कस्ने, अरुलाई दोष नदिने’ । तर कसैले चोरी गर्यो भने दोषी हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन ।
फरक प्रसङ्गमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल भएन भनेर संसदमै गुनासो सुनाउनु भएको थियो, आजको दिनमा त्यो संस्कार कहाँ पुगेको छ ?
एमालेभित्र एउटा राम्रो पक्ष के छ भने विचारको विषयमा, राष्ट्रिय हितको सवालमा हाम्रो धारणामा समानता छ, शैलीमा भिन्न छ । देशलाई जोगाउने स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, नेपाली भावनालाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा तर शैली भिन्न छ । हामीले जातीय र क्षेत्रीय भावनालाई डिल गर्दा होस गरेर डिल गर्नुपर्छ । कसैको भावनामा चोट र आघात नपुगोस् भन्ने कुरा गर्नुपर्छ । त्यसैले मैले भारतका नेताहरुलाई बारबार भन्ने गरेको छु, नेपाल सानो छ, यससँग व्यवहार गर्दा होस पुर्याउनुस् । नेपाली जनताको मन कमलो छ । हस्तक्षेप गरियो भने दुःखी हाल्छ । सम्मान गरिएन भने, राष्ट्रियतामा आँच आइपर्यो भने नेपाली जनताको मन कँुडिन्छ । ठूलो शक्तिमाथि के हुन्छ भने यो ठूलो भएर घमण्डले, ध्वंशले गर्दा हो भन्ने हुन्छ । त्यसैले यो सबै कुरामा त्यो भावना भएन भने पनि व्यवहारमा विचार पुर्याउनुपर्छ । पहिलो कुरा भनेको दुवै देशको बृहत्तर हितालई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध राख्नुपर्छ । एउटा एउटा पार्टलाई एउटा एउटा पङ्क्तिलाई समातेर हिँडेर दुई देशको बीचको सम्बन्ध समधुर बन्न सक्दैन । नेपाली संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्छ । नेपाली स्वाभिमानको कदर गरिनुपर्छ । नेपाली भावना के हो बुझ्नु सक्नुपर्दछ । सिङ्गो नेपालको ख्याल गर्नुपर्छ । किन हामी बुद्धको भूमिका मान्छे हौँ । हामीलाई शान्ति र विकास चाहिन्छ । शान्ति र विकासका लागि हामी सबैसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ ।
संविधान संशोधनका लागि जेजे प्रयास भइरहेका छन् र असन्तुष्ट पक्षले जेजे माग राखिरहेका छन् यो विषय एकातिर छ । अर्कोतर्फ पछिल्लो पटक पूर्व राजाले एउटा विज्ञप्ति निकालेर नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने खालको टिप्पणी भयो । समग्र राजनीतिलाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दा कहीँ न कहीँ राजनीतिलाई भिन्न कोर्समा लाने पर्दा पछाडि केही खेल भएको हो कि भन्ने तपाईं त आफै पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छे केही सूचनाहरु केन्द्रित हुने ठाउँ, के हो यसको सङ्केत ?
नेपालमा नेपाली देशभक्तिको भावना व्यापक रुपमा बढाउनुपर्यो । नेपाली हो कि होइन ? नेपाली भावना छ कि छैन ? यसको परीक्षामा सबैले उभिनुपर्यो । अरु अरुलाई धेरै आरोप लगाउने काम नगरौँ र अरुले यस्तो गरे भने आफै आरोपित हुन्छन् । नपाली जनताको नजरमा गिर्ने कि नेपाली जनताको नजरमा सम्मान प्राप्त गर्ने ? अरुले सोच्ने कुरा हो । त्यसैले नेपालका नेताहरु सबै पार्टीहरु नेपाली धर्तीप्रति नेपाली भूमिप्रति बफादार हुनु पर्यो ।
दाबी गर्न त पाइयो, हो वा होइन भनेर जनताले पहिचान गर्ने…
मैले तपाईंलाई देखाइसकेँ त । कतिपटक देखाऊँ । एकपछि अर्को लेख मसँग छ । फोटै छ, नामै छ । मसँग त्यस्ता आर्टिकलहरु धेरै छन् । यहाँ बोलेका यहीँ नेपालका भनिने कतिपय नेताहरुले बोलेको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ । नेपालीको मुखबाट निक्लिनै नहुने सुहाउँदै नसुहाउने कुरा पनि निक्लिरहेका छन् ।
नेपालको राजनीति आजको दिनमा पोखरीको डिलमा गएर झुण्डिएको जस्तो छ । त्यसलाई खस्न दिने कि अब मैले त्यसलाई समाएर रेस्क्यु गर्छु भनेर तपाईंले पहल लिने ?
एउटा व्यक्तिले रेस्क्यु गर्छु भनेर पुग्दैन । कि त त्यसका लागि नेकपा एमालेसँग प्रचण्ड बहुमत भयो भने एमाले एक्लैले पनि सक्छ । तर नेकपा एमालेले त्यस्तो बेलामा दरो अडान लियो भने, किनभने जनमत त्यसको पक्षमा छ । अरु पार्टीमा पनि एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले पत्याएर दोस्रो बनाएका हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले आफ्नो भूमिका खेल्दै आएको छ । जति पनि महत्वपूर्ण कामहरु छन्, एमालेको पालामा भएका छन् । एमालेको भूमिका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मात्र होइन, विकासमा पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । जनतालाई संस्कृतीकरण गर्दै अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा पनि एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण भएको हुनाले एमाले जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कसैलाई होच्याउने औँला ठड्याउन पनि जरुरी छैन । तर हाम्रो स्वाभिमानमा आँच नपुगोस् भन्नेमा संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
0000
Between Nepal and India: Echoes of 1971 in South Asia - Akhilesh Pillalamarri
The Himalayan country of Nepal is undergoing one of the largest crises it has ever faced. The crisis is the result of a
new constitution. Nepal has been trying to successfully write and implement a constitution
since the fall of the monarchy in 2008, but had failed to do so until now, having missed multiple deadlines. While it is a relief to many Nepalese that their country finally has a constitution, there is a perception among a large part of the population that the document has been rammed down their throats without their consent. Over recent weeks, protests have erupted in Nepal, especially in its southern regions,
killing many and bringing trade and transportation to a halt.
Nepal is now starting to unravel on ethnic lines, especially since the unifying factors of the monarchy and Hinduism are no longer part of the official state ideology or new constitution; there is very little to hold a country as diverse as Nepal together without real federalism. However, the chief problem with Nepal’s new constitution is the fact that it leaves almost
forty percent to half of the country’s population unhappy, the people of the Terai or Madhesh. Terai means “plains,” and the Nepalese Terai is a low-lying belt parallel to Nepal’s southern border with the Indian states of Bihar and Uttar Pradesh, home to about half of its population. The people of Madhesh speak languages that are closely related to or are dialects of the Hindi spoken across the border (the lingua franca of the Terai is Hindi) such as Awadhi, Tharu, Maithili, and Bhojpuri.
Nepal’s center of power and the home of its elite is the central, rugged region parallel to and north of Madesh, the pahad or hills. This area is home to Kathmandu, and the Gurkha or Nepali people who form about
45 percent of the country’s population. This region was
divided into many small kingdoms until the king of one state, Prithvi Narayan Shah, carved out a domain in the Himalayas that became modern Nepal in 1768. In this process, the terai also became part of Nepal whereas it had previously been part of or tributary to the various kingdoms and empires of the Ganges Valley in northern India, including the Mughal Empire until its disintegration.
Both the people of the hills and the plains are mostly Hindu and part of the overall historic Indic civilization of South Asia, but their divergent political and cultural histories had caused a wide gap to open up between the Nepalis and the Madheshis, with the Nepalis being dominant and the Madheshis often being seen as not true Nepali citizens but as “
naturalized citizens,” with many thought of as immigrants from India. Millions of Nepali citizens, especially those from Madhesh, live and work in India.
It is thus no surprise that Madheshis feel marginalized. The new constitution merely reinforces this. Nepal’s new constitution is discriminatory towards Madhesis because of its provisions for office and citizenship exclude naturalized citizens. Furthermore,
women who marry non-Nepali men cannot pass on their citizenship automatically. This effectively disqualifies their children from top posts in Nepal even if they acquire citizenship, because they will only be naturalized citizens. To make matters worse, the new constitution concedes federalism, long a demand of the people of Madhesh, but not of the type they wished for. Nepal is now to be divided into
seven states with boundaries that cut often across ethnic groups, angering many. Many in Madhesh wanted their entire region to be a separate, autonomous entity.
While the intention was to keep Nepal from becoming too decentralized, the opposite seems to now be occurring, as the inability of Nepal’s hill elites to share power has lead to mass protests in the terai, threatening the country’s future. Nepal is thus in the throes of a crisis where two groups of roughly equal size cannot agree on an equitable distribution of power; rather one dominates the other. This situation is not too dissimilar from that of Pakistan in 1971, where the militarily and politically dominant elites in West Pakistan dominated the slightly more populous East Pakistan (today’s Bangladesh). As in 1971, the elite group, instead of making concessions, is cracking down, violently on half of its nation.
What India does now is important. Prime Minister Narendra Modi has shown more support and warmth toward Nepal than any previous prime minister as he sought to renew ties that had frayed during the previous Congress government. Yet despite this fact, Nepal ended up hastily implementing a constitution unfavorable to almost half of its population—one that is deeply problematic for India and its security. India could face a major refugee crisis if things get worse. The truth is that Nepal is very important to India because of its location along its sensitive northern border. It cannot be allowed to remain aflame for too long, given its proximity to both China and New Delhi. India can, and has leaned on Nepal to try to find a solution. There are signs that Nepal is trying to do so, as its prime minister, Sushil Koirala, has
canceled his trip to the United Nations in order to find a solution to the crisis.
But if a solution is not found, the 1971 scenario may also unfold in Nepal. This would lead to the detachment of the terai from Nepal and its union with India. This would not at all be a bad scenario for India since it would alleviate India’s geographic insecurity by pushing its border north and further away from its heartland. The development would also widen the
very narrow Siliguri Corridor that connects India’s northeast with the rest of the country. Because of India’s regional power and good relations with both the United States and Russia, it is unlikely to be reprimanded in all but the most minor manner for such an action, especially if it is legalized in a subsequent referendum or treaty, the precedence for which has already been created in Kosovo and the Crimea. For the West to interfere too much if India were to take such an action would be to drive it straight into the Sino-Russian camp of global geopolitics. Despite India’s admirable embrace of the rule of law in the arbitration of many international disputes, the union of the terai with India is just too vital to India’s security to pass up, if the chance comes where such a thing can occur.
There are many, many benefits to being a part of India in terms of access to larger markets and more opportunities as well as being part of a federation that allows genuine autonomy. It is for this reason that when given the choice, the ethnic Nepali-majority population of Sikkim opted for union with India and not Nepal in 1975. It is likely that most of the people of Madhesh would prefer union with India than to remain in Nepal. The loss of Madhesh could even bring what would then be an even smaller and poorer rump Nepal into India, but this remains to be seen. If not, this rump Nepal would probably drift into the Chinese camp to an extent but not fully as it would still be dependent on India for trade. And if Nepal did drift into the Chinese camp, it would not be much of a problem because with much of its former territory part of India, India would achieve a net security gain.
Nepalese leaders, Madheshi chiefs, and India must all contemplate very carefully their next steps. Nepal should avoid Pakistan’s mistakes in 1971, but if it doesn’t, India should remember the deeds it wrought that year.
सवैलाई जानकारी भएको विषय हो कि भारतले पहिलेदेखि नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ अड्डालाई आफ्नो नियन्त्रण भित्र राख्नका लागि भारतीय एयरमार्सल राख्न चाहेको थियो । उसले २०६५ सालमा हिसिला यमी प्रर्यटन मन्त्री हुँदा पनि एयरमार्सलको प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई पार्टीको निर्णयमा रोकिएको थियो । आज प्रचण्ड प्रधान मन्त्री भएको बेला यो प्रस्ताव गरिनु र पास हुनु भनेको देशको लागि जनघात र राष्ट्रघात त हो नै साथसाथै लज्जास्पद र असैह्य विषय हो ।
