विश्लेषण : लर्तराे छैन मधेस विखण्डनको प्रारुप - साध्यबहादुर भण्डारी

मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्दा हामीले २०६४ सालमा फर्किनुपर्छ । २०६४ सालको वैशाख २८ गते नेपालको मधेसलाई लिएर भारतको पटनामा एउटा वैठक बस्यो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पदाधिकारीको विशेष उपस्थिति रहेको वैठकमा थिए, रामराजाप्रसाद सिंह, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो । मधेसमा भूमिगत आन्दोलन गरिरहेका ज्वालासिंह र जयकृष्ण गोइत पनि थिए ।

उक्त वैठकमा १० वर्षभित्र मधेसलाई पहाडबाट

 टुक्राउने विषयमा छलफल भएको थियो । ज्वाला सिंहले तत्कालै मधेसमा ‘छायाँ सत्ता’ चलाउने प्रस्ताव गरे । बयोवृद्ध रामराजा सिंहलाई ‘मधेसका राष्ट्रपति’ बन्न अफर गरियो । तर रामराजाले अस्वीकार गरे । यो वैठकका विषयमा करिव दुई महिनापछि उनै रामराजाले खुलासा गरेका थिए ।

त्यसपछि फेरि २०६४ आश्विन १८ देखि २१ गतेसम्म दोस्रो वैठक बस्यो, पटनामै । वैठकमा उपस्थिति थियो, भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल शाखा हेर्ने सहसचिव पि्रतिशरण कौरको । सो वैठकले अलग मधेसको प्रस्तावबाट एक कदम पछि हटेर ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारा तय गर्‍यो । उक्त वैठकमा पनि ‘रअ’का पदाधिकारीहरु तथा रामराजाप्रसाद सिंहको सहभागिता थियो ।

सो वैठक लगत्तै नेपालको राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रमहरु भए । २०६४ मंसिरमा तत्कालीन कृषिमन्त्री महन्त ठाकुरले राजीनामा दिए । जेपी गुप्ता, हृदयश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो लगायत पाँच जनाले संसद सदस्यबाट राजीनामा दिए । दुई-चारकै अन्तरालमा तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको नाममा नयाँ पार्टी जन्मियो । आधिकारिक सूचना अनुसार उक्त पार्टीको घोषणापत्र जेपी गुप्ताले बनाएका हुन् । उनले बनाएको घोषणापत्रमा नेपाललाई देश र मधेस भनेर छुट्याइएको थियो । ‘नेपाल’ कतै उल्लेख थिएन । देश र मधेस दुवै आधी-आधी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा घोषणापत्र निर्माण गरिएको थियो ।

बहुराष्ट्रवादको सूत्र
२००९ को अगष्ट १७-१८ तिर भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालले कान्तिपुरका गोपाल खनाललाई एउटा अन्तरवार्ता दिए । त्यो अन्तरवार्ता प्रकाशित भएन । त्यसको व्यहोरा चाहिँ हामीकहाँ आइपुगेको थियो । अन्तरवार्तामा उनले प्रष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘नेपालमा एउटा होइन, दुई राष्ट्र छन् । पहाड र मधेस ।’

जिन्ना अलि मोहम्मदले १९४२ मा बहुराष्ट्रवादको सूत्र प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई भारतबाट अलग्याएका थिए । धर्मका आधारमा भारत एउटा होइन, दुई राष्ट्रको देश हो भन्ने उनको मान्यता थियो । एउटा हिन्दू र अर्को मुस्लिम । हिन्दू र मुस्लिम अलग हुनुपर्छ भनेर उनले पाकिस्तानलाई छुट्याए ।

भारतमा सन् १९६५-६६ बाट इन्दिरा गान्धीको काल सुरु भयो । इन्दिराले त्यही बहुराष्ट्रवादको सूत्र प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई विभाजन गरिन् । पूर्वी पाकिस्तानमा बंगाली भाषा बोल्नेहरु थिए भने पश्चिम पाकिस्तानमा उर्दु भाषा बोल्नेहरु थिए । अन्ततः भाषाका आधारमा बहुराष्ट्रवाद लगाएर पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्र्याई बंगलादेश बनाइयो । इन्दिराले रुससित सहयोग लिएर पूर्वी पाकिस्तान छुट्याएकी हुन् ।

इन्दिराले त्यही सूत्र श्रीलंकामा पनि लागू गरिन् । भारतले पाँचवटा गुरिल्ला संगठन निर्माण गर्‍यो । तलबदेखि हातहतियारसम्म उपलब्ध गरायो । भारतकै चतरामा उनीहरुलाई तालिम दिइयो । त्यसैबाट पछि लिट्टे जन्मियो ।

श्रीलंकामा दूई धर्मलाई बहुराष्ट्रवादको आधार बनाइयो । एउटा तमिलले मान्ने हिन्दू धर्म र अर्को सिंहालीले मान्ने बौद्ध धर्म । तमिलहरु तामिलनाडूबाट गएका हुन् । अंग्रेजको पालामा चिया र नून खेतीका लागि लगिएका उनीहरु श्रीलंकाका मौलिक वासिन्दा होइनन् । त्यहाँ दुई राष्ट्रको अभियान अन्तर्गत जाफ्ना प्रायद्विपमा तमिलको अलग राज्य खडा गर्ने योजना अन्तर्गत भारतले काम गरेको छ ।

नेपालमा पनि श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै बहुराष्ट्रवादको सूत्र लागू गरेर देश भनेको पहाड र हिमाल अनि मधेस भनेको तराई भनेर पाठ पढाउने काम भएको छ । तमलोपाको घोषणापत्रबाट यसको दस्तावेजीकरण भयो ।

आरएल यादवले लेखेको पुस्तक ‘मिसन रअ’ को २६३ पेजमा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘सिक्किम भारतमा गाभिएपछि इन्दिरा गान्धीले हामी पाँचजनालाई नेपालको तराई फुटाएर भारतमा गाभ्ने काममा खटाएकी थिइन् । तर, १९७७ मा उनी पराजित भएपछि यो काम अधुरो रह्यो ।’ अहिले मोदीको सरकारले यही कामलाई निरन्तरता दिन खोजेको आशंका उब्जिएको छ ।

केही दिनअघि एक दक्षिण भारतीयले लेखेको लेख मैले हेरेँ । उनले नेपालको तराईलाई फुटाउने अनुकुुल परिस्थिति रहेको बताएका छन् । धेरैभन्दा धेरै भारतीयले नागरिकता लिएको, ठूला शक्तिराष्ट्रहरु भारतको निकट रहेका, नेपालका बुद्धिजिवीहरुको समुहलाई प्रभावमा लिइएको लगायतका दलीलहरु उनले पेश गरेका छन् । यसले गर्दा भारतको समुच्च समुच्च ‘ओरियन्टेसन’ तराई टुक्राउनेमा केन्द्रित देखिन्छ र मधेसवादी आन्दोलनको मुल मक्सद त्यही हो । थारुहरु यसमा हतियार बनेका छन् । जनजातिको एउटा समुह पनि प्रभावमा परेका छन् ।

मधेसमा घुसेको भारत
गत वर्षको मंसिरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आए । सँगै आएका थिए उनका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल । उनले राष्टपति डा. रामवरण यादवसँग प्रष्ट शब्दमा चुरेसहितको मधेस प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखे । त्यतिबेला देखि नै हाम्रा राष्ट्रपतिको बोली र व्यवहार बिस्तारै फेरिन थाल्यो ।

भारतले चाहेमा आफूपट्टिको दशगजा एकछिनमा खाली गर्न सक्छ । नेपालपट्टिको दशगजा हामी खाली गर्न सक्छौं । तर, उसले आन्दोलनकारीलाई दशगजामा न्यानो स्वागत गरेको छ

तर, भारतको उक्त अडानलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी गर्न १६ बुँदे सम्झौता गरे । उक्त सम्झौताभित्र निहीत सत्तास्वार्थ आफ्नो ठाउँमा छ । तर, यो सम्झौता भारतीय प्रभावबाट अछुतो थियो । जुन भारतलाई पाच्य भएन ।

१६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधान जारी नगर्न दलहरुलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरियो । मधेसवादी, जनजाति, थारुहरु आन्दोलनमा उत्रे । राष्ट्रपतिले निरन्तर दलहरुमाथि दबाव थोपरे । अन्तिममा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत एस. जयशंकर नेपाल आएर आफ्ना एजेन्डा स्थापित नभएसम्म संविधान जारी नगर्न चेतावनी दिए । तर, सम्पूर्ण दबावका बाबजुद केपी ओलीको दृढताका कारण संविधान जारी भयो । उनलाई प्रचण्डले बलियो साथ दिएका थिए ।

यसअघि असार २९ गते उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अमरेश सिंहले टीकापुरमा गएर साम्प्रदायिक भावना भड्काउने भाषण गरेका थिए । उनीहरुलाई पहाडीलाई लखेट्नुपर्छ भन्दै थारुहरुलाई भड्काएका थिए । साउन ७ गते कैलालीमा भयानक घटना गराइयो । ०६३ साल चैत ९ गते गौरमा भाडाका अपराधी ल्याएर जसरी विभत्स नरसंहार गरिएको थियो, त्यस्तै किसिमको घटना दोहोर्‍याउन खोजियो । कैलालीमा पनि भाडामा अपराधी प्रयोग भएका छन् । गौर घटना गराउनेहरुले नै कैलालीमा घटना गराएको देखिन्छ ।

नेपालमा संविधानसभाको अत्यधीक मतबाट संविधान जारी हुँदा भारतले चिसो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्‍यो । उसले संविधानको स्वागत गरेन केवल ‘नोट’ गर्‍यो । संविधानसभाको निर्णय प्रणव मुखर्जीको उपस्थितिमा तत्कालीन सातदलले भारतमै गरेका थिए । त्यही भारतकै मार्गचित्रमा लतारिएर दलहरु यहाँसम्म आएका हुन् । नेपालको संविधानसभा चुनावसम्म आउँदा रअको मार्गचित्र सफलिभुत भएको भनेर तत्कालित रअका प्रमुख टी हर्मिजले इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेको लेख २०६५ सालको जेठमा प्रकाशित भएको थियो । सबै प्लेटर्फमको हिसाबले कुरा गर्दा रअको मिसनअनुसार काम भएका थिए । तर, संविधान जारी गर्ने बेलामा उसको दिशानिर्देश अवज्ञा भएपछि भारत उग्ररुपमा प्रस्तुत भयो । मधेसवादी दललाई नाकाहरुमा आएर बस्न लगायो र आश्विनको ७ गतेदेखि नेपालतर्फको आपूर्ति ठप्प बनायो ।

भारतले चाहेमा आफूपट्टीको दशगजा एक छिनमा खाली गर्न सक्छ । नेपालपट्टीको दशगजा हामी खाली गर्न सक्छौं । तर उसले आन्दोलनकारीलाई दशगजामा न्यानो स्वागत गरेको छ । उनीहरुलाई भारतमै रसदपानी, त्रिपाल लगायत लजिस्टिक सहयोगहरु उपलब्ध गराइएको छ । भारतीय प्रहरीको आडैमा बसेर आन्दोलनकारीले नेपाल प्रहरीमाथि ढुंगा हानिरहेका छन् । नेपालको सिमाभित्र भएका आन्दोलनमा भारतीय नागरिक मारिए । भारतीय नागरिक घाइते भए । भारतीय नागरिक पक्राउ परे । यी सबै तथ्यहरुका आधारमा भन्न सकिन्छ कि मधेस आन्दोलनको आवरणमा मधेसी मोर्चा भए पनि यथार्थमा यसलाई भारतले नै कमाण्ड गरिरहेको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको सम्बिधानका सम्वन्धमा आफ्ना सातबुँदे एजेण्डा अघि सार्‍यो । इन्डियन एक्सप्रेसमार्फत ती एजेण्डा सार्वजनिक भएको थियो । त्यही एजेण्डामा टेकेर मधेसी मोर्चाले अहिले ११ बुँदे माग अघि सारेको छ । यसमा दुई मधेस प्रदेश, सिंगो देशमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगीकृतलाई मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको हकदावी, नेपाललाई बहुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका माग छन् । अधिकांश मागहरु छलफल लायकसम्म छैनन् ।

सीमांकन र नदी जडान
मधेसी मोर्चाले सबैभन्दा चर्को स्वरमा उठाइरहेको छ, प्रदेशहरुको सिमांकन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग । तराईमा पहाडलाई नछोइकन अलग्गै दुई सग्ला प्रदेशहरु दिनुपर्ने उनीहरुको सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत माग हो । समग्र तराईलाई दुई प्रदेश बनाउने मधेसी दलहरुको आफ्नै माग भने होइन । यो भारतले उनीहरुलाई बोकाएको एजेण्डा हो । भारतको यसमा गहिरो अभिष्ट लुकेको छ । त्यसबारे चर्चा गरौं ।

भारतले सन् १९७२ मा नदी जडान परियोजनाको खाका बनायो । सन् १९८२ बाट त्यस खाकालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहल सुरु भयो । तत्कालीन भारतीय जलश्रोतमन्त्री प्रभू चावलाको अध्यक्षतामा कमिटी बनाइयो । सन् १९९१ मा भारत गएका नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालका सबै नदीनाला भारतका पनि साझा हुन् भन्ने व्यहोरामा हस्ताक्षर गरे । सन् २००२ मा नदी जडान परियोजना राष्ट्रपति एकेजे अब्दुल कलामले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आयो । भारतको सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नदी जडानको पक्षमा निर्णय गर्‍यो ।

नदी जडान परियोजनाको प्राथमिकता अनुसार नेपालमा २९ वटा उच्च बाँध बनाउने भारतीय योजना छ । भारतले नेपालबाट निस्कने सबै पानीलाई पाँच क्षेत्रबाट संकलन गरेर दक्षिण पश्चिमको मरुभुमीकरण भइरहेको क्षेत्रमा लैजान चाहेको छ । पश्चिम र दक्षिण क्षेत्रका तीन करोड ४० लाख हेक्टर जमिन नेपालको पानीबाट सिचाइँ गर्ने योजना भारतको छ ।

नदी जडान परियोजना अन्तरगत २९ वटा ठूला उच्च बाँध बनाइसकेपछि भुकम्प जोखिम क्षेत्र भएकाले तिनीहरु फुट्न सक्छन् । यसबाट भारतका ठूला शहरहरु जोखिममा पर्ने भएकाले सुरक्षाको लागि चुरेको पछाडि पट्टी भारतले दुई ठूला संरचना बनाइरहेको छ । पाकिस्तानको किनारदेखि मेघालयसम्म एउटा २२ सय किलोमिटर लामो सीमा सडक बनाउँदै छ भारतले । ४ लेन, ६ लेन, ८ लेन र १० लेनको यो सडक आठ मिटर अग्लो छ । अर्को, संरचना भनेको भारतको पैसा, उसकै डिजाइन र प्रविधि तर, नेपालको सडक विभागका नाममा हुलाकी सडकको परियोजना नेपालभित्र अघि बढिरहेको छ । नेपालपट्टिको संरचनालाई चेक ड्याम र भारततिरको संरचनालाई चेन ड्यामका रुपमा लिन सकिन्छ । चेनड्याम र चेकड्यामको बीचबाट बाँध लगेर यस क्षेत्रमा परेका सबै पानीहरु बाँधमा संकलन गरी आफ्नो चार करोड हेक्टर जमिन सिचाइँ गर्ने परिकल्पना पनि भारतको छ ।

भारतले १९९ वर्षका लागि गण्डक परियोजना प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँ नेपालले सानो कुलो पनि खन्न पाउँदैन । महाकाली हाम्रो हातबाट गइसक्यो

मोदी सरकार आएपछि सातवटा प्राथमिकताका कार्यक्रम अघि सारिए । तीमध्ये पाचौं नम्बरको कार्यक्रम थियो, एक हजार दिनभित्र १८ हजार गाउँलाई पूरै विजुली दिने । त्यो कार्यक्रम बनाइसकेपछि उनी सबैभन्दा पहिले भुटानमा पुगेर तीनवटा नदीनालाको सम्झौता गरे । दोस्रो भ्रमण नेपालमा गरे । नेपालमा उनले सुशील कोइरालालाई हातमा लिएर चारवटा भारतीय परियाजना, उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, मध्यमर्स्याङ्दी दोस्रो र तामाकोशी तेस्रोलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति गरे । यी चार परियोजनाबाट भारतले हाम्रो बोर्डर कटाएर ट्रान्समिसन उता लैजाने छ । त्यसपछि उसले सम्पूर्ण उद्योगधन्दा यूपी, बिहार र पश्चिम बंगालमा ल्याउने छ । एक लाख १७ हजार २ सय ८० मेघावाट विजुली नेपालबाट मात्रै लैजाने भारतको योजना छ ।

नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट उत्पादित विजुली बिहारको सबैभन्दा पूर्वी क्षेत्र पूर्णियामा भण्डारण र प्रशारण गर्ने, मध्य क्षेत्रको विजुली मुजफ्फरपुरमा थन्क्याएर त्यहाँबाट वितरण गर्ने तथा पश्चिमको महाकाली लगायतका नदिनालाबाट आउने विजुली बरेलीमा थन्क्याएर वितरण गर्ने भारतीय योजना छ ।

पीटीसी इन्डियाले २०१२ मा यस्तो योजना बनाएको हो । नेपालमा पीटीसी इन्डियाको भगिनी संस्था पीटीसी नेपाल बनाउने तथा देशभित्र उत्पादित सबै बिजुली यसले खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । पीटीसी नेपालको कन्ट्रोल रुम दिल्लीमा राखिनेछ । नेपालमा पीटीसी इन्डियाका ६ जना एजेन्ट हुन्, आरजु देउवा, विमल कोइराला, विष्णु अधिकारी, हिमालय शम्शेर राणा, बसन्त चौधरी र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान । २०६५ सालको चैत ५ गते क्याबिनेटमा तत्कालिन जलश्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलबाट पीटीसी नेपालको प्रस्ताव पेश भएको थियो । नेपाल-भारत विद्युत निगम भन्ने नामसमेत चयन गरेर अर्थसमितिमा पठाइएको थियो । उक्त प्रस्ताव अनुसार पिटिसी नेपालमा पिटिसी इन्डियाको ३० प्रतिशत, नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत, ६ जना एजेन्टको ३० प्रतिशत सेयर रहने छ । बाँकी १० प्रतिशत सार्वजनिक वितरण गरिने छ जसमा उनीहरुले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । संसदको जलश्रोत समितिले पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेपाल खोल्नुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

भारतले १९९ वर्षका लागि गण्डक परियोजना प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँ नेपालले सानो कुलो पनि खन्न पाउँदैन । महाकाली हाम्रो हातबाट गइसक्यो । जसले पैसा लगानी गर्छ, त्यसैले उत्पादन गरेर लैजान पाउने अधिकार त्यहाँ छ । कर्णाली र कोशीलाई आफ्नो हातमा लिन यी दुई नदी मधेस वा थारु प्रदेशमा पर्नुपर्छ भन्ने भारतको ठहर छ । अहिले उनीहरुको मागको चुरो यही हो ।

कर्णाली तथा कोशी मधेस र थारु प्रदेशमा पार्न सकेमा उनीहरुलाई उपयोग गर्न फुक्का हुन्छ । र, त्यसैसँग चुरेलाई गाँस्न सक्यो भने दुई परियोजना पूरा हुन्छन् । त्यो कामका लागि भारतले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सीमांकनलाई दिएको हो । यसका लागि मधेसवादी दलहरु तथा थारु समूहहरुलाई भारत सरकारबाट प्रचुर आर्थिक तथा गैरआर्थिक सहयोग भइरहेको छ । थारु आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र मधेसी आन्दोलन गर्न एक जना गैरमधेसी नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ, उनैलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री बनाउने योजनासहित ।

जनसंख्यामा घुस्ने रणनीति
मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र माग्नुमा पनि भारतको रणनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । युपी, विहार र पश्चिम बंगालका १० करोड भारतीयलाई नेपालमा बसाउने भारतको पुरानो योजना हो । अन्ततः नेपालमै नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने दिर्घकालिन रणनीतिमा उसले काम गरिरहेको छ र धेरै हदसम्म अगाडि पनि बढिसकेको छ । खुकुलो नागरिकता नीति र खुला सीमाले गर्दा तराईमा भारतीयहरु आउने, नागरिकता लिने र यतै घरजम गर्ने क्रम बढ्दो छ । नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका भारतीयको बढ्दो संख्याले गर्दा उसले तराईमा बढीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र चाहेको हो ।

नेपालमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने लविङ गरेको भारतमा भने यस्तो छैन । सिक्किममा साढे चार लाख जनसंख्याले एक प्रतिनिधि चुन्छन्

भखरै एउटा भारतीय अखबारले लेख्यो, भारतको महाराजगञ्ज जिल्लामा मात्रै २० हजारसित नेपाली नागरिकता छ । त्यसो त आनन्दनगर भन्ने ठाउँमा ८० भारतीयसित नेपाली नागरिकता रहेको समाचार पहिल्यै सार्वजनिक भएको थियो । नेपाली नागरिकता लिएकाहरुलाई भारतको मतदाता सुचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माग छ त्यहाँ ।

नेपालमा कति भारतीयहरु अस्थाई वा स्थाई रुपमा बसोवास गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक हाम्रो सरकारसित छैन । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले हालै नेपालमा एक करोड भारतीय छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको हवाला दिँदै २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्य इकोनोमिक्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो ।

सिनासको रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक वर्ष दुई लाख भारतीयहरु नेपालमा आएर स्थाई बसोबास गर्छन् । नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पहाडमा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने तराईमा ७.५ प्रतिशत छ । यस हिसाबले तराईमा नेपालीहरु कतै अल्पमतमा त परिसकेका छैनन् भन्ने आशंका उब्जिन्छ । त्यहि भएर हामीले माग गरेका छौं विगतमा हचुवा तालमा बाँडिएका नागरिकताको छानविन गरियोस् । नत्र भविष्यमा भारतबाट आएर नागरिकता लिएका यिनै अंगीकृतहरुको जनसंख्या हाम्रो देशमा निर्णायक हुन सक्छ । तराईमा अंगीकृतहरुको जनसंख्या बढाउँदै जाने र त्यसका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पनि थप्दै जाने रणनीति भारतले अख्तियार गरेको छ ।

दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिँदैन । नेपालमा बहुदल आउनुअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई आधार बनाइएको थिएन । प्रत्येक जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र थिए । तर, बहुदल आएयता तराईमा लगातार निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदै लगिएको छ । हिमाल-पहाडमा जनप्रतिनिधत्व पातलो भएकाले नै तराईको तुलनामा त्यहाँ विकास नपुगेको हो । हिमाल पहाडमा विकास नपुग्दा जनसंख्याको चाप तराईमा बेसी भएको छ । त्यसैले देशको समानुपातिक विकासका लागि भूगोललाई प्रमुख आधार मानेर नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ ।

नेपालमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने लविङ गरेको भारतमा भने यस्तो छैन । सिक्किममा साढे चार लाख जनसंख्याले एक प्रतिनिधि चुन्छन् । लक्षदीपमा २२ हजार जनाले पनि एक चुन्न पाउछन् । यता मुम्बईमा एक प्रतिनिधि बराबर ५५ लाख मतदाता छन् । लखनउमा ३५ लाख छन् भने बिहारमा ३२ लाख छन् ।

गिरिजाको राष्ट्रघात
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी मोर्चासित उनले नाजायज सम्झौता गरे, जसको मूल्य आज देशले चुकाउनु परिरहेको छ । २०६४ सालमा मधेस आन्दोलन हुँदा गिरिजाले भारतीय दुतावासमा आफ्ना नेता पठाएर आठबुँदे सम्झौता गरेका हुन् । गिरिजाले महेश आचार्य, शेखर कोइराला र उपाध्याय तीनजनालाई दूतावासमा पठाएका थिए ।

त्यहाँ मधेसवादी दलबाट जेपी गुप्ता, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरसित उनीहरुको सहमति भएको थियो । त्यहि सहमतिका आधारमा २०६४ साल फागुन १६ गते गिरिजाले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दायाबाया राखेर मधेसी मोर्चासित सम्झौता गरे । उक्त सम्झौतामा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश निर्माण गर्न सकिने’ उल्लेख छ । गिरिजाले गरेको यो गम्भीर त्रुटीकै कारण आज तराईका आठ जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश दिनुपर्ने अवस्था आएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

गिरिजाप्रसादलाई म नेपालको खलनायक मान्छु । उनको प्रधानमन्त्रीकालमा नेपालले धेरैथोक गुमायो । उनले आफू कुर्सीमा टिक्न जस्तोसुकै राष्ट्रघाति सम्झौता गर्न तयार भए । भारतीय स्वार्थमा नेपालका उद्योगधन्दा सबै बलिदान गर्ने उनै हुन् । उनकै कालखण्डमा लाखौं भारतीयलाई नागरिकता दिने काम भएको हो । गिरिजाले अंगीकृत नागरिकता दिएका भारतीयहरु नै आज मधेसीका नाममा आन्दोलनरत छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अडान
मधेसी दलहरुले अघि सारेका अवाञ्छित मागहरुका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समययता लिँदै आएका अडानहरुको प्रशंसा गर्नुपर्छ । यदि, उहाँ अडानमा नटिकेको भए हाम्रो यी नदीनाला र चुरेको स्वामित्व हातबाट गइसकेको हुन्थ्यो, किनभने अरु दलहरु चुकिसकेका थिए ।

भारतले पूर्वको कोशी तारेर तथा पश्चिममा महाकाली तारेर दुई मधेस प्रदेशको प्लान्ट गरेको थियो । पश्चिममा पनि कैलालीको गाउँसम्म पुग्न चाहन्थे थारुहरु । अहिलेसम्म उसका दुवै अभिष्ट पूरा हुन सकेका छैनन् र यसबाट दुई नदीहरुलाई लिएर भारतले बुनेको योजनामा धक्का लागेको छ । यसमा भारतले एक मात्र वाधक केपी ओलीलाई सम्झिइरहेको छ र उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट ढाल्न दिलोज्यान दिएर लागेको छ ।

प्रधानन्त्री भएपछि ओलीले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्नुभएको छ, चीनसँग तेल ल्याउने समझदारी गरेर । अहिले चीनबाट तेल आउने आशामा नै नेपालीहरुको त्राण धानिएको छ । देशको आत्मविश्वास बढेको छ । यो समझदारीलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सफल हुनुभयो भने भारतीय नाकाबन्दीको अस्त्र स्वतः कमजोर हुन्छ ।

अब प्रधानमन्त्रीले चीनसितका बढीभन्दा बढी संख्यामा नाकाहरु खुलाउन पहल गर्नुपर्छ । विगतमा हामीले चीनसँग ताक्लाकोटदेखि पूर्वको झिम्साङसम्म १८ वटा नाकाबाट व्यापार गरेका हौं । हाम्रा भेडाबाख्रा उता चराउन लैजाने, उताको यता ल्याउने परम्परा थियो । ती नाकाहरु फेरि खुलाउनुपर्छ र चीनसँगको व्यापारिक सम्वन्धलाई घनिभूत बनाउनुपर्छ । राष्टियतामा सौदावाजी गरेर मधेसी मोर्चाका मागहरुसित सरकार नझुकोस् भन्ने आम जनमत छ ।

तराईमा सेना परिचालन
तराईका जनतालाई सुरक्षा चाहिएको छ । गैरनागरिकहरु आएर आन्दोलनका नाममा लाठा, भाला, खुँडा, खुकुरी बोकेर आतंक फैलाइरहेका छन् । आन्दोलनमा नजानेहरुलाई घर जलाउने, स्वास्नीलाई बलत्कार गर्ने जस्ता धम्कीहरु दिएका छन् । त्यसैले तराईमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले राजमार्ग र नाकाहरुमा सेना परिचालन गर्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न । भारतसितको सीमानाकामा दीर्घकालसम्मै सेना परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

दोस्रो कुरा भनेको देशको अखण्डता र साम्प्रदायिक एकता विथोल्ने खालका अभिव्यक्ति दिने र लेख्नेहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । भारतको झण्डा ओढेर नेपाललाई गाली गर्ने राजेन्द्र महतो जस्ता नेताहरुलाई सरकारले खुला छोड्नु हूँदैन । हिजो एम्बुलेन्समा आक्रमण गर्नेहरुमाथि ज्यान मुद्दा लगाएर जेल हाल्नुपर्छ । यति गर्न सके मात्रै यो देशमा सरकार छ र सुरक्षा निकाय छन् भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ ।

यो हाम्रो सार्वभौमिकताका लागि सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण घडी हो । यसको प्रतिकार र प्रतिवाद गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

(चिरञ्जीवी पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)

http://www.onlinekhabar.com बाट साभार