राजनीतिक अनैतिकता- लेखनाथ न्यौपाने

संयोग नै मान्नुपर्छ– संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएलगत्तै कम्युनिस्ट (सामान्य मान्छेको पक्षमा विचार राख्ने र समाजमा भएको थिचोमिचो अन्त्यका लागि काम गर्ने) पार्टीका नेताहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र ठूलो संख्याका उपप्रधानमन्त्रीहरू बनेका छन् । विडम्बना, देश पराधीन बन्दैछ र जनता खानै नपाएर मर्ने दिनको नजिक पुग्दैछन् । अन्तरविरोधी देखिने यी दुई विषय आजको नेपाली राजनीतिको यथार्थ चित्र हो ।

 

छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी चल्दै गर्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको पनि महिना दिन बढी भइसक्यो । देश र जनताको अवस्था निकै असामान्य बनिरहेको बेला बनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको एक महिना युद्धस्तरको गतिमा देखिनुपर्ने आम अपेक्षा हो, तर यस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन । 

 

राष्ट्रवादको नाममा साइकल चढ्ने गफ दिने र जनतालाई इन्धनका नाममा मुढा बाँड्ने नेताहरूले भियतनाम र हो ची मिन्ह (सन् १८९६–१९६१) एवं क्युबा र फिडेल क्यास्ट्रो (१९२६) सम्झन्छन् कि सम्झन्नन् होला ? सन् १९४५ अघि फ्रान्सको उपनिवेश भएको भियतनाम १९७१ सम्म ब्रिटेन, जापान र अमेरिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो । जनताको बीचबाट आएका हो ची मिन्हले सादा जीवनद्वारा जनतालाई एकीकृत गरे र हस्तक्षेपकारी अमेरिकालगायत सबैलाई पराजित गरेर देशलाई स्वतन्त्रता दिलाए । राष्ट्रप्रमुख भएका उनी खागीको जागे र कमिज लगाएर देशको नेतृत्व गर्दै विश्व भ्रमण गरे, जसको बलमा विभाजित भियतनाम एकीकरणसमेत भयो ।

 

अमेरिकाबाट जम्मा ८० किमि टाढा रहेको क्युबा सन् १९०२ अघि स्पेनको उपनिवेशमा थियो । फिडेलको नेतृत्वको गुरिल्ला युद्धद्वारा १९५९ मा क्रान्ति सम्पन्न भएलगत्तै अमेरिकाको नाकाबन्दी बेहोरेको क्युबाले साधारण जीवनशैली भएको नेता क्यास्त्रो पाए । राष्ट्रपति हुँदासमेत उनले मिलिसियाकै हरियो कपडा लगाएर नाकाबन्दीविरुद्ध देश र जनतालाई केन्द्रित गर्न सफल भए । उनी आज उप्रान्त त्यही हरियो कपडा लगाएर कम्युनिस्ट आदर्शमा हिँडिरहेका छन् । विडम्बना ! हाम्रो देशका कम्युनिस्ट नेता बुर्जुवाभन्दा पनि भद्दा छन् र जनताको दुःखमा खास मतलब राख्दैनन् । कम्युनिस्टहरू नै जनविरोधी जस्ता भएपछि देश कसरी बन्छ आत्मनिर्भर ?

 

झापा विद्रोहका नायकहरू र जनयुद्धका महानायकहरू आजको सरकारको नेतृत्वमा सामेल छन् । झापा विद्रोहको विरासत बोकेको एमाले र माले, दसबर्से रक्तपातपूर्ण विद्रोहाको एक हिस्सा एमाओवादी र शक्तिशाली चौथो महाधिवेशनको एउटा चोइटो मसालसहित घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सरकारमा सामेल हुनु आफैँमा अप्राकृतिक गठजोड हो । यस अर्थमा ओली सरकारलाई घोर दक्षिणपन्थी टेकोमा अडिएको वामपन्थीहरूको सरकार भन्न सकिन्छ । 

 

तर दुर्भाग्य कम्युनिस्टविपरीत संस्कार सरकारमा केन्द्रित देखिन्छ, जसले मूल्यको राजनीतिको वकालत गर्ने सबैलाई गिज्याइरहेको छ । चारचार वटा कम्युनिस्ट समूह सम्मिलित कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बन्दै र सरकारको कार्यशैली हेर्दै गर्दा आजको नेपालको राजनीतिमा मूल्य, मान्यता र नैतिकताको विषय उठाउनेहरू महामूर्ख हुन्, जसले आजको राजनीति बुझेकै छैनन् भनेर निष्कर्ष निष्कने ठाउँमा संगठित भएको छ ।

 

भूकम्पले तहसनहस भएको भौतिक संरचना र बिल्लीपाठ भएका जनता धैर्यपूर्वक सरकार, राजनीतिक पार्टी मुख्यतः कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूप्रति आशाको नजरले हेरेका थिए । यद्यपि भूकम्पपीडित जनताप्रति खास पहल कतैबाट पनि भएको थिएन र छैन पनि । ठीक यही भौतिक र मानसिक कमजोर अवस्थामा भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनजीवन कष्टकर मात्र बनाएन, उसको छिमेकीप्रतिको हेपाह चरित्र दुनियाँले बुझ्ने गरी सतहमा उतार्‍यो । 

 

‘हाम्रो जनजीवन यति धेरै कष्टकर भएको भारतले हेपेर हो’ भन्ने देशभक्तिपूर्ण बुझाइले मात्र जनआक्रोश सरकार, राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वप्रति नपोखिएको हो तर सरकार र सत्ताको रसस्वादनमा डुबेका पार्टीहरू भ्रममा छन् कि जनता कष्ट झेलेर पनि हाम्रो समर्थनमा शान्त छन् । जब मानिसहरूले खानै पाउँदैनन् तब जनआक्रोश सरकारविरुद्ध सडकमा अवश्य पोखिनेछ । अहिलेको जस्तै तवाह–तवाह जनताको दैनिकी रहिरह्यो भने भारतीय संस्थापन पक्षको हेपाह प्रवृत्ति ‘नाकाबन्दी’ र मितव्ययी र पारदर्शी बनेर जनताको जीवन सहज बनाउन नसक्ने सरकारविरुद्ध आन्दोलन संगठित हुने दिन टाढा छैन ।

 

भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति र जनताको बसोबास त्यत्तिकै बेवारिसे छ । नाकाबन्दीले आर्थिक क्षेत्र चौपट भएको त छँदै छ, साथै आम जनजीवन चल्नै नसक्ने अवस्थामा धकेलिँदै छ । कालोबजारीको बिगबिगी कस्तो छ भने राज्यको उपस्थिति शून्यप्रायः र कालोबजारीले नै राज्य चलाएजस्तै छ । सरकारको अति प्राथमिक कार्यसूची यिनै तीन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर सरकारको बनोट र दैनिकी एवं प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनले उपरोक्त विषयको हल दिने छाँट अलिकति पनि देखाएको छैन । ज्याकोवादी प्रवृत्तिका प्रधानमन्त्री र यही प्रवृत्तिका प्रचण्ड जो सरकारलाई समेत निर्देशन गर्ने संयन्त्रका नेता छन् किन यति कमजोर, लाचार र सत्ताभोगी भए ? यो तरिकाले संकटपूर्ण देशको नेतृत्व हुन नसक्ने यथार्थ प्रस्टिँदै छ ।

 

आपूm प्रधानमन्त्री बन्न र सत्तामा टिकिरहनका लागि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल (४९ जना) बनाएर नयाँ कीर्तिमान बनाएका कम्युनिस्ट (? ) प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सदाचार, सुशासन र सुसंस्कारको नारासहित नयाँ शक्ति निर्माणमा हिँडेका छन्, पत्याउने कसले हो ? आपूm प्रधानमन्त्री हुन र टिक्नका लागि अर्का कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानले तोकिदिएको मन्त्रिमण्डलको संख्या उल्लंघन गर्दै पहिलो पाइलामै कम्युनिस्टविरोधी चरित्र प्रदर्शन मात्र गरेनन् कि इतिहासकै सबैभन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाएर अर्को नयाँ कीर्तिमान निर्माण गरेका छन् । सत्तारोहणकै लागि प्रधानमन्त्रीले एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत बनाएर निकै असहजपूर्ण जीवन गुजार्न बाध्य जनताप्रति घोर अपमान गरे । 

 

तर पनि एमाले र एमाओवादी वृत्तबाट यसको आलोचना नै भएन, साथै सत्ता लोभमा डुबेका सत्ता साझेदार अन्य दलले मुखमा साँचो झुन्ड्याए । आखिर जनता गम्भीर समस्यामा परेको बेला जनताका प्रतिनिधि संस्थाले यस्तो किन गर्छन् ? किनभने राजनीतिक क्षेत्र जागिर खाने, पैसा कमाउने र धनी बन्ने कुलतमा नराम्ररी फस्यो वा फसाइयो । यसकारण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीजस्ता सेवा क्षेत्रका पद प्राप्तिका लागि नैतिकता नै बेच्ने संस्कार नेपाली राजनीतिभित्र संस्थागत हुँदै गयो । 
 

 

मन्त्री, सांसद र पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य हो भन्दा समाजले गर्ने सम्मान (खासमा अपमान हो) र होइन भन्दा नाक खुम्च्याउने तरिकाले पनि राजनीतिकर्मीहरूलाई अनैतिक बनाउन प्रेरित गरेको छ । एमालेले मन्त्री छान्न नसकेर चौपट विवादमा पर्‍यो । मन्त्री हुनेहरू पदमाथि पद थपिएका प्रधानमन्त्रीका खास मान्छेहरू भनेर सार्वजनिक टिप्पणी नै भयो तर पनि यसलाई एमालेले पारदर्शिताको प्रश्न ठानेन् । एमाओवादीभित्र उपराष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्रीलगायत अन्य पद प्राप्तिका लागि डरलाग्दा धम्की आएको कुरा स्वयं एमाओवादीभित्र जिब्रो टोकाइको विषय बन्यो । एमाओवादीले पनि यस विषयलाई खास नैतिकताको प्रश्न ठानेन । अन्य साना दल त झन् पदका निम्ति नांगै भएका छन् ।

 

दलको मुख्य नेताका खास मान्छे बन्ने र पद हत्याउने, पार्टीमा स्थायी गुट बनाउने र गुटको प्रतिनिधित्वको मागद्वारा पद प्राप्त गर्ने, शक्ति केन्द्र धाउने र इच्छाएको पद लिनका लागि दबाब दिने । यति गर्दा पनि केही नपाइने भएपछि पार्टी नै छोड्ने धम्की दिने संस्कार राजनीतिक पार्टीको दैनिकी बन्नु नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विधि र पद्धतिमा होइन, चाचुचा सिद्धान्तअनुसार चलिरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । जब राजनीतिक पार्टीमा चाचुचा सिद्धान्त संस्थागत हुन थाल्छ, त्यहाँ नैतिकताको पूरै अन्त्य हुन्छ । जब राजनीतिक पार्टीमा नैतिकता भन्ने बलको नै अन्त्य हुन्छ तब देश कता जाला र राजनीतिले भावी पुस्तालाई के सिकाउला ? यस्ता गम्भीर विषयमा कसरी सोच्दै होलान् कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका हुलहरूले ?

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता साझेदार दलसँग सरकार निर्माणताका कसरी छलफल गरे होलान् ? परिणाम हेर्दा छिपेको विषय त रहेन, तर उनले पार्टीको आकारअनुसार मन्त्रालय न्यायोचित बाँडफाँट गरौँ तर उपप्रधानमन्त्री कसैलाई पनि नबनाऔँ । राज्य र सहायकमन्त्री बनाउँदै नबनाऔँ भनेर छलफल गर्न किन सकेनन् होला ? देश संकटमा परेको र जनता अप्ठ्यारोसँग बाँचिरहेको बेला चुस्त र मितव्ययी सरकार बनाउँदा नै उनको नैतिकताको कद उँचो हुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीको आकर्षक जागिर र फोटो झुन्ड्याउने रहर अरूलाई खुसी नबनाई पूरा हुने थिएन । त्यसैले ६–६ जना उपप्रानमन्त्रीको पद पजनी गरे । यस अर्थमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी उपप्रधानमन्त्रीहरू एवं राज्य र सहायकमन्त्री सबै राजनीतिक अनैतिकताका गजबका उदाहरण बनेका छन् ।

 

राजनीतिभित्रको सत्तालोभको प्रवृत्ति कतिसम्म स्खलित भयो भने नालीमै मुख चोबल्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्न थाल्यो । पञ्चायतकाल र ज्ञानेन्द्रकालमा सत्ताको डन्डा चलाएर बदनाम भएका हिन्दुवादी कमल थापा धर्म निरपेक्षसहितको गणतन्त्रात्मक संविधान आएको भोलिपल्टै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्री खाए वा खुवाइयो । न उनलाई राजनीतिक नैतिकताले छेक्यो न त गणतन्त्रवादी शक्तिले नै उनलाई रोक्ने इच्छा देखाए ।

 

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समग्र राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको अपमान योभन्दा अरू के हुन सक्ला ? झापा आन्दोलनका नायक, माले नामको राजनीतिक नाङ्ले पसल थापेका सीपी मैनाली अर्को बद्नाम प्रवृत्तिको रूपमा उदाएका छन् । त्यत्रो इतिहास बोकेको कम्युनिस्ट नेताले देश र जनतातिर हेरेर ‘उपप्रधानमन्त्री नराखौँ, हाम्रो दलबाट अर्को साथी मन्त्रीको जिम्मामा आउनु हुन्छ’ भन्ने प्रस्ताव राखेको भए उनको राजनीतिक नैतिकताले बाँकीलाई शिक्षा दिन्थ्यो तर विडम्बना ! श्रीमती र आपूm पालैपालो उही मन्त्रालय खानका लागि मरिहत्ते गरे । यस्तो निर्णयका लागि उनको दलमा छलफल भयो कि भएन होला र मालेका अन्य सदस्यहरू जिउँदा छन् कि छैनन् होला ? नैतिकताको प्रश्न जबर्जस्त उठेको छ ।

 

इमानदार र सरल कम्युनिस्ट छवि बनाएका मसालका नेता चित्रबहादुर केसीसमेत उपप्रधानमन्त्रीको भेडीगोठमा सहभागी भए । दौरा–सुरुवाल लगाएर केपीसामु उपप्रधानमन्त्रीको शपथ खाँदै गर्दा उनले आफ्नो इमानदार छवि र नैतिकता कसरी सम्झे होलान् ? ‘संघीयताले देश टुक्रयाउँछ’ भनेर यसको विरोधमा धेरै पसिना बगाएका उनले संघीय संविधान जारी भएलगत्तै त्यही संविधानअन्तर्गत उपप्रधानमन्त्री खानु राजनीतिक नैतिकताभित्र नअट्ने विषय थियो, तर सत्ताभोगले चित्रबहादुरलाई पनि छोडेन । चमेरोवादी गच्छदारको त के कुरा गर्ने ? पूरै बद्नाम पात्र । त्यही पात्रलाई पनि नेता मान्ने झुन्ड हुँदोरहेछ, घोर उपभोक्तावादी समाजमा । बाँकी दुई कम्युनिस्ट उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र भीमबहादुर रावल पनि राजनीतिलाई जागिर खाने भाँडो बुझे र राजनीतिक अनैतिकतामा देखिए ।

 

अन्धकारमा मधुरो उज्यालो एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र एमाओवादीका गणेशमान पुन देखिए । लुकेको कारण जे भए पनि शाक्यले ‘दुईदुईपटक मन्त्री भइसकियो, फेरि मन्त्री किन बन्ने ? अरू साथीलाई पनि मौका दिनुपर्छ’ भनेर पदका लागि जे पनि गर्ने संस्कारलाई दुत्कारिन् । ‘मन्त्री मैले जानेको र इच्छाएको जिम्मा होइन’ भनेर सिक्ने संस्कार प्रस्तुत गर्ने पुनको तरिकालाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । 

 

यी दुई अपवादबाहेक न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, न प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री, न त मन्त्री र सभामुखले नै ‘यो जिम्मा मेरो लागि उपयुक्त होइन, राजनीतिक जिम्मेवारीलाई जागिर खाने थलो किन बनाउने ? ’ भनेर नैतिकताको प्रश्न उठाएनन् । बिना योग्यता र नैतिकता जब राजनीतिक जिम्मेवारीलाई आकर्षक जागिरको रूपमा राजनीतिक पार्टीभित्र संस्थागत गरिन्छ तब देश स्वतन्त्रता र समृद्धितिर जाने सम्भावनाको कुनै गुन्जायस हुँदैन । राजनीतिक नैतिकता (मुख्यतः कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र) पूरै अनैतिक बन्दै गरेको यो समयमा चे ग्वभाराले सन् १९६५ मा क्युबाको कम्युनिस्ट पार्टीलाई लेखेको चिठीको निम्न अंशप्रति ध्यान केन्द्रित हुन्छ, ‘पार्टीमा रहेको मेरो नेतृत्व, मन्त्री पद, मेजरको पद र क्युबाली नागरिकता म औपचारिक रूपमै परित्याग गर्दैछु । संसारका जनताप्रतिको एकमात्र मेरो जिम्मेवारी उनीहरूलाई मुक्त गराउने हुनेछ, जसले सजिलै दासताका बन्धन चुँडाल्न सकेका छैनन् ।’

http://annapurnapost.com बाट साभार