सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस् ब्राड्श थिए। सन्धिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वंचित हुनुपर्यो । यस अघि फ्रांसका कमाण्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालीम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा एक तिहाई भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो । यस अन्तर्गत सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज-नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ(वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल(वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा(वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू। तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् १८५७को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन् १८६५मा नेपाललाई फर्काइयो जसलाई नयाँमुलुक भनिन्छ। नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिश प्रतिनिधि एडवार्ड गार्डनर नैं प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए। उनी उत्तर काठमाडौंको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिम्पाट भनिन्छ र यहाँ भारत र ब्रिटिशका दूतावासहरू छन्। सुगौली सन्धिलाई सँच्याउने अर्को सदाको निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर १९२३मा भयो जसमा ब्रिटिश प्रतिनिधिलाई ब्रिटिश राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धि गरियो।
सुगौली सन्धि
(इ.सं. १८१५ डिसेम्बर २)
१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।
२. युद्ध हुनु भन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।
३. नेपालका राजा माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् -(काली र राप्ती नदीको बीचकाख सम्पूर्णतल्ला भागहरु, (राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, (गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, (मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, (मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फकोसम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।
४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु ज-जस्को स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिश सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुइ लाख रुपैया पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।
५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।
६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरु बीच कुनै मत भिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।
८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति-सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।
९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्धारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफि्टनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सो भन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।
यस सन्धिमा बिबादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।
१९५० को सन्धि(सन् १९५० जुलाई ३१)
१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।
२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।
३. कर्मचारी वर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
८. जहातक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।
१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।
http://nepsamachar.blogspot.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment