६३ वर्षदेखि भारतकाे नागरीकता प्रयास सम्बधि षड्यन्त्रको इतिहास - भरत दाहाल

राजनैतिक विश्लेषक -भरत दाहाल

निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बहानालाई लिएर सहमतिका नाममा फेरि पनि नागरिकताको मुद्दा सर्तका रुपमा उठेको छ । ०६३ सालपछि ०४७ साल चैत्र मसान्तसम्मको जन्मलाई आधार बनाएर ‘एक पटकका लागि’ भनि नागरीकता दिईएकाहरुबाट पहिल्यै भारतमा जन्मेका निजका सन्तानहरुलाई वंशजका आधारमा र संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा सामेल गरिएका सबै व्यक्तिहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने मधेशवादी गुटहरुको मागले नेपालको अस्तित्वलाई थप चुनौतिको दिशातिर धकेलेकोे छ । फेरिपनि यो मुद्दा ४ दलिय छलफलको एजेण्डा बन्नुले यस्ता दलहरुको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला पनि आएको छ ।

नागरीकताको कृत्रिम समस्याभित्रको गंभीरतालाई बुझ्नका लागि यससंग जोडिएका दुईवटा पक्षहरुमाथि ध्यान केन्द्रीत गर्न आवश्यक छ । पहिलो पक्ष के हो भने माओवादी विद्रोह र जनआन्दोलको समयमा कसैद्वारा कहिल्यै पनि नउठाईएको यो मुद्दा ०६३ सालमा संसदको पुनस्र्थापना भएपछि सरकार र ८ दलका नामबाट पहिलो प्राथमिकताका साथ गरिएको राजनितिक निर्णय हो । यसैबाट थाहा हुन्छ कि यो १२ बुँदे समझदारीमा नलेखिएको दिल्लीको एउटा मूख्य सर्त हो । दोश्रो पक्ष यो हो कि ०६३ सालपछि यो नै एकमात्र यस्तो मुद्दा हो, जसले दलीय सहमतिका नाममा निरन्तरता पाउन सफल भएको छ । देशका सबै मुद्दाहरुमा असहमति र नागरिकता वितरणमा सहमति नै १२ बुँदे पछिको दलीय सहमतिको विषेशता रहेको छ ।

आफुभन्दा साना र कमजोर छिमेकी देशहरुमा जनसंख्या अतिक्रमण गरेर यस्ता देशहरुलाई विलय, नियन्त्रण वा विभाजन गर्ने भारतीय नीति नयाँ होइन । फिजी, श्रीलंका, तात्कालिन पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेशं), भुटान, मालदिभ्स लगायतका देशहरु धेरै पहिलेदेखि भारतको यो नीतिको शिकार हुँदै आएका छन् । नेपालमा राजाहरुको शासनकालमा असफल भएको यो मुद्दा भारतले विसं २०१० सालदेखि नै उठाउन लगाएको छ । १२ बुँदेपछि मात्र त्यसले जनसंख्या अतिक्रमणलाई संवैधानिक आधार दिलाउन सफल भएको हो ।

शासकवर्गको निम्नस्तरको सत्ता र पैसा लिप्साका कारणले नागरीकताको नक्कलि मुद्दा देशका लागि कति भयावह बनिसकेको छ भन्ने कुरा ०४९ जेठ ३० गते कपिलवस्तुबाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरीकता लिने कुख्यात भारतीय अपराधि बब्लु श्रीवास्तवको यो भनाइले काफि हदसम्म स्पष्ट पार्दछ । उनले भनेका छन् ‘जुन मुलुकमा ५० लाख , १ करोड खर्च गरेकै भरमा सिधै प्रधानमंत्रीसंग बस्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा के गर्न सकिन्न र ? नागरीकता त मिनेटमैं पाउन सकिन्छ ।’ (चक्रब्युहमा चन्द्र सूर्य, सरोजराज अधिकारी) जमीम साह, फैजान अहमद लगायत नेपालका जानेमानेका व्यक्तिहरुको हत्या गर्ने अपराधिहरु नक्कली नागरीकता लिएका भारतीयहरु थिए भन्ने तथ्यले यहाँको नागरीकताको मामिला देशका लागि कति खतरनाक भैसकेको छ भन्ने विषयको गंभीरतामाथि प्रकाश पार्दछ ।

नेपालमा प्रयास

नेपालको नागरिकता नीति आफ्ना नागरिकहरुको सुलभ पहुँचभित्रको विषय बन्नुपर्छ भन्ने भारतीय चिन्तन नेपाललाई भारतको अंग ठान्ने विस्तारवादी सोंचबाट उत्पन्न भएको छ । “नेपालीहरुले कदापी विर्सनु हुन्नकि उनीहरुको देश सदासर्वदा भारतकै अभिच्छेद्य अंग रहेको छ” भन्ने आचार्य कृपलानी होउन वा “नेपालमा पनि हैदरावाद जस्तै भारतीयहरु माथि अमानुषीत अत्याचार भैरहेको छ” भनेर नेपाललाई “भारतीय संघको स्वतन्त्र सदस्य बनाउनु पर्छ” (२००७ कार्तिक) भन्ने सरदार बल्लभ भाइ पटेल होउन, सबै भारतीय शासकहरुले आफ्नो अंगका रुपमा नेपालभित्रका यावत् नीतिहरु बन्नु पर्दछ भन्ने सोंचाइ राख्दछन् । नागरीकताबारे पनि उनीहरुको दृष्टिकोण प्रारंम्भदेखि नै यहि रहेको छ ।

२००८ साल माघमा तात्कालिन मन्त्री भद्रकाली मिश्रले नेपाली सेनामा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै सेनामा भारतीय नागरीकहरुलाई भर्ति गर्नुपर्ने र काठमाडौं लगायतका नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा १० हजार भारतीय सेना राख्नुपर्ने प्रस्ताव मंन्त्री परिषदको वैठकमा राखेका थिए । मातृका सरकारले २००९ सालमा नागरीकता कानुन जारी गरेर २ वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका सबै भारतीयहरुलाई आदिवासीका नाताले नेपाली नागरिकता दिन सुरु गर्यो । यो कानुन २०१९ पौष १ गते महेन्द्रले नयाँ संविधान जारी गरेपछि खारेज भयो । ६ जुन १९८० (वि.सं. २०३७) को त्जभ क्तबतभकmबल नामक भारतीय पत्रिकाले नेपालमा बसेका कुल ३८ लाख भारतीयहरु मध्ये २३, ८७, ९७३ ले नेपाली नागरिकता पाईसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

२०५१ सालमा मनमोहन सरकारको पालामा बनेको धनपति आयोगले जनसंख्या अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिमा बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस ग¥यो, जसलाई उक्त आयोगका सदस्य राजेन्द्र महतोले विरोध गरेका थिए । २०५२ सालमा महन्थ ठाकुरको कार्यदलले ०४७ साल कार्तिक महिनालाई आधारबर्ष मानेर नेपालमा बसेका जम्मै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरा सुझाव दियो । तर लागु भएन । २०५४ सालमा जीतेन्द्रदेवको अध्यक्षतामा गठित नागरिकता वितरण आयोगले ६ दिनभित्र ३४,००० भन्दा बढी गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्यो । यो कदमलाई २०५८ साउन ९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएको थियो । यसैगरि २०५४ सालमा बामदेव गौतमको गृहमन्त्रालयले स्थानिय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेर स्थानिय चुनावमा उठ्न र भोट हाल्न नागरिकता नचाहिने ब्यवस्था गरेको थियो । यसलाई पनि अदालतको निर्णयले खारेज गरेको थियो । २०५७ जेठमा राज्य ब्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरीकता संबन्धि निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अर्थ विधेयकभित्र घुसाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो तर राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठायो । प्रतिनिधिसभाले पुनः साउन ११ गते त्यसलाई पारित ग¥यो । यो निर्णय स्वीकृतीका लागि राजाकहाँ पठाए पछि उनले सर्वोच्चमा राय मागे । सर्वोच्चले २०५८ बैशाख १२ मा त्यसलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्यो ।

विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिएका यी सबै हतकण्डाहरु पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेपछि दिल्लीले माओवादी युद्धको संवेदलशिल अवस्थालाई चयन गरेको देखिन्छ । बाह्रबुँदे समझदारीपछि २०६३ साल भदौ २१ गते सरकारबाट ०४७ साल चैत्रभित्रको जन्मका आधारमा नेपालमा बसोबास गर्ने सबै ‘ब्यक्ति’हरु लाई नागरीकता दिने भनि विधेयक पारित गरी ८ दलका बीचमा सहमति गरियो र त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गरियो । बाबुराम सरकारको गठनका लागि मधेशी मोर्चा र एमाओवादीका बीचमा २०६८ भदौ १० गते भएको ४ बुँदे सम्झौतामा नागरिकतालाई सहज र सरल रुपमा वितरण गर्ने सहमति भयो । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको यहि सहमतिलाई आधार बनाएर ०६८ माघ २० गते मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयानुसार २४ गते गृहमन्त्री विजय गच्छेदारले ०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुका सन्तानहरु, जो नागरिकता लिनु पूर्व नै जन्मेका थिए, लाई वंशजको आधारमा नागरीकता दिनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आदेश दियो । झापाका तात्कालिन प्र.जि.अ.ले यस्तो गैर संवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेपछि उनललाई कार्वाहि स्वरुप त्यहाबाँट सरुवा गरियो । यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो ।

१२ बुँदे र नागरीकता रणनीति

नेपालभित्र रहेका वा नरहेका भारतीयहरुलाई विभिन्न बहानामा नागरीकता दिने हालको संवैधानिक ब्यवस्था माओवादी युद्धको नियतीसंग जोडिएर आएको विषय हो । संसदको पुनसर्थापनापछि आठ दलीय कार्यभारको पहिलो नम्बरमा परेपछि श्रृंखलाबद्धरुपमा घटेका घटनाहरुको समग्र सन्दर्भभित्र मात्र नागरीकता रणनीतिको अर्थलाई ठम्याउन सकिन्छ । अन्तरिम संविधानमा ‘एक पटकका लागि’ भनेर जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । भारतीय नागरीकहरुलाई लक्षित गरी बनाईएको यो ऐन कार्यान्वयन हुनसाथ ०६४ साल असोज महिनाको तेश्रो हप्तामा भारतको पटनामा तात्कालिन भारतीय विदेश मन्त्रालयकी सहसचिव प्रितिशरण कौरको उपस्थितिमा राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, ज्वाला सिं, जयकृष्ण गोइत लगायतका ब्यक्तिहरुको बैठक बसेर तराइ रणनीतिमा छलफल गरेको थियो । बैठकमा भएको सहमति अनुसार मंसीर महिनामा तात्कालिन कृषिमन्त्री महन्थ ठाकुर र सांसदहरु जेपी गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो लगायतका ८ जना ‘मधेशी’ नेताहरुले आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा गरे र एमाओवादी, कांग्रेस तथा एमालेमा रहेका भारतीय मुलका द्वेध नागरीकहरुलाई अलग्याएर मधेशवादी गुटहरुको गठन गर्ने प्रकृया सुरु भयो । यसै दौरानमा महन्थ ठाकुरलाई अघि सारेर तमलोपा बनाईयो भने विजय गच्छेदार लगायतका केहि ब्यक्तिहरुलाई उपेन्द्र यादवको फोरममा पठाईयो ।

०६३ माघ २ गते देखि फोरमले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनमाथि भएको दमनका विरुद्ध फोरमले गृहमन्त्रीको राजीनामा, दमनको छानविनका लागि आयोगको गठन र समावेशी समानुपातिक प्रणालीको माग राखेको थियो । तर ध्यान दिन लायक रहस्यमय कुरा के छ भने सरकारले आन्दोलनका आव्हानकर्ता, समर्थक दुबै नभएका राजेन्द्र महतो र ऋदयेश त्रिपाठीलाई १५ गते मधेशी प्रतिनीधिका नाममा वार्तामा बोलायो । पुनः २४ गते महतो र त्रिपाठीसंग भएको वार्तामा सरकारले संपूर्ण तराईलाई ‘मधेश’को नामले संवोधन गर्ने, संघियतालाई अन्तरीम संविधानमा सामेल गर्ने र समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने सहमति गर्यो ।

मधेशी गुटहरुको गठनपछि ०६४ फागुन १ गते देखि ‘समग्र मधेश, एक प्रदेश’ मा केन्द्रीत आन्दोलन सुरु भयो । सोहि महिनाको फागुन ७ र ८ गते भारतीय दुतावासभित्र राजदुतको उपस्थितिमा कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु र मधेशी प्रतिनिधिका रुपमा अनिल कुमार झाँ, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, उपन्द्र यादव बसेर स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना र मधेशीको छुटै सैन्य संरचना बनाउने विषयमा सहमति गरे । त्यसलाई सरकारले अनुमोदन ग¥यो । सो सहमतिलाई पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले बाहिरबाट समर्थन जनाएका थिए ।

नागरीकता ऐनबाट वितरण गरिने नक्कली नागरीकताहरुको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्नका लागि तराईमा बसोबास गरेका पहाडी मुलका नेपालीहरुमाथि त्यसबेला भएको बर्वर ध्यान दिन लायक छ । भारतीय सत्ताले दिएको पैसा, हतियार र गुण्डाहरु प्रयोग गरी गरिएको सो आक्रमणको निशाना पहाडी मूलका नेपालीहरु मात्र देखिएको भएतापनि त्यो घटना सर्वप्रथम तराईका मधेशी मूलका नेपालीहरुको सहानुभूति लिएर पहाडी मूलका नेपालीहरुलाई लखेट्ने र त्यसपछि मधेशी मूलका नेपालीहरुलाई पनि विस्थापित गरी संपूर्ण क्षेत्रलाई नक्कलि नागरीकहरुको अखाडा बनाउने भारतीय षडयन्त्रबाट घटेको थियो भन्ने कुरा कथित मधेशवादी गुटहरुले मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, कोच भाषा सस्कृतिहरुलाई निषेध गरी हिन्दी भाषालाई स्थापित गर्न गरेको प्रयत्न र पछिल्ला समयमा सशस्त्र गुटहरुबाट स्थानिय मधेशीहरुमाथि बढ्दै गएको आक्रमणबाट प्रष्ट हुन्छ ।

०६३ सालपछि कथित मधेशवादको नाममा जति पनि मुद्दाहरु उठाईएका छन् ती सबैको श्रोत र आधार नक्कली नागरीकता हो भन्ने कुरा पछाडिका सबै घटनाहरुले प्रमाणीत गर्दछन् । यद्यपी समग्र मधेश प्रदेशको मुद्दालाई दिल्लीले बेदानन्द झाँ मार्फत् २०१० सालमैं उठाउन लगाएको थियो तर यो मुद्दाले ०६३ सालको नागरीकता ऐन बनेपछि मात्र आन्दोलनको रुप प्राप्त गर्ने आधार बन्यो । समग्र मधेश प्रदेशमा यहाँका केही दलालहरुबाट सहमति गरिएपछि समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग सार्वजनिक भयो, जो तराईमा बढ्ने भारतीय जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरु बढाएर नेपालको ब्यवस्थापिका र कार्यपालिका कब्जा गर्ने भारतीय षडयन्त्रसंग जोडिएको विषय हो ।

नक्कली नागरिकहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर १० हजार मधेशीहरुको अलग सैन्य संरचना बनाउने भनि उठाईएको माग नेपालमा समानान्तर सैन्य संरचना खडा गर्ने र फिजीमा त्यहाँको सेनाले महेन्द्र चौधरीको सत्ता बर्खास्त गरेको घटनालाई दोहरिन नदिने योजनासंग संबन्धित छ । श्रीलंकामा भारतीय तामिलहरुलाई नागरीकता दिन लगाएर दिल्लीले उत्तरपूर्वी श्रीलंकालाई टुक्राउन जसरी तामिल विद्रोहलाई संगठित गरेको थियो, त्यसैको नेपाल संस्करण तराईको अपराधिक हिंसा हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

नक्कली नागरीकताले खेल्ने निर्णायक भूमिकालाई मध्यनजर राखेर नै दिल्लीले सुरुमा माओवादीलाई र पछाडी मधेशी गुटहरुलाई संघियता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा उठाउन लगाएको र यसैसंग जोडिएको षडयन्त्र एमाओवादी महाधिवेशनमा उठाईएको अतिक्रमित सिमानाबारे जनमतसंग्रहको विषय रहेको तथ्यप्रति नेपालीहरुको ध्यान पुग्न आवश्यक छ । मधेशीको नामबाट जतिपनि मुद्दाहरु उठेका छन्, त्यसको नेतृत्वकर्ता तराईको सामन्त तथा दलालपूँजीपति वर्ग र नक्कलि नागरीकताधारीहरु रहेका छन् । यीनीहरुका मागमा तराईका आदिवासी, तल्लोवर्ग, तल्लो जाति, उत्पीडित भाषा, संस्कृति कसैका सरोकारहरु सामेल गरिएका छैनन् ।

दिल्लीको नागरीकता रणनीति यतिमा मात्र सिमित छैन । नागरीकता ऐनको कार्यान्वयन पछि तराईका निजी अस्पताल र प्रसुति गृहहरुमा भारतीय लगानी ठूलो मात्रामा बढेर गएको छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको दाबी गर्ने उद्देश्यले त्यसले प्रतिमहिना सयौं गर्भवती भारतीय महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउन तराइका अस्पताल र प्रसुतिगृहहरुमा पठाउने र त्यहिं जन्मदर्ता गराउन लगाउने गरेको छ । चितवनको आरक्षलाई काटेर मेची–महाकाली हुलाकी मार्ग बनाउने भारतीय प्रयास पनि समग्र मधेश प्रदेशका नाममा मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभागलाई एउटै लाइनमा जोड्नेषडयन्त्रको अभिन्न पाटो हो । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले कृत्रिम नागरीकतालाई नै लक्षित गरी नेपाललाई मधेश र पहाड गरी दुई देशको एकिकृत रुप बताएका थिए । जुन भनाई २०१० सालमा बेदानन्द झाँ मार्फत् भारतले उठाउन लगाएको ‘नेपाल यूनियन’ (मधेश र पहाडको यूनियन) को निरन्तरता हो । ‘एकपटकका लागि’ भनि ०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरीकता दिइएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यसरी नागरीकता लिने व्यक्तिहरुका नागरिकता लिनुभन्दा पहिलेका सन्तानहरुलाई समेत वंशजका आधारमा नागरीकता दिनुपर्ने भनि मधेशवादी गुटहरुले अहिले उठाएको माग कहिल्यै नरोकिने दिल्ली रणनीति हो ।

छिमेकिहरु संग तुलना

श्रीलंका

–बेलायती उपनिवेश रहेको सिलोन (श्रीलंका)मा अंग्रेजहरुले उन्नाइसौ तथा बीशौँ शताब्दीतिरै ठूलो संख्यामा दक्षिण भारतीय कामदारहरुलाई, मूख्यतः तमिलहरुलाई, चिया, कफी, रबर तथा नरिवल खेतीका लागि कामदारका रुपमा भित्र्याए । सन् १९४६ सम्म आइपुग्दा यसरी श्रीलंका पुग्ने दक्षिण भारतीय आप्रवासी कामदार संख्या ७ लाख ८० हजार पुग्यो । जुन श्रीलंकाको तत्कालीन जनसंख्याको ११.७ प्रतिशत थियो ।

–फेब्रुअरी ४, १९४८मा श्रीलंका ब्रिटीश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश (बील) अनुमोदनका लागि संसदमा पठायो । जुन अध्यादेशकोे मुख्य उद्देश्य वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने थियो । उक्त अध्यादेशले श्रीलंकन नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले आफ्नो बुवाको जन्म श्रीलंकामा भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । उक्त अध्यादेशको भारतीय तमीलहरुका राजनीतिक दलहरु सिलोन इण्डियन काँग्रेस, अल सिलोन तमील काँग्रेस र सिंहाली बामपन्थी दलहरुलेसमेत चर्को विरोध गरेपनि उक्त अध्यादेश २० अगष्ट १९४८ का दिन संसदबाट पारित भइ १५ नोभेम्वर १९४८ का दिनदेखि कानूनको रुप लियो । उक्त कानून अनुसार केवल ५ हजार भारतीय तमीलहरु श्रीलंकन नागरिकताका लागि योग्य ठहरिएका थिए भने बाँकी अयोग्य साबित भएका थिए ।

–त्यसपछि भारत सरकारको दबाबामा सन् १९४९ मा श्रीलंका सरकारले श्रीलंकामा बसोबास गर्ने भारतीय तमीलहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले इण्डियन एण्ड पाकिस्तानी रेसिडेन्टस (सिटिजिनसिप) पारित गर्यो । जस अनुसार १० वर्षदेखि श्रीलंकामा निरन्तर बस्दै आएका १ लाख भारतीय तमीलहरुले श्रीलंकन नागरिकता पाउन सफल भए ।

–सन् १९६४ अक्टोवर ३० मा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरनायकेका बीचमा इण्डो–सिलोन सम्झौता भयो, जसअनुसार अरु ३ लाख भारतीय तमीललाई श्रीलंकन नागरिकता दिने सहमति भयो । बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीलको नागरिकता सम्बन्धमा पछि निर्णय गर्ने सहमति भयो ।

–जुन २८, १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरानाइके बीच श्रीमाओ–गान्धी प्याक्ट मा हस्ताक्षर भयो जसअनुसार भारत र श्रीलंका दुवै देशले पहिलेका बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीललाई नागरिकता दिन सहमति भयो ।

–सन् १९८७ जुन २९ मा राजीव गान्धि र जे. आर. जयबर्धनेका बीचमा भएको एक संझौता अनुसार तमिल भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने र उत्तर तथा पूर्वी श्रीलंकालाई एउटै प्रान्तका रुपमा मर्ज (विलय) गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । यसका लागि जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था पनि सामेल गरिएको थियो ।

–सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको दबाबमा श्रीलंकाको संसदले नागरिकता विहीनहरुका लागि नागरिकता दिने नयाँ ऐन पारित गर्यो, जसअनुसार श्रीलंकामा रहेका बाँकी सबै भारतीय तमीलहरुलाई पूर्व सहमतिका नाममा श्रीलंकन नागरिकता दिने प्रावधान राखियो ।

–अक्टोबर ७, २००३ मा श्रीलंकन संसदले ग्रान्ट अफ सिटिजनसीप टु पर्सन अफ इण्डियन वरिजन एक्ट २००३ पारित गर्यो जसअनुसार श्रीलंकामा सन् १९६४ पछि बसोवास गर्दैआएका सबै तमीलहरुलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । यसरी अन्ततः श्रीलंका स्वतन्त्रतापछिका ५५ बर्षमा सबै भारतीय तमिलहरुले श्रीलंकाको नागरीकता पाउन सफल भए ।

फिजी

–फिजीमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीय मूलका नागरीकहरुलाई नागरीकता दिने निर्णय गरियो ।

–सेप्टेम्बर २८, १९८७ देखि २४ जुलाई १९९० सम्म फिजी संविधान विहिनताको अवस्थामा थियो । यो संवैधानिक सून्यताको फाइदा उठाएर भारतले उक्त अवधिसम्म फिजीमा रहेका सबै भारतीयहरुलाई नागरीकता दिनुपर्ने भनि दिएको दबाब अनुसार नयाँ संविधानको धारा २० मा फिजीमा जन्मेका जुनसुकै व्यक्ति नागरिक हुने प्रावधान राख्न लगायो । साथै सोहि ऐनमा कुनै बालक निजको बाबुले फिजीको नागरीकता लिनुभन्दा पहिले विदेशमा जन्मेको भएपनि नागरीकता पाउने प्रावधान समेत् राखियो ।

–सन् १८८१ मा ५८८ को संख्यामा रहेका भारतीयहरुको जनसंख्या सने १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुग्यो र यहि नक्कलि नागरीकताको आडमा भारतीय नागरीक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसदमा ७१ सिट मध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरुको हातमा गयो ।

संकटको मौका खोजी

भारतले छिमेकी देशहरुमा राननीतिक वा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको बेला आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरीकता दिलाउन दबाब दिदैं आएको छ । श्रीलंका र फिजीमा जस्तै यहाँ पनि समान प्रकारको अस्थिर परिस्थितिलाई चयन गरिएको छ । २०३६ सालको आन्दोलनदेखि जनमत संग्रहसम्मको अस्थिरताको समयमा नेपालमा रहेका ३८ लाख भारतीयहरु मध्ये २३,८७,९७३ ले नेपाली नागरीकता प्राप्त गरीसकेको तथ्याँक भारतको पत्रिका त्जभ क्तबतभकmबल ले सन् १९८०, जुन ६ को अंकमा प्रकाशित गरेको थियो । २०६३ सालमा संसदको पुनस्र्थापना भएपछि २०४७ सालको संविधानलाई निष्कृय बनाईएको र अन्तरिम संविधान पनि नबनेको परिस्थितिमा मन्त्रीपरिषदले ०४६ साल चैत्र मसान्तलाई जन्मको आधार बनाएर नागरीकता दिने निर्णय गरी विधेयक बनाएको थियो । अहिले ०६३ सालपछि नेपाली नागरीकता लिएका तीनै भारतीयहरुबाट पहिल्यै जन्मेका सन्तानहरुलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरीकता दिने माग पनि संविधानसभाको विघटन भएको र दलीय राजनीति असफ भएको अवस्थामा उठाईएको छ ।

देशको अस्तित्वप्रति बिल्कूलै संवेदना नभएका दलहरुको यस्तो स्वेच्छाचारी कदमको जनस्तरबाटै प्रतिरोध नहुने हो भने आगामि १० बर्षसम्म नेपालमा भारतीयहरुको जनसंख्या बहुमतमा पुग्ने कुरामा कुनै संका छैन । भारतको छिमेकिहरुका विरुद्धको यस्तो षडयन्त्रको परिणाम श्रीलंकाले ३० बर्षसम्म गृहयुद्धको सामना गर्नु परेको र फिजीमा भारतीय नागरीकहरुले प्रधानमंत्री र संसदको बहुमत सिट जितेको इतिहासलाई नेपालीहरुले शिक्षाका रुपमा समयमैं ग्रहण गर्न जरुरी देखिन्छ । बर्षैपिच्छे नेपालमा किन लाखौं नागरीकताको समस्या देखाईन्छ र कहिल्यै नघट्ने यी कथित नागरीकहरु कसका हुन् भन्ने विषयलाई स्पष्ट गर्न प्रतिरोध अघि बढेन भने एकाध बर्षभित्रै पुनः लाखौं भारतीयहरुले नागरीकता लिन सफल हुने कुरामा संदेह छैन ।

असोज १२ ,२०७२  श्रोत भरतदाहालडटकम

http://ekoshi.com बाट साभार