जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा
- रवीन्द्र श्रेष्ठ
नेपालमा जनयुद्धको अवधारणा भित्र्याउने श्रेय नेपाली कांग्रेस र बीपी कोइरालालाई जान्छ । भलै बीपी र नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको सेरोफेरोमा जनयुद्ध भन्ने शव्द प्रयोग गरेका थिएनन् । जनक्रान्ति, सशस्त्र संघर्ष आदि शव्दहरू त्यो बेलामा प्रयोग भए । जनयुद्ध भनेको जनताको पक्षमा, जनतालाई परिचालन गरेर तथा जनतामाथि भर परेर, जनतामाथि उत्पीडन गरिरहेको सत्ता शक्ति वा व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक र शान्तिपूर्णलगायत सबै उपायहरू प्रयोग गरेर गरिने क्रान्ति हो । तसर्थ नेपालको पहिलो जनयुद्ध सात सालको क्रान्ति थियो । ३६ वर्षका युवा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको नेपालको पहिलो जनयुद्ध (जनक्रान्ति) अधुरो रह्यो । गणेशमान सिंह र सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि त्यस जनयुद्धका कमान्डरहरू थिए । भारतमा हेडक्वार्टर र आधार बनाएर भएको त्यस जनयुद्ध (जनक्रान्ति) भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको हस्तक्षेपका कारण बीचमै रोक्न बीपी कोइराला बाध्य भए । सात सालमा नेहरूको मध्यस्थतामा राणा, राजा र कांग्रेसका बीचमा अलिखित दिल्ली सम्झौता भएपछि नेपालको पहिलो जनयुद्ध (जनक्रान्ति) टुंगियो ।
पहिलो जनयुद्धले १०४ वर्ष पुरानो राणा शासन व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने बाटो खोल्यो । यस अर्थमा सात सालको जनयुद्ध (जनक्रान्ति)ले ऐतिहासिक भूमिका पूरा गर्यो । तर यसले राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको अन्तरविरोधलाई हल गर्न सकेन । राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको सत्ता संघर्ष सात सालपछि झन् चर्किन थाल्यो । सात सालको घोषणामा राजा त्रिभुवनले जनताले चुनेको संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार देशको शासन व्यवस्था हुने भनेता पनि त्यस संविधानसभाको चुनाव गराउन राजतन्त्रले कहिल्यै चाहेन । सात सालदेखि पन्ध्र सालसम्मको राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक दलहरूबीचको अनेकौं संघर्षपछि पन्ध्र सालमा सम्झौता भई राजाले नै दिएको संविधानअनुसार संसद्को चुनाव भयो । जसमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ मतसहित विजय हासिल गर्यो र बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर, सेनाको सहयोगमा राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरी शासनसत्ता सबै आफ्नो हातमा लिएर केही समयपछि कथित पञ्चायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरे ।
निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ०२८/२९ सालमा नेकपा एमालेको शुरुआतको संगठन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झापा जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा दीर्घकालीन जनयुद्धको शुरुआत भयो तर यो विविध कारणले गर्दा टिक्न सकेन । यदि देशव्यापी न्यूनतम पार्टी संगठन, न्यूनतम फौजी ज्ञान, न्यूनतम फौजी तयारी, न्यूनतम जनआधार र जनसंगठनहरू तथा छापामार जनयुद्धको न्यूनतम रणनैतिक र कार्यनैतिक योजनासहित पहाडमा आधार बनाएर छापामार जनयुद्धको शुरुआत गरिएको भए त्यो बेला पनि जनयुद्धले विकास गर्ने र विजय हासिल गर्ने सम्भावना विद्यमान थियो, पूर्ण विजय नभए पनि आंशिक विजय सम्भव थियो । तर, झापाली क्रान्तिकारीहरूले ती न्यूनतम तयारी पूरा गरेनन् र हतारमा कच्चा ढंगले शुरु गरे । परिणामस्वरुप लामो समय टिक्न सकेन । तर पनि नेपालमा माओवादी वैचारिक आधारमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिसहित दीर्घकालीन जनयुद्धको अवधारणा भित्र्याउने श्रेय झापाली क्रान्तिकारीहरूलाई नै जान्छ । तसर्थ, झापाली आन्दोलनका नामले परिचित त्यस सानो परिमाणको जनयुद्धको पनि नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक महत्व रहेकोछ । यसको आधारमा नै अहिलेको नेकपा एमाले बनेको छ । त्यो बेला झापाली क्रान्तिकारीहरू र त्यसपछि बनेको तत्कालीन नेकपा मालेले क्रान्तिकारी माक्र्सवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो भने प्रचण्ड बाबुरामहरूलगायत भएको मोहन विक्रमले नेतृत्व गरेको मसालको चौथो महाधिवेशनको धारले दक्षिणपन्थी, सारसंग्रहवादी र जडसूत्रीय संशोधनवादको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । तर समय क्रममा यो उल्टियो । तत्कालीन माले धारले आफूभित्रको उग्रवामपन्थी कमजोरी सच्याउने नाममा शान्तिपूर्ण बाटो र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थातर्फ ढल्कन थाल्यो भने मोहनविक्रमको नेतृत्वसँग विद्रोह गर्दै मसालभित्रका क्रान्तिकारीहरूले पञ्चायतकालमै मोटो मशालको क्रान्तिकारी धार सिर्जना गरे । तत्कालीन राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको लक्ष्यसहित ०४५ सालको अन्तबाट दीर्घकालीन जनयुद्धको तयारी भएको थियो । तर ०४६ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा जनआन्दोलन हुने भएपछि र पार्टीभित्र पनि वरिष्ठ नेताहरूबीचबाटै जनयुद्धको तुरुन्त शुरुआत गर्ने कुरामा विवाद भएपछि जनयुद्धको त्यो तयारी रोकेर जनआन्दोलनको तयारीमा मोडियो । जनयुद्धको वैचारिक आधार स्थापित गर्ने र तयारी गर्ने यस ऐतिहासिक समयमा बाबुराम भने उही दक्षिणपन्थी धारका मोहन विक्रमको नै पार्टीमा थिए र पैसा कमाउँदै कोटेश्वरमा बंगला बनाउँदै थिए ।
०४६ सालको जनआन्दोलन पनि विशुद्ध शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन मात्र थिएन, यसमा जनयुद्धका केही अंशहरू पनि थिए । यसले पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने काम सम्पन्न गरेता पनि पुरानो सत्ता संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न सकेन । ०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले राजतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काममा प्रमुख भूमिका निभाउनसम्म सफल रह्यो तर यसले पनि सत्ता संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने र देशलाई तीब्र आर्थिक विकासको मार्गमा लाने सफलता पाउन सकेन । अहिले प्रचण्ड–बाबुरामहरूको दलाल तथा नोकरशाही बुर्जुवा वर्गमा रुपान्तरण र उनीहरूको जनयुद्धप्रतिको विश्वासघात तथा गद्दारीपछि १० वर्षे जनयुद्धलाई नै औचित्यहीन भन्ने फेसन चलेको छ तर यो आरोप गलत छ । जनयुद्ध नभएको भए के तत्कालीन सत्ताधारी र प्रमुख विपक्षी दलहरूले देशका बहुसंख्यक जनताको प्रगति र तीव्र आर्थिक विकास गर्दै देशलाई अग्रगति दिन सक्दथे भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो सकारात्मक उत्तर पाउन सकिँदैन । नेपाली कांग्रेसको अर्थराजनीतिले देशलाई हाँक्न र बहुसंख्यक गरिब जनताको उत्थानको बाटो दिन सकिरहेको थिएन । एमालेको नौं महिने शासनकालका सामान्य सुधारात्मक नीति र योजनाहरूलाई पनि तत्कालीन सत्ताधारी कथित सम्भ्रान्त वर्गले पचाइरहेको थिएन । राजा आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता लिने मौका पर्खेर बसेका थिए । संसदीय व्यवस्थाको अवगुण चरमसीमामा पुग्दै थियो र ०४६ सालको आन्दोलनबाट फालिएका पञ्चहरूको दलले पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्दै कांग्रेस एमालेलाई खेलाउने मौका पाउन थालेको थियो । नेपाल विदेशी शक्तिहरूको क्रिडास्थल बन्दै थियो । दलहरू टुटफुट हुँदै थिए । जनयुद्धबिना पनि शान्ति र स्थिरता थिएन न त तीब्र आर्थिक विकास नै थियो । अर्थतन्त्रमा सामन्ती जरा कमजोर हँुदै गए पनि त्यसको ठाउँ दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादले लिन थालेको थियो र राष्ट्रिय प्रगतिशील पँुजीवादको विकास अवरुद्ध भएको थियो । त्यसैले ०५२ सालको जनयुद्ध अनिवार्य र औचित्यपूर्ण थियो ।
जसरी नेपालको इतिहासमा सात सालमा भएको जनयुद्ध (जनक्रान्ति) र ०२८ सालमा भएको झापा विद्रोह उत्पीडनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने जनताका लागि प्रेरणाको श्रोत बनेको छ, त्यसरी नै ०५२ सालको जनयुद्ध पनि उत्पीडित जनताका लागि प्रेरणाको श्रोत बन्नेछ । यस जनयुद्धले नेपाली समाजमा निकै ठूलो जागरण ल्याएको छ । तर जनयुद्ध अधुरो बन्यो, यसकै पीडा नेपालले भोग्दैछ, जसरी सातसालको अधुरो जनक्रान्तिको पीडा नेपाली समाजले लामो समय सम्म भोग्यो, त्यसरी नै ०५२ सालको अधुरो जनयुद्धको प्रभाव र पीडा नेपाली समाजले लामो समयसम्म व्यहोर्न पर्ने सम्भावना छ । सात सालको अधुरो जनयुद्ध (जनक्रान्ति) भन्दा ०५२ सालको अधुरो जनयुद्धको प्रभाव अझ भीषण डरलाग्दो हुनसक्ने सम्भावना पनि विकसित हँुदैछ । अहिले वर्गीय जनयुद्धप्रति विश्वासघात गरेका गद्दार प्रचण्ड र उनले उधारो अध्यक्षको घांस देखाएर पालेका र वर्गीय जनसेना र हतियार बुझाएर आत्मसमर्पण गरेका गद्दार बाबुराम दुवै जातीय सेना बनाएर जातीय युद्ध गर्नसमेत तम्सेका छन् । उनीहरूको जातीय युद्धको विध्वंसात्मक क्षमता र उनीहरूको निकृष्ठ योजनालाई कम आँक्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ । उनीहरू जातीय एकता चाहने मधेसवादी दलहरू र वर्गीय एकता चाहने क्रान्तिकारी दलसँग टाढिँदै छन् र वर्गीय राजनीति गर्न चाहने र जातीय युद्धको विरोध गर्ने आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि अरु पार्टीमा जान धम्की दिँदैछन् । यिनीहरूले पैसा र पदका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने हालको उदाहरणले स्पष्ट गर्छ । हालै प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर विवादास्पद व्यक्तिलाई करोडौं पैसा लिएर सभासद् पद बिक्री गरे तथा संविधानसभा बहिष्कार गर्ने र सहमतिबिना सरकारसँग वार्ता पनि नगर्ने भन्नेहरू बाबुरामकी जेठी सासुलाई लोकसेवाको अध्यक्षमा थमौती गरिदिन पर्यो भनेर वार्ता गर्न भने खुसुक्क बालुवाटार छिरेर प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग वार्ता गरे । संविधान बनाउन वार्ता नगर्ने रे तर बाबुरामकी जेठी सासुलाई लोकसेवामा थमौती गर्न र अरु संवैधानिक निकायका पदहरूमा भागबन्डा गरेर आफ्नो दललाई प्राप्त हुने पद बिक्री गर्न भने बिना शर्त वार्ता गर्ने रे ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको विगतका जनयुद्धहरू र जनआन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्ने र प्रचण्ड बाबुरामहरूले गर्न खोजेको जातीय युद्धको निकृष्ट योजना असफल पार्नु हो । तसर्थ एमाओवादीभित्रका वर्गीय आन्दोलन पक्षधर नेता कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले प्रचण्ड बाबुरामहरूका गद्दारी र जातीय युद्धवादका विरुद्ध विद्रोह गर्नेबेला आएको छ । यो विद्रोह जनयुद्धका उपलब्धीहरूको रक्षा, वर्गीय आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलन र चौतर्फी आर्थिक क्रान्तिका लागि ऐतिहासिक सहयोग हुनेछ । प्रचण्डहरूको जातीय युद्धको निकृष्ट योजना सफल भएमा विगतका सबै क्रान्तिहरूका उपलब्धीहरू गुम्ने निश्चित छ ।
No comments:
Post a Comment